देश-विदेश
बागेश्वर धाम की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों पर अपना नाम लिखने के आदेश का असर अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी पड़ने लगा है। पहले प्रदेश के दो बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि प्रदेश में भी इसी तरह से किया जाए।
इसके बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धाम पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेमप्लेट लगवा लें, नहीं तो क़ानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात गुरु पूर्णिमा के मौक़े पर धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए रविवार को कही। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश की तारीफ़ की जिसमें दुकानदारों को दुकानों के बाहर नाम लिख
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, “हम बागेश्वर धाम में भी दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को आदेश देते हैं कि अपनी दुकानों के बाहर नेमप्लेट ज़रूर लगाएं, जिससे पता चल सके कि राम वाले हैं या रहमान वाले।”
उन्होंने कहा, “आप जो हो दुकान के बाहर नेमप्लेट में टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट न हो। हमारी आज्ञा है बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेमप्लेट लगवा लें, नहीं तो इसके आगे धाम समिति क़ानून के अनुसार विधिक कार्रवाई करेगी।”
धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों की वजह से ख़बरों में बने रहते हैं। इस चेतावनी के बाद प्रशासन की तरफ़ से अभी तक कोई बयान नही आया है।
बागेश्वर धाम में देशभर से लाखों लोग आते हैं और वहां दर्जनों दुकानें हैं जिस से धंधा किया जाता है।
झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है
रांची। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अनुराग गुप्ता को इस पद का प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
डीजीपी के पद पर पोस्टेड रहे 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर भेजा गया है। उनकी जगह डीजीपी का प्रभार 1990 बैच के आईपीएस और सीआईडी एवं एसीबी के डीजी के रूप में पोस्टेड अनुराग गुप्ता को सौंपा गया है।
अधिसूचना के अनुसार, झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थापित 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार सिंह को संचार एवं तकनीकी शाखा में डीजी के रूप में पदस्थापित किया गया है।
अजय कुमार सिंह को वरीयता के आधार पर 14 फरवरी 2023 को झारखंड का डीजीपी बनाया गया था। उन्हें अचानक इस पद से हटाए जाने से ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में तरह-तरह की चर्चा है।
प्रभारी डीजीपी बनाए गए अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वह गढ़वा और हजारीबाग के एसपी, रांची के एसएसपी और बोकारो रेंज के डीआईजी के पद पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं। पूर्व में वह झारखंड पुलिस मुख्यालय में वह एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित रहे हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रहे प्रभात झा का निधन हो गया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया शोक
भोपाल । मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रहे प्रभात झा का शुक्रवार (26 जुलाई) को निधन हो गया। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बिहार के मूल निवासी प्रभात झा ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के पार्टी प्रभारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया शोक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दें। मध्य प्रदेश के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव हमे प्रेरित करेगी। आपका निधन राजनैतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ॐ शांति!"
पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार
प्रभात झा का अंतिम संस्कार बिहार में उनके पैतृक गांव में होगा। उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से आज शाम सीतामढ़ी ले जाया जाएगा।
इलाज के दौरान अस्पताल में कई नेता पहुंचे
67 वर्षीय प्रभात झा को एक महीने पहले दिल्ली में गहन उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ। मोहन यादव सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे।
पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर
प्रभात झा ने अपने करियर की शुरुआत ग्वालियर से एक पत्रकार के रूप में की थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। 2010 में वह पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। झा 2008 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 2020 तक राज्यसभा में रहे। उन्होंने 2015 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
प्रभात झा के निधन से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका योगदान और उनकी सेवाएं हमेशा याद की जाएंगी।
बजट में सबको साधा, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत
बजट 2024 में सरकार ने मध्यम वर्ग, युवाओं, स्टार्टअप्स और स्थानीय विनिर्माण को कई तरह की राहतें दी हैं। वहीं, शेयर बाजार के निवेशकों को कुछ झटके लगे हैं। बजट की इन घोषणाओं का उद्योगों और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी है। नई कर श्रेणियों के तहत कर स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को ₹17,500 तक की बचत हो सकती है।
सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। सोने पर शुल्क 6% तक घटा दिया गया है, जिससे गहनों की कीमतों में कमी की उम्मीद है।
एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना-अर्बन में ₹10 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। इसके तहत 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा, टीडीएस भुगतान में देरी का अपराधीकरण, पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाना, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि, और नई श्रेणी के तहत आयकर स्लैब में संशोधन की घोषणा की है। नए नौकरी बाजार में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन देने की योजना बनाई गई है। युवा भारतीयों के लिए कई कौशल कार्यक्रमों और शीर्ष 500 कॉर्पोरेट्स के साथ एक प्रशिक्षुता कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
एंजल टैक्स का उन्मूलन:
भारत के स्टार्टअप क्षेत्र को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक जुटाए गए फंड पर "एंजल टैक्स" के उन्मूलन की घोषणा की है।
श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र की सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की फर्मों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं की शुरुआत की गई है। उपभोक्ता सामान, रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, बुनियादी ढांचा और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को उत्तेजित खपत से लाभ होने की संभावना है।
छत पर सौर योजना:
एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर योजना को बढ़ावा दिया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार:
उन्नत अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट्स का विकास किया जाएगा।
बुनियादी ढांचे में निवेश:
बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
बाढ़ निवारण परियोजनाएं:
बाढ़ निवारण परियोजनाओं के लिए विशेष आवंटन किया गया है।
शेयर बाजार को झटका
लंबी अवधि की पूंजी लाभ कर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। अल्पकालिक पूंजी लाभ कर 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.01% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है।
डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था
नई दिल्ली । 23 जुलाई को वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को INDIA गठबंधन ने कुर्सी बचाओ बजट और भेदभावपूर्ण बजट बताया है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए नारेबाजी की,विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया. इसमें सोनिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।इस बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है।इसी अन्याय के खिलाफ INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।हमारी ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है... उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं...उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को?
डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ लखनऊ का लाभ लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है... विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी।
खंभालिया तालुका में भारी बारिश के कारण 3 मंजिला मकान ढहने की घटना में 3 महिलाओं की मृत्यु
द्वारका । गुजरात के देवभूमि द्वारका में खंभालिया तालुका में भारी बारिश के कारण एक 3 मंजिला मकान ढह गया।मकान ढहने की घटना में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। वे मलबे में दब गईं थीं। NDRF की टीम ने युद्धस्तर पर बचाव कार्य चलाकर तीनों शव बरामद किए हैं। घटना द्वारका के एक घनी आबादी वाले इलाके में घटी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मकान की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मकान अचानक ढह गया और इसके मलबे में कई लोग दब गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह घटना बेहद दुखद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया
नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'ये शक्ति देने वाला बजट है। ये किसानों-युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाना वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट है। इस बजट से मिडिल क्लास को नई ताकत मिलेगी। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 'इस बजट से व्यापारियों, लघु उद्योगों को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन पर भी बल है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। रोजगार और स्वरोजगारों को पैदा करना हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है।' प्रधानमंत्री के अनुसार, 'इस बजट में सरकार ने एमप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव का एलान किया है। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इसे युवाओं के, गरीब के, मेरे बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।'
'लघु उद्योग देश का केंद्र बना'
प्रधानमंत्री के अनुसार, 'हमें हर शहर, हर गांव, हर घर आंत्रप्रेन्योर्स बनाने हैं। हमने बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है। इससे पिछड़े, दलितों, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। हम मिलकर देश को औद्योगिक हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर देश का केंद्र बना है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत हमारा अहम कदम है। इस बजट में उनके लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने का इंतजाम किया गया है।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हम सब मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएंगे। इस बजट में लघु उद्योगों के लिए ऋण की आसानी बढ़ाने वाली नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। विनिर्माण और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। यह बजट स्टार्टअप, नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है।'
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है
दिल्ली I दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बुधवार सुबह बारिश से मौसम सुहाना बन गया। इससे पहले मंगलवार को जहां कई इलाकों में हल्की बारिश देखी गई थी, वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है।
दिल्ली के अक्षरधाम समेत अलग-अलग इलाकों में बारिश हो रही है। जिससे सड़कें लबालब हो गईं। बारिश से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
मंगलवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं, मयूर विहार में 8.5, पालम में 6.6, पूसा में 6.0, पीतमपुरा में 3.5, आया नगर में 0.7 एमएम, लोदी रोड व रिज में बारिश ट्रेस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं, न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जोकि सामान्य है। वहीं, शाम को भी तेज हवा चली। इससे तापमान में कमी देखने को मिली। नमी का स्तर 95 से 65 फीसदी रहा।
बजट के विरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू
केंद्रीय बजट पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट बहुत शानदार है और सभी ने इसका स्वागत किया है। विपक्ष यह कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि यह सिर्फ 2 राज्यों का बजट है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का आवंटन 1-2 राज्यों के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए है, बुनियादी ढांचे से लेकर चिकित्सा, मध्यम वर्ग के लोगों को छूट देना, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं या आदिवासियों को अलग पैकेज देना, यह सब देश के लिए किया गया है। यह कहना गलत है कि पूरा केंद्रीय बजट 1 या 2 राज्यों के लिए है।
अखिलेश यादव का बजट को लेकर केंद्र पर तंज
एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमें किसानों के लिए MSP की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों को देने की जगह गठबंधन को चला रहे सहयोगियों को सपोर्ट प्राइस दे दिया। सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला। यूपी को तो डबल इंजन सरकार से डबल फायदा मिलने की उम्मीद थी। मुझे लगता है कि लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया है। इस डबल इंजन
बजट 2024 पर बोले खरगे, ये अन्याय है, हम प्रदर्शन करेंगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आम बजट में कई राज्यों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि ये अन्याय है और हम इसका विरोध करेंगे। ये एक जनविरोधी बजट है। इंडिया गठबंधन आज संसद भवन में बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज सदन का सत्र भी हंगामेदार रहेगा।
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले 2024-25 के पूर्ण बजट पर हैं
पूरे देश के साथ-साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले 2024-25 के पूर्ण बजट पर हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्य वर्ग को लाभ हो सकता है। इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना भी पेश की जा सकती है। वित्त मंत्री बजट के माध्यम से मध्य वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिख सकती हैं। मध्य वर्ग को राहत देने की मांग, विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद, लगातार तेज हुई है।
सरकार ने विगत वर्षों में जहां गरीब लोगों के लिए कई राहतों का ऐलान किया, वहीं कॉरपोरेट जगत पर भी उसने ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने में सबसे अधिक कर देने वाला मध्य वर्ग पीछे छूट गया। बीते लोकसभा चुनाव में मध्य वर्ग की नाराजगी भी दिखी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा है कि मध्य वर्ग देश के विकास का चालक है और यह वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी कैसे आसान बनायी जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ा जायेगा।
इस बजट के समय वित्त मंत्री के पास आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में बड़ी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड आठ करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और पिछले 10 वर्षों में रिटर्न भरने वाले दुगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2019-20 में यह 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोना काल के कारण यह 2020-21 में घटकर 9.47 लाख करोड़ रुपये हो गया। आयकर संग्रह 2021-22 में 14.08, 2022-23 में 16.64 और 2023-24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गया।
ऐसे में सीतारमण आयकर के नये और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्य वर्ग को अभूतपूर्व राहतों से लाभान्वित कर सकती हैं। खास तौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान बजट में दिख सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपये थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। मानक कटौती वह राशि है, जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिये घटा सकता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी नियमानुसार ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है।
वेतनभोगी वर्ग की राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाताओं के वर्ग द्वारा चुकाये गये आयकर से काफी अधिक होता है। बजट में आयकर से संबंधित विभिन्न छूटों में वृद्धि की जा सकती है। अभी धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान शामिल हैं। मकानों की बढ़ती कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह सरकार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा बढ़ा सकती है। सरकार 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट बढ़ा सकती है ताकि करदाता स्वास्थ्य बीमा को लेकर प्रेरित हों। इसके साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है।
देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किये जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां 2024-25 के बजट से वित्त मंत्री आयकर राहत संबंधी उपहार सौंप सकती हैं, वहीं वे बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नयी रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले लोग महंगी व विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो कर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से महंगी कारें खरीदीं, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के घर खरीदे, 2022 में करीब 2.16 करोड़ लोग पर्यटन के लिए विदेश गये। लेकिन ऊंची कमाई के बाद भी कई लोग आयकर नहीं देना चाहते।
वर्ष 2023-24 में 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है, यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी के द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही, कुल आयकर रिटर्न का करीब 70 फीसदी हिस्सा शून्य आयकर देयता श्रेणी में है। ऐसे में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है। यह जर्मनी में 38, जापान में 31, ब्रिटेन में 25, अमेरिका में 25 और चीन में 18 फीसदी है। स्थिति यह है कि अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किये जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। अतएव, हम उम्मीद करें कि इस बार वित्त मंत्री बजट से ऐसे लोगों को चिह्नित करने की नयी रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके तथा जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिह्नित कर अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में जनता महंगाई से हलकान है
पाकिस्तान Iगंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में जनता महंगाई से हलकान है। खाना पकाने के तेल, दालें, आटा, चीनी और दूध जैसी रोजमर्रा की 25 वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन वस्तुओं के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई दर 23 फीसदी से अधिक हो गई है। जनता को राहत देने के सरकार के तमाम दावों के बावजूद पिछले दिनों में दालों की कीमत में पाकिस्तानी मुद्रा में 65 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हुई है, जबकि खाद्य तेल 30-40 रुपये प्रति लीटर महंगे हुए हैं।
चीनी 25-30 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। कराची निवासी अशरफ कहते हैं, सरकार को बढ़ती कीमतों को नियंत्रित कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। लोग सड़कों पर रात-दिन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी दो वक्त का भोजन जुटा पाना मुश्किल हो गया है। सरकार को गरीबों व मध्यमवर्ग की कोई परवाह ही नहीं है। वहीं, सिकंदर कहते हैं कि महंगाई ऊपर से नीचे तक सभी को प्रभावित करती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 9 प्राथमिकताएं तय की हैं
दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 4 वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ये गरीब, महिला, युवा और किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस साल बजट थीम में 5 फैक्टर्स हैं- एंप्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिये बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिये 2 लाख करोड़ का बजट का रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। ये निम्न हैं:
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन,
रोजगार और कौशल
समावेशी मानव संसाधन और विकास तथा सामाजिक न्याय
विनिर्माण सेवाएं
शहरी विकास,
ऊर्जा सुरक्षा
इंफ्रास्ट्रक्चर
नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा
दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है।
रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ का आवंटन
दिल्ली । वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए पांच योजनायें शुरु होंगी।
इनसे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इनमें तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू किया जाएगा। ईपीएफओ में पहली पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपए तक की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। सरकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देगी। शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।'
बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश
दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करने से पहले मंगलवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। श्रीमती सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन जाकर श्रीमती मुर्मु से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी थे। श्रीमती मुर्मु ने वित्त मंत्री को दही भी खिलाया। इसके बाद वित्त मंत्री संसद भवन के लिए रवाना हो गई।
बजट को संसद में पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आम बजट को मंजूरी देता है। श्रीमती सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ था और यह 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था।