मुंबई । साइंस-फिक्शन सोशल थ्रिलर फिल्म 'लंबोधरा 2.0' का डायरेक्शन सिंपल सुनी ने किया है। इस फिल्म में अनिल शेट्टी, साची बिंद्रा, कुणाल कपूर और मेघना गांवकर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में है। बता दें कि यह फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर जल्द रिलीज़ होने के लिए तैयार है। टैलेंटेड कास्ट से सजी इस फिल्म की कहानी खुद में आज की टेक्नोलॉजी और समाज के बीच के दिलचस्प कनेक्शन को लिए हुए है। फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई है और इस तरह से अपनी अनोखी और नई तरह की कहानी के साथ यह दर्शकों को शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा करती है।

अब जब, फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग के रैप होने की ऑफिशल अनाउंसमेंट कर दी है, तब इसे लेकर दर्शकों के बीच उत्साह का माहौल और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में टीम ने अपने इस सफ़र से जुड़ी यादों और कुछ मैडनेस को साझा करने वाला एक BTS शेयर किया है:
BTS लोडिंग… कैमरों ने कुछ वक्त पहले ही रोलिंग रोक दी थी, लेकिन सेट से जुड़ी यादें अभी भी ताजा हैं। कई महीनों की मस्ती, हंसी-मजाक, एक्सपेरिमेंट्स, रीटेक्स और कई यादगार पलों को मिलाकर ‘लंबोधरा 2.0’ की दुनिया तैयार हुई है। कैमरों के पीछे की दुनिया की एक छोटी सी झलक यहां है।  जल्द ही थिएटर्स में मिलते हैं! 
‘लंबोधरा 2.0’
एक साइंस फिक्शन सोशल थ्रिलर @lambodhara2.0 @anilshetty87 @kunalkkapoor @saachi_bindra @meghanagaonkar @macmacha @simplesuni"

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लंबोधरा 2.0 को जो चीज एक गेम चेंजर बनाती है वो है इसकी शानदार कास्टिंग। इस फिल्म के साथ ट्रेडिशनल विजुअल इफेक्ट्स और प्रोस्थेटिक्स को दरकिनार करते हुए, मेकर्स ने जिया (JIA) को इंट्रोड्यूस किया है। जिया एक मचानी रोबोटिक्स द्वारा बेंगलुरु में बनाई गई ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो बड़े पर्दे पर अपना फुल फ्लेज्ड किरदार निभा रही है। इस ऐतिहासिक मुकाम पर रोशनी डालते हुए मेकर्स ने खास नोट में लिखा है:

"बेंगलुरु की मचानी रोबोटिक्स। इंडियन सिनेमा में पहली बार एक असली ह्यूमनॉइड रोबोट ‘लंबोधरा 2.0’ में पर्दे पर एक किरदार निभा रहा है। जिया सीजीआई नहीं है। जिया कोई ऐसा एक्टर भी नहीं है जो रोबोट का किरदार निभा रहा हो। जिया ही एक्टर है। इंडियन सिनेमा के भविष्य में आपका स्वागत है।"

https://www.instagram.com/p/DdluQc6SxX7/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA==

'लंबोधरा 2.0' की शूटिंग रैप होने से लेकर अब एक कदम आगे बढ़कर पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज शुरू करने के साथ, यह साइंस-फ़िक्शन फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी कहानी पेश करने वाली जिसे किसी ने नहीं देखा होगा। इस तरह से यह फिल्मों को कहने के अंदाज को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार है। कहना होगा कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा का भविष्य है, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

 राजनीति में कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो वह कहते हैं, बरसों तक कहते हैं और अचानक वह उसके उलट फैसला करते हैं तो सबको हैरत होती है कि ऐसा कैसे हो गया।राजनीति में विचारधारा की राजनीति करने वाले राजनीतिक की पहचान ही उनकी विचारधारा होती है।जब वह विचारधारा वाली राजनीति को अचानक बदल देते हैं तो सब हैरत में आकर कहते हैं कि इस राजनीतिक दल के नेता से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी।यूपी की समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव हो या उनके सुपुत्र अखिलेश यादव हो।वह हमेशा गर्व से खुद को समाजवादी कहते रहे हैं।समाजवादी मतलब होता है कि पूंजीवाद के घोर विरोधी। इसलिए समाजवादी मूलतः पूंजीवाद के प्रखर विरोधी माने जाते रहे हैं।लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नाम से लग सकता है कि इसके नेता प्रखर पूंजीवाद विरोधी होंगे।उनकी पार्टी में पूंजीपतियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन वक्त के समाजवादी बदले हैं और उनके विचार भी बदले हैं।

वर्तमान में राजनीति करनी है तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है और पैसा तो पूंजीपति के पास होता है।इसलिए किसी राजनीतिक दल का नाम समाजवादी पार्टी हो तो वह लोगों को बताने के लिए होता है कि हम वैचारिक तौर पर समाजवादी विचारधारा वाले हैं यानी हम गरीबों,वंचितों,पीडि़तों के लिए लडने वाले है, उनके लिए राजनीति करने वाले हैं।हमारी राजनीति अमीरों के लिए नहीं है।मुलायम सिंह यादव के समय जो समाजवादी पार्टी थी,वह अखिलेश यादव के समय से वैचारिक रूप से जितनी बदली है,व्यवहारिक से उससे ज्यादा बदल गई है।समाजवादी पार्टी के नेता,कार्यकर्ता पीडीए के हैं यानी पिछड़े वर्ग,दलित व अल्पसंख्यक है। यह अखिलेश यादव के समय की समाजवादी पार्टी है यानी सपा जो है वह राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर पिछड़ों की है,दलितों की है और अल्पसंख्यकों की है। यानी पार्टी में नेता इसी वर्ग होंगे, पदाधिकारी इसी वर्ग के होंगे,चुनाव में टिकट इन्हीं वर्ग के लोगों को टिकट दी जाएगी लेकिन जब राज्यसभा में किसी को भेजना होगा तो अखिलेश यादव भेजने में हिचकते नहीं है।
वैचारिक राजनीति की जगह व्यवहारिक राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं. यही राजनीति अखिलेश यादव ने की है धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाकर।सपा के आलोचक इस बात के लिए अखिलेश यादव की घोर आलोचना कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का राजसभा प्रत्याशी तो पीडीए में से होना चाहिए, फिर अखिलेश यादव ने एक पूंजीपति वह भी अंबानी परिवार के करीबी को कैसे राज्यसभा प्रत्याशी बना दिया।यह तो पार्टी के पीडीए लोगों के साथ धोखा है. यह तो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, नाम के खिलाफ है।फिर भी अखिलेश यादव ने ऐसा किया है तो उसकी वजह यह है कि वक्त के साथ हर विचारधारा में मिलावट होती है, जिसे वैचारिक राजनीति के जगह व्यवहारिक राजनीति कहा जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करना हर राजनीतिक दल की मजबूरी है।
चुनाव लड़ने व संगठन को चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है इसलिए समाजवादी नाम वाले राजनीतिक दलो को भी पूंजीपतियों की जरूरत रहती है।यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक दल अपने दल में भले पूंजीपतियों को कोई पद न दें लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है और कोई पैसा वाला उस पद पर जाना चाहता है तो उसे वह पद दे दिया जाता है. पद दिया जाता है इस शर्त पर कि वह पार्टी को आर्थिक तौर पर मदद करेगा। यानी पद लो और पैसा दो। पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का एक टिकट धनराज परिमल नथवानी को दे दिया।यह न तो हैरत की बात है, न ही आलोचना की बात है।अब समाजवादी होने के मतलब यह नहीं रह गया है कि कोई धन के खिलाफ है, पूंजीपतियों के खिलाफ है।अब समाजवादी मतलब हो गया है कि पैसा भी जरूरी है, पूंजीपति का सहयोग भी जरूरी है।
यही वजह है कि मुलायम सिंह ने समाजवादी होते हुए भी पैसा भी बनाया,पूंजीपतियों का सहयोग भी लिया, वही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं  क्योंकि चुनाव लड़ने व पार्टी संगठन को चलाने के लिए पैसा आज और जरूरी हो गया है।विश्लेषक तो मानते हैं कि अपने समय में जो मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया था वह भी अखिलेश यादव कर रहे हैं,उसे अब नियो समाजवाद कहा जाता है.अखिलेश के नियो समाजवाद में किसी से कोई परहेज नहीं है.जो भी उनकी चुनावी जीत के लिए जरूरी है,अखिलेश उसे अपनाने में झिझकते नहीं है।उसके लिए आलोचना होगी तो वह उस आलोचना की परवाह नहीं करते।राहुल गांधी व अखिलेश यादव की तुलना की जाए तो वह राहुल गांधी से कई मामलों में ज्यादा लचीले हैं अगर उनको चुनाव जीतना है। राहुल गांधी के लिए अडानी-अंबानी के निकटस्थ लोगों से बात करना संभव नहीं है तो अखिलेश के लिए यह कोई मुशि्कल काम नहीं है, वह अंबानी बेटे की शादी में जा सकते हैं, वह अंबानी के करीबी के बेटे को राज्यसभा भेज सकते हैं।
अखिलेश यादव को चुनाव जीतने के लिए साफ्ट हिंदुत्व की जरूरत है तो वह मंदिर बनवा सकते हैं,शंकराचार्य से मिल सकते हैं,वह हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं,ज्योतिष मेें आस्था प्रकट कर सकते हैं,वह विकास,एआई,लैपटाप की राजनीति को धर्म,अऩष्ठान से जोड़ सकते हैं.वह खुद को सनातनी बताने के लिए सपा मुख्यालय के बाहर सनातन ही समाजवादी का बोर्ड लगा सकते है।बीजेपी ने अखिलेश यादव की इस नई रणनीति को नया नाटक कहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो तंज करते कहा है कि अब अखिलेश एक दिन भगवा पहने हुए भी दिख सकते हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश को चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना पड़े वह उसके लिए प्रयास करते हैं और प्रयोग भी करते है।यही वजह है कि वह यूपी की राजनीति में आज भी दूसरे नंबर पर हैं और बने रहना चाहते हैं।वह जो कुछ भी करते हैं दूसरे नंबर पर बने रहने के लिए करते हैं क्योंकि दूसरे नंबर पर रहेंगे तो एक नंबर बन सकते हैं।

 काकामिगाहारा नई दिल्ली । भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले में भारत ने एक समय 3-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया। मैच खत्म होने से करीब 45 सेकंड पहले अभिषेक ने निर्णायक गोल दागकर भारत को जीत दिलाई और गोल्ड मेडल मुकाबले का टिकट पक्का कर दिया।

हरमनप्रीत ने दागे दो गोल
भारत ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 13वें मिनट में हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत की बढ़त 2-0 कर दी।

भारत का दबदबा दूसरे क्वार्टर में भी जारी रहा। 23वें मिनट में सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया। इस गोल के साथ भारत आसान जीत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था।

पाकिस्तान ने पलट दिया मैच
तीन गोल से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान ने वापसी शुरू की। 30वें मिनट में अबू महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अंतर 3-1 कर दिया।

तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान का दबाव और बढ़ा। 45वें मिनट में हन्नान शाहिद ने गोल कर स्कोर 3-2 कर दिया। इसके बाद चौथे क्वार्टर के 49वें मिनट में वहीद राणा ने गोल दागकर मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। भारत की तीन गोल की बढ़त कुछ ही मिनटों में खत्म हो चुकी थी और मैच शूटआउट की ओर जाता नजर आने लगा था।

आखिरी 45 सेकंड में अभिषेक का निर्णायक गोल
मैच के अंतिम क्षणों में भारत ने एक बार फिर हमला बोला। गोल के लिए बनाई गई कोशिश के दौरान गेंद अभिषेक के पास पहुंची और उन्होंने मैच खत्म होने से करीब 45 सेकंड पहले गेंद को गोल में पहुंचा दिया।

अभिषेक के इस गोल के बाद भारत ने 4-3 की बढ़त हासिल कर ली और आखिरी सीटी तक इसे बरकरार रखा। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन भारत ने एशियन गेम्स में अपना एक और पदक सुनिश्चित कर लिया है।

अब फाइनल में गोल्ड के लिए मुकाबला
भारत अब गोल्ड मेडल के लिए फाइनल खेलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया आमने-सामने हैं। इसी मुकाबले के विजेता से भारत का फाइनल में सामना होगा।

भारत ने एशियन गेम्स के पूल चरण में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अपने सभी पांच मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब टीम के सामने खिताब बचाने की आखिरी चुनौती है।

 वाशिंगटन नई दिल्ली । अमेरिका ने भविष्य के युद्ध की बदलती तकनीक और सैन्य जरूरतों का आकलन करने के लिए ‘प्रोजेक्ट मेरिडियन’ नाम से नई पहल शुरू की है। इस 120 दिन की परियोजना में टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क, रक्षा तकनीक कंपनी एंड्यूरिल के सह-संस्थापक पामर लकी और अमेरिका के पूर्व हाउस स्पीकर न्यूट गिंगरिच को सह-प्रमुख बनाया गया है।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने वर्जीनिया के क्वांटिको स्थित मरीन कॉर्प्स बेस में ‘स्टेट ऑफ द फोर्स’ संबोधन के दौरान इस पहल की घोषणा की। परियोजना का उद्देश्य आने वाले वर्षों और दशकों में अमेरिकी सेना को किन हथियारों, तकनीकों और सैन्य क्षमताओं की जरूरत होगी, इसकी पहचान करना है।
धरती के नीचे से चंद्रमा के आगे तक होगा फोकस
हेगसेथ के मुताबिक, प्रोजेक्ट मेरिडियन का मकसद नई सैन्य रणनीति या नीतियां तैयार करना नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धक्षेत्रों और उन क्षमताओं की पहचान करना है जिनमें अमेरिकी सेना को महारत हासिल करनी होगी। परियोजना के दायरे में धरती के नीचे के क्षेत्र से लेकर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के सिस्लूनर स्पेस तक के संभावित युद्धक्षेत्र शामिल हैं।
परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त प्रणालियां, रोबोटिक्स, निर्देशित ऊर्जा और बायोटेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। टीम भविष्य में सैनिकों के लिए जरूरी हथियारों और सैन्य प्रणालियों की पहचान के साथ उनके विकास, परीक्षण और तैनाती के विकल्पों पर भी सुझाव देगी।
मस्क और पामर लकी की कंपनियां पहले से रक्षा क्षेत्र में सक्रिय
पेंटागन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एमिल माइकल इस परियोजना की निगरानी करेंगे। उनके साथ सरकार, उद्योग, अकादमिक क्षेत्र और नीति विशेषज्ञों की टीम भी काम करेगी।
मस्क और लकी की भागीदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उनकी कंपनियां अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ पहले से काम कर रही हैं। स्पेसएक्स अमेरिकी सरकार के लिए सैटेलाइट लॉन्च और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मिशनों में काम करता है, जबकि एंड्यूरिल स्वायत्त सैन्य प्रणालियों, ड्रोन और अन्य रक्षा तकनीकों का विकास करती है।
120 दिनों में आएगी रिपोर्ट
प्रोजेक्ट मेरिडियन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 120 दिन दिए गए हैं। रिपोर्ट का एक सार्वजनिक हिस्सा जारी किया जाएगा, जबकि कुछ निष्कर्षों को वर्गीकृत यानी क्लासीफाइड एनेक्स में रखा जाएगा। परियोजना का लक्ष्य भविष्य के युद्ध में अमेरिकी सेना की तकनीकी जरूरतों को पहले से पहचानना और नई प्रणालियों के विकास की दिशा तय करना है।
स्वायत्त युद्ध पर भी अमेरिका का जोर
प्रोजेक्ट मेरिडियन की घोषणा के साथ ही अमेरिकी रक्षा विभाग ने Autonomous Warfare Command स्थापित करने की योजना भी घोषित की है। इसका उद्देश्य ड्रोन, रोबोट और अन्य स्वायत्त सैन्य प्रणालियों के विकास और तैनाती को तेज करना है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका भविष्य की सैन्य तैयारियों में मानव रहित और स्वायत्त तकनीकों को अधिक महत्व दे रहा है।
प्रोजेक्ट में शामिल तीनों सह-प्रमुखों—मस्क, लकी और गिंगरिच—की सैन्य सेवा पृष्ठभूमि नहीं है। इसके बावजूद उन्हें भविष्य की सैन्य तकनीक और युद्धक्षेत्र की जरूरतों का आकलन करने वाली इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

 निसिन नई दिल्ली । एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 124 रन से करारी शिकस्त दी और गोल्ड मेडल के फाइनल में जगह बना ली। निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/7 का स्कोर बनाया, जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 45 रन पर ऑलआउट हो गई।

ईशान किशन का बल्ला गरजा, भारत ने बनाए 169 रन
टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और पांच छक्के लगाए। वहीं, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 38 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई।

45 रन पर ढेर हुई श्रीलंका
170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही श्रीलंका के छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। पूरी टीम 9.5 ओवर में सिर्फ 45 रन पर सिमट गई।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी पारी में संघर्ष करते नजर आए।

अब गोल्ड के लिए भारत-पाकिस्तान आमने-सामने
भारत की इस शानदार जीत के साथ एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत तय हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 13 ओवर में मिले 112 रन के लक्ष्य को 11.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

अब भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें एशियन गेम्स के क्रिकेट खिताब के लिए आमने-सामने होंगी।

 नई दिल्ली । अक्टूबर की शुरुआत में महंगाई का असर कमर्शियल ईंधन पर पड़ा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2,810 रुपए का हो गया है। सितंबर में भी इसकी कीमत में 9.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी।

जुलाई-अगस्त में मिली थी राहत
कमर्शियल एलपीजी के दामों में जुलाई और अगस्त में कटौती की गई थी। जुलाई में सिलेंडर 183.50 रुपए और अगस्त में 192 रुपए सस्ता हुआ था। इसके बाद सितंबर में 9.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब अक्टूबर में एक बार फिर कीमत बढ़ाई गई है। नई दरें अंतरराष्ट्रीय एलपीजी बेंचमार्क कीमतों और रुपये-डॉलर विनिमय दर में बदलाव को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।

घरेलू LPG की कीमत में बदलाव नहीं
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपए पर स्थिर है।

ATF भी हुआ महंगा
इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में भी 16 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF अब 121 रुपए से बढ़कर 137 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सितंबर में भी ATF के दाम 6.28 रुपए प्रति लीटर और अगस्त में 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे।

ATF किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में बड़ा हिस्सा रखता है। ऐसे में ईंधन की कीमत में बदलाव का असर एयरलाइंस के संचालन खर्च पर पड़ सकता है।

हर महीने की पहली तारीख को होता है संशोधन
LPG और ATF की कीमतों में आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को संशोधन किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कर और अन्य शुल्क के कारण कीमतें अलग हो सकती हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने यूपीएससी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक सिक्का, डाक टिकट और ‘100 ऐतिहासिक निर्णय’ पुस्तक जारी की। यह कार्यक्रम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय शताब्दी समारोह का हिस्सा है।

कैप्टन स्मित मच्छार का किया जिक्र
पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत कैप्टन स्मित मच्छार का जिक्र करते हुए की। उन्होंने हाल की घटना में उनके धैर्य, सूझबूझ और साहस की सराहना की। पीएम ने कहा कि कैप्टन स्मित ने गंभीर खतरे के बावजूद दूसरों की जान बचाने के लिए साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पराक्रम से देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बाद में स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि उनके साहस से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली।

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने स्मित के पिता भूपेंद्र भाई, मां गीता बहन और पत्नी सोनल से भी बातचीत की। उन्होंने देशवासियों से स्मित के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की।

‘100 साल में पीढ़ियां और तकनीक बदली, भरोसा कायम’
यूपीएससी की शताब्दी यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान पीढ़ियां बदलीं, सरकारें बदलीं, तकनीक बदली और सिलेबस में भी बदलाव आया, लेकिन यूपीएससी पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष का यह सफर केवल एक संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि उस विश्वास और आकांक्षा का भी उत्सव है, जिसे हर साल लाखों युवा लेकर यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होते हैं।

स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी
शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी ने यूपीएससी के शताब्दी स्मारक सिक्के और डाक टिकट का विमोचन किया। इसके साथ ही ‘भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले – 100 ऐतिहासिक निर्णय’ नामक पुस्तक भी जारी की गई।

प्रधानमंत्री ने यूपीएससी की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि संस्था ने देश को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1 अक्टूबर 1926 को हुई थी स्थापना
यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसके 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सालभर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका समापन शताब्दी समारोह के साथ हो रहा है। यूपीएससी के दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और यूपीएससी के अधिकारी शामिल हो रहे हैं।

भविष्य की सिविल सेवा पर मंथन
शताब्दी समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रमों में लोक सेवा और सिविल सेवाओं के भविष्य, प्रशासन में नवाचार तथा संस्थागत मूल्यों जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। यूपीएससी के मुताबिक, शताब्दी समारोह का उद्देश्य आयोग की अगली यात्रा के लिए ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी जैसे मूल सिद्धांतों पर भी मंथन करना है।

 छपरा । बिहार के सारण जिले में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और तटबंध क्षतिग्रस्त होने के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मकेर प्रखंड में तटबंध टूटने के बाद पानी तेजी से आसपास के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। इससे मकेर की कई पंचायतों के साथ अमनौर प्रखंड के इलाकों पर भी असर पड़ा है। पानी का फैलाव परसा प्रखंड की ओर भी बढ़ रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, मकेर में तटबंध टूटने के बाद कई गांवों में पानी पहुंच गया है।

NH-722 पर चढ़ा बाढ़ का पानी
बाढ़ का पानी कुछ स्थानों पर NH-722 तक पहुंच गया है। मकेर अस्पताल चौक और आसपास के हिस्सों में सड़क पर पानी का तेज बहाव देखा गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ स्थानों पर सड़क पर कई फीट पानी आने के कारण आवागमन पूरी तरह रोकना पड़ा है।

डीएम-एसपी ने नाव से लिया जायजा
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।

प्रभावित इलाकों में नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं।

नाव, मेडिकल कैंप और राहत केंद्रों की व्यवस्था
प्रशासन के अनुसार प्रभावित इलाकों में नावों की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं, जबकि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त मेडिकल कैंप बढ़ाए जा रहे हैं। पशुओं के लिए भी चिकित्सा और चारे की व्यवस्था की जा रही है।

बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रखंडों में सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। जरूरत के अनुसार पंचायत स्तर पर भी सामुदायिक रसोई बढ़ाने की तैयारी है।

पॉलिथीन शीट और पशु चारे की व्यवस्था
प्रभावित परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट वितरित की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से पशुपालकों के लिए पशु चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हैं और लोगों की जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई
तटबंध टूटने के बाद जलस्तर और पानी के फैलाव पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाढ़ के पानी में नहीं जाने और नदी तथा तटबंध के संवेदनशील हिस्सों के आसपास आवाजाही से बचने की अपील की है।

प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ उन्हें भोजन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जरूरत के अनुसार राहत एवं बचाव संसाधनों को और बढ़ाया जाएगा।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और आयोग के 100 वर्षों के सफर को याद करते हुए भविष्य की चुनौतियों पर बात की। दो दिवसीय कार्यक्रम में यूपीएससी के इतिहास, भर्ती प्रक्रिया और भविष्य में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर मंथन किया जा रहा है।

कैप्टन स्मित मच्छार के साहस का किया जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हाल की एक घटना का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार के धैर्य, सूझबूझ और साहस की सराहना की। पीएम ने कहा कि उनके पराक्रम ने हर देशवासी को गौरवान्वित किया है।

सुभाष चंद्र बोस का भी किया उल्लेख
पीएम मोदी ने यूपीएससी की ऐतिहासिक गैलरी का जिक्र करते हुए कहा कि 1920 में सुभाष चंद्र बोस भी इसी चयन प्रक्रिया से गुजरे थे। उन्होंने बताया कि उस दौर में अंग्रेजों का शासन होने के बावजूद परीक्षा में संस्कृत का पेपर भी हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में परीक्षा दी थी।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को केवल स्वतंत्र रखना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण और उसे चलाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक क्षमता विकसित करना भी जरूरी था। पीएम के मुताबिक, पटेल ने इस संस्था को स्वतंत्र भारत के प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूत किया।

‘नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट’ पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी के जरिए चयनित होने वाले युवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के लिए दो प्रमुख कसौटियों पर जोर दिया—‘नेशन फर्स्ट’ और ‘सिटीजन फर्स्ट’।

उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस में ऐसे युवाओं को लाने की जरूरत है जो केवल सरकारी पद से आकर्षित न हों, बल्कि वास्तव में लोगों की सेवा करने की भावना रखते हों। परीक्षा में केवल यह नहीं देखा जाना चाहिए कि उम्मीदवार कितना जानता है, बल्कि यह भी परखा जाना चाहिए कि वह सिविल सेवा में क्यों आना चाहता है।

‘सरकार माई-बाप’ वाले दौर से आगे बढ़ा देश
पीएम मोदी ने कहा कि देश अब उस दौर से आगे बढ़ चुका है, जब सरकार को ‘माई-बाप’ माना जाता था। उन्होंने ‘नागरिक देवो भव’ की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका मूल सिद्धांत ‘प्रो-पीपल, प्रो-एक्टिव गुड गवर्नेंस’ है।

संवेदनशील और इनोवेटिव अधिकारियों की जरूरत
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो गरीबों की समस्याओं और पीड़ा को समझें, समाधान खोजने में इनोवेशन का इस्तेमाल करें और देश की जरूरतों के अनुरूप काम करें।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के साथ यह समझने की क्षमता भी विकसित करनी होगी कि किसी कानून या व्यवस्था का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर
पीएम मोदी ने यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने मिशन कर्मयोगी के तहत तैयार iGOT प्लेटफॉर्म का उपयोग संस्थागत व्यवस्थाओं और टीम की क्षमता बढ़ाने के लिए करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि देश तेजी से सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी समय की जरूरत के अनुसार सुधार करना होगा। परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में होने वाली कुछ महीनों की देरी भी युवाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए परीक्षा प्रणाली में समय की निश्चितता को महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अपनाने की जरूरत है।

100 साल के सफर का उत्सव
UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और 2026 में आयोग के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा स्मारक सिक्का, डाक टिकट और ‘100 Landmark Judgements’ नामक पुस्तक जारी किए जाने का कार्यक्रम भी रखा गया है।

 ऩई दिल्ली । वकील अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और 15 सितंबर को घोषित MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह लेवी (शुल्क) बिना किसी उचित कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता या सार्वजनिक परामर्श के लागू की गई थी। याचिका में कहा गया है यह घोषित किया जाए कि किसी अधिकृत, प्रमाणित और प्रकाशित कानूनी दस्तावेज के बिना, केवल प्रेस रिलीज या FAQ के आधार पर कोई MDR या इसी तरह का अनिवार्य शुल्क नहीं लगाया या वसूला जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और UPI स्टीयरिंग कमिटी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन गज़ट नोटिफ़िकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है, जिनमें 2,000 रुपये से ज़्यादा के कमर्शियल UPI 'पर्सन-टू-मर्चेंट' ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा यह कानूनी मामला कम और तकनीकी मामला ज़्यादा है। केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने बेंच को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले 96 प्रतिशत लोग इससे छूट के दायरे में आते हैं।
वकील अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और 15 सितंबर को घोषित MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह लेवी (शुल्क) बिना किसी उचित कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता या सार्वजनिक परामर्श के लागू की गई थी। याचिका में कहा गया है यह घोषित किया जाए कि किसी अधिकृत, प्रमाणित और प्रकाशित कानूनी दस्तावेज के बिना, केवल प्रेस रिलीज या FAQ के आधार पर कोई MDR या इसी तरह का अनिवार्य शुल्क नहीं लगाया या वसूला जा सकता है। याचिकाकर्ता ने UPI ट्रांज़ैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट के बीच अंतर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन में RuPay डेबिट कार्ड के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा (monetary ceiling) के 'नो-चार्ज' सुरक्षा जारी रखी गई है।
0.4 प्रतिशत फ़ीस
लगभग छह साल तक पूरी तरह से मुफ़्त UPI पेमेंट की सुविधा के बाद, सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मर्चेंट (व्यापारियों) को 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफ़र पर 0.4 प्रतिशत फ़ीस लागू की है। साथ ही, आम लोगों के बीच होने वाले लेन-देन (person-to-person) और छोटे पेमेंट को किसी भी चार्ज से अलग रखा गया है।र
MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये
75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के पेमेंट के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। ज़रूरी और कम मार्जिन वाले सेक्टर - जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ़्यूल और खेती से जुड़े सामान - के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा के हर ट्रांज़ैक्शन पर 5 रुपये का फ़्लैट MDR लगेगा। म्यूचुअल फ़ंड, सिक्योरिटीज़ और स्टॉकब्रोकर व डीलर के ज़रिए किए जाने वाले पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये होगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले ट्रांसफ़र - जो UPI के कुल ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का 37 प्रतिशत और ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 70 प्रतिशत हिस्सा हैं - पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे रकम कितनी भी हो।

 अमृतसर । भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर सोमवार को अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब (दरबार साहिब) पहुंचे। उनके साथ एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी था। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी गोर उनके साथ मौजूद रहे। विभिन्न वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि वो गोर को पूरे परिसर का दौरा करा रहे हैं। वो उनके साथ स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलते भी देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिन भर चलने वाला यह आउटरीच प्रोग्राम वाशिंगटन की नई दिल्ली से आगे बढ़कर संबंध मजबूत करने की दिलचस्पी को दिखाता है, खासकर पंजाब के साथ, जिसके उत्तरी अमेरिका के साथ गहरे सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध हैं।

सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा के दौरान, सिख धर्म की प्रमुख संस्थाओं ने राजदूत का स्वागत किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर राजदूत गोर और राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का सिख परंपराओं के अनुसार स्वागत किया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। चार तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पवित्र श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने उन्हें सम्मानित किया और सिख मुद्दों पर चर्चा भी हुई।

तस्वीरों में इस दौरे की झलक है। कहीं गोर दोनों के साथ गहन मंथन करते देखे जा सकते हैं, तो कहीं वो स्वर्ण मंदिर के भीतर परिसर को बारीकी से निहारते दिख रहे हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक दिवसीय दौरे को देखते हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। करीब 150 जवानों की तैनाती के साथ कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। दौरा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जनसंपर्क और आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बताया जा रहा है।

 नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक और याचिका दाखिल की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य करने के तरीकों और रिकॉर्ड की न्यायिक या एसआईटी जांच की मांग की गई है। राकेश कुमार सिंह उर्फ ​​राकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दाखिल की है। 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई सदस्यों वाली संस्था के तौर पर पोल पैनल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल, संविधान के आर्टिकल 324 और 2023 एक्ट के सेक्शन 18 के तहत तय सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया। याचिका में फॉर्म-6 में जुलाई 2026 में किए गए बदलाव और कुछ दूसरी कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर रिकॉर्ड में बिना इजाजत के फैसले लेने का खुलासा होता है तो न्यायिक आयोग या एसआईटी से जांच कराई जाए।

याचिका में इससे संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, फॉर्म-6 में और बड़े बदलावों पर रोक लगाने,और मुख्य चुनाव आयोग (सीईसी) को कार्रवाई पेंडिंग रहने तक अपने काम करने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के अनुसार, ईसीआई का कामकाज जहां तक ​​संभव हो, आम सहमति से किया जाना चाहिए। और अगर किसी मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग होती है, तो उस मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाए।

याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई सभी कार्रवाइयां, फैसले, निर्देश और उससे जुड़े उपाय शुरू से ही शून्य और बिना कानूनी अधिकार के माने जाएं।

 उज्जैन । मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ गया। सड़क चौड़ीकरण के विरोध में जुटे लोगों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मौके पर भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है।

900 मीटर सड़क को 15 मीटर तक चौड़ा करने की योजना
विवाद कंथल स्क्वायर से गोपाल मंदिर तक करीब 900 मीटर लंबे मार्ग को चौड़ा करने की योजना को लेकर है। प्रशासन सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं और वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इस मार्ग को करीब 15 मीटर चौड़ा करने की तैयारी कर रहा है।

इस सड़क के चौड़ीकरण की जद में कई धार्मिक और अन्य संरचनाएं आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर में सिंहस्थ की तैयारियों के तहत व्यापक बुनियादी ढांचा विकास किया जा रहा है।

शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने का विरोध
शाही मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के लोगों ने मस्जिद के हिस्से को हटाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि सड़क को दूसरे हिस्से से चौड़ा किया जाए और धार्मिक स्थल को इससे बाहर रखा जाए। मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई को अदालत में भी चुनौती दी है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने इस महीने पहले नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने माना था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और मस्जिद को धार्मिक स्थल होने के कारण अलग से निशाना बनाए जाने की दलील स्वीकार नहीं की।

रात से ही जुटने लगे थे लोग
कार्रवाई की आशंका के बीच रविवार रात से ही शाही मस्जिद परिसर और आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के हिस्से को हटाने का विरोध किया। प्रशासन ने क्षेत्र में बैरिकेडिंग की और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।

सोमवार सुबह स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ को पीछे हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मौके पर RAF समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं।

सिंहस्थ 2028 को लेकर शहर में बड़े पैमाने पर काम
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सड़कों, घाटों और यातायात व्यवस्था से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बड़ी संख्या में संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पैतृक मकान का सड़क की जद में आने वाला हिस्सा भी खुद हटाने की शुरुआत की थी।

फिलहाल शाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, जबकि मामले से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

 *एसीटीआरईसी का शोध कैंसर उपचार को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित*

*दुनिया में बढ़ रहा कैंसर का बोझ, भारत में भी रोकथाम बड़ी चुनौती*

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रही सेवा यात्रा मोटरसाइकिल रैली के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में देश के गांवों और शहरों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और गांवों के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रही ‘सेवा यात्रा’ मोटरसाइकिल रैली के प्रतिभागियों से कहा कि 2014 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 12 वर्ष में भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। इतिहासकिताबें खोजें

गांवों के बुनियादी ढांचे में आज उल्लेखनीय सुधार हुआ है।’’ प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से कहा कि केवल वोट बैंक की  राजनीति के लिए नहीं, बल्कि समाज में निरंतर सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए काम करना चाहिए। मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को वडनगर और वाराणसी से दो मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया गया था और इनका समापन सात अक्टूबर को होगा। वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर तक निकाली जा रही ये मोटरसाइकिल रैलियां मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही हैं।

गुजरात का वडनगर मोदी का जन्मस्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश का वाराणसी 2014 से उनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। दोनों रैलियां सेवा की भावना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न कस्बों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रही हैं। मोदी ने कहा कि वडनगर ने उन्हें वे संस्कार दिए, जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया और काशी (वाराणसी) ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि आप सभी सेवा के अनेक रंगों से इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।’’ इन दोनों मोटरसाइकिल रैलियों के जरिए सेवा, जनसंपर्क, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामुदायिक भागीदारी जैसे जनसरोकार के विभिन्न पहलुओं को एक जमीनी क्षेत्र से दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वडनगर से वाराणसी जा रही रैली में शामिल प्रतिभागियों से बृहस्पतिवार को बातचीत की थी।

 कोलकाता । वैसे यहां एक बात को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। बंगाल में कानून-व्यवस्था और  राजनीतिक हिंसा को लेकर लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा, दबंगई तथा असामाजिक गतिविधियों के प्रकरण सामने आते रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में समाज-विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 अब संवैधानिक और कानूनी समीक्षा के महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी देने की बजाय पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दरअसल, केंद्र की आपत्ति मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि विधेयक का एक प्रावधान मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में पहले से मौजूद केंद्रीय कानून के साथ समानांतर व्यवस्था खड़ी कर सकता है।

वैसे यहां एक बात को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। बंगाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा, दबंगई तथा असामाजिक गतिविधियों के प्रकरण सामने आते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन इसी पृष्ठभूमि में समाज-विरोधी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एक कठोर कानूनी व्यवस्था की मांग भी जायज है। हम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भी सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना बताया गया है।

विधेयक में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है जिसके बारे में सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को यह आशंका हो कि वह समाज-विरोधी गतिविधियों में शामिल है या आगे शामिल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी निर्धारित क्षेत्र, जिले या जिलों से बाहर रहने का निर्देश दिया जा सकता है और उसे एक वर्ष तक उस क्षेत्र में लौटने से रोका जा सकता है। साथ ही उसके आवागमन और उपस्थिति की निगरानी से जुड़े निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

यही वह तथ्य है जहां कानून की जरूरत और उसके इस्तेमाल की संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है।
राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने विशेष रूप से उस प्रावधान पर आपत्ति जताई, जिसमें मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को ‘गुंडा’ की परिभाषा में शामिल किया गया है। केंद्र का तर्क है कि नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े मामलों में मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उससे संबंधित निवारक निरोध कानून पहले से मौजूद हैं। ऐसे में राज्य का प्रस्तावित प्रावधान एक समानांतर निवारक निरोध व्यवस्था बना सकता है और संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून से टकराव का प्रश्न पैदा हो सकता है। केंद्र ने इसी कारण संबंधित प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया है।देखा जाए तो राष्ट्रपति की ओर से विधेयक लौटाया जाना इस बात का संकेत भी है कि कठोर कानून बनाते समय उसकी संवैधानिक संरचना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितना उसका उद्देश्य।

यह सही है कि बंगाल में अपराध और समाज-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार को प्रभावी अधिकार चाहिए लेकिन वही अधिकार कहीं राजनीतिक प्रतिशोध, मनमानी कार्रवाई या विपक्षी आवाजों को दबाने का माध्यम न बन जाएं, इसके लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा-व्यवस्था भी आवश्यक है। स्वयं राज्य सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं के बीच आश्वासन दिया था कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं होगा।अब रास्ता साफ है। राज्य विधानसभा केंद्रीय कानून से टकराने वाले प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करे, साथ ही जहां संभव हो वहां प्रक्रिया, जवाबदेही और दुरुपयोग रोकने के पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान भी स्पष्ट करे। इसके बाद विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।बहरहाल, बंगाल को अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कानून चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी चाहिए जो अदालत की कसौटी पर खरा उतरे। सख्ती और संविधान, दोनों साथ चलें, तभी यह व्यवस्था वास्तव में प्रभावी और टिकाऊ बन सकेगी।