नई दिल्ली। भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षण्मुगरत्नम ने गुरुवार को यहां संयुक्त प्रतीक चिह्न जारी किया।

विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा कि वर्ष 2025 भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60 वीं वर्षगांठ का वर्ष है। इस विशेष अवसर पर श्रीमती मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति श्री षण्मुगरत्नम ने आज यहां संयुक्त प्रतीक चिह्न का अनावरण किया।

संयुक्त प्रतीक चिह्न में भारतीय और सिंगापुर के राष्ट्रीय झंडे, कमल (भारत का राष्ट्रीय फूल) और आर्किड (सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल) और 60 वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को उजागर करने वाले 60 नंबर शामिल हैं।

कुल मिलाकर, यह प्रतीक चिह्न ‘भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 साल’ प्रदर्शित करता है। यह चिह्न दोनों देशों के बीच स्थायी दोस्ती, आपसी विश्वास और साझा मूल्यों का प्रतीक है।

भारत-सिंगापुर सहयोग वर्षों से गहरा और विविध हुआ है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करता है। हम घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं, जिन्होंने उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, स्थिरता और शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हमारे विस्तृत सहयोग का एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत के हमारे दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। हमारे राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के लिए कई स्मारक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है जो भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े महत्व को दर्शाते हैं।

उत्तर प्रदेश। आगरा जिले के खैरागढ़ के बुंदपुरा गांव में एक पुरुष और एक महिला के शव खेत में मिले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पुरुष के शव के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गयी है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोनम कुमार ने कहा, प्रारंभिक साक्ष्यों से पता चलता है कि विनय परमार नामक व्यक्ति ने बुधवार को पहले महिला को और फिर खुद को गोली मार ली। हालांकि, मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक नगला कमाल निवासी 42 वर्षीय विनय परमार ने बुंदपुरा में एक खेत किराए पर लिया था, जहां 18 वर्षीय महिला भी रहती थी। पुलिस ने बताया कि उनके शव दोपहर करीब तीन बजे खेत में मिले, जिनके सिर पर गोली के निशान थे। परमार के शव के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली।

स्थानीय निवासियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि परमार शादीशुदा था, जबकि महिला अविवाहित थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिवॉल्वर को जब्त कर लिया गया है। कुमार ने कहा कि जांच जारी है और सभी सबूतों की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली । भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस बीच अंतरिक्ष मिशन को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे प्रक्षेपण स्थल की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण, मानवयुक्त ‘गगनयान’ अभियान और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर काम चल रहा है। 

दरअसल, भारत की नजर वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी पर है और ऐसे में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनाया जाने वाला तीसरा प्रक्षेपण स्थल 8,000 टन की मौजूदा क्षमताओं के मुकाबले 30,000 टन वजनी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरा प्रक्षेपण स्थल स्थापित करने को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, जिसे चार साल की अवधि के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य है। 

एनजीएलवी को विकसित कर रहा है इसरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) भी विकसित कर रहा है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर होगी। यह 72 मीटर ऊंची कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा। प्रक्षेपण स्थल को अधिकतम उद्योग भागीदारी के साथ बनाया जाएगा, जिसमें पिछले प्रक्षेपण स्थल की स्थापना में इसरो के अनुभव का पूरा उपयोग किया जाएगा और मौजूदा प्रक्षेपण परिसर सुविधाओं को अधिकतम रूप से साझा किया जाएगा। 

चार साल में स्थापित करने का लक्ष्य

बयान में कहा गया कि तीसरे प्रक्षेपण स्थल को चार साल की अवधि के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य है। यह परियोजना उच्च प्रक्षेपण आवृत्तियों और मानव अंतरिक्ष उड़ान तथा अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान शुरू करने की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत कर भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। आज की तारीख में, भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियां पूरी तरह से पहले और दूसरे प्रक्षेपण स्थल पर निर्भर हैं। 

30 साल बना था पहला प्रक्षेपण स्थल

पहला प्रक्षेपण स्थल 30 साल पहले पीएसएलवी अभियानों के लिए बनाया गया था और यह छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के लिए भी प्रक्षेपण सहायता प्रदान करता है। दूसरा प्रक्षेपण स्थल मुख्य रूप से जीएसएलवी और एलवीएम3 के लिए स्थापित किया गया था और यह पीएसएलवी के लिए भी विकल्प के रूप में भी कार्य करता है। बीस साल से काम कर रहे दूसरे प्रक्षेपण स्थल ने चंद्रयान-3 मिशन सहित राष्ट्रीय अभियानों के साथ-साथ पीएसएलवी/एलवीएम3 के कुछ वाणिज्यिक अभियानों को सक्षम करने की दिशा में प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि की है।

सुंदरगढ़ ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री के कोल हॉपर के गिरने से कई श्रमिकों के मौत होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 4 शव बाहर निकाले गए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर 6 एम्बुलेंस और 6 अग्निशमन विभाग की गाड़ी है। तीन क्रेन भी मौके पर पहुंची है।

यह हादसा उस समय हुआ जब करीब 12 से ज्यादा मजदूर कोल हॉपर के नीचे काम कर रहे थे। कोल हॉपर गिरने से मजदूर दब गए। फंसे हुए लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल  हैं। बताया जा रहा है कि अचानक कोल हॉपर गिर गया और काम कर रहे सभी श्रमिक कोयले के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही बचाव दल जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचा और फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में मदद कर रही है।

तेजी से चल रहा बचाव कार्य

राजगांगपुर थाना प्रभारी के अनुसार, बचाव कार्य पूरा होने में लगभग 2 घंटे और लगेंगे। मशीनों को तैनात कर बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और श्रमिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।

फैक्ट्री के मुख्य गेट पर जमा हुए कई श्रमिक

हादसे की खबर सुनते ही सैकड़ों श्रमिक फैक्ट्री के मुख्य गेट पर जमा हो गए और इस दुर्घटना के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। श्रमिकों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को कोल हॉपर की स्थिति की जांच करने की अपील की थी, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। 

इससे पहले पिछले साल 28 सितंबर को राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के अंदर एक विस्फोट में एक अधिकारी और चार कर्मचारियों सहित कम से कम पांच लोग घायल हो गए थे। यह हादसा प्लांट के एसएमएस-1 पर हुआ था। कथित तौर पर पिघला हुआ लोहा गिरने से मजदूर झुलस गए थे।

पुणे।  केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज व्यवस्था) से लड़ रहे हैं संबंधी टिप्पणी को लेकर गुरुवार को उनकी आलोचना की और कहा कि उनके विवादास्पद बयान से विपक्षी दल बेनकाब हो गया। सिंधिया ने कहा कि आतंकवादी और नक्सली ही भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने गांधी की उन टिप्पणियों के लिए उन पर निशाना साधा, जो कांग्रेस सांसद ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर हमला करते हुए की थीं। पुणे में ‘संविधान गौरव अभियान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संविधान में किए गए 70 प्रतिशत संशोधनों के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, ‘‘लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखें। उन्होंने कहा कि वह ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ रहे हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो 'भारतीय राज व्यवस्था के साथ युद्ध' में होने का क्या मतलब है?’’ सिंधिया ने कहा, ‘‘क्या आप भारतीय संविधान पर युद्ध छेड़ेंगे? कल्पना कीजिए, भारत के खिलाफ कौन लड़ता है। आतंकवादी, नक्सली भारत के खिलाफ लड़ते हैं। हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने (कांग्रेस ने) खुद को (गांधी की टिप्पणियों से) बेनकाब कर दिया है।’’

'कांग्रेस ने हमेशा सत्ता हासिल करने के लिए संविधान का किया इस्तेमाल'

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक पार्टी है जिसने हमेशा सत्ता हासिल करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया है। गुना से लोकसभा सदस्य ने भाजपा का संदर्भ देते हुए कहा कि वहीं दूसरी ओर, एक पार्टी है जो भारत के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 75 वर्षों में संविधान में 106 संशोधन किए गए हैं। इन 106 संशोधनों में से 70 प्रतिशत कांग्रेस के शासन में हुए। आजादी के पहले चार वर्षों में ही उन्होंने पहला संशोधन लाया था।’’ सिंधिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कलाकारों और प्रेस के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए पहला संशोधन लाया। भाजपा नेता ने दावा किया, ‘‘1971 में, उन्होंने भारत के संविधान को इंदिरा के संविधान में बदलने की कोशिश की।’’

गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बुधवार को सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा तथा आरएसएस) से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद, बुधवार को यह दावा भी किया कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है....क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।

नईदिल्ली।  राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि 26 जनवरी की तारीख को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाएगा। इस दिन कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत के सशस्त्र बलों के विभिन्न अंग परेड करेंगे। वहीं, वायुसेना अपना कौशल दिखाएगी और विभिन्न राज्य अपनी झांकियों का प्रदर्शन करेंगे। इस बीच खबर आई है कि गणतंत्र दिवस समारोह में भारत का स्वदेशी तेजस विमान हिस्सा नहीं लेगा। आइए जानते हैं इसका कारण।

क्यों शामिल नहीं होगा तेजस?

भारतीय वायुसेना के कुल मिलाकर 40 एयरक्राफ्ट रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होंगे। हालांकि, तेजस विमान इसका हिस्सा नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक, तेजस सिंगल इंजन का विमान है। इस कारण वह इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा नहीं लेगा। जानकारी के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने इसे लेकर नई पॉलिसी तैयार की थी। जानकारी के मुताबिक, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट अभी ग्राउंड है जिसकी वजह से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।

कौन से विमान लेंगे हिस्सा?

कुल मिलाकर 40 एयरक्राफ़्ट रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा हैं जिनमें से 22 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा तीन डोर्नियर विमान भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे। हालांकि, गणतंत्र दिवस में इस बार भारतीय वायुसेना की कोई भी झांकी नहीं होगी।

10 हजार विशेष अतिथियों को निमंत्रण

भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह में पारालंपिक दल के सदस्य, उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले गांवों के सरपंच, हथकरघा कारीगर और वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता समेत लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने  इन विशेष अतिथियों को विभिन्न क्षेत्रों और कार्यक्षेत्रों से चुना गया है। इसके लिए कुल 31 श्रेणियां थीं।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार की देर रात में अचानक से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंच गए।

यहां राहुल गांधी ने एम्स के पास में सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर डेरा डाले मरीजों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर ही मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्स में मरीजों और उनके परिवारवालों से मिलकर उनकी समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया- "नेता विपक्ष राहुल गांधी  ने दिल्ली AIIMS के बाहर मरीजों और उनके परिवार से मुलाकात की।

दूर-दराज से इलाज के लिए आए लोग यहां सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है।

अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता- ये आज दिल्ली AIIMS की सच्चाई है। हालात ये हैं कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर-दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते उन मरीजों से मुलाकात कर उनसे बात की और उनकी परेशानियां सुनीं।"

क्या बोले राहुल गांधी?

अपनी इस यात्रा पर राहुल गांधी ने कहा- "बीमारी का बोझ, ठिठुराने वाली सर्दी, और सरकारी असंवेदनशीलता - आज AIIMS के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला, जो दूर-दराज से इलाज की आस में आए हैं।

इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं - ठंडी ज़मीन, भूख, और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं।

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कोहरे की चपेट में है। बता दें कि गुरुवार को दिन भर दिल्ली का मौसम बदलता रहा। सुबह जहां धूप निकली तो वहीं शाम तक हुई बारिश ने एक बार फिर दिल्ली की सर्दी को बढ़ा दिया है।

दिल्ली-एनसीआर में अब कोहरा ही कोहरा देखा जा रहा है। सुबह-सुबह कोहरे ने वाहनों की रफ्तार भी धीमी कर दी। वहीं दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में भी कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है।

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह नींद खुलते ही लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं मौसम विभाग की मानें तो आने वाले कई दिनों तक कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 18-19 जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं कोहरे के बाद दिल्ली-एनसीआर में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 21 और 22 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है।

गुरुवार को हुई बारिश

बता दें कि गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम केंद्र ने 3.7 मिमी वर्षा दर्ज की।

विभाग के अनुसार अन्य मौसम केंद्रों में पालम में 8.6 मिमी, पूसा में 7.5 मिमी और मयूर विहार में चार मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। विभाग ने शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में धुंध और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 69 विभागों के नियंत्रणाधीन स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर आवेदन शुरू किए गए हैं। आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 है।

आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो 01 फरवरी 2025 तक खुली रहेगी। उम्मीदवार ध्यान दें कि आशुलिपिक मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो शुरूआती अर्हता परीक्षा 2023 में शामिल हुए हैं। साथ ही उन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है।
पद
सामान्य- 321
ईडब्ल्यूएस- 46
अन्य पिछड़ा वर्ग- 125
अनुसूचित जाति- 155
अनुसूचित जनजाति- 14
कुल- 661
आवेदन शुल्क
बता दें कि सभी उम्मीदवारों को 25 रुपए ऑनलाइन शुल्क देना होगा। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार बाद में अलग से मुख्य परीक्षा फीस का भुगतान करेंगे। आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म अंतिम रूप से भेजा जा सकेगा। भरे गए फार्म का अभ्यर्थी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
क्वालिफिकेशन और एज लिमिट
इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए। वहीं कंप्यूटर पाठ्यक्रम और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पास होना जरूरी है। वहीं आवेदन की उम्र कम से 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया
सिलेक्शन के लिए रिटेन परीक्षा देनी होगी। वहीं इस एग्जाम में पास होने वाले अभ्यर्थियों और टंकण टेस्ट होगा। खाली पदों के मुकाबले श्रेणीवार 15 गुना शार्टलिस्ट कर मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करने से लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।
अब हम पेज पर आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद खुद को रजिस्टर करें और आवेदन पत्र भरें।
खिरी में सबमिट पर क्लिक करके कंफर्मेशन पेज को सेव करें।
अंत में उम्मीदवार एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लें।

नई दिल्ली। कई दिनों से जारी कोहरे के कहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश के कारण कोहरा कुछ कम हुआ, लेकिन रेल यातायात व विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।

अगरतला। त्रिपुरा विधानसभा ने बुधवार को अपने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर एक बिल पास किया है। इस बढ़ोतरी से मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक की सैलरी में 81 से 92% तक का इजाफा होगा।

नई दिल्ली। बिहार में जबरन विवाह का मामला कोई नया नहीं है। अब देश की शीर्ष अदालत ने इससे जुड़े एक मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता देने के हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज कर दिया है।

तेल अवीव। लगातार 15 महीने की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हो गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसकी आधिकारिक घोषणा की है। युद्धविराम की घोषणा के बाद गाजा और इजरायल दोनों जगह खुशी का माहौल है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धविराम समझौता 19 जनवरी से लागू हो जाएगा। आइए युद्धविराम से जुड़ी हर बात जानते हैं।

अलजजीरा के मुताबिक, युद्धविराम 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इसके तहत इजरायल गाजा पट्टी पर हमले को बंद करेगा और उसकी जेलों में बंद कैदियों को रिहा करेगा। बदले में हमास भी 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करेगा।

पहले चरण में हमास की ओर से 33 बंधक रिहा किए जाएंगे। पहले चरण के दौरान ही दूसरे और तीसरे चरण को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण में हमास 33 मानवीय बंधकों को रिहा करेगा। इनमें बच्चे, महिलाएं, महिला सैनिक, बुजुर्ग और बीमार लोग शामिल होंगे।

इजरायल का मानना ​​है कि 33 में से ज्यादातर लोग जिंदा हैं, लेकिन कुछ की मौत की आशंका है। दरअसल, हमास ने 251 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से ज्यादातर मारे जा चुके हैं। अनुमान है कि हमास के पास 94 बंधक हैं, जिनमें से 60 ही जिंदा हैं।

माना जा रहा है कि इजराइल ने 1,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है। इनमें से करीब 200 ऐसे हैं, जो करीब 15 सालों से कैद हैं। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल किसी भी शख्स को रिहा नहीं किया जाएगा।

गंभीर अपराधों में शामिल रहे 150-200 लोग भी रिहा किए जाएंगे, लेकिन इन्हें वेस्ट बैंक में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजरायल हमास नेता याह्या सिनवार का शव भी नहीं लौटाएगा। पहला चरण 6 हफ्ते तक चलेगा। इसमें बंधकों-कैदियों की रिहाई, गाजा से इजरायली सैनिकों की आंशिक वापसी और मानवीय सामग्री की पहुंच शामिल होगी।

इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर से भीतर नहीं जाएगी। हालांकि, इसमें गाजा को 2 भागों में बांटने वाला नेत्जारिम कॉरिडोर शामिल नहीं है। हर दिन 600 ट्रक सहायता सामग्री गाजा भेजी जाएगी। इजरायली सेना 7 दिन बाद मिस्र से सटी राफा सीमा को खोल देगी।

दूसरे चरण की शर्तों पर पहले चरण के दौरान ही बातचीत की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अगर दूसरे और तीसरे चरण की बातचीत पहले चरण के बाद भी जारी रहती है तो भी युद्धविराम लागू रहेगा।

दूसरे चरण में हमास सभी जीवित बंधकों और इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायल गाजा से अपनी पूर्ण वापसी शुरू करेगा, लेकिन इस पर सहमति बनना काफी मुश्किल लग रहा है।

तीसरे चरण की जानकारी अभी अस्पष्ट है। अगर दूसरे चरण की शर्तें पूरी होती हैं तो तीसरे चरण में बाकी बंधकों के शव सौंपे जाएंगे। इसके बदले में गाजा की 3 से 5 साल की पुनर्निर्माण योजना बनाई जाएगी, जिसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय करेगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पुनर्निर्माण और अंतरिम शासी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए 'अंतरराष्ट्रीय भागीदारों' को आमंत्रित करने की परिकल्पना की गई है।

इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। समझौते के ऐलान से पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि गाजा पर शासन का अधिकार फिलिस्तीनी प्राधिकरण का है। हालांकि, इजरायल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता।

इजरायल युद्ध खत्म होने के बाद भी गाजा पर नियंत्रण जारी रखना चाहता है। इजराइल अमेरिका और कतर के साथ मिलकर गाजा के लिए एक अस्थायी प्रशासन की योजना पर चर्चा कर रहा है।

नई दिल्ली। नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का एलान कर दिया। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में इजाफा होगा। लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक होगी।

सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।

एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस कदम का इंतजार एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को था। ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।

सरकार बाद में सदस्यों सहित आयोग के अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देगी। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए है। जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ। इसके बाद अब 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन होने वाला है।

आठवां वेतन आयोग कब से होगा प्रभावी?
परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से से गठित 28 फरवरी, 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं।

इस समयसीमा के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह, इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चौथी और फाइनल सूची गुरुवार को जारी कर दी। जिसमें नौ उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा ने 68 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। जबकि एक सीट जदयू और एक लोजपा को दी है। इससे पहले रविवार रात को एक उम्मीदवार की अपनी तीसरी सूची जारी की थी। जिसमें पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया था।

भाजपा ने शिखा राय को ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय चुनाव लड़ेंगी। शिखा राय पेशे से वकील हैं और वह 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकीं हैं। उन्हें भारद्वाज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वह भाजपा की दिल्ली ईकाई में सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष के पद के आलावा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं।

नई दिल्ली। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो  शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा की है। सुबियांटो राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा पर 25 को भारत आएंगे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को बताया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 26 जनवरी को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत के उसके दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की यह आगामी यात्रा दोनों देशों के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।

पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, जबकि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी इस अवसर पर शामिल हुए थे। 2021 और 2022 में कोविड-19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था।

मुख्य अतिथि के चयन की प्रक्रिया क्या है?
यह प्रक्रिया आयोजन से करीब छह महीने पहले शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्रालय शामिल रहता है। किसी भी देश को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले यह है देखा जाता है कि भारत और संबंधित अन्य राष्ट्र के बीच मौजूदा संबंध कितने अच्छे हैं। इसका निर्णय देश के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वाणिज्यिक हितों को भी केंद्र में रख कर लिया जाता है। पहले विदेश मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और फिर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित मुख्य अतिथि की उपलब्धता देखी जाती है। अगर उनकी उपलब्ध हैं तो भारत आमंत्रित देश के साथ आधिकारिक संचार करता है।

मुख्य अतिथियों को बुलाने की शुरुआत कब हुई?
26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह से ही इसमें मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे।

कौन से देश हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं?
इतिहास की तरफ देखें तो 1950-1970 के दशक के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक से जुड़े कई देशों को अतिथि बनाया। दो बार 1968 और 1974 में ऐसा हुआ जब भारत ने एक ही गणतंत्र दिवस पर दो देशों देशों के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कारण कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस से केवल दो दिन पहले यानी 24 जनवरी 1966 को शपथ ली थी।

वहीं 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, और 2018 में सभी 10 आसियान देशों के नेता समारोह में शामिल हुए थे। 2021 और 2022 में भी भारत में कोरोना महामारी के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं था। 2023 में मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह मुख्य अतिथि थे। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया। यहां के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल ने भी शिरकत

गौरतलब है कि भारत ने सबसे ज्यादा 36 एशिया एशिआई देशों को समारोह में अतिथि बनाया है। इसके बाद यूरोप के 24 देश और अफ्रीका के 12 देश गणतंत्र दिवस में हमारे मेहमान बने हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के पांच देश, उत्तरी अमेरिका के तीन और ओशिनिया क्षेत्र के एकलौते देश का भारत ने आतिथ्य किया है।  

2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 26 जनवरी की परेड देखी थी। 2014 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि 2013 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने परेड में भाग लिया था। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रमुख विश्व नेताओं में निकोलस सरकोजी, व्लादिमीर पुतिन, नेल्सन मंडेला, जॉन मेजर, मोहम्मद खातमी शामिल रहे हैं।

गणतंत्र दिवस में अतिथि देश क्यों जरूरी होता है?
गणतंत्र दिवस समारोह में कई आकर्षण के केंद्र होते हैं लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से इसमें शामिल होने वाले प्रमुख अतिथि पर भी सबकी नजरें होती हैं। भारत के गणतांत्रिक देश बनने के साथ ही इस समारोह में मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा रही है। भारत प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सम्माननीय राजकीय अतिथि के रूप में किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को निमंत्रण देता है।

अतिथि देश का चयन रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाता है। यूं कहें कि गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि का निमंत्रण भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच मैत्रीपूर्ण सबंधों की मिशाल माना जाता है।

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार सुबह अंतरिक्ष में डॉकिंग कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसे लेकर इसरो ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, 'भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सुप्रभात भारत, इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ‘डॉकिंग’ में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है।'

भारत ने सफल डॉकिंग के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की- मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दो उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो और उसके वैज्ञानिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए गए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश है। यह उपलब्धि चंद्रयान-4, भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के भविष्य के प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करती है।' राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,'अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग, स्पेडेक्स के तहत लॉन्च किए गए दो उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।' राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इसरो और देश के सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर समुदाय को बधाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अंतरिक्ष में दो उपग्रहों की सफल डॉकिंग पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।'

अंतरिक्ष डॉकिंग- इसरो की अविश्वसनीय उपलब्धि- जितेंद्र सिंह

इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग को पूरा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी और कहा कि यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन समेत भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने कहा, 'इसरो को बधाई। आखिरकार सफलता मिल ही गई। स्पेडेक्स ने अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल कर ली है... डॉकिंग पूरी हो गई है... और यह पूरी तरह स्वदेशी 'भारतीय डॉकिंग सिस्टम' है।'

'भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण कदम'
मंत्री ने कहा, 'इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान समेत भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त होता है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर संरक्षण ने बंगलूरू में इसरो में उत्साह बनाए रखा है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पेडेक्स) के तहत उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक की, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना समेत कई भविष्य के मिशनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में तीसरा लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल लागत 3,985 करोड़ रुपये की आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।

बैकअप लॉन्च पैड के रूप में भी काम करेगा
इस परियोजना के तहत इसरो के 'नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल' (एनजीएलवी) के लिए आवश्यक लॉन्च ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही, यह श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैंड के लिए एक बैकअप (स्टैंडबाय) लॉन्च पैड के रूप में भी काम करेगा।

इसरो के अनुभव से तैयार किया जाएगा लॉन्च पैड
सरकार ने एक बयान में कहा, इस कदम से भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों की लॉन्च क्षमता बढ़ेगी। तीसरे लॉन्च पैड का डिजाइन इस तरह से किया जाएगा कि वह न केवल एनजीएलवी को बल्कि एलवीएम3 वाहनों का भी समर्थन कर सकेगा, जिसमें सेमीक्रायोजेनिक चरण और एनजीएलवी के विस्तारित रूप शामिल हैं। यह लॉन्च पैड इसरो के अनुभव और उद्योगों की भागीदारी से तैयार किया जाएगा, जिसमें मौजूदा लॉन्च कॉम्पलेक्स की सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा।

चार साल के भीतर पूरा होगा परियोजना का कार्य
बयान में कहा गया कि इस तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण कार्य चार वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से इसरो की भविष्य की लॉन्च क्षणता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती और यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में मदद करेगा।