अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अपने 2024 पुरस्कारों में भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस को पुरस्कृत किया है। आईएमओ परिषद ने 10 जुलाई, 2024 को अपनी कार्यवाही में कैप्टन अविनाश रावत और ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल की उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए सराहना की है। चालक दल के प्रयास, नौसेना बलों की सहायता से महत्वपूर्ण समर्थन के साथ, चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जहाज को बचाने और संभावित पर्यावरणीय आपदा को रोकने में महत्वपूर्ण थे।

इसके अतिरिक्त, कैप्टन ब्रिजेश नांबियार और भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम के चालक दल को मार्लिन लुआंडा पर अग्निशमन प्रयासों में शामिल होने के उनके उल्लेखनीय साहस और संकल्प के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। अत्यधिक खतरनाक माल ले जाते समय जहाज पर एक जहाज-रोधी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। आग बुझाने और एक महत्वपूर्ण पतवार दरार को सील करने के लिए उपकरणों और कर्मियों के उनके प्रभावी उपयोग ने जान की रक्षा के साथ साथ एक गंभीर समुद्री प्रदूषण की घटना को रोक दिया।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सम्मानित नाविकों और भारतीय नौसेना के लिए गर्व और सराहना व्यक्त करते हुए कहा, "आईएमओ द्वारा यह मान्यता भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और व्यावसायिकता को दर्शाती है। उनके कार्यों ने न केवल कई जिंदगियां बचाई हैं और पर्यावरणीय आपदाओं को रोका है, बल्कि हमारे राष्ट्र को बहुत गौरव भी दिलाया है। हम उनके समर्पण और वीरता को सलाम करते हैं।"

गौरतलब है कि आईएमओ समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए नाविकों को सम्मानित करने के लिए हर साल सदस्य देशों से नामांकन आमंत्रित करता है। इस वर्ष, नामांकन 15 अप्रैल, 2024 तक प्राप्त किए गए थे, और पहली बार विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल द्वारा उनकी जांच की गई थी। पैनल की सिफारिशों की समीक्षा आईएमओ परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा की गई। अंतिम सिफ़ारिशें आईएमओ की परिषद को सूचित की गईं, जिससे भारतीय नाविकों को प्रतिष्ठित मान्यताएं प्रदान की गईं।

वार्षिक पुरस्कार समारोह समुद्री सुरक्षा समिति के 109वें सत्र के दौरान 2 दिसंबर 2024 को लंदन में आईएमओ मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम ज़मानत दी है। दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिन्हें एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं।" उन्होंने आगे कहा कि चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर उन्हें रिहा किया गया था, उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। बेंच ने यह भी कहा कि केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं, लेकिन यह निर्णय लेना कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, यह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है।
जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल
हालांकि, केजरीवाल अभी ज़मानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम जमानत दी है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील शादान फ़रासत ने कहा कि कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े कुछ ज़रूरी पहलुओं पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय से जेल में हैं, इसलिए ईडी मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने और जमानत देने का आदेश दिया गया है।

केजरीवाल के दूसरे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि 'सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कोर्ट ने एक बड़ी बेंच के पास मामला भेज दिया है। सीबीआई का केस लंबित है इसलिए अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।'
मामला क्या था?
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मई में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए 21 दिनों के लिए दो जून तक अंतरिम ज़मानत दी थी।

नई दिल्ली (। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फ़ीसद पद आरक्षित करने का फैसला किया है। सीआईएसएफ इसको जल्द लागू करने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा विंग नियमों में संशोधन किया है। इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए बल में 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की गई है।

बता दें कि गृह मंत्रालय ने पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक की छूट भी अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी और 10 फीसदी रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। इसके साथ इनको शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के अधीन सीआईएसएफ में लगभग 1,70,000 कर्मी सेवारत हैं। यह मुख्य रूप से 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डों, 14 बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष संस्थानों, दिल्ली मेट्रो, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अन्य औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा बल 11 निजी प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है।

नई दिल्ली । स्वास्थ्य खराब होने के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में भर्ती कराया गया है। राजनाथ सिंह एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं।

कमर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। यहां न्यूरो सर्जन की देखरेख में उनका उपचार हो रहा है। बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा है। गुरुवार तड़के तीन बजे उनके कमर का दर्द बढ़ा। इसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। यहां डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है।

एम्स में न्यूरो सर्जन की देखरेख में रक्षा मंत्री का इलाज चल रहा है। फिलहाल अस्पताल ने कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं की है। हालांकि, बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह का स्वास्थ्य स्थिर है।

गौरतलब है कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। वह भाजपा अध्यक्ष और केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं।

नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद और राज्य विधानमंडलों को ‘लोकतंत्र का ध्रुव तारा’ और सांसदों तथा विधायकों को ‘प्रकाश स्तंभ’ करार देते हुये कहा है कि संसदीय कामकाज रोकने को राजनीति का हथियार बनाने गंभीर परिणाम होंगे।

श्री धनखड़ ने बृहस्पतिवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुये कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है और यह बहुत दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायिकाओं में बहस, संवाद, विचार-विमर्श और चर्चा की प्रधानता होती है। उन्होंने कहा कि संसद के कामकाज को रोकने को हथियार बनाना राजनीति के लिये गंभीर परिणाम देने वाला है।

काठमांडू । नेपाल में खराब मौसम लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आज यानी शुक्रवार सुबह मध्य नेपाल में मदन-आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। दोनों चालकों समेत सभी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें सात भारतीय भी शामिल थे।

चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बसों में चालकों सहित कुल 63 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। हम घटनास्थल पर हैं और तलाशी अभियान चल रहा है। लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश में हमें दिक्कत आ रही है। घटना चितवन जिले में नारायणघाट-मुगलिंग रोड पर सिमलताल इलाके में हुई। इस बीच मौसम खराब रहने के कारण काठमांडू से भरतपुर, चितवन तक की सभी उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से तीन दिन के दौरे पर फ्रांस रवाना होंगे। पीएम मोदी फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। इस समारोह में भारतीय सेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। परेड के दौरान भारत से आए 4 राफेल विमान भी आसमानी करतब दिखाएंगे।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (गुरुवार) सुबह फ्रांस और यूएई की अपनी यात्रा के लिए रवाना होंगे। पहला खंड उनकी फ्रांस यात्रा होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन के निमंत्रण पर पीएम 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे।

विनय क्वात्रा ने बताया कि यह प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा है। पीएम मोदी गुरुवार को फ्रांस पहुंचने के बाद उसी दिन फ्रांस की पीएम एलिज़ाबेथ बोर्न और फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर से मुलाकात करेंगे। 

पूर्णेश मोदी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर किए जाने पर राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्णेश मोदी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। गुजरात के भाजपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर किया है और उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हैं तो उनका भी पक्ष सुना जाए।

पूर्णेश मोदी ने अपनी कैवियट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष के बिना कोई आदेश या निर्देश जारी न करे। सूरत की निचली अदालत ने 'मोदी सरनेम' मामले में दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस पर राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में दायर याचिका पर राहत देने की अपील की थी, लेकिन उसे इंकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को कैवियट फाइल की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने 6 जुलाई को राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया था। कैवियट फाइल जमा होने के बाद कोर्ट को आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है।

सूरत की निचली अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी पर लगे दोष सिद्धि को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। यह फैसला 2019 में हुआ था, जब कर्नाटक में एक रैली में 'मोदी सरनेम' को लेकर दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था और इसके चलते उन्हें 23 मार्च 2021 को दो साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।

जम्मू कश्मीर: घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस बीच 10 जुलाई को एक बड़ी कार्रवाई के तहत 10 पूर्व आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ और हुर्रियत को पुनर्जीवित करने की साजिश से जुड़े मामले में ये गिरफ्तारी की हैं। पुलिस स्टेशन कोठीबाग में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 10, 13 और आईपीसी की धारा 121 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है और कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

पाकिस्तान से मिले निर्देशों का करते थे पालन

गिरफ्तार किए गए लोग बाकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान स्थित आकाओं के निर्देशन में इन संगठनों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे विदेश में स्थित संस्थाओं के संपर्क में थे, और उनमें से कुछ कई समूहों के सदस्य थे जो फारूक सिद्दीकी और जेकेएलएफ के राजा मुजफ्फर की अध्यक्षता वाले कश्मीर ग्लोबल काउंसिल जैसे अलगाववाद का प्रचार करते थे।

 नई दिल्ली। आधार कार्ड की जरूरत आज के समय में हर किसी को होती है। इसके बिना तो आप सिम भी नहीं खरीद सकते हैं। तो जान लीजिए कितना जरूरी है आपका आधार कार्ड। वहीं यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो इसे आपको हर हाल में अपडेट कराना होगा, वो भी 14 दिसंबर तक। वैसे इसके बाद भी ये सुविधा शुरू रहेगी, पर आपको इसके लिए 50 रुपए खर्च करने होंगे।

 उज्जैन। मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव को राज्य का नया सीएम बनाया गया है। मोहन यादव की पत्नी ने कहा, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उनका (मोहन यादव) नाम तो चल रहा था लेकिन पूरा पता नहीं था। भगवान ने मेहनत का फल दिया है। बता दें कि मोहन यादव के परिवार में पत्नी सीमा यादव के अलावा 2 पुत्र और एक पुत्री है।

इस्लामाबाद/नई दिल्ली । पाकिस्तान में आर्थिक संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है, जिससे आम जनता का जीवन बेहद कठिन हो गया है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश के 74% से अधिक लोग अपने मासिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 40% लोग उधार लेकर अपना घर चला रहे हैं। पाकिस्तान की इस बदतर आर्थिक स्थिति के बावजूद, देश की सरकार अपनी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं में उलझी हुई है, जिसमें भारत में घुसपैठ बढ़ाने और इस्राइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

महंगाई और कर्ज ने बढ़ाई जनता की मुश्किलें
पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में जुलाई और अगस्त 2023 में किए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ कि 60% से अधिक लोग अपने घरेलू खर्चों में कटौती करने पर मजबूर हैं। वहीं, 10% लोग पार्ट-टाइम नौकरी करने के लिए विवश हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि देश के 56% लोग कोई भी बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की माली हालत बेहद गंभीर हो चुकी है।

संघीय बजट और बढ़ता कर्ज
पाकिस्तान की सरकार अब संघीय बजट में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि कुछ राहत दी जा सके। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में आईएमएफ के साथ सात अरब डॉलर की नई डील की है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का कर्ज 79,731 अरब पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया है।
पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात और बढ़ते कर्ज के बीच, जनता की कठिनाइयों का समाधान कब और कैसे होगा, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। महंगाई और कर्ज का दबाव जनता की कमर तोड़ रहा है, और इस संकट से उबरने के लिए सरकार को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

चिट्टागोंग । बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ फैली हिंसा, अराजकता और अशांति के बीच शनिवार को हजारों हिंदू बांग्लादेश के मध्य में चिट्टागोंग में एकत्र हुए, उन्होंने देश के भीतर हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली निकाली और देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की।

5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई हैं। चिट्टागोंग के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें सात लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया, जो पूर्व पीएम हसीना के तख्तापलट के बाद भारत में पहुंचने के बाद से बढ़ गई है।

माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और यहां तक ​​​​कि मंदिरों पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों हिंदू घायल हो गए हैं। लगातार जारी हिंसा देश में अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, यहां मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गुरुवार को अंतरिम सरकार का शपथ भी हो गया है, लेकिन हालात अभी भी बद-से-बदतर बने हुए हैं।

शुक्रवार को, बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई ओइक्या परिषद ने यूनुस को एक 'खुला पत्र' भेजा, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक विशेष समूह के द्वारा की जा रही " हिंसा" पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की गई। निर्मल ने कहा, हम सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि हमारा जीवन संकटपूर्ण स्थिति में है। हम रात भर जागकर अपने घरों और धार्मिक स्थलों की रखवाली कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसी घटनाएं कभी नहीं देखी है। हम मांग करते हैं कि सरकार देश में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करे।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि हसीना के ढाका छोड़ने के तुरंत बाद शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बीच "व्यापक भय, चिंता और अनिश्चितता" पैदा कर दी है। अखबार की मानें तो संगठनात्मक विवरण और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हजारों हिंदू परिवार बेसहारा हो गए हैं और कई मंदिरों पर हमला किया गया और जला दिया गया है।

कई महिलाओं को हमलों का सामना करना पड़ा है, और कई स्थानों पर हत्याएं हुई हैं। इस अवधि के दौरान अन्य अल्पसंख्यकों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। यह भी बताया कि बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच ने देश भर में हिंदू समुदाय पर हाल की बर्बरता, आगजनी, लूटपाट और हमलों के विरोध में जुलूस और रैलियां आयोजित की।

शुक्रवार को ढाका के शाहबाग में आयोजित एक विरोध रैली के बाद रिपोर्ट दी कि रैली के दौरान, हिंदू समुदाय ने चार सूत्री मांग रखी, जिसके अनुसार देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और संसद के 10 प्रतिशत सीटों का आवंटन अल्पसंख्यकों के लिए हो।

अंतरिम सरकार को गुरुवार को अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुरान के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों को शामिल न करने के लिए भी कई हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एकता परिषद के हवाले से बताया कि इसके सदस्य काजल देवनाथ ने कहा, अन्य धार्मिक ग्रंथों के पाठों का बहिष्कार हमारे संविधान, मुक्ति संग्राम की भावना और भेदभाव-विरोधी मूल्यों के विपरीत है। हमें उम्मीद है कि भविष्य के राज्य समारोहों में सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों के पाठों को शामिल किया जाएगा।

चेन्नई । तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में चेन्नई-तिरुपति राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लॉरी और कार की टक्कर में पांच छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य छात्र घायल भी हुए हैं। ये सभी छात्र एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 

ढाका । सुप्रीम कोर्ट परिसर में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के उपरांत जस्टिस ओबैदुल हसन के पद से हटने के कुछ ही घंटों बाद सैयद रेफात अहमद को बंगलादेश का 25वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

जस्टिस हसन ने शनिवार दोपहर को इस्तीफा दे दिया जब भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के एक नेता ने श्री हसन से इस्तीफा देने की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया।

नई दिल्ली । बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को प्रकाशित एक पत्र में अमेरिका पर सेंट मार्टिन के रणनीतिक द्वीप की संप्रभुता छोड़ने से इनकार करने के बाद उन्हें हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

मीडिया को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है, अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को आत्मसमर्पण कर दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व रखने की अनुमति दी होती तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी।

मैक्सिको । तूफान के कारण प्राचीन जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो पिरामिड ढह गए। इस घटना के बाद से अब इसे बनाने वाले मूल जाति के वंशजों को बड़ी प्राकृतिक आपदा का डर सताने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 30 जुलाई को भारी बारिश के बाद पिरामिड आंशिक रूप से ढह गया और इसका एक हिस्सा बह गया। इस पिरामिड का निर्माण आधुनिक प्योरपेचा लोगों के पूर्वजों ने किया था। इतिहासकारों के अनुसार, प्राचीन प्योरपेचा जनजाति अपने महत्वपूर्ण देवता कुरिकवेरी को मानव बलि देने के लिए याकाटा पिरामिड का इस्तेमाल करते थे। बता दें कि याकाटा पिरामिड मिचोआकेन राज्य के इहुआट्जियो में पाए जाते हैं।

स्थानीय निवासी ने तूफान को बताया विनाश का संकेत

वहां के एक स्थानीय निवासी तारियाकुइरी अल्वारेज ने बताया कि यह तूफान विनाश का संकेत दे सकता है। उन्होंने कहा, "हमारे पुर्वजों के लिए यह एक बुरी खबर है जो विनाशकारी घटना की तरफ इशारा कर रहा है।" प्योरपेचा जनजातियों ने  एज्टेक को हराया था और 1519 में स्पेनश आक्रमण से पहले 400 वर्षों तक शासन किया था। तारियाकुइरी अल्वारेज ने आगे कहा, "विजेताओं के आगमन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

बांग्लादेश ।  शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि को देखते हुए अमेरिका में हिंदू समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार की सुबह ह्यूस्टन के शुगर लैंड सिटी हॉल में 300 से अधिक अमेरिकी-भारतीय और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया।

उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा को लेकर तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बाइडन प्रशासन से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा की भी मांग की और उनके खिलाफ हो रहे हिंसा पर मूक दर्शक बने रहने से इनकार करने का आग्रह किया।

ह्यूस्टन में हिंदू समुदाय के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन
ग्लोबल वॉयस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने 'बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाएं' शीर्षक के साथ ह्यूस्टन में इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार को समाप्त करने की मांग करते हुए तख्तियों में संदेश भी लिखे। 

अचलेश अमर ने हिंदूपैक्ट की सह-संयोजक दीप्ति महाजन का भी एक बयान साझा किया। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ, एक करोड़ हिंदू नरसंहार के बम पर बैठे हैं। बांग्लादेश के भीतर से आ रही रिपोर्टों के अनुसार, हत्याओं और हिंदू मंदिरों में तोड़-फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है।