छत्तीसगढ़
प्रधानमंत्री आवास योजना से बदल रही कई परिवारों की जिंदगी, महतारी वंदन योजना से भी महिलाओं को मिल रहा है संबल
बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए कृतसंकल्पित है। यह योजना न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आवास भी प्रदान करती है। राज्य सरकार की इसी पहल से न केवल भोजेश्वरी वर्मा का सपना साकार हुआ है, बल्कि यह पहल पूरे जिले में एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य की किरण साबित हो रही है। आशाएं जब जीवंत रूप लेती हैं तो उसकी खुशी पूरे घर में साझा की जाती है।
ऐसा ही एक दृश्य बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी निवासी में देखने को मिला.जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों का आवास का सपना साकार हुआ है। भोजेश्वरी वर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। वे पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करते हुए बताती हैं कि कच्चे मकान में रहना काफी तकलीफदायक था। मौसम के अनुसार विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी छत टपकती थी तो कभी ठंड से रात भर नींद पूरी नहीं होती थी। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है,जिससे वे लोग बिना परेशानियों का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। इसके साथ ही भोजेश्वरी वर्मा महतारी वंदन योजना का भी लाभ ले रही है।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा फरवरी 2024 में महतारी वंदन योजना का फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र में भरी थी। जिसके तहत प्रतिमाह एक- एक हजार रुपए की किस्त प्राप्त हो रही है. जिसका उपयोग उनके द्वारा अपने घर के सामान्य खर्च तथा अपने बच्चो की पढाई लिखाई के लिए कर रही है जो उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रही है उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है.
औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
कोंडागांव । कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई, जिसमें शेड्यूल एच और नार्काेटिक दवाओं के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिले के माकड़ी ब्लाक अंतर्गत ग्राम बीजापुर स्थित महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत आवश्यक दस्तावेजों के संधारण और दवाइयों के उचित रखरखाव में लापरवाही मिलने पर स्टोर के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संचालक द्वारा दिए गए जवाब को असंतोषजनक मानते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस आगामी एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान कोण्डागांव शहर के नेताम मेडिकल स्टोर और विश्रामपुरी स्थित मारूति मेडिकल स्टोर की भी जांच की गई। यहां पर्मिल लॉसन और एम्लिप एटी नामक दवाइयों के सैंपल संदेह के आधार पर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए हैं। औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे के अनुसार जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है और समय-समय पर दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं।
खाद्य व औषधि विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्टोर्स पर दवाइयों से संबंधित सभी दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करें। साथ ही शेड्यूल एच-1 और नार्काेटिक दवाइयों की बिक्री केवल पंजीकृत डॉक्टर के पर्ची पर ही करें। निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को दवाइयों के उचित तापमान में रखरखाव और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मलेरिया-डायरिया से हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, विशेष बेंच करेगी सुनवाई
बिलासपुर। बस्तर और बिलासपुर जिले में मलेरिया और रतनपुर क्षेत्र में उल्टी-दस्त के कारण हुई मौतों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर जनहित याचिका के रूप में मामले की सुनवाई प्रारंभ की है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग बेंच का गठन करने का आदेश दिया है, जो आगे की सुनवाई करेगी।
जून का महीना मलेरिया माह घोषित होने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई विशेष अभियान न चलाने और बस्तर के बीजापुर आश्रम में दो मासूम बच्चों की मलेरिया से मौत तथा बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई थीं। इसके साथ ही, रतनपुर क्षेत्र में उल्टी-दस्त के प्रकोप को लेकर भी रिपोर्टें सामने आईं, जिन्हें हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार से ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में पूछा था, और मलेरिया मुक्त अभियान के प्रारंभ न होने पर भी सवाल उठाए थे। इस संबंध में शासन से जवाब के लिए समय की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, सचिव शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, बिलासपुर कलेक्टर, बीजापुर कलेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य संचालक, और ब्लाक मेडिकल आफिसर सहित 11 अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।
अब, मामले की अगली सुनवाई अलग से गठित विशेष बेंच में की जाएगी।
पार्किंग का दुरुपयोग करने वालों पर निगम की सख्ती, 67 भवन मालिकों को नोटिस
बिलासपुर। न्यायधानी में पार्किंग स्थलों का निजी और व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर भवन शाखा ने ऐसे 67 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने पार्किंग क्षेत्रों का गलत उपयोग किया है। इन सभी को तीन दिनों के भीतर पार्किंग स्थल को खाली करने और उचित उपयोग सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की पहल
शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से निगम ने यह कदम उठाया है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कई व्यावसायिक भवनों में पार्किंग स्थलों का उपयोग गोदाम, दुकान और अन्य निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है। कुछ भवन ऐसे भी पाए गए हैं जहां बिना पार्किंग के ही निर्माण कार्य किया गया है।
सर्वेक्षण और कार्रवाई की प्रक्रिया
निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशानुसार भवन शाखा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों, स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और नर्सिंग होम्स का सर्वे किया। इस दौरान उन संस्थानों को चिन्हित किया गया जो पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग कर रहे थे या उन्हें बंद करके रखे हुए थे।
नोटिस प्राप्त करने वाले प्रमुख भवन और संस्थान
व्यापार विहार रोड: शिला टॉवर (किशोर ग्वालानी), मित्तल फर्नीचर, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, साईं ट्रेडर्स।
बस स्टैंड रोड और तेलीपारा: कोटक महिंद्रा बैंक, साईं कलेक्शन, बंजारा फर्नीचर, शारदा एंटरप्राइज़ेस।
नेहरू चौक: भारत पेंट हाउस, राय प्लाज़ा।
राजीव गांधी चौक: समाधान नर्सिंग होम, अरुण सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, सलूजा स्किन क्लीनिक।
महाराणा प्रताप चौक: ड्रीम होंडा शो रूम, हीरो होंडा शो रूम, सूर्या हॉस्पिटल, राजा बैटरी दुकान।
मुंगेली रोड: नारायणी हॉस्पिटल, सीएलसी प्लाज़ा, वंदना हॉस्पिटल, केनरा बैंक, कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट, एलिजा केक।
आगे की कार्रवाई
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पार्किंग स्थलों का सही उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो निगम प्रशासन संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। यह कदम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सार्वजनिक सुविधाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निगम की अपील
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे पार्किंग स्थलों का सही और उचित उपयोग करें तथा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने में सहयोग करें। निगम प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे सर्वेक्षण और कार्रवाई जारी रहेंगे ताकि शहर की सड़कों को अव्यवस्थित पार्किंग से मुक्त किया जा सके।
शिवनाथ नदी में मछलियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शिवनाथ नदी में प्रदूषण से हुई मछलियों की मौत के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने तीखे शब्दों में कहा, "अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे? क्या लोगों के जान-माल की कोई चिंता नहीं है?" कोर्ट ने पर्यावरण को हुए गंभीर नुकसान पर चिंता व्यक्त की और मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की।
मीडिया रिपोर्ट पर लिया गया संज्ञान
शिवनाथ नदी में धूमा स्थित भाटिया वाइंस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी के कारण हजारों मछलियों की मौत को लेकर मीडिया में आई खबरों पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोर्ट को बताया कि निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में कई खामियां पाई गईं। फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी खजूरी नाले के जरिए शिवनाथ नदी में मिल रहा था, जिससे नदी में ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो गया था। इस लापरवाही के लिए मंडल ने फैक्ट्री पर 8 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और खामियों को सुधारने के निर्देश दिए।
फैक्ट्री का पक्ष और कोर्ट का निर्णय
भाटिया वाइंस फैक्ट्री ने कोर्ट को बताया कि सभी खामियों को दूर कर लिया गया है और जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिविजन बेंच ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मंडल नियमों के अनुसार फैक्ट्री संचालन पर आवश्यक आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र है।
मामले की पृष्ठभूमि
मुंगेली जिले के ग्राम धूमा में स्थित भाटिया वाइंस फैक्ट्री से निकले प्रदूषित पानी के कारण शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों की मौत हो गई थी। इस पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 30 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट को सूचित किया कि मामले की जांच के लिए एक हाई पॉवर कमेटी गठित की गई है। 13 अगस्त को कोर्ट में बताया गया कि फैक्ट्री का निरीक्षण 22 और 23 जुलाई को किया गया था, जिसमें कई शर्तों का उल्लंघन पाया गया।
फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता और प्रदूषण नियंत्रण उपाय
मंडल की रिपोर्ट के अनुसार, धूमा में वाइंस के दो प्लांट हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 30 किलो लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट है, जिससे प्रतिदिन 360 किलो लीटर प्रदूषित अपशिष्ट पानी का उत्पादन होता है। इसके अलावा, एक बॉटलिंग प्लांट भी है, जिसकी वार्षिक क्षमता 36 हजार किलो लीटर है। फैक्ट्री में प्रदूषित पानी के उपचार के लिए मल्टी-इफेक्ट इवेपोरेटर और आरओ प्लांट के साथ-साथ कीचड़ के निपटान के लिए एक ड्रायर भी मौजूद है। इसके बावजूद, प्रतिदिन 5 किलो लीटर प्रदूषित पानी निकलता है, जिसे सोक पिट और सेप्टिक टैंक के माध्यम से निपटाया जाता है।
जबरन बंद कराई दुकान, हाईवे भी किया जाम: प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
सूरजपुर। जिले में भारत बंद के दौरान बिना परमिशन चक्काजाम करने का मामला सामने आया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लोगों से जबरन दुकान भी बंद कराई थी। अब इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दुकान संचालक ने जबरन दुकान बंद कराने का मामला दर्ज कराया है। प्रदर्शन के दौरान घंटो एनएच-43 में चक्का जाम किया गया था।
दरअसल,यह पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जहां पर भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान बिना परमिशन के लोगों ने चक्काजाम किया। इसके अलावा दुकानों को भी जबरन बंद कराया गया। वहीं अब इस मामलें में 15 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दुकानदारों ने भी इस मामले में जबरन दुकान बंद कराने की शिकायत की है, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया है।
घंटो बंद एनएच-43
भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी परमिशन के एनएच 43 में घंटों चक्काजाम किया जिसके कारण लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी। वहीं बिना परमिशन के चक्काजाम किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान तोड़ा दम
कोरबा। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचाया। दरअसल, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी ठोकर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार खून से लथपथ होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। वहां से स्वास्थ्य मंत्री का काफिला गुजर रहा था। मंत्री ने काफिला रूकवाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना एनएच मुख्य मार्ग पाली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास की है।
हाईवे में खून से लथपथ पड़ा था युवक
तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी ठोकर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार खून से लथपथ होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। वहां से स्वास्थ्य मंत्री का काफिला गुजर रहा था। मंत्री ने काफिला रूकवाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई।
कार चालक को पुलिस ने पकड़ा
बताया जा रहा है कि, मृतक राम अवतार जगत पोलमी का रहने वाला था। वह पाली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में लिपिक के पद पर काम करता था। सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। वहीं पाली पुलिस ने फरार कार चालक को टोल नाका के पास पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई जारी है।
PM जनमन योजना: पीवीटीजी परिवारों को का लाभ दिलाने मेगा ईवेंट व आईईसी कैंपेन 23 से
मंत्री नेताम ने मेगा ईवेन्ट के तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
रायपुर। आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया एवं बिरहोर बाहुल बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक मेगा अभियान चलेगा। राज्य के 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) संचालित है। इन जिलों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आगामी सितम्बर माह में मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन का आयोजन होगा। जनजातीय गौरव दिवस पर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय मेगा ईवेंट में शामिल होंगे तथा देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। उन्हांेने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट के लिए चिन्हित किया जाएगा।
मंत्री नेताम ने बताया कि मेगा ईवेंट के अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी आयोजनों में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री का संबोधन और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने के लिए टू-वे-कनेक्टिविटी की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
मंत्री नेताम ने बताया कि लाभार्थी सतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एव मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आदि से लाभान्वित की जानी है। इसका उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है।
लाभार्थी संतृप्ति शिविर गहन रूप से सभी पीवीटीजी बसाहटों, जिलों में चलाए जाएंगे। इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर का मुख्य फोकस यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करना पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलना, सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी कर वन अधिकार पत्र जारी करना तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बीमारी की जांच (ैबतममदपदह) आदि कार्य किए जाएंगे। पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों जैसे प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), संपर्क सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, नल से जल, विद्युतिकरण आदि की जानकारी दी जाएगी।
प्रदेश में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर जनजाति समूहों तथा बसाहटों के त्वरित विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना क्रियान्वित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इन वर्गों का समग्र विकास करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए प्रारंभ किया गया यह महाअभियान अल्प समय में ही लोकप्रिय हो रहा है।
IPS रजनेश सिंह और मुकेश गुप्ता को राहत, ACB ने की FIR रद्द करने की सिफारिश
रायपुर। आईपीएस अधिकारी राजनेश सिंह और सेवानिवृत्त डीजी मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ फोन टेपिंग और कूट रचना जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की सिफारिश की गई है। राज्य सरकार की एजेंसी ईओडब्ल्यू-एसीबी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन आरोपों के आधार पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है और एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया है।
पृष्ठभूमि:
2019 में कांग्रेस शासन के दौरान, इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मुकेश गुप्ता उस समय डीजी गुप्तवार्ता के साथ-साथ ईओडब्ल्यू-एसीबी के डीजी भी थे, जबकि रजनेश सिंह ईओडब्ल्यू-एसीबी के एसपी थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए नान घोटाले के दौरान बिना अनुमति फोन टेप किए और दस्तावेजों में हेराफेरी की। इन आरोपों के आधार पर, तत्कालीन सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित करते हुए गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
निलंबन और कानूनी प्रक्रिया:
मुकेश गुप्ता को तीन साल से अधिक समय तक निलंबित रखा गया था। उन्होंने अपने निलंबन को चुनौती दी और अंततः सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर उनका निलंबन समाप्त हो गया। उसी महीने की 30 तारीख को वे सेवानिवृत्त हो गए। रजनेश सिंह ने भी अपने निलंबन के खिलाफ कैट में चुनौती दी थी, जहां कैट ने उनके निलंबन को गलत ठहराते हुए बहाली का आदेश दिया था।
मौजूदा स्थिति:
ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं था। अब यह उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट एफआईआर को रद्द कर दोनों अधिकारियों को पूर्ण रूप से मुक्त कर देगा। इस फैसले से दोनों अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है और उनके करियर पर लगे गंभीर आरोपों से छुटकारा मिला है।
छत्तीसगढ़ में अब तक 836.1 मि.मी. औसत वर्षा
रायपुर। राजस्व-आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 836.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 23 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1746.1 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 462.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 825.0 मिमी, बलरामपुर में 1190.9 मिमी, जशपुर में 671.5 मिमी, कोरिया में 834.2 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 828.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 726.0 मिमी, बलौदाबाजार में 900.1 मिमी, गरियाबंद में 802.0 मिमी, महासमुंद में 640.1 मिमी, धमतरी में 758.0 मिमी, बिलासपुर में 773.1 मिमी, मुंगेली में 855.0 मिमी, रायगढ़ में 759.7 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 492.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 879.8 मिमी, सक्ती 726.1 मिमी, कोरबा में 1104.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 817.9 मिमी, दुर्ग में 530.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 663.1 मिमी, राजनांदगांव में 850.1 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 944.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 611.2 मिमी, बालोद में 873.2 मिमी, बेमेतरा में 473.9 मिमी, बस्तर में 894.4 मिमी, कोण्डागांव में 810.2 मिमी, कांकेर में 1049.4 मिमी, नारायणपुर में 944.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 1030.1 मिमी और सुकमा जिले में 1123.7 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।
निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर तक कर सकते है आवेदन
महासमुंद। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक 31 दिसंबर तक नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि गठन से आज दिनांक तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 01 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु आज तक की स्थिति में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर 2024 तक पंजीयन / नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते है तथा तत्पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जाएगा। अधिक जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र 0771-3505050 में संपर्क कर सकते हैं।
प्रेरणा कार्यक्रम मे चयनित निकिता और महेश ने लालकिला के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हुए शामिल
कलेक्टर अनुराग पाण्डेय से मिलकर दोनों विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण का अनुभव साझा किया
बीजापुर।राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के वडनगर में आयोजित प्रेरणा कार्यक्रम में शामिल हुए बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के निकिता और महेश ने कलेक्टर अनुराग पाण्डेय से मिलकर प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। प्रेरणा कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उक्त विद्यार्थियों का चयन हुआ था।
बीजापुर के विद्यार्थियों का प्रेरणा कार्यक्रम एवं स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पर कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय से दोनों विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रेरणा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ग्रहण किये वडनगर के स्कूल में आयोजित हुआ। जहां देश की संस्कृति सभ्यता के बारे में कार्यक्रम आयोजित था। भारत के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी कार्यक्रम में पहंुचे थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विविधता में एकता, करुणा, सेवा जैसे विषयों पर आधारित था। प्रत्येक दिन अलग-अलग राज्यों के प्रसिद्ध पकवान बनाए जाते थे।
इसी कार्यक्रम के तहत् स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी से भी मुलाकात हुई उनका भाषण सुनने को मिला जिसमें प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात कही। प्रेरणा कार्यक्रम एवं दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम भाग लेने वाले जिले के पहले दो विद्यार्थी हुए, उक्त विद्यार्थियों में बहुत उत्साह देखने को मिला। नवोदय विद्यालय के दोनो विद्यार्थियों में प्रशिक्षण उपरांत काफी बदलाव देखने को मिला। बच्चे में उत्साह और आत्म विश्वास बढ़ा उक्त बाते प्राचार्य श्री अरुण कुमार नवोदय विद्यालय द्वारा बताया। इस दौरान प्रभारी शिक्षिका आकांक्षा सिंह उपस्थित थे।
एक पेड़ मां के नाम थीम पर पंचायतों में लगाए पौधे
बीजापुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को प्रकृति से जोड़ने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरूआत की। इस अभियान में पंचायत स्तर पर भी ग्रामीण अपनी भागीदारी निभा रहे हैं । गुरुवार को जिले की ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण किया गया।
कलेक्टर अनुराग पाण्डेय के मार्गदर्शन में एक पेड़ मां के नाम अभियान में सभी की भागीदारी बनाने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिले की ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए पौधरोपण किया। पंचायत प्रतिनिधि, स्व सहायता समूह की महिलाओं , ग्राम पंचायत के कर्मचारी सहित वृद्ध एवं स्कूली बच्चों ने इस अभियान में हिस्सा लिया।
चोरी के आरोपी पर पुलिस का प्रहार
बिलासपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.08.24 को पडोसी नईम खान के द्वारा घर में रखे सोने का 05 नग छोटा लाकेट एव 01 नग बडा लाकेट जुमला किमती 15,000 रू को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट मिलने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह को सूचना दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर मशरूका बरामद करने निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ग्रामीण अर्चना झा से आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त कर निरीक्षक निलेश पांडे के नेतृत्व में टीम बनाकर माल/मशरूका, आरोपी का पता साजी कर सीपत पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेही/आरोपी को पकडा गया। हिकमत अमली से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना स्थल में चोरी करना स्वीकार करने पर माल मषरूका को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में सीपत पुलिस का विशेष योगदान रहा।
शासकीय विद्यालयों में 21वीं सदी के जीवन कौशलों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), छत्तीसगढ़ शासन ने की मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी
रामानुजगंज शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज में एम ए की छात्रा ने प्राचार्य रामभजन सोनवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं
बलरामपुर,रामानुजगंज शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज में एम ए की छात्रा ने प्राचार्य रामभजन सोनवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं छात्रा ने मामले की लिखित शिकायत रामानुजगंज थाना में की जिसके बाद पुलिस ने प्राचार्य रामभजन सोनवानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है.
रामानुजगंज बाबा बैद्यनाथ धाम कांवरिया सेवा समिति के संयोजक और नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल,
बलरामपुर, रामानुजगंज बाबा बैद्यनाथ धाम कांवरिया सेवा समिति के संयोजक और नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आर के पटेल ,गायत्री परिवार के एस पी निगम ,वरिष्ठ पार्षद अशोक जैसवाल, पूर्व न प उपाध्यक्ष शैलेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन कर विगत एक माह तक चली कांवड़ यात्रियों की सेवा कार्य को विश्राम दिया गया।