रायपुर । राजस्व-आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 820.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 22 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1740.2 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 456.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 818.8 मिमी, बलरामपुर में 1179.3 मिमी, जशपुर में 659.8 मिमी, कोरिया में 827.0 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 824.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 712.5 मिमी, बलौदाबाजार में 872.9 मिमी, गरियाबंद में 647.1 मिमी, महासमुंद में 585.5 मिमी, धमतरी में 747.4 मिमी, बिलासपुर में 757.1 मिमी, मुंगेली में 836.8 मिमी, रायगढ़ में 755.5 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 487.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 864.5 मिमी, सक्ती 723.2 मिमी, कोरबा में 1065.8 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 775.9 मिमी, दुर्ग में 525.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 656.8 मिमी, राजनांदगांव में 840.1 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 935.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 604.7  मिमी, बालोद में 858.8 मिमी, बेमेतरा में  472.1 मिमी, बस्तर में 890.1 मिमी, कोण्डागांव में 810.0 मिमी, कांकेर में 1044.0 मिमी, नारायणपुर में 944.5 मिमी, दंतेवाड़ा में 1028.1 मिमी और सुकमा जिले में 1122.2 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

ईडी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ भी हैं मौजूद

रायपुर। रायपुर के पचपेड़ीनाका के पास केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर के बाहर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है। एआईसीसी के निर्देश पर देश के हर राज्य के बाहर ईडी दफ्तरों के सामने कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और सत्यनारायण शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं। भूपेश और बैज ने ईडी पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के रूप में काम करने का आरोप लगाया है।

 रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से गुरुवार को राजभवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर वी श्रीनिवास राव ने सौजन्य मुलाकात की।

 रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से गुरुवार को राजभवन में प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति, जाति पिछड़ा वर्ग सोनमणि बोरा ने सौजन्य मुलाकात की।

 कांकेर। श्रीरामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज तीसरे चरण की यात्रा के लिए जिले के 72 वरिष्ठ नागरिक अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना हुए। विधायक आशाराम नेताम और पूर्व सांसद मोहन मंडावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दर्शनार्थियों को लेकर जा रही बसों को गुरुवार सुबह 7.30 बजे लाइवलीहुड कॉलेज कांकेर से हरी झंडी दिखाकर दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान किया गया।

इस अवसर पर मत्स्य कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भरत मटियारा, जनपद पंचायत अध्यक्ष रामचरण कोर्राम, अरुण कौशिक, ईश्वर कावड़े सहित जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी सुमित अग्रवाल भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जिले से श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत तीसरे चरण की यात्रा के लिए लॉटरी के माध्यम से 72 दर्शनार्थियों का चयन किया गया था, जिसे आज 02 अनुरक्षक के साथ कुल 74 लोगों के दल को जिला मुख्यालय से रवाना किया गया।

 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु माह नवंबर 2024 को समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ होने वाले चौथी राष्ट्रीय सम्मेलन की रूप रेखा तैयार करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन.आर.ई.), भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.08.2024 को नई दिल्ली में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता व शुभारंभ श्री भूपेन्द्र एस.भल्ला, सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन.आर.ई.) भारत सरकार द्वारा किया गया।

उक्त कार्यशाला में छ. ग. राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमशीलता को  बढ़ावा, रोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु श्री राजेश सिंह राणा, सी.ई.ओ., क्रेडा एवं सी.ई.ओ., छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी पांच वर्षों की रूप-रेखा साझा किया गया। राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान में स्थापित एवं स्थापनाधीन संयंत्रों के संचालन/ संधारण एवं रख-रखाव में सृजित रोजगार एवं कौशल विकास के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में असीमित रोजगार सृजन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्रेडा द्वारा क्रियान्वित होने वाले विभिन्न परियोजनाओं के विवरण साझा किया गया।

छ.ग. राज्य में वर्तमान में प्रचलित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्यक्ष एवं  अप्रत्यक्ष रूप से 27000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है तथा आगामी पांच वर्षों में 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिये जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रेडा एवं छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा 10000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण  दिये जाने की जानकारी दी गई ।

कार्यशाला में श्री अजय यादव, सयुक्त सचिव (एम.एन.आर.ई.) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना पर विस्तृत चर्चा की गई तथा योजनांतर्गत रोजगार सृजन के टीप एवं आने वाली कठिनाईओं के समाधान संबंधी विषयों पर भी बताया गया । छ. ग. राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की स्थिति के बारे में श्री राणा द्वारा अवगत कराते हुए योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन / संधारण में कुशल एवं अकुशल लोगों  के रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के रोडमैप पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डॉ  अरूण के. त्रिपाठी, सलाहकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन.आर.ई.), नीति आयोग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान तथा देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधिओं ने कार्यक्रम में भाग लिये ।

रायपुर में स्थापित हुआ विद्या समीक्षा केंद्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए राजधानी रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसमें स्कूलों के साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नजर रखी जाएगी। सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप्प का विकास तथा कॉल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग आई.आई.टी. भिलाई के सहयोग से किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की ऑनलाईन मॉनिटरिंग एवं आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए रायपुर स्थित पेंशन बाड़ा में विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के माध्यम से शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू एवं मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक-एक बच्चों के प्रदर्शन का रीयल टाइम ब्यौरा मुहैया कराएगा।

विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना से शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं सुविधाओं को विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों तक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। शालाओं में मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता, मरम्मत, उपयोगिता आदि की सतत् मॉनिटरिंग की जायेगी ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए उचित एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके तथा बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके द्वारा शिक्षकों की पदस्थापना से सबंधित जानकारियों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है।

विद्या समीक्षा केन्द्र के अंतर्गत शिक्षकों का विवरण, यूडाइस डाटा, मध्यान्ह भोजन, शिक्षक प्रशिक्षण से सबंधित मॉनिटरिंग, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, अधिकारियों के द्वारा शालाओं का निरीक्षण, विद्यार्थियों का मूल्यांकन आदि तथा केन्द्र सरकार से सबद्ध शैक्षिक योजनाओं की नियमित आनलाइन मानिटरिंग की जायेगी। योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु साफ्टवेयर एवं एप्प भी तैयार किया जा रहे हैं। योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु काल सेंटर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों की शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिये एक टोल-फ्री नम्बर भी जारी किया जायेगा।

स्कूल में मूलभूत सुविधाएँ जैसे शाला भवन, शौचालय, विद्युत् व्यवस्था आदि उपलब्ध है अथवा नहीं है, के सबंध में एआई आधारित माड्यूल के उपयोग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्राप्त जानकारियों की सूची के साथ की सहायता से स्कूलों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है।

एआई के उपयोग से ही बच्चों को दी जाने वाली मध्यान्ह भोजन की जानकारी प्राप्त की जा रही है। एआई के माध्यम से ही मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत बच्चों को परोसी जानी वाली सामग्रियों की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जायेगा जिससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है कि नहीं इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। एआई (Artificial Intelligence) के उपयोग से शिक्षकों के डाटा के विश्लेषण की सुविधा भी विद्या समीक्षा केन्द्र के अंतर्गत तैयार की गई है। विषयवार शिक्षकों की जानकारी, अतिशेष शिक्षकों की जानकारी, एकल शिक्षकों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। भविष्य में एआई के उपयोग से विद्यार्थियों के अकादमिक आंकलन/मूल्यांकन का विश्लेषण किया जायेगा जिससे कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष फोकस किया जा सकेगा। शाला में उपलब्ध सुविधाएँ, शिक्षकों की जानकारी तथा विद्यार्थियों के अकादमिक गतिविधियों के आंकड़े के आधार पर एआई आधारित विश्लेषण किया जायेगा। प्राप्त जानकारी एवं विभिन्न पैरामीटर के आधार पर शालाओं की रैंकिंग की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा 12-13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में विद्या समीक्षा केंद्र के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के नोडल आफिसर शामिल हुये थे। उक्त कार्यशाला में विद्या समीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ द्वारा विकसित एआई-मॉड्यूल की जीवंत प्रस्तुतीकरण किया गया जिसकी भारत शासन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सराहना की गई। छत्तीसगढ़ के एआई-मॉड्यूल को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्य करने तथा अन्य राज्यों के साथ साझा करने के सम्बन्ध में भारत शासन से ई-मेल प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही एआई-मॉड्यूल को विकसित रूप भारत शासन, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को प्रेस वार्ता में राज्य के शहरी विकास और नागरिक समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शहरी अधोसंरचना को मजबूत करना और जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों को पूरा करना है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के लिए 450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार, कुल 900 करोड़ रुपए की राशि शहरी विकास कार्यों और नई सुविधाओं के लिए प्रदान की जाएगी।

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित किया गया था, जिसमें नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया। पखवाड़ा के दौरान करीब 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 48,000 से अधिक का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। शेष आवेदनों का परीक्षण जारी है।

निर्माण कार्य: नागरिकों की जरूरतों से संबंधित निर्माण कार्य बरसात के बाद तेजी से पूरे किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना: 17,512 आवेदनों में से 1,181 का त्वरित निराकरण किया गया।
पेयजल समस्या: 5,573 आवेदनों में से 1,233 का समाधान किया गया।
कचरा संग्रहण और सफाई: 1,796 आवेदनों में से 1,127 का निराकरण किया गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: 2,263 आवेदनों में से 570 का तुरंत समाधान किया गया।
सड़क और नाली मरम्मत: 17,655 आवेदनों में से 809 आवेदनों को स्वीकृत कर कार्य किए गए।

नगरीय विकास के लिए 2150 करोड़ रुपए की राशि
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने शुरुआती 8 महीनों में ही नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1250 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जल्द ही 900 करोड़ रुपए की और राशि जारी की जाएगी, जिससे कुल मिलाकर 2150 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए मुहैया कराए जाएंगे।
अरुण साव ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों को उनकी मांगों और जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा समीक्षा के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए "शिक्षा समीक्षा केंद्र" की स्थापना की है। यह केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और आंकड़ों के विश्लेषण में सहायक होगा। शिक्षा योजनाओं की मॉनिटरिंग, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति, और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए यह केंद्र स्थापित किया गया है।

तकनीकी सहयोग
इस केंद्र की स्थापना आई.आई.टी. भिलाई के सहयोग से की गई है, जो विभिन्न सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के माध्यम से योजनाओं की मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। साथ ही, एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है, जो शिक्षकों, विद्यार्थियों, और अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करेगा।

AI का उपयोग
केंद्र में Artificial Intelligence (AI) का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, और शिक्षकों व विद्यार्थियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। AI की मदद से छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर सराहना
छत्तीसगढ़ द्वारा विकसित AI-Module को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला में इस मॉड्यूल का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रशंसा की। अब इस मॉड्यूल को अन्य राज्यों के साथ भी साझा करने की योजना है।
   
इस नई पहल से राज्य के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

गरियाबंद। ग्राम पोड़ निवासी दो महिला के ऊपर ग्राम के नजदीक ही दो महिलाओं के ऊपर हाथी ने हमला कर दिया। जिससे एक महिला की मौत घटना स्थल में ही हो गई। वहीं एक महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया।

घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पांडुका परिक्षेत्र के ग्राम पोड़ निवासी दो महिलाएं बर्मन कमार और मंगली बाई कमार फूटू की तलाश में नजदीक के तालाब किनारे ठाड़ पथरा गए हुए थे। उसी दौरान एक दंतैल हाथी द्वारा दोनो महिलाओ के ऊपर हमला कर दिया। जिससे बर्मन कमार की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं मंगली के पैर में गंभीर चोट लगी। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला मंगली बाई को जिला अस्पताल लेकर आए। जहां घायल महिला का उपचार जारी है, वहीं वन विभाग घायल महिला के उपचार के लिए एक हजार रुपए सहायता राशि दिया गया।

रायपुर। जनसंपर्क विभाग द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में लगाई गई राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान वीर क्रांतिकारियों के जीवनवृत्त पर आधारित इस छायाचित्र प्रदर्शनी को विद्यार्थियों, युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों ने सराहा। 15 अगस्त से शुरू हुई इस प्रदर्शनी का 21 अगस्त को समापन हुआ। प्रदर्शनी स्थल पर युवाओं के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

राजधानी के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में बुधवार को इस प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, युवाओं और विभिन्न वर्ग के लोग आए। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया था। यह प्रदर्शनी स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक रही।

प्रतिदिन यहां प्रदर्शनी देखने के लिए आने वाले स्कूली विद्यार्थियों के मध्य क्विज प्रतियोगिता एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विजयी प्रतिभागियों को तत्काल मिलने वाले पुरस्कार से प्रदर्शनी को लेकर स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं में उत्सुकता रही। क्विज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पुरातत्व पर्यटन, संस्कृति, लोक कला, खेती-किसानी सहित अन्य विषय पर आधारित प्रश्न पूछे गए और सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

प्रदर्शनी के अंतिम दिन महाविद्यालयों की छात्राओं ने प्रदर्शनी का आनंद उठाया और प्रदर्शनी की सराहना की। छात्रा अनु पाण्डेय और सुधा कुर्रे ने प्रदर्शनी के बारे में कहा कि यहां आजादी के लिये किए गए सभी संघर्षों और छत्तीसगढ़ के वीर क्रांतिकारियों के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। इसी तरह गोबरा नवापारा निवासी  हेमलाल यादव ने बताया कि जनसंपर्क विभाग ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, इस प्रकार की प्रदर्शनी समय-समय पर लगनी चाहिए जिससे आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी।  

उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विगत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया था। सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्य योजनाओं जैसे महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रामलला दर्शन योजना, कृषक उन्नति योजना, महिला सशक्तीकरण, पीएम जनमन योजना, मुख्यमंत्री जनदर्शन आदि योजनाओं को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में आगंतुको को छत्तीसगढ़ राज्य शासन के लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विभिन्न पुस्तकों का भी वितरण निःशुल्क किया गया।

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भाजपा सरकार द्वारा शेयरधारक किसानों को फिर से किफायती दाम पर शक्कर वितरित की जा रही है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया के शेयरधारक गन्ना किसानों को 50 किलो शक्कर का वितरण कर उन्हें बधाई दी।

पूर्व में इस योजना के तहत गन्ना किसानों को शक्कर वितरित की जाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। विधायक भावना बोहरा ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था और किसानों के लिए शक्कर वितरण की पुनः शुरुआत की मांग की थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस क्रिया को पुनः शुरू किया गया, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों में खुशी की लहर है।

विधायक भावना बोहरा ने इस अवसर पर कहा, "आज शक्कर कारखाने के शेयरधारक किसानों को पांच वर्षों के बाद उनका अधिकार मिलता देख बहुत प्रसन्नता हो रही है। भाजपा सरकार हमेशा से ही किसानों के कल्याण और सम्मान के लिए कार्य करती रही है।"

विधायक बोहरा ने बताया कि वर्तमान में गन्ना किसानों का लगभग 19.47 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है, जिसके जल्द निपटारे के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। विधानसभा में उन्होंने शक्कर कारखाने की क्षमता को दोगुना करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

इस अवसर पर भाजपा के विभिन्न मंडल अध्यक्ष, मोर्चा व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

अम्बिकापुर। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना लाईव स्टाक हेल्थ एंण्ड डीजीज कंट्रोल प्रोग्राम अंतर्गत पशुधन विकास विभाग द्वारा जिले में एफएमडी (खुरहा चपका रोग)  से गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं को बचाने के लिए 15 अगस्त से 30 सितम्बर तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में पशुधन विकास विभाग द्वारा टीकाकरण का कार्य जारी है। पशु चिकित्सा सेवायें के उप संचालक ने बताया कि एफएमडी खुरहा चपका रोग  के कारण पशुओं के मुंह में छाले होना, खुर में घाव होना, अत्यधिक लार निकलना, बुखार आना इत्यादि लक्षण होते हैं इस रोग का बचाव टीकाकरण से संभव है।
उन्होंने बताया कि जिले में 45 दिवस तक चलने वाले इस टीकाकरण अभियान के लिए 112 टीकाकरण कार्यकर्ता शामिल कर कुल 74 दल गठन किया गया है, जिनके द्वारा जिले में गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं को एफएमडी रोग के प्रकोप से बचाने हेतु टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। टीकाकरण कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें अम्बिकापुर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तथा इस हेतु जिला नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। टीकाकरण दलों को ग्रामवार  कार्ययोजना अनुसार व्यापक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। टीम द्वारा पशुपालकों की ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित कर एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से एफएमडी रोग एवं टीकाकरण से पशुधन को इस रोग से सुरक्षित रखने की जानकारी दी जा रही है। जिले के सभी पशुपालकों एवं ग्रामवासियों को टीकाकरण दल द्वारा अपने पशुओं को एफएमडी रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण करवाने की अपील की गई है।

महासमुंद। अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू ने बुधवार को महासमुंद तहसील के ग्राम जोबा और गुडेलाभाठा के साथ-साथ तहसील बागबाहरा के ग्राम ओंकारबंद और पतेरापाली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं और मांगों के बारे में जानकारी ली। गिरदावरी कार्य के निरीक्षण के दौरान, अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गिरदावरी कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि किसानों के फसल नुकसान का आकलन सटीक और निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि उन्हें सही मुआवजा मिल सके।        

ग्रामवासियों के साथ बातचीत के दौरान, अपर कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान संबंधित तहसीलदार, पटवारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपर कलेक्टर को गिरदावरी कार्य की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम सलिहा में 22 अगस्त 2024 को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जायेगा। यह शिविर हर 15 दिन में आयोजित निश्चित किया गया है। आगामी दिनों में 12 सितंबर को सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम डोमाडीह ब में, 26 सितंबर को बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम गाताडीह में और बरमकेला ब्लॉक के ग्राम बोंदा में 10 अक्टूबर को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर होगा। शिविर सुबह 10.30 बजे शुरू होगा, जिसमें जिला व ब्लॉक स्तरीय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आवेदकों से आवेदन पत्र 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक लिया जाएगा, जिसका निराकरण तत्काल शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शाम 4 बजे से सामग्री वितरण का कार्य किया जाएगा।

शिविर में विभागवार कार्य एवं आवेदन
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व विभाग द्वारा नामांकन, बटवारा, सीमांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण, नक्शा बटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, आरबीसी 6-4 के अधीन जन हानि, पशु हानि, मकान क्षति हेतु आर्थिक सहायता राशि, खसरा, बी1 में त्रुटि सुधार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग, शौचालय की राशि की मांग, सामुदायिक शौचालय की मांग, स्वच्छता समूह हेतु मांग, बैंक ऋण हेतु मांग, आरएफ, सीआईएफ की मांग, एसएचजी शेड, जॉब कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन की मांग एवं संबंधित शिकायत, उपकरण की मांग, निःशक्तजन प्रमाण पत्र के आवेदन लिए जाएंगे। खाद्य विभाग द्वारा नये राशन कार्ड की माग, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड पंजीयन, कृषि विभाग द्वारा केसीसी लोन, प्रधानमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना, खाद्य व बीज की मांग, कृषि संयंत्र की मांग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन राशि की मांग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बोरिंग सुधारने हेतु आवेदन, जल जीवन मिशन के संबंध में मांग और शिकायत, पाईप लाईन विस्तार हेतु मांग, मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु पट्टा प्रदाय हेतु, जाल की मांग, मत्स्य बीज की मांग, रोजगार विभाग द्वारा रोजगार पंजीयन, उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हेतु ऋण प्रदान, लीड बैंक एसबीआई द्वारा बैंक ऋण, नये बैंक खाता खोलने, मुद्रा लोन, बैंकिग सबंधी शिकायत केसीसी, श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं लाभ हेतु आवेदन पंजीकृत श्रमिकों को राशन कार्ड, अन्त्यावसायी विमाग द्वारा विभागीय लोन एवं सब्सिडी हेतु आवेदन, उद्यानिकी विभाग मिनी किट वितरण, पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण, के.सी.सी. लोन, चूजे एवं अन्य पशुओं की मांग, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई), आदिवासी विकास विभाग द्वारा अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, जल संसाधन विभाग द्वारा भूअर्जन, आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं परिवहन की शिकायत, वन विभाग (एसीटीडब्ल्यू) वन अधिकार पट्टा तेंदुपत्ता बोनस, वन्य पशु मुआवजा, लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल पुलिया एवं रोड़ निर्माण की मांग, सहकारिता विभाग द्वारा के.सी.सी. लोन की मांग, विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन की मांग, ट्रान्सफारमर की मांग, बिजली बिल अधिक की शिकायत, क्रेडा विभाग द्वारा विभागीय योजना, परिवहन विभाग द्वारा शिविर स्थल पर लर्निंग लायसेंस का निर्माण, दिव्यांगों को मुफ्त बस पास वितरण, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राशन कार्ड की मांग, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की मांग के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि बरमकेला ब्लॉक के गांव डोंगरीपाली और सारंगढ़ ब्लॉक के गांव अमलडीहा के बाद यह तीसरा शिविर आयोजित किया जाएगा।

विभागवार सामग्री वितरण की सूची
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व विभाग द्वारा आय, जाति, निवास प्रमाण का वितरण, प्राकृतिक आपदा सहायता राशि का वितरण, पंचायत विभाग द्वारा रिवालविंग फण्ड, सीआईएफ, पेंशन की स्वीकृति, राष्ट्रीय परिवार सहायता, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तक एवं गणवेश वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा विवाह प्रोत्साहन राशि ट्राईसायकल, अन्य सामाग्री वितरण, निःशक्तजन परिचय पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, सिकलसेल टेस्ट कार्ड वितरण, खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड, पीएम उज्ज्वला गैस वितरण, उद्योग विभाग द्वारा लोन स्वीकृति, लीड बैंक द्वारा ऋण वितरण, केसीसी, केवायसी अपडेट, बैंक खाता खोलना, नॉमिनेशन अपडेट बैंक लोन पास बुक प्रिंटिंग, कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण वितरण, मृदा परीक्षण कार्ड का वितरण, उद्यानिकी विभाग द्वारा मिनी किट वितरण, पौधा वितरण,  वन विभाग द्वारा वन अधिकार पट्टा वितरण, पौधा वितरण, श्रम विभाग द्वारा मुख्यमत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत वितरण, पशुपालन विभाग द्वारा चुजे वितरण, पुशपालको को रेडियम बेल्ट का वितरण, मत्स्य पालन विभाग द्वारा जाल का वितरण, महिला बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार वितरण आदि किए जाएंगे।

विभागवार स्टॉल और प्रदर्शनी
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मां के नाम पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही शिविर में पशुपालन, कृषि, वन एवं उद्यानिकी, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन, हेल्थ, आयुष, श्रम पंजीयन, महिला बाल विकास से अन्न प्रसासन एवं गोद भराई, पोषण आहार का प्रदर्शन बालिका जन्मोत्सव, 5 बालिकाओं को किट वितरण, स्वच्छ भारत के तहत् स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की प्रदर्शनी की स्टॉल लगाया जाएगा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ । आगामी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में  विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अंतर्गत मतदाता सूची तैयार करने और मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ के सभा कक्ष में 20 अगस्त को विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई।

पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां 20 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है जो 18.10.2024 (शुक्रवार) तक किया जायेगा। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से घर घर सत्यापन, मतदान का युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था, चुनावी रोल, ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, छवि गुणवत्ता में सुधार, धुंधली, खराब गुणवत्ता और विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं तथा गैर-मानवीय तस्वीरों को हटाकर अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें सुनिश्चित करना, जहाँ भी आवश्यक हो, रोल में छवियाँ, अनुभाग, भागों का पुनर्निर्माण और अंतिम रूप देना, प्रस्तावित अनुभाग भाग सीमाओं का पुनर्गठन, मतदान केंद्रों का स्थान और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना, कमियों की पहचान करना और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए रणनीति और समयसीमा को अंतिम रूप देना,नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण करना शामिल है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 01.01.2025)  अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने एवं मतदान केन्द्रों में भीड़ कम करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बसाहट के कारण अनुभागों का नए सिरे से सीमांकन एवं नामकरण करना।अनुभागों का युक्तियुक्तकरण एवं मतदान केन्द्र की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन इस प्रकार करें, कि मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र के हिसाब से सुसंगत हो जाये तथा मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने पर जहां तक संभव हो उसी परिसर में अनुभागवार मतदाताओं को स्थानांतरित कर समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उसी परिसर में व्यवस्था न हो तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है। अनुभागों का युक्तियुक्तकरण अधिकतम संभव सीमा तक निकटवर्ती मतदान केन्द्र में करने के पश्चात् ही नये मतदान केन्द्रों का निर्माण किया जावे। जहां आवश्यक हो, मतदान केन्द्रों का एकीकरण भी किया जा सकता है। एक ही परिवार के सदस्यों का विभाजन अलग-अलग मतदान केन्द्रों में नहीं होना चाहिए। एकीकरण, संलग्न किये गये मतदान केन्द्रों के मतदाताओं को 02 कि.मी. से अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े। मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण में एक परिवार के सभी सदस्यों एवं आस-पड़ोस के मतदाताओं का अनुभाग एवं मतदान केन्द्र एक ही स्थान पर होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों का अनुभाग एवं मतदान केन्द्र भिन्न-भिन्न न हो। ई आर ओ-न के प्रयोग से यह सुनिश्चित किया जावे कि मतदान केन्द्र, भवन के भू-तल पर ही स्थित हो। मतदान केन्द्रों के स्थान का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए।  बी.एल.ओ. के द्वारा पंजीकृत मोबाईल नम्बर के माध्यम से बी.एल.ओ. एप में मतदान केन्द्रों के फोटोग्राफ्स, स्थान के संबंधित विवरण के साथ अक्षांश एवं देशांश की जानकारी भी अपलोड की जाए। शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों के भीड़ कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक ही भवन में 6-7 मतदान केन्द्र होने से मतदान दिवस पर अनावश्यक असुविधा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है। अतः जहां ऐसी परिस्थिति है वहां मतदान केन्द्रों को पृथक-पृथक भवनों में स्थापित करने के प्रयास किए जाएं। शहरों में 4 व गांवों में 2 से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में न रहें, ऐसा प्रयास करें।चुने गये मतदान भवन में सभी अनिवार्य न्यूनतम सुविधायें (एएमएफ) उपलब्ध हों। यदि मतदान केन्द्र का भवन जर्जर हो चुका है एवं वहीं आस-पास अन्य नया भवन निर्मित हो चुका है, तो मतदान केन्द्र भवन परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। जिन जिलों में पी 2 एवं पी 3 मतदान केन्द्र हैं, वे आयोग के  निर्देशानुसार ऐसे मतदान केन्द्रों का रूट मैप पुनः निर्धारित कर तत्संबंध में आवश्यक प्रस्ताव यथाशीघ्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर को प्रेषित करें। शहरी क्षेत्रों में आवासीय जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए आवासीय परिसरों को एक ईकाई, अनुभाग मान कर कार्यवाही की जानी चाहिए। विधानसभा या लोकसभा चुनावों के समय बनाए गए सहायक मतदान केन्द्रों को यथावत्त नवीन मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव न दिया जावे। बी.एल.ओ., राजस्व अधिकारी से मौके की रिपोर्ट लेने एवं निर्वाचन के अनुभवों के आधार पर परीक्षण कर प्रस्ताव बनाए जाएं। जिस विधानसभा का क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता है उस विधानसभा के लिए एकीकृत उपाबंध III तैयार करने का कार्य "मतदान केन्द्रों पर मैनुअल में निहित प्रावधान अनुसार किया जावे। यह बैठक फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के संबंध में आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया। सरगुजा संभाग के जिले और बिलासपुर संभाग के जिले बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए मतदान केंद्रों की युक्तियुक्तकरण प्रस्ताव भेजने की निर्धारित तिथि 01.10.2024 है। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एस के टंडन, एसडीएम सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिकेत साहू सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना उपस्थित थे।

रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को दिनभर के हाईवोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 24 अगस्त को कांग्रेस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन के पहले कांग्रेस सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जिसके लिए बाकायदा सभी जिलों में लगाई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। राजधानी में सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू और शिव डहरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।

धमतरी । विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने जनपदवार निर्माण कार्यों की बैठक ली। इस अवसर पर धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कराये गये निर्माण कार्यों का लाभ जनमानस को यथासमय मिले।

सीईओ जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आगामी लक्ष्यानुसार आवास प्लस के कार्यों को समायावधि में पूर्ण करने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत को दिये तथा सेंट्रिंग प्लेट क्रय करने हेतु सभी पंचायत से एस.एच.जी. का भी चिन्हाकांन किये जावें। आगामी स्वीकृत होने वाले आवासों में ईंट की उपलब्धता के लिए विकासखंडवार कार्य योजना तैयार किये जाने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया। पंचायत से प्राप्त नजरी नक्शा का सत्यापन अवश्य करावें। तथा आवास से संबंधित निर्माण कार्य के लिए अनिवार्य रूप से नजरी नक्शा का उपयोग करें।

सीईओ जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास के संबंध में यह भी कहा कि जो आवास निर्माण योग्य है, नहीं है या हितग्राही पैसा लेकर निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं  सूची का वाचन पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा में पारदर्शिता हेतु पठन किये जावें। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम संगठन को सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों का पुनः निरीक्षण कर पंजीयन कराये जाने कहा। नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत सांकरा के आश्रित ग्राम मसानडबरा में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हितग्राहियों के लिए कालोनीनुमा आवास का निर्माण किया जाना है का प्रगति की जानकारी जिला कार्यालय को प्रेषित किए जाने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने दिये। पंचायतवार बीसी सखी की जानकारी भी उपलब्ध करावें। ट्राईबल एरिया के प्रोजेक्ट उन्नति के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को आजीविका संवर्धन के लिए आरसेटी एवं केवीके के माध्यम से लाइवलीहुड का प्रशिक्षण दिये जाने  सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया। इसी तरह मटियाबाहरा के  कमार परिवारों को बाड़ी विकास के अतिरिक्त उनके आजीविका की बढ़ोत्तरी के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यों में नियोजित किए जाने के निर्देश दिये। स्वच्छता अभियान के तहत गांव में कचरा संग्रहण कर रही स्वच्छता दीदीयों का सफाई कर्मी के रूप में श्रम विभाग के माध्यम से शत् प्रतिशत पंजीयन कराये जाने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया।