कोंडागांव । मलेरिया मुक्त छत्तीगढ़ अभियान का जिले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और मलेरिया प्रकरणों मं चार वर्षों में लगभग 38 फीसदी कमी आई है। इसके साथ ही मलेरिया सकारात्मक दर 2.32 प्रतिशत से घटकर 0.82 प्रतिशत हो गया है। वहीं वर्ष 2020 से वार्षिक परजीवी सूचकांक 4.36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 2.78 प्रतिशत हो गया है। वर्तमान वर्ष 2024 में जिले का वार्षिक परजीवी सूचकांक 1.07 प्रतिशत है।

घने जंगल से आच्छादित इस जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकरणों के बढ़ने की संभावना रहती है। लोगों को मलेरिया से बचाने एवं मलेरिया प्रकरण नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया रोकने के लिए सक्रियता से अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के बसाहटों में पहुंच रही है। घने जंगलों एवं नदी-नालों को पारकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिन की टीम गांवो में घर-घर पहुंचकर लोगो को मलेरियारोधी दवाइयों के साथ उपचार कर रही है। साथ ही लोगो को मलेरिया से बचाव के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी जिम्मेदारी और तत्परता से कार्य करते हुए मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के समस्त आवसीय छात्रावास, आश्रम, कीडा परिसर, स्कूल एवं उन ग्रामों पर जहां पर मलेरिया के अधिक प्रकरण मिले थे, समस्त जनसमुदाय का रक्त जांच कर मलेरिया से संक्रमित पाये गये मरीजों का पूर्ण उपचार किया जा रहा है। सभी विकासखण्ड को निर्देशित किया गया है कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का मलेरिया हेतु रक्त जांच आरडी कीट के माध्यम से किया जाना है। जागरूकता के लिये ग्रामीणों को घरों के आस-पास गड्डों में पानी जमा न होने दें, बुखार आने पर झाड-़फंूक कराने के बजाय तत्काल मितानिन या नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंच कर खून की जांच कराने की सलाह दी जा रही है। गांव के दिवारों पर मलेरिया एवं डायरिया के बचाव संबंधित नारे लिखकर जागरूकता प्रसार-प्रचार किया जा रहा है। वर्ष 2020 से जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। जिससे मलेरिया के प्रकरण में कमी आई है।

दसवें चरण में संचालित मलेरिया मुक्त अभियान के तहत अब तक जिले के 82 फीसदी लोगों की मलेरिया जांच की गई है। 1 लाख 58 हजार से अधिक लोगों की जांच के उपरांत अब तक कुल 82 मलेरिया के प्रकरण पाए गए हैं।

दुर्ग । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत दुर्ग के होटल एवलौन ईन में शिक्षा विभाग का संभाग स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विगत 26 जुलाई 2024 को किया गया। जिसमें तंबाकू के नशे से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में एवं तंबाकू उत्पादों से होने वाले विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. आर. के. खण्डेलवाल ज़िला नोडल अधिकारी, डॉ. शिल्पा जैन प्रोफेसर दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी संदीप ताम्रकार एवं एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम से काउंसलर ललित कुमार साहू व सोसल वर्कर कविता ताम्रकार के द्वारा जिला चिकत्सालय में संचालित तम्बाकू मुक्ति केन्द्र की जानकारी दी गईं। प्रशिक्षण में दुर्ग संभाग के समस्त ज़िलों के जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला में डॉ. खंडेलवाल जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को तंबाकू से होने वाली बीमारी एवं होने वाले नुकसान को बताने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने सभी शिक्षकों से निवेदन किया कि बच्चों को तंबाकू एवं अन्य नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर श्री संदीप ताम्रकार डीपीएम स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलने वाले समस्त कार्यक्रमों में अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु सतत् निगरानी रखने की बात की। साथ ही चिरायु कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त के अंतर्गत साप्ताहिक आयरन गोली खिलाने, बच्चों के आंख की जांच इत्यादि कार्यक्रम सहित 104 स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

उक्त कार्यक्रम में डॉ. शिल्पा जैन राष्ट्रीय मास्टर टेनर के द्वारा तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई और तंबाकू की लत को कैसे छोड़े, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही राज्य लीगल सलाहकार ख्याति जैन के द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के सभी प्रमुख धाराओं के बारे में जानकारी दी। इसी तरह डॉ. शैलेंद्र मिश्रा राज्य समन्वयक के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही श्री विलेश रावत के द्वारा ज़िले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों तंबाकू मुक्त कैसे किया जाए, छात्रों को नशे की आदतों से कैसे बचाये और भारत सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का पालन कैसे किया जाए इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई

दुर्ग। संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर की उपस्थिति में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 205 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में आवेदन लेकर पहुंचे पदुम नगर चरोदा निवासी ने अपने 10 वर्षीय पोते को दिव्यांग छात्रावास में प्रवेश दिलाने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका पोता दिव्यांग है। बच्चे के माता-पिता रोजगार के लिए जिले से बाहर निवास करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांग छात्रावास दुर्ग में प्रवेश दिलाने आवेदन किया। इस पर कलेक्टर ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ग्राम कुथरेल के किसानों ने कृषि भूमि पर अवैध कब्जे को हटाकर खेत में जाने हेतु रास्ता प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। पंडित श्यामा प्रसाद शुक्ला भाठा तालाब कुथरेल के पीछे स्थित भूमि में कृषि कार्य हेतु तालाब के मेड़ से आना-जाना किया जाता है। उक्त कृषि भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य व्यक्ति द्वारा रास्ते में अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने-जाने का रास्ता बंद हो रहा है तथा खेती किसानी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

वार्ड नम्बर 04 अहिवारा वार्डवासियों ने प्रतिक्षालय के पास शासकीय भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर उक्त जमीन पर दुकान का निर्माण किए जाने की शिकायत की। इसी प्रकार ग्राम उमरपोटी के समस्त किसानों ने भारतमाला परियोजना में निर्माण हो रहे दुर्ग-आरंग के अंतर्गत वर्तमान अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमियों के मुआवजा का निर्धारण गाईडलाईन दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत केसरा विकासखण्ड पाटन के सरपंच ने आवेदन सौपते हुए बताया कि ग्राम केसरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा बजट स्वीकृत की जा चुकी है, परंतु चिन्हांकित भूमि के आसपास लगानी भूमि होने के कारण सीमांकन कराने के लिए तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सीमांकन नही होने के कारण उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो पा रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  

भिलाई  । भिलाई इस्पात संयंत्र को'ग्रीनटेक पीसीडब्ल्यूआर अवाड्र्स 2024Ó की 'इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विजेता का पुरस्कार दिया गया। 27 जुलाई को गुवाहाटी, असम में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से पर्यावरण प्रबंधन विभाग की सहायक महाप्रबंधक अनुराधा बिट्टा और ब्लास्ट फर्नेस की वरिष्ठ प्रबंधक श्रद्धा सिंह ने प्राप्त किया।

आईएएस, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, पर्यावरण एवं वन असम सरकार रविशंकर, चेयरमेन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड असम अरूप कुमार मिश्रा, चेयरमेन, गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महेश पलटिल, चेयरमेन, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ असरश पाल विग और सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड असम शांतनु कुमार दत्ता ने ग्रीनटेक पीसीडब्ल्यूआर पुरस्कार 2024 प्रदान किया।

भिलाई इस्पात संयंत्र को हाल के दिनों में वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए गए कई पहलों के लिए इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी श्रेणी में विजेता का पुरस्कार दिया गया है। इसके अंतर्गत बीओएफ स्लैग को पेवर ब्लॉक में परिवर्तित करना शामिल है जिसके लिए जून 2023 में संयंत्र के भीतर सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट (एसजीटीपी) का उद्घाटन किया गया था।

एसजीटीपी में उत्पादित पेवर ब्लॉकों का उपयोग संयंत्र के अंदर और टाउनशिप क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। संयंत्र द्वारा स्थापित एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना पीसीबी अपशिष्ट निपटान सुविधा है जो अक्टूबर 2023 से प्रारंभ कर दी गई है और इस सुविधा के माध्यम से अब तक पुराने ट्रांसफार्मर से निकले 90 टन से अधिक हानिकारक अपशिष्ट तेल का पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निपटान किया जा चुका है।

भिलाई इस्पात संयंत्र ने ब्लास्ट फर्नेस रनर्स में रनर सामग्री के रूप में प्रयोग होने वाली नदी की रेत को एलडी-स्लैग से प्रतिस्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उठाया गए एक और पहल के तहत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से अलग किए गए प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक ग्रेन्युल्स का कोक ओवन में को-प्रोसेसिंग के लिए सफल परीक्षण किया गया है।

भिलाई। सोमवार को फिर नगर निगम भिलााई के जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत जलजनित मौसमी बीमारी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया। जिसमें वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा दक्षिण, गंगोत्री क्षेत्र में साफ-सफाई को लेकर प्रतिष्ठानो में जाकर जॉच किये। होटल एवं आईस क्रीमपार्लर में निरीक्षण के दौरान खादय पदार्थ एवं साफ-सफाई सही नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की गई। जिसमें मित्तल बिरयानी, नोवेल्टी कुल्फी, आइसक्रीम पार्लर, रॉयल राजस्थानी रेस्टोरेंट, बुडहन खोवा जलेबी, सलोनी स्वीट्स में निरीक्षण के दौरान खादय पदार्थ बासी पाया गया।

बासी व बदबूदार खादय पदार्थो को जप्ती बनाकर उसे जमीन में गाड़कर ब्लीचिंग डालकर विनिष्टिकरण किया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पाये जाने पर इन प्रतिष्ठानो से 3900 की चालानी कार्यवाही भी किया गया। कार्यवाही के दौरान उन्हे समझाईस भी दिया गया कि दोबारा बासी खादय पदार्थ बेचते हुए पाये जाने पर उनका गुमशता एवं ट्रेड लाईसेंस कैंसल कर दिया जायेगा। स्वच्छता का ध्यान रखें व सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय न करे अन्यथा जुर्माना की राशि दोबारा भी काटी जायेगी। 

नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने लोगो से अपील की है कि बरसात के दिनो में बाहर खाते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। फूड पाउजनिग, डायरिया, पीलिया आदि बीमारियां दुषित खादय पदार्थ खाने से हो सकती है, सावधान रहे। ताजा एवं शुद्व खादय पदार्थ का ही सेवन करे। खाने से पहले हाथो को अच्छे से अवश्य धो लेवें। जहां खाने जाये उस जगह पर साफ-सफाई हो इसका पुरा ध्यान रखा जायें। जिससे मौसमी बीमारियो से अपने आप को बचाया जा सके। कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, लिपिक संतोष हरमुख, वार्ड सुपरवाईजर कर्मचारियो के साथ उपस्थित रहे।

भिलाई । भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पी एंड ए सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हार्वर्ड मैनेज मेंटर मॉड्यूल के शीर्ष 15 शिक्षार्थी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन  पवन कुमार एवं विशिष्ट अतिथि मुख्य महाप्रबंधक एचआर-एलएंडडी एवं बी ई श्रीमती निशा सोनी ने शीर्ष शिक्षार्थियों को बधाई दी। इस दौरान पवन कुमार ने शिक्षार्थी अधिकारियों से विशेष बातचीत करते हुए मॉड्यूल और पाठ्यक्रमों के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं के विषय में उनके अनुभवों का जायजा लिया।

साथ ही उन्होंने निरंतर सीखते रहने  के महत्व पर भी विशेष चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत में महाप्रबंधक एचआर-एल एंड डी संजीव श्रीवास्तव ने मॉड्यूल पर संक्षिप्त जानकारी साझा करते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक एचआर-एल एंड डी एस के पालो और प्रबंधक एचआर-एल एंड डी सुश्री अवंती वचुला भी उपस्थित थे। एमटीआई सेल, रांची द्वारा संशोधित पदोन्नति नीति के तहत एडीसी से गुजरने वाले ई6 और ई7 ग्रेड के चयनित अधिकारियों के लिए हार्वर्ड मैनेज मेंटर (एचएमएम) ई-लर्निंग मॉड्यूल लाइसेंस खरीदे गए हैं।

कुल 131 अधिकारियों को एचएमएम लाइसेंस प्रदान किए गए एवं उन्हें पोर्टल से न्यूनतम 12 मॉड्यूल पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। लक्षित 12 मॉड्यूल को पूरा करने वाले पहले 15 शिक्षार्थी अधिकारियों की पहचान की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें एवं साथ ही अन्य समस्त शिक्षार्थी अधिकारियों को इन पाठ्यक्रमों का पूरा लाभ लेने और पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

भिलाई । नगर निगम का मुख्य कार्यालय जर्जर होने के कारण अब दूसरे जगह बनाया जायेगा। इसी तरह नेहरू नगर का जोन एक का कार्यालय एवं वैशाली नगर जोन 2 का कार्यालय भी बेहद जर्जर हो चुका है, इसलिए इन दोनो जोन कार्यालय को भी अलग स्थानंातरित किया जायेगा।

इसकी मांग वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से मांग की गई थी। इसके आधार पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 25 करोड का प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। विधायक रिकेश का कहना है कि नगर निगम के जोन-1 कार्यालय नेहरू नगर भवन में ही पोस्ट आफिस सहित शासन के अन्य कार्यालय भी संचालित हो रहे हैं। यह भवन अब जर्जर हो चुका है जबकि वैशाली नगर स्थित जोन-2 कार्यालय जिस स्थान पर संचालित है वहीं एक बड़ा मैदान होने से उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

वैशाली नगर विधायक रिकेश ने कहा कि वर्तमान समय में निगम मुख्यालय और जोन के दोनों कार्यालय जिस भवन में संचालित हो रहे हैं, बहुत जल्द उसे डिस्मेंटल कर सभी कार्यालय को अलग-अलग स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। सेन ने बताया कि निगम मुख्यालय और जोन-1 कार्यालय कोसा नगर गोठान के समीप वाहन शाखा के आस पास बनाए जाने का प्रस्ताव मैंने भेजा है साथ ही जोन-2 कार्यालय वैशाली नगर को जवाहर नगर में शिफ्ट करना है ताकि वैशाली नगर के एक बड़े खेल मैदान का समुचित उपयोग हो सके। निगम मुख्यालय भवन को डिस्मेंटल कर वहां निगम का मल्टीपल काम्प्लेक्स या अन्य बड़े प्रोजेक्ट को लाया जाएगा।

रायपुर । राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सोमवर को राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुलाकात की एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सुदीर्घ व स्वस्थ जीवन की कामना की।

रायपुर । छत्तीसगढ़ के निवृतमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सोमवार को विदाई दी गई। समारोह में मनोहर गौशाला के ट्रस्टी और जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के मानद प्रतिनिधि अखिल जैन (पदम डाकलिया) भी पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल के साथ ही उनकी पत्नी श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया।
इस दौरान निवृतमान राज्यपाल ने मनोहर गौशाला की सराहना की और वहां होने वाले रिसर्च पर प्रशन्नता जाहिर की। इसके अलावा निवृतमान राज्यपाल ने गौसेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पदम डाकलिया काे कामधेनु माता और तुलसी माता का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका 31 जुलाई को शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद और गोपननीयता की शपथ दिलाएंगे।

रायपुर । रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने भाषण में कहा कि, "मैं मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 48 लाख 21 हजार करोड़ रुपए के बजट का स्वागत करता हूं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।"
उन्होंने कहा कि इस देश की जनता सदियों से गुलामी का दंश झेलती आई है, कभी मुगलों की, कभी अंग्रेजों की तो कभी कांग्रेस की। बजट के बाद इस देश की जनता को लग रहा है कि, "सुनहरा लग रहा है एक-एक पल, कई दशकों बाद देश में तब्दीली हुई है।"

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि, "नेता प्रतिपक्ष जब खड़े होते हैं तो भारत जोड़ो के नारे लगते हैं।" उन्होंने सवाल उठाया कि इस देश को तोड़ने का काम किसने किया? "भारत के टुकड़े कर पाकिस्तान किसने बनाया, कोको द्वीप बर्मा को किसने दिया? देश को बांटने वाले, आज देश जोड़ों का नारा लगा रहे हैं। जब डोकलाम विवाद चल रहा था तब राहुल गांधी चीनी दूतावास में क्या कर रहे थे? भारत की जनता उनकी हकीकत जान गई है। इसीलिए उन्होंने भरोसे के साथ मोदी सरकार बनाई है।"

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ से हैं, जो माता कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। प्रभु राम हमारे भांजे हैं, छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वन गमन मार्ग भी रहा है। उन्होंने रामायण की चौपाई "जाको प्रभु दारुण दुख देही। ताकी मति पहले हर लेही।" दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष की मति को भगवान ने पहले ही हर लिया है। 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस, 244 सीटें लाने वाली भाजपा को फेल बता रही है।

उन्होंने कहा कि, "सरकार की पीएम आवास, नल जल, कौशल विकास, महिला विकास आदि जन कल्याणकारी योजनाओं और 4 करोड़ नौकरी का फायदा सभी को मिलेगा। मोदी जी ने इस देश को 4 जातियों में बांटा है जो युवा, किसान, महिला और गरीब हैं। अगर इनका विकास होता है तो देश का विकास होगा।"
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप इस बजट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको इस देश का विकास पसंद नहीं है। किसानों, महिलाओं, युवाओं का विकास पसंद नहीं है। देश की सीमाओं का विकास पसंद है। विपक्ष को पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का विकास, जो नरेंद्र मोदी के रहते कभी संभव नहीं है। और बजट के विरोध का यही एक मात्र कारण है। नरेंद्र मोदी के लिए देश प्रथम है। विपक्ष के लिए परिवार प्रथम है। एससी, एसटी, ओबीसी की बात करने वाले राहुल गांधी ने किसी एससी, एसटी, ओबीसी सांसद को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया?

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिन्दुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले उद्देश्य को लेकर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की सिद्धि का बजट है। विपक्ष के ये वो लोग हैं जो जनता के नकारे जाने के बाद भी अपने आप को जनता का हमदर्द बता रहे हैं और बजट का विरोध कर रहे हैं।
यह बजट हिन्दुस्तान के 141 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने का बजट है। यह महिलाओं के उत्थान का बजट है। यह बजट हिन्दुस्तान के अन्नदाता किसानों की तरक्की का बजट है। यह हिन्दुस्तान के सपनों को गढ़ने वाले युवाओं का बजट है। यह हिन्दुस्तान को आर्थिक महाशक्ति बनाने का बजट है।

विपक्ष को या तो बजट पढ़ना नहीं आता या उनमें दृष्टिदोष है। बजट को लेकर विपक्ष जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। इस बजट में अन्नदाता किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को जो सुविधाएँ दी जा रही है, क्या पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगा? बजट का आबंटन हर राज्य को मिलेगा। फिर कैसे इन प्रदेशों की उपेक्षा?
नरेंद्र मोदी का ही दम है, जिसने लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पे ले आए है। कांग्रेस ने देश को 11वें नम्बर पर रखा था, जो अब 10 साल में 5वें नंबर पर पहुंच गया है और आने वाले 5 वर्षों में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। यह बजट हिन्दुस्तान को सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। यह बजट ऐतिहासिक सुधार का बजट है, विकसित भारत का बजट है।

कवर्धा । चातुर्मास महाउत्सव पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद: सरस्वती महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिल्ली पहुंच कर दर्शन किए और पदुकापुजन किया।
शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा वर्तमान में दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे नीति आयोग की बैठक सहित कई अन्य बैठकों में शामिल हुए। सोमवार शाम 5 बजे बैठक सम्पन्न कर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नरसिंह सेवा सदन में चल रहे चातुर्मास्य महा-महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो दिन था और आज का दिन है, कवर्धा में सब कुछ बदल गया। कवर्धा में बाहर से आकर मो. अकबर न जाने कैसे विधायक बन गए और राज करने लगे।

बीते दिनों को याद करते हुए डिप्टी सीएम बोले की हर बार की तरह ध्वज बदला जा रहा था लेकिन दुर्गेश पर ध्वज को बदलने के दौरान मारपीट की गई। पुलिस बीच बचाव करने बाद में पहुंची।

हम सभी चाहते थे FIR हो, घंटो हम खड़े रहे लेकिन FIR नहीं की गई। उल्टा मुझे और अन्य साथियों को जेल जाना पड़ा। वही, शंकराचार्य महाराज का आगमन तब हुआ जब कवर्धा को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी।

शंकराचार्य महाराज कठिन समय में आए और उन्होंने 108 फीट का ध्वज पूरी परंपरा व विधि के अनुसार उसी स्थान पर लगवाया, जो आज भी शान के साथ लहरा रहा है। हर शाम आरती की जाती हैं।
शंकराचार्य महाराज ने कहा था कि ऐसी सरकार नहीं टिक पाएगी और वैसा ही हुआ छत्तीसगढ़ की जनता ने हर एक चीज देखी और उसे सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसे पद पर होंगे, लेकिन शंकराचार्य महाराज की कृपा की वजह से आज उन्हें यह स्थान मिला, जिसके लिए वे सदा आभारी रहेंगे।
इस अवसर पर ज्योतिर्मठ के सीईओ चंद्रप्रकाश उपाध्याय, कैप्टन अरविंद, अनिल भारद्वाज, कवर्धा नगर पालिका के सभापति उमंग पाण्डे, पंकज पाण्डे, अरविंद मिश्रा, संजय मिश्रा सहित हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कवर्धा । छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा नगरीय निकायों में चरणबद्व तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल किया गया। हड़ताल में जिले के सभी नगरीय निकाय शामिल हुए तथा रैली की शक्ल में निकलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जहां अपनी मांगो को लेकर कलेक्टर जिला-कबीरधाम को मुख्यमंत्री छ.ग.शासन के नाम ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बद्रीराम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ से प्राप्त निर्देश के परिपालन एवं नगरीय निकाय की महासंघ बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों कर्मचारियों ने विभिन्न मांगो को लेकर प्रदेश स्तर पर अपना आंदोलन चरण बद्व शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों के वेतन समस्या को शासन स्तर पर ध्यान आकर्षण कराया जा सके।

18 व 19 जुलाई को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ-साथ नगर पालिका परिषद कवर्धा के कर्मचारियों द्वारा दो दिवस काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी तारतम्य में 29 जुलाई को एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल की गई। जहां सभी नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारीगण शामिल हुए। हड़ताल में सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी मांग शासकीय कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान हो एवं नगरीय निकाय में पुरानी पेंशन योजना लागू हो। इसी मांग को लेकर सभी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

रायपुर । निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। वे मंगलवार को भुवनेश्वर (ओड़िशा) के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित थी।
राज्यपाल के प्रस्थान से पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और  आर्शीवचन दिया।उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सभी लोग सदैव समृद्ध और सुखी रहें। राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्पवर्षा कर हरिचंदन का अभिवादन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय एवं उपसचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित राजभवन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़ । जिला स्वच्छता ग्रीन लीफ समिति द्वारा जिले के पर्यटन स्थलों के रिसॉर्ट्स, होमस्टे, धर्मशाला में अतिथि सत्कार सुविधाओं के लिए व स्वच्छता के सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। 

इसके अन्तर्गत जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल अमृतधारा में स्थित रिसॉर्ट्स, कॉटेज, गेस्ट हाउस, शौचालय, आटो स्टैण्ड एवं सभी स्थानों का जिला स्वच्छता ग्रीन लीफ समिति द्वारा निरीक्षण किया गया तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट पदार्थ, सामुदायिक स्वच्छता आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा व संचार) गतिविधियों का भौतिक निरीक्षण कर रेटिंग की गई। अमृतधारा पर्यटन स्थल को विकसित करने हेतु सुझाव दिया गया।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम लिंगराज सिदार, डॉ. विनोद कुमार पाण्डेय नोडल अधिकारी पर्यटन विभाग, राजेश जैन जिला समन्वयक स्वच्छता मिशन ग्रामीण, रतनदास मानिकपुरी ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी, हीरा सिंह वनरक्षक, प्रभा प्यासी एवं सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत लाई आदि उपस्थित थे।  

जशपुर । कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामलों में प्रभावित परिजन हेतु आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। जिसमें मनोरा तहसील अंतर्गत ग्राम बुधगांव निवासी बालमईत बाई का कुआं के पानी में डुबने से 09 दिसम्बर 2021 को मृत्यु हो जाने पर मृतिका निकटतम वारिस मृतिका के भई बुधनराम के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जशपुर । शासकीय राम भजन राय एनईएस पीजी महाविद्यालय में आज छतीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित जनमन पत्रिकाओं का वितरण जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से छात्र-छात्राओं को किया गया। छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित जनमन पत्रिका प्राप्त होते ही, छात्र छात्राओं ने खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर एनईएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विजय रक्षित उपस्थित थे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जनमन एवं अन्य पत्र-पत्रिकाएं बेहद ही कारगर है और इसका लाभ उठाना चाहिए। 

शासकीय राम भजन राय एन ई एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय जशपुर के प्राचार्य डॉ. विजय रक्षित ने पत्रिका का वितरण करते हुए ने बताया कि इस पत्रिका में विकसित भारत छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम पर केंद्रित है। जिसमें मुख्यमंत्री ने विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। पत्रिका में मुख्यमंत्री द्वारा बचपन से ही खेती किसानी, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए गारंटी पर छत्तीसगढ़ के आम जनता का विश्वास, बस्तर में नक्सलियों के विरुद्ध सफलता, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के बढ़ते कदम के अतिरिक्त बस्तर की सांस्कृतिक समृद्धि पर ज्ञानवर्धक लेख प्रकाशित है। पत्रिका प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के साथ ही सामान्य जनजीवन के लिए भी अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय है। मनोज भगत, वीरेंद्र कुमार, विजय डेहरी, कु बिंदिया लकड़ा, गीता भगत व सजीता लकड़ा ने आज पत्रिका प्राप्त होते ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रतिमाह उपलब्ध कराने की मांग की।

महाविद्यालय की छात्रों ने कहा कि पत्रिका के माध्यम से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलती है। प्रतिभागियों के लिए यह पत्रिकाएं छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं लाभ उठाने के लिए अच्छ माध्यम है। पत्रिका में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में अनेक जानकारियां भी रहती है। जिससे छात्र, किसान एवं आम नागरिक इसका अध्यन करके योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी छात्रों ने इसका लाभ बताया और छत्तीसगढ़ शासन को जनता की हित में पत्रिका निकलने के लिए धन्यवाद दिया।

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज  राजभवन में रेडक्रॉस समिति छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023-24 की स्मारिका का विमोचन किया।
इस अवसर पर रेडक्रॉस समिति छत्तीसगढ़ के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री एम.के.राउत ने संस्था के राज्य संरक्षक राज्यपाल श्री हरिचंदन के कार्यकाल के दौरान रेडक्रॉस की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक को अत्याधुनिक बनाने के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण के लिए राज्यपाल ने स्वेच्छानुदान मद से 72 लाख रूपए प्रदान किए। राज्यपाल के निर्देश पर आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए शासकीय चिकित्सकों को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा राज्य के सभी जिलों में गांव-गांव में प्राथमिक चिकित्सा सहायता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
श्री हरिचंदन की पहल पर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा अपने कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी.एस.आर.) मद से 50 लाख की राशि रेडक्रॉस को प्रदान की गई है। साथ ही केन्द्र सरकार की संस्था ग्रामीण विद्युत कॉर्पोरेशन द्वारा 4 करोड़ 83 लाख की लागत के चार मेडिकल मोबाईल यूनिट (एम्बुलेेंस) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। रेडक्रॉस समिति के पदाधिकारियों ने इसके लिए श्री हरिचंदन का आभार माना। संस्था की ओर से राज्यपाल को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।  
इस अवसर पर रेडक्रॉस समिति छत्तीसगढ़ के चेयरमेन श्री अशोक अग्रवाल, सचिव डॉ. रूपल पुरोहित, डॉ.एस.एन पाण्डेय एवं समिति 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी साथ थे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31  मार्च,  2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे
आधार  आधारित  भुगतान  में  कठिनाई  आ रही  है।  इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की।

साथ ही, मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक श्री रजत बंसल एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।