जगदलपुर, 30 सितंबर 2024

कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा नवरात्र पर्व के दौरान मां दंतेश्वरी देवी दर्शनार्थ पदयात्रियों  हेतु यात्री सेवा केंद्र, यात्रियों की सुरक्षा, पेयजल, शरण स्थल की आवश्यक व्यवस्था हेतु समाज सेवी संस्थाएं एवं ग्राम पंचायतों की बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, नगर निगम आयुक्त श्री हरेश मंडावी सहित विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, चेंबर ऑफ कॉमर्स, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 कच्चे मकान की जगह सुन्दर पक्का मकान बनाकर परिवार के साथ सुख शांति से करूँगा निवास-श्री गोरेलाल यादव

सक्ती, 30 सितंबर 2024

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ सरकार की इसी पहल से सक्ती जिला के तहसील नया बाराद्वार अंतर्गत ग्राम पलाड़ीकला निवासी 72 वर्षीय श्री गोरेलाल यादव का अपना पक्का मकान बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। पक्का आवास निर्माण के लिए पहली किस्त प्राप्त होने व निर्माण कार्य शुरू होने से श्री गोरेलाल यादव बहुत ही उत्साहित है l उन्होंने कहा की कच्चे मकान की जगह अब मै सुन्दर पक्का मकान बनाकर परिवार के साथ सुख शांति से रहूँगा l प्रधानमंत्री आवास योजना सक्ती जिला सहित पूरे प्रदेश में आमजन के मन में एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य की किरण लेकर आ रही है।
      सक्ती जिले के ग्राम पंचायत पलाड़ीकला निवासी श्री गोरेलाल यादव का प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाने का सपना अब पूरा होने जा रहा हैं। श्री गोरेलाल यादव ने बताया कि उनका मकान मिट्टी और खप्पर का होने के कारण उन्हें बरसात के दिनों में छत से पानी टपकना, सीलन आना, दीवाल गिर जाना जैसी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है l उन्होंने बताया की उन्हें एक दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता चला जिससे उनके मन में पक्के आवास के सपने को लेकर एक नई उम्मीद मिली और उन्होंने पक्के आवास के लिए आवेदन किया और कुछ दिनों बाद उनका आवेदन आवास निर्माण के लिए स्वीकृत हो गया। जिसकी पहली किस्त उनके खाते में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत 40 हजार की राशि अंतरित किये। 72 वर्षीय श्री गोरेलाल यादव अपने पक्के आवास निर्माण के सपने को पूरा होते देखने के लिए बहुत ही खुश है। श्री गोरेलाल यादव कहते है कि अब मुझे बरसात के दिनों में जो दिक्कते होती थी वह पक्का मकान बन जाने से नहीं होगी और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया है।

    उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहा है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आवास प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2044 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रान्सफर की है। ऐसे में सभी लाभान्वित हितग्राहियों में पक्का आवास बनने के सपने को लेकर उनके और उनके परिवार में खुशी छा गई है और इसके लिए वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को बारम्बार आभार प्रकट कर रहे हैं।

 रायपुर, 30 सितम्बर 2024

अन्नू साहू के पति बीमार थे और काम नहीं कर पा रहे थे, वहीं अन्नू की घरेलू कामगार के रूप में होने वाली आय उनके परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब उनके घर में निराशा का माहौल छाया हुआ था, तब अन्नू ने यह तय किया कि उन्हें किसी अन्य पेशे की ओर रुख करना होगा। अन्नू छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की गलियों में अपनी ई-रिक्शा चलाती हैं, लोग उन्हें ध्यान से देखते हैं। हल्की ठंडी हवा और सड़कों के शोर के बीच अन्नू आत्मविश्वास से आगे बढ़ती हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखतीं।

अन्नू ने बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घरेलू कामगार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस काम में पर्याप्त आय नहीं मिल पा रही थी। राजनांदगांव की बस्तियों में, जहां अन्नू रहती थीं, साथी मजदूर अक्सर अपने अनुभव साझा करते थे। अन्नू ध्यान से सुनतीं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के तरीके जानने के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं।

अन्नू के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने श्रम विभाग की दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के बारे में सुना। यह योजना महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन का अवसर देती है। अन्नू ने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया। ज़िला श्रम अधिकारी की मदद से अन्नू ने जल्दी से आवेदन प्रक्रिया पूरी की, आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए और अपना आवेदन प्रस्तुत किया। जब उनका आवेदन स्वीकृत हुआ, तो अन्नू ने पहली बार सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाद चखा।

ई-रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम करके अन्नू ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। जल्द ही उनकी आय नियमित हो गई, और अब वह हर महीने 20 से 25 हजार रुपये कमा रही है। जो उनकी पिछली आय से लगभग चार गुना थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर एक मिसाल कायम की। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ और औसत पारिवारिक आय 40 से 45 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच गई।

अन्नू की यात्रा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के महत्व को उजागर करती है। जब इन्हें लचीले और उत्तरदायी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो ये योजनाएँ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले विविध जोखिमों का समाधान कर सकती हैं, स्थायी आजीविका में मदद कर सकती हैं। अन्नू की कहानी इस बात की गवाही है कि लक्षित हस्तक्षेप कैसे व्यक्तियों को उनके जीवन को बदलने और उनके परिवारों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में सक्षम बना सकते हैं।

बालोद। जिले के डौंडीलोहरा ब्लॉक के ग्राम खामभाट में पितृ भोज के बाद उल्टी-दस्त की चपेट में आकर 72 ग्रामीण बीमार हो गए। इनमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। दो ग्रामीणों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीण पितृ भोज के लिए एकत्रित हुए थे। भोजन करने के कुछ समय बाद ही उनमें उल्टी-दस्त की शिकायतें शुरू हो गईं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव में अस्थाई चिकित्सा शिविर लगाया है और प्रभावितों का उपचार जारी है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ग्रामीणों ने खेत के पास लगे बोरवेल का पानी पिया था, जिसके बाद यह समस्या उत्पन्न हुई। फिलहाल पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

रायपुर। राजधानी में कई होटल और ढाबे ऐसे हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं और वहां शराब-हुक्का समेत नशे का सामान परोसा जाता है। इसकी शिकायत पर रायपुर एसएसपी डॉ संतोष सिंह खुद सादी वर्दी में एक होटल पहुंचे और शराब आर्डर की। जैसे ही शराब सामने परोसी गई, पीछे से टीम आ धमकी और कार्रवाई शुरू हो गई।

दरअसल रायपुर के कई होटलों और ढाबों में रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की शिकायतें आ रही थीं। शिकायतों के आधार पर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह और एएसपी की दो टीमों ने सादी वर्दी में ग्राहक बनकर इन रेस्टोरेंट्स की जांच की। रेड के दौरान कई जगहों से बीयर, शराब और हुक्के जब्त किए गए, साथ ही देर रात पार्टी कर रहे लोगों को भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

एसएसपी ने खुद संभाली कमान
शनिवार रात एसएसपी संतोष सिंह खुद सादी वर्दी में जांच के लिए निकले। उन्होंने वीआईपी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर शराब और बीयर का ऑर्डर दिया। जैसे ही रेस्टोरेंट में शराब परोसी गई, एसएसपी की टीम ने छापा मार दिया। इस दौरान कई अन्य रेस्टोरेंट और कैफे में भी रेड की गई, जिसमें बीयर, शराब और हुक्के जब्त किए गए।

किन जगहों पर की गई कार्रवाई?
पुलिस की कार्रवाई पिंटू ढाबा, पाजी द पिंड, सरदार द किचन, द लिविंग रूम कैफे, एरिया 36 रेस्टोरेंट और द बर्न हाउस कैफे में की गई। यहां से पुलिस ने 32 पौवा देशी शराब, 8 लीटर अंग्रेजी शराब, 13 लीटर बीयर, 1 किलो तंबाकू, 3 हुक्का पाइप और 3 हुक्का पॉट जब्त किए। इन सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपी
इस कार्रवाई में पुलिस ने सूरज जाटवार, राहुल धुप्पड़, अमनदीप सिंह, जितेंद्र सिंह, अभिषेक अग्रवाल, मंजीत सिंह, आकाश ध्रुव, प्रफुल्ल भोयर, अनिल खुटे, मुकेश दास और पी. शिवा राव को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आबकारी विभाग से इन ढाबों और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की जा रही है।

पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में रात के समय अवैध रूप से शराब परोसने और सार्वजनिक स्थलों पर हुक्के का इस्तेमाल रोकना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी।

जगदलपुर। बस्तर जिले में संरक्षित वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद वन वृत्त स्तरीय रेपिड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया। इसके बाद वन अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो यहां पर आकर वन्य जीव को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे।

दरअसल मुखबिर की सूचना मिलने के बाद  वन्यप्राणियों के बचाव और सुरक्षा के लिए वन वृत्त स्तरीय रेपिड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने कोलावल मार्ग पर घेराबंदीकर 2 मोटर सायकल में जूट की थैले में जीवित पेंगोलिन के साथ चार आरोपियों को पकड़ा गया। रंजीत मलिक, मकर भतरा, अजय निहाल और लबा सुना चारों आरोपी वन्य जीव को बेचने के फिराख में ओडिशा से पहुंचकर ग्राहक तलाश कर रहे थे। आरापियों को वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई।

मारना और खरीद फरोक्त अपराध
वन मंडलाधिकारी गुप्ता ने बताया कि, वन्य प्राणी पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मारना और खरीद फरोक्त करना अपराध है। वन्य प्राणियों के बचाव और परिवहन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीएफ दुग्गा ने बताया कि बस्तर संभाग के चारों जिलों के लिए विशेष टीम गठित की गई। डीएफओ, एसडीओ और रेंजर को निर्देश दिया गया कि वे वन्य प्राणी, जंगल को बचाने और तस्करी को रोकें।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने साय सरकार और अधिकारीयों की सराहना की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को नई दिल्ली के भारतमंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रहे राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टाम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। वहीं, इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच पहले चरण का कार्य रिकॉर्ड 4 महीनों में पूरा होने पर नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि उनकी सरकार सभी परियोजनाओं को समय पर और बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

 बैठक का उद्देश्य राज्य में चल रहे राजमार्ग निर्माण कार्यों की प्रगति को तेज करना और सुधार सुनिश्चित करना था, ताकि राज्य और देश के आर्थिक विकास में सहायक इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

कोंडागांव। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश कुमार घरत के मार्गदर्शन में माकड़ी विकासखंड में आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिसे सफल बनाने के लिए जागरूकता रथ को डॉ. भौमित वारकर ने हरी झंडी झंडी दिखाकर रवाना किया । यह रथ गाँव-गाँव जाकर लोगों के बीच जनजागरूकता करेगी।

आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान ऐसे हितग्राही जिनके आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनके घर-घर जाकर या गांवों में शिविर आयोजित कर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान सभा और जागरूकता रैली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में माकड़ी विकासखंड में लगभग 86 प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और शेष बचे लोगों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशनकार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपये तक और सामान्य परिवारों को 50 हजार रुपये तक का इलाज पंजीकृत शासकीय और निजी अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है।

खंड चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, वे अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान पखवाड़ा के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों से बच सकें और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। इस अवसर पर कासी पोयाम, धनेश नेताम, उषा साहू, वीणा भारद्वाज, बिजू सोरी, राजू पानिग्राही और ग्रामवासियों की उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार हो रहे अपराधों से परेशान रायपुर पुलिस ने धार्मिक अनुष्ठानों से अपराध कम करने की पहल शुरू की है। शहर के

तेलीबांधा थाना इलाके में ही एक हफ्ते में लगातार दाे हत्याएं होने पर थाने का शुद्धिकरण किया गया।  बता दें कि कुछ दिन पहले तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक युवक की

मोबाइल लुटेरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

उसके पहले एक प्रेमी ने लड़की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके पहले थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अमन साहू गैंग के गुर्गों ने फायरिंग करवाई थी। एक के बाद

एक  के अपराधों  चलते पूजा-पाठ करवाया गया है। 

इस प्रशिक्षण में कुल 37 जाबकार्डधारी परिवार के श्रमिक आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिन्हें धमतरी से आए मास्टर ट्रेनर अविलाश निषाद द्वारा मछली पालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। इसी कड़ी  में नैमेड स्थित हेचरी ले जाकर प्रायोगिक रूप मछली बीज तैयार करने की विधि का अवलोकन कराते हुए मछली पालन हेतु तालाब की साइज और मछली पालन की वैज्ञानिक विधि की विस्तृत जानकारी दी गई। 

नवापारा राजिम  :- स्थानीय श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय कॉलेज मे शनिवार  को सही खान-पान की आदतें और पोषण का महत्व   को लेकर  ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन किया गया. इस सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में  प्रोफेसर डॉ. अभया जोगलेकर और प्रोफेसर डॉ. वासु वर्मा, शासकीय दुधाधारी बजरंग स्वशासी महाविद्यालय रायपुर उपस्थित रहे । कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रोफेसर जोगलेकर ने सही खान-पान की आदतों की नींव को समझाते हुए कहा, "हमारा शरीर वही है जो हम खाते हैं।" उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे अपने दैनिक आहार में ताजगी और पोषण का ध्यान रखें। प्रोफेसर वर्मा ने भी आगे कहा, "एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए सही पोषण आवश्यक है।" उनके विचारों ने छात्रों के बीच गहरी छाप छोड़ी और उन्हें अपने जीवन में स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

रायपुर। भारतीय रेलवे ने स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता' थीम के तहत 'स्वच्छता ही सेवा' 2024 अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 29 सितंबर को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में प्रमुख रेलवे स्टेशनों, केटरिंग स्टॉल, बेस किचन और गाड़ियों के पेंट्रीकारों में स्वच्छता और साफ-सफाई का विशेष निरीक्षण किया गया।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना और रेलवे परिसरों में साफ-सफाई की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करना था। रायपुर मंडल के स्टेशनों में पैकेट बंद खाने, रेलनीर की उपलब्धता, उसकी ताजगी, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और पेंट्रीकारों की सफाई का बारीकी से निरीक्षण किया गया।

कर्मचारियों और सेवाओं की जांच
निरीक्षण के दौरान लाइसेंस, कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट, उनके परिचय पत्र और सफाई व्यवस्था की गहन जांच की गई। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि पेंट्रीकारों में भोजन स्वच्छता मानकों के अनुसार तैयार हो रहा है या नहीं। अधिकारियों ने कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया और यात्रियों को स्वच्छ सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। सफाई कर्मियों और खानपान कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि स्वच्छता से संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करें।

विशेष निर्देश
पेंट्रीकारों में ऑन ड्यूटी स्टाफ को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, सभी खाद्य पदार्थों को निर्धारित दरों पर बेचने और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने पर जोर दिया गया। सूखे और गीले कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था, और उनका नियमित निपटान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

आगामी स्वच्छता कार्यक्रम
अभियान के तहत 30 सितंबर को मंडल के विभिन्न संस्थानों और कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

रायपुर। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन 30 सितम्बर को कोरबा नगर निगम क्षेत्र के दर्री जोन अंतर्गत 6 वार्डों में 41.42 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे।

कैबिनेट मंत्री देवांगन सोमवार को दोपहर 3 बजे वार्ड क्रमांक 51 लाटा देवस्थल में आयोजित भूमिपूजन करेंगे। इसके अलावा वे वार्ड क्रमांक 43 जय भगवान गली में नाली मरम्मत कार्य, श्याम नगर में सामुदायिक भवन के पास सिंटेक्स की व्यवस्था एवम श्याम नगर में दुर्गा पंडाल के पास सिंटेक्स की व्यवस्था लागत 5 लाख, वॉर्ड क्रमांक 44 के केतू आवास परिसर बीएमएम ऑफिस के सामने बाउंड्रीवॉल, शेड निर्माण लागत 5 लाख, वार्ड क्रमांक 46 अयोध्यापुरी पूर्व माध्यमिक शाला छत और फर्श मरम्मत व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 49 शक्ति नगर पुष्पपल्लव लाटा में सांस्कृतिक भवन के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 51 ग्राम लाटा सामुदायिक भवन के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 55 बलगी में निर्मल डेयरी के पास आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 55 अंतर्गत बल्गीखार में पनिका समाज के समीप मुक्तिधाम में चबूतरा शेड का निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 51 लाटा में देवस्थल के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे।

महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की सख्त कार्रवाई की मांग

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की लापरवाही और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद महाधिवक्ता कार्यालय ने जल संसाधन विभाग के ओआईसी (प्रभारी अधिकारी) को जवाब दाखिल कराने के लिए बुलाया। लेकिन असली ओआईसी की जगह दूसरे अधिकारी को भेजकर धोखाधड़ी की गई, जिससे महाधिवक्ता कार्यालय में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी। नाराज महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मामला क्या है?
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिट याचिकाओं की सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके तहत जल संसाधन विभाग के ईई सुरेश कुमार पांडे को ओआईसी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें महाधिवक्ता कार्यालय ने जवाब तैयार कराने के लिए तलब किया था। लेकिन 26 सितंबर 2024 को उनकी जगह प्रदीप कुमार वासनिक, जो कि कोरबा डिवीजन में ईई हैं, खुद को सुरेश पांडे बताकर महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचे और जवाब तैयार कराने की कोशिश की।

कैसे हुआ धोखाधड़ी का खुलासा?
महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसरों ने प्रदीप वासनिक को सुरेश पांडे समझकर जरूरी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। जब अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उनसे दस्तावेज और दिशा-निर्देशों के बारे में सवाल किए, तो प्रदीप वासनिक जवाब नहीं दे पाए। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे असली ओआईसी नहीं हैं और सुरेश कुमार पांडे के नाम पर वहां पहुंचे थे। यह खुलासा होते ही महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने इसे गंभीर धोखाधड़ी करार दिया और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

महाधिवक्ता की नाराजगी
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने अपने पत्र में लिखा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है, बल्कि गंभीर धोखाधड़ी भी है। उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध बताया है। महाधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि इस धोखाधड़ी के कारण हाई कोर्ट में समय पर जवाब दाखिल नहीं हो सका, जिससे राज्य को भी नुकसान हो सकता है।

महाधिवक्ता कार्यालय में नए दिशा-निर्देश
महाधिवक्ता ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि अब से सिर्फ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ओआईसी ही महाधिवक्ता कार्यालय में जवाब दाखिल करने के लिए आएंगे। किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

तीन याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई
इस धोखाधड़ी के कारण हाई कोर्ट में चल रही तीन महत्वपूर्ण याचिकाओं पर जवाब दाखिल नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं ने जल संसाधन विभाग के खिलाफ राहत की मांग की है। अब महाधिवक्ता कार्यालय से की गई इस धोखाधड़ी को लेकर प्रशासन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

यह घटना छत्तीसगढ़ में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शासन और प्रशासन को इस मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली के भारतमंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में मिल रही है। पाठ्य पुस्तक निगम से करोड़ों के घोटाले की खबरें प्रतिवर्ष आती है। पुस्तकों की छपाई,  वितरण और स्कूलों में पढ़ाए जाने तक सब गोलमाल हो रहा है, लेकिन सरकार इस समस्या का ठोस उपाय नहीं कर पा रही है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि उनके द्वारा विगत दस वर्षो से यह मांग की जा रही है कि प्रदेश के सभी स्कूलों के कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक सिर्फ एससीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ही अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने आज पर्यन्त ऐसा कोई सख्त आदेश जारी नहीं किया, इसलिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों को लेते तो है, मगर प्राइवेट प्रकाशक की किताबों से अध्यापन कराया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में बिक जाती है, जबकि सीबीएसई ने अपने स्कूलों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से 9वीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को जरूरी कर दिया है। बोर्ड ने पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग करने की सख्त सलाह दी है।
श्री पॉल ने बताया कि, बोर्ड की संबद्धता कक्षा नवमीं से मान्य होता है और कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक स्कूल राज्य सरकार और जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में संचालित होते है, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य और स्थानीय प्रशासन के पास होता है, तो राज्य को कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक सभी स्कूलों में एससीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को अनिवार्य कर देना चाहिए, तो किताबें कबाड़ में नहीं मिलेगा, बल्कि इन किताबों से बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा।

लाखों की टंकी बेकार, 3 साल से पानी को तरस रहे ग्रामीण