बीजापुर। कन्हाईगुड़ा जंगल में हुए अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने 40 दिनों बाद बड़ा खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिविरपारा निवासी सरस्वती कड़ियामी की गला रेत कर हत्या की गई थी, जिसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटका दिया गया था। हत्या का कारण पारिवारिक रंजिश और शादी से इंकार करना बताया गया है।

हत्या का घटनाक्रम
10 अगस्त को सरस्वती कड़ियामी के गुमशुदा होने की सूचना उसके भाई फूलचंद कड़ियामी ने बीजापुर थाने में दी। सरस्वती सुबह रोपाई के लिए सागवाही खेत की ओर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जांच के दौरान कन्हाईगुड़ा जंगल में सरस्वती का चप्पल और झोला पाया और सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 मीटर की दूरी पर उसका शव नाले में फंदे से लटका मिला।

पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि सरस्वती की हत्या गला रेत कर की गई थी, जिसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटकाया गया। पुलिस ने इसे हत्या मानते हुए जांच शुरू की।

हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश
जांच के दौरान पुलिस ने 500 से अधिक कॉल रिकॉर्ड खंगाले और 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। अंततः नंदू मांझी और उसके भाई मंगल मांझी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उन्होंने सरस्वती की हत्या कबूल की। नंदू मांझी का सरस्वती से शादी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन सरस्वती के इंकार के कारण नंदू और उसके परिवार की बदनामी हुई थी। बदले की भावना से नंदू और मंगल ने 10 अगस्त को सरस्वती की हत्या की योजना बनाई और उसे कन्हाईगुड़ा जंगल में मारकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

तीन आरोपी गिरफ्तार
नंदू मांझी, मंगल मांझी और उनके पिता सुखनाथ मांझी उर्फ फोटकू को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

इस सफलता के लिए बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पर चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदंड, बिलासपुर की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा-33 के तहत बिलासपुर एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल दो वर्षों तक रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

वित्तीय अनियमितताएं और गबन का खुलासा
संस्था के पदाधिकारियों पर दान, शासकीय अनुदान और विदेशी सहायता राशि के गबन के गंभीर आरोप लगे थे। वित्तीय अनियमितताओं के कारण संस्था को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को भी रोक दिया गया था। वर्ष 2006-10 के बीच लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपये का गबन हुआ, और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए।

शालाओं और कर्मचारियों के फंड का दुरुपयोग
संस्था द्वारा संचालित चर्च ऑफ क्राइस्ट प्राथमिक शाला चंदवा भाठा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) में भी बड़े पैमाने पर गबन की बात सामने आई। कर्मचारियों के एक अरब 79 करोड़ से अधिक की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, शासकीय अनुदान से अधिक राशि का भी दुरुपयोग किया गया।

भूमि विक्रय घोटाला
संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मृतकों के लिए आरक्षित कब्रिस्तान की भूमि का अवैध विक्रय कर दिया गया। जांच में पाया गया कि कुदुदंड स्थित जमीन को संस्था के सचिव ने 2021 में बेचा था। कलेक्टर के आदेश पर अब इस भूमि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासक नियुक्त
वित्तीय गड़बड़ियों और संस्था की अनियमितताओं की जांच के बाद, कलेक्टर ने संस्था की कार्यकारिणी को भंग कर एसडीएम बिलासपुर को प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक का कार्यकाल दो वर्षों तक रहेगा, और यह निर्णय संस्था की सुधार प्रक्रिया के तहत लिया गया है।

रायपुर। राज्य के सर्वाेत्कृष्ट खिलाड़ियों से गुण्डाधूर और प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान वर्ष 2024-25 हेतु 25 सितम्बर तक आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए गए हैं। खिलाड़ियों के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं अनुशंसा, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालयों में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

गुण्डाधूर सम्मान और प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान के लिए चयनित खिलाड़ियों को एक-एक लाख रूपए नगद, अलंकरण फलक, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों की सम्मान के लिए सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी सम्मान के लिए पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के क्षेत्र में और गुण्डाधूर सम्मान किसी भी खेल में छत्तीसगढ़ की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। गुण्डाधुर सम्मान और प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान के संबंध में अधिकारी जानकारी एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र के लिए खेल विभाग के विभागीय वेबसाईट www.sportsyw.cg.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

महासमुंद। पिथौरा ब्लॉक के ग्राम लामीडीह की महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से एक नई सफलता की इबारत लिखी है। एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा के अंतर्गत “दुर्गा महिला स्व सहायता समूह“ को छत्तीसगढ़ महिला कोष से फैंसी स्टोर्स के संचालन हेतु 2 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। इस समूह में कुल 11 सदस्य हैं, जो सामूहिक रूप से दुकान का संचालन करते हैं।

समूह की सचिव श्रीमती चित्ररेखा चंद्राकर, जो शिक्षित हैं, समूह के लेन-देन और हिसाब-किताब का प्रबंधन करती हैं। समूह की अध्यक्ष, श्रीमती शीतला गौतम के नेतृत्व में, समूह ने “दुर्गा फैंसी स्टोर्स“ की स्थापना की, जो अब ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण दुकान बन चुकी है। प्रतिदिन दुकान की बिक्री लगभग 500 से 600 रुपये होती है। समूह के सदस्य हर सप्ताह बैठक लेकर बिक्री और खर्चों का हिसाब-किताब करते हैं। हर तीन महीने में सामग्री की लागत निकालने के बाद 50 प्रतिशत लाभांश समूह के सभी सदस्यों में बांटा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

दुकान के माध्यम से समूह न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। समूह की नियमित रूप से जमा की गई किश्तों ने उनके व्यवसाय को सफल बनाया है। यह कहानी उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ना चाहती हैं।

रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की सूची जारी की है। जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र के शिक्षा संस्था के लिए कुल 64 दिनों का अवकाश घोषित किए गए हैं।
आदेश में दशहरा पर 7 से 12 अक्टूबर तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसी प्रकार दीपावली त्यौहार पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर तक कुल 6 दिन और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2025 तक कुल 46 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 64 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

 कुपोषण दूर करने हेतु किए जा रहे कार्यों का लिया जायजा

बालोद। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल गुरूर विकासखण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र भूलनडबरी में पहुँचकर 01 से 30 सितम्बर तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र में आयोजित सुपोषण चौपाल एवं वजन त्यौहार के विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों का वजन जाँच कराकर तथा पोषण ट्रेक एप्प में एण्ट्री के कार्य का अवलोकन के अलावा बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को प्रदान की जाने वाली रेडी टू इट आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थों का जाँचकर कुपोषण दूर करने हेतु किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। श्री चन्द्रवाल ने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या तथा उनकी स्थिति में सुधार हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के अलावा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को प्रदान की जाने वाली पौष्टिक खाद्य पदार्थों के संबंध में भी जानकारी ली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत 01 से 03 वर्ष के तक के बच्चों के अलावा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को नियमित रूप से गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को पौष्टिक भोजन एवं नाश्ते के अलावा दुध, केला इत्यादि भी प्रदान किया जा रहा है।

इस मौके पर कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उनका अन्नप्राशन कराया। इसी तरह उन्होंने गर्भवती माताओं को पौष्टिक भोजन की थाल भेंटकर उनकी गोद भराई रस्म को पूरा किया। श्री चन्द्रवाल ने मौके पर उपस्थित मितानिनों को गर्भवती माताओं का नियमित रूप से देखरेख करने के अलावा उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयरन आदि की गोली प्रदान करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर एसडीएम प्राची ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन, तहसीलदार हनुमंत श्याम, परियोजना अधिकारी श्री मण्डावी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

 शिविर में कुल 250 आवेदनों का मौके पर निराकृत

बालोद। गुरूर विकासखण्ड के ग्राम धनेली में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर अंचल के ग्रामीणों के लिए राहत भरा साबित हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत ग्रामीणों के अनेक समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। इस अवसर पर जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 388 आवेदनों में से कुल 250 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान विधायक संगीता सिन्हा, कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, प्राची ठाकुर ने शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाॅल का निरीक्षण कर आम जनता से कुल प्राप्त आवेदन तथा उनके निराकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने शिविर में अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पहुँचे लोगों से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिविर में विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल एवं अन्य अतिथियों के द्वारा हितग्राहियों को नया राशनकार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा शिविर में 02-02 दिव्यांगों को ट्रायसायकल एवं छड़ी तथा 02 श्रवणबाधित महिलाओं को श्रवण यंत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक, कलेक्टर एवं अतिथियों के द्वारा नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उनका अन्नप्राशन कराया गया एवं गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भी प्रदान किया गया। जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में जिला पंचायत सदस्य ललिता पीमन साहू, जनपद उपाध्यक्ष  तोषण लाल साहू, तहसीलदार  हनुमंत श्याम, ग्राम पंचायत धनेली के सरपंच  गोविंद राम गजपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा जिला स्तरीय अधिकारी के अलावा मैदानी अमले के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

जनसमस्या निवारण शिविर को संबोधित करते हुए विधायक संगीता सिन्हा ने ग्रामीणों को जनसमस्या निवारण शिविर के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। श्रीमती सिन्हा ने ग्रामीणों को जनसमस्या निवारण शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आम जनता से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण हेतु समुचित कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने शिविर में उपस्थित लोगों को जनसमस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के मंशानुरूप जनसमस्या निवारण शिविर के माध्यम से जिला प्रशासन के आला अधिकारी आम जनता के बीच पहुँचकर उनके मांगों एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में संबंधित विभाग के द्वारा त्वरित निराकरण होने योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाता है। इसके साथ ही बजट एवं शासन स्तर से संबंधित प्रकरणों को शासन को प्रेषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों की भाँति आज गुरूर विकासखण्ड के अंतर्गत आपके ग्राम धनेली में भी जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने धनेली एवं आसपास के ग्रामीणों को शिविर में उपस्थित होकर अपने मांगों एवं समस्याओं की जानकारी शासन के आला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को धान के बदले अन्य फसल लगाने एवं एक सशक्त देश एवं समाज के निर्माण के लिए बच्चों एवं उनके माताओं को कुपोषण मुक्त बनाने हेतु चलाए जा रहे कुपोषण मुक्ति अभियान में समाज के सभी वर्गांे के लोगों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनेली के विद्यार्थियों के उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना भी की। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने कहा कि प्रशासन के आला अधिकारियों के ग्रामीणों के बीच पहुँचकर उनके मांगों एवं समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित करने हेतु जिले प्रत्येक विकासखण्डों में नियमित रूप से जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिससे की आम जनता को अपने छोटे-मोटे कार्यों के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इस अवसर पर उन्होेंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीन प्रावधानों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील भी की। इस अवसर पर एसडीएम प्राची ठाकुर ने भी विचार व्यक्त करते हुए जनसमस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी।

शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने विभाग को प्राप्त कुल एवं निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग को प्राप्त 25 आवेदनों में से सभी 25 आवेदन, जनपद पंचायत गुरूर को प्राप्त 259 आवेदन में से 196, कृषि विभाग को प्राप्त 09 आवेदन में से 09, खाद्य विभाग को प्राप्त 04 आवेदनों में से 04 आवेदन, श्रम विभाग को प्राप्त 06 आवेदनों में से 05 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसी तरह शिविर में तहसील कार्यालय गुरूर को 50, विद्युत विभाग को 18, महिला बाल विकास विभाग को 05, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 05 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज शिविर में निराकरण हेतु शेष रह गए आवेदनों के समुचित निराकरण हेतु उचित कार्रवाई की जा रही है।  

 
मुख्यमंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित युवा उत्सव 3.0 में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए न की जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग-अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। सीआईआई और यंग इंडियन्स की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में हम प्रदेश के आदिवासीबहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं।

साय ने कहा कि हमारे साथ उद्योग जगत के लोग बैठे हैं। आप सभी जानते है कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक मांग है। इस मांग को पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर पांच सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। एक हफ्ते पहले हमने पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति दी है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हवाई कार्गाे सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं। इन दोनों ही संभागों में आप लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों ही जगहों में जैविक उत्पाद और लघु वनोपज को लेकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट वर्ष 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। साय ने कहा कि मुझे उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित देशभर का युवा राष्ट्र की मज़बूती में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेगा।

इस अवसर पर संजय जैन, श्रीमती अनुजा भंडारी, गौरव अग्रवाल, श्रीमती श्वेता सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। श्री संभवनाथ जैन मंदिर विवेकानंद नगर में आत्मोल्लास  चातुर्मास 2024 की प्रवचनमाला जारी है। ओजस्वी प्रवचनकार मुनिश्री तीर्थप्रेम विजयजी म.सा. ने कहा कि धर्म अनुष्ठान ऐसा हो जिसकी सभी प्रशंसा करें। आपका धर्म अनुष्ठान ऐसा होना चाहिए अजैन भी तारीफ करे।कभी भी धर्म अनुष्ठान की निंदा नहीं करनी चाहिए। वर्तमान समय में सभी बुद्धिवादी हो गए हैं। धर्म अनुष्ठानों की निंदा आम हो गई है।

रायपुर। राज्य सरकार ने कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे को निलंबित कर दिया है। पिछले सप्ताह राजस्व विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद दुबे मीडिया की सुर्खियों में आए थे। निलंबन के बाद उनके संगठन ने भी उनसे दूरी बना ली है।

गौरतलब है कि बीते सप्ताह 100 से अधिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया था। इस ट्रांसफर आदेश के बाद दुबे ने मीडिया में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी बयान के आधार पर राजस्व विभाग ने दुबे को निलंबित करने का निर्णय लिया है।

दुबे के निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने तबादलों के संबंध में बिना सरकारी अनुमति के मीडिया में बयान दिए हैं, जो सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान दुबे का मुख्यालय जिला कार्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी निर्धारित किया गया है। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

इसके अलावा, पार्टी सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के बाद निगम-मंडलों में नियुक्ति की पहली सूची जारी होने की संभावना है। हालांकि निगम-मंडलों में नियुक्ति करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और यह कैबिनेट के एजेंडे का हिस्सा नहीं है, फिर भी चर्चा है कि इस मुद्दे पर अनौपचारिक विचार-विमर्श हो सकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले विष्णुदेव कैबिनेट की अंतिम बैठक 7 अगस्त को हुई थी, जिसमें गुरुघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से संबंधित निर्णय लिया गया था। इसके बाद से राज्य कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है। इस बैठक को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं और उन्होंने 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा भी कर रखी है। ऐसे में संभावना है कि कैबिनेट में डीए के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।

 रायपुर। पाठ्य पुस्‍तक निगम की पुस्‍तकों के रद्दी में बेचे जाने के मामले में राज्‍य सरकार ने महाप्रबंधक (जीएम) प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया। इसमें बाद कार्रवाई करते हुए सरकार ने पापुनि के वितरण प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। शर्मा राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार राजेन्द्र सिंह ठाकुर, आर्टिस्ट (वितरण प्रभारी), पाठ्यपुस्तक निगम, नवा रायपुर द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही बरती गई है। राजेन्द्र सिंह ठाकुर का उक्त कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1965 के नियम-9 के तहत राजेन्द्र सिंह ठाकुर, आर्टिस्ट छ.ग. पापुनि रायपुर वितरण प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनका मुख्यालय पाठ्यपुस्तक निगम नवा रायपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में राजेन्द्र सिंह ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 रायपुर। राज्‍य सरकार ने छत्‍तीसगढ़ पाठ्य पुस्‍तक निगम में महाप्रबंधक (जीएम) प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया है। शर्मा राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। शर्मा पर यह कार्रवाई पाठ्य पुस्‍तक निगम की किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में की गई है।

बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग के सहायक संपदा प्रबंधक श्री मुखीराम ध्रुवे को नगदी लेन-देन का मामला प्रकाश में आने पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

जारी निलंबन आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग के सहायक संपदा प्रबंधक श्री मुखीराम ध्रुवे द्वारा अपने कार्यालय में हितग्राहियों के प्रकरण को रोककर नगदी लेन-देन का समाचार निजी टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था।

आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सहायक संपदा प्रबंधक श्री ध्रुवे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री ध्रुवे का मुख्यालय मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 - स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रति वर्ष आयोजित होता है राष्ट्रीय पोषण माह

दुर्ग।  कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 से 30 सितम्बर 2024 तक पोषण माह आयोजन किया जा रहा है। जनसमुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जनआंदोलन के रुप में प्रति वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है। पूर्व वर्षों में पोषण माह/पोषण पखवाड़ा में सभी सहयोगी विभागों एवं डेव्हलपमेंट संस्थाओं का सक्रिय एवं परिणाममूलक सहयोग प्राप्त होता रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी पोषण माह के प्रभावी, सुचारु एवं परिणाममूलक आयोजन तथा गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सहयोगी विभागों, स्वंय सेवी संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी, युवोदय स्वंयसेवको, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डली, नेहरु युवा केन्द्रों, नेशनल कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न सहयोगी विभागों के मैदानी अमले के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जिला/विकासखण्ड में ग्राम स्तर पर सभी केन्द्रों में पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान निर्धारित दैनिक गतिविधियों के कलैण्डर अनुसार मुख्य रुप से एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी, समग्र पोषण थीम्स पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

महासमुंद।  प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने जिले के दौरे थे। उन्होंने बुधवार को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मचेवा का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री बघेल ने छात्रावास की व्यवस्था और संचालन के संबंध में सीधे बच्चों एवं अधीक्षक चित्ररेखा खांडे से वार्तालाप किया। इस दौरान मंत्री द्वारा सभी बच्चों के शयन कक्ष, शौचालय, किचन इत्यादि का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने बच्चों में साफ-सफाई और अध्यापन के संबंध में जानकारी ली। समय-समय पर बच्चों के स्वास्थ्य चेकअप के निर्देश भी दिए। इस दौरान सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय मौजूद थे।

 दुर्ग । कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा के एक कार्य ग्राम पंचायत गनियारी भिलाई 03 में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए कुल 04 लाख 99 हजार 872 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक डोमनलाल कार्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा द्वारा की जाएगी।

 दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पाटन विधानसभा के 65 कार्याें के लिए कुल 2 करोड़ 89 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक भूपेश बघेल द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन द्वारा की जाएगी।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अहाता निर्माण सामुदायिक शाकम्बरी भवन ग्राम पंचायत अमलीडीह के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत औसर में सार्वजनिक चबूतरा निर्माण के लिए एक लाख रूपए, ग्राम डिघारी में सार्वजनिक चबूतरा निर्माण के लिए एक लाख रूपए, ग्राम पंचायत औसर में कलामंच सह कक्ष निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत करसा में शेड निर्माण सामुदायिक भवन साहू पारा के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत करेला में सीसी रोड निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए, ग्राम पंचायत करेला में सीमेंटीकरण कार्य बाजार चौक के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए, ग्राम पंचायत कुम्हली में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत कुर्मीगुण्डरा में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत केसरा में सार्वजनिक डोम शेड निर्माण के लिए 6 लाख रूपए एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत खर्रा में अहाता निर्माण ग्राम पंचायत भवन के लिए 3 लाख रूपए एवं कलामंच निर्माण सतनामी पारा के ग्राम बरबसपुर के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत खुडमुडी में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत खुडमुड़ी में अहाता एवं किचन शेड निर्माण सामुदायिक भवन यादव पारा में 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत गब्दी में श्मशान घाट में  प्रतिक्षालय निर्माण के लिए 4 लाख 79 हजार रूपए, नाली निर्माण देवेन्द्र गेडाम घर से कानाकोट रोड तक के लिए एक लाख 97 हजार रूपए, ग्राम पंचायत गुढ़ियारी में नाली निर्माण वार्ड क्र.15 के लिए 3 लाख 94 हजार रूपए, ग्राम आमालोरी एवं ग्राम पंचायत गुढ़ियारी में सीसी रोड निर्माण चंद्रिका मटियारा घर से भरत चंद्राकर घर तक के लिए 2 लाख 60 रूपए, ग्राम आमालोरी एवं ग्राम पंचायत गुढ़ियारी में सीसी रोड निर्माण सरोज टंडन घर से लखन जोशी घर तक के लिए 2 लाख 60 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत घुघुवा में सीमेंटीकरण कार्य के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत चुलगहन में सार्वजनिक चबुतरा निर्माण के लिए एक लाख रूपए, ग्राम पंचायत चुलगहन में किचन शेड निर्माण सामुदायिक भवन नया साहू पारा के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम पंचायत जमराव में कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत जरवाय में सीसी रोड निर्माण पंचायत भवन के पास के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत जरवाय में अहाता निर्माण सामुदायिक भवन सतनामी पारा में के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत जरवाय में सीसी रोड निर्माण राम किसुन के घर से रामकृष्ण के घर तक के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत जामगांव आर में चबुतरा निर्माण शासकीय महाविद्यालय में के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत जामगांव एम में सीसी रोड निर्माण अनिल चंद्राकर के दुकान से उचित मूल्य दुकान तक के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत झींट में कलामंच निर्माण भाठापारा में के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत तर्रा में शेड निर्माण के लिए 3 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत तुलसी में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत देवादा में सीसी रोड निर्माण यादव भवन से साहू भवन तक के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत धौराभाठा में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत नवागांव ब अहाता निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत नारधी में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत निपानी में कलामंच सह कक्ष निर्माण के लिए 3 लाख 50 हजार रूपए, गा्रम पंचायत पचपेडी में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण के लिए 4 लाख रूपए, ग्राम पंचायत परसाही में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत परसाही में सामुदायिक मानस भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत पाहंदा अ में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 8 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत पौहा में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत फुण्डा में सीमेंटीकरण कार्य बाजार चौक के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत बटंग में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए,  ग्राम पंचायत बटरेल में सार्वजनिक शेड निर्माण समरसता भवन में के लिए 4 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बठेना में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत बीजाभांठा में सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बेलौदी में सामुदायिक भवन निषाद पारा में टाईल्स कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बोरवाय में कक्ष निर्माण सामुदायिक भवन ढीमर पारा में के लिए 6 लाख रूपए, ग्राम पंचायत भनसुली आर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बटंग में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत बटरेल में सार्वजनिक शेड निर्माण समरसता भवन में के लिए 4 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बठेना में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम घोरारी एवं ग्राम पंचायत बीजाभांठा में सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बेलौदी में सामुदायिक भवन निषाद पारा में टाईल्स कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत बोरवाय में कक्ष निर्माण सामुदायिक भवन ढीमर पारा में के लिए 6 लाख रूपए, ग्राम मोहभठ्ठा एवं ग्राम पंचायत भनसुली आर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम पंचायत भनसुली में कलामंच सह कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख 49 हजार रूपए, ग्राम पंचायत महकाखुर्द में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत रवेली में सामुदायिक भवन महिला सदन में संधारण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत रानीतराई में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत रूही में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा में कलामंच सह कक्ष निर्माण सतनामी पारा के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सावनी में सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 2 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सिपकोन्हा में सौंदर्यीकरण कार्य जयस्तंभ के पास के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम पंचायत सुरपा में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सेमरी में सार्वजनिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सेलूद में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सोरम में चौक निर्माण के लिए 4 लाख 21 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।