छत्तीसगढ़ / धमतरी
कलेक्टर की एक और पहल : खेतों में लगेंगी किसान चौपाल
खेती-किसानी में नवाचार और तकनीकी के उपयोग पर भी बात होगी
धमतरी । जिले के किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अब कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की पहल पर प्रगतिशील किसानों के खेतों में किसान चौपाल लगाईं जाएंगी। इन चौपालों में आसपास के ग्राम पंचायतों के स्थानीय किसानों को बुलाकर उन्हें खेती के आधुनिक तरीकों, कम लागत में ज्यादा आमदनी लेने के गुर सिखाए जाएंगे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी चारों विकासखण्डों में प्रगतिशील किसानों की पहचान कर इसके लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।
कृषि विभाग के उप संचालक मोनेश साहू ने बताया कि धमतरी जिले में कई किसान खेती-किसानी में नवाचार और तकनीकों का उपयोग कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसानों के खेती करने के तरीके, उनके द्वारा अपनाई जा रही तकनीक से अन्य किसानों को भी परिचित कराने के लिए किसान चौपालों का आयोजन होगा। ऐसी चौपालें प्रगतिशील किसानों के खेतों में ही लगेंगी। इन चौपालों में प्रगतिशील किसान के साथ-साथ कृषि विशेषज्ञों और अधिकारी भी उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी किसानों को देंगे। इन चौपालों में कृषि विभाग के साथ-साथ उसके सहयोगी उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक धमतरी जिले की मिट्टी और मौसम के अनुसार अधिक उत्पादन देने वाले फसलों और उनकी कास्तकारी की जानकारी भी इन चौपालों में देंगे। इन चौपालों में लीड बैंक के अधिकारी, सहकारी केन्द्रीय बैक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी भी चौपाल में उपस्थित रहकर अपने विभाग की योजनाओं की जानकारियां देंगे। चौपालों में किसानों की मांग, उनकी समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ क्षेत्र अनुसार कृषि विकास के लिए उनके सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी।
उप संचालक ने बताया कि चौपाल स्थल पर ही सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों का चयन करेंगे। किसानों के क्रेडिट कार्ड आदि बनवाए जाएंगे। पात्र किसानों को खेती और अन्य जुड़े व्यवसायों के लिए ऋण आदि स्वीकृत कराने के आवेदन और दस्तावेज भी इन चौपालों में लिए जाएंगे। इन चौपालों में धान के अलावा अन्य दलहनी-तिलहनी फसलों की खेती के लिए किसानों का चिन्हांकन भी किया जाएगा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने चौपालों में उपस्थित होने वाले सभी किसानों के नाम, मोबाईल नंबर आदि का पूरा डाटा भी संधारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि जरूरत के हिसाब से उनका उपयोग किया जा सके।
धमतरी शहर के ड्रेनेज प्लान को मंजूरी
पहले चरण के लिए लगभग 5.76 करोड़ रूपये भी स्वीकृत
छः जगहों पर पहले चरण में शुरू होगा काम, जल्द निकलेगा टेंडर
धमतरी । धमतरी नगर में लम्बे समय से चले आ रही जलभराव की समस्या का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए राज्य शासन ने शहर के ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की स्वीकृति के बाद शहर के ड्रेनेज प्लान के लिए पहले चरण में पांच करोड़ 76 लाख 39 हजार रूपये भी मंजूर कर दिये गये हैं। इस राशि से शहर के छः क्षेत्रों में जल निकासी के लिए नाली, कल्वर्ट, रिटर्निंग वॉल, पम्प हाउस बनाने जैसे कई यथोचित काम किए जाएंगे। शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आरसीसी स्टार्म वॉटर ड्रेनेज योजना को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के नेतृत्व में नगरनिगम द्वारा तैयार किया गया है। योजना से पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम चरणबद्ध रूप से सुधारा जाएगा। नगरनिगम में शहर के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का जीआईएस मैपिंग और विभिन्न पहुलुओं पर तकनीकी सर्वे कर इस विस्तृत परियोजना को तैयार किया है। निगम के महापौर रामू रोहरा के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है।
शहर का पूरा ड्रेनेज प्लान लगभग 50 करोड़ रूपये की विस्तृत योजना है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। योजना के पहले चरण में शहर के सबसे अधिक जलभराव वाले छः इलाकों फॉरेस्ट ऑफिस से सब्जी मंडी, गुजराती नाला, गडढ्ापारा, संत लहरी नगर गेट से कोलकाता फोटो स्टुडियो, दुर्गा मंदिर से सावा नदी पुल तथा श्यामतराई मंडी गेट से सोनवानी पुलिया तक के क्षेत्र में काम शुरू किया जाएगा। इन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार आरसीसी ड्रेन, डबल सेल नाली, कल्वर्ट, रिटर्निंग वॉल, पम्प हाउस निर्माण के साथ-साथ विभिन्न पोल शिफ्टिंग जैसे काम किए जाएंगे। नगरनिगम जल्द ही योजना के पहले चरण के लिए निविदा आमंत्रित करेगा।
महापौर रामू रोहरा ने इसे नगर निगम की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह स्वीकृति नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। हमारा प्रयास कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने परियोजना को लेकर कहा कि आयुक्त, श्रीमती प्रिया गोयल और नगरनिगम की टीम ने व्यवस्थित सर्वेक्षण कर शहर में जलभराव के मूल कारणों की पहचान की है। यह योजना न केवल जलभराव को नियंत्रित करेगी, बल्कि शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि प्रशासन का लक्ष्य आगामी मानसून से पहले प्राथमिक कामों को पूरा करना है, ताकि इस बार के बारिश के मौसम से ही धमतरीवासियों को कुछ हद तक जलभराव की समस्या से राहत मिल सके।
पात्र व्यक्ति को योजना का मिले लाभ : रोहरा
महापौर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना समिति की बैठक
धमतरी । शासन द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज नगर निगम महापौर रामू रोहरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शासन द्वारा प्रदेशवासियां को तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु योजना प्रारंभ की गयी है, इसका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले । उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में इस योजना के तहत् वरिष्ट नागरिक और दिव्यांगों को शामिल किया जाता था। इस बार सरकार ने नियम को और अधिक सरल करते हुए विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया है। उन्होंने योजना के विभिन्न मापदंडों की जानकारी अधिकारियों से ली। श्री रोहरा ने कहा कि यात्रा पर जाने वालों को चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, यात्रा के पूर्व शिविर आयोजित कर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रमाण पत्र देने कहा। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष धमतरी जिले के लिए तीर्थ यात्रा का लक्ष्य 265 दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन निर्धारित 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, जो हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरा गया हो। इसके साथ ही नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो भी संलग्न करना होगा। निवास सत्यापित करने हेतु आधार, राशन, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता पहचान पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य अन्य को प्रमाण अथवा अभिलेख संलग्न करना होगा। इसके साथ ही मोबाईल नंबर भी आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। लिफाफे में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिस वर्ष जिस स्थान के लिए यात्रा करने है, उसका भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है, उन्हें एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी, जिसकी आयु 21 से 50 वर्ष हो। आवेदक को अपने नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत में या जिला कार्यालय समाज कल्याण द्वारा निर्धारित स्थान पर आवेदन प्रारूप समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
चयन प्रक्रिया
यात्रा हैतु प्राप्त समरत आवेदनों को यात्रा/स्थानवार व्यवस्थित किया जाएगा, योजना के 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के तथा 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे। साथ ही इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी.पी.एल.एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो। प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा, यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते है, तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिए आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो तो और सहायक में भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिए उपलब्ध सीट में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सापयकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में रामूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी सख्या तक सीटें, उपलब्ध सीटों की सख्या से कम कर दी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेंगा।
अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों के आसपास न बिकें नशे की सामग्रियां
कलेक्टर की अध्यक्षता में आहूत की गई जिला स्तरीय नशामुक्ति समिति की बैठक
धमतरी । जिले के अस्पताल, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नशे की सामग्रियांं की बिक्री पर अब प्रभावी रोक लगेगी। ऐसा करने वाले दुकानदारों या ठेला संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए छापेमार कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसके लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने आज नशामुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने नशे अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने, ऐसी दुकानों, संस्थाओं या घरां की सतत् निगरानी करने, नशे के हॉटस्पॉट की पहचान कर उनका निरीक्षण करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री मिश्रा ने जिले के स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुश्प्रभावों के बारे में बताकर जागरूक करने का अभियान चलाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की विशेष कार्यशालाएं और सेमीनार आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वसहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, डॉक्टरों के साथ-साथ गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की भी मदद लेने को कहा। श्री मिश्रा ने शासकीय जिला अस्पताल में संचालित स्पर्श क्लीनिक में नशे की लत से पीड़ित मरीजों के इलाज के साथ-साथ उनकी काउंसिलिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नशामुक्ति केन्द्रों में लाए गए पीड़ितों को परामर्श और निःशुल्क दवाई देने को भी कहा। कलेक्टर ने जिले में गांजा, अफीम, डोडा, चूरा, शराब, तम्बाखू व अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर व्यापक कार्रवाई करने को कहा।
बैठक में श्री मिश्रा ने जिले में संचालित भारत माता वाहिनियों के कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशामुक्ति अभियान के लिए स्थानीय स्तर पर वॉलिंटियर्स का चिन्हांकन करने के भी निर्देश दिए, ताकि शहर से गांव तक नशे के विरूद्ध जनमानस में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस बैठक में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, आबकारी, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित नशामुक्ति केन्द्र के अधिकारी और कई समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
कलेक्टर की अपील- बाल विवाह की समय पर दें सूचना
जिले में न हों अक्षय तृतीया पर कोई भी बाल विवाह
धमतरी । कलेक्टर ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह के संबंध में जिले में विशेष निगरानी रखने के निर्देश आज की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने गांव-गांव में सूचना तंत्र को सक्रिय कर ऐसी शादियों की सूचना लेने और उन्हें रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर को अधिकारियों को चेताया कि अक्षय तृतीया पर जिले में किसी भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर संबंधित सेक्टर के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्य में लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने ऐसे बाल विवाहों को रोकने के लिए टीम बनाकर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इस काम में गांव के कोटवार, पटवारी, शिक्षक आदि से भी सहायता लेने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने आमजनों से भी अपील की है कि अपने आसपास होने वाले किसी भी बाल विवाह की सूचना तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग या संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा सेक्टर अधिकारी को दें। ऐसी सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ऐसे अधिकारियों की उपलब्धता नहीं होने पर आमजन बाल विवाह की सूचना नजदीकी थाने में भी दे सकते हैं। कलेक्टर ने यह भी अपील की है कि बाल विवाह की सूचना चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 याह आपातकालीन सेवा 112 पर भी दी जा सकती है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसी किसी भी सूचना के मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरूष और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है और ऐसे सभी विवाहों को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे विवाहों के लिए दो वर्ष तक की सजा या एक लाख तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि ऐसे विवाहों में कानून का उल्लंघन करने पर वर-वधु के पालकों, संगे-संबंधियों, बारातियों के साथ-साथ विवाह कराने वाले पुरोहितां पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आंगनबाड़ी ठीक, तो सब ठीक : कलेक्टर
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक
धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य कार्य केन्द्र आंगनबाड़ी हैं। आंगनबाड़ी ठीक तरह से समय पर संचालित होगी तो अन्य सभी गतिविधियां भी स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। कलेक्टर ने बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों और सेक्टर सुपरवाईजरों को अपने-अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति भी सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म पोषण आहार और भोजन नियमिति रूप से कराने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान श्री मिश्रा ने दस प्रतिशत से अधिक कुपोषण की स्थिति वाले लगभग 18 सेक्टरों की सुपरवाईजरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने देमार सेक्टर की आंगनबाड़ियों में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी नाराजगी जताई और देमार की पर्यवक्षक को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने सांकरा सेक्टर की पर्यवेक्षक की बिना अनुमति और बिना सूचना के एक माह से लगातार कार्य से अनुपस्थिति पर भी अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और पर्यवेक्षक का एक माह का वेतन काटने तथा सेवा पुस्तिका में एंट्री करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कलेक्टर ने 20 से अधिक बिन्दुओं पर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने पानी की सुविधा वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय योजनाओं से संबंधित पोर्टल पर प्रतिदिन एंट्री करने के तकनीकी पहुलुओं की भी पूरी जानकारी देने के निर्देश परियोजना अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि बिना जानकारी के पोर्टल पर एप्प के माध्यम से एंट्री करने में गल्ती की संभावना बढ़ जाती है। सभी कार्यकर्ताओं को योजना से संबंधित डेटा एंट्री के बारे में दक्ष किया जाए, ताकि समय पर सही जानकारियां पोर्टल पर प्रदर्शित हो सकें। श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को कुपोषित बच्चों को सुपोषित स्तर में लाने के लिए समन्वय के साथ अभियान के रूप में काम करने को कहा। उन्होंने मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर उनके घर-घर जाकर पालकों की काउंसिलिंग करने, बच्चों का डाईट प्लान बताने से लेकर अन्य सभी जानकारियां देने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि ऐसे बच्चों के घरों में डाईट प्लान के साथ समय आदि का उल्लेख करते हुए छोटे-छोटे पोस्टर भी चिपकाएं जाएं, ताकि पालकों को बच्चों के भोजन और उसके समय के बारे में सदैव ध्यान रहे।
पोषण पुनर्वास केन्द्र खाली न रहें :
श्री मिश्रा ने गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुनर्वास केन्द्रों में बच्चों को भर्ती कराने के लिए प्रतीक्षा सूची की तरह ही व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सेक्टरवार ऐसी सूची तैयार करने को कहा, ताकि पोषण पुनर्वास केन्द्र से पहले से भर्ती बच्चे के ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाने पर दूसरे बच्चे को तत्काल भर्ती किया जा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि सभी पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कोई भी बेड खाली न रहे। सभी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों का लगातार इलाज होता रहे। उन्होंने पोषण पुनर्वास केन्द्रों में डॉक्टरों द्वारा बच्चां की लगातार जांच कराने, डाईट चार्ट बनाकर भोजन के साथ पूरक पोषक आहार आदि उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
टेक होम राशन के सभी हितग्राहियों का सत्यापन करने फेस कैप्चर में लाएं तेजी
बैठक में कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं को टेक होम राशन अभियान के तहत निर्धारित मात्रा में सामग्री वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं का शत्-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने को भी कहा। कलेक्टर ने टेक होम राशन अभियान के तहत लाभ ले रही गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के सत्यापन में प्रगति लाने और हर महीने राशन वितरण करते समय उनके फेस कैप्चर कर सत्यापन करने के भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने राशन वितरण के समय एप्प पर स्किप ऑप्शन का उपयोग नहीं करने को कहा। कलेक्टर ने यह भी चेताया कि राशन वितरण के समय एप्प पर फेस कैप्चर ऑप्शन को स्किप करने वाले सेक्टरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सेक्टर सुपरवाईजरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी हितग्राहियों का अगले एक महीने में ई-केवायसी भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
अटल टिकरिंग लैब के मॉडलों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण
बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने का अच्छा माध्यम
धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज स्थानीय शिव सिंह वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर अटल टिकरिंग लैब में बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों का निरीक्षण किया। उन्हांने कहा कि अटल टिकरिंग लैब बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। कलेक्टर ने बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए मॉडल्स के बारे में विस्तार से पूछा और भविष्य में उपयोग में आने वाले मॉडल बनाने प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स की सराहना की और उनका उपयोग अपने आसपास भी करके देखने कहा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बच्चों से स्कॉलरशिप का लाभ मिलने की भी जानकारी ली। साथ ही समर कैम्प आदि के बारे में भी पूछा।
जिले के 14 स्कूलों के अटल टिकरिंग लैब में तैयार किए गए लगभग 20 मॉडल्स का प्रदर्शन आज शिव सिंह वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इनमें मेडिसीन डिस्पेंसर, एलपीजी डिटेक्टर, टचलेस लेम्प्स, ब्लूटूथ कंट्रोल डोर लॉक, जानवरों से फसलों की सुरक्षा, गैस लीकेज सिस्टम, स्मार्ट लॉकर, स्मार्ट डस्टबीन, स्मार्ट ब्लाइंर्ड स्टीक, डेमो सोलर लाईट, एयर एंड वाटर क्वालिटी इंडेक्स सहित विभिन्न प्रकार के मॉडल्स प्रदर्शित किये गये। इन प्रदर्शनियों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबलपुर के लूकेश कुमार का मॉडल प्रथम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरमुड़िया के उमेश देवांगन का मॉडल दूसरा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूद्री के कुमारी सोनम का मॉडल तीसरे स्थान पर रहा। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगदल्ले ने बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती बी.मैथ्यू, डीएमसी सूर्यवंशी, एपीसी खेमेन्द्र साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
डीएमएफ की शासी परिषद् की बैठक स्थगित
धमतरी । जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद् की बैठक आगामी एक मई को आहूत होने वाली थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास अबिनाश मिश्रा ने बताया कि शासी परिषद् की आगामी बैठक की सूचना अलग से दी जाएगी।
सुशासन तिहार के आवेदनों के निराकरण की हुई गहन समीक्षा
पांच मई से शुरू होगा तीसरा चरण, लगेंगे समाधान शिविर, तैयारियों की भी कलेक्टर ने समीक्षा की
धमतरी। समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में आज सुशासन तिहार के दौरान जिले में मांग, शिकायतों संबंधी मिले आवेदनों के निराकरण की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने, गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने और उन्हें पोर्टल पर ऑनलाईन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अभी तक जिले में प्राप्त आवेदनों में से लगभग 55 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण कर पोर्टल पर ऑनलाईन कर दिया गया है। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया भी तेजी से की जा रही है। आज की बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने प्राप्त आवेदनों में से मांगों से जुड़े सभी आवेदनों को विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं के मापदण्डों के आधार पर आपसी समन्वय से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई भी निर्धारित कर दी है। अब सभी अधिकारियों को अपने समस्त आवेदनों का निराकरण तीन मई तक अनिवार्यतः करना होगा।
बैठक में कलेक्टर ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण के लिए जिले में की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की। तिहार के तीसरे चरण में पांच मई से जिले में समाधान शिविरों का आयोजन शुरू हो जाएगा। जिले में इसके लिए ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में उपस्थित लोगों को उनके आवेदनों पर की गई कार्रवाई, मांगों की पूर्ति और समस्याओं पर किए गए समाधान की जानकारी विभागवार, ग्राम पंचायतवार दी जाएगी। कलेक्टर ने इन शिविरों के आयोजन के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी आज की समय सीमा की बैठक में दिए। उन्होंने शिविर आयोजन की तिथि का कम से कम तीन दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर लोगों को सूचित करने के निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने नोडल अधिकारियों को इन शिविरों के आयोजन के लिए संबंधित सरपंचों और पंचायत सचिवों को पत्र लिखकर सूचित भी करने को कहा। कलेक्टर ने इन शिविरों में संबंधित क्लस्टर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियें को शिविर आयोजन स्थल का पहले ही मौका मुआयना कर जरूरी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने को कहा। शिविर स्थलों पर छाया, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों से आवेदन आदि लेने का काम भी किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर, पोषण शिविर, कृषि यंत्र-सामग्री वितरण, सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न उपकरण, सामग्रियों का वितरण आदि भी इन समाधान शिविरों के दौरान होगा। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियां को इस संबंध में रूपरेखा तय कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश बैठक में दिए हैं।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। उन्होंने नगरी-सिहावा क्षेत्र में बिजली बंद होने, लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने इस क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टिविटी कम होने पर भी चिंता जताते हुए बीएसएनएल के नोडल अधिकारी को जरूरी जांच कर मोबाईल टावरों की क्षमता बढ़ाने को कहा। उन्होंने इस क्षेत्र में सर्विस प्रोवाईडर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन कंपनी के अधिकारियों से भी बातचीत कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत जिले के लगभग 11 हजार वन अधिकार पट्टाधारक हितग्राहियों को कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, उद्यानिकी और लाईवलीहुड जैसी शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने के प्रकरण तैयार करने को कहा।
बीडीएस टीम ने डिफ्यूज किया बम, नक्सल सामग्री भी बरामद
धमतरी। धमतरी पुलिस, नगरी डीआरजी और सीएएफ खल्लारी टीम ने नक्सल विरोधी सर्चिंग अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए माओवादियों द्वारा डंप की गई विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामग्रियों को बरामद किया गया। इसके बाद बम को डिफ्यूज किया गया। पुलिस ने बताया कि सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान, नगरी डीआरजी और सीएएफ खल्लारी की टीम थाना खल्लारी के चमेन्दा और साल्हेभाट क्षेत्र में रवाना हुई थी। सुबह लगभग 8 बजे, इन क्षेत्रों के जंगल में माओवादियों द्वारा डंप किए गए विस्फोटक पदार्थ मिले।
बरामद की गई सामग्री में 03 कुकर बम, 03 अमूल दूध के डिब्बे (जो बम के रूप में इस्तेमाल किए गए थे), 02 पाइप बम, 01 टिफिन बम, 01 वाकी-टॉकी, उपचार उपयोगी दवाइयां, दैनिक उपयोग की बर्तन, राशन और अन्य सामान शामिल थे। ये सारी सामग्री अलग-अलग थैलों में पैक करके एक त्रिपाल झिल्ली और नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डंप की गई थी, जिन्हें दो अलग-अलग स्थानों पर रखा गया था।
इस सामग्री की जानकारी मिलने के बाद, बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वाड) टीम ने मौके पर पहुंचकर बमों को डिफ्यूज किया और नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया। खल्लारी पुलिस ने अज्ञात प्रतिबंधित माओवादियों के खिलाफ अपराध क्र. 02/25 के तहत धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले की विवेचना में जुटी हुई है।
कलेक्टर मिश्रा की पहल : जिले के युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने मिलेगी हरसंभव सहायता
नगरी में स्टार्टअप शिविर में युवाओं को मिली महत्वपूर्ण जानकारी, काउंसिलिंग भी हुई
धमतरी । धमतरी जिले में युवाओं को स्टार्टअप शुरू कर रोजगार से जोड़ने के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की पहल पर आज नगरी विकासखण्ड में स्टार्टअप शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगरी-सिहावा क्षेत्र के शिक्षित और कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने और उसे चलाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। स्थानीय सुखराम नागे महाविद्यालय में आयोजित इस शिविर में कलेक्टर मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने शिविर में शामिल युवाओं और सफल उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया।
कलेक्टर ने अपने महाविद्यालयीन जीवन और उनके कई सफल साथियों के कामों का उदाहरण देते हुए नगरी-सिहावा के युवाओं को भी अपने-अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने सभी उपस्थित युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने पर प्रशासन द्वारा हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस शिविर में राज्य शासन के उद्योग एवं व्यापार विकास विभाग, डिक्सी के विशेषज्ञों और स्थानीय सफल उद्यमियों संतु नेताम, शिवचरण नेताम, संजय डागौर आदि ने भी युवाआें को अपना व्यवसाय शुरू करने के टिप्स दिए।
कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे शिविर अभी विकासखण्ड स्तर पर हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से पूरे जिले से लगभग एक सौ स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को चयनित किया जाएगा। ऐसे सभी युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए योजना बनाने, उसे चलाने, उत्पादन की मार्केटिंग आदि के लिए हरसंभव सहायता जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाने से लेकर उसके लिए लोन, अनुदान, ब्रांडिंग, बाजार आदि में भी शासन की नीति अनुसार युवाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे युवाओं को बड़े शहरों और औद्योगिक संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की भी व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि इच्छुक युवा डिक्सी और उद्योग एवं व्यापार विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में सभी तरह की जानकारी और सहायता ले सकते हैं।
आज हुए स्टार्टअप शिविर में शामिल युवाओं को धमतरी जिले में स्टार्टअप शुरू करने के क्षेत्रों कृषि, आदिवासी संसाधन, ईको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन, वनोपज आधारित स्टार्टअप आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। युवाओं को कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सेवाएं देने, मौसम पूर्वानुमान, मोबाईल आधारित किसान सहायता, कृषि उपकरण निर्माण आदि के बारे में स्टार्टअप शुरू करने की जानकारी दी गई। ईको टूरिज्म के तहत धमतरी जिले में पर्यटन स्थलों पर होम स्टे, आदिवासी संस्कृति से संबंधित स्टार्टअप, प्राकृतिक पर्यटन आदि के बारे में बताया गया। इसके साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, दस्तकारी आदि पर आधारित स्टार्टअप के बारे में भी जानकारी दी गई। उपस्थित युवाओं को शासन द्वारा स्टार्टअप और उद्योग शुरू करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और सहायताओं के बारे में भी बताया गया। डिक्सी के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उद्यम शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं को एक रूपये प्रति एकड़ की रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और छात्र स्टार्टअप तथा नवाचार नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में महिला उद्यमियों को प्राथमिकता का भी प्रावधान है।
जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक गोस्वामी ने बताया कि उद्यम स्थापित करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के लोन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है। इसी के साथ लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा को भी दोगुना बढ़ाकर दस करोड़ रूपये तक कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी भी दी जा रही है।
जयंती सिदार को मिला 95 लाख रूपये का मार्जिन मनी अनुदान :
शिविर के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने हेमल फुड प्रोटक्टस संस्थान की संचालक जयंती सिदार को 95 लाख रूपये की उद्योग मार्जिन मनी अनुदान राशि भी प्रदान की। यह राशि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी नई औद्योगिक नीति के प्रावधानों के तहत धमतरी जिले में उद्योग स्थापना पर दी गई है।
कलेक्टर ने नगरी में विकासखंड अधिकारियों की ली क्लास
धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज नगरी पहुंचकर वहां विकासखंड अधिकारियों की क्लास ली। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि नगरी विकासखंड के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध है, आप सभी अधिकारी इन कार्यों को सूचीबद्ध करें, और इन कामों को अंजाम तक पहुंचाये।
बैठक में कलेक्टर ने सबसे पहले पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर पेयजल की समस्या है, उन स्थानों पर अधिकारी नये विकल्पों की तलाश करें, किसी भी परिस्थिति में पानी की कमी क्षेत्र में न हो इस बात का ध्यान रखें। उन्होंने श्रृंगी ऋषि मंदिर के नीचे पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने विकासखंड में जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली, और इन कामों को तेजी से पूरा करने कहा। बैठक में एसडीएम प्रीति दुर्गम, सीईओ जनपद पंचायत नगरी करूण सागर पटेल के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्र में पशुपालन के अवसरों के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि कुछ प्रकरण बैंक से अस्वीकृत हो जाते है, कलेक्टर ने ऐसे हितग्राही जिनके प्रकरण निरस्त हुए या बैंकों द्वारा अस्वीकृत किये गये है, उनकी सूची देने कहा। उन्होंने मुर्गी और बकरी पालन के लिए शेड तैयार करने प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करने और एनएलएम के तहत मिले लक्षय को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही धरती आबा के तहत मिले आवेदनों के बारे में पूछा। कलेक्टर ने सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की स्थिति भी पूछा और इस काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर मिश्रा ने नगर को व्यवस्थित हो सुंदर बनाने हेतु भी नगर पालिका अधिकारी से चर्चा की। इसके साथ ही पेयजल की पूर्ति हेतु निर्माणाधान वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रगति की समीक्षा की और इसमें आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़क चौड़ीकरण कार्य में समन्वय स्थापित कर समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने पी एम आवास योजना के तहत किए जा रहे सर्वे की जानकारी ली और इसमें तेज़ी लाने कहा। इसके साथ ही ऐसे आवास जो स्वीकृत हो गये है, किन्तु उनका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उन आवासों को भी शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियें से महतारी वंदन योजना के तहत जिन महिलाओं को राशि नहीं मिल पाई उसका कारण पता कर इसका जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्माणधीन आंगनबाड़ी भवन, पढ़ने वाले बच्चे और गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, अपार आई डी की स्थिति और मिशन अव्वल के तहत किए जा रहे गतिविधियों की जानकारी भी बैठक में ली।
एपीसी की समीक्षा बैठक : दस साल पुरानी किस्मों के स्थान पर नई किस्मों को करें प्रमोट
धमतरी । 23 अप्रैल 2025/ कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने आज धमतरी कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संभाग स्तरीय बैठक में विगत रबी मौसम की उपलब्धियों और आगामी खरीफ मौसम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में आगामी खरीफ मौसम में पिछले दस वर्षों से लगाई जा रही फसलों की किस्मों के स्थान पर नई किस्मों को प्रमोट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा के शुरुवात में संभागायुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा संभाग में रबी 2024-25 में खाद ,बीज की स्थिति और खरीफ 2025 के लिए लक्ष्य की जानकारी दी गई ।कृषि उत्पादन आयुक्त ने समय पर बीज, खाद, दवा आदि कृषि आदानों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अमानक नमूनों की स्थिति में केवल लायसेंस निरस्तीकरण या निलंबन और अमानक सामग्री को बेचने से रोक लगाने के अलावा ऐसे दुकानदारों और निर्माता कम्पनियों के विरूद्ध वस्तु अधिनियम और अन्य नियमों के आधार पर दण्डात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। श्रीमती निगार ने कहा कि अभी सभी समितियों और भण्डारग्रहों में बीज, खाद, दवाई खरीफ में उपयोग के लिए रखी जा रही है। उन्होंने समय पर इनके नमूने लेकर जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए, ताकि जांच के परिणाम सामग्रियों का किसानों को वितरण होने से पहले प्राप्त हो जाएं। इस बैठक में रायपुर संभाग के संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे, सभी पांच जिलों-रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ, कृषि विभाग के अधिकारियों सहित कृषि, पशु पालन, मछलीपालन, उद्यानिकी और कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च संचालक भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य बीज निगम, सहकारी विपणन संघ, जलग्रहण प्रबंधन एजेंसी, कृषि विपणन बोर्ड और उद्यानिकी महाविद्यालय के प्रबंध संचालक भी शामिल हुए।
आवेदकों को मिला श्रम पंजीयन कार्ड
धमतरी । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन से प्रदेशवासियों का विश्वास मजबूत हुआ है। इसी विश्वास और आस के साथ लोग बड़ी संख्या में सुशासन तिहार में अपनी समस्या-शिकायतों क़ो शासन-प्रशासन के सामने रखा। श्रम पदाधिकारी धमतरी ने आज सुशासन तिहार में अपना आवेदन देने वाले 4 हितग्राहियों लोकेश्वर, रामहीन बाई और दसरी बाई ग्राम रींवागहन, विजय कुमार ग्राम जालमपुर वार्ड द्वारा शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं के लाभ प्राप्त किये जाने हेतु श्रम पंजीयन कार्ड बनाये जाने मांग की गयी थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए श्रम विभाग द्वारा जाँच कर तत्काल पंजीयन किया गया है।
साथ ही उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं और पात्रता संबंधी जानकारी भी दी गई, जिससे वे योजनाओं का लाभ ले सकें। श्रम विभाग द्वारा महतारी जतन, छात्रवृत्ति, नोनी सशक्तिकरण, मृत्यु पर परिवार को सहायता, सियान योजना, पेंशन योजना, साइकिल, सिलाई मशीन तथा अन्य उपकरण प्रदान करने से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
श्रमिक पंजीयन कराकर पात्र हितग्राही इनका लाभ ले सकते हैं। सुशासन तिहार के इस आयोजन के लिए वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते है कि श्रमिक कार्ड बनने से अब उन्हें श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
आवेदकों को मिला श्रम पंजीयन कार्ड
धमतरी । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन से प्रदेशवासियों का विश्वास मजबूत हुआ है। इसी विश्वास और आस के साथ लोग बड़ी संख्या में सुशासन तिहार में अपनी समस्या-शिकायतों क़ो शासन-प्रशासन के सामने रखा। श्रम पदाधिकारी धमतरी ने आज सुशासन तिहार में अपना आवेदन देने वाले 4 हितग्राहियों लोकेश्वर, रामहीन बाई और दसरी बाई ग्राम रींवागहन, विजय कुमार ग्राम जालमपुर वार्ड द्वारा शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं के लाभ प्राप्त किये जाने हेतु श्रम पंजीयन कार्ड बनाये जाने मांग की गयी थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए श्रम विभाग द्वारा जाँच कर तत्काल पंजीयन किया गया है।
साथ ही उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं और पात्रता संबंधी जानकारी भी दी गई, जिससे वे योजनाओं का लाभ ले सकें। श्रम विभाग द्वारा महतारी जतन, छात्रवृत्ति, नोनी सशक्तिकरण, मृत्यु पर परिवार को सहायता, सियान योजना, पेंशन योजना, साइकिल, सिलाई मशीन तथा अन्य उपकरण प्रदान करने से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
श्रमिक पंजीयन कराकर पात्र हितग्राही इनका लाभ ले सकते हैं। सुशासन तिहार के इस आयोजन के लिए वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते है कि श्रमिक कार्ड बनने से अब उन्हें श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
लापरवाही! किसान की जमीन पर नगर निगम ने बना दिया नाला, इंजीनियर को नोटिस देने के निर्देश..
धमतरी । छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के गंदे पानी को सीवरेज प्लांट तक पहुंचाने के लिए लगभग 6 करोड़ की लागत से 1175 मीटर लंबी नाली का निर्माण कराया है। इस निर्माण में निगम की इंजीनियर की लापरवाही सामने आई है।
नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने कहा कि एसएलआरएम सेंटर से पीजी कालेज रोड तक नाला निर्माण किया गया है। एक किसान की जमीन इस नाले की जद में आई है। संबंधित इंजीनियर को नोटिस जारी करने कहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान की जमीन में बने नाले को तोड़कर सरकारी जमीन पर भी नाला निर्माण कराया जाएगा।
सोरिद निवासी जगदीश राम ध्रुव ने बताया कि उसकी जमीन पर नगर निगम ने नाला निर्माण किया है। इस नुकसान के लिए निगम जिमेदार है। यदि निगम निर्माण हटा लेती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
महापौर रामू रोहरा ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
धमतरी। आज महापौर नगरनिगम धमतरी रामू रोहरा ने जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय परिसर से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पोषण रथ के माध्यम से जनसमुदाय को पोषण का महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी, जिससे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर में वृद्धि होगी।
रोहरा ने कहा कि जब हमारा समाज स्वस्थ्य होगा, तभी हम विकास की ओर अग्रसर हो सकते है। अधिकारियों ने बताया कि यह पोषण रथ नगरीय निकाय क्षेत्र और आसपास के गांवों में जाकर पोषण संबंधी जानकारी देगा। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। इस वर्ष पोषण पखवाडा की मुख्य थीम ’’जिले को कुपोषण मुक्त करना, स्वास्थ्य जीवन शैली, जीवन के महत्वपूर्ण 1000 दिन महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना है’’।
जिले में कुपोषण से मुक्ति के लिए जनजागरूकता तथा समुदाय तक पहुंच हेतु संवेदीकरण एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन जैसे पोषण भी पढाई भी, टीकाकरण शिविर, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, अन्नप्राशन, स्वसहायता समूहों की बैठक, खेलकुद, योग शिविर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों, निकाय के प्रतिनिधियों एवं अन्य सहयोगी विभागों के सहयोग से ’’पोषण पखवाडा 2025’’ का आयोजन किया जा रहा है।