दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: सुशांत सिंह राजपूत केस पर बनी फिल्म पर नहीं लगेगी रोक, जानें कारण
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस पर बनी फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने से इनकार किया है। इस फैसले से सुशांत के परिवार को बड़ा झटका लगा है। इस फिल्म के बैन के लिए सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। जस्टिस ने कहा कि एक्टर के निजी अधिकार उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गए हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज भी कोई नहीं भूल पाया है, मामला अब भी सीबीआई के पास है, जिसपर अभी निर्णय नहीं आया है। इस बीच सुशांत की जिंदगी पर 'न्याय: द जस्टिस' फिल्म बनाई गई है, जो लपालप ओरिजिनल नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुकी है।
इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही एक्टर के पिता केके सिंह ने फिल्म को बैन करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने मेकर्स के खिलाफ राइट टू प्राइवेसी के हनन के तहत मामला भी दर्ज करवाया था। यह फिल्म एक्टर की मौत के एक साल बाद यानी साल 2021 में लपालप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो गई थी।
यह तर्क दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की प्राइवेसी के अधिकार उनकी मौत के साथ समाप्त हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस हरिशंकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों के साथ-साथ गोपनीयता और प्रचार के अधिकार भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ समाप्त हो गए हैं। और किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उनके अधिकार किसी रिश्तेदार या संबंधी को विरासत में नहीं दिए जा सकते हैं।
दो साल में हजारों लोग देख चुके होंगे फिल्म। जस्टिस हरिशंकर ने यह भी कहा कि 'न्याय: द जस्टिस' फिल्म 2 साल पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लपालप पर रिलीज हो गई थी और अब तक इस फिल्म को हजारों लोगों ने देख भी लिया होगा। ऐसे में फिल्म पर बैन लगाने का अब कोई औचित्य नहीं है।
