नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज ऐसी 11 दवा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है जो अमानक और नकली दवाएं बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। इसका मुख्य कारण है कि विदेशों में भारतीय दवाओं पर सवाल उठने के बाद केंद्र सरकार ने नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता की जांच को तेज़ करने का निर्णय लिया है।

पिछले 6 महीनों में देश भर में 134 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में की गई है, जहां 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 11 कंपनियों पर स्टॉप प्रोडक्शन आदेश लागू किया गया है और 2 फार्मा कंपनियाँ बंद की गई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के अनुसार, विदेशों में भारतीय दवाओं पर सवाल उठने के बाद से द्रग्स कंट्रोल ऑथॉरिटी (डीसीजीआई) और स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स ने गुणवत्ता

परीक्षण के लिए निरीक्षण अभियान को तेज़ किया है। अब तक 134 दवा कंपनियों का निरीक्षण तीन अलग-अलग चरणों में किया गया है। इसमें पिछले तीन साल में अपने उत्पादन के कारण अक्षम रही कंपनियों के नामों का डेटा शामिल है।

इस निरीक्षण के दौरान हिमाचल प्रदेश के 51 यूनिट, उत्तराखंड में 22, मध्य प्रदेश में 14, गुजरात में 9, दिल्ली में 5, तमिलनाडु में 4, पंजाब में 4, हरियाणा में 3, राजस्थान में 2, कर्नाटक में 2, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पुदुचेरी, केरल, जम्मू, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश में एक-एक दवा कंपनी का निरीक्षण किया गया है। हिमाचल प्रदेश की 26 यूनिटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।