"हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, मौतों का कारण बादल फटना"

हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है. सोलन जिले में बादल फटने से सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में सावन सोमवार को पूजा पाठ करने गए श्रद्धालु लैंडस्लाइड होने के कारण फंस गए. मंदिर ढहने से 20 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है. अब तक 2 बच्चों समेत 4 शव निकाले जा चुके हैं. बाकी की तलाश जारी है.

मंडी जिले की बल्ह घाटी में भी तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. ब्यास नदी उफान पर है. मंडी में बादल फटने से कई लापता हैं. अधिकारियों के मुताबिक कई पर्यटक फंसे हुए हैं. इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह भूस्खल की वजह से सड़कें बंद हो गई है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के जादोन गांव में बादल फटने से सात लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमने अधिकारियों को इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है. फंसे लोगों को निकाला जा रहा है.

पुलिस नियंत्रण कक्ष सोलन को मिली सूचना के अनुसार, गांव जादोन डाकघर में बादल फटने से दो मकान और एक गोशाला बह गई. जडौण गांव में रती राम और इसके बेटे हरनाम के दो मकान भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए. इसमें सात लोगों की मौत हो चुकी है. एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने बताया, मृतको में हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8), रक्षा (12) शामिल हैं. एक महिला कान्ता देवी की टांग टूट गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्कूल-काॅलेजों में छुट्टियां घोषित, परीक्षाएं रद्द

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा ब्यास, रंजीत सागर और सतलुज नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है. सीएम सुक्खू ने सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग की. सीएम ने आज सभी स्कूल और काॅलेजों में छुट्टियां घोषित की है. इसके अलावा शिक्षा विभाग ने कई परीक्षाएं भी रद्द कर दी है. वहीं प्रशासन ने भारी बारिश से उपजे हालातों के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित किया है. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लोग 112 पर सूचित कर सकेंगे.

"तीन आपराधिक कानूनों में बदलाव: भारत में नए कानूनों से किए गए सुधारों का अन्वेषण"

"लोकसभा में नए कानूनों की पेशेवरी: अमित शाह द्वारा तीन नए विधेयकों की प्रस्तावना"

नई दिल्ली: गुलाम भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए तीन कानूनों को समाप्त करते हुए लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनके स्थान पर तीन नए विधेयक पेश किए. इनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 शामिल हैं.

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी. तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा. इनमें से भारतीय न्याय संहिता, 2023 अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए है. वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और प्रदान करने के लिए है.

2027 तक अदालतें कंप्यूटरीकृत

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी अपराध में, जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो, उसके लिए फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर होनी चाहिए, जिससे अपराध की जांच करने में सहूलियत हो. लेकिन विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि देश इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम 2027 तक देश की सभी अदालतों को कम्प्यूटरीकृत करना चाहते हैं. हमने जीरो-एफआईआर को एक विशेष स्थान दिया है और आजादी के 75 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है. दुष्कर्म के आरोप में वीडियो रिकार्डेड बयान अनिवार्य कर दिया गया है. पहली बार सामुदायिक सेवा शुरू की जा रही है, यह बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अब इसे अधिनियमित किया जाएगा.”

पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे देरी

गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी भी अब जांच में देरी नहीं कर पाएंगे, हमने सुनिश्चित किया है कि 90 दिनों में आरोप पत्र दायर किया जाएगा और केवल अदालत उन्हें 90 दिन और बढ़ा सकती है, लेकिन 180 दिनों के भीतर पुलिस ने इन नए कानूनों के तहत जांच करने के लिए बाध्य होंगे. यहां तक ​​कि न्यायाधीश भी किसी भी दोषी के लिए अपनी सुनवाई और आदेश में देरी नहीं कर सकते हैं.

नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत की सजा

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों के तहत, आतंकवाद, मॉब-लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा और आईपीसी पर नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर देगा. सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की सजा की गारंटी है और 18 साल से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ बलात्कार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से मौत की सजा सुनिश्चित की जाएगी.

वायनाड सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय के अधिसूचना जारी करने के साथ राहुल गांधी की लोकसभा में फिर से इंट्री का रास्ता साफ हो गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे वर्तमान मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे.

बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई है.

लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल कर दी है. वायनाड से सांसद राहुल की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में खत्म कर दी गई थी. उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था और मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. जिसकी वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी. वहीं मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया. जिसके बाद उन्हें सोमवार को वापस संसद सदस्यता दी गई है.

नई दिल्ली: ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट बनाने वाली कंपनियों को इस फैसले को तुरंत अमलीजामा पहनाने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है.

सरकार के ताजा फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां तीन महीने तक लाइसेंस के बिना लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट का आयात कर सकेंगी. लेकिन एक नवंबर से कंपनियों को लैपटॉप और कम्प्यूटर का आयात करने सरकार से लाइसेंस लेना होगा.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि तीन नवंबर को जारी अधिसूचना अब एक नवंबर से प्रभावी होगी. सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मंगाने में कंपनियों को किसी तरह की असुविधा न हो. सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था.

घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा

बता दें कि ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इस पर नजर रख पाएगी कि भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं. इससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी. साथ ही इस कदम से घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा.

कुलगाम: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए थे. इलाज के लिए तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां देर रात तीनों की मौत हो गई.

अधिकारियों के मुताबिक, कुलगाम के हल्लन मंजगाम जंगल में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था. इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 जवान घायल हो गए थे. आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

6 महीने में मारे गए 27 आतंकी

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से 5 जुलाई तक 24 से ज्यादा ऑपरेशनों में 27 आतंकी मारे गए. इनमें से 8 स्थानीय आतंकी थे और 19 विदेशी आतंकी थे. वहीं 2022 में 125 आतंकी मारे गए थे, जिनमें से 91 स्थानीय थे और 34 विदेशी थे.

नई दिल्ली: सरकार ने मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा. हालांकि, आरएण्डडी और पर्सनल यूज के मकसद से प्रति खेप 20 आइटम को छूट दी जाएगी.

नोटिफिकेशन के मुताबिक- HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात ‘प्रतिबंधित’ होगा. इसके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी. यह प्रतिबंध सामान नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा.

बीते मई महीने आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात घटा है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आयात में गिरावट उन क्षेत्रों में ज्यादा हुई है, जहां पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजना शुरू की गई है. इसके अलावा सोलर सेल का आयात 70.9 प्रतिशत घटा. इस अवधि में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) का आयात 23.1 प्रतिशत और मोबाइल फोन का आयात 4.1 प्रतिशत घटा है.

वर्षों की कड़ी मेहनत और सामान्य बीमा कंपनियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, अरमान अली अपनी महंगी व्हीलचेयर का बीमा कराने में सफल रहे हैं। यह पहली बार है कि भारत में व्हीलचेयर का बीमा किया गया है।

पहली बार व्हीलचेयर बीमा

दुनिया भर में घूमने वाले अरमान अली को अपनी जर्मन व्हीलचेयर की सुरक्षा का डर सताता था. क्योंकि वह दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए दुनिया भर के सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए यात्रा करते रहते हैं। लेकिन अब वह बेहद खुश हैं कि आखिरकार उन्हें अपनी महंगी व्हीलचेयर का बीमा कराने में सफलता मिल गई है।

इसके लिए वह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के आभारी हैं, जिसने 21 जुलाई 2023 को उनकी व्हीलचेयर के लिए सभी जोखिम बीमा पॉलिसी जारी की है। और 20 जुलाई 2024 को यह बीमा समाप्त हो जाएगा। अरमान अली की व्हीलचेयर का एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 426,245 रुपये में बीमा कराया है। एबीपी लाइफ की बीमा पॉलिसी की कॉपी भी है.

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा बीमाकृत

अरमान अली पिछले दो वर्षों से व्हीलचेयर और अन्य उपकरणों के लिए बीमा कवरेज की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 22 बीमा कंपनियों को पत्र भी लिखा था. 9 कंपनियों ने इसका जवाब दिया लेकिन अंततः एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसका बीमा करने के लिए तैयार हो गया।

अरमान अली दिव्यांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

व्हीलचेयर बहुत महंगी हैं

दरअसल, दिव्यांगों के लिए ये जरूरी उत्पाद काफी महंगे हैं, साथ ही इन चीजों पर बीमा कवरेज का भी कोई प्रावधान नहीं है। इससे ये उत्पाद लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अरमान अली का मानना है कि व्हीलचेयर बहुत महंगी हैं और बीमा कवरेज मिलने से इसे खरीदना और मरम्मत की लागत वहन करना आसान हो जाता है।

Elon Musk ने करीब एक सप्ताह पहले Twitter का नाम बदलकर X किया था, तब से लेकर अब तक कंपनी हर जगह X ब्रांडिंग को लागू करने का प्रोसेस पूरा कर रही है. इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक Elon Musk को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सोमवार सुबह सामने आई जानकारी में पता चला कि पूर्व Twitter हेडक्वाटर की बिल्डिंग पर लगाए गए लाइटिंग वाले आकर्षक X Logo को हटा दिया है.

बीते हफ्ते लगा था X Logo

कंपनी ने रिब्रांडिंग के तौर पर बीते हफ्ते इस X logo को हेडक्वार्टर पर लगाया था. कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन विभाग के प्रवक्ता Patrick Hannan के मुताबिक, इस तरह के लोगो को लगाने से पहले बिल्डिंग परमिट की जरूरत होती है. इसके अलावा, एक शिकायत आई थी कि बिल्डिंग की साइड में पुराना ट्विटर लोगो लगा हुआ था, जिसे पुलिस ने हटाने से रोका था और ये एक असुरक्षित स्थिति में था. हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने बताया कि X लोगो बिल्डिंग पर एक इवेंट के लिए अस्थायी तौर पर लगाया था.

Elon Musk ने भी शेयर किया था वीडियो

Elon Musk ने हाल ही में बिल्डिंग पर न्यू लोगो का सेटअप होने के बाद एक वीडियो भी पोस्ट की थी. इसमें एरियल व्यू में ट्विटर लोगो को दिखाया. साथ ही रात के समय यह बहुत ज्यादा चमक के साथ नजर आ रहा था.

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में शाहपुर के पास गर्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं. अभी भी 6 लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है.

शाहपुर पुलिस का कहना है कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण का निर्माण हो रहा है. पुल तैयार करने में इस्तेमाल की जा रही गर्डर लॉन्चिंग मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई. इससे नीचे काम कर रहे मजदूर और अन्य लोग चपेट में आ गए. सूचना मिलते ही SP और रेस्क्यू टीम पहुंच गई है. मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है.

अस्पताल में लाए गए 16 शव

शाहपुर उपजिला अस्पताल में अब तक 16 शवों को लाए जाने की सूचना है, वहीं तीन घायलों को भी उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है.

गर्डर लॉन्चिंग मशीन से तेजी से होता है काम

गर्डर लॉन्चिंग मशीन एक विशेष प्रयोजन वाली मोबाइल गैन्ट्री क्रेन है, जिसका उपयोग पुल निर्माण में किया जाता है. इस मशीने के जरिए निर्माण परियोजनाओं में प्रीकास्ट बॉक्स गर्डर्स स्थापित किया जाता है. समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है.

किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. देश के अधिकांश क्षेत्रों में खरीफ फसलों की बुआई का काम चल रहा है. ऐसे में जो किसान अपनी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं वे अब 16 अगस्त तक करा सकते हैं. भारत सरकार ने फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दिया है.

फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऐसे किसान, जो फसल बीमा करवाना चाहते हैं उन्हें पंजीयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व–घोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा.

किसान फसल बीमा कहां कराएं

किसान फसल बीमा कहाँ करवायें गैर ऋणी एवं बंटाईदार किसान स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा पंजीयन अब 16 अगस्त कर तक करा सकते हैं. किसान निकट के सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीमा करवा सकेंगे. इसके लिए कृषक को स्वयं प्रमाणित प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसलों के खसरा नम्बरों के नवीनतम जमाबन्दी की नकल, एक घोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रति, स्वयं के बैंक खाते की पास बुक कॉपी के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा.

फसल बीमा करवाने कितने पैसे देने होंगे?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत किसानों को कपास एवं मौसम आधारित फसलों का बीमा करवाने के लिए 5 प्रतिशत राशि व अन्य खरीफ फसलों हेतु 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि देना होता है. किसान यह राशि अपने ज़िले, क्षेत्र के अनुसार अधिसूचित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप या पोर्टल पर देख सकते हैं. किसान अपने मोबाइल द्वारा फसल बीमा एप (crop insurance app) को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वयं भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा बीमा की जानकारी भी इस एप से प्राप्त की जा सकती है. किसान अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र (CSC) से सम्पर्क कर सकते है.

अमेरिका में अगले साल यानी 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक और भारतवंशी मैदान में कूद गए हैं. भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर संघीय चुनाव आयोग के पास अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है.

बता दें कि निक्की हेली और विवेक राधास्वामी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करने वाले हर्षवर्धन सिंह तीसरे भारतीय मूल के निवासी हैं. हर्षवर्धन ने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों को पलटने और अमेरिकी मूल्यों को बहाल करने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. इसीलिए मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए 2024 के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन लेने का फैसला किया है.

कौन हैं हर्षवर्धन सिंह?

भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह को 2003 में अमरीकन इंस्टीच्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें एविएशन एंबेसेडर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था. हर्षवर्धन सिंह ने 2009 में न्यू जर्सी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है. उन्होंने यहां से ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की. 2017 में हर्षवर्धन सिंह ने राजनीति में एंट्री की. उन्होंने इसी साल न्यू जर्सी के गवर्नर पद पर चुनाव लड़ा और 9.8 प्रतिशत वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

अगले साल होगा राष्ट्रीय सम्मेलन

बता दें कि रिपब्लिकन अपनी पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुनने के लिए मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन में 2024 में 15 से 18 जुलाई तक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे.

बेंगलुरु: ISRO ने रविवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी रॉकेट के जरिए सिंगापुर के सात उपग्रहों को लॉन्च किया. इस महीने की शुरुआत में बहुप्रतीक्षित चंद्रयान-3 लॉन्च के बाद इसरो के इस मिशन को वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड की ओर से क्रियान्वित किया गया.

इसरो के रॉकेट पीएसएलवी-सी56 ने ठीक 6 बजकर 32 मिनट पर अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी. और करीबन आधे घंटे के सफर के बाद 7 बजकर 06 मिनट पर अंतरिक्ष में लाए गए प्राथमिक उपग्रह डीएस-एसएआर और 6 सह-यात्री उपग्रहों को सफलतापूर्वक सही कक्षा में स्थापित कर दिया.

रॉकेट के साथ-साथ सभी सातों उपग्रह के सही तरीके से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने 7 बजकर 21 मिनट पर मिशन में शामिल सभी सदस्यों को सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी. यह PSLV की 58वीं उड़ान और अकेले कोर कॉन्फ़िगरेशन में रॉकेट की 17वीं उड़ान थी.

भोपाल: विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) हर वर्ग को साधने में जुटी है। कर्मचारियों पर भी सरकार का विशेष फोकस है। चुनावी साल में सरकार संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

दरअसल, वित्त विभाग ने सभी विभगों से संविदा कर्मचारियों के स्टाफ की जानकारी मांगी है। साथ ही वित्त विभाग ने यह भी पूछा है कि किसी बड़ी योजना के ऐलान को लेकर राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा। विभागों को 4 दिन के अंदर जानकारी देगी होगी। पहले यह जानकारी सामान्य प्रशासन के पास जाएगी, उसके बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव इसका आंकलन करेगे।

बता दें कि इससे पहले चार जुलाई को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगात दी थी। सीएम ने संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त करने, नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने और रिटायर्मेंट पर ग्रेजुएटी और नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की थी। साथ ही अवकाश भी नियमित कर्मचारियों के बराबर देने का वादा किया था। इन सभी घोषणाओं पर अमल भी हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8.50 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर दी है. पीएम मोदी ने इसके लिए 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जारी की है. इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के लिए किसानों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है.

किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये आये

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर हैं. अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया.

इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया. प्रधानमंत्री मोदी ने साढ़े आठ हजार से ज्यादा किसानों के खाते में 14वीं किस्त के तहत 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए.

आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की. प्रधानमंत्री ने देशभर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए यह रकम ट्रांसफर की थी.

धान की रोपाई में किसानों को बड़ा फायदा होगा

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से देशभर के 8.50 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, इन दिनों खरीफ फसल का सीजन चल रहा है और किसान भाई धान की रोपाई में व्यस्त हैं. ऐसे में 2000 रुपये की यह रकम किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी.

बेंगलुरु: पांच गारंटियों के सहारे कर्नाटक में सत्ता में आने वाली कांग्रेस अब प्रदेश के विकास से पल्ला झाड़ रही है. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस विधायकों के स्पष्ट कह दिया है कि इस साल हम विकास नहीं दे सकते. हमें इस साल (पांच गारंटियों के लिए) 40,000 करोड़ रुपये अलग रखने पड़े हैं.

डीके शिवकुमार कांग्रेस विधायकों द्वारा विकास कार्यों में देरी और मंत्रियों के पहुंच से बाहर होने पर नाखुशी व्यक्त करने के लिए एक मंच की मांग करने के सवाल का जवाब दे रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में विधायकों को स्थिति समझाई जाएगी.

जल संसाधन और बेंगलुरु शहर विकास मंत्री शिवकुमार ने सरकार की स्थिति बताते हुए कहा कि यहां तक सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों में भी, हम (विकास के लिए धन) नहीं दे सकते. लेकिन उम्मीदें बहुत अधिक हैं. हमने विधायकों से रुकने के लिए कहा है. हम सीएलपी बैठक में उन्हें यह समझाएंगे.

दरअसल, इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नया 2023-24 बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की पांच गारंटी – गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि – के लिए 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप उधारी में वृद्धि हुई और 12,522 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ.

सिद्धारमैया की तरह, शिवकुमार ने भी पिछली भाजपा सरकार को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिवालियापन पैदा कर दिया. जरूरत से ज्यादा टेंडर जारी किए गए. खजाना खाली कर दिया गया. उन्होंने कहा कि लेकिन हमें गारंटी लागू करने का अपना वादा निभाना था. पहले साल में ही, हमने अपना वादा निभाया है. इसलिए, सभी को धैर्य रखना चाहिए.

शिवकुमार ने इसके पहले भी विधायकों से एक साल के लिए अनुदान मांगना बंद करने को कही थी. उन्होंने कहा कि विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों से वादे किए हैं. वे मेरे विभाग से 10 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं मांग रहे हैं. हमने (विधायकों से) एक साल तक रुकने के लिए कहा है.

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान प्रणाम योजना (Kisan Pranam Yojana) की शुरुआत करेंगे. जिसकी शुरुआत राजस्थान के सीकर से होगी. यहां पीएम मोदी योजना का शुभारंभ करेंगे. पीएम का प्रयास रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है. इससे खेती की गुणवत्ता अन्य उर्वरकों के उपयोग से बेहतर होगी.

इसके अलावा पीएम मोदी किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के तहत 20 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान हैं. योजना को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम प्रणाम योजना देश के किसानों के लिए नया विकल्प होगा. किसान इसे जुड़ कर वैकल्पिक उर्वरक ले सकते हैं.

क्या है किसान प्रणाम योजना ?

किसान प्रणाम योजना (Kisan Pranam Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है. इसमें सरकार जैविक खेती से पैदा होने उत्पादों की मार्केटिंग पर भी जोर देगी. जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा मिल सकेगा.

दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स (Indian Trade Promotion Organization Complex) का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे. इसी कॉम्प्लेक्स में सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी होगी. ये कॉमप्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला हुआ है.

ये पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है. ये जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर (NECC) जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है. इस कन्वेंशन सेंटर के लेवल-3 में सात हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है. कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है. आगंतुकों की सुविधा के लिए इस कन्वेंशन में 5,500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती है.

रोजगार के खुलेंगे अवसर

पीएमओ का कहना है कि नए आईईसीसी परिसर (IECC complex) के विकास से भारत को एक वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. साथ ही व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा। जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे.

देश 26 जुलाई यानी आज 24वां ‘कारगिल विजय दिवस’ मना रहा है. यह खास दिन भारतीय सेना के वीर जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम को सलाम करने का दिन है. देश के वीर जवानों ने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई, 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल (Kargil) से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम फहराया था. भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल में छिड़े इस युद्ध को दो दशक से भी ज्यादा का समय बीत चूका है.

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था. यह युद्ध लगभग 60 दिनों से ज्यादा चला था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानी सेना को पराजित कर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी. 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई चौकियों पर तिरंगा फहराया था.

कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशवासी अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धाजंलि देते है. कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को मार गिराया था. यह युद्ध 18 हजार फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ा गया था. कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी ऑफिसर कैप्टन विक्रम बत्रा (Captain Vikram Batra) की बहादुरी और साहस को आज भी याद किया जाता है.

आइये जानते हैं कारगिल युद्ध से जुड़ी 10 अहम बातें-

• जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हर साल भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाएं चोटियों से नीचे आ जाती थीं, साल 1999 में भी ऐसा ही हुआ था. जब भारतीय सेना बर्फीली चोटियों से नीचे आ गई. उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए भारतीय चोटियों की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी.
• मई 1999 तक पाकिस्तान की सेना ने कारगिल इलाके की कई चोटियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया. कुछ चरवाहों ने जब इसकी सूचना भारतीय सेना को दी तो सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल पहुंच चुके हैं.
• भारतीय सेना को लगा कि कुछ आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर आए होंगे, इसकी पुष्टि करने के लिए सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टुकड़ी कारगिल की चोटी पर भेजी गई. सबसे पहले सौरभ कालिया ने ही पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की पुख्ता सूचना भारतीय सेना को दी थी.
• लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन से भिड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन इतनी तैयारी के साथ आया है. नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में टुकड़ी में शामिल जवान शहीद हो गए और सौरभ कालिया को पकड़ लिया गया.
• लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना ने टॉर्चर किया और उनके शरीर को पूरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया. पाकिस्तानी सेना उनसे जानकारी चाहती थी, लेकिन सौरभ कालिया ने अपना मुंह नहीं खोला. उनकी आंखें तक निकाल दी गईं. कई दिनों तक टॉर्चर सहने के बाद आखिरकार कालिया देश के लिए शहीद हो गए.
• सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुए इस बर्ताव के बाद भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा, जंग की तैयारी शुरू हुई और अलग-अलग चोटियों पर फतह के लिए टीमें बनाईं गईं.
• आखिरकार 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई. भारतीय सेना ने अलग-अलग जगह से कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी. ऊपर से हो रही गोलीबारी में पहले और दूसरे दिन ही भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए.
• सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद था और उसके लिए नीचे से आ रही भारतीय सेना को निशाना बनाना काफी आसान था. यही वजह है कि भारतीय सेना को जंग की शुरुआत में काफी ज्यादा नुकसान हुआ.
• इसके बाद भारतीय सेना ने रणनीति बदली और पीछे से सैनिकों को भेजा गया. कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और कई बहादुर जवानों के चलते भारत ने कारगिल की तमाम बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया. कई गोलियां खाने के बाद भी भारतीय सैनिक लगातार लड़ते रहे. भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई.
• करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में करीब 500 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, वहीं पाकिस्तान के 700 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया. इसके अलावा सैकड़ों आतंकियों को भी ढेर किया गया. 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे.