भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्रवाई अब 31 जुलाई 2023 तक किया जाएगा। ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है।

राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है। उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवाईसी की कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे। जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।

आमतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में संशोधन करती हैं. 1 जुलाई 2023 को इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन तीन दिन बाद आज मंगलवार को कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करते हुए बड़ा झटका दिया है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर (Commercial LPG Cylinders) की कीमतों में 7 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है. इसके बाद 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत 1,773 रुपये से बढ़कर 1,780 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बीते दो महीने से हो रहा था सस्ता

गौरतलब है कि बीते लगातार दो महीने कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती करके राहत दी थी. 1 जून 2023 को सिलेंडर 83.5 रुपये सस्ता कर दिया गया था, जबकि इससे पहले 1 मई 2023 को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 172 रुपये की कटौती की गई थी. हालांकि, घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले LPG Cylinder की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ था.

मुंबई-कोलकाता में अब इतने का मिलेगा

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से की गई ताजा बढ़ोत्तरी के बाद अब दिल्ली के अलावा कोलकाता में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1875.50 रुपये से बढ़कर बढ़कर 1882.50 रुपये हो गया है. इसके अलावा मुंबई में इसकी कीमत 1725 रुपये से बढ़कर 1732 रुपये कर दी गई है. चेन्नई की बात करें तो यहां पर जो कमर्शियल सिलेंडर अब तक 1937 रुपये में मिल रहा था, वो अब 1944 रुपये में मिलेगा.

मार्च में भी बढ़ाए गए थे दाम

इससे पहले 1 मार्च 2023 कंपनियों ने 19 किलों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 350.50 रुपये प्रति यूनिट बढ़ोतरी की थी. कीमतों में इस बड़े इजाफे के बाद इसकी कीमत बढ़कर दिल्ली में 2119.50 रुपये पर पहुंच गई थी. हालांकि, इसके बाद से इसके दाम में कटौती हो गई और अब इक बार फिर से कीमतें बढ़ाई गई हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर

एक ओर जहां बीते कुछ महीनों से कमर्शियल एपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार पहली मार्च 2023 को 50 रुपये की बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी. इसके बाद से इसके दाम स्थिर बने हुए हैं. ताजा संशोधन में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. देश के चारों महानगरों में कीमतें यथावत बनी हुई हैं.

जहां राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर (Domestic LPG Cylinder) 1103 रुपये में मिल रहा है, तो कोलकाता में आप इसे 1129 रुपये में खरीद सकते हैं. मुंबई में इसकी कीमत बिना बदलाव के 1102.50 रुपये और चेन्नई में 1118.50 रुपये बनी हुई है.

छत्तीसगढ़ : कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के किसानों को बीज की बुआई से पहले बीजोपचार एवं अंकुरण परीक्षण करने की अपील की है। वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील करते हुए यह भी कहा है कि वर्षभर फसल उत्पादन के लिए खरीफ की कार्ययोजना बनानी चाहिए। जब हम खेती की बात करते हैं, तब बीज की महत्ता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बीज के ऊपर हमारा पूरा कृषि कार्य निर्भर करता है। बीज अगर स्वस्थ होगा तो पौधे भी स्वस्थ होंगे। कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होगा और उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। वहीं यदि बीज सही नहीं है, तो बीज का अंकुरण अच्छा नहीं होगा, प्रति इकाई क्षेत्र में पौध संख्या कम होगी और यदि अंकुरित हो जाता है, तो पौधे अस्वस्थ एवं कीड़े बीमारी का प्रकोप बढ़ जाने से रोकथाम हेतु फसल औषधि का अधिक उपयोग करने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अतः बीज का अंकुरण परीक्षण भी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती-किसानी से पहले निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाने की अपील की है।

किस्म का चयन

धान की 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्म का चयन ना करें क्योंकि इनमें रोग, कीट व्याधि से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जिससे दवा आदि के रूप में खेती-किसानी की लागत में वृद्धि होती है। अधिक देर से पकने वाली किस्मों का चयन ना करें यह रबी फसल को प्रभावित करेगा।

बीज का चयन

बीज विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करें। गुणवत्ता युक्त बीज का चयन ना हो पाने की स्थिति में उत्पादन प्रभावित होता है। 17 प्रतिशत नमक के घोल का उपयोग कर हष्ट-पुष्ट बीज का चयन करें। पोचई एवं कीट व्याधि ग्रसित दानों को अलग कर लेना चाहिए। नमक घोल द्वारा बीज का चयन पश्चात बीजों को साफ पानी से धो लेना चाहिए, ताकि अंकुरण प्रभावित न हो।

बीज उपचार

प्राप्त बीजों को उपचारित कर ही बोवे इसके लिए 10 ग्राम ट्राइकोडरमा विरीडी प्रति किलो बीज की दर से उपयोग करें या 2-3 ग्राम कार्बेंडाजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यूपी या मैनकोज़ेब 75 प्रतिशत डब्ल्यूपी का उपयोग प्रति किलो बीज की दर से करें।

खेत की तैयारी

फसलों के अच्छे उत्पादन हेतु खेत की तैयारी बहुत आवश्यक है। अतः मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 जुताई कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने हेतु 6 से 10 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद या वर्मी खाद या मुर्गी खाद का भी उपयोग किया जा सकता है।

थरहा उपचार

रोपा पद्धति से धान की खेती करने वाले कृषक रोपा लगाने से पूर्व थरहा का उपचार अवश्य करें। इस हेतु कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50 प्रतिशत एसपी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या क्लोरोपारीफास् 20 ईसी ढाई मिली प्रति लीटर पानी की दर से थरहा का उपचार करें जो तना छेदक कीट नियंत्रण में कारगर साबित होगा।

निरीक्षण पट्टिका

खेतों में रोपाई या बुवाई के वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक 3 मीटर पश्चात डेढ़ से 2 फीट चौड़ी निरीक्षण पट्टीका अवशय छोड़ें जिससे खेत में होने वाले रोग व्याधि का निरीक्षण करने में आसानी होगी।

खरपतवार नाशी का प्रयोग

खरपतवार नाशी की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग सही समय पर करें खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय फ्लैट फेन नोजल का उपयोग करें। खेत में नमी बनाए रखें व पीछे चलते हुए छिड़काव करें। रोपाई करने वाले कृषक रोपाई पश्चात जल स्तर बनाए रखें ताकि खरपतवार ना उग पाये।

महाराष्ट्र: सरकार केंद्र की हो या फिर राज्यों की सब जनता के लिए कोई ना कोई योजना का संचालन करते ही रहते है। ऐसे ही एक योजना है जिसमें अगर आपके घर बेटी का जन्म होता है तो आपको सरकार की और 50 हजार रुपए दिए जाते है। यह योजना महाराष्ट्र सरकार की और से चलाई जा रही है। इस योजना का नाम माझी कन्या भाग्यश्री योजना है।

इस योजना में आर्थिक सहायता के अंतर्गत बेटी के जन्म होने पर 50 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में आपको महाराष्ट्र राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है।

क्या करना होगा

अगर आपके घर में बिटिया ने जन्म लिया है। ऐसे में आप सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे। इसके साथ ही अपनी पूरी जानकारी दर्ज करे। सभी जानकारियों को दर्ज करके फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ अटैच कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जाकर जमा करा दे। आवेदन का वेरिफिकेशन करने के बाद 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। स्कीम का लाभ एक परिवार में दो बेटियों को मिल सकता है।

प्रधानमंत्री 1 जुलाई को करेंगे मिशन का शुभारंभ

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे शुभारंभ कार्यक्रम में, लाभार्थियों को सिकलसेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड करेंगे वितरित

रायपुर: देश में आनुवांशिक बीमारी सिकलसेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत की जा रही है। वर्ष 2047 तक सिकलसेल को खत्म करने करने देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। इस मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 जुलाई को मध्यप्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर के राजा तालाब स्थित हमर अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वे स्थानीय लाभार्थियों को सिकलसेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. खेमराज सोनवानी ने बताया कि सिकलसेल के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिकलसेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। यह मिशन वर्ष 2047 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकलसेल को खत्म करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जा रहा है। डॉ. सोनवानी ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तरप्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड को राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में शामिल किया गया है। मिशन के अंतर्गत विकासखंडवार लोगों को सिकलसेल के कारण और बचाव के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही जरूरी जांच और इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। 

एमपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से 3000 रुपये प्रतिमाह और सहायिका ,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता को 5000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। यह वृद्धि एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी जो अगस्त में देय होगी

इतना ही नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष एक हजार रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। यह अगले वर्ष यानी 2024 से लागू होगी। 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर एक जुलाई से सेवानिवृति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त सवा लाख रुपये और सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता को एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

सीएम शिवराज ने की थी घोषणा

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जून को भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन ये घोषणाएं की थी। प्रदेश में 84 हजार 465 आंगनबाड़ी और 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग एक लाख 80 हजार कार्यकर्ता और सहायिका हैं।
 

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के कल्याण के लिए, भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी

सीसीईए ने यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दी; तीन वर्षों के लिए (2022-23 से 2024-25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है

‘अपशिष्ट से धन’ मॉडल के तौर पर बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना हेतु 1451 करोड़ रुपये मंजूर किए गए; गोबरधन संयंत्रों से निकलने वाली पराली और जैविक खाद का उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने और पर्यावरण को सुरक्षित व साफ रखने के लिए किया जाएगा

मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों की इनपुट लागत को कम करने के लिए सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। योजनाओं का समूह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। ये पहल किसानों की आय को बढ़ायेंगी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मजबूती देंगी, मिट्टी की उत्पादकता को पुनर्जीवित करेंगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी।

सीसीईए ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पैकेज में तीन वर्षों के लिए (2022-23 से 2024-25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त है। किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, यूरिया की एमआरपी 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी है (नीम कोटिंग शुल्क और लागू करों को छोड़कर) जबकि बैग की वास्तविक कीमत लगभग 2200 रुपये है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है। यूरिया सब्सिडी योजना के जारी रहने से जारी रहने से यूरिया का स्वदेशी उत्पादन भी अधिकतम होगा।

लगातार बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं। लेकिन भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर अपने किसानों को उर्वरक की अधिक कीमतों से बचाया है। हमारे किसानों की सुरक्षा के अपने प्रयास में, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014-15 में 73,067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये कर दिया है।

नैनो यूरिया इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण

2025-26 तक, 195 एलएमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाले आठ नैनो यूरिया संयंत्र चालू हो जाएंगे। नैनो उर्वरक पोषकतत्वों को नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है, जो पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ता है और किसानों की लागत भी कम आती है। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उपज में वृद्धि हुई है।

देश 2025-26 तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर

वर्ष 2018 से 6 यूरिया उत्पादन यूनिट, चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, कोटा राजस्थान, मैटिक्स लिमिटेड पानागढ़, पश्चिम बंगाल, रामागुंडम-तेलंगाना, गोरखपुर-उत्तर प्रदेश, सिंदरी-झारखंड और बरौनी-बिहार की स्थापना और पुनरुद्धार से देश को यूरिया उत्पादन और उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 2014-15 के 225 एलएमटी के स्तर से बढ़कर 2021-22 के दौरान 250 एलएमटी हो गया है। 2022-23 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 284 एलएमटी हो गई है। नैनो यूरिया संयंत्र के साथ मिलकर ये यूनिट यूरिया में हमारी वर्तमान आयात पर निर्भरता को कम करेंगे और 2025-26 तक हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे।

धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)

धरती माता ने हमेशा मानव जाति को भरपूर मात्रा में जीविका के स्रोत प्रदान किए हैं। यह समय की मांग है कि खेती के अधिक प्राकृतिक तरीकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित/सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्राकृतिक/जैविक खेती, वैकल्पिक उर्वरकों, नैनो उर्वरकों और जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने से हमारी धरती माता की उर्वरता को बहाल करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार, बजट में यह घोषणा की गई थी कि वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)’ शुरू किया जाएगा।

गोबरधन संयंत्रों से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) के लिए 1451.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

आज के अनुमोदित पैकेज में धरती माता की उर्वरता की बहाली, पोषण और बेहतरी के नवीन प्रोत्साहन तंत्र भी शामिल है। गोबरधन पहल के तहत स्थापित बायोगैस संयंत्र/संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों से उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित जैविक उर्वरक अर्थात किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल एफओएम /फास्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम) के विपणन का समर्थन करने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन के रूप में एमडीए योजना शामिल है।

ऐसे जैविक उर्वरकों को भारतीय ब्रांड एफओएम, एलएफओएम और पीआरओएम के नाम से ब्रांड किया जाएगा। यह एक तरफ फसल के बाद बचे अवशेषों का प्रबंध करने और पराली जलाने की समस्‍याओं का समाधान करने में सुविधा प्रदान करेगा, पर्यावरण को स्‍वच्‍छ और सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। साथ ही किसानों को आय का एक अतिरिक्‍त स्रोत प्रदान करेगा। ये जैविक उर्वरक किसानों को किफायती कीमतों पर मिलेंगे।

यह पहल इन बायोगैस/सीबीजी संयंत्रों की व्यवहार्यता बढ़ाकर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।

टिकाऊ कृषि पद्धति के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मृदा की उर्वरता बहाल हो रही है और किसानों के लिए इनपुट लागत कम हो रही है। 425 कृषि विज्ञान केन्‍द्रों (केवीके) ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया है और 6.80 लाख किसानों को शामिल करते हुए 6,777 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जुलाई-अगस्‍त 2023 के शैक्षणिक सत्र से बीएससी तथा एमएससी में प्राकृतिक खेती के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए है।

मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों की इनपुट लागत को कम करने के लिए सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की गई।

पैकेज की एक और पहल यह है कि देश में पहली बार सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की जा रही है। यह वर्तमान में उपयोग होने वाले नीम कोटेड यूरिया से अधिक किफायती और बेहतर है। यह देश में मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। यह किसानों की इनपुट लागत भी बचाएगा और उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आय भी बढ़ाएगा।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्‍द्र (पीएमकेएसके) की संख्या एक लाख हुई

देश में लगभग एक लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्‍द्र (पीएमकेएसके) पहले ही कार्यरत हैं। किसानों की सभी जरूरतों के लिए एक ही जगह पर उनकी हर समस्या के समाधान के रूप में यह केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

लाभ

आज की अनुमोदित योजनाएं रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने में मदद करेंगी, जिससे किसानों के लिए खेती की लगने वाली लागत कम हो जाएगी। प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नैनो उर्वरक और जैविक उर्वरक से हमारी धरती माता की उर्वरता बहाल करने में मदद मिलेगी।

1) बेहतर मृदा स्वास्थ्य से पोषकतत्‍व दक्षता बढ़ती है तथा मृदा एवं जल प्रदूषण में कमी होने से पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। सुरक्षित तथा स्‍वच्‍छ पर्यावरण से मानव स्‍वास्‍थ्‍य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

2) फसल के अवशेष जैसे पराली जलाने से वायु प्रदूषण का मसला हल होगा तथा स्‍वच्‍छता में सुधार होगा और पर्यावरण बेहतर होगा तथा साथ ही अपशिष्ट से धन सृजन में भी सहायता मिलेगी।

3) किसान को ज्यादा लाभ मिलेंगे– यूरिया के लिए उन्‍हें कोई अतिरिक्‍त भुगतान नहीं करना होगा क्‍योंकि किफायती कीमतों पर उपलब्‍ध रहेगा। जैविक उर्वरकों (एफओएम/पीआरओएम) भी किफायती कीमतों पर उपलब्‍ध होंगे। कम कीमत वाली नैनो यूरिया तथा रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग और ऑर्गेनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से किसानों के लिए इनपुट लागत भी कम हो जाएगी। कम इनपुट लागत के साथ स्‍वस्‍थ मृदा तथा पानी से फसलों का उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ेगी। किसानों को उनके उत्‍पाद से बेहतर लाभ मिलेगा।

कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने 'अन्न भाग्य' योजना में अतिरिक्त 5 किग्रा चावल की जगह पर गरीब लाभार्थियों को 34 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य की कांग्रेस सरकार ने बताया है कि, धन वितरण एक जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने बताया कि, फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया (FCI) की चावल की मानक दर 34 रुपये प्रति किग्रा है। हमने चावल प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई संस्था हमें चावल की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने के लिए आगे नहीं आई।
BPL कार्डधारकों को मिलेगा पैसा |

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने आगे यह भी बताया है कि, 'अन्न भाग्य' योजना शुरू करने की तिथि 1 जुलाई आ चुकी है। ऐसे में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम सिद्दरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्री इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि, चावल की आपूर्ति नहीं होने तक हम BPL राशन कार्ड धारकों को 34 रुपये प्रति किलो की दर से पैसा देंगे।

लाभार्थी के खाते में पैसा सीधे जमा होंगे

आपको बता दें कि, राज्य की सिद्दरमैया सरकार ने गरीब लाभार्थी के खाते में पैसा सीधे जमा कराने की व्यवस्था की है। राज्य में हुए हाल ही में चुनाव में कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त 5 किग्रा चावल के अतिरिक्त 5 किग्रा चावल देने का वायदा किया था।
 

12 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों EOW की टीम ने पकड़ा

पटवारी से परेशान किसान ने ईओडब्ल्यू के एसपी से पटवारी की शिकायत की. शिकायत के बाद पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गयी. पटवारी को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन बटांकन के नाम पर देवास जिले का पटवारी एक किसान को पिछले काफी समय से परेशान कर रहा था। पटवारी ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके लिए किसान ने 8,000 रुपये दे भी दिए थे। लेकिन पटवारी 8,000 लेकर भी यह काम नहीं कर रहा था और बाकी के 12,000 मांग कर रहा था.

परेशान होकर किसान ने पटवारी की शिकायत उज्जैन आकर ईओडब्ल्यू के एसपी दिलीप सोनी को की थी। इस शिकायत पर मंगलवार सुबह कार्रवाई की गई और पटवारी को देवास से रंगे हाथों 12,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। ईओडब्ल्यू के डीएसपी अजय कैथवास ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग एक सप्ताह पूर्व देवास में रहने वाले बसंतीलाल पटेल ने ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी को शिकायत की थी कि देवास के पटवारी बाबूलाल पांचाल हल्का मिर्जापुर के द्वारा जमीन के बटांकन का काम सभी कागज देने के बावजूद नहीं किया जा रहा है।

पटवारी बाबूलाल पांचाल इस काम को करने के लिए 20,000 की रिश्वत मांग रहे हैं और इसके लिए 8,000 रुपये ले भी चुके हैं। अभी बची हुई 12,000 की राशि देने पर ही पटवारी इस बटांकन के काम को करने का कह रहे हैं।

ईओडब्ल्यू एसपी से की गई इस शिकायत को तुरंत संज्ञान में लिया गया और पटवारी द्वारा मंगलवार सुबह जब बसंतीलाल पटेल को यह रिश्वत के रुपये देने के लिए बुलाया गया तो ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी बाबूलाल पांचाल के मकान नंबर 45, विकास नगर कुशाभाऊ स्टेडियम के पास देवास से पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है।

डीएसपी अजय कैथवास ने बताया कि पटवारी बाबूलाल पांचाल अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले हैं लेकिन इसके पूर्व ही रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ाए है। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू के डीएसपी संदीप मेघवाल, इंस्पेक्टर प्रशांत मिश्रा, इंस्पेक्टर सौरभ त्रिपाठी, एएसआई अशोक राव और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

चंद्रयान-3: चंद्रयान-3 का काउंटडाउन शुरू, 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग

चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग की तारीख तय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि चंद्रयान-3 को 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले, इसरो के मुख्यालयाध्यक्ष एस सोमनाथ ने संभावित तिथि के बारे में बताया था कि लॉन्चिंग 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में हो सकती है।

नई दिल्ली, एजेंसी: चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और लॉन्चिंग की तारीख भी घोषित की गई है। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा से दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर होगा। अधिकारिकों के अनुसार, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की गई है।

चंद्रयान-3 का मिशन चंद्रयान-2 के बाद का एक अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड-टू-एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए योजना बनाई गई है। इसमें एक लैंडर और रोवर का आयोजन है।

इसरो के मुख्याध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान के प्रक्षेपण के लिए तैयार हैं और इसकी लॉन्चिंग जुलाई में होगी।

चंद्रयान-3 मिशन के बारे में ज्ञात जानकारी के अनुसार, यह चंद्रयान-2 मिशन का एक आगे का कदम है। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 के माध्यम से इस मिशन की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं रही। इसके बाद, चंद्रयान-3 के बारे में चर्चा हुई और अब इसकी लॉन्चिंग तारीख तय हो गई है।

चंद्रयान के लैंडर विक्रम को चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही कुछ किलोमीटर की ऊँचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना के दौरान लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था, जिसके कारण लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं हो सकी।

तीन राज्यों में अक्टूबर और नवंबर में होने वाले चुनावों के संबंध में भाजपा और कांग्रेस दोनों कार्यकर्ताओं की सक्रियता का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीन राज्यों में चुनाव आयोजित होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राजस्थान का दौरा किया है और अब मध्य प्रदेश का दौरा करने की योजना बनाई है। नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को शहडोल में दौरे पर जाएंगे।

नयी तारीख के अनुसार, मोदी 1 जुलाई को दोपहर तीन बजे शहडोल जिले के पकरिया और लालपुर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसकी जानकारी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले मोदी का दौरा 27 जून को शहडोल जिले के इन कार्यक्रमों में था, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ के महासचिव श्री समीर खान हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के सहसचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित

जयपुर: राजस्थान के पांच सितारा होटल संडे में हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया की विशेष सामान्य सभा की बैठक आज दिनांक 26 जून 2023 को दोपहर 1ः00 बजे से 2ः30 बजे तक आयोजित की गई थी जिसमें अगले 4 वर्षो वर्ष 2023-2027 तक हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ के महासचिव श्री समीर खान को हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के सहसचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया तथा डॉ. आनंदेश्वर पांडे (महासचिव, उत्तर प्रदेश) को एक्जीक्यूटीव डायरेक्टर, हरियाणा हैंडबाल के महासचिव श्री संदीप कोंटिया को एथलिट कमेटी का चेयरमेन, सुश्री रीना सरीन को वोमेन्स सेक्स्यूअल हरासमेंट कमेटी का चेयरमेन तथा छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ के सदस्य श्री जी. सुरेश पिल्लई को एसोसिएट उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष पद पर श्री दिग्विजय सिंह चौटाला (अध्यक्ष, हरियाणा), महासचिव पद पर श्री ए. जगन मोहन राव (अध्यक्ष, तेलंगाना), कोषाध्यक्ष पद पर श्री तेजराज सिंह (राजस्थान) निर्विरोध निर्वाचित हुये।

अन्य पदाधिकारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती खुशबु चौधरी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिल्ली हैंडबाल संघ), उपाध्यक्ष पद पर डॉ. डी.के. सिंह (महासचिव, उत्तराखंड हैंडबाल एवं उत्तराखंड ओलम्पिक संघ), श्री अमल नारायण पटवारी (अध्यक्ष, असम हैंडबाल संघ), श्री सचिव चौधरी (सदस्य, उत्तर प्रदेश हैंडबाल संघ), श्री तेजपाल सिंह चीमा (उपाध्यक्ष, पंजाब हैंडबाल संघ) एवं श्री मुकुल कुमार यादव (सदस्य, अंडमान एवं निकोबार हैंडबाल संघ), सहसचिव पद पर श्री विनय कुमार सिंह (अध्यक्ष, बिहार हैंडबाल संघ), सुश्री स्वाति शुक्ल (कार्यकारिणी सदस्य, सिक्किम हैंडबाल संघ), श्री समीर खान (महासचिव, छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ) एवं श्री विनेश कुमार (सदस्य, हरियाणा हैंडबाल संघ), कार्यकारिणी सदस्य पद पर डॉ. आनंदेश्वर पांडे (महासचिव, उत्तर प्रदेश हैंडबाल एवं उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ), श्री अश्वनी रैना (सदस्य, जम्मू एवं कश्मीर हैंडबाल संघ), श्री पी. सत्यनारायण राजू (महासचिव, आंध्रप्रदेश हैंडबाल संघ), श्री मेहता पारस भाई (सदस्य, गुजरात हैंडबाल संघ), श्री प्रदीप कुमार पंघल (सदस्य, चंडीगढ़ हैंडबाल संघ), श्री पुनित सोलंकी (सदस्य, दिल्ली हैंडबाल संघ), श्री विवके कुमार (सदस्य, दमन एवं द्वी हैंडबाल संघ) वर्ष 2023-2027 तक निर्विरोध निर्वाचित हुये।

उक्त बैठक में इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन से श्री पॉल ब्रे, एशियन हैंडबॉल फेडरेशन से श्री मोहम्मद निजामुद्दीन एवं भारतीय ओलम्पिक संघ के डायरेक्टर श्री जॉर्ज मैथ्यू पर्यवेक्षक तथा उपरोक्त चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की उपस्थिति में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुये।

श्री समीर खान के हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के सहसचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के महासचिव श्री देवेन्द्र यादव (माननीय विधायक, भिलाई नगर), छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं भारतीय फेंसिंग महासंघ के कोषाध्यक्ष श्री बशीर अहमद खान छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ के चेयरमेन श्री विनोद चंद्राकर (माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन), अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अभिमन्यु मिश्रा, डॉ. आलेाक दुबे (उपाध्यक्ष), श्री इमरान अली (उपाध्यक्ष), विरेन्द्र सिंह भाटिया (उपाध्यक्ष), श्री डी.एस. क्रिस्टोफर (उपाध्यक्ष), श्री आशीष यादव (उपाध्यक्ष), श्री जितेन्द्र तिवारी (सह सचिव), श्री एस.के.डी. मिश्रा (सहसचिव), श्री पी. सुरेश राव (सहसचिव), श्री हरिषचंद्र वर्मा (सहसचिव), श्री विजय बहादुर (कोषाध्यक्ष), श्री राजू लाल (कार्यकारिणी सदस्य), श्री सुबोध कुमार सिंह (कार्यकारिणी सदस्य), श्री चंद्रप्रकाश सोनी (कार्यकारिणी सदस्य), श्री रमेश चौरसिया (कार्यकारिणी सदस्य), कु. हेमपुष्पा (कार्यकारिणी सदस्य), श्रीमती सोनी चौरसिया, छत्तीसगढ़ राज्य के एन.आई.एस. प्रशिक्षक श्री एम. सुरेश कुमार, प्रशिक्षक श्री राजेश सरकार, छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ के कार्यालय सचिव श्री राम प्रताप गुप्ता सहित समस्त हैंडबाल संघ के पदाधिकारी एवं विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने अपना आशीर्वाद देते हुये अपनी हार्दिक शुभकामनाये प्रदान की। 

एक नया सप्ताह शुरू हो चुका है और इस सप्ताह में आपके बैंक से संबंधित काम हैं, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस सप्ताह में पांच दिन बैंक हॉलिडे होंगे, जिसमें संडे भी शामिल है। हालांकि, पूरे देश में ये हॉलिडे एक साथ नहीं होंगे, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दिनों पर इन छुट्टियों की घोषणा हुई है।

इन बैंक हॉलिडे में एक दिन रविवार को होगा, जबकि चार अन्य दिन स्टेट-स्पेसिफिक हॉलिडे होंगे। इसलिए, यदि आप एक राज्य में रहते हैं और आपको बैंक जाने की आवश्यकता है, तो पहले जान लें कि क्या आपके राज्य में उन दिनों बैंक बंद होगा या नहीं।

निम्नलिखित तारीखों पर कहां बैंक बंद रहेंगे:

26 जून 2023: त्रिपुरा में खर्ची पूजा के कारण बैंक बंद होगा।
28 जून 2023: केरल, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में ईद उल अजहा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।
29 जून 2023: ईद उल अजहा के मौके पर बैंक बंद रहेगा।
30 जून 2023: मिजोरम और ओडिशा में रीमा ईद उल अजहा के कारण बैंक बंद होगा।
2 जुलाई 2023: रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

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दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया की सुपरपॉवर बनना चाहते थे. चीन भी उस समय एक शक्तिशाली देश माना जाता था. कहीं रूस और चीन अमेरिका से आगे न निकल जाएं इसलिए 1950 में अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कनाडा के साथ मिलकर इंसानों पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा. दरअसल, किसी इंसान के दिमाग पर कंट्रोल करना इनका मकसद था.

गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑपरेशन को इन्होंने नाम दिया MK-Ultra. इसके लिए सीआईए ने एक खुफिया टीम बनाई, जिसे इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखने के लिए कहा गया. इस काम के लिए सीआईए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार था. इस खुफिया एक्सपेरिमेंट को मोंटेरियल (Montereal) के एलन मेमोरियल इंस्टिट्यूट (Allan Memorial Institute) में अंजाम दिया जाना था.

इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए CIA ने फेमस स्कोटिश-अमेरिकन मनोचिकित्सक डॉक्टर डोनाल्ड इवेन कैमरून (Donald Ewen Cameron) को चुना. कैमरून का मानना था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है. जैसे हम कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करके उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं. उसी तरह हम दिमाग की याददाश्त के साथ भी छेड़छाड़ करके उसे रिकवर कर सकते हैं.

1953 में शुरू किया एक्सपेरिमेंट

उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए रिसर्च करनी शुरू कर दी. फिर 1953 में इंसानों पर इसे लेकर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए. दिलचस्प बात ये थी कि जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता, यानि सब्जेक्ट्स. उन्हें भी इस बात की भनक नहीं होती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है.

इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए डॉक्टर कैमरून को काफी लोगों की जरूरत थी. इसलिए उन्होंने अपने पास आए मरीजों को झांसे में लेकर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया. हालांकि, उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है. वे बस डॉक्टर की बातों में आकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए. वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर ऐसा करके उनकी बिमारी का इलाज कर रहे हैं.

सेक्स वर्कर्स का लिया सहारा

लेकिन सिर्फ इतने ही लोग काफी नहीं थे. एक्सपेरिमेंट के लिए और भी लोगों की जरूरत थी. इसलिए CIA ने भी लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके. इसके लिए उन्होंने बड़े ही चालाकी से प्लान तैयार किया. उन्होंने लोगों को फंसाने के लिए सेक्स वर्कर्स का सहारा लिया. फिर उनके जरिए LSD ड्रग का सेवन लोगों को करवाना शुरू कर दिया. बता दें, LSD ड्रग ऐसा नशा है जिसे लेने के बाद इंसान अपने होश खो बैठता है.

उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह क्या कर रहा है. उसे ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगती हैं जो वास्तविकता में होती ही नहीं हैं. लेकिन सेक्स वर्कर्स से ऐसा करवाना जब CIA को असुरक्षित लगने लगा तो उन्होंने इस काम के लिए मैजिशियन्स का सहारा लिया. उनके जरिए वे जादू के बहाने से लोगों को LSD का सेवन करवा देते.

तीन राउंड में किया जाता था यह एक्सपेरिमेंट

किसी भी इंसान पर यह एक्सपेरिमेंट तीन राउंड में किया जाता था. सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट यानि इंसान को LSD दी जाती. ताकि उसके असर से लोगों का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. जब LSD अपना काम कर देता था, तो दूसरा राउंड शुरू कर दिया जाता. उसमें उस सब्जेक्ट को नॉर्मल से भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के शॉक यानि करंट के झटके दिए जाते.

हैरानी की बात तो ये है कि उस समय उस इंसान को यह पता भी नहीं होता था कि उसे करंट के झटके दिए जा रहे हैं. लेकिन उनके शरीर पर इसका गहरा असर जरूर पड़ता था. यह सब करने के बाद उस इंसान की याददाश्त पूरी तरह से चली जाती थी. तीसरे राउंड में पेशेंट की याददाश्त को रीप्रोग्राम किया जाता था. इस प्रोसेस में कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेज उन्हें सुनाए जाते थे. इसके प्रभाव से वे कुछ अलग सा बर्ताव करने लगते थे. इसी तरह से उनका ब्रेनवॉश कर दिया जाता था.

सदमें में चला जाता था पेशेंट

फिर वही पेशेंट कई बार खुद पर कंट्रोल भी खो देते थे. लेकिन वे वही करते थे जो आदेश उन्हें CIA देता था. इतना सबकुछ होने के बाद इंसान एक गहरे सदमे में भी चला जाता था और वह पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता था. यहां तक कि उसे अंधेरे से भी डर लगने लगता था. ऐसे ही कुछ सिंपटम्स की गवाह लिंडा मैकडॉनल्ड थीं.

जब वह 26 साल की थीं, तो वे डिप्रेशन की शिकार हो गई थीं. जब इलाज के लिए वो डॉक्टर कैमरून के पास गईं तो वे खुश हो गए. क्योंकि लिंडा उनके लिए एक तरह से सब्जेक्ट ही थी जिस पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था. उन्होंने लिंडा की बिमारी का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे LSD ड्रग दे दिया. फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और उस पर वही एक्सपेरिमेंट किया.

फ्रैंक ऑल्सन ने एक्सपेरिमेंट के बाद कर लिया सुसाइड

इसी तरह फ्रैंक ऑल्सन भी डॉक्टर कैमरून के पास अपनी बिमारी का इलाज पाने आए थे. लेकिन उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी धोखे से. मगर इस एक्सपेरिमेंट का फ्रैंक पर इतना गहरा असर पड़ा कि 9 दिन बाद यानि 28 नवम्बर, 1953 को उन्होंने एक होटल के 10वें फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली.

2 महीने तक लूई पर किया गया एक्सपेरिमेंट

इससे भी ज्यादा खतरनाक किस्सा लूई वाइंस्टाइन नामक शख्स का है. लूई एक पारिवारिक व्यक्ति थे. घर में उनकी पत्नी और तीन बच्चे थे. वे संगीत से बहुत प्यार करते थे. काफी हंसमुख थे. लोग लूई को काफी पसंद किया करते थे. 1950 में उन्हें पैनिक अटैक आ गया. जिसके बाद इलाज के लिए लूई की पत्नी ने 1953 में डॉक्टर कैमरून से संपर्क किया. कैमरून ने लूई पर तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक प्रयोग किया.

दरअसल, लूई पर दर्दनाक प्रयोग के बाद उन्हें सेंसरी डेप्रिवेशन नामक थेरेपी दी गई. इसके अंतर्गत उन्हें एक जेल के लिए अंदर बंद कर दिया गया और दोनों हाथों को जंजीर से बांध दिया. जेल में अंधेरा कर दिया गया और लगातार दो महीनों तक उन्हें ऐसे ही रखा गया. यहां तक कि लगातार उन्हें वहां एक अजीब सी प्रीरिकॉर्डेड आवाज भी सुनाई जाती.

इस कारण लुई की सुनने की और कुछ भी फील करने की क्षमता खत्म हो गई. नतीजा ये हुआ कि दो महीने बाद उनकी सारी इंद्रियों ने काम करना ही बंद कर दिया. लूई के परिवार को जब यह सब पता चला तो उन्होंने CIA के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया.

1973 में लगा इस एक्सपेरिमेंट पर बैन

वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, इन सब खुलासों के बाद 1973 में इस एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया गया. उसके कुछ महीनों बाद जॉन मार्क नाम के एक पत्रकार ने सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकारी कागजात निकलवाए. करीब 16 हजार दस्तावेजों से मार्क ने MK अल्ट्रा की पूरी कहानी पता की.

इसमें CIA ने यह माना था कि उन्होंने 20 सालों तक कुछ लोगों पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था. CIA ने 90 हजार यूएस डॉलर का मुआवजा सभी पीड़ितों या उनके परिवार वालों को भी दिया जिन पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था.

राष्ट्रपति ने खुद मांगी ऑल्सन परिवार से माफी

बता दें, ऑल्सन के परिवार ने उनकी मौत को लेकर कई सवालों के जवाब खोजने की खूब कोशिश की थी. लेकिन उस वक्त उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. यहां तक कि पुलिस ने भी केस क्लोज कर दिया था. इस बात को जब 20 साल गुजर गए तो फिर एक दिन अचानक ऑल्सन परिवार के पास एक कॉल आया. सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस से. उन्हें राष्ट्रपति रिचर्ड निकसन से मिलने बुलाया गया था. राष्ट्रपति ने ऑल्सन की मौत के लिए माफी मांगी.

1977 में हुए और भी कई खुलासे

साल 1977 में MK-Ultra के बारे में और भी बहुत से खुलासे हुए. लेकिन इसके पूरे विस्तार का कभी नहीं पता चल पाया. दरअसल, साल 1973 में राष्ट्रपति निक्सन ने जब CIA के डायरेक्टर को हटाया दिया था तो जाते-जाते वो MK-Ultra से जुड़े अधिकतर कागजात नष्ट कर गए थे. CIA और सरकार ने दावा किया कि 1973 में MK अल्ट्रा प्रोग्राम खत्म कर दिया गया था. और उसके बाद CIA ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया.

बताते चलें कि इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर कुछ फिल्में भी बनी हैं. जैसे 'American Mind Control: MK Ultra' और 'MK-ULTRA'.

बिहार और झारखंड के लोगों को रेलवे की ओर से एक महत्वपूर्ण उपहार मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने पटना-रांची वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है।

बिहार के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की उपहार मिलने जा रही है। रेलवे ने पटना-रांची वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को होगा। पटना से इस ट्रेन का नियमित रूप से परिचालन 28 जून से किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) के सीपीआरओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना और रांची के बीच अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

रांची से पटना के लिए 27 जून को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 02439 के रूप में किया जाएगा और 28 जून से गाडी संख्या 22349/22350 पटना-रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन पटना और रांची से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।

जानिए ट्रेन का समय सारणी

गाड़ी संख्या 02439 रांची-पटना वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल (इनॉग्यूरल स्पेशल) रांची से 27 जून को सुबह 10.30 बजे खुलकर 10.50 बजे मेसरा, 11.45 बजे बरकाकाना, 12.20 बजे चरही, 12.45 बजे हजारीबाग टाउन, 13.20 बजे बरही, 14.08 बजे कोडरमा, 14.50 बजे पहाड़पुर, 15.40 बजे गया, 16.23 बजे जहानाबाद रुकते हुए 17.25 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

वहीं, गाड़ी संख्या 22349 पटना-रांची वंदे भारत ट्रेन 28 जून को पटना जंक्शन से 07.00 बजे खुलकर 08.25 बजे गया, 09.35 बजे कोडरमा, 10.33 बजे हजारीबाग, 11.35 बजे बरकाकाना, 12.20 बजे मेसरा रुकते हुए 13.00 बजे रांची पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 22350 रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन रांची से 16.15 बजे खुलकर 16.35 बजे मेसरा, 17.30 बजे बरकाकाना, 18.30 बजे हजारीबाग, 19.30 बजे कोडरमा, 20.45 बजे गया रुकते हुए 22.05 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

बता दें कि पटना और रांची के बीच 12 जून 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस (वन्दे भारत एक्सप्रेस) का ट्रायल रन किया गया था। वंदे भारत ट्रेन बिहार और झारखंड के लोगों के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात होगी। जो महज 6 घंटे में ही रांची से पटना और पटना से रांची का सफर पूरा करेगी।

यह होगा इस वंदे भारत ट्रेन का मार्ग

अप एवं डाउन दिशा में इसका परिचालन जहानाबाद, गया, बरकाकाना, कोडरमा, हजारीबाग टाउन और मेसरा के रास्ते किया जाएगा। पटना से रांची के बीच दूरी यह ट्रेन सिर्फ 6 घंटे में पूरी करेगी। इस ट्रेन में 8 एसी चेयर कार की सुविधा होगी। प्रत्येक कोच 4 अपातकालीन पुश बटन के साथ जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली से युक्त होगा।
 

मध्यप्रदेश में अंतिम रूप से 7 दिन की देरी के बाद मानसून ने आखिरकार अपनी पहुंच बनाई है। इस वर्ष मानसून ने मंडला के माध्यम से प्रवेश किया है। बालाघाट, अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में मानसूनी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, रविवार तक अरब सागर में बन रहे तंत्र भी मजबूत हो जाएंगे और मध्यप्रदेश में बारिश की शुरुआत हो जाएगी। 26, 27 और 28 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है। 1 जुलाई से प्रदेश के सभी हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

कहां-कहां हुई बारिश?

शनिवार को प्रदेश के एक दर्जन से भी अधिक जिलों में बारिश हुई। रतलाम में 25, सतना में 24, गुना में 18, धार में 7, इंदौर में 4.9, खरगोन में तीन, उज्जैन में दो, भोपाल में 1.5, भोपाल शहर में 0.9, सागर में 0.8, ग्वालियर में 0.3 मिमी बारिश हुई। शुक्रवार-शनिवार के दौरान इंदौर में 67.4 मिमीमीटर, भोपाल में 47.6, दतिया में 43.2, उज्जैन में 32.6, नर्मदापुरम में 32, धार में 30.2, भोपाल शहर में 26, रायसेन में 30.8, सिवनी में 20.6, मंडला में 18.2, पचमढ़ी में 15.6, छिंदवाड़ा में 13.6, खरगोन में 9.6, सागर में 9, सीधी में 8.6, ग्वालियर में 8, शिवपुरी में 7, खंडवा में 7, गुना में 0.8, खजुराहो में 6, रतलाम में 5, जबलपुर में 5, नरसिंहपुर में 4, नोगांव में 3, दमोह में दो, रीवा में 1.4, बैतूल में 1.8 मिमीमीटर बारिश हुई।

पूरे प्रदेश में जमकर बारिश के आसार मौसम विभाग ने रविवार को भी पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के सभी 53 जिलों में बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, बैतूल, हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिलों में कुछ-कुछ भारी बारिश हो सकती है। यहां गरज-चमक की गतिविधि भी होने की संभावना है। 

सरगुजा से रायपुर आकर लगायी मदद की गोहार

उदयपुर: प्रदेश के सरगुजा जिले में स्थित परसा ईस्ट कांता बासन (पीईकेबी) कोयला खदान को चालू रखने अब आश्रित ग्रामों के सरपंचों और स्थानीयों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। इसी सिलसिले में सरगुजा से 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान सरकार की पीईकेबी खदान के निर्बाध संचालन के लिए चाही गई जमीन उपलब्ध कराने की मांग हेतु ज्ञापन सौपनें शुक्रवार को रायपुर पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में ग्राम परसा के उपसरपंच गणेश यादव और घाटबर्रा के उपसरपंच पति घनश्याम यादव की अगुवाई में ग्राम साल्ही से जगतनारायण सिंह पोर्ते, रघुनंदन पोंर्ते और चंद्रकेश्वर सिंह पोर्ते और हिरन यादव, , मुन्ना यादव, रमेश यादव, अहिवरन सिंह तथा आनंद लाल यादव, हरिहरपुर से उजित राम विश्वकर्मा और फतेहपुर से अमर सिंह व केश्वर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री आवास में स्थित कार्यालय पहुँचकर राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सरगुजा स्थित खदान के विकास के लिए अतिरिक्त जमीन मिलने में देरी के कारण सरगुजा के ग्रामीणों को पिछले साल से ही नौकरी जाने का भय सताने लगा था। वे सभी अपने क्षेत्र में कोयला खदानों के सूचारु रूप से संचालन न हो पाने से आने वाली रोजगार की समस्या से भयभीत रहते आए हैं। इसके लिए वे तब से लेकर अब तक कई बार आंदोलन कर जिले के कलेक्टर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पत्र देते आये हैं। यहां तक की सरगुजा की एक मात्र कार्यरत खदान पर निर्भर लोग गत वर्ष नवंबर में राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित भारत जोड़ों यात्रा के दौरान भी सरगुजा से करीब एक हजार से भी ज्यादा की दूरी तय कर अनुरोध पत्र देने पहुंचे थे। यही नहीं इन्होंने तीन महीने पहले अर्थात 21 अप्रैल 2023 के साथ साथ 24 अगस्त, 14 जून और 2 जून 2022 को भी राहुल गांधी और प्रदेश के मुखिया को पत्र लिखकर पीईकेबी खदान के सुचारु रूप से संचालन के लिए अनुरोध किया था।

पीईकेबी के आश्रित ग्राम घाटबर्रा, परसा, साल्ही, जनार्दनपुर, फतेहपुर, सहित 10 ग्रामों के उप सरपंच तथा सरपंचों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में उन्होंने लिखा है,कि विगत 10 वर्षों से उनके क्षेत्र में परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोयला खदान का संचालन किया जा रहा है। जिसके संचालन होने से खदान प्रभावित परिवारों के साथ साथ स्थानीय लोगों के परिवार की रोज़ी रोटी चलती है। इनके क्षेत्र में खदान खुलने के पूर्व इन सभी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, साथ ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव था।

लेकिन जब से पीईकेबी कोयला खदान चालू हुई है तब से इनके क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ है और लोगों का अन्य जिलों और राज्यों में रोजगार के लिए पलायन भी रुका है। इस खदान के खुलने से क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार तो मिला। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ सुविधा का ध्यान रखते हुए 100 बिस्तरों का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल भी ग्राम साल्ही में खोला जाना प्रस्तावित किया है। जबकि वर्तमान में कंपनी द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रीय बोर्ड की अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में इस वर्ष से ग्यारहवीं और बारहवीं तक की गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके चलते अब 800 से भी ज्यादा ग्रामीण विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएं मिल रही है।

उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की, कि पीईकेबी कोयला खदान से हर दिन बड़ी बड़ी मशीनों तथा डंपरों को खदान से बाहर भेजा जा रहा है तथा खदान में कार्यरत asthaayi मजदूर भी निकाले जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में पीईकेबी में भूमि की अनुपलब्धता होने के कारण खदान बंद होने की कगार पर है। जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी और उनके परिवार का जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। साथ ही जिले और राज्य के तंत्र को को मिल रहे सकड़ों करोड़ की कर राशि जो कि जनसुविधाएं चलाने में खर्च होती थी, वह भी रुक जाएगी।

ज्ञापन सौपनें के दौरान सरगुजा के ग्राम घाटबर्रा से आए कृष्ण चंद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि “राजस्थान राज्य विद्युत की खदान के लिए पांच गांव की ग्राम सभा 2009 में हुआ था जिसमें तीन चार गांव को मुआवजा दिया गया था और वहाँ विकास कार्य भी चल रहा है। लेकिन हमारे गांव को ग्राम सभा न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिए हम कई बार जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक से मिलकर अनुरोध कर चुके हैं कि घाटबर्रा के हम सभी ग्रामवासी विस्थापन के लिए राजी हैं इसलिए हमारे ग्राम में जल्द से जल्द ग्राम सभा कराकर हमें भी उचित मुआवजा दिया जाए”

ग्राम हरिहरपुर से आए उजितराम विश्वकर्मा ने कहा कि, “मेरी जमीन राजस्थान विद्युत निगम की खदान के लिए अधिग्रहित हुई थी और मुझे यहां नौकरी भी मिली है। जमीन न मिलने के कारण ही अभी कुछ महीने पहले खदान बंद हो गई थी लेकिन जिला कलेक्टर और विधायक जी के हस्तक्षेप के बाद शुरू हो गई है। लेकिन एक बार जमीन न होने के कारण खदान बंद होने वाली है और हमें नौकरी और रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। इसलिए हम यहां मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करने आए हैं की वे हमारी रोजी रोटी और जीवन यापन हेतु पीईकेबी खदान के सुचारु रूप से संचालन के लिए मदद करें।

ग्रामीणों ने पत्र में अनुरोध किया है की उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर खदान का सुचारु रूप से संचालन किया जाए जिससे उनका रोजगार और आय के स्रोत में जो भय बना हुआ है उसे दूर किया जा सके। उनका कहना है कि सरगुजा के आदिवासियों के विकास को रोकने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ साधन संपन्न लोगों ने सोशल मीडिया पर खर्चीला और झूठा अभियान चलाया है।

अब देखना ये है कि रोजगार और नौकरी के भय से एक बार पुनः 350 किमी दूर से आए ग्रामीणों की यह गुहार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को सुनाई देती है या फिर उन्हें इसके लिए और जतन करने की आवश्यकता पड़ेगी। 

सेमीकंडक्टर चिप्स मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, कार, ट्रेन आदि जैसी कई वस्तुओं के मूल में हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं।

रायपुर/बिलासपुर: माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को देश के भीतर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का दृष्टिकोण दिया। 1 जनवरी 2022 को भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का भारत में समग्र अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित है।

माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा अमेरिका में सेमीकंडक्टर से संबंधित 3 घोषणाएं सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।

1. पहली घोषणा यह है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक भारत में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 2.75 बिलियन डॉलर (22,000 करोड़ रुपये से अधिक) का निवेश करेगी। माइक्रोन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है।

माइक्रोन की भारत इकाई पीसी, नेटवर्क उपकरण और डेटा केंद्रों में उपयोग किए जाने वाले मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों का निर्माण करेगी। यह इकाई 5,000 का प्रत्यक्ष रोजगार और 15,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी।

2. दूसरी घोषणा यह है कि एप्लाइड मटेरियल्स बेंगलुरु में एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए अगले 4 वर्षों में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (3,000 करोड़ रुपये से अधिक) से अधिक का निवेश करेगा। एप्लाइड मटेरियल्स सेमीकंडक्टर उपकरण, सेवाओं और सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

3. तीसरी घोषणा यह है कि लैम रिसर्च सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ हाथ मिलाएगा। लैम के "सेमीवर्स" वर्चुअल समाधान का उपयोग अगले 10 वर्षों में भारत में 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा।

ये घोषणाएं भारत के लिए संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी सफलता साबित होंगी।

पिछले 40 वर्षों में एक के बाद एक सरकारों ने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग खड़ा करने का प्रयास किया है। हालाँकि, अब, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप, भारत का सपना पूरा हो रहा है।

पूरी दुनिया भारत को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रही है।