रोजगार

"सफाई कर्मचारियों के लिए राजस्थान में 13184 पदों की भर्ती, 8 लाख 39 हजार आवेदनों ने बनाया रिकॉर्ड"

 


राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती इसका ताजा उदाहरण है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आयोजित की जा रही सफाई कर्मचारी भर्ती ने आवेदन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 13184 पदों के लिए 8 लाख 39 हजार बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है. आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा हासिल कर चुके प्रोफेशनल डिग्रीधारी युवा शामिल हैं.

यूनाइटेड वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा- जिस तरह से 13 हजार पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, उससे वाल्मिकी समाज के युवाओं को नौकरी पाने के लिए और मेहनत करनी होगी.

राज्य सरकार और हाई कोर्ट की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि इस नौकरी के लिए पहली प्राथमिकता वाल्मिकी समाज है. भर्ती प्रक्रिया में विभाग द्वारा विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि समाज के युवाओं को प्राथमिकता मिल सके.

आवेदकों की संख्या ने विभाग की टेंशन बढ़ा दी

राज्य सरकार प्रदेश के कुल 176 निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है. सबसे ज्यादा आवेदन नगर निगम जयपुर ग्रेटर में आए हैं, जहां 3670 पदों के लिए 3 लाख 35 हजार आवेदन आए हैं.

हेरिटेज निगम में 108 पदों के लिए 22 हजार लोगों ने आवेदन किया है. इन पदों पर नियुक्ति विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होनी है. इतने बड़े पैमाने पर आए आवेदनों ने स्वायत्त शासन विभाग की टेंशन बढ़ा दी है.

क्या हैं भर्ती प्रक्रिया के नियम ?

सफाई कर्मचारियों के 13184 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं. 16 जून से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त तक चली. आवेदन पत्र में संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अभ्यर्थियों के चयन के लिए निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके तहत अभ्यर्थियों को 15 अगस्त के बाद प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा.

प्रैक्टिकल के दौरान अभ्यर्थियों से शौचालय, नालियां, नालियां, सीवर, पार्क और उद्यान आदि की सफाई कराई जाएगी। गीला और सूखा कूड़ा अलग किया जाएगा. 50 अंकों के प्रैक्टिकल के बाद 30 अंकों का इंटरव्यू देना भी जरूरी है. परीक्षा कुल 80 अंकों की होगी.

परीक्षा में चयनित होने के लिए आवेदक को 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी करायी जायेगी.

 



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