कोरबा। जिला अस्पाताल एवं मेडिकल कॉलेज सहित जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच और उपचार की व्यवस्था है। यहां महिला चिकित्सक व गायनकोलॉजिस्ट द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, उन्हें प्रसव से संबंधित जानकारी प्रदान करने के साथ जन्म से पहले आवश्यक देखरेख और सावधानी के विषय में बताया जाता है। किसी प्रकार की समस्या आने पर गायनकोलॉजिस्ट द्वारा उपचार किया जाता है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुधवार और माह के प्रति 9 तथा 24 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गायनकोलॉजिस्ट उपचार एवं परामर्श हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होती है। जिसमें कोरबा ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्यांग में माह के प्रथम बुधवार को, लेमरू में चौथे बुधवार को, पाली के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सपलवा में माह के प्रथम बुधवार को, हरदीबाजार में चौथे बुधवार को, पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पसान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में माह के प्रथम बुधवार को, जटगा में चौथे बुधवार को, करतला के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरगबुंदिया में माह के प्रथम बुधवार को, कोथारी में द्वितीय बुधवार को, फरसवानी में तृतीय बुधवार को और चिकनीपाली में चौथे बुधवार को, कटघोरा ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीपका में प्रथम बुधवार को तथा चाकाबुड़ा में चौथे बुधवार को गायनकोलॉजिस्ट महिला चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच तथा उपचार की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी माह के 9 और 24 तारीख को गायनकोलॉजिस्ट द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच तथा उपचार किया जाता है। यहां गर्भवती महिलाओं की जांच कर जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर आवश्यक जांच, सलाह तथा उपचार प्रदान किया जाता है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को निगरानी में रखने के साथ आवश्यकता पड़ने पर उपचार के लिए बुलाया जाता है, ताकि वे प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा स्वस्थ्य रहे।

उन्हें आवश्यक लैब जांच की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में कोई भी गर्भवती महिला निशुल्क जांच करा सकती है और उपचार प्राप्त कर सकती है। जिले में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 4060 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है, जिसमें करतला ब्लॉक में 441, कटघोरा में 779, कोरबा में 594,पाली में 607,पोड़ी उपरोड़ा में 671 और ष्शहरी क्षेत्र में 977 की जांच की गई है। कलेक्टर अजीत वसंत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित दिवस में गायनकोलॉजिस्ट महिला चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं और कोई भी गर्भवती महिला जांच तथा समय पर उपचार से वंचित न हो। उन्होंने गर्भवती महिलाओं का गाइडलाइन के अनुसार समय पर जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की स्थिति का पता शुरूआती जांच में पता लग जाएं और उनका उपचार समय पर हो, ताकि प्रसव सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के उपचार से संबंधित जानकारी और गायनकोलाजिस्ट की उपस्थिति की जानकारी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।

कोरबा । शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए खुशियों के वरदान की तरह साबित हो रही है। जनपद पंचायत करतला के ग्राम पंचायत गिधौरी निवासी राधिका वैष्णव के यहां पक्का आवास बन जाने से परिवार में खुशहाली छा गई है।

संघर्ष के दिनों से सपनों के आशियाने तक का सफर

ग्राम पंचायत गिधौरी की निवासी राधिका वैष्णव, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हैं, एक समय कच्चे एवं जर्जर मकान में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रही थीं। बरसात के मौसम में टपकती छत और भीगी दीवारों से उनका जीवन हर पल संकट में रहता था। पुराने मकान की कमजोर दीवारें किसी भी समय ढह जाने का खतरा पैदा करती थीं। विषैले जीव-जंतु जैसे सांप और बिच्छुओं का भय उनके परिवार के जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका था। आर्थिक समस्याओं के चलते पक्का मकान बनाना उनके लिए एक असंभव सपना था। किंतु वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उनका आवास स्वीकृत होने से उनकी जिंदगी में नई रोशनी आई।

आवास स्वीकृति से जीवन में आया नया सवेरा

हितग्राही राधिका वैष्णव ने बताया कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पक्का एवं सुरक्षित आवास प्राप्त हुआ। 29 मार्च 2025 को आवास का निर्माण पूर्ण होने के साथ ही उनके परिवार में अपार हर्ष एवं उत्साह का वातावरण बन गया है। अब वे स्वयं के पक्के घर में सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन यापन कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल उनके सिर पर सुरक्षित छत प्रदान की, बल्कि उनके आत्मसम्मान एवं सामाजिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण सुधार किया है। हितग्राही का कहना है कि “पहले हर बरसात डर के साए में बीतती थी, अब अपने पक्के घर में चैन की नींद आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें नया जीवन दिया है। अब मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है।“ उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से उनके परिवार को 90 दिन का रोजगार भी मिला जिससे उन्हें आर्थिक बल मिला।

नवीन संभावनाओं की ओर बढ़ते कदम

राधिका वैष्णव की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सरकार की योजनाएं जब जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित होती हैं, तो गरीब एवं वंचित वर्गों के जीवन में भी सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन संभव है। उनकी यह कहानी आज कई अन्य जरूरतमंद परिवारों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित कर रही है।

सरकार के प्रति आभार

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने राधिका वैष्णव के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाकर एक नया उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और प्रदेश की विष्णुदेव सरकार को धन्यवाद दिया है।

बताया जा रहा है कि खपराभट्टा क्षेत्र में अमानवीय घटना के शिकार हुए अभिषेक भांबी और विनोद भांबी अनुसूचित जाति से वास्ता रखते हैं। ये दोनों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने उन्हें आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कराने के लिए कोरबा लाया गया था। काम करने के बाद वेतन देने की बारी आई तो आनाकानीी शुरू हो गई। युवकों ने अग्रिम राशि की मांग की तो बदले में उन्हें यातना दी गई। प्लायर से नाखून निकालने की कोशिश की गई और करंट भी लगाया गया।

किसी तरह आक्रांताओं से छूटकर युवक कोरबा से भागे और राजस्थान पहुंचे। उन्होंने वहां की पुलिस को इस बारे में कहानी बताई। दावा किया जा रहा है कि दूसरे क्षेत्रों की तरह राजस्थान पुलिस ने भी सेटिंग के लिए दबाव डाला। अच्छी बात यह रही कि किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में पीडि़त आए तो एसपी भीलवाड़ा तक मामला भिजवाया गया। उन्होंने मारपीट के वीडियो को अपने ट्वीटर एकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की।

इसके साथ ही पुलिस को शून्य पर मामला दर्ज करते हुए इसकी कापी ऑनलाइन माध्यम से कोरबा पुलिस को भिजवाई। आखिरकार यहां सिविल लाइन पुलिस ने मारपीट करने वाले फैक्ट्री संचालक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के सद्भावना भवन में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर श्री वसंत ने वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कार्य में सतत निगरानी रखने एवं सहयोग पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। साथ ही  आवास मित्रों को प्रति दिन फील्ड में रहने, आवास की जियो टैग करने और ग्राम पंचायत सरपंचो को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने सभी स्वीकृत आवास को 15 जून 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। साथ ही स्वीकृत आवास हितग्राही के मृत्यु  होने की स्थिति में नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया को 01 सप्ताह में पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने आवास प्लस सर्वे 2.0 के तहत किए जा रहे सर्वे कार्य की स्थिति का जानकारी लेते हुए सर्वे कार्य को गम्भीरता पूर्वक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी समुदाय के लोगों के निर्माणाधीन आवास की प्रगति की जानकारी लेते हुए शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वर्ष 2016-23 में स्वीकृत व अपूर्ण आवासों की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यो को जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही। उन्होंने आवास निर्माण की प्रगति के एवज में हितग्राहियों को किश्त जारी की जानकारी लेते हुए कार्य में प्रगति के साथ ही समय समय पर किश्त जारी करने के लिए कहा। उन्होंने जनपद पंचायत के पहाड़ी क्षेत्रो व ग्रामो में  गिरते जल स्तर व पेयजल की समस्या के सम्बंध में जानकारी लेते हुए ऐसे क्षेत्रों में टेंकर के माध्यम से पेयजल पहुंचाने हेतु एसडीएम एवं सीईओ जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा को निर्देशित किया। कलेक्टर ने जनपद पंचायत क्षेत्र में मिस्त्री की समस्या को देखते हुये कलस्टवार मिस्त्री ट्रेनिंग कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रोजगार सहायक व आवास मित्र के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य मे लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जिला पंचायत दिनेश नाग, एसडीएम पोड़ी उपरोड़ा टी आर भारद्वाज, जनपद सीईओ पोड़ीउपरोड़ा सहित अन्य अधिकारी, जिला पीएम आवास ग्रामीण की टीम ग्राम पंचायतो के सरपंच, नोडल अधिकारी, आवास मित्र, रोजगार सहायक उपस्थित रहें।

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने आज अपने  कक्ष में जल जीवन मिशन के  अंतर्गत जिले में स्वीकृत कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक माह के भीतर स्त्रोत का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएं। उन्होंने हर घर जल प्रमाणीकरण अंतर्गत पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत उपलब्धि हासिल नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये हर घर जल प्रमाणीकरण की संख्या 100 और रिपोर्टेड की संख्या 30 होनी चाहिए। कलेक्टर श्री वसंत ने जेजेएम अंतर्गत कार्य करने वाले ऐसे ठेकेदार जिनको 70-80 प्रतिशत भुगतान हो चुका है, उनके द्वारा किये गए कार्यों का सत्यापन करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता को दिए। कलेक्टर ने इसके सत्यापन के लिए फॉर्मेट बनाने और जल संसाधन के ईई के साथ संयुक्त टीम बनाकर कार्यों के सत्यापन के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने प्रगतिरत सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने  एकल  ग्राम औश्र समूह नलजल प्रदाय योजना की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत एतमानगर मल्टीविलेज जल आपूर्ति योजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश देते हुए पाइप लाइन बिछाने में राष्ट्रीय  राजमार्ग में एनओसी की आवश्यकता के लिए पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंप आधारित मिनी जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी ली और बसाहटो में सोलर आधारित नल जल प्रदाय करने के निर्देश देते हुए लोगों को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पानी टंकी निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की सभी 524 आरसीसी पानी टंकी निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया और 100 नल जल योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बीते माह में दिए गए लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा के एसडीओं को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।  उन्होंने आईएसए सहित अन्य देयकों के भुगतान से पूर्व कार्यों का परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सोलर पंप स्थापना हेतु स्रोत निर्माण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में जिम्मेदारी के साथ लोगों के घरों तक गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, लोक सेवा यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियन्ता रमन कुमार सहित सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा। जिले के प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ रोहित यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य स्तर पर संचालित सुशासन तिहार के पहले चरण में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। डॉ यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से प्राप्त सभी आवेदनों का उचित संधारण सुनिश्चित कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। विभाग के अधिकारी आम जनता की आवेदनों को पढ़े। उनकी मांग और समस्याओं को समझते हुए उचित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समय पर उचित समाधान हो। सुशासन तिहार एक माध्यम है और इस माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण होने से आमजनता और शासन-प्रशासन के बीच विश्वास का वातावरण बनेगा। लोगों की समस्याएं दूर होंगी। बैठक में प्रभारी कलेक्टर आशुतोष पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रभारी सचिव डॉ रोहित यादव ने जिले के अनेक शिविरों का अवलोकन और ग्रामीणों से हुई चर्चा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि शिविर में सीसी रोड जैसी मांगे नहीं आ रही है। पहले इस तरह की मांगें ज्यादा आती थीं। समय के साथ हुए विकास कार्यों और लोगों की मानसिकता में हुए बदलाव का परिणाम है कि अब ग्रामीणों द्वारा शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन दिए जा रहे हैं। आम जनता से मिले आवेदनों से सीख लेकर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती है। उनकी आवश्यकताओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर सुशासन तिहार के आवेदनों का निराकरण समय पर सुनिश्चित करेंगे। डॉ यादव ने सुशासन तिहार के दूसरे और तीसरे चरण के लिए की गई तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि  5 मई से 31 मई तक जो भी शिविर लगेंगे सभी में विभाग के अधिकारी उपस्थित रहकर आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही से जरूर अवगत कराएंगे। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन के निराकरण के लिए भी निर्देशित किया। प्रभारी सचिव डॉ यादव ने सभी आवेदनों का समय पर पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए।

आपस में समन्वय कर इंसानों और हाथियों की जान बचाएं

प्रभारी सचिव डॉ यादव ने जिले के कटघोरा और कोरबा वनमंडल में हाथियों के विचरण तथा जानमाल के नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग और विद्युत विभाग आपस में समन्वय बनाकर रखे। इंसान और वन्य जीवों को नुकसान न हो,इस दिशा में कार्य करें। वन्य प्राणी विद्युत तार के संपर्क में न आये और जहाँ सुरक्षा के नाम पर शिकार के लिए करंट प्रवाहित किया जाता है उस पर भी अंकुश लगाते हुए ग्रामीणों में जनजागरूकता लाएं। डॉ यादव ने हाथी और मनावद्वन्द को रोकने की दिशा में लगातार कार्य करने तथा हाथी विचरण क्षेत्र में ग्रामीणों को जाने से रोकने के निर्देश दिए।

शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने की करें पहल

प्रभारी सचिव डॉ यादव ने सभी शासकीय कार्यालयों में और अधिकारियों के घरों में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगने से डाटा रखने में मदद मिलने की बात कही। उन्होंने निकायों में विद्युत बिल का भुगतान समय पर करने के निर्देश भी दिए। डॉ यादव ने जिले के अति दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा से रोशनी होती है उन बसाहटों तक विद्युत कनेक्शन पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए।

पीएम आवास,जल जीवन, डीएमएफ सहित अन्य योजनाओं की भी की समीक्षा

प्रभारी सचिव डॉ यादव ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने पीएम आवास ग्रामीण,शहरी के स्वीकृत कार्य और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष आवासों को भी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन,अमृत सरोवर, पीएम जनमन, एनआरएलएम के गतिविधियों की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने राजस्व विभाग अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर पालिक निगम अंतर्गत कार्यों, नगरीय निकायों के कार्यों, वन विभाग के कार्यों, पीएम जनमन अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा,पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, क्रेडा, खाद्य, महिला एवं बाल विकास,कृषि, डीएमएफ, जलसंसाधन, श्रम, समाज कल्याण, पशु चिकित्सा सेवा,अंत्यावसायी, उद्योग सहित अन्य विभागों के कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन सहित ऐतमानगर में जल प्रदाय परियोजना के संबंध में जानकारी लेकर कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शासन की योजनाओं से लाभन्वित करने के निर्देश भी दिए।