जल्द शादी का किया था वादा

पहले उसने पति से तलाक लेने का दवाब बनाया, फिर एक दिन महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि विरोध करने पर आरोपित ने उससे जल्द शादी का वादा कर दिया। लेकिन इस दौरान वह महिला के साथ गलत काम करता रहा।

बेटी का जन्म हुआ तो मारने की धमकी दी

महिला के कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का जन्म होने के बाद अब आरोपित ने उससे शादी करने से मना कर दिया। महिला ने शिकायत में कहा है कि आरोपित ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी है। शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपित फरार है।

उधारी के रुपये मांगे तो युवक को महिला ने चाकू मारे

उधारी दिए रुपये मांगने घर आए युवक को महिला ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र की है, जहां घाटीगांव स्थित कुशवाह मोहल्ला निवासी अनिकेत गुर्जर पुत्र सियाराम गुर्जर घायल हुआ है। हमला करने वाली महिला सुषमा गिरवाई की निवासी है और युवक की दोस्त है।

कुछ माह पूर्व सुषमा ने कुछ रुपये युवक से उधार लिए थे। दो दिन पहले जब युवक अनिकेत मेला देखने आया तो वापस जाते समय अपने रुपये मांगने के लिए सुषमा के पास पहुंचा। महिला ने काफी देर बिठाने के बाद उसने रुपये नहीं दिए।

जब वह वापस जाने लगा तो उस पर सुषमा ने चाकू से हमला कर दिया। महिला ने अनिकेत की पीठ पर दो वार किए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए पहुंचाया।

डराते हैं ये आंकड़े

जनप्रतिनिधि मंच से अपराध घटने और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर ये आंकड़े डराते भी हैं चेताते भी। महिलाओं और बालिकाओं को डराती हैं ऐसी घटनाएं, जो वे हर दिन देख यह सुन रही हैं।

बंधक बनाने के 10 हजार से ज्यादा केस

लगभग साढ़े आठ करोड़ की जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में बीते वर्ष नवंबर तक बालिकाओं और महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने के 10 हजार 400 मामले सामने आए। यानी हर दिन 31 घटनाएं हो रही हैं।

कहने को तो घटना से एक महिला प्रभावित होती, पर सच्चाई यह है कि पूरा परिवार और हर वह महिला भयग्रस्त हो जाती है, जिसे घटना के बारे में पता लगता है। वर्ष 2022 से 2024 के बीच अपहरण और बंधक बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं।

दुष्कर्म की घटनाएं 5 हजार से ऊपर

ये तो सिर्फ अपहरण और बंधक बनाने के आंकड़े हैं। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2024 में पांच हजार से ऊपर पहुंच गईं। सामूहिक दुष्कर्म के मामले भले ही पिछले वर्षों की तुलना में घटे हैं पर घटनाएं 200 से अधिक हैं।

सरकार, समाज, जनप्रतिनिधि, पुलिस संबंधित विभागों को विशेष नीतियों और अभियानों के माध्यम से महिला सुरक्षा में आ रही चुनौतियां से निपटना होगा, नहीं तो दावे सिर्फ दावे रह जाएंगे।

महिला सुरक्षा में चुनौतियां

थाना स्तर पर सुनवाई ही नहीं : महिला सुरक्षा के मामले में पुलिस को जिस संवेदनशीलता से काम करना चाहिए वह नहीं दिखता। प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि पीड़िता की थाने में सुनवाई नहीं हुई। इसी माह गुना में एक दुष्कर्म पीड़िता की सुनवाई तीन माह तक नहीं हुई तो वह आरोपितों के नाम की तख्ती गले में लटकाकर थाने पहुंची।

कमजोर खुफिया तंत्र : महिला सुरक्षा के मामले पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ है। सीधी में पिछले वर्ष वायस चेंजर एप महिला की आवाज में बात कर आरोपित ने सात लड़कियों से दुष्कर्म किया, पर पुलिस को भनक नहीं लगी।

पुलिस ही नहीं तो सुरक्षा कौन करे : प्रदेश में पुलिस के एक लाख 25 हजार स्वीकृत बल में से एक लाख ही पदस्थ जो आवश्यकता से बहुत कम हैं। इसके ऊपर दूसरी बात यह कि पहले की तरह पुलिस अब सड़क पर दिखती ही नहीं।

अपराधियों में पुलिस का डर ही नहीं : भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में पुलिस के सामने छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। रोकने पर स्वजन के साथ मारपीट की गई, पर पुलिस ने मामूली घटना मान लिया। यही कारण है अपराधियों के मन में पुलिस का डर नहीं है। दिसंबर 2024 में भोपाल के ईंटखेड़ी में छेड़छाड़ से तंग नाबालिग ने खुदकुशी कर ली।

महिला पुलिस पर ही भरोसा नहीं : प्रदेश में कुल पुलिस बल में लगभग छह प्रतिशत ही महिलाएं हैं। उन्हें भी फील्ड पोस्टिंग जैसे थाना, चौकी आदि जगह पदस्थ करने की जगह लाइन या आफिस में लगाया गया है।

वर्चुअल नंबर से कर रहा परेशान

इसके बाद वह मेरी पत्नी और कर्मचारियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। वर्चुअल नंबर से परेशान कर रहा है। इससे पहले भी हम शिकायत कर चुके हैं। उसने अपना मनमोहन सिंह निवासी दिल्ली बताया था।

वह नौ वर्ष की बच्ची को मारने की धमकी और उसके साथ गलत करने की धमकी देता है। आरोपित ने इंटरनेशनल नंबर से डॉक्टर को मैसेज भी किए, जिसमें लिखा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कश्मीर से शाजिद आ रहा है। वहीं भारत देश को भी अपशब्द कह रहा है।

आरोपित ने कहा- मुंबई ब्लास्ट में था शामिल

आरोपित ने डॉक्टर को धमकी देते हुए कहा कि वह मुंबई बम ब्लास्ट में भी काम कर चुका है। आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर को पास जो धमकी भरे फोन आ रहे हैं, वह पाकिस्तान से हो सकते हैं।

इसके अलावा फेक आईडी बनाकर डॉक्टर की पत्नी के फोटो भी अपलोड कर उसमें आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी गई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच में शिकायत हुई। आरोपित बता मुंबई ब्लास्ट में अपना हाथ बता रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

पांच साल पहले की थी लव मैरिज

नितिन ने पांच साल पूर्व हर्षा नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। विवाद के बाद हर्षा मायके (राजस्थान) चली गई। उसने दहेज प्रताड़ना और तलाक का केस दायर कर दिया।

हर्षा समझौता में 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी। सबसे परेशान होकर नितिन ने फांसी लगा ली। उसने 14 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। स्वजन के मुताबिक, यह घटना बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसी ही है।

उनका कहना है कि हर्षा महिलाओं के मदद के लिए बने कानून का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल कर रही थी। हर्षा और उसकी बहन मीनाक्षी, वर्षा और मां सीता पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए।

स्वजन ने शव यात्रा के दौरान भी नारेबाजी कर न्याय की मांग की। नितिन के भाई ने कहा कि बेटियों को बहुत बचा लिया। अब बेटों को भी बचाने की जरूरत है। वरना कितने ही बेगुनाह नितिन की तरह मरते रहेंगे।

… और क्या लिखा नितिन ने सुसाइड नोट में

नितिन ने सुसाइड नोट के एक पेज में लिखा कि मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि भारत का कानून बदले। महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अगर कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई लड़के और उनके परिवार उजड़ते रहेंगे। भारत के सभी युवाओं से निवेदन है कि शादी न करें। अगर शादी करें तो एग्रीमेंट बनवाएं।

किसी को यह लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलवाएं। अगर समझ में न आए, तो खुद की बारी का इंतजार करें।

नितिन ने दूसरा पन्ना मां के नाम लिखा है। उसमें लिखा कि मम्मी सुनो, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत। न किसी को रोने देना। तुम्हारे रोने पर मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मम्मी मैं वापस तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा।

टीआइ के मुताबिक, मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। स्वजन अभी कथन देने की स्थिति में नहीं है। बयान और जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा।

लिव इन में रहने के बाद प्रेम विवाह हुआ

स्वजन ने बताया नितिन की हर्षा से पढ़ाई के दौरान दोस्ती हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और लिव इन रिलेशन में रहे। इसके बाद उन्होंने प्रेम विवाह भी कर लिया। 2023 में हर्षा स्वजन से मिलने राजस्थान गई और दोबारा लौटी ही नहीं।

एक साल पूर्व उन्हें नोटिस मिला तो पता चला हर्षा ने नितिन, भाई सूरज और पिता बाबूलाल पर आरोप लगाए हैं। सूरज के मुताबिक, हर्षा के कारण कई बार कोर्ट और थाने के चक्कर लगाने पड़े हैं। पुलिस वाले बुलाकर घंटों बैठाते थे। कई बार तो जाते है तीन दिन बाद दोबारा आने का बोलते थे।

एक पद के लिए 200 के बीच मुकाबला

ऐसे में एक पद के लिए 200 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी, जबकि आयोग ने पहले ही विभागों को पद बढ़ाने के संबंध में मांग पत्र भेज रखा है। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में पद बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।

आयोग के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय विभाग स्तर पर किया जाता है। इस संबंध में पहले ही इन विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। अभी तक उन्होंने पदों को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। विभाग ऐसे पत्र मिलने के बाद परीक्षा से पूर्व भी पद बढ़ा सकता है। पीएससी 2025 की परीक्षा 16 फरवरी को होगी।

17 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

बता दें कि आयोग ने पीएससी-2025 की अधिसूचना जारी कर 10 एसडीएम, 22 डीसीपी, एक वाणिज्यक कर अधिकारी, एक वित्त सेवा, दो सहायक संचालक जनसंपर्क, 10 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, 65 बाल विकास परियोजना अधिकारी, पांच वाणिज्यिक कर निरीक्षक सहित 158 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। 17 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए गए थे।

700 से ज्यादा पद भरे जाने हैं

इस बीच अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर पद बढ़ाने को लेकर अभियान छेड़ दिया है। पोस्ट के माध्यम से विभागों के रिक्त पद का जिक्र कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्तमान में विभिन्न विभागों में 700 से ज्यादा पद भरे जाने हैं।

आयोग की तरफ से स्थिति स्‍पष्ट नहीं

मगर आयोग पिछले साल पीएससी 2024 की अधिसूचना महज 50 पदों पर निकाली थी। विरोध होने के बाद 60 पद बढ़ाए गए थे, फिर 110 पद किए गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीएससी 2025 में भी पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दिसंबर में प्रदर्शन के दौरान भी अभ्यर्थियों ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

विभाग स्तर पर निर्णय

आयोग के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय विभाग स्तर पर होता है। इस संबंध में पहले ही इन विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। अभी तक उन्होंने पदों को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। विभाग ऐसे पत्र मिलने के बाद परीक्षा से पूर्व भी पद बढ़ा सकता है। पीएससी 2025 की परीक्षा 16 फरवरी को होगी।

सरकारी वाहनों को तुरंत बाहर निकाला गया

इस दौरान पार्किंग में खड़े जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह और अन्य एसडीएम के सरकारी वाहनों को तुरंत बाहर निकाला। घटना के बाद कोहेफिजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हौतम सिंह, उसके भाई राय सिंह, मां शक्कर बाई और दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए सभी को थाने ले जाया गया।

पुराना भूमि विवाद बना आगजनी का कारण

घटना के पीछे का कारण एक पुराना भूमि विवाद बताया जा रहा है। दरअसल, अरेरा कालोनी निवासी शैलेंद्र पटेल ने 14 अक्टूबर 2010 में बरखेड़ा नाथू निवासी रघुनाथ सिंह से 13 एकड़ जमीन का एक करोड़ 28 लाख 50 हजार में एग्रीमेंट किया था।

अग्रिम भुगतान के तौर पर 10 लाख रुपये भी दिए गए थे। लेकिन, रघुनाथ सिंह ने राजस्व प्रकरण लंबित होने का हवाला देते हुए सीमांकन में देरी की। बाद में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई।

उनके वारिस पत्नी शक्कर बाई और पुत्र हौतम सिंह व राय सिंह ने इस केस को अदालत में लड़ना शुरू किया। निचली अदालत ने शैलेंद्र पटेल के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है।

जनसुनवाई में दबाव बनाने का प्रयास

हौतम सिंह जनसुनवाई में अधिकारियों से मामले को सुलझाने की मांग करता रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

ऐसे प्रकरणों का समाधान न तो राजस्व अधिकारी कर सकते हैं और न ही जनसुनवाई में इसे सुना जा सकता है। इससे पहले भी हौतम सिंह ने तत्कालीन एसडीएम आकाश श्रीवास्तव पर दबाव बनाने की कोशिश की थी।

किसान परिवार के खिलाफ केस दर्ज

कलेक्टर कार्यालय में बिना अनुमति के वाहन अंदर ले जाकर आग लगाने के मामले में कोहेफिजा थाना पुलिस ने किसान और स्वजन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ अनाधिकृत प्रवेश कर आगजनी करने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मुदकमा दर्ज किया गया है।

हालांकि अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। कोहेफिजा थाना पुलिस के मुताबिक कलेक्टर कार्यालय के नाजिर एजाज की शिकायत पर थाने में केस दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-तीन शालिनी दीक्षित ने बताया कि आरोपित हौतम सिंह उसकी मां और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

छह महीने में सीएनजी याह एलपीजी का उपयोग शुरू करें

दिसंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में शहर के उद्योगों को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दफ्तर से नोटिस पहुंचा है। उद्योगों को लिखित निर्देश दिए हैं कि छह माह के भीतर ही वे सीएनजी, पीएनजी या एलपीजी का उपयोग शुरू करें।

साथ ही 15 दिनों के भीतर अपने बायलर में बदलाव करने को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर मंडल को भेजें। मौजूदा नमकीन और कनफेक्शनरी उद्योग अपने उत्पादों के निर्माण के लिए कोयला या बायो कोल का इस्तेमाल करता है।

तीन गुना महंगी पड़ रही पीएनजी

बायो कोल असल में पराली और एग्री वेस्ट से बना ईंधन होता है। मप्र मिठाई नमकीन निर्माता-विक्रेता एसोसिएशन के अनुसार पीएनजी से उद्योग चलाना संभव ही नहीं है। अन्य ईंधन के मुकाबले यह तीन गुना महंगी पड़ रही है।

उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी

मप्र सरकार पीएनजी पर 14 प्रतिशत वैट लेती है जिसका टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। गैस की उपलब्धता कम है और इससे जरूरी तापमान हासिल करने में भी ज्यादा ईंधन लगता है। ऐसे में इंदौर के उद्योग जो नमकीन बनाएंगे उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

इसके बाद यहां के उद्योग अन्य प्रदेशों के उद्योगों से तो क्या भोपाल-ग्वालियर के उद्योगों से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे हमसे सस्ता उत्पाद देने लगेंगे।

उन पर ईंधन को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। हर उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन की निगरानी खुद प्रदूषण नियंत्रण विभाग करता है। उद्योगों में विभाग पहले ही बायलर पर बैक फिल्टर और कार्बन कलेक्टर तक लगवा चुका है।

20 हजार टन नमकीन का रोज किया जा रहा उत्पादन

निर्माता एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार मध्यम और बड़े उद्योगों के रूप में रजिस्टर्ड करीब 250 नमकीन उद्योग इंदौर में हैं। हर उद्योग औसतन 100 टन नमकीन के हिसाब से करीब 20 हजार टन नमकीन का उत्पादन रोज कर रहे हैं।

अनिवार्यता नहीं है

उद्योगों के विरोध और मनमाना आदेश पर सवाल उठने पर अब क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड कदम पीछे खींचता दिख रहा है। उद्योगों को नोटिस जारी करने के प्रश्न पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी ने नईदुनिया से कहा कि हमनें तो उद्योगों को पत्र जारी कर सुझाव ही दिया है।

उन्होंने कहा इस मामले में आग्रह किया है कि वे अन्य ईंधन विकल्पों पर विचार करें तो बेहतर होगा। इसकी अनिवार्यता नहीं है। ना ही कोई समय सीमा दी गई है कि उन्हें ईंधन बदलना ही होगा।

कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी 11वीं में भाषा विषय में अंग्रेजी की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे नौवीं में ही विशिष्ट अंग्रेजी का विषय लेना होगा। नहीं तो सामान्य अंग्रेजी लेकर परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था पहले से लागू है।

विशिष्ट गणित चुनने वाले अधिक, लेकिन शिक्षक भ्रमित

चालू सत्र में प्रदेशभर में नौवीं में करीब 11 लाख विद्यार्थी हैं। इनमें से 5.80 लाख विद्यार्थियों ने विशिष्ट गणित और पांच लाख ने सामान्य का चयन किया है। ये विद्यार्थी अगले सत्र में 10वीं में पहुंचेंगे।

इनकी वजह से अगली बोर्ड परीक्षा में पहली बार गणित के दो प्रश्नपत्र आएंगे। हालांकि विकल्प देने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग दोनों प्रश्नपत्रों की पाठ्य सामग्री अलग नहीं कर पाया है। इसकी वजह से शिक्षकों में भ्रम की स्थिति है।

परिणाम सुधारने की कवायद

प्राचार्यों का कहना है कि 10वीं का परिणाम सुधारने के लिए यह कवायद की जा रही है। नौवीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से और 10वीं में सत्र 2026-27 से बेस्ट ऑफ फाइव समाप्त किया जाएगा।

इस पद्धति से सबसे अधिक विद्यार्थी गणित व अंग्रेजी विषय में पास होते हैं। इस कारण गणित व अंग्रेजी में दो विकल्प लागू किया जा रहा है।

गणित में दो विकल्प दिए गए

इस सत्र से नौवीं कक्षा में गणित में दो विकल्प दिए गए हैं। अब अगले सत्र से अंग्रेजी विषय में दो विकल्प सामान्य व विशिष्ट का होगा। - प्रमोद सिंह, उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।

उसने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि जमा नहीं होने की जानकारी दी, साथ ही उनके बैंक खाते से मनी लांड्रिंग होने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई आरंभ करने की जानकारी दी। यह सुनकर महिला घबरा गई। यह भांपते ही साइबर ठगों ने अपना खेल शुरू कर दिया।

पुलिस, अधिवक्ता देखकर घबरा गई

आरोपितों ने 14 और 15 जनवरी को महिला को वीडियो कॉल किया। पहले एसबीआई अधिकारी बनकर बात की। फिर उन्हें मनी लांड्रिंग केस में कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान आरोपितों ने पुलिस और अधिवक्ता जैसा वेश धारण किया था।

पुलिस थाने जैसा दृश्य दिखाया। आरोपितों ने पुलिस और अधिवक्ता बनकर मनी लांड्रिंग मामले में उनके विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी वारंट जारी होने का भय दिखाया। दो दिन में कई बार फोन कर आरोपितों ने दबाव बनाया।

जब महिला भयभीत हो गई तो आरोपितों ने मामला बंद करने और जेल जाने से बचाने के लिए 35 लाख रुपये मांगे। यह भी कहा कि वह किसी को कुछ न बताए।

खाते में जमा थे सेवानिवृत्ति में मिले रुपये

महिला के पति हाल ही में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि उनके बैंक खाता में जमा थी।

35 लाख भेजने के बाद भी और मांगे तो संदेह हुआ

आरोपितों के गिरफ्तारी के दिखाए गए भय से बचने के लिए 16 जनवरी को महिला पंजाब नेशनल बैंक पहुंची। यहां से आरोपितों के बताए बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 35 लाख रुपये भेजे। ये राशि प्राप्त होने के बाद आरोपित उसे और रुपये भेजने का दबाव बनाने लगे। तब महिला ने स्वजन को जानकारी दी और पुलिस से शिकायत की गई।

एफडी में धोखाधड़ी

एफडी की समयावधि पूर्ण होने पर धोखे से ग्राहक के हस्ताक्षर लेकर उसे दोबारा फिक्स करने की बात कह कर वह राशि भी हड़प जाते थे। इसी तरह एलआइसी के ग्राहकों से भी छल करके बड़ी राशि हड़पी गई है।

आरोपितों के खिलाफ धारा 61 (2), 316 (5), 318 (4), व 3,5 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस गबन कांड में डाकघर का कोई कर्मचारी शामिल था अथवा नहीं।

नवंबर में शिकायत होने के बाद से थे फरार

गणपति थाने के एएसआइ सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपित दंपती के खिलाफ 13 नवंबर 2024 को लालू पुत्र भीका सांवले निवासी आलमगंज ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने खुद के चार लाख रुपये गबन होने की बात कही थी। इसके बाद सात अन्य लोगों ने शिकायत देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

20 लाख रुपये की धोखाधड़ी

इन आठ मामलों में धोखाधड़ी की राशि करीब 20 लाख रुपये सामने आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मालवीय दंपती का शिकार बनने वालों की संख्या अस्सी से ज्यादा हो सकती है। साथ ही धोखाधड़ी की राशि एक करोड़ के पार पहुंच सकती है।

वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा

इस पर डॉक्टरों की टीम मौके पर जाकर रहवासियों से चर्चा करते हुए वास्तविक स्थिति पर अध्यन कर रही है। जिसमें इस कचरे के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार करने में बारीकी से रिसर्च की जा रही है ताकि हर पहलू का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण हो सके।

रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी

रिपोर्ट तैयार होने के बाद शासन को भेजी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि रिपोर्ट के सकारात्मक परिणाम आएंगे। बता दें कि यह रिपोर्ट भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत बनाई जा रही है।

भोपाल में हुई थी बैठक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा 11 जनवरी को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कचरे के विनिष्टीकरण को लेकर मप्र हाई कोर्ट, जबलपुर द्वारा पारित आदेश के बाद बैठक आयोजित की थी।

इसमें भोपाल गैस त्रासदी, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण बोर्ड, पीथमपुर स्थित वेस्ट मेनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधि के साथ ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर पीएसएम डॉ. एसबी बंसल, प्रोफेसर आनकोलाजी डॉ. रमेश आर्य को बुलाया था।

रिपोर्ट बनाने के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज को चुना

इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्त, पुलिस आयुक्त, आईजी ग्रामीण, कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर धार आदि जुड़े थे। बैठक में इसपर रिपोर्ट बनाने के संबंध में चर्चा हुई थी और फिर रिपोर्ट बनाने के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज को चुना था।

देशभर में चर्चा का विषय

लंबे समय से चल रहा विरोध बता दें कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का मुद्दा देशभर में चर्चा का विषय है। इस कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के प्रयासों को लेकर सरकार और पीथमपुर के नागरिकों के बीच लंबे समय से बहस जारी है।

जिसे लेकर सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध दर्ज किया था। फिलहाल भोपाल से आया 337 मीट्रिक टन कचरे से भरे कंटेनर पीथमपुर में ही खड़े हैं।