राजनांदगांव में 25 अक्टूबर को निकलेगी संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली 2.0, बैठक संपन्न
राजनांदगांव |
2026-10-12 16:42:27
राजनांदगांव में 25 अक्टूबर को निकलेगी संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली 2.0, बैठक संपन्न
अधिकार चर्चा, महारैली एवं रोजगार मार्गदर्शन के जरिए सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दों को उठाएगा जेन-जी युवा वर्ग
राजनांदगांव। भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय, समान अवसर, प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण व्यवस्था की रक्षा तथा संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर 25 अक्टूबर 2026 को राजनांदगांव में संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली 2.0 का आयोजन किया जाएगा। जेन-जी युवा वर्ग, छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकार चर्चा, महारैली एवं रोजगार मार्गदर्शन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों को उठाया जाएगा।
आयोजकों के अनुसार, रैली रविवार को सुबह 11 बजे ईमाम चौक, ओवरब्रिज के नीचे से शुरू होगी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न वर्गों के संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व और आजीविका से जुड़े विषयों पर जनजागरूकता बढ़ाना है।
आयोजन से जुड़े मांगपत्र में पदोन्नति में आरक्षण, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती, बैकलॉग पदों को भरने, आरक्षण रोस्टर के पालन तथा सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास की राशि समय पर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर बढ़ाने की मांग भी रखी गई है।
मांगपत्र में आउटसोर्सिंग, संविदा एवं बैकलॉग भर्ती के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को कमजोर होने से रोकने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन में संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने, युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
आयोजकों ने सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों से एकजुट होने की अपील की है। रैली के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था से संबंधित मांगों को व्यापक स्तर पर सामने लाने और शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
