चंडीगढ़ । सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार से सरकार आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिये जो भी कदम उठायेगी उसके साथ सभी राजनीतिक दल और देशवासी मजबूती से खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सरकार का सहयोग करने के लिये तत्पर हैं।

बंगलूरू । मध्य प्रदेश का चड्ढी-बनियान गैंग कर्नाटक में आतंक मचा रहा है। इस गैंग ने मंगलूरू के मुल्की में पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। मंगलवार को हासन के सक्लेश्पुर में चड्ढी बनियान गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें सक्लेश्पुर से मुल्की लाया गया, जहां से ये चारों फरार हो गए। मुल्की में नकद और ज्वेलरी लूटने के बाद ये चारों बंगलूरू की तरफ भाग गए। लूटपाट में उन्होंने एक बुजुर्ग दंपती को घायल कर दिया।
इस घटना के बाद मंगलूरू पुलिस ने उन्हें पांच घंटे के भीतर पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की टीम ने अपराधियों पर गोली चला दी। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक आरोपी को पैर में गोली भी लगी। उसे सरकारी वेनलॉक अस्पताल के पुलिस वॉर्ड में रखा गया है।

सोमवार की सुबह चड्ढी-बनियान गैंग के सदस्यों ने कोटेकानी क्षेत्र में एक घर में तोड़फोड़ भी की। घर में मौजूद बुजुर्ग दंपती को डराने-धमकाने के साथ उनके पास से सोने के गहने और नकद लेकर भाग निकले। उन्होंने कुल 15 लाख रुपये की लूटपाट की। इसके अलावा एक कार भी अपने साथ ले गए थे। चड्ढी-बनियान गैंग के ये सभी अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारे भत्ता मांग सकती है। इसके लिए महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं।
पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों। उसने कहा, 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को सीआरपीसी की धारा-125 के धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान पर तरजीह नहीं दी जाएगी।'

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं।
गुजारा भत्ता कोई दान नहीं
पीठ ने आगे कहा कि गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का अधिकार है। ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'हम आपराधिक अपील को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।'
क्या है मामला?
अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील वसीम कादरी की दलीलें सुनने के बाद 19 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में न्यायालय की सहायता के लिए उसने वकील गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। कादरी ने दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा-125 के मुकाबले 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2023 को समद की पत्नी को अंतरिम गुजारे भत्ते के भुगतान के संबंध में परिवार अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। हालांकि, उसने गुजारा भत्ता की राशि प्रति माह 20 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार कर दी थी, जिसका भुगतान याचिका दाखिल करने की तिथि से किया जाना था।

समद ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि दंपति ने 2017 में पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था और उसके पास तलाक प्रमाणपत्र भी है, लेकिन परिवार अदालत ने इस पर विचार नहीं किया और उसे पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया। उच्च न्यायालय से कोई राहत न मिलने पर समद ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
क्या है सीआरपीसी की धारा 125?
सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, मां-बाप या बच्चे गुजारे-भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो।

 नई दिल्ली । दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके और आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके राजकुमार आनंद ने बुधवार को बसपा का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर वे बसपा में शामिल हुए थे। इनके अलावा आप के छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर और आप पार्षद उमेद सिंह फोगाट भी भाजपा में शामिल हुए हैं।
वहीं, पूर्व विधायक वीणा आनंद, आप नेता रत्नेश गुप्ता और सचिन राय भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद सचदेवा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई।

राजकुमार आनंद ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस सीट से भाजपा की बांसुरी स्वराज ने जीत दर्ज की थी। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर अनुसूचित जाति विरोधी बताते हुए मंत्री पद के साथ ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया।

भोपाल । मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल की सरकारी जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने मंगलवार देर रात आत्महत्या कर ली है। 30 वर्षीय पूजा थापक गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के साकेत नगर में पति निखिल दुबे के साथ रह रही थीं। पूजा थापक का विवाह दो वर्ष पहले हुआ था। उनके पति निखिल दुबे मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालक स्तर के ही अधिकारी हैं।
गोविंदपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि पूजा थापक ने आत्महत्या की है। उनके पति निखिल और अन्य लोग उन्हें लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे थे। एम्स अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली है कि पूजा थापक नाम की नवविवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है। इलाज के दौरान पूजा थापक की बीती देर रात मौत हो गई। पूजा थापक का मायका इंदौर के पास है। नवविवाहिता का मामला होने के कारण मायके वालों को बयान देने के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने साकेत नगर स्थित पूजा थापक के कमरे और निवास की तलाशी ली है, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने मोबाइल को भी जांच में ले रही है। वर्ष 2022 में दोनों की शादी हुई थी। उनका एक साल का बेटा भी है।
पति से होता रहता था विवाद
पुलिस सूत्रों की माने तो पूजा थापक और उनके पति के बीच बीती देर रात साकेत नगर स्थित निवास पर विवाद हुआ। विवाद के बाद पति एक कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में पूजा थापक ने जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी उनके पति को देर रात लगी। वह पड़ोसियों की मदद से पूजा को एम्स ले गए। दोनों में पिछले छह माह से विवाद हो रहे थे। विभाग के अधिकारी और पड़ोसियों को भी दोनों के बीच विवाद होने की जानकारी थी। हालांकि, बीती रात आखिर किस बात पर इतना विवाद हुआ कि एक नवविवाहिता महिला अधिकारी ने फांसी लगाई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।
इंदौर में ही की थी दोनों ने पीएससी की तैयारी
पूजा इंदौर की रहने वाली है। पूजा और निखिल दोनों ने पीएससी की तैयारी एक साथ की थी। इस दौरान करीब आए और दोनों का चयन भी एक साथ ही हुआ था। 2022 में उनका विवाह हुआ था। मंगलवार को रात 12:00 बजे के आसपास दोनों में विवाद हुआ था। एसीपी दीपक नायक ने बताया कि पूजा और निखिल में पूर्व से विवाद चला आ रहा है। पूजा पति की शिकायत भी कर चुकी थी। काउंसिलिंग के बाद दोनों दोबारा साथ रहने को राजी हुए थे।
माता-पिता से बात कर उठाया आत्मघाती कदम
पुलिस के मुताबिक पूजा ने अपनी मां को आखिरी कॉल किया था। पिता से भी बात की थी। उन्हें फोन पर बताया था कि पति से विवाद हुआ है। वह अब उसके साथ नहीं रहेगी। माता-पिता ने उन्हें समझाया भी था। कुछ ही देर बाद पूजा ने दूसरे कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। 

देशभर में मानसून अभी अपने पूरे शबाब पर है और इस समय जमकर बारिश देखने को मिल रही है। रविवार के दिन देश कई राज्यों में बारिश के कारण स्थितिया खराब हो गई। पहाड़ी राज्यों में बारिश का रोद्र रूप देखने को मिला। हिमाचल, उत्तराखंड मे जमकर बारिश हुई और हालात खराब हो गए है। बताया जा रहा है 19 लोगों की मौत भी हो गई है।

वहीं बात राजस्थान की कर ले तो राजस्थान के कई जिलों में भी रविवार को जमकर बादल बरसे। झुंझुनूं और सीकर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए जो जयपुर में भी दिनभर बारिश का दौर देखने को मिला। चारदीवारी में बारिश के कारण पानी भर गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में इन राज्यों में तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और केरल। 

 ठंड से बचने के लिए मां ने चारपाई के नीचे रख दिया था अलाव

मैनपुरी । यूपी के मैनपुरी जिले में एक छोटी सी चूक के चलते दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अलाव से चारपाई में आग लग गई. इस दौरान छह महीने की जुडवां बहनें जिंदा जल गईं. हादसे में बच्चियों की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया. माता-पिता समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना मैनपुरी जिले के कस्बा औंछा की है। यहां मैनपुरी रोड के पास रहने वाले गौरव उर्फ दिलीप कुमार सोमवार दोपहर घर के बाहर गए थे। घर में उनकी पत्नी रजनी छह माह की जुड़वां बेटियों रिद्धि और सिद्धि को छत पर बने कमरे में नेवाड़ की चारपाई पर सुला रही थीं. इस दौरान बच्चियों को ठंड न लगे, इसलिए उन्होंने चारपाई के नीचे एक तसले में अलाव जलाकर रख दिया और वे नीचे घरेलू काम करने चली आईं।

भोपाल . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। तेजस विमान के निर्माता हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड से मध्यप्रदेश में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापना के संबंध में चर्चा हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इसी प्रकार एन वीडिया ने मध्यप्रदेश को 'भारत की इंटेलिजेंस राजधानी' के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया है। बेंगलुरू में इन्वेस्ट मध्यप्रदेश सत्र के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटिज इन मध्यप्रदेश के इंटरेक्टिव सत्र में प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे लगभग रोजगार के 7 हजार अवसर सृजित होंगे। यह दौरा निवेश की दृष्टि से सकारात्मक रहा। मध्यप्रदेश और कर्नाटक का भाई-भाई का संबंध है, दोनों राज्यों में एक सा वातावरण है। कर्नाटक में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग संचालकों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए और स्थान मिले, इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट मध्यप्रदेश कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेंगलुरू में हुए इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के इंटरेक्टिव सत्र के बाद पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।

मध्यप्रदेश और कर्नाटक के संबंध समय के साथ अधिक समृद्ध व प्रगाढ़ होंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेंगलुरू में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सकारात्मक परिणाम, 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग राज्यों में जाकर वहाँ के उद्यमियों और उद्योगपतियों से चर्चा की योजना बनाई थी। इस दिशा में ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। आशा है कर्नाटक के साथ बने संबंध समय के साथ अधिक समृद्ध व प्रगाढ़ होंगे।

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश में कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने की भागीदारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आईटी कंपनियों की ख्यातिनाम संस्था नैसकॉम और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रतिनिधियों तथा इन्फोसिस, काग्निज़ेंट, टीसीएस, हैपियस माइन्स और सैप इत्यादि के साथ प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कर्नाटक सहित आसपास के राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की। लैप इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम्स सहित 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन मीटिंग की गई।

ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इन्वेस्ट मध्यप्रदेश में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के महावाणिज्यकों के साथ-साथ ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त और फिनलैंड, पोलैंड, कंबोडिया, मोरक्को, पेरू, ट्यूनीशिया, नामीबिया, स्पेन के मानद वाणिज्यिक दूत शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में नैसकॉम, कनफ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आइएसा, एक्लिना, टाई, सीआईएमआई, कसिआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रदेश में निवेश के लिए प्रस्तुतिकरण, राउंट टेबल मीटिंग के साथ अनुभवों का हुआ आदान-प्रदान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में निवेश के लिए वातावरण बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में राज्य शासन की ओर से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में विद्यमान संभावनाओं, सुविधाओं और प्रोत्साहन व सहयोग नीतियों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा आईटी सेक्टर में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, टाई ग्लोबल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशियल इंडस्ट्रीज के साथ एम.ओ.यू. संपादित किए गए। इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आईटी-आईटीईएस व ईएसडीएम सेक्टर तथा एपेरल इंडस्ट्री के साथ राउंड टेबल बैठकें की गईं। कार्यक्रम में मनिपाल ग्रुप के मोहनदास पाई, लैप इंडिया के चीफ ऑपरेशन ऑफीसर शिव वेंकटरामानी और इन्फ़ोबीन्स के एमडी श्री सिद्धार्थ सेठी ने अपने अनुभव साझा किए।

नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट ने देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,765.67 करोड़ रुपये के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सीपीपी बागवानी फसलों में वायरस संक्रमण की समस्या से निपटेगी, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है।

इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में नौ विश्व स्तरीय स्वच्छ पौध केंद्र (सीपीसी) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में संक्रमण की जांच की उन्नत तकनीक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं भी होंगी। इसके अलावा बीज अधिनियम 1966 के तहत एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाएगा। अच्छे पौधों के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

दो करोड़ और प्रधानमंत्री आवास को भी मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत और दो करोड़ मकान बनाने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसमें दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का प्रावधान है जिसके लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की प्रति मकान के लिए सरकारी सहायता दी जाती है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, कैबिनेट ने इस योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने पर भी मुहर लगा दी है। 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है, जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल होगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से छूटकर बाहर आए हैं। शनिवार सुबह वह अपने परिवार के साथ सबसे पहले कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया।

मनीष सिसोदिया शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपने परिवार के साथ घर से निकले और कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी, बच्चे और मां भी साथ नजर आईं।

इससे पहले मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरव भारद्वाज और आतिशी सुबह उनके घर पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया जब मंदिर पहुंचे तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी उनके साथ मौजूद थीं।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मनीष सिसोदिया शाम को जेल से बाहर आ गए। मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद थे।

मनीष सिसोदिया सुबह 10:15 बजे दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। करीब 20 से 25 मिनट तक मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। बाद में वह आम आदमी पार्टी दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

इस मौके पर आम आदमी पार्टी की विधायक और विधानसभा कि डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने कहा है कि यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में फंसा कर रखा था। न्यायालय ने भाजपा के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है।

उनके आने से पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। फर्जी मुकदमों में ज्यादा दिन लोगों को जेल में नहीं रख सकते। ऐसा न्यायालय के निर्णय के बाद सिद्ध हो गया है। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में तीन बार का जो रिजल्ट है, वही आम आदमी पार्टी दोहराने जा रही है। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश आ गया है।

रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन

साओ।  ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में एक पैसेंजर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना में विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत हो गई है। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें प्लेन को तेजी से नीचे की ओर जाते हुए देखा गया है। VOEPASS ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट 2283 में सवार सभी 61 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्राजील की क्षेत्रीय एयरलाइन VOEPASS का हवाई जहाज 2283-PS-VPB दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्लेन ने कास्कावेल से ग्वारूलहोस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें 61 लोग सवार थे। अभी तक ये भी नहीं मालूम चल पाया है कि हादसे के पीछे का कारण क्या है।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार रूम से शुक्रवार सुबह एक जूनियर महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति एक बाहर वाला था, जिसके पास अस्पताल के विभिन्न विभागों में मुफ्त पहुंच थी। बता दें कि मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई।  उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अब सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में दो अन्य इंटर्न डॉक्टरों से भी पूछताछ की।

शरीर पर मिले चोट के निशान

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, महिला के गुप्तांग से खून बह रहा था और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान पाए गए। रिपोर्ट में आगे बताया गया, उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात दो बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद महिला डॉक्टर ने डिनर किया और उसके बाद थोड़ा आराम करने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में गई। दरअसल, वहां कोई अलग से आराम करने के लिये कमरा नहीं है। सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। पुलिस बृहस्पतिवार को नाइट ड्यूटी करने वाले अस्पताल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।

जूनियर डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन

अस्पताल प्रबंधन ने जांच के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की है। घटना से गुस्साए जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद करके विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। खबर मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम और कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल स्वयं अस्पताल में पहुंचे।

फारेंसिक टीम भी पहुंची। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने घटना की न्यायिक जांच की मांग पर शव को पोस्टमार्टम कराने ले जाने से रोका। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने में सफल रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक के माता-पिता को निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।

 भारतीय विमानन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडिगो एयरलाइन्स ने इतिहास रच दिया है. अब इंडिगो एयरलाइन्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है. उसने मार्केट कैप के मामले में साउथवेस्ट एयरलाइन्स (Southwest Airlines) को पीछे छोड़ दिया है. इंडिगो एयरलाइन्स (IndiGo Airlines) का मार्केट कैप अब 17.6 अरब डॉलर हो चुका है. साउथवेस्ट एयरलाइन्स का मार्केट कैप 17.3 अरब डॉलर रह गया है. फिलहाल डेल्टा एयरलाइन्स (Delta Air Lines) 30.4 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया में पहले नंबर पर और रयान एयर (Ryanair Holdings) 26.5 अरब डॉलर मार्केट कैप के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है. कंपनी के शेयर बुधवार को एनएसई और बीएसई पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे.

6 महीने में 50 फीसदी ऊपर जा चुके हैं शेयर 

इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (Interglobe Aviation) के शेयर पिछले 6 महीने में लगभग 50 फीसदी ऊपर जा चुके हैं. फिलहाल इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, एयर चाइना (Air China) इस लिस्ट में 14.5 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर, सिंगापुर एयरलाइन्स (Singapore Airlines) 14.3 अरब डॉलर के साथ 6वें, यूनाइटेड एयरलाइन्स (United Airlines) 14.3 अरब डॉलर के साथ 7वें और टर्किश एयरलाइन्स (Turkish Airlines) 13.2 अरब डॉलर मार्केट कैप के साथ 8वें नंबर पर रही है.

एक साल में 10 एयरलाइन्स को पीछे छोड़ा 

पिछले एक साल में इंडिगो का प्रदर्शन शानदार रहा है. ग्लोबल मार्केट कैप में एयरलाइन पिछले 12 महीनों में 10 स्थान ऊपर चढ़ चुकी है. पिछले साल मार्च में इंडिगो का स्थान 14वां था. मॉर्गन स्टैनली ने भी कंपनी के स्टॉक के आगे बढ़ने का अनुमान जताया है. इंडिगो इस बीच अपने ऑपरेशंस भी मजबूत करती जा रही है. उसकी प्रति पैसेंजर कमाई भी बढ़ती जा रही है. बुधवार को कंपनी के शेयर एनएसई पर 4 फीसदी से ज्यादा ऊपर चढ़कर 3795 प्वॉइंट्स पर पहुंच गए थे. इंडिगो का स्टॉक इस साल लगभग 28 फीसदी ऊपर जा चुका है.

 मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में निजी स्कूलों और यूनिफार्म-बुक्स सेलर्स की सांठगांठ का भंडाफोड़ करने के लिए प्रशासन का डंडा जमकर चल रहा है. मंगलवार (9 अप्रैल) को एक साथ पांच एसडीएम ने बुक स्टोर्स पर ताबड़तोड़ जांच शुरू की. जांच के दौरान बहुत सी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिन्हें रिपोर्ट की शक्ल देकर कलेक्टर को सौंपा जाएगा. 

प्रशासन की ओर से बताया गया है कि इन दुकानों में फर्जी आईएसबीएन (International Standard Book Number) की हजारों किताबें मिली हैं, जिसका मतलब है कि ये किसी रजिस्टर्ड पब्लिकेशन की नहीं हैं. कई दुकानों में एक ही क्लास की और एक ही सिलेबस की किताबों के दाम भी अलग-अलग मिले हैं.

कलेक्टर दीपक सक्सेना दिए थे जांच के आदेश
जबलपुर जिले में एक अप्रैल से स्कूल खुलने के बाद कॉपी, किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री में मची लूट-खसोट को देखते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जांच के निर्देश दिए थे. सबसे पहले तो कई स्कूलों की जांच कराई गई और स्कूलों पर प्रकरण दर्ज कराए गए. अब लगातार बुक स्टोर्स की जांच हो रही है. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि शहर में भारी तादाद में डुप्लीकेट बुक बेचने की शिकायत मिली थी. ये फर्जी बुक हैं, जिन्हें किसी बिना रजिस्टर्ड पब्लिकेशन से छपवाया गया है और मुनाफा कमाने की नीयत से उनका विक्रय किया जा रहा था. 

बुक स्टोर्स पर की गई छापेमारी
ऐसी किताबों को पकड़ने के लिए सभी बुक का आईएसबी नंबर यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर सर्च कराया जा रहा है. जो बुक नंबरों से मैच नहीं खा रहा हैं, उन्हें जब्त किया जा रहा है. इसे लेकर मंगलवार को एक साथ 5 एसडीएम ने कार्रवाई की. जांच के बाद बुक स्टोर्स का पक्ष भी जाना जाएगा और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. जांच के दौरान पता चला कि शहर में इस तरह से एक ही सिलेबस की एक ही क्लास की बुक अलग-अलग दामों पर बेची जा रही हैं. दोनों ही पुस्तकों का पाठ्यक्रम एक है. लेकिन उनके रेट में करीब 100 रुपए का फर्क है. 

कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देश हैं कि 1 जनवरी तक हर स्कूल को बुक-लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होता है. जिससे कि नए स्कूल सत्र तक अभिभावक बच्चों की किताबें खरीद लें, पर अधिकतर स्कूल ऐसे हैं, जो कि मार्च में बुक-लिस्ट लगाते हैं. जिससे बुक की शॉर्टेज आ जाती है, जिसके कारण अभिभावकों को भटकना पड़ता है. गोरखपुर एसडीएम पंकज मिश्रा ने संगम बुक डिपो पर छापामार कार्रवाई की. उनका कहना है कि फेक आईएसबीएन की किताबें मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है. इसके साथ ही कुछ अन्य अनियमितताएं भी हैं, जिनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर दीपक सक्सेना को सौंपी जाएगी. 

7 हजार किताबों के आईएसबी नंबर में गड़बड़
एसडीएम रांझी आरएस मरावी ने नौदरा ब्रिज के समीप चिल्ड्रन बुक डिपो पर छापामार कार्रवाई की. यहां सर्वाधिक करीब 7 हजार ऐसी किताबें मिली हैं, जिनके आईएसबी नंबर मैच ही नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही यहां और भी कई तरह की अनियमितताएं मिली हैं. जांच के दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना स्वयं नौदरा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक डिपो पहुंच गए और फर्जी आईएसबी नंबर की पुस्तकें चेक की. इस दौरान एसपी आदित्य प्रताप सिंह एवं अपर कलेक्टर मिशा सिंह भी मौजूद थीं.

6600 किताबों पर नहीं मिला आईएसबी नंबर
अधारताल एसडीएम शिवाली सिंह ने उखरी तिराहे स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस की जांच की. उनका पूरा दल बुक पैलेस की हर मंजिल पर रखी किताबों की जांच करता पाया गया. एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि किसी भी अभिभावक के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए. उसे निर्धारित दामों पर ही किताबें मिलनी चाहिए. एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह ने गोलबाजार स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस पर छापामारी की. यहां भी करीब 6600 किताबों पर आईएसबी नंबर नहीं मिला.

वहीं एसडीएम पाटन मानवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में रामपुर की न्यू राधिका बुक पैलेस पर कार्रवाई की गई. यहां भी देर शाम तक जांच चली और बहुत सी किताबों की जब्ती कर आईएसबी नंबर की जांच की जा रही थी. मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि जांच में 148 प्रकार की 948 बुक जब्त की गईं, जिनमें आईएसबीएन नहीं था. वहीं 21 प्रकार की किताबें ऐसी मिली हैं, जिनमें नंबर ही नहीं था.

रायपुर : नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (माल और सेवा कर) परिषद की 54वीं बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भी भाग लिया। बैठक में जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। 

 पटरी पर रखा था गैस सिलेंडर, झाड़ियों में मिले ज्वलनशील पदार्थ

कानपुर। उत्तर प्रदेश के अनवरगंज-कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस (14117) रविवार रात पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा सिलिंडर रख ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच 100 किमी की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलिंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई। इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी।

ट्रेन पलटाने की थी साजिश

देर रात मौके पर पहुंचे एडिशन सीपी हरीश चंदर ने बताया कि रात साढ़े आठ बजे घटना की जानकारी रेलवे की तरफ से मिली थी। ट्रैक पर भरा सिलिंडर रख ट्रेन पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। रेलवे, आरपीएफ और पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल से सिलिंडर के अलावा कांच की बोतल, माचिस और झोला मिला। झोले में बारूद जैसी कोई सामग्री थी, वहीं बोतल में ज्वलनशील पदार्थ तरल पदार्थ था, जिसकी जांच की जा रही है।

कानपुर में बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच जिस जगह भरे हुए एलपीजी सिलिंडर की मदद से कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिश हुई, उसके नजदीक की साजिशकर्ता बैठकर हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों की जांच इसी ओर इशारा कर रही है। शुरूआती जांच में पता चला है कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक बैग और तरल पदार्थ भरी बोतल मौजूद थी जिसमें बाती लगी हुई थी। ऐसे में आशंका है कि बोतल में भरे ज्वलनशील पदार्थ को घटना को और बड़ा बनाने के लिए उपयोग करने की तैयारी थी।

कानपुर-कासगंज रेल पथ के बर्राजपुर-उत्तरीपुरा में मध्य प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश में रेलपथ पर एलपीजी सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखने के मामले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी ने अपनी विशेषज्ञों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मौके पर मौजूद मिले एडीसीपी विजेंद्र द्विवेदी और सहायक पुलिस आयुक्त अजय त्रिवेदी से मामले की कई अन्य पहलुओं पर जांच के आदेश दिए।

एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि मौके रविवार रात एक गैस सिलेंडर सहित, एक कांच की बोतल जिसमें पेट्रोलियम भरा पाया गया है, पास ही मिले एक थैले में भी कई ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं। फोरेंसिक टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। उधर सहायक पुलिस आयुक्त अजय कुमार ने बताया कि 12 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी जांच पड़ताल की जा रही है।

नई दिल्ली। कोलकाता में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की। बंगाल सरकार ने भी कोर्ट को स्थिति रिपोर्ट सौंपी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे, तब 23 लोगों की मौत हो गई। सुनवाई के बाद कोर्ट सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को एक हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

डॉक्टर्स से काम पर लौटने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने डॉक्टरों के काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अब भी अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने जवाब दिया कि डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर काम से लगातार दूर रहना जारी रहा तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा

सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा। एसजी मेहता ने जवाब दिया, 'लगभग 15-20 मिनट का'। एसजी मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि वह हम सबकी बेटी है। मामले में दोषियों को जल्द जल्द सज दी जानी चाहिए।

अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे दिया गया, अप्राकृतिक मौत की एंट्री पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 बजे की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी और जब्ती के बारे में जानना चाहा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शाम 8:30 बजे से 10:45 बजे तक जवाब दिया।

क्या सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपे गए थे?
सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपे गए थे। एसजी मेहता ने जवाब दिया, 'हां'। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या रात 8:30 से 10:45 बजे तक की गई तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की फुटेज सीबीआई को सौंपे गए? इस पर एसजी मेहता ने जवाब दिया कि कुल 27 मिनट के 4 क्लिप सीबीआई को सौंपे गए। एसजी ने कहा कि सीबीआई ने नमूने एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजने का फैसला किया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए
एक वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योनि स्वाब (जिसे 4 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाना था) नहीं किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि पोस्टमार्टम कब किया गया। एसजी मेहता ने आगे कहा कि दुष्कर्म और हत्या के मामले में पहले 5 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। सीबीआई के सामने अपनी चुनौतियां होती हैं, जब वे घटना के 5 दिन बाद जांच करने आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एसजी मेहता से जानना चाहा कि जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, तब उनके पास पत्र था या नहीं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें सौंपी गई फाइल में यह नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि उन्हें तत्काल दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं और उन्होंने इसे रिकॉर्ड में रखने के लिए समय मांगा।

सीबीआई को जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

कोर्ट ने सीबीआई को जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। एसजी तुषार मेहता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षाकर्मियों से संबंधित मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को आवास उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ को आवश्यक सभी उपकरण और सुरक्षा उपकरण आज ही सौंप दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि तीनों कंपनियों को आस-पास के क्षेत्र में उचित आवास उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीआईएसएफ कर्मियों के लिए सभी जरूरी संसाधनों की व्यवस्था आज रात 9 बजे तक कराई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं और आरजी कर अस्पताल में वैध आई-कार्ड के बिना किसी को भी आपातकालीन वार्ड में प्रवेश न करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतेजाम किए जाएं। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की सभी तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया से हटाने का  भी निर्देश दिया।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार सोमवार यानी आज लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 16वीं किस्तों जारी करेगी। इससे लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 1250 रुपये की धनराशि पहुंचेगी। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाना है। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार अभी तक कुल 15 किस्तों का भुगतान कर चुकी है। 

1. 1574 करोड़ जारी करेंगे सीएम डॉ. मोहन यादव।
2. लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त होगी जारी।
3. प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बना रही योजना।

1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में आज खुशियों का ट्रांसफर होगा। हर महिला के खाते में 1250 रुपये की धनराशि आएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव आज यानी सोमवार को लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे।