छत्तीसगढ़ / दुर्ग
भूपेश बघेल के घर ED की रेड
दुर्ग । छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ED ने दबिश दी है, भिलाई स्थित निवास में पहुँची है। छापेमारी से प्रदेश कांग्रेस पार्टी में हडकंप मच गया है।
कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला के मामले में बघेल के आवास पर छापे मारे थे। 10 मार्च को ईडी ने शराब घोटाला मामले में उनके बेटे के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा था।
इसके अलावा, चैतन्य के कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल सहित 13 और ठिकानों पर भी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई थी।
तलाशी के दौरान अपने घर पर मौजूद भूपेश बघेल ने कहा था कि ईडी की कार्रवाई भाजपा की हताशा का नतीजा है। वहीं ईडी के अनुसार, राज्य में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस का शासन था।
केंद्रीय एजेंसी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गई।
ED ने होटल कारोबारी के यहां मारी रेड
भिलाई । ED ने दुर्ग के होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक के दीपक नगर स्थित घर में दबिश दी है. वहां 3 इनोवा में सुबह 6 बजे टीम पहुंची है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल है. इस ग्रुप के अलग-अलग नाम से कई फर्म है. इस ग्रुप के परिवार से जुड़े सदस्यों को छत्तीसगढ़ में भी पिछली सरकार में इस ग्रुप ने मिड डे मील का एक बड़ा काम लिया था.
वहीं रेल नीर घोटाला में भी इस परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगे थे. हालांकि तीन भाईयों के इस परिवार में अब बंटवारा हो चुका है, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई में अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस ग्रुप के किस भाई के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है या तीनों भाईयों को ईडी ने अपनी रडार में लिया है. बता दें कि इसी परिवार का रायपुर में एक बड़ी होटल कोर्टयार्ड मैरियट भी है.
एकीकृत किसान पोर्टल में 31 अक्टूबर के पूर्व पंजीयन अनिवार्य
दुर्ग । खरीफ वर्ष 2025 से कृषक उन्नति योजना में धान के साथ-साथ फसल विविधिकरण प्रोत्साहन के तहत् दलहन-तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्मनिर्भता के लक्ष्य के साथ योजनान्तर्गत विहित अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे धान के अतिरिक्त दलहन-तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसलें (कोदो, कुटकी, रागी) एवं कपास फसल लेने वाले कृषकों को 10 हजार रू प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत 11 हजार रू. प्रति एकड़ की दर से आदान सामग्री का भुगतान किया जाएगा। अतः कृषकों से अपील की गई है कि योजना का लाभ लेने हेतु 31 अक्टूबर 2025 के पूर्व संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल में अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराये।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे समस्त कृषक, जिनके द्वारा खरीफ मौसम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छ.ग. कृषि बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि को धान बीज का विक्रय किया गया हो, विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई हो तथा समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी, रागी) एवं कपास फसल हेतु पंजीयन कराया हो, योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। संस्थागत समितियां जैसे- ट्रस्ट, मंडल, प्रायवेट लिमि, शाला विकास समिति तथा केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थानों को योजनान्तर्गत पात्रता नहीं होगी। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधान के अध्याधीन किया जायेगा।
कृषक उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, फसल के काश्त लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि तथा उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार के साथ उन्नत बीज. उर्वरक कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण एवं नवीन तकनीक में निवेश तथा फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देते हुए कृषि लाभकारी व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना है। इस योजना का कियान्वयन खरीफ 2025 से किया जायेगा। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। जिसके कारण कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे-उन्नत बीज उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। राज्य शासन द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है।
समय पर खाद मिलने से खुशहाल हुए किसान
जेवरा के कृषक कृष्णा कुमार साहू ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
दुर्ग । जिले में किसानों को कृषि कार्य के लिए समय पर खाद और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में शासन-प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अंचलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ग्राम जेवरा के कृषक कृष्णा कुमार साहू ने बताया कि उन्हें इस खरीफ सीजन के लिए समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त हो गया है, जिससे उन्होंने समय रहते अपने खेतों में बुवाई का कार्य पूरा कर लिया है। श्री साहू ने बताया कि बीते वर्षों में कभी-कभी खाद की अनुपलब्धता के कारण उन्हें बुवाई में देरी हो जाती थी, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। लेकिन इस वर्ष खाद वितरण की बेहतर व्यवस्था और निगरानी से उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई।
कृषक श्री साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कृषक हितैषी मुहिम– जैसे समय पर खाद और बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी इत्यादि ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि आज गांव के किसान पहले से अधिक जागरूक और सक्षम हुए हैं। खेती-किसानी अब सिर्फ जीवनयापन का साधन नहीं, बल्कि सम्मानजनक और लाभकारी पेशा बनता जा रहा है। इस बदलाव का श्रेय राज्य सरकार की कृषि प्राथमिकता नीतियों को जाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं। ग्राम जेवरा सहित जिले के अनेक किसान अब समय पर कृषि कार्य कर रहे हैं, जिससे बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ी है। कृषकों में यह विश्वास बना है कि शासन उनके साथ खड़ा है और उनकी मेहनत को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के बड़े लक्ष्य को भी साकार कर रही है।
आयुक्त ने बीएसपी क्षेत्र के नाला एवं जर्जर भवनो का किया निरीक्षण
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 05 अंतर्गत सेक्टर 06 नाला सफाई का निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय पहुंचे।
सेक्टर 06 स्थित नाला के समीपस्थ बसाहट बीएसपी द्वारा निर्मित निचला क्षेत्र है। निर्मित क्वाटर नाला के समीपस्थ एवं कम उचांई में है, जहां रिटर्निंग वाल की आवश्यकता है।
बीएसपी द्वारा निर्मित जर्जर भवनों का अवलोकन कर पत्राचार हेतु जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता को निर्देशित किए। ताकि आने वाले समय में अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।
आयुक्त ने जोन 01 अंतर्गत एस.एल.आर.एम. सेंटर में साफ-सफाई का अवलोकन किए एवं स्कूली बच्चों को स्वच्छता के संबंध में जागरूकता हेतु प्रशिक्षण आयोजन के लिए सेंटर प्रमुख को निर्देशित किए।
वर्किगं वुमेन हास्टल निर्माण हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से डी.आई.सी. शैलेन्द्र सिंह के साथ 2 स्थल राधिका नगर, जुनवानी रोड का अवलोकन किए। अवैध एवं अतिक्रमण निर्माणाधीन 3 मकानों का औचक निरीक्षण किया गया एवं मकान मालिको का दस्तावेज परीक्षण हेतु भवन अधिकारी एवं सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देशित किए।
निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, सहायक अभियंता पुरूषोत्तम सिन्हा, दीपक देवांगन उपस्थित रहे।
एक पेड़ माँ के नाम: 48 हजार से अधिक पौधों का रोपण
दुर्ग । जिले में पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान को समर्पित अभिनव पहल ’’एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। यह अभियान ’’मोर गांव मोर पानी’’ के अंतर्गत कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है।
अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने ग्राम पंचायत लिमतरा में कटहल और आम के पौधों का रोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीणों की भी उपस्थिति रही। कुल 352 पौधे ग्राम पंचायत लिमतरा में रोपित किए गए।
विधायक कोर्सेवाड़ा ने कहा की अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना एक सरल किंतु गहन संदेश देने वाला कार्य है। यह न केवल माताओं के योगदान का सम्मान है, बल्कि पृथ्वी के स्वास्थ्य में भी योगदान है। जिस प्रकार एक माँ जीवन देती है, वैसे ही पेड़ भी जीवनदायी होते हैं।”
इसी दिशा में जनपद पंचायत दुर्ग और जनपद पंचायत धमधा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती किरण कौशिक के मार्गदर्शन में ’’एक सोख्ता संतान के नाम’’ के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है।
जनपद पंचायत धमधा में ’’एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के 15,305 हितग्राहियों के घरों में पौधारोपण किया गया मनरेगा योजना के अंतर्गत 21,460 पौधे और अन्य शासकीय स्थानों पर 11,900 पौधों का रोपण किया गया,जिससे कुल मिलाकर 48,665 पौधों का रोपण संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत पुरदा में 800 नग ट्रेंच का निर्माण किया गया और 400 पौधे रोपे गए। अभियान में स्कूली बच्चों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। 40 से अधिक विद्यार्थियों ने स्वप्रेरित होकर पौधे लगाए। स्थानीय ग्रामीणों ने भी आम, अमरूद, जामुन, नीम, कटहल, आंवला जैसे फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा, अर्धीप ढीढी (सहायक परियोजना अधिकारी, मनरेगा) सहित कई अधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए।
छात्रावास अधीक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना
संभाग स्तरीय काउंसलिंग 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे से संभागायुक्त कार्यालय दुर्ग में
दुर्ग। वर्ष 2022-23 एवं 2025 में पदोन्नत हुए छात्रावास अधीक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किया जाएगा। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने संभाग अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर अवगत कराया है कि जिले में पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों का संभाग स्तरीय काउंसलिंग हेतु प्रस्ताव एवं रिक्त पदों की जानकारी कार्यालय आयुक्त दुर्ग संभाग को उपलब्ध कराया गया है। जिसके आधार पर छात्रावास अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची एवं संभाग में रिक्त पदों की सूची तैयार की गई है। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने उक्त वरिष्ठता सूची एवं रिक्त पदों की सूची संबंधित कलेक्टोरेट कार्यालय एवं जिले की वेबसाइट में प्रकाशित कर संलग्न सूची अनुसार कर्मचारियों को सूचित करने कहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 11 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक सुसंगत दस्तावेज सहित दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। संभाग स्तरीय काउंसलिंग की तिथि 14 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। उक्त काउंसलिंग निर्धारित तिथि को दोपहर 12 बजे से कार्यालय आयुक्त दुर्ग संभाग उद्योग भवन दुर्ग के सभा कक्ष में नियत की गई है।
मृतकों के परिजनों को मिली 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग । कलेक्टर अभिजीत सिंह ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम ढ़ाबा जिला दुर्ग निवासी मृतिका नीता बाई विगत 11 जनवरी 2024 को आग में जल जानेे के पश्चात् ओम अस्पताल रायपुर में उपचार के दौरान 18 जनवरी 2024 को मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम नगपुरा निवासी मृतिका बिराजो बाई विगत 27 अगस्त 2024 को एनीकेट शिवनाथ नदी के गहरे पानी में डुबने से एवं ग्राम निकुम निवासी मृतक डिलेश कुमार पटेल विगत 18 जनवरी 2023 को आग से जल जाने के पश्चात् उपचार के दौरान 21 मार्च 2023 को मृत्यु हुई थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. श्रीमती नीता बाई के पति महेन्द्र सिंह, स्व. श्रीमती बिराजो बाई के पुत्र पन्नालाल निषाद और स्व. डिलेश कुमार पटेल के पत्नी श्रीमती रूखमणी पटेल को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
जिले में अब तक 272.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
दुर्ग। जिले में 1 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक 272.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 393.9 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 217.4 मिमी. तहसील भिलाई 3 में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील बोरी में 229.0 मिमी, तहसील अहिवारा में 326.9 मिमी, तहसील धमधा में 226.2 मिमी और तहसील दुर्ग में 242.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 09 जुलाई को तहसील दुर्ग में 52.0 मिमी, तहसील धमधा में 93.1 मिमी, तहसील पाटन में 68.2 मिमी, तहसील बोरी में 80.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 67.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 104.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
8 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक समेत 13 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर
दुर्ग । दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुये है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने यह लिस्ट जारी की है। सूची में 8 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक और 2 एएसआई के नाम शामिल है।
क्रिप्टोकरेंसी में मोटे मुनाफे का झांसा देकर 63 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग । जिले में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर एक हाई-प्रोफाइल साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने एक डॉक्टर से 63 लाख रुपए ठग लिए। मुख्य आरोपी संदीप यादव, जो पैरों से दिव्यांग है, लेकिन साइबर ठगी का शातिर मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मामले में पंजाब के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।
डॉक्टर से साइबर ठगी, लुभावने ऑफर से फंसाया
पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र निवासी डॉ. बसंत वर्मा (59 वर्ष) ने 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें वॉट्सऐप और टेलीग्राम के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में भारी मुनाफे का झांसा देकर फर्जी निवेश के लिए तैयार किया गया। फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में ₹62,78,187 जमा करवा लिए गए। पद्मनाभपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोबाइल नंबर, IP एड्रेस, बैंक खातों और टेलीग्राम ग्रुप की गहन जांच की। मुख्य आरोपी संदीप यादव, जो लुधियाना (पंजाब) से पूरे ठगी नेटवर्क को चला रहा था, पैरों से दिव्यांग है। उसकी भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में हाजिर होने का नोटिस दिया है।
पंजाब से दो आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग पुलिस की टीम ने लुधियाना (पंजाब) जाकर साहिल कुमार और राकेश कुमार को गिरफ्तार किया।
साहिल कुमार पिता अशोक कुमार के भारतीय स्टेट बैंक खाते में ₹14.10 लाख आए थे।
इनमें से ₹5 लाख, आरोपी राकेश कुमार पिता अमरजीत लाल ने अपनी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाया था।
संगठित गिरोह के संकेत, कई बैंक खातों का इस्तेमाल
ठगी के लिए आरोपी इंडसइंड बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, यश बैंक, डीबीएस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और SBI जैसे कई बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को इस साइबर गिरोह में और भी लोगों की संलिप्तता की आशंका है।
एक आरोपी फरार, पुलिस की जांच जारी
पुलिस के अनुसार, यह संगठित साइबर ठगी का रैकेट है जो देशभर में लोगों को शिकार बना रहा है। अब तक इस मामले में चार आरोपी चिह्नित हुए हैं, जिनमें से एक अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह की डिजिटल गतिविधियों की ट्रैकिंग के लिए फॉरेंसिक और बैंकिंग टीमों की मदद ली जा रही है।
दुर्ग जिले में 195.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
दुर्ग। जिले में 1 जून 2025 से 08 जुलाई 2025 तक 195.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 325.7 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 133.1 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील बोरी में 149.0 मिमी, तहसील अहिवारा में 222.8 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 150.0 मिमी और तहसील दुर्ग में 190.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 08 जुलाई को तहसील दुर्ग में 43.2 मिमी, तहसील धमधा में 48.4 मिमी, तहसील पाटन में 54.0 मिमी, तहसील बोरी में 45.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 31.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 81.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
रोजगार पंजीयन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य
अंतिम तिथि अगस्त 2025 तक
दुर्ग । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार अगस्त 2025 तक रोजगार पंजीयन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह उन आवेदकों पर लागू होता है, जिन्होंने वर्ष 2024 से पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया था। रोजगार पंजीयन कराने या अपने पुराने पंजीयन को आधार से लिंक कराने के लिए आवेदक www.erojgar.cg.gov.in वेबसाईट या प्ले स्टोर पर उपलब्ध CHHATTISGARH ROJGAR APP के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, दुर्ग में समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड के साथ कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर रोजगार पंजीयन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
मृतक के परिजन को प्रतिकर राशि स्वीकृत
दुर्ग । कलेक्टर अभिषेक सिंह ने वाहन दुर्घटना में मृतक के परिजन को 2 लाख रूपए की प्रतिकर राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय बघेल निवासी कुन्दरापारा वार्ड क्र. 54 पोटियाकला नई बस्ती तहसील व जिला दुर्ग की विगत 19 फरवरी 2023 को पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग के पास अज्ञात वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना (हिट एण्ड रन) में घोर उपहति के कारण 20 फरवरी 2023 को मृत्यु की पुष्टि की गई है। कलेक्टर सिंह ने मृतक अजय बघेल की विधिक प्रतिनिधि उनकी पत्नि श्रीमती राधिका बघेल को पूर्व में 25 हजार तथा 1 अप्रैल 2022 प्रतिकर राशि संशोधन उपरांत 1 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की है।
बरसात में जलभराव की स्थिति पर रखे नजर : कमिश्नर
बाढ़ प्रभावित गांवों में करें समुचित प्रबंध : कलेक्टर
दुर्ग । संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने कहा है कि जिले के सभी नगरीय निकायों में बारिश से उत्पन्न जल भराव की स्थिति पर अधिकारी नजर रखें। आगामी दिनों में अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखते हुए राहत कैंप के लिए स्थान चयन कर लिया जाये। नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई 03-चरोदा और रिसाली अंतर्गत बनाये गये अटल आवास, नये आवास में आवश्यक व्यवस्था कर लोगों को शिफ्ट कराये। संभागायुक्त राठौर आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला प्रमुख अधिकारियों की बैठक में उक्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्षा की पानी को संरक्षित रखने सभी शासकीय कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्राथमिकता के साथ बनायी जाये। जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य एजेंसी विभाग नये भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार अधिकारी बारिश के मौसम में विभागों को प्राप्त लक्ष्य के मुताबिक वृक्षारोपण भी करायें। उन्होंने वनमण्डलाधिकारी को जिले में वन की प्रतिशत बढ़ाने कारगर पहल कर जिले को वनाच्छादित बनाने के निर्देश दिये। सभी एसडीएम छोटे-बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करायें। पीडब्ल्यूडी, पी.एम.जे.एस.वाय., सी.एम.जे.एस.वाय. सड़कों के किनारे वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये। धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों के बाउण्ड्रियों में भी पौधरोपण किया जाये। संभागायुक्त राठौर ने कहा कि नये कानून के तहत जेल परिसर, जिला अस्पताल, तहसील एवं एसडीएम ऑफिस में वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। वर्षा जनित मौसमी बीमारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी प्रकार के आवश्यक दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। पी.एच.ई. विभाग द्वारा सभी हैण्डपम्पों का क्लोरीनेशन किया जाये। शासकीय मद से निर्मित भवनों का सदुपयोग हो, निर्माण कार्य एजेंसी विभाग नये भवनों को संबंधित विभागों को हैंडओवर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यालयों में अनुशासन झलकना चाहिए।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि बारिश को ध्यान में रखते हुए अधिकारी विगत वर्ष के बाढ़ प्रभावित गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों के निचली बस्तियों में बाढ़ से बचाव के पूरे उपाय सुनिश्चित करें। आकस्मिक उत्पन्न स्थिति की सूचना हेतु प्रमुख व्यक्तियों, पंचायत प्रतिनिधियों, हल्का पटवारियों की मोबाईल संपर्क नंबर की सूची तैयार कर लिया जाये। राहत कैंप के लिए स्कूल, पंचायत भवन, धर्मशाला चिन्हांकित कर लिया जाये। नदी के किनारे ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों को खनिज विभाग के माध्यम से पूर्व में सूचित किया जाये। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा बांधों से छोड़े जाने वाली पानी की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन को अवगत करायी जाये। बाढ़ अथवा जल भराव से उत्पन्न स्थिति से निपटने नगर सेना के जवान मुस्तैद रहें। बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने विभागीय समय-सीमा प्रकरणों के विभागवार गहन समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि निराकृत प्रकरणों को विलोपित करने अधिकारी फाइल प्रस्तुत करें। शासन के निर्देशानुसार कार्यालयों में लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये। स्कूली बच्चों के आधार अपडेशन हेतु स्कूलों में आधार शिविर लगायी जाये। कलेक्टर ने कहा कि जिले में लखपति दीदी अंतर्गत हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से जोड़ने कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन, श्रम एवं ग्रामोद्योग विभाग दिये गये लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत कर हितग्राहियों को लाभान्वित करायें। उन्होंने राशन कार्डों की ई.के.वाय.सी., सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृत्त पश्चात लंबित पेंशन प्रकरणों की भी जानकारी ली।
कलेक्टर ने अवगत कराया कि शासन के मंशा अनुरूप जिले में ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जाना है। सभी विभागों के नोडल अधिकारी उन्हें उपलब्ध करायी गई मेल आईडी चेक कर लेवें। कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम के लिए नये कम्प्यूटर आदि विभागीय बजट से खरीदी की जाये। बजट के अभाव में जिला कार्यालय को अवगत करायी जाये ताकि प्रस्ताव शासन को प्रेरित किया जा सकें। बैठक में सहायक कलेक्टर अभिजीत बबन पठारे, वनमण्डलाधिकारी दीपेश कपिल, एडीएम वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडेय, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई 03-चरोदा के आयुक्त दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, श्रीमती सिल्ली थामस एवं श्रीमती लता उर्वशा, एसडीएम लवकेश ध्रुव, सोनल डेविड एवं हितेश पिस्दा सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला स्तरीय वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न
दुर्ग । जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आज जिला स्तरीय वृक्षारोपण समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले में ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान की गति में तेजी लाने पर जोर दिया गया। बैठक में एजेंडावार इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन एवं गठन संबंधी नोटिफिकेशन को शाला के सूचना पटल पर प्रदर्शित करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने, जिले के सभी स्कूलों को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल में https://ecoclubs.education.gov.in लिंक के माध्यम से पंजीयन कराने, पोर्टल पर विद्यालय का पंजीयन पश्चात् फोटो अपलोड कराने तथा शाला परिसार में स्थान की कमी होने की स्थिति में समुदाय एवं पंचायत के साथ मिलकर सड़क के दोनों किनारों पर छायादार पौधे लगाने, पंचायत द्वारा इस अभियान के लिए तय की गयी भूमि, बाग-बगीचे, तालाब के किनारे, नगर वन क्षेत्र, स्मार्ट सिटी योजना, ग्रीनबेल्ट, जल संधारण हेतु निर्धारित क्षेत्र, अमृत सरोवर, नहर के किनारों पर वृक्षारोपण एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल, तीर्थ स्थल आदि में वृक्षारोपण पर चर्चा की गई।
अभियान हेतु सभी विभागों से सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आवश्यक सहयोग करने की अपेक्षा की गई है, ताकि यह अभियान जनआंदोलन का रूप ले सकें। विभागों से अपेक्षित सहयोग क्रमशः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - विद्यालयों के समीप खाली शासकीय भूमि का चिन्हांकन, ग्राम पंचायतों के माध्यम से गड्डा खुदाई, पौधे की सुरक्षा व देखरेख, श्रमदान, जन जागरूकता और ग्राम स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रमों में सहयोग। लोक निर्माण विभाग- विद्यालय परिसरों की भूमि समतलीकरण हेतु तकनीक सहयोग, सड़क किनारे वृक्षारोपण की योजना बनाना, ट्री गार्ड लगाने व भूमि सुधार कार्य हेतु मशीनरी या संसाधनों की उपलब्धता।
खनिज संसाधन विभाग - वृक्षारोपण हेतु पौधे, ट्री गार्ड, पानी की टंकिया, पाईप लाईन आदि के लिए आर्थिक सहायता, मिशन लाइफ पोर्टल पर पंजीकृत स्कूलों को अनुदान प्रदान करने में प्राथमिकता में शामिल करना। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगर निकाय क्षेत्र के स्कूलों में वृक्षारोपण हेतु पौधे की उपलब्धता, सफाई, सिंचाई और पौधे के परिवहन में सहयोग। जल संसाधन विभाग- पौधों के लिए जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सिंचाई की व्यवस्था हेतु तकनीकी मार्गदर्शन, वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सहयोग।
आवास एवं पर्यावरण विभाग- स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों की सूची प्रदान करना। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग - औद्योगिक संस्थानों के माध्यम से वृक्षारोपण हेतु वित्तीय सामग्री प्रदान करने में सहयोग, उद्योगों को विद्यालयों के वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ना, पौधे गोद लेने की पहल को बढावा देना। संस्कृति विभाग - वृक्षारोपण से जुड़े गीत, नुक्कड़ नाटक, लोककला आदि से जनजागरूकता अभियान चलाना, विद्यालयों मे वृक्षों की महत्ता पर आधारित सांस्कृतिक
गतिविधियों का आयोजन। महिला एवं बाल विकास विभाग- महिला समूहों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वृक्षारोपण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना, एक पेड़ मों के नाम वृक्षारोपण को मातृ शक्ति से जोड़ना, पोषण वाटिका की स्थापना एवं बच्चों को पौधे के संरक्षण हेतु प्रेरित करना है।
बैठक में सहायक कलेक्टर अभिजीत बबन पठारे, वनमण्डलाधिकारी दीपेश कपिल, एडीएम वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, नगरीय निकाय, पी.डब्ल्यू.डी., खनिज, जल संसाधन, पर्यावरण, उद्योग, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
आंगनबाड़ी सहायिका पद आवेदन 8 जुलाई से
दुर्ग । परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-शहरी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 8 जुलाई से 22 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग- शहरी पता - पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर महिला एवं बाल विकास विभाग में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।
आंगनबाड़ी केन्द्र शीतला नगर ब वार्ड 05 मरार पारा, स्टेशन पारा केन्द्र क्रमांक 02 वार्ड 22 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।