एमसीबी । जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज की आधारशिला होते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सोमवार को मनेन्द्रगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों, विधिक सहायता, साइबर अपराधों से बचाव, सड़क सुरक्षा, बाल संरक्षण, नशा मुक्ति तथा राष्ट्रीय लोक अदालत जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल एवं व्यवहारिक ढंग से समाधान किया।

शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति, मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष यशवंत वासनिकर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश सिंह सोरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून केवल न्यायालयों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता ही एक सुरक्षित, जिम्मेदार और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों को वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार एवं कानून का सम्मान करने वाला नागरिक बनाना भी है। उन्होंने ऐसे शिविरों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक चेतना के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। शिविर में अधिकार मित्र अजय विश्वकर्मा (थाना मनेन्द्रगढ़) एवं अंजनी यादव (थाना झगराखांड) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे।

कार्यक्रम के दौरान परिवहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा पर विशेष चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की सलाह दी गई। वक्ताओं ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

शिविर में पॉक्सो अधिनियम ( POCSO Act) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश एवं नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से बचाव के उपाय भी विस्तार से बताए गए।

राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए स्वास्थ्य एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विभिन्न मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निराकरण किया जा सकता है। शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों एवं नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने कानूनी विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कीं, जिनका विशेषज्ञों ने सहज एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया। पूरे आयोजन ने विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्कता विकसित करने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

  ग्रामों से उठ रही सौहार्द, संवाद और सामाजिक समरसता की नई अलख : पति-पत्नी की प्रेरणादायी सहभागिता बनी आकर्षण का केंद्र

 दुर्ग । कलेक्टर  अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सर्वेक्षण और विभिन्न विकास कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के स्वच्छता लक्ष्यों और पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई, जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  बजरंग दुबे ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दिशा-निर्देशों के पालन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक के दौरान यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि जिले के समस्त 381 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया जा चुका है और इनका भौतिक सत्यापन भी पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ग्राम के सभी परिवारों द्वारा घर पर ही चार प्रकार का कचरा पृथक्करण किया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान कर उनका पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। कचरा संग्रहण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सायकल रिक्शा में गीले एवं सूखे कचरे के अतिरिक्त दो अन्य खंड जोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें लाल खंड सेनेट्री पैड एवं डायपर के लिए तथा काला खंड अन्य ई-कचरे के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, ग्राम में निर्मित नाडेप और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग हेतु साफ-सफाई करने के भी निर्देश प्रदान किए गए हैं।

व्यक्तिगत शौचालयों और प्रोत्साहन राशि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जनपद पंचायत धमधा से 219 एवं पाटन से 135 प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही, जनपद पंचायत दुर्ग से 278, धमधा से 02 एवं पाटन से 361 नवीन पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्रामीण अंचल में घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली को प्रभावी बनाने और प्रत्येक घर से निर्धारित यूजर चार्ज की नियमित वसूली सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वच्छताग्राहियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए यह कड़े निर्देश दिए गए कि जिन ग्राम पंचायतों में मानदेय लंबित है, उन्हें 15 दिवस के भीतर भुगतान कर प्रतिवेदन प्रेषित किया जाए तथा 15वें वित्त आयोग की राशि से इसका नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 

तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के मोर्चे पर जानकारी दी गई कि जिले में वर्तमान में 5 फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पूरी तरह से क्रियाशील हैं। ग्रामीण अंचल में डी-स्लज वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नवीन एफएसटीपी निर्माण तथा पूर्व में निर्मित प्लांट के एक्सटेंशन पर भी चर्चा की गई। महतारी सदन में निर्मित सामुदायिक शौचालयों में 15वें वित्त आयोग की राशि का भुगतान करने हेतु ग्राम पंचायतों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, क्रेडा विभाग को गोवर्धन प्लांट को पुनः क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए हैं तथा जिन हितग्राहियों एवं संस्थानों को गैस कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं, उनसे निर्धारित शुल्क प्राप्त करने और पुनः उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर संचालन एवं संधारण की व्यवस्था पुख्ता करने को कहा गया है। बैठक में सभी जनपद सीईओ, परियोजना अधिकारी और निर्माण कार्य एजेंसी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन के बाद छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने उनके ऐतिहासिक तंबूरे को संग्रहालय में संरक्षित करने का अनुरोध किया था। लेकिन स्वजनों ने इसे मां की आत्मा और परिवार की अमूल्य धरोहर बताते हुए संग्रहालय को देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि यह तंबूरा घर में सुरक्षित रहेगा।

भिलाई। पंडवानी गायन की विश्वविख्यात कलाकार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित तथा भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की पूर्व कर्मचारी डा. तीजन बाई के निधन के बाद उनकी स्मृतियों को सहेजने की पहल शुरू हो गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग ने उनकी जीवनभर की साधना के प्रतीक रहे तंबूरे को संरक्षित करने के उद्देश्य से परिवार से उसे संग्रहित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, स्वजनों ने इस अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह तंबूरा उनके लिए केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि तीजन बाई की आत्मा, उनकी साधना और परिवार की अमूल्य धरोहर है। इसलिए इसे किसी भी परिस्थिति में परिवार से अलग नहीं किया जाएगा।

स्वजनों का कहना है कि जिस तंबूरे को हाथ में लेकर तीजन बाई ने दशकों तक महाभारत की कथाओं को स्वर दिया, देश-दुनिया के मंचों पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का परचम लहराया और करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई, उसे वे अपने घर से दूर नहीं जाने देंगे। परिवार के सदस्यों के अनुसार यह तंबूरा उनकी मां की जीवंत स्मृति है और उनके जाने के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ घर में सुरक्षित रखा जाएगा।

 दुर्ग । "संवाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण" के मूल उद्देश्य को साकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली द्वारा जारी "Community Mediation Towards a Litigation-Free Rural India" स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा 25 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित पांच दिवसीय कम्यूनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह के साथ किया गया।

कम्यूनिटी मीडियेशन अर्थात् सामुदायिक मध्यस्थता ग्रामीण भारत में सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द एवं वैकल्पिक विवाद समाधान की संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालयों तक पहुँचने से पूर्व ही आपसी संवाद, सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा "वाद-मुक्त ग्रामीण भारत" के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पांच ग्राम घुघसीडीह, ननकट्ठी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल का चयन किया गया है। इन ग्रामों से चयनित कुल 15 कम्यूनिटी मीडियेटर्स इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं, जिन्हें Potential Trainers द्वारा कम्यूनिटी मीडियेशन की संपूर्ण प्रक्रिया, उसके व्यावहारिक पक्षों एवं विवाद समाधान के कौशलों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ये कम्यूनिटी मीडियेटर्स अपने-अपने ग्रामों में संवाद एवं मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक समर्पित समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्षा सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर, व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) मुस्कान शर्मा एवं पंकज शर्मा सम्मिलित हैं। यह समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों के सुचारू संचालन, समन्वय एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

इस महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी पहल के सफल आयोजन में जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग का भी बहुमूल्य एवं सराहनीय योगदान रहा है। अधिवक्ता संघ द्वारा प्रदान किया जा रहा सक्रिय सहयोग कम्यूनिटी मीडियेशन को जन-जन तक पहुँचाने तथा न्याय तक सरल एवं सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा इस महत्वाकांक्षी पहल को सफल बनाने हेतु मल्टी सेक्टोरियल एप्रोच (Multi-Sectoral Approach) को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जिला दुर्ग स्थित विधि महाविद्यालयों सुराना लाॅ काॅलेज, भारती लाॅ काॅलेज, कल्याण लाॅ काॅलेज एवं शंकराचार्य लाॅ काॅलेज के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पैरालीगल वालंटियर्स (PLVs), स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करेगी।

 आईआईटी भिलाई के सहयोग से बनेगा मोबाइल एप, रक्तदान करने वाली संस्थाओं का रहेगा पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड

 भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय परिसर में ड्यूटी के दौरान ताश-पत्ती खेलते पाए जाने पर निगम आयुक्त ने तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कार्यस्थल पर अनुशासनहीनता और शासकीय कार्य में लापरवाही के मामले में की गई।

जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई को तीनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। कर्मचारियों ने 22 जुलाई को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन आयुक्त ने उसे असंतोषजनक मानते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

आरोप है कि कार्यालीन समय में निगम के मुख्य कार्यालय परिसर स्थित तहसील कार्यालय के सामने तीनों कर्मचारी अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय ताश-पत्ती खेलते हुए पाए गए। निगम प्रशासन ने इसे सरकारी सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए कहा कि इस तरह की हरकत से नगर निगम की छवि धूमिल हुई है और आम नागरिकों के बीच गलत संदेश गया है।

निलंबित कर्मचारियों में विकास सिंह (सहायक राजस्व निरीक्षक), डहर सिंह बंजारे (सफाई कामगार) और अशोक यादव (भृत्य) शामिल हैं। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय जोन-4, शिवाजी नगर रहेगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य के दौरान अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 दुर्ग ।  जल संरक्षण की दिशा में किए गए छोटे-छोटे प्रयास किस तरह ग्रामीणों की जिंदगी बदल सकते हैं, इसका प्रेरणादायक उदाहरण धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायत राजपुर में देखने को मिला है। यहां विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत भागवत के खेत के पास निर्मित सामुदायिक चेक डेम आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस संरचना ने न केवल वर्षा जल को सहेजने का काम किया है, बल्कि भू-जल स्तर बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और किसानों की आय में वृद्धि का भी रास्ता खोला है।

इस चेक डेम के निर्माण के लिए 16.02 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें 2.80 लाख मजदूरी तथा 13.20 लाख सामग्री का प्रावधान रखा गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने तक कुल 15.69 लाख की राशि व्यय हुई, जिसमें 2.79 लाख मजदूरी एवं 12.55 लाख सामग्री पर खर्च किए गए। इस कार्य से 1671 मानवदिवस का रोजगार सृजित हुआ। इससे स्थानीय श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिला, पलायन में कमी आई तथा मजदूरी के माध्यम से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली। 12 मीटर स्पैन वाले इस चेक डेम की 10,080 घनमीटर जल संरक्षण क्षमता वाले इस चेक डेम ने पूरे क्षेत्र की जल व्यवस्था को नई मजबूती दी है। पहले बारिश का अधिकांश पानी बहकर नालों में चला जाता था, लेकिन अब वही पानी संरक्षित होकर धीरे-धीरे जमीन में समा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के कुएं, हैंडपंप और बोरवेल का जलस्तर बढ़ा है तथा गर्मियों में भी पानी की उपलब्धता पहले से बेहतर बनी रहती है।

इस परियोजना का लाभ  भगवाता सुखराम,  बुसाहु राम सिंह, श्रीमती चितरेखा पुनित,  ईष्वरी मधुर सिंह और  केवल पचरू सहित कई किसानों को मिल रहा है। पहले जहां खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, वहीं अब किसान खरीफ के साथ रबी और सब्जी फसलों की खेती भी कर रहे हैं। पर्याप्त सिंचाई मिलने से उत्पादन बढ़ा है, खेती की लागत घटी है और किसानों की आय में लगातार इजाफा हो रहा है। तकनीकी सहायक सुश्री पूजा पटेल के अनुसार, चेक डेम का निर्माण सभी तकनीकी मानकों के अनुरूप किया गया है और इससे लगभग 10 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकती है। यह संरचना केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, सूखे की स्थिति में किसानों को राहत देने और टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक का कहना है कि चेक डेम बनने के बाद वर्षा का पानी गांव में ही संरक्षित हो रहा है, जिससे खेती आसान और अधिक लाभकारी बनी है। वहीं किसानों का भी मानना है कि अब खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, समय पर सिंचाई मिल जाती है और फसल खराब होने की चिंता काफी कम हो गई है। राजपुर का यह सामुदायिक चेक डेम आज केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, ग्रामीण रोजगार और कृषि समृद्धि का सफल मॉडल बनकर उभरा है। यह साबित करता है कि यदि वर्षा जल की हर बूंद को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाए, तो जल संकट का स्थायी समाधान संभव है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है।

 भिलाई  l सामाजिक संस्था विद्या फाउंडेशन ने गीतांजलि कौशिक के सहयोग से छावनी स्थित शासकीय मिडिल प्राइमरी स्कूल के छात्रों को चरण पादुका वितरित की। 

चरण पादुका मिलते ही बच्चों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान देखी गई। इस पुनीत कार्य के लिए शिक्षकों और छात्रों ने विद्या फाउंडेशन और टीम के लोगों को साधुवाद दिया और संस्था के कार्यों की प्रशंसा भी की। 

इस दौरान विद्या फाउंडेशन से रश्मि सागर , खुशबू शेट्टी , वाय राजेंद्र राव , सलाहकार पर्यटन मंडल गीतांजलि कौशिक सोशल वर्कर , रेड ड्रॉप संयोजक सुरज साहू सिगमा फाउंडेशन डायरेक्ट कबीर साहू , रामकुमार साहू समाज सेवी सुमित बैठा उपस्थित थे। 

 दुर्ग, ।  जिले में 1 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक 409.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 508.6 मिमी तहसील बोरी में तथा न्यूनतम 270.6 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 463.9 मिमी, तहसील पाटन में 502.7 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 388.3 मिमी और तहसील अहिवारा में 325.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 24 जुलाई 2026 को तहसील दुर्ग में 0.2 मिमी, तहसील धमधा में 1.0 मिमी, तहसील पाटन में 1.5 मिमी, तहसील बोरी में 0.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 0.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 0.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

 दुर्ग ।  इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी दुर्ग द्वारा जिला चिकित्सालय में संचालित ब्लड बैंक में रक्त की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और नियमित रक्तदान शिविरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे कला मंदिर, सिविक सेंटर, भिलाई में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष  अभिजीत सिंह करेंगे। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघ, औद्योगिक संस्थानों, राजनीतिक दलों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, दुर्ग भिलाई प्रेस क्लब के समस्त सदस्य को आमंत्रित किया गया है।  जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थाओं एवं नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की है।

 भिलाईनगर । दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर-7 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1007.51 क्विंटल चावल की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच में भारी मात्रा में चावल का स्टॉक गायब मिलने के बाद भिलाईनगर पुलिस ने राशन दुकान के संचालक एवं अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है।

ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि कलेक्टर (खाद्य शाखा) के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक ने 22 जुलाई को थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शासकीय उचित मूल्य दुकान, सेक्टर-7 मार्केट (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत और विक्रेता नमिता सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

जांच समिति ने दुकान के अभिलेखों, उपलब्ध स्टॉक और ऑनलाइन रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी तो मिले, लेकिन स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष ने बताया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है।

भौतिक सत्यापन में दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल मौजूद मिला, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था। इस तरह 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। पूछताछ के दौरान अध्यक्ष इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

खाद्य विभाग की शिकायत के आधार पर भिलाईनगर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दस्तावेजों की जांच और साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोपी संचालक धनंजय सिंह राजपूत (63) को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।                    

  संवाद, सौहार्द एवं आपसी सहमति से विवादों के समाधान का दिया गया संदेश

 विधि से संघर्षरत बच्चों के बेहतर पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए कार्ययोजना तैयार करने जिला स्तरीय अभिसरण की बैठक सम्पन्न

 दुर्ग ।

कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नया कार्य विभाजन एवं आवंटन किया है। नए विभाजन के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।  

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कु. सुरुचि सिंह (आईएएस), आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों हेतु जिले के समस्त नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं (यथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि योजना, अमृत मिशन, स्वच्छता मिशन एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रिक्स तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं) के संबंध में समस्त निकायों की संकलित जानकारी तैयार एवं प्रस्तुत करने तथा समय-समय पर सौंपे अन्य आवश्यक कार्यों का प्रभार दिया गया है।  

इसी प्रकार, श्रीमती योगिता देवांगन (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को न्यायालय अपर कलेक्टर दुर्ग (अनुभाग धमधा एवं पाटन हेतु), धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित प्रथम अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियाँ (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जाएगा), तथा छ.ग. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2026 की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार उपखंड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई व निराकरण (प्रत्येक 20वां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जाएगा) का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही वे अनुविभाग दुर्ग/भिलाई-3/धमधा/पाटन अंतर्गत अवैध उत्खनन के प्रकरणों का निराकरण, अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000/- रु. तक की कीमत का हो को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुई 2000/- रु. तक की सामग्री के अपलेखन करने का अधिकार, 20,000/- रु. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्युटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, ओ.एल. शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग दुर्ग, नोडल अधिकारी चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर दुर्ग, नोडल अधिकारी नशा मुक्ति अभियान जिला दुर्ग, नोडल अधिकारी ई-ऑफिस, माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य, अन्य मदों से प्राप्त होने वाले शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रुचि लेकर निराकरण करवाना, विभागीय जांच अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग, तथा नोडल अधिकारी सी.एम. हेल्पलाइन योजना का कार्य संभालेंगी।

इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के माध्यम से अधीक्षक/वित्त स्थापना शाखा/नोडल अधिकारी पेंशन, जिला नाजिर शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, चिप्स परियोजना/चॉइस सेंटर शाखा/स्वान परियोजना/वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली का संचालन, नोडल अधिकारी कौशल विकास जिला दुर्ग, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर जिला वेबसाईट दुर्ग, सीएसआर मद, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, शासन/आयुक्त/वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएँगी। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई/केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग/शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत/नेहरू युवा केन्द्र/खेल विभाग दुर्ग, खनिज शाखा, आदिम जाति कल्याण विभाग (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियों को छोड़कर), अंत्यावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (स्थानांतरण/ पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही छोड़कर), महिला एवं बाल विकास विभाग (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही छोड़कर), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही छोड़कर) तथा श्रम विभाग/बाल श्रमिक परियोजना विभागों की नस्तियाँ भी इनके माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएँगी।  

इसी कड़ी में  वीरेंद्र सिंह (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, न्यायालय अपर कलेक्टर दुर्ग (अनुभाग दुर्ग व भिलाई-3 हेतु)- अनुभाग दुर्ग व भिलाई-3 के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित प्रथम अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जाएगा), अनुभाग दुर्ग व भिलाई-3 के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2026 की धारा 44(2)(क) के अनुसार द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण (प्रत्येक 20वां प्रकरण अंतरित), जिला जनगणना अधिकारी, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती प्रस्तुत करना, नोडल अधिकारी छ.ग. रजत महोत्सव, रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, तथा भाड़ा नियंत्रक जिला दुर्ग का दायित्व सौंपा गया है। इनके माध्यम से सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा/सांख्यिकी लिपिक (एस.डब्ल्यू.)/सिविल सूट-व्यवहारवाद शाखा, जनगणना शाखा, काउंटर शाखा, नोडल अधिकारी मानव अधिकार आयोग के प्रकरण/नागरिकता प्रमाण पत्र शाखा, छ.ग. आवास सॉफ्टवेयर/भवन निर्माण नियमितीकरण, राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, नगरीय निकाय/शहरी विकास अभिकरण (सूडा/डूडा), नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019/पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण शाखाओं की नस्तियाँ तथा जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड, सहकारिता विभाग एवं आबकारी विभाग की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी।  

 हरवंश सिंह मिरी (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को प्रोटोकॉल अधिकारी (प्रोटोकॉल शाखा), शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण प्रमाण पत्र जारी करना (2500/- रु. तक के किराया, इसके ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत करना), सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष आनुषांगिक कार्यवाही हेतु), नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तियों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, जिले में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आरबीसी 6-4), समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लायसेंस बुक तथा लायसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी पटाखा लाईसेंसों का नवीनीकरण, पासपोर्ट शाखा, भू-बंटन शाखा, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नोडल अधिकारी धान उपार्जन व धान संग्रहण, नोडल अधिकारी कस्टम मिलिंग, नोडल अधिकारी एग्रीस्टैक परियोजना, नोडल अधिकारी पी.डी.एस., नोडल अधिकारी चिटफंड शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, जिला विवाह अधिकारी, तथा नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग का दायित्व सौंपा गया है। अपर कलेक्टर  मिरी के माध्यम से भू-अर्जन, नजूल व नजूल जांच, लायसेंस शाखा, स्वेच्छानुदान/जनसंपर्क शाखा/मुख्यमंत्री सहायता/संजीवनी कोष शाखा, सीएम घोषणा, प्रेषक/मुद्रलेखन शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, आवास आबंटन शाखा, रविशंकर स्टेडियम/मानस भवन, नोडल अधिकारी भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित मुद्दों के निराकरण हेतु शाखाओं की नस्तियाँ तथा जिला कोषालय/अल्प बचत शाखा, जिला योजना मंडल एवं खाद्य शाखा विभागों की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी।

इसी तरह श्रीमती शिल्ली थॉमस (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन दुर्ग, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन दुर्ग, परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), शिकायत शाखा की समस्त नस्तियाँ (आवश्यकतानुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, नोडल अधिकारी वेटलैंड सर्वे, नोडल अधिकारी वन भूमि सत्यापन, नोडल अधिकारी सुशासन तिहार तथा प्रभारी अधिकारी पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का कार्य सौंपा गया है। इनके माध्यम से 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, शिकायत एवं सतर्कता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा, पी.जी. पोर्टल शाखा/लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण, राजस्व लेखा शाखा/बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन/सूखा राहत शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व/राजस्व मोहर्रिर शाखा, तथा भू-अभिलेख शाखा/डायवर्जन शाखा की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएँगी।

कार्यों के सुचारू संचालन के लिए लिंक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसके अनुसार अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर  वीरेंद्र सिंह होंगे। इसी तरह अपर कलेक्टर  वीरेंद्र सिंह के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर  हरवंश सिंह मिरी, अपर कलेक्टर  हरवंश सिंह मिरी की लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती शिल्ली थॉमस और अपर कलेक्टर श्रीमती शिल्ली थॉमस के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर  हरवंश सिंह मिरी होंगे। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करना होगा।  

 जगदलपुर । बस्तर में लगातार हो रही बारिश और नदियों-झरनों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जलक्रीड़ाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। चित्रकोट जलप्रपात में बोटिंग, जबकि धुड़मारास, तीरथगढ़, मांझीपाल, तिरिया और नेतानार क्षेत्रों में बंबू राफ्टिंग व कयाकिंग फिलहाल बंद कर दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, मानसून के दौरान इंद्रावती नदी और अन्य जलस्रोतों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे हादसे की आशंका रहती है। इसी कारण चित्रकोट जलप्रपात के निचले हिस्से में पर्यटकों के जाने और नौकायन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीरथगढ़ जलप्रपात में भी नीचे स्थित मंदिर तक जाने पर रोक लगा दी गई है।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि वर्षा ऋतु में जलभराव और फिसलन के कारण कोटमसर, कैलाश सहित सभी प्रमुख गुफाओं को भी अस्थायी रूप से पर्यटकों के लिए बंद रखा गया है।

वहीं, जलक्रीड़ाओं पर रोक का असर स्थानीय आजीविका पर भी पड़ा है। मांझीपाल ईको समिति से जुड़े युवाओं ने बताया कि राफ्टिंग और कयाकिंग बंद होने से वे फिलहाल खेती-किसानी में जुटे हैं। दूसरी ओर, कई पर्यटक जलक्रीड़ाएं बंद होने से निराश होकर केवल जलप्रपातों का नजारा देखकर लौट रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करने की अपील की है।

  23 दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 2450 रुपये का अर्थदंड

 दुर्ग, ।  इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी दुर्ग द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में जनभागीदारी से सर्वसुविधायुक्त ब्लड बैंक का संचालन किया जा रहा है, जहाँ अस्पताल में भर्ती होने वाले संकटग्रस्त मरीजों को आवश्यकतानुसार रक्त उपलब्ध कराया जाता है। गंभीर चोट, बड़े ऑपरेशन, कैंसर उपचार, थैलीसीमिया, एनिमिया, गर्भवती माताओं व प्रसूता, सिकलिंग एवं हिमोफीलिया जैसी गंभीर स्थितियों में रक्त की अति आवश्यकता होती है। चूँकि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वैच्छिक रक्तदान ही किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकता है। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने, युवाओं को प्रेरित करने, आपातकालीन स्थिति में सहयोग प्रदान करने तथा रक्तदान को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अपनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष चर्चा प्रस्तावित की गई है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय दुर्ग के ब्लड बैंक में रक्त की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने तथा नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने के संबंध में आगामी 25 जुलाई 2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे स्थान - कलामंदिर सिविक सेंटर भिलाई में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बैठक कलेक्टर एवं अध्यक्ष इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जिला दुर्ग  अभिजित सिंह की अध्यक्षता में संपन्न होगी। बैठक में जिले के विभिन्न समाज प्रमुखों, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी संघ, औद्योगिक संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। जिला प्रशासन ने समस्त प्रबुद्धजनों से इस जनहितकारी अभियान में सहभागिता प्रदान करने तथा बैठक में उपस्थित होकर अपने बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन देने की अपील की है।