गरियाबंद। जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने एवं ग्रामीण अंचलों में त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज राजिम विधायक  रोहित साहू ने आज संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से दो नई एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस आदिवासी विकास विभाग द्वारा राज्य आयोजना- कमार भुंजिया अभिकरण अंतर्गत डेडिकेटेड मोबाईल मेडिकल वैन छुरा एवं मैनपुर विकासखण्ड के लिए एक-एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इस अवसर पर कलेक्टर  बी.एस. उइके, अपर कलेक्टर  नवीन भगत एवं मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एस. नवरत्न, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता  एस.के. बर्मन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं मीडियाकर्मी मौजूद थे।

इस दौरान विधायक  साहू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। नई एम्बुलेंस उपलब्ध होने से दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और आपात स्थिति में उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास आगामी समय में राज्य शासन द्वारा और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। कलेक्टर  बी.एस. उइके ने कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इन वाहनों का संचालन 24 घंटे किया जाएगा और किसी भी आपात स्थिति में सहायता ली जा सकेगी। सीएमएचओ डॉ. नवरत्न ने बताया कि दोनों एम्बुलेंस आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित हैं, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार किट और मरीजों की सुरक्षित ढुलाई के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन वाहनों के शुरू होने से जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा और अधिक सशक्त होगी।

गरियाबंद । कलेक्टर  बी एस उइके ने जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आये लोगों की मांग, समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। कलेक्टर ने आज जनदर्शन में 79 लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

 जनदर्शन में ग्राम बोदल बाहरा के चैतराम नेताम ने अंतिम जाँच प्रतिवेदन दिलाने, ग्राम मोहतरा के किषोर धु्रव ने ऋण पुस्तिका बनानेे, ग्राम चरभट्ठी के महेष साहू ने भूमि का पट्टा प्रदान करने, ग्राम कौंदकेरा की गंगाबाई ने राषि भुगतान करवानेे, गरियाबंद की अनिता यादव ने उचित न्याय दिलाने, गरियाबंद के हेमन्त रामटेके ने गंदा पानी निकासी कराने के संबंध में, ग्राम देहारगुडा के सेलेष्वर कुमार ने नौकरी से बिना कारण बताये हटाये जाने, ग्राम पंचायत गोबरा के सचिव को हटाने, ग्राम बासीन की मनीषा पुर्रे ने नामांतर के संबंध में ग्राम धवलपुरडीह के सागर गिरी ने पट्टा प्रदान करने, ग्राम खलियापारा के बृजलाल ने सौर ऊर्जा बोरवेल्स प्रदान करने, ग्राम पतोरा की निर्मला मारकंडे ने भूमि अधिकार प्रदान करने, ग्राम चुरकी के भुनेष्वर ने तेंदुपत्ता संग्रहण की राषि प्रदान करने तथा नगर पंचायत  कोपरा के मनहरण साहू प्रधानमंत्री आवास षहरी सूची में नाम जोड़नेे संबंधी आवेदन प्रस्तुत किये है।

इस पर कलेक्टर  उइके ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  प्रकाश राजपूत,  नवीन भगत,  पंकज डाहिरे, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे।  

गरियाबंद। विद्युत विभाग अंतर्गत गरियाबंद संभागीय कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत कनेक्शन संबंधी जानकारी प्रदान करने उपसंभाग गरियाबंद के तत्वाधान में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें गरियाबंद (शहर), गरियाबंद (ग्रामीण), पाण्डुका वितरण केन्द्रों, तथा परियोजना संभाग गरियाबंद एवं संभागीय कार्यालय गरियाबंद के अधिकारी, कार्यालयीन एवं तकनीकी (लाईन) कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शिविर में सहायक अभियंता गरियाबंद  गणेश प्रसाद ने पीएम सूर्यघर योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना अंतर्गत हम अपने घर की छतों में सोलर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादित कर बिजली बिल में कमी ला सकते हैं। गरियाबंद नगर के कई उपभोक्ताओं ने अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कराकर अपने बिजली बिल को शून्य या पहले की अपेक्षा काफी कम किया है। कार्यपालन अभियंता  हेमंत ठाकुर द्वारा बताया गया कि केन्द्र व राज्य शासन द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप सभी अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करें।

अधीक्षण अभियंता (वृत्त) महासमुन्द  वाय.के. मनहर ने बताया गया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी लाभकारी है। सूर्यघर योजना से उपभोक्ता जहाँ एक ओर बिजली बिल में अपने घरों की बिजली बिल को बहुत कम कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का प्रयास है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले और विद्युत उत्पादन के परंपरागत तरीके से कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण से भी हम अपने गांव, शहर, राज्य व देश को बचा सकें। उन्होनें केन्द्र सरकार व राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में बताया तथा बैंक द्वारा आसान मासिक किश्तों की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में अधीक्षण अभियंता द्वारा उपस्थित कर्मचारियों के द्वारा पूछे गये जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों का समुचित जवाब देते हुये उनकी शंकाओं का निराकरण किया। अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सोलर प्लांट स्थापित करने अपनी लिखित सहमति भी प्रदान की गई।

गरियाबंद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य देश के सभी जिलों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरुकता फैलाना तथा समाज में नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। यह अभियान वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष यह अपने पांच वर्ष पूर्ण कर रहा है. जो अपने-आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गत पांच वर्षों में यह अभियान देश के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से युवा वर्ग, स्वयंसेवी संगठन, शिक्षण संस्थान, समुदाय और जनसामान्य को जोड़ते हुए, एक सशक्तजन आंदोलन के रूप में उभरा है। इस अवसर को चिह्नित करते हुए 13 अगस्त 2025 को भारत सरकार द्वारा दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भौतिक तथा डिजिटल माध्यम से लगभग 3 करोड़ लोगों तक अपनी पहुँच बनाएगा। इस अवसर को सफल बनाने एवं जन-सहभागिता को सुनिश्चित करने विभाग द्वारा जरूरी निर्देश जारी किय गये है। इसके तहत नशामुक्ति के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

  जारी निर्देशानुसार 31 अगस्त 2025 तक, विशेषतः 13 अगस्त 2025 को, स्कूली, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय एवं संस्थानो में नशा मुक्ति हेतु सामूहिक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन गतिविधियों को एनएमबीए मोबाइल ऐप में दर्ज किया जाएगा। जिला स्तरीय नशा मुक्ति समिति बैठक आयोजित करते हुए, सभी संबंधित विभागों, जनप्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा युवा संगठनों को अभियान में सहभागी बनाया जाएगा। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, युवा मंडलों, एनएसएस, एनवायके आदि के माध्यम से निबंध, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग, नुक्कड़ नाटक, स्लोगन लेखन, रैली, संगोष्ठी इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जन-जागरुकता अभियान की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए है। ताकि आम जनमानस तक इसका संदेश पहुँचे। जिले में संपूर्ण जनसहभागिता एवं प्रभावी प्रचार के साथ नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु सामूहिक प्रयास करने हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा नशामुक्त भारत अभियान के शपथ लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर आमजनों की भागीदारी सुनिश्चित कर ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिये गये है।

गरियाबंद। जिले के दूरस्थ क्षेत्र देवभोग विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डुमरबहाल की आबादी लगभग 2 हजार 500 है। इस गांव का क्षेत्रफल 1220.25 एकड़ है। गाँव में खेती का अच्छा रकबा होते हुए भी जल की कमी के कारण किसान पर्याप्त उत्पादन नहीं ले पा रहे थे। गर्मियों में तापमान अधिक होने पर भू-जल स्तर काफी नीचे चला जाता था। ग्राम सभा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत डबरी निर्माण की जानकारी दी गई, जिससे वर्षा जल का संचयन कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने के उपरांत  मोहन ने अपने खेत में डबरी बनाने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत को दिया।

इसके उपरांत जिला पंचायत के माध्यम से उनके खेत में डबरी निर्माण के स्वीकृति मिलने के पश्चात हितग्राही  मोहन ने उन्होंने खेती के रकबे मे से कुछ हिस्से में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत एक डबरी का निर्माण कराया। अब उनके पास अपनी फसलों को सूखे से बचाने के लिए खुद का जल का स्त्रोत है। अब वे बाड़ी के साथ ही साथ मछली पालन एवं साग-सब्जी, अरहर, अरबी (कोचई) लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में कामयाब हुए है। इसमें उन्हें साग-सब्जी से लगभग 10 से 12 हजार रूपए का फायदा हुआ। इसके साथ मछली पालन से अब तक में 20 हजार तक का फायदा हुआ और लगभग 1.50 एकड़ में उन्होंने धान फसल लगाकर 50 हजार रूपये अर्जित करता। डबरी निर्माण के माध्यम से उसके आर्थिक स्थिति में सुधार आ रही है। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वे गांव के अन्य लोगो को भी डबरी निर्माण के महत्व को बताते हुए डबरी निर्माण कराने के लिए  प्रोत्साहित करते है। उन्होंने बताया कि डबरी निर्माण कार्य से जल स्त्रोतों में भी बढ़ोतरी हुई है।

गरियाबंद। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा भी सब्सिडी प्रदान करने से केन्द्र व राज्य शासन की डबल सब्सिडी से सोलर प्लांट स्थापित करने की लागत काफी कम हो गई है। इस योजना के तहत प्लांट स्थापित करने पर प्रदेश के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में लागू हॉफ बिजली बिल योजनांतर्गत अधिकतम 400 यूनिट खपत पर मिल रही 200 यूनिट की छूट से अधिक बिजली उपभोक्ता स्वयं से अगले 25 साल तक अपनी छत पर उत्पादित कर सकेंगें। उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले का सामान्यतः औसत बिजली बिल 1000 रुपये से अधिक होता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने वाले ऐसे लाभार्थी उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो जाने से उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल की ओर अग्रसर होंगे। जिससे उपभोक्ता बिजली बिल के भुगतान को लेकर निश्चित हो रहें हैं।

इसी तरह 01 किलोवाट और 02 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु 75 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रुप में प्रदान की जा रही है। सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु बैंकों से आसान मासिक ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट की सीमा को पुनरीक्षित कर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत दिये जाने के निर्णय के उपरांत भी छत्तीसगढ़ राज्य में 31 लाख जरुरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ता परिवारों को हॉफ बिजली बिल योजना का पूरा लाभ पूर्व की भांति ही प्राप्त होता रहेगा। पीएम सूर्यघर योजना से कनेक्शन प्राप्त करना पूर्णतः ऑनलाईन है, जिसके तहत स्वयं उपभोक्ता ऑनलाईन पोर्टल पर लॉग इन कर अथवा पी.एम. सूर्यघर मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीएसपीडीसीएल के वेबसाईट, मोर बिजली एप या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध ेमं अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता बिजली दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं।

जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित उपभोक्ता काफी खुश हैं। बिजली बिल लगभग शून्य होने या बहुत कम होने से अब ये प्रसन्नचित्त है। प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना के पीछे सरकार की मंशा है कि उपभोक्ता सस्ती बिजली हेतु किसी शासकीय योजना पर आश्रित न रहे. अपितु स्वयं अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर स्वयं की ऊर्जा उत्पादित कर सके ऊर्जादाता बन सकें।