छत्तीसगढ़ / गरियाबंद
कुरुद में विकास कार्यों की सौगात, विधायक रोहित साहू ने की सीसी रोड, हाईमास्ट लाइट और भवन निर्माण की घोषणा
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गांधी मैदान में रास गरबा की धूम, मां दुर्गा की आराधना में झूम रहे श्रद्धालु
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गरियाबंद में 68 वर्षों की परंपरा का भव्य उत्सव विधायक रोहित साहू गरबा में झूमे; टीन शेड निर्माण की घोषणा
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*पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम में पटवारी की मौजूदगी, कार्यशैली पर उठे सवाल!*
*पटवारी मैदान में हड़ताल,*
गरियाबंद में शिक्षक नगर की महाआरती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, मां दुर्गा के जयकारों से गूंजा पंडाल
राधेश्याम सोनवानी,गरियाबंद :- शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर गरियाबंद के शिक्षक नगर में भक्ति और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति के 25वें वर्ष के आयोजन के अंतर्गत 16 अक्टूबर, षष्ठी तिथि पर शाम 7:30 बजे भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। मां दुर्गा की आराधना के लिए बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी पहुंचे। जय माता दी के जयकारों और आरती की गूंज से पूरा पूजा पंडाल भक्तिमय हो उठा।
सरस्वती शिशु वाटिका में पंचमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन, बालिकाओं को भेंट किए उपहार
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सीएम हेल्पलाइन में बाबू की शिकायत : जनपद अध्यक्ष गरियाबंद ने लगाया कार्य में लापरवाही का आरोप
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59 साल की परंपरा, गरबा की धुन और अपनों का साथ… पीढ़ियों को जोड़ रहा गरियाबंद का ऐतिहासिक गरबा महोत्सव
राधेश्यामसोनवानी,गरियाबंद :- आस्था, संस्कृति, परंपरा और पारिवारिक एकता का अनूठा संगम… गरियाबंद में गुजराती समाज द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव केवल नृत्य का आयोजन नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। करीब 59 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह गरबा उत्सव पीढ़ियों को जोड़ने और सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश करने का काम कर रहा है। इस वर्ष आयोजन के पारंपरिक स्थल बस स्टैंड स्थित राजूबिड़ी प्रांगण के बजाय मजरकट्टा स्थित निषाद समाज परिसर में किया जा रहा है, जहां गरबा खेलने और इस सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
मतदान में सक्रिय भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र - कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा
शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, रंगोली के माध्यम से दिया मतदान का संदेश
कलेक्टर श्री शर्मा ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य हासिल करने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए किया प्रेरित
गरियाबंद 14 अक्टूबर 2026
लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। इसी उद्देश्य से कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बुधवार को गरियाबंद स्थित शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, मतदान के महत्व को समझने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती ऋषा ठाकुर, एसडीएम सुश्री हितेश्वरी बाघे तथा निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता विषय पर आकर्षक रंगोलियां बनाकर मतदान का संदेश दिया। कलेक्टर श्री शर्मा ने रंगोलियों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में निर्वाचक साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदाता जागरूकता एवं मतदाता पंजीयन संबंधी विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 उपलब्ध कराया जा रहा है तथा विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जिले के विभिन्न महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में संचालित इस अभियान के अंतर्गत अब तक संबंधित कॉलेज में 665 प्रारूप-6 वितरित किए जा चुके हैं, जबकि पात्र विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने एवं आवश्यक कार्यवाही की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आज के कार्यक्रम के दौरान पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 212 प्रारूप-6 वितरित किए गए।
‘आप सबसे अच्छे युवा हैं, मतदाता जागरूकता में बढ़-चढ़कर भाग लें’ -
इस अवसर पर कलेक्टर श्री शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और उनमें समाज को सकारात्मक दिशा देने की अपार क्षमता है। उन्होंने विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता क्लब की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जनता ही जनार्दन है और मतदान के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। इसलिए प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का महत्व समझना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता पहचान पत्र बनवाएं और मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। पंचायत, विधानसभा और लोकसभा सहित विभिन्न चुनावों में मतदान के माध्यम से नागरिक अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे स्वयं जागरूक मतदाता बनें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का उपयोग किया जाता है। उन्होंने पात्र युवाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ऋषा ठाकुर ने भी विद्यार्थियों को बेहतर लोकतंत्र के निर्माण में निर्वाचन प्रणाली की भूमिका समझाई तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने और प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक किया।
पढ़ाई के साथ रचनात्मक गतिविधियों और कौशल विकास पर भी दें ध्यान -
मतदाता जागरूकता के साथ कलेक्टर श्री शर्मा ने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेनी चाहिए। खेल, चित्रकारी, रंगोली, कविता, कहानी और अन्य गतिविधियां व्यक्तित्व विकास तथा कौशल निखारने में सहायक होती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी काम असंभव नहीं है। दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और मेहनत से कठिन से कठिन लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराने के बजाय उनका सामना करना सीखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए।
‘रश्मिरथी’ की पंक्तियों से बढ़ाया विद्यार्थियों का उत्साह -
कलेक्टर श्री शर्मा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की प्रसिद्ध कृति ‘रश्मिरथी’ का उल्लेख करते हुए श्जो था असाध्य, साधने चलाश् कविता की पंक्तियां सुनाईं। उन्होंने विद्यार्थियों को साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने तथा पढ़ाई को रुचिकर बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत समस्याओं का हल सुबह जल्दी उठने से हो जाता है। नियमित दिनचर्या अपनाना और व्यायाम करना जीवन में अनुशासन लाने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने जैसी शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपने कौशल और प्रतिभा को निखारने तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी समझने का संदेश दिया।
शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद दिनांक 14 अक्टूबर 2026महाविद्यालय को विशेष मतदाता पंजीयन एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, 200 विद्यार्थियों ने भरा फॉर्म-6
बीस सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगरपालिका का किया घेराव
धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का एवं अन्य फसलों की खेती पर मिलेगी
गरियाबंद । राज्य शासन ने प्रदेश में कृषि परिदृश्य को बदलने और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक नीति के तहत, अब खरीफ सीजन से परंपरागत धान की खेती छोड़कर वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सहायता (आदान प्रोत्साहन राशि) प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम धान पर राज्य की पारंपरिक निर्भरता को कम करने, दलहन-तिलहन की उपलब्धता बढाने, जल संकट से निपटने और भूमि की सेहत सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत माना जा रहा है।
कृषि विभाग के उपसंचालक चंदन राय ने बताया कि यदि कोई कृषक अपने पंजीकृत रकबे में धान के स्थान पर कम पानी वाली और उच्च मूल्य वाली फसलों का चयन करता है, तो उसे योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इनमें शामिल की गई प्रमुख फसलें अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कोदो, कुटकी, रागी (मोटा अनाज), मक्का, कपास आदि सहित अन्य फसल शामिल हैं। सरकार ने योजना में पारदर्शिता और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तंत्र (डिजिटल फसल सर्वेक्षण) को अनिवार्य किया है। सभी कृषको को एकीकृत किसान पोर्टल पर अपनी भूमि और प्रस्तावित फसल का समितियों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान ने वास्तव में धान के बदले स्वीकृत फसल ही बोई है। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे समस्त कृषक जो विगत खरीफ में धान फसल की खेती किये थे. जिन्होंने आगामी खरीफ में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो योजनान्तर्गत पात्र है। ट्रस्ट, मण्डल, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, शाला विकास समिति, केन्द्र, राज्य शासन की संस्थान, महाविद्यालय आदि को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।
पूर्व से ही खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास आदि की फसल लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल तथा एग्रीस्टेक पर पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे को पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर पूर्ववत् राशि रुपये 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ पिछले कई वर्षो से अन्य फसलो के उत्पादक कृषक जो समितियो में पंजीकृत नही है वे किसान भाई वर्ष 2026-27 में समितियो के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराकर 10 हजार रूपये प्रति एकड़ का लाभ कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।
किसानों की फसल कास्त लागत की प्रतिपूर्ति रुपये 15 हजार प्रति एकड़ की यह बड़ी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे वे उत्तम बीज और आधुनिक कीटनाशक खरीद सकेंगे। इस योजना का लाभ जिले के सभी छोटे-बड़े और सीमांत किसानों को मिलेगा, बशर्ते उनकी भूमि का वैध रिकॉर्ड दर्ज हो। आधार कार्ड, भूमि की खसरा नकल (बी-1 और पी-2), बैंक पासबुक (जिसमें डीबीटी सक्रिय हो) और चालू मोबाइल नंबर पंजीयन हेतु किसान अपने नजदीकी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या विकासखण्ड कृषि कार्यालय से संपर्क कर अपनी फसल प्रविष्टि में संशोधन करवा सकते हैं। जिले के सभी किसान भाईयो से अपील है कि समितियो के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकते है।
कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें
गरियाबंद । कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिले के शहरी, ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की मांग, समस्याएं एवं शिकायतें सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज की जनदर्शन में कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से कुछ प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में ग्राम काजनसरा के सेवाराम सिन्हा ने कोकड़ी जलाशय से सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन सौंपा। इसी प्रकार ग्राम गुजरा के रबिराम ने मजदूरी भुगतान के लिए, ग्राम गाड़ाघाट के दुजबाई ने आर्थिक सहायता के लिए, ग्राम बरभाठा के कुंजबिहारी साहू ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि दिलाने के लिए, ग्राम तौरेंगा के ईश्वरी विश्वकर्मा ने राशन कार्ड बहाल करने के लिए, ग्राम नहरगांव के हितेश कुमार पाटसकर ने नक्शा व रकबा सुधार करने के लिए तथा ग्राम चलनापदर के बेलोबाई ने मुआवजा राशि दिलाने के लिए आवेदन सौंपा। इस पर कलेक्टर शर्मा ने अधिकारियों को बुलाकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, श्रीमती ऋषा ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
गौधाम निर्माण, पशु चिकित्सा सुविधा और पशु कल्याण से जुड़े कार्यों की हुई समीक्षा
गरियाबंद । कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने, निराश्रित, वृद्ध एवं अशक्त पशुओं की देखभाल, गौधाम निर्माण तथा पशु चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सहित पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पशुओं के संरक्षण एवं देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्र के पशुओं के उपचार की व्यवस्था, उन्नत पशु प्रजनन सुविधा के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही राज्य गौ सेवा आयोग की अनुमति से संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त गौ सदनों की देखभाल और उनके समुचित संचालन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
कलेक्टर ने पालतू पशुओं के टीकाकरण और एंटी रेबीज कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि रेबीज जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को पशुओं का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा लोगों को रेबीज से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि पशुओं और आम नागरिकों दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। कलेक्टर ने पशुधन के महत्व और पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही वृद्ध एवं अशक्त पशुओं के लिए गौधाम निर्माण, निराश्रित पशुओं के लिए उचित आश्रय तथा आवश्यकता के अनुसार पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पशु कल्याण समिति की पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन, आय-व्यय के विकासखंडवार विवरण, पंजीयन शुल्क एवं विभागीय सेवा शुल्क सहित अन्य विषयों की समीक्षा की गई। जिले के निर्वाचित विधायकों को समिति में पदेन सदस्य बनाए जाने संबंधी पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष अभियान से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्णसिंह उके, पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक ओपी तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
गरियाबंद । छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 के तहत जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, निवेशकों को उद्योग स्थापना के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समयबद्ध निराकरण करने तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से आज जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं, लंबित प्रकरणों और स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक पहचान दिलाने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक दीनबंधु धु्रव, उप संचालक कृषि चंदन रॉय सहित समिति के सदस्य और जिले के औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
महुआ, चिरौंजी और बांस जैसे स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा -
बैठक में जिले के विशिष्ट उत्पादों महुआ, चिरौंजी, बांस सहित अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात संवर्धन और व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। इससे जिले में नए उद्योगों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा -
समिति की बैठक में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों और जिला स्तर पर लंबित औद्योगिक अनुमतियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही औद्योगिक भूमि के लिए संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, शासकीय भूमि हस्तांतरण, संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने तथा औद्योगिक विकास के लिए निजी भूमि अर्जन से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर श्री शर्मा ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने और निवेशकों को उद्योग स्थापना के दौरान होने वाली कठिनाइयों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक तैयार करने के उद्देश्य से भूमि चिन्हांकन की समीक्षा की गई। साथ ही लैंड बैंक एवं औद्योगिक पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने और औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि से संबंधित लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। साथ ही औद्योगिक भूमि की उपलब्धता और आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि जिले में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को उद्योग स्थापना में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
नए निवेश, स्टार्टअप और औद्योगिक योजनाओं की समीक्षा -
बैठक में जिले में प्रस्तावित नवीन निवेश, स्टार्टअप गतिविधियों तथा निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू), निवेश आमंत्रण और अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को इन इकाइयों की कठिनाइयों की पहचान कर जिला स्तर पर समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके और जिले में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले। बैठक में औद्योगिक नीति एवं नियमों में सुधार के लिए सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने जिले में निवेश के अनुकूल वातावरण विकसित करने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्य करने पर चर्चा की।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उपचार के लिए हर संभव मदद करें : कलेक्टर रणबीर शर्मा
गरियाबंद । समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, आकलन एवं उपचार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सोमवार को जिला चिकित्सालय गरियाबंद में जिला स्तरीय मेगा शिविर का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में बच्चों की आवश्यकताओं का आकलन कर उन्हें उचित उपचार, आवश्यक सुविधाएं एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी पहल करना था। शिविर कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में गरियाबंद, छुरा एवं फिंगेश्वर विकासखंडों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया गया।
कलेक्टर रणबीर शर्मा शिविर में उपस्थित होकर बच्चों से संवाद किया और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य, उपचार और बेहतर भविष्य को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन बच्चों का उपचार संभव है, उनके इलाज के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाए तथा उनके माता-पिता को बच्चों के उपचार के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा आवश्यक चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने सिविल सर्जन एवं जिला मिशन समन्वयक को निर्देश दिए कि शिविर में आए ऐसे बच्चों की सूची तैयार की जाए, जिनका उपचार संभव है। सूची में बच्चों की बीमारी, उपचार की आवश्यकता और संभावित उपचार से संबंधित जानकारी शामिल की जाए। इसके आधार पर जरूरतमंद बच्चों के उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा, उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों की पहचान और उपचार की प्रक्रिया शिविर तक सीमित न रहे, बल्कि आगे भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर प्रयास किए जाएं। समावेशी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार के शिविरों से बच्चों की जरूरतों को समझने, उपचार की संभावनाओं का आकलन करने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलती है।
शिविर में जिला मिशन समन्वयक शिवेश शुक्ला, सहायक परियोजना अधिकारी बुधविलास सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गजेंद्र ध्रुव, सहायक परियोजना समन्वयक योगेश पटेल, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक प्रेम मार्कण्डेय, स्रोत व्यक्ति श्रीमती एकता रात्रे एवं श्रीमती तुलजा धु्रव सहित संकुल शैक्षिक समन्वयक, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बच्चों के पालक उपस्थित थे।
जिले में उद्योगों और रोजगार को मिलेगी रफ्तार: स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण व निर्यात पर कलेक्टर का जोर
गरियाबंद । छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 के तहत जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, निवेशकों को उद्योग स्थापना के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समयबद्ध निराकरण करने तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से आज जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं, लंबित प्रकरणों और स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक पहचान दिलाने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक दीनबंधु धु्रव, उप संचालक कृषि चंदन रॉय सहित समिति के सदस्य और जिले के औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
महुआ, चिरौंजी और बांस जैसे स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा -
बैठक में जिले के विशिष्ट उत्पादों महुआ, चिरौंजी, बांस सहित अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात संवर्धन और व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। इससे जिले में नए उद्योगों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा -
समिति की बैठक में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों और जिला स्तर पर लंबित औद्योगिक अनुमतियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही औद्योगिक भूमि के लिए संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, शासकीय भूमि हस्तांतरण, संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने तथा औद्योगिक विकास के लिए निजी भूमि अर्जन से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर शर्मा ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने और निवेशकों को उद्योग स्थापना के दौरान होने वाली कठिनाइयों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक तैयार करने के उद्देश्य से भूमि चिन्हांकन की समीक्षा की गई। साथ ही लैंड बैंक एवं औद्योगिक पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने और औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि से संबंधित लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। साथ ही औद्योगिक भूमि की उपलब्धता और आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि जिले में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को उद्योग स्थापना में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
नए निवेश, स्टार्टअप और औद्योगिक योजनाओं की समीक्षा -
बैठक में जिले में प्रस्तावित नवीन निवेश, स्टार्टअप गतिविधियों तथा निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू), निवेश आमंत्रण और अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को इन इकाइयों की कठिनाइयों की पहचान कर जिला स्तर पर समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके और जिले में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले। बैठक में औद्योगिक नीति एवं नियमों में सुधार के लिए सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने जिले में निवेश के अनुकूल वातावरण विकसित करने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्य करने पर चर्चा की।