कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में जिले के नोडल अधिकारियों के साथ खाद्य, कृषि, सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और मार्कफेड के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की नीति के अनुरूप पूरी पारदर्शिता से की जाए। किसानों को धान विक्रय के लिए किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंजीयन से छूटे किसानों की समस्या भी सुनी जाए और उनके प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाएँ।
कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक की जाएगी। समयबद्ध खरीदी और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष अवधि में बदलाव किया गया है। टोकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 15 जनवरी तक किसानों की सुविधा के लिए 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी। जिले में कुल 53,475 पंजीकृत किसान हैं। उन्होंने इस वर्ष शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी उन्हें बेचे गए धान के अंतर की राशि उनके खाते में धान उपार्जन की राशि के साथ हस्तांतरित की जाएगी।
खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट दें
धान की आवक सामान्यतः सुबह से शुरू हो जाती है। इसे देखते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी नोडल अधिकारियों को सुबह 8.30 बजे तक अपने-अपने उपार्जन केंद्रों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। समिति प्रबंधक, उपार्जन केंद्र प्रभारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आपस में समन्वय बनाकर काम करें। खरीदी शुरू होने से कम से कम दो दिन पहले केंद्रों की सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली जाएँ।
नोडल अधिकारियों को चेकलिस्ट के अनुसार अपने केंद्रों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, इंटरनेट, यूपीएस और जनरेटर की उपलब्धता तथा कार्यशील स्थिति जाँची जाएगी। इस वर्ष जिले में शुरू किए गए आठ नए धान खरीदी केंद्रों का विशेष रूप से निरीक्षण करने को कहा गया। इन केंद्रों में कंप्यूटर सेट उपलब्ध होने के साथ खरीदी से जुड़ी सभी डिजिटल व्यवस्थाएँ चालू हालत में रहनी चाहिए।
कलेक्टर ने कहा कि केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी जाँची जाए। जहाँ कैमरे या अन्य व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, वहाँ वास्तविक स्थिति रिपोर्ट में दर्ज कर तत्काल अवगत कराया जाए। खरीदी प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी और ई-आई के माध्यम से की जाएगी। ई-गेट पास ऐप में भी आवश्यक जानकारी समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
’केवल इलेक्ट्रॉनिक तौल, बोरी सहित वजन 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं’
कलेक्टर दुदावत ने स्पष्ट किया कि सभी उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल से ही धान खरीदा जाएगा। पारंपरिक पंसारी और बाट से तौल की व्यवस्था कहीं भी स्वीकार्य नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों का माप-तौल विभाग से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी उपकरण पर सत्यापन का ठप्पा और समिति के पास उपलब्ध प्रमाणपत्र की जाँच करें।
मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार किसान से निर्धारित सीमा से अधिक धान नहीं लिया जाएगा। बोरी सहित कुल वजन 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने केंद्रों में इस वजन सीमा का सूचना-पत्र ऐसी खुली और स्पष्ट जगह पर लगाने को कहा, जहाँ किसानों और अन्य लोगों को आसानी से दिखाई दे। खरीदी के दौरान स्टैक में रखे बोरों का रैंडम वजन भी कराया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक वजन पाए जाने पर संबंधित समिति और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
’बायोमेट्रिक से होगी खरीदी, टोकन और बारदाने का अलग-अलग रिकॉर्ड’
कलेक्टर दुदावत ने निर्देशित किया कि धान खरीदी किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामित व्यक्ति के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद धान खरीदी के निर्देश दिए। धान खरीदी के लिए किसान किताब की आवश्यकता नहीं होगी। टोकन जारी करते समय टोकन रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए और बारदाने जारी करने का हिसाब अलग रजिस्टर में रखा जाए। किसान के टोकन के अनुसार ही बारदाने जारी किए जाएँ और हर प्रविष्टि का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
कलेक्टर दुदावत ने बताया कि बारदानों के लिए निर्धारित 50रू50 अनुपात का पालन किया जाए। नए बारदानों की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव की संभावना को देखते हुए पीडीएस बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति जाँची जाए। टूटे, अस्पष्ट या बिना स्टेंसिल वाले बारदानों की सूचना तत्काल दी जाए। बारदानों पर स्टेंसिल लगाने का काम सुबह 8 बजे से प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि किसानों को खरीदी के दौरान विलंब न हो।
’हर शनिवार भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी के संदेह पर तत्काल सूचना’
नोडल अधिकारी सत्यापन ऐप का नियमित उपयोग करें और प्रत्येक शनिवार को उपार्जन केंद्रों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। खरीदी के दौरान किसी कमी, अनियमितता या गड़बड़ी का संदेह होने पर उसे अनदेखा न करें। संबंधित तहसीलदार अथवा पुलिस अधिकारी की मदद लें और आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी के व्हाट्सऐप समूह में सूचना दें। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचकर जाँच करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि नोडल अधिकारी किसी दबाव में आकर कार्य न करें और किसी भी समस्या की जानकारी समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को दें।
’पर्याप्त हमाल, अलग-अलग कार्यदल और बारिश से बचाव की व्यवस्था’
उपार्जन केंद्रों में हमालों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान खरीदी और स्टैकिंग के काम के लिए अलग-अलग कर्मचारी लगाए जाएँ, ताकि दोनों कार्य समय पर पूरे हों। किसान को स्टैकिंग के काम में नहीं लगाया जाएगा। खरीदी बंद होने के बाद धान की सिलाई और स्टैकिंग का कार्य शुरू कर उसी दिन पूरा करने का प्रयास किया जाए। स्टैकिंग सूर्यास्त से पहले पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारण से उसी दिन स्टैकिंग पूरी न हो सके तो अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाए।
कलेक्टर दुदावत ने कहा कि किसान अपनी बोरी में धान लेकर आएँ तो उसे सीधे उपार्जन केंद्र के बारदानों में न पलटें। पहले धान की ढेरी बनाई जाए और उसके बाद धान को जारी किए गए बारदानों में भरा जाए। नए केंद्रों में स्टैकिंग निर्धारित क्रम से, डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में की जाए। अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाई जाए और बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए।
धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा। इसलिए केंद्रों में पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध रहें, ताकि धान के स्टैक बारिश से सुरक्षित रहें। कलेक्टर ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि तिरपाल से ढकने की व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाए और धान को खुले में छोड़ने की स्थिति न बने।
’किसानों के लिए बैठने, पेयजल और प्राथमिक उपचार की सुविधा’
केंद्रों में किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए जाएँ। केंद्र परिसर और आसपास स्वच्छता बनाए रखी जाए। स्वच्छता समूहों के माध्यम से नाश्ते के स्टॉल लगाने की व्यवस्था पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए। धान खरीदी के पहले दिन केंद्रों पर आने वाले किसानों का स्वागत और उत्साहवर्धन किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समिति प्रतिनिधियों और सदस्यों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए।
’किसानों को योजना की जानकारी दें, बिचौलियों से दूर रहने की अपील करें’
कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों तक शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों से कहा गया कि किसान इस व्यवस्था को समझें और किसी बिचौलिए, कोचिए या दलाल के माध्यम से धान बेचने के लिए प्रेरित न हों। किसान सीधे उपार्जन केंद्र में धान विक्रय करें।
बैठक में भूमि रकबे के आधार पर किसानों को टोकन जारी करने की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। कलेक्टर ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को टोकन लेने में सहयोग देने के निर्देश दिए। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में भी धान खरीदी सामान्य रूप से जारी रखने तथा वहाँ से धान के उठाव के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा गया।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सजगता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी से खरीदी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की नीति का दुरुपयोग न हो और किसान को धान बेचने में किसी तरह की समस्या न आए। नियमों के उल्लंघन या लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उमकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर, उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव, डीएमओ ऋतुराज देवांगन, उप पंजीयक सहकारिता मिंज, सीसीबी सुशील जोशी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
