कोरबा 03 जनवरी 2026/

आयुक्त व रोल ऑब्जर्वर बिलासपुर संभाग सुनील जैन तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर द्वारा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न जुड़ने पाए। विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत 22 जनवरी तक दावा-आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। मृत मतदाताओं एवं दो स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नाम विलोपित किए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत ‘सी’ श्रेणी में सम्मिलित मतदाताओं से भी दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।
उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने एवं अन्य आवश्यक सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की सुनवाई उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों के अनुसार मतदाता सूची संशोधित की जाएगी।
आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर जैन ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल असिस्टेंट (बीएलए) का सहयोग महत्वपूर्ण है, अतः वे क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता आवेदन से वंचित न रहे।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर ने गंभीरता से सुना। दलों द्वारा मृत, शिफ्टेड तथा अनुपस्थित मतदाताओं की सूची बीएलए के पास उपलब्ध कराने की मांग पर उन्होंने बताया कि यह सूची बीएलए के पास उपलब्ध है तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसका अवलोकन कर सकते हैं।
बूथ और भाग संख्या में परिवर्तन के कारण मतदाताओं को नाम खोजने में आ रही कठिनाइयों तथा नए व पुराने भाग संख्या की सूची उपलब्ध कराने संबंधी मांग पर उन्होंने उप निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्देश्य यही है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न जुड़े।
बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, संयुक्त कलेक्टर ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोरबा 03 जनवरी 2026/

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले में निवासरत गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी, रेडियो, मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवेदक का कोरबा जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल जैसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना भी अनिवार्य है, जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख पचास हजार रुपये निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप पांचवीं, आठवीं या दसवीं की अंकसूची या कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
आवेदक को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पूर्व में किसी प्रकार का ऋण या अनुदान प्राप्त नहीं किया है। इस शपथ पत्र की दो छायाप्रतियां आवेदन के साथ लगानी होंगी।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा आवेदन परीक्षण उपरांत बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है। व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत ऋण पर भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम पचास हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
इच्छुक हितग्राही अपने संपूर्ण दस्तावेजों सहित कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा (छत्तीसगढ़) के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 27 में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते हैं। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कोरबा 03 जनवरी 2026/

कोरबा विकासखंड के ग्राम तरदा निवासी किसान कृपाल सिंह लगभग 7 एकड़ जमीन में धान की खेती करते हैं। इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश होने से उनकी खेती बिना किसी बाधा के सफल रही। परिवार के साथ मिलकर की गई मेहनत का परिणाम कुछ ही महीनों में खेतों में लहलहाती फसल के रूप में दिखाई देने लगा। खेत में लहलहाती फसल को देखकर उन्हें बेहद खुशी होती थी, क्योंकि यह सिर्फ धान नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों और परिश्रम का फल था।
कृपाल सिंह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को सही मूल्य मिलने की गारंटी होने से उनकी अपेक्षाएँ भी बढ़ी थीं। जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई, तो उन्होंने अपना धान उपार्जन केंद्र कनकी में बेच दिया। लगभग 7 एकड़ में हुई खेती से उन्हें 100 क्विंटल से अधिक धान प्राप्त होता है, जिसमें से कुछ वे अपनी जरूरत के लिए रखकर बाकी बेच देते हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष धान बिक्री से प्राप्त राशि से उन्होंने कुछ जमीन भी खरीदी थी, जिससे उनकी खेती और आजीविका दोनों मजबूत हुई हैं। कृपाल सिंह सरकार की उपार्जन व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि किसानों को अब टोकन आसानी से मिल जाता है और निर्धारित तिथि पर वे बिना किसी परेशानी के अपना धान बेचने पहुंच जाते हैं। उपार्जन केंद्रों में बैठने, पानी पीने सहित सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।
वे कहते हैं कि पहले किसानों को रातभर रुककर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू है। साथ ही, धान का समर्थन मूल्य और उस पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि से किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 3100 रुपये का मूल्य मिल रहा है।
किसान कृपाल सिंह ने इस वर्ष लगभग 100 क्विंटल धान उपार्जन केंद्र में बेचा है। उनका कहना है कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों से खेती करना पहले की तुलना में आसान और लाभकारी हो गया है।

 कोरबा - नए साल की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में पुलिस प्रशासन में फेरबदल किया गया है। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने 9 पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार जिले में 4 थाना प्रभारियों (टीआई), 2 उपनिरीक्षक (एसआई) और 3 सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) का स्थानांतरण किया गया है। इस फेरबदल में बालको, कुसमुंडा, करतला और हरदीबाजार थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी बदले गए हैं।जारी आदेश के मुताबिक कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज तिवारी को बालको थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरदीबाजार थाना प्रभारी मृत्युंजय पांडे को कुसमुंडा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेमरू थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह को करतला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सिविल लाइन रामपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार डडसेना को हरदीबाजार थाना प्रभारी बनाया गया है।उपनिरीक्षक स्तर पर मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल को सिविल लाइन थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उपनिरीक्षक परमेश्वर राठौर को मानिकपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है।सहायक उपनिरीक्षक कुवर साय पैकरा को लेमरू थाना प्रभारी, एएसआई अश्वनी निरंकारी को थाना करतला और एएसआई नरेन्द्र कुमार को थाना बांगो की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस फेरबदल से जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

 01 जनवरी 2026

 रायपुर, 01 जनवरी 2026

नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री जोन के 08 वार्डो को आज 02 करोड़ 42 लाख रूपये के नये विकास कार्यो की सौगात प्राप्त हुई। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में पृथक-पृथक स्थानों में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रमों के दौरान इन सभी विकास कार्यो का भूमिपूजन उनके करकमलों से किया गया। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने विकास कार्यो का भूमिपूजन करते हुए शीघ्र कार्य प्रारंभ करने तथा पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य कर समयसीमा में इन कार्यो को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

 मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा - गजेंद्र पाल सिंह

कोरबा, 12 दिसंबर 2025/
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी इस वर्ष उत्साह, सुगमता और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जिस दक्षता और दूरदर्शिता के साथ धान खरीदी व्यवस्था को तैयार किया है, वह पूरे प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़े उत्सव जैसा माहौल बना रही है। विशेषकर कोरबा जिले में जहाँ जिला प्रशासन की सक्रियता, बेहतर प्रबंधन और समय पर की गई तैयारी ने किसानों को अत्यधिक राहत और संतोष प्रदान किया है।
इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों में देखा जा रहा उत्साह स्पष्ट बताता है कि किसानों को न केवल अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है, बल्कि उन्हें हर सुविधा इस तरह प्रदान की जा रही है कि पूरा प्रक्रिया सहज और परेशानी-रहित बन सके। सरकार द्वारा सर्वाधिक समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों के चेहरों पर नई चमक ला दी है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

इसी कड़ी में कोरबा जिले के ग्राम सोनगुड़हा निवासी  किसान श्री गजेंद्र पाल सिंह जो लगभग साढ़े सात की एकड़ भूमि में खेती करते है। श्री सिंह इस वर्ष अत्यधिक उत्साह के साथ अपनी उपज विक्रय के लिए पहुंचे। वे इस सीजन में पहली बार 90 क्विंटल धान लेकर सोनपुर मंडी में पहुंचे हैं और अपनी शेष उपज एक बार और लेकर आने की तैयारी में हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टोकन तुंहर ऐप के माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन टोकन प्राप्त किए, जिससे उन्हें केंद्र में इंतजार नहीं करना पड़ा। अपने अनुभव साझा करते हुए श्री गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी की व्यवस्थाएँ अत्यंत सरल और पारदर्शी हैं। तुलाई का कार्य तेज गति से हुआ और मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2024 में भी उन्होंने लगभग इतनी ही मात्रा में धान विक्रय किया था। सरकार द्वारा घोषित देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य को वे किसानों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन बताते हैं।

केंद्रों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, तुलाई की तेजी, बोझरहित प्रक्रिया, ऑनलाइन टोकन की सुविधा, तुंहर ऐप का उपयोग और समय पर भुगतान जैसी सेवाओं ने किसानों को बिना किसी बाधा के धान विक्रय करने का अवसर दिया है। यही कारण है कि जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में किसान बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और उत्साहपूर्वक धान बेच रहे हैं।
शासन और प्रशासन की मजबूत सक्रियता, आधुनिक सुविधाओं का समन्वय और किसानों के लिए सरल प्रक्रियाएँ यह साबित करती हैं कि राज्य सरकार किसानों को केवल प्रोत्साहित ही नहीं कर रही, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक समृद्धि ला रही है।

 बालको ने किया मंगल भवन का नवीनीकरण

 साय सरकार की पारदर्शी व्यवस्था बनी मिसाल’

 कोरबा ।  विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर आदिवासी बालक आश्रम सरभोंका में अधीक्षक तथा कर्मचारियों द्वारा मदिरापान किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नोडल अधीक्षक पोड़ीउपरोड़ा द्वारा 28 नवम्बर को सांय 9.30 बजे आश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक  संजय कुमार पैकरा, दैनिक वेतन भोगी  गनपत लाल और कलेक्टर दर कर्मचारी  आलम सिंह पैकरा शराब के नशे में पाए गए। तीनों कर्मचारी मद्यपान के अभ्यस्त भी पाए गए।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रशासन द्वारा तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इस कृत्य के लिए दैनिक मजदूर  गनपत सिंह बिंझवार की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। कलेक्टर दर कर्मचारी  आलम सिंह पैकरा को कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा में संलग्न किया गया है। अधीक्षक श्रेणी “स“  संजय कुमार पैकरा को निलंबित कर उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा निर्धारित किया गया है।

 कोरबा । बाबा गुरू घासीदास जी की 269 जयंती समारोह का आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक सतनाम प्रागंण टीपी नगर में आयोजित किया गया है। 18 दिसंबर को उद्योग, वाणिज्य, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी एवं श्रम मंत्री  लखनलाल देवांगन शाम 4 बजे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

 कोरबा । बाबा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मद्य निषेध दिवस का जिला स्तरीय आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर  अजीत वसंत के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न विभागों के सहयोग से नशामुक्ति संबंधी अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में गठित भारत माता वाहिनी के माध्यम से नशामुक्ति कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रसारित दिशा-निर्देशों तथा शपथ कार्यक्रम का आयोजन कर नागरिकों को नशा त्याग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही नशामुक्ति साहित्य का वितरण कर जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरक स्लोगन, जन-जागरूकता संदेश एवं चित्रों का व्यापक प्रसार किया जाएगा। नशा एवं एड्स प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थियों के बीच नशापान के दुष्परिणामों पर आधारित विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

समस्त कार्यक्रम नशामुक्त भारत अभियान की थीम पर आधारित रहेंगे। आयोजित सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ एनएमबीए पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उनका प्रतिवेदन उपसंचालक, समाज कल्याण कोरबा को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।