राजस्व पखवाड़ा में किसानों के नामांतरण, बंटाकन, नक्शा अपडेशन आदि कार्यों का स्थल पर निराकरण करें : कलेक्टर

 योजना के तहत 14 लाख रुपए लागत की कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना

 महासमुंद। महासमुंद तहसील के ग्राम तुमाडबरी में बिना अनुमति के बाडी में बोरवेल खुदाई करते एक बोरवेल वाहन एवं एक स्पोर्ट वाहन को प्रशासन ने जब्त किया है। एसडीएम हरिशंकर पैंकरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बोरवेल वाहन क्रमांक सीजी04पीजे 2316 एवं सपोर्ट वाहन सीजी 04 एम जेड 0649 को जब्त किया गया।

तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम तुमाडबरी के खेमाराम साहू के बाडी में बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के बोर खुदाई की जा रही है। इस पर तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू एवं नायब तहसीलदार मोहित अमिला की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई कार्य को रुकवाया। जांच में यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास बोर खुदाई की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद एसडीएम के निर्देशानुसार दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया।इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा तैयार कर महासमुंद थाने में वाहनों को सुपुर्द किया गया।

गौरतलब है कि बिना अनुमति के बोरवेल खुदाई करना वर्तमान में कानूनन प्रतिबंधित है। भूजल स्तर को नियंत्रित रखने और अवैध खुदाई को रोकने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता रहा है। प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा अवैध खुदाई करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

 श्रमिकों का बेहतर उपचार चल रहा

महासमुंद। मां करणी कृपा प्लांट में 22 मार्च को हुई दुर्घटना की जांच के तहत उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बिलासपुर (वर्तमान प्रभार बलौदाबाजार) अश्वनी पटेल एवं श्रम पदाधिकारी महासमुंद डी.एन. पात्र द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया गया।

 सीईओ एस. आलोक ने परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण

महासमुन्द । उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मार्च  को राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के  8130  महिला  व 1844 पुरुष कुल 9974 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। जिले में कलेक्टर एवं जिला साक्षरता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा हेतु विकासखण्ड महासमुंद में 123 बागबाहरा में 111 पिथौरा में 181 बसना में 123 एवं सरायपाली में 110 कुल 648 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे। शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित समय प्रातः 10ः00 बजे से लेकर सायं 5ः00 बजे तक आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए। शिक्षार्थी को प्रश्न.पत्र हल करने के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया था।

 अब 31 मार्च तक करा सकते हैं नवीनीकरण

महासमुंद । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।

 महासमुंद । महासमुंद विकासखंड के ग्राम चिंगरौद के किसान धनीराम साहू के जीवन में कृषक उन्नति योजना आर्थिक समृद्धि का नया अवसर लेकर आई है। शासन द्वारा धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किए जाने से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

धनीराम साहू ने बताया कि उन्होंने कुल 6 एकड़ में धान की खेती की थी, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। वे इस राशि से अपनी नवीन कृषि भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो कि पहले पूंजी की कमी के कारण संभव नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा, वे इस आय का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा और खेती के अन्य कार्यों में भी करेंगे। धनीराम का मानना है कि साय सरकार की इस योजना ने प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब धान की खेती से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और अंतर राशि का भुगतान भी समय पर हो रहा है, जिससे किसानों का शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में किसान खुशहाल हैं और कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पूरे देश में सबसे अधिक है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। कृषक उन्नति योजना निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है और कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में मदद कर रही है।

 महासमुंद । महासमुंद पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के दो बांग्लादेशी नागरिकों और एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 58 लाख 52 हजार रुपये मूल्य के आभूषण, 7 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह गिरोह महासमुंद जिले के थाना सांकरा, बसना और सरायपाली क्षेत्रों में 9 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका था।

गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। गिरोह का मुख्य आरोपी मिलन मंडल रायगढ़ जिले में जेल की सजा भी काट चुका है। जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए बर्तन बेचने का बहाना बनाकर सूने मकानों की रेकी करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी मिलन मंडल 2003 से अब तक 10 बार भारत आ चुका है और अवैध रूप से लोगों को बांग्लादेश से भारत तथा भारत से बांग्लादेश भेजने का कार्य करता था। गिरोह का एक अन्य आरोपी अफसर मंडल चोरी के पैसों और माल को हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजने का कार्य करता था।

अन्य जिलों में भी कर चुके हैं वारदात
मुख्य आरोपी मिलन मंडल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रामानुजगंज, बलरामपुर, पेंड्रा और रायगढ़ में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रायगढ़ जिले के थाना चक्रधर नगर में उसके खिलाफ पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कोतरा रोड थाना क्षेत्र में भी एक चोरी का मामला दर्ज है। 2022 में वह रायगढ़ जेल में दो साल की सजा काट चुका है। 2024 में जेल से रिहा होने के बाद उसने महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना और सांकरा क्षेत्रों में पहले फेरीवाले के रूप में रेकी की और फिर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

 महासमुंद । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को महासमुंद में संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन, डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन एवं जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18 चालान काटे।

कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य धारा 04 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, धारा 06 (अ) नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और उपयोग करने पर प्रतिबंध एवं धारा 06 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध करना है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी  ज्योति भानु एवं औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई। कार्रवाई में थाना निरीक्षक शरद दुबे एवं प्रधान आरक्षक नरेन्द्र साहू का विशेष योगदान रहा।

 महासमुन्द । नीति आयोग की महानिदेशक व राज्य नोडल अधिकारी आकांक्षी विकास कार्यक्रम श्रीमती निधि छिब्बर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी सूचकांकों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल, वित्तीय समावेश, और बुनियादी ढांचे में हुए कार्यों की समीक्षा की और रैंकिंग सुधारने के लिए अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।

श्रीमती छिब्बर ने कहा कि सम्पूर्णता अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। साथ ही, कार्यों की प्रगति सूचकांकों के अनुरूप तीव्र गति से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंकड़े लक्ष्य पूर्ति के पश्चात ही सतत समीक्षा करते रहे ताकि विकास की प्रक्रिया न रूके। उन्होंने कहा कि मैदानी अमलों को जो आंकड़े भरते हैं उनका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिले में पिथौरा विकासखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.आलोक ने विभागीय गतिविधियों से संबंधित प्रगति एवं लक्ष्य के संबंध में पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी।

समीक्षा में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, बीमारियों की पहचान के लिए अभियान चलाने और कुपोषित बच्चों के लिए सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुधार करने की बात की गई और पारम्परिक व्यवसायों को कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

श्रीमती छिब्बर ने डाटा एंट्री के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता बताई और बच्चों के कम वजन की समस्या पर ध्यान देते हुए एनआरसी में भर्ती कराने और पोषण ट्रेकर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विकासखण्डों में एनआरसी खोले जाएं। वहीं किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संघ का निर्माण भी किया जाए। महिलाओं को उनके रिवॉल्विंग फंड समय पर उपलब्ध कराएं ताकि फंड से अपने व्यवसायों को गति दे सकें। श्रीमती छिब्बर ने सूचकांकों के सुधार के लिए जन्म के समय बच्चों के कम वजन को ध्यान में रखते हुए एनआरसी में भर्ती कराने और पोषण ट्रेकर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। साथ ही महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और मितानिनों को आपस में समन्वय कर डाटा एकत्र करने के  निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित वार्षिक कैलेण्डर का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। अध्यापकों को राज्य एवं जिला स्तर पर अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी हरिशंकर पैकरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास एवं जिले के विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारी उपस्थित थे।

 5 लाख तक मुफ्त इलाज की विशेष सुविधा मिलेगी

महासमुंद । केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा उनके पारिवारिक आयुष्मान कार्ड से अलग होगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिले में 62,137 पात्र हितग्राहियों का वय वंदना कार्ड बनाया जाना है, जिनमें से अब तक 7,834 हितग्राहियों (12.6 प्रतिशत) का कार्ड बन चुका है।

 महासमुंद । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर  महिला एवं बाल विकास द्वारा "सशक्त महिला सशक्त समाज" थीम पर महिला दिवस का आयोजन स्थानीय शंकराचार्य भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के तैल्यचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाली डॉ. एकता लंगेह एवं श्रीमती प्रिया सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति को बढ़ावा देना है एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करना था।इस मौके पर पूर्व नपा अध्यक्ष राशि महिलांग, अरुणा शुक्ला, स्थानीय महिला पार्षद गण, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी।

डॉ. एकता लंगेह ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाओं को केवल अवसरों की तलाश ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं अवसरों का सृजन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा, आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है।

शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और उद्यमिता हर जगह महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह समाज की समग्र प्रगति का आधार होना चाहिए। 

साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के मासिक धर्म के समय गंदा कपड़ा उपयोग करने के कारण होने वाले बीमारी के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथ ही एक परिवार में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए जोर डाला गया ताकि एक किशोरी माहवारी की पीड़ा को अपने पिता या भाई को भी आसानी से बता सके और डॉक्टरी इलाज मिल सके।

उन्होंने कहा कि यह एक शारीरिक प्रकिया है, जिसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए साथ ही साथ हमें अपने आसपास लोगों को भी मासिक धर्म के प्रति फैली भ्रांति से जागरूक करना चाहिए और मासिक धर्म के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। डॉ. एकता लंगेह ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ देते हुए उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया एवं स्वच्छता के प्रति संदेश देने सेनेटरी पैड का वितरण किया गया ।

कार्यक्रम में महिलाओं के उत्थान, शिक्षा और अधिकारों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में श्रीमती प्रिया सिन्हा ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं और उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, महिला केवल परिवार और समाज की रीढ़ ही नहीं, बल्कि वह सशक्तिकरण और परिवर्तन की प्रतीक भी है। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करना चाहिए।

उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और शिक्षा एवं कौशल विकास को प्राथमिकता दें। इस अवसर पर समाज सेवी महिलाओं ने भी अपने विचार रखे ।इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडेय, परियोजना अधिकारी शैल नाविक, पर्यवेक्षक शीला प्रधान, उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती संगीता सिंह, तारिणी चन्द्राकार,महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी एवं अतिथिगण तथा बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी।

 महासमुंद । पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि शासन -प्रशासन द्वारा किसानों को रबी फसल से वंचित करने, हतोत्साहित करने तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। पहले बोर खनन पर प्रतिबंध लगाने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहीं, किसानों को बोर खनन से वंचित करने अनुमति लेने की अनिवार्यता कर दिया गया। एसडीएम से अनुमति लेने से पूर्व किसानों से पीएचई तथा पटवारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जा रहा है, जो उन्हें नहीं दिया जा रहा।

विनोद चंद्राकर ने कहा कि रबी सीजन में धान फसल लेने से कृषकों को जिला प्रशासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हतोत्साहित किया जा रहा है। जिला महासमुन्द की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु धान फसल के लिये उपयुक्त है। लेकिन, जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग द्वारा बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज कर किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। किसान की फसल बिजली कटौती के कारण सूख रही है, फलस्वरूप किसान आत्महत्या करने मजबूर हैं। ग्राम सिंघनपुर के कृषक द्वारा आत्महत्या की घटना बिजली कटौती का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में भी किसानों के खिलाफ सुनियाेजित षड़यंत्र प्रशासन के साथ मिलकर रच रही है। ताकि, उन्हें रबी सीजन में धान फसल लेने से वंचित किया जा सके। किसानों को परेशान करने की नियत से जिला प्रशासन द्वारा सिंचाई हेतु बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है, कृषक दोहरी मार झेल रहे हैं।

विनोद चंद्राकर ने कहा कि पूर्व में भी बोर खनन पर प्रतिबंध लगाने का विरोध हमारे द्वारा किया गया था। एक तो कृषक बिजली कटौती से परेशान, दूसरी ओर नवीन बोर खनन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय से अनुमति लेने के पूर्व पटवारी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये किसानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं, विभागीय कर्मियों को भेंट देने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अनेक किसानों ने इस बात की शिकायत चंद्राकर से की है। रूपए नहीं देने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। इस तरह किसानों को परेशान कर भ्रष्टाचार करने का नया तरीका अधिकारियों द्वारा इजात किया गया है। इसी तरह के हालात पूरे जिले में व्याप्त है, जिससे किसानों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर किसानों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। चंद्राकर ने कहा कि जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग द्वारा तत्काल बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या का समाधान कर किसानों को नि:शर्त बोर खनन की अनुमति प्रदान किया जाना चाहिए।

 महासमुंद । बागबाहरा विकासखंड के ग्राम सुखरीडबरी के निवासी  डामन कुमार साहू एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद  कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ऑनलाइन सर्विस की ट्रेनिंग ली। लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वे अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर स्थापित करने में असमर्थ थे। इसी दौरान, उनके मित्र ने उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसके तहत सरकार 35 प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण प्रदान करती है। इस योजना की जानकारी मिलते ही डामन ने खादी ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुंद से संपर्क किया और आवेदन किया। उसकी पात्रता की जांच के बाद भारतीय स्टेट बैंक, बागबाहरा शाखा ने उन्हें 4 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया।

इस आर्थिक सहायता से उन्होंने कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्नीचर खरीदा और अपने सपने को साकार करते हुए कंप्यूटर ऑनलाइन सर्विस सेंटर की शुरुआत की। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर आज उनका सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जिससे वे प्रतिमाह 15,000 से 20,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं।

डामन न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल हुए, बल्कि अपने क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। वे नियमित रूप से बैंक का ऋण चुका रहे हैं, जिससे उनका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। उन्होंने सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, इस योजना ने मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है।

 महासमुंद ।  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आगामी पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें “आवास प्लस“ सूची में शामिल किया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र को प्रगणक नियुक्त किया गया है।

वे “आवास प्लस“ एप के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहे हैं। यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची से छूट जाता है, तो वह संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर अपना सर्वे निःशुल्क करवा सकता है।

केंद्र सरकार ने 31 मार्च को अंतिम तिथि निर्धारित की है। इसके बाद किसी भी परिवार का सर्वे संभव नहीं होगा और न ही कोई दावा-आपत्ति स्वीकार की जाएगी। पात्र हितग्राही स्वयं भी अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए https://pmayg.nic.in/infoapp.html से “आवास प्लस“ एप्लिकेशन डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

प्रशासन इस योजना के तहत पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ दिलाने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। सभी पात्र हितग्राही जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क कर अपना नाम सूची में दर्ज करवाएं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो इसकी पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

जैसे मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन वाले परिवार, मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले परिवार, 50,000 रुपये या अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी कर्मचारी का सदस्य होने वाले परिवार, सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार और 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।

 महासमुन्द। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मार्च को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रौढ़ शिक्षार्थी के आंकलन के लिए महापरीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण कमल नारायण चंद्राकर ने बताया कि जिले में आंकलन के लिए 823 परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। उक्त केन्द्र के लिए 823 केन्द्राध्यक्ष सह मूल्यांकनकर्ता, पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। जिला व विकासखण्डवार मॉनिटरिंग दल का गठन कर लिया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले के 9040 असाक्षर महापरीक्षा अभियान में शामिल का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षार्थी सुविधा अनुसार निर्धारित समय के भीतर आंकलन में सम्मिलित हो सकेंगे। शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए तीन घण्टे का समय दिया जाएगा।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं विकास खण्ड परियोजना अधिकारी विकासखण्ड साक्षरता मिशन प्राधिकरण को महापरीक्षा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए है। इससे पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं उपाध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण एस. आलोक द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लिया गया। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि शिक्षार्थी आंकलन में गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केवल ऐसे शिक्षार्थी ही आंकलन में शामिल होंगे जिन्होने 200 घण्टे की पढ़ाई पूरी कर ली हो व जिनका नाम उल्लास पोर्टल में अपलोड हो और जिनके द्वारा उल्लास साक्षरता केन्द्र में उल्लास प्रवेशिका का पठन.पाठन पूर्ण कर लिया गया हो। परीक्षा का कुल समय तीन घण्टे है यह जानकारी शिक्षार्थियों को पूर्व में ही प्रदान कर दी गई है। प्रश्न पत्र के तीन भाग पढ़ना, लिखना और गणित है। प्रत्येक भाग 50 अंकों का होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

 महासमुंद। महिला एवं बाल विकास विभाग, शहरी परियोजना महासमुंद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से तीन दिवसीय ’पोषण भी, पढ़ाई भी’ प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नवीनतम शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विकसित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देना था। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ’प्रारंभिक प्रोत्साहन’ नवचेतना पाठ्यक्रम लागू किया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ’अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन’ के तहत ’आधारशिला पाठ्यक्रम’ को अपनाया गया है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक, भाषा, संवेगात्मक, रचनात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

महासमुंद शहरी परियोजना के कुल 67 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे एवं अंतिम दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण, केस स्टडीज, एवं नवीनतम शैक्षिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इस तरह, ’पोषण भी, पढ़ाई भी’ प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नवीनतम शिक्षा और पोषण नीतियों से जागरूक किया गया।

आज अंतिम दिन जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडेय ने पोषण 2.0 की अवधारणा को व्यवहारिक तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों के अनुरूप और निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप हमें कार्य करना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को और ज्यादा प्रभावी बनाना है जहां केवल पोषण की ही बात नहीं होगी बल्कि पढ़ाई को भी विशेष प्राथमिकता में रखा गया है। सहायक संचालक जनसम्पर्क पोषण साहू ने शासकीय योजनाओं की जानकारी और महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। साथ ही सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट किया। प्रथम सत्र में योग प्रशिक्षक सत्यनारायण दुर्गा के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग के महत्व को बताया गया एवं महत्वपूर्ण योग विधाओं का प्रदर्शन कर स्वस्थ्य जीवनशैली के लिए अपनाने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारी श्रीमती शैल नाविक, पर्यवेक्षक शीला प्रधान सहित शहरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे।

 महासमुंद। महासमुंद जिले के विकासखंड बसना स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम में 07 मार्च को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोग एवं आरएचडी (रूमेटिक हार्ट डिजीज) से प्रभावित 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नारायणा हृदयालय एम.एम.आई. हॉस्पिटल, रायपुर के वरिष्ठ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. किंजल बक्शी एवं उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा ईको कार्डियोग्राफी मशीन से जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिविर के दौरान जिले के समस्त स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में चिरायु दलों द्वारा पूर्व-चिन्हित संभावित हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को विकासखंड कार्यालय के सहयोग से शिविर स्थल लाया गया। कुल 80 बच्चों की निःशुल्क ईको व अन्य महत्वपूर्ण जांच कराई गई, जिनमें से 45 बच्चों को उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान में निःशुल्क सर्जरी हेतु चिन्हांकित किया गया। इनमें से तीन बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल नारायणा हृदयालय एम.एम.आई. हॉस्पिटल, रायपुर में भर्ती कराया गया।

इस शिविर का आयोजन नारायणा हृदयालय एम.एम.आई. हॉस्पिटल रायपुर के सहयोग से किया गया। शिविर को सफल बनाने में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे एवं विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू के कुशल निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले के सभी चिरायु दलों के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एएनएम और लैब टेक्नीशियन भी इस शिविर में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। इस शिविर के माध्यम से जिले के कई जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इस प्रकार के शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को समय पर इलाज मिल सके।