551 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, पहली बारिश में 31 करोड़ लीटर जल भंडारण की क्षमता विकसित

महासमुंद 5 जुलाई 2026

जिले में भू-जल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 'मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0' एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी समन्वय से व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों से महासमुंद जिले में जल संरक्षण को नई दिशा मिली है।

जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले की सभी 551 ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी के साथ भू-जल संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई। अभियान के तहत बोरी बंधान, डब्ल्यू.ए.टी., एस.सी.टी., प्रधानमंत्री आवासों में सोख्ता गड्ढे, 5 प्रतिशत मॉडल, ब्रश वुड जैसी लघु जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया गया। वहीं मनरेगा के माध्यम से गेबियन, एल.बी.सी.डी., डाइक, आजीविका डबरी, नवा तरिया, जल अवशोषण खंती, सतत कंटूर ट्रेंच, कुएं निर्माण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत एवं क्रियान्वित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार के मार्गदर्शन में एक ही वित्तीय वर्ष में 36 हजार जल अवशोषण खंतियां, 8,200 स्टैगर्ड ट्रेंच, 30 हजार सतत कंटूर ट्रेंच, 51 डाइक, 52 गेबियन, 800 आजीविका डबरी सहित विभिन्न जल संरक्षण कार्य पूर्ण किए गए। मानसून की पहली ही बारिश में इन सभी संरचनाओं में पर्याप्त जल भराव हो गया, जिससे वर्षा जल का अपव्यय रुककर उसका भू-जल में पुनर्भरण सुनिश्चित हो रहा है।

इन सभी जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से जिले में लगभग 31 करोड़ लीटर पानी के एकमुश्त भंडारण की क्षमता विकसित हुई है, जिससे आने वाले समय में भू-जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार ने कहा कि जिले की 551 ग्राम पंचायतों में जल संकट की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 एवं महात्मा गांधी मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि मानसून की पहली बारिश से इन संरचनाओं में जल भराव होना इस अभियान की सफलता का प्रमाण है तथा यह भू-जल पुनर्भरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

ग्राम बोडरा स्थित गौठान एवं गोविंदी देव गौशाला का किया अवलोकन 

 महासमुंद 5 जुलाई 2026

आदिवासी विकास विभाग की विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना अंतर्गत विकासखंड बागबाहरा के माडा ग्राम जोरातराई की अनुसूचित जनजाति की महिला हितग्राहियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। डेयरी इकाई से जुड़ी 19 महिला स्व-सहायता समूह की सदस्याओं को वैज्ञानिक पशुपालन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने के लिए 3 जुलाई को धमतरी जिले का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. अंजना नायडू ने बताया कि ग्रामीण पशुपालन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पशुओं की देखभाल, चारा प्रबंधन, स्वास्थ्य संरक्षण तथा गोबर प्रबंधन जैसे अधिकांश कार्य महिलाएं ही करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पशुपालन के लिए प्रशिक्षित और सशक्त बनाया जा रहा है।

भ्रमण के दौरान महिला पशुपालकों ने मुख्य ग्राम इकाई भोथली अंतर्गत ग्राम बोडरा स्थित गौठान एवं गोविंदी देव गौशाला का अवलोकन किया। यहां उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार, उच्च दुग्ध उत्पादन तथा वैज्ञानिक पशुपालन की सफल व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन नवाचारों से महिलाएं काफी प्रेरित हुईं।
प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत नस्ल विकास, संतुलित पशु पोषण, हरे चारे के उत्पादन तथा पैरा को यूरिया, नमक एवं चूने से उपचारित कर उसकी पोषण गुणवत्ता बढ़ाने जैसी कम लागत वाली तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया। साथ ही कृषि के साथ पशुपालन को जोड़कर अतिरिक्त आय अर्जित करने के प्रभावी उपायों की जानकारी दी गई।

यह शैक्षणिक भ्रमण डॉ. आर. जी. यादव एवं डॉ. ए.आर. घृतलहरे के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मुख्य ग्राम योजना धमतरी के पशु प्रजनन विशेषज्ञ डॉ. टी.आर. वर्मा ने महिला पशुपालकों को पशु नस्ल सुधार, पशु संवर्धन, पशु पोषण तथा वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। वहीं, मुख्य ग्राम इकाई भोथली के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी श्री बी.एस. साहू ने क्षेत्र में संचालित कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु पोषण संबंधी गतिविधियों की जानकारी साझा की।

महासमुंद, 04 जुलाई 2026

राज्य शासन की राज्य शिक्षा अलंकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 के लिए मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु जिले से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एल. देवांगन ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों एवं प्राचार्यों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2026 को सम्मानित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर "शिक्षा दूत पुरस्कार", जिला स्तर पर "ज्ञान दीप पुरस्कार", संभाग स्तर पर "शिक्षा श्री पुरस्कार" तथा उत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा दूत पुरस्कार के लिए प्रत्येक विकासखंड से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के प्रधान पाठकों तथा शिक्षकों का चयन किया जाएगा। विकासखंड स्तर से चयनित नामों में से जिला स्तर पर तीन उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन ज्ञान दीप पुरस्कार के लिए किया जाएगा, जबकि प्रत्येक जिले से एक शिक्षक का चयन शिक्षा श्री पुरस्कार के लिए संभाग स्तर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक प्राचार्य को उत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में योग्य शिक्षकों एवं प्राचार्यों के नाम अनुशंसित करें। चयन के दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नवाचार, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को आधार बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ संबंधित शिक्षक का विस्तृत बायोडाटा, उपलब्धियों का विवरण तथा निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 जुलाई 2026 तक प्रस्ताव जिला शिक्षा कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समय-सीमा के भीतर आगे की चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। 

शरीर पर सफेद या सुन्न चकत्ते, सुन्नपन अथवा पलक बंद न होने जैसे लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील

महासमुंद 03 जुलाई 2026

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के मार्गदर्शन में जिले में संचालित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मरीजों को समय पर उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा हैं। इसी का परिणाम है कि अब मरीज विकलांगता से भी मुक्त होकर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।
विकासखंड बागबाहरा के एक उपचारित व्यक्ति पहले बाईं आंख में लैगोफ्थाल्मोस (पलक बंद न होना) तथा दाएं हाथ में ग्रेड-2 विकृति से पीड़ित थे। सामाजिक संकोच और भय के कारण उन्होंने लंबे समय तक जांच नहीं कराई।
जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. वी. पी. सिंह एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू धृतलहरे के समन्वय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा की टीम ने संपर्क कर उनका उपचार शुरू कराया। सीएचसी बागबाहरा के मिनिकेतन चौधरी एवं उनकी टीम ने नियमित मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी), आंखों की विशेष देखभाल, हाथों की सेल्फ-केयर प्रशिक्षण तथा निरंतर फॉलो-अप सुनिश्चित किया। नियमित दवा और स्वयं की देखभाल के कारण उनकी आंख पूरी तरह स्वस्थ हो गई तथा हाथ की विकृति में भी सुधार हुआ। अब वे बिना किसी भय के फिर से खेती-किसानी का कार्य कर रहे हैं।
उपचारित व्यक्ति ने बताया कि पहले मुझे लगता था कि कुष्ठ रोग का मतलब जिंदगी खत्म हो जाना है, लेकिन डॉक्टरों और सीएचसी बागबाहरा की टीम ने मुझे हिम्मत दी। आज मेरी आंख पूरी तरह ठीक है, हाथ भी सामान्य रूप से काम कर रहा है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है, समय पर इलाज जरूर कराएं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने कहा कि समय पर पहचान, सही उपचार और नियमित सेल्फ-केयर से कुष्ठ जनित विकलांगता को रोका जा सकता है। वहीं जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. वी. पी. सिंह ने लोगों से अपील की कि यदि शरीर पर सफेद या सुन्न चकत्ते, सुन्नपन अथवा पलक बंद न होने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोग का उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। 

  अनियमितता मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी

महासमुंद, 03 जुलाई 2026

जिले में खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित उन्नत बीज उपलब्ध कराने कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने ग्राम लभराखुर्द स्थित मेसर्स प्रांकुर बीज उत्पादक कल्याण समिति, मेसर्स श्री गंगा सीड्स एवं मेसर्स अन्ना सीड्स का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित बीज विक्रेताओं के यहां निर्धारित मानकों के अनुरूप अनियमितताएं पाई गईं। इस पर कृषि विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने बताया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा बीज की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी जारी रहेगी।
उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे बीज खरीदते समय अधिकृत विक्रेता से ही बीज लें तथा खरीदी का बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत हो तो किसान अपने क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा उप संचालक कृषि कार्यालय, महासमुंद में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य खरीफ 2026 के दौरान किसानों तक उन्नत बीज एवं उर्वरकों की समय पर और सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वामा डेयरी व जेनिथ एग्रीजोन को नोटिस, परिवहन विभाग ने वसूला 8,800 रुपये समन शुल्क

महासमुंद, 03 जुलाई 2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में गठित संयुक्त जांच दल ने तुमगांव स्थित वामा डेयरी तथा बिरकोनी स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार श्रीमती दिशा शुक्ला, परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र, पर्यावरण विभाग से श्री एस.के. चौधरी एवं सहायक संचालक उद्योग विभाग सुश्री वैभवी साहू एवं श्रम उप निरीक्षक श्री बेलारसन बघेल शामिल रहे।
संयुक्त टीम ने सबसे पहले वामा डेयरी, तुमगांव का निरीक्षण किया। जांच के दौरान औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कई कमियां सामने आईं। श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था तथा उन्हें आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध नहीं कराए गए थे। परिवहन विभाग की जांच में दो वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाए गए, जिन पर कार्रवाई करते हुए 8,800 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। पर्यावरण एवं उद्योग विभाग की जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली।
श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, वेतन भुगतान अधिनियम-1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम-1982 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। इस दौरान सूचना बोर्ड एवं अधिनियमों का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इन कमियों के संबंध में प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसके बाद बिरकोनी स्थित शुभम ऑर्गेनिक का निरीक्षण किया गया, जहां वैध कारखाना लाइसेंस नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई बंद मिली। संयुक्त दल ने जेनिथ एग्रीजोन, बिरकोनी का भी निरीक्षण किया। यहां श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाने, पर्याप्त अग्निशमन यंत्र नहीं होने तथा कार्य अवधि संबंधी सूचना प्रदर्शित नहीं होने जैसी कमियां मिलीं। उद्योग विभाग की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। परिवहन विभाग की जांच में एक वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिला तथा चार वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगी पाई गई। इस संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है।

श्रम विभाग की जांच में सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं होना, श्रमिकों से ओवरटाइम कराया जाना, आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना तथा शासन द्वारा निर्धारित दर से कम वेतन भुगतान किए जाने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इन सभी मामलों में संबंधित प्रबंधन को नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 

 विभागीय योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - कलेक्टर श्री लंगेह

महासमुंद, 03 जुलाई 2026

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री टिकवेंद्र जाटवर, जिले के सभी परियोजना अधिकारी तथा सेक्टर सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए विभागीय योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार (टीएचआर) का नियमित वितरण, पात्र हितग्राहियों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने तथा सभी वितरण व्यवस्थाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिकाओं के विकास, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने गंभीर कुपोषित बच्चों के समुचित उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा एनआरसी में शत-प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें उपचार हेतु एनआरसी भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी पात्र हितग्राही का नाम छूटना नहीं चाहिए।
समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले दो सेक्टर पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 महासमुंद 02 जुलाई 2026

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए ग्राम कर्राभौना में बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत कर उसे पुनः चालू कर दिया गया है।
विकासखंड बसना के ग्राम कर्राभौना निवासी श्री विजय कुमार चैहान ने आवेदक क्रमांक 26144573900101 के माध्यम से ग्राम पंचायत कुम्हारी के आश्रित ग्राम कर्राभौना के वार्ड क्रमांक 06 में बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विभाग के तकनीकी दल द्वारा स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य किया गया तथा 09 जून 2026 को हैंडपंप की मरम्मत पूर्ण कर उसे पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। इससे वार्ड के ग्रामीणों को पुनः स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मांग के सफल निराकरण के पश्चात आवेदक श्री विजय कुमार चौहान को इसकी सूचना भी प्रदान कर दी गई। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनो के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे आमजन को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान उपलब्ध कराया जा सके।

 महासमुंद, 02 जुलाई 2026

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खरीफ मौसम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रेरित एवं जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चारभांठा में कृषक चैपाल का आयोजन किया गया। चैपाल में किसानों को धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, रागी, मक्का सहित अन्य लाभकारी फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
कृषक चैपाल में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल विविधीकरण के लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि दलहन, तिलहन, रागी एवं मक्का जैसी फसलें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देती हैं। इन फसलों की खेती से भूमि की उर्वरता में सुधार होने के साथ किसानों की आय में वृद्धि की भी बेहतर संभावनाएं रहती हैं।
इस अवसर पर किसानों को शासन द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं एवं आदान सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि धान के बदले दलहन, तिलहन, रागी, कोदो, कुटकी, मक्का एवं कपास की खेती करने वाले किसानों को अब 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वे किसान जो पूर्व से ही खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की खेती कर रहे हैं, उन्हें एकीकृत किसान पोर्टल तथा एग्रीस्टैक पर पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसानों से अपील की गई कि वे खरीफ सीजन में धान के साथ-साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन कर खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाएं। कृषक चैपाल में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर विभिन्न फसलों की उन्नत खेती, बीज चयन, पोषक तत्व प्रबंधन एवं शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

 राष्ट्रीय कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर-सीईओ हुए शामिल

महासमुन्द 2 जुलाई 2026

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी, अधिनियम, 2025 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गई है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में वीबी-जी-राम-जी योजना के तहत मजदूरों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
पूरे देश में आज इस योजना की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से योजना लांच की गई। जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी राज्यों में किया गया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कबीरधाम जिला के गंडई खुर्द में हुआ।
वहीं सभी जिलों में इसका प्रसारण हुआ। महासमुंद में जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को वीबी जी राम जी योजना से और अधिक लाभ मिलेगा। पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, किंतु अब 125 दिन काम मिलेगा। जिससे ग्रामीणों को नया हौसला भी मिलेगा।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीणों को उनके गांव में ही 125 दिन का काम मिलेगा। हमारा जिला महासमुंद एक आकांक्षी जिला है। जैसे जल संचय की दिशा में  पिथौरा ब्लाक ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया। उसी तरह वीबी जी राम जी योजना का हमें बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना है और देश मे अपने जिला को पुरस्कार दिलाना है।
 कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने दिशा में वीबी जी राम जी योजना मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत वे काम होंगे जिनकी उस गांव में आवश्यकता होगी। इसके तहत 318 प्रकार के काम कराए जा सकते है। जिसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका जैसे कई अहम काम शामिल है। उन्होंने सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक योजना का प्रचार प्रसार करने की अपील भी की।
जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने कहा कि योजना से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही गांव के विकास और आजीविका को प्रोत्साहन मिलेगा। 125 दिन के काम के दौरान खेती किसानी के कार्य यानी बुआई-कटाई के दौरान कार्य नही कराया जाएगा। ताकि कृषि कार्य के लिए आसानी से मजदूर मिल सके।
उक्त कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद सीईओ, जनप्रतिनिधि, क्रियान्वयन एजेंसी, वीबी जी राम जी योजना के श्रमिक, महिला स्व सहायता समूह सदस्य, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव समेत आम नागरिक मौजूद थे।

उत्कृष्ट प्रशिक्षु हुए सम्मानित

महासमुन्द, 02 जुलाई 2026

वनरक्षक प्रशिक्षण शाला वन विद्यालय, महासमुंद में 80वें वन रक्षक प्रशिक्षण सत्र (छःमाही) के समापन अवसर पर बुधवार को गरिमामय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षक (मा.स.वि.सू.प्रौ.) अटल नगर, नवा रायपुर श्री आलोक कुमार तिवारी तथा अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त श्री मणिवासगन एस. ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशिक्षुओं द्वारा आकर्षक परेड एवं अतिथियों को सलामी देने के साथ हुई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने गरुड़ एवं रुद्राक्ष के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ। संचालक वन विद्यालय एवं वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय, अनुदेशक श्री निखिल पैकरा, उप वनमंडलाधिकारी श्री गोविंद सिंह तथा जिला यूनियन महासमुन्द के उप प्रबंध संचालक श्री ए.आर. बंजारे ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर संचालक श्री पाण्डेय ने प्रशिक्षण सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षण की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी।
मुख्य अतिथि श्री आलोक कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि वनरक्षक वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वानिकी कार्य कर वनों को अधिक उत्पादक बनाने का आह्वान किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री मणिवासगन एस. ने कहा कि वनरक्षक वन विभाग की आधारशिला हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ फॉरेस्ट मैनुअल, कार्य आयोजना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का निरंतर अध्ययन कर वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने वन प्रबंधन समितियों के साथ नियमित समन्वय एवं मासिक बैठक आयोजित करने पर भी विशेष जोर दिया।

समारोह में 80वें प्रशिक्षण सत्र के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। अतिथियों ने सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा विभिन्न वानिकी विषयों एवं खेल-कूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षण के सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले हिमांशु सिन्हा को ऑल ओवर टॉपर की ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर वन विद्यालय के सहायक अनुदेशक, समस्त अधिकारी-कर्मचारी, उप वनमंडलाधिकारी महासमुन्द, जिला यूनियन के उप प्रबंध संचालक, वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा वनमंडल कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री पवन चन्द्राकर, प्रबंधक ने किया। 

 खरीफ 2026 धान के बदले अन्य फसल लेने पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता

महासमुंद, 30 जून 2026

राज्य शासन ने किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ वर्ष 2026 से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के बदले दलहन-तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की खेती करने वाले किसानों को अब 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

उप संचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले वैकल्पिक फसलें लेने वाले किसानों को 11 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। किसानों को अधिकाधिक फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही वे किसान जो पूर्व से ही खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की खेती कर रहे हैं, उन्हें एकीकृत किसान पोर्टल तथा एग्रीस्टैक पर पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस पहल से किसानों को पारंपरिक धान खेती के विकल्प के रूप में लाभकारी फसलों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। इससे जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार तथा कृषि लागत में कमी आने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक एवं एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल एवं रकबे का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत पात्र किसानों को स्वीकृत आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अंतरित की जाएगी। किसान अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति अथवा संबंधित कृषि कार्यालय के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।  

 बसना  घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत बसना अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछिया (पो) में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत रमेश नंदनवार के मार्गदर्शन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत आयोजित इस अभियान में शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

शासकीय उच्च प्राथमिक शाला बिछिया (पो) के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने गांव में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान बच्चों ने ग्रामीणों को साफ-सफाई बनाए रखने, कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने तथा सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग रखने के लिए प्रेरित किया।                                                               

ग्राम पंचायत की स्वच्छाग्राही समूह की महिलाएं प्रतिदिन गार्बेज रिक्शा के माध्यम से स्वच्छता संदेश और प्रेरणादायक गीतों के साथ घर-घर पहुंचकर नियमित कचरा संग्रहण कर रही हैं। एकत्रित कचरे को एसएलडब्ल्यूएम शेड में लाकर पृथक्करण किया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट गनेकेरा भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अभियान को सफल बनाने में सरपंच रीना गड़तिया, सचिव मेघनाद पटेल, जनपद सदस्य राजेश गड़तिया, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्वच्छाग्राही समूह की महिलाओं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग रहा। ग्रामीणों ने भी अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वच्छ और स्वस्थ गांव बनाने का संकल्प लिया।

 सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ध्वजा रोहण कर सहकारी सप्ताह का शुभारंभ किया गया

महासमुंद 29 जून 2026

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सहकारिता सप्ताह के प्रथम दिवस में आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. रायपुर जिला कार्यालय महासमुंद अंतर्गत 159 सहकारी समितियों समितियों के अध्यक्ष, समिति प्रभारियों अन्य कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजा रोहण कर सहकारी सप्ताह का शुभारंभ किया गया। साथ ही जिले में 16 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर मे बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों की उपस्थिति मे ध्वजा रोहण किया गया।

 महासमुंद 25 जून 2026

शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुन्द में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं कम्प्यूटर साईंस इंजी. ब्रांच संचालित है। प्रवेश प्रभारी शासकीय पॉलिटेक्निक ने बताया कि प्रत्येक में 30-30 सीट पीपीटी के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग की द्वितीय चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 जून से 30 जून 2026 तक निर्धारित है। वे विद्यार्थी जिन्होने पीपीटी परीक्षा दिया है वे निर्धारित तिथि तक संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर की वेबसाइट www.cgdte.admissions.nic.in में अपना रजिस्ट्रेशन कर काउंसिलिंग हेतु अपना विकल्प जमा कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा मेरिट के आधार पर आबंटित सीट पर प्रथम चरण में 04 जुलाई से 09 जुलाई 2026 तक संबंधित संस्था में प्रवेश लिया जा सकता है। विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेज परीक्षण हेतु काउंसिलिंग फॉर्म का प्रिंट आउट, सीट आबंटन प्रमाण पत्र, 10वी की अंकसूची, पीपीटी स्कोर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ संस्था में उपस्थित होवें। प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए प्रवेश अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत कराल के मोबाईल नम्बर 79990-20679 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

 जिले में 352 आवेदनों का किया गया समाधान

महासमुंद, 25 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया जिले में समयबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के समयबद्ध एवं त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
इसी क्रम में आवेदक श्री चैतराम बंजारा द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं होने संबंधी शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 में दर्ज कराई गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही जिला परिवहन अधिकारी द्वारा मामले का परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सूचना दी गई तथा लाइसेंस प्रदान किया गया। सेवा प्राप्त होने पर आवेदक ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए सकारात्मक फीडबैक भी दर्ज कराया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया।
जिला प्रशासन द्वारा इसी प्रकार अन्य 32 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया है। अब तक सीएम हेल्पलाइन 1076 में जिले से 1,143 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 352 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि संबंधित आवेदकों से फीडबैक प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं 15 आवेदनों को द्वितीय स्तर के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से अपनी लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने को कहा है, ताकि नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं तथा शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी साझा कर सकते हैं। हेल्पलाइन को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक मोबाइल के माध्यम से आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण एवं जांच के लिए अग्रेषित कर दी जाती है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रणाली 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहती है।

महासमुंद 25 जून 2026

 राज्य शासन की डिजिटल सेवाओं का लाभ अब आम नागरिकों तक तेजी और सरलता से पहुंच रहा है। इसी क्रम जिले के निवासी श्री लोकेश्वर यादव, जिन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और मात्र 10 दिनों के भीतर उन्हें उनका विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया।
श्री लोकेश्वर यादव ने बताया कि पहले कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की आवश्यकता होती थी। लेकिन सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उन्होंने घर बैठे कम समय में ही ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन का परीक्षण किया गया और समय-सीमा के भीतर उनका विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक रही। आवेदन की स्थिति की जानकारी भी उन्हें ऑनलाइन मिलती रही, जिससे अनावश्यक परेशानी नहीं हुई। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्होंने शासन की इस डिजिटल पहल की सराहना करते हुए कहा कि सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। श्री लोकेश्वर यादव ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से मिली इस सुविधा के लिए राज्य शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं से आम लोगों का समय बच रहा है और सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहले से अधिक आसान हुई है। जिससे नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्राप्त हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन का सेवा सेतु पोर्टल प्रशासनिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बना रहा है। पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, जिन्हें बढ़ाकर अब 441 से अधिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं। पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। व्हाट्सएप से जुड़े इस पोर्टल के जरिए नागरिक घर बैठे आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग व्यवस्था से सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है। 

 विभागीय स्टॉलों के माध्यम से हितग्राहियों को मिली रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी

कलेक्टर ने कहा हुनर और रूचि के अनुरूप मिलेंगे रोजगार का अवसर

महासमुंद 25 जून 2026

जिले में आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने, स्व-सहायता समूहों एवं हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आजीविका मेला 2026 का आयोजन वन विद्यालय के प्रशिक्षण हाल में किया गया।
मेले में श्रम विभाग, पशुपालन विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, आरसेटी, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कौशल विकास, जिला रोजगार केंद्र, बिहान एवं अन्य डिपार्टमेंट द्वारा स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं, ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जुड़ने की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, कलेक्टर श्री विनय लंगेह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और हितग्राहियों से संवाद कर उनके अनुभव एवं आवश्यकताओं को जाना।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल ने कहा कि आजीविका मेला ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी क्षमता के अनुरूप रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों पर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। युवाओं, महिलाओं एवं हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज और स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने विभागों को हितग्राहियों के हुनर और रूचि के अनुरूप रोजगार चुनाव के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को सूची बनाकर आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने बताया कि बिहान समूहों के अलावा अन्य हितग्राहियों को आजीविका के स्थायी साधनों से जोड़ने के लिए विभागीय समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, बाजार उपलब्धता और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर तैयार किए जा सकते हैं। इसी दिशा में यह आजीविका मेला का आयोजन किया गया है।
मेले में उपस्थित हितग्राहियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बिहान समूह की दीदियों ने बताया कि समूह के माध्यम से उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई योजनाओं की जानकारी मिलती है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, बड़ी संख्या में बिहान की दीदियां, स्व-सहायता समूह सदस्य एवं हितग्राही उपस्थित रहे।