एस्मा के तहत की गई कार्रवाई

महासमुंद 26 नवम्बर 2025

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी वन विभाग, तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी श्री साजिद मोहम्मद को लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह द्वारा निलंबित कर दिया गया है।।एवं विभागीय जांच हेतु संस्थित किया गया है।एस्मा के तहत यह कार्रवाई की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जांच चौकी में स्थापित वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। पंजी में वाहनों के संबंध में बिल/बिजक, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया। साथ ही संबंधित कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाह तथा अनुशासनहीन है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संलग्न कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम ( ESMA ACT) 1979 लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है। साजिद मोहम्मद द्वारा इस अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया।

इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कर्मचारी साजिद मोहम्मद भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

महासमुंद, 25 नवंबर 2025

महासमुंद जिले के पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य विलुप्त प्रजाति कमार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ग्राम झालखम्हरिया में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत स्वीकृत विकास परियोजनाएँ ग्राम के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। इन्हीं परियोजनाओं में से एक है 83 लाख रुपए की लागत से बनी टी-01 झालखम्हरिया से कमारडेरा तक 1.60 किमी सड़क, जिससे ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की झलक दिखाई दे रहा है।

 गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य दूरस्थ, निर्जन और मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासी गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं से जोड़ना है। इस अभियान के माध्यम से कमार जैसे विलुप्तप्राय समुदायों तक विकास का लाभ सीधे पहुंच रहा है।

पहले मुख्य मार्ग से कटा यह पारा अब 2-3 आसपास के गांवों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ चुका है। इससे शादी-विवाह, धार्मिक आयोजन और मेला-मंडई में भागीदारी बढ़ेगी। गांवों के बीच सामाजिक संपर्क मजबूत होगा। सड़क बनने से गांव के बच्चों और युवाओं को अब प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय तक पहुँचने में सहुलियत हो रही है। वर्षा ऋतु में भी अब स्कूल-कॉलेज जाना संभव हो रहा है। जिससे शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ी है। पहले स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचना कठिन था, परंतु अब गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सुविधा समय पर मिल पाएगी।

बीमार व्यक्तियों को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में आसानी होगी। मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी आने की संभावना बढ़ी है। टीकाकरण और स्वास्थ्य अभियान अब गांव तक सहज पहुँच पा रहे हैं। किसानों को कृषि उपज एवं दुग्ध उत्पादन तथा अन्य दैनिक वस्तुओं के लेनदेन के लिए मुख्यालय तक ले जाने के लिए आवागमन की सुविधा आसान हो गया है, जिससे ग्रामीण व्यापार एवं कुटीर उद्योग में वृद्धि हो सकेगी। कमारडेरा के अतिरिक्त आसपास के अन्य ग्रामों के कृषि उपज, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन तथा मजदूरी करने के लिए ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा मिलने से ग्राम में आर्थिक समृद्धि आएगी। शासन की कल्याणकारी योजनाएं अब गांव में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

कमारपारा निवासी श्री रामसिंह कमार बताते है कि गांव में सड़क न होने के कारण रोजमर्रा के कार्य कठिन हो जाते थे। बच्चों को स्कूल भेजना, फसल बाजार तक पहुँचाना और मरीजों का अस्पताल जाना चुनौतीपूर्ण था। बारिश के समय हालात और भी खराब हो जाते थे। पीएम जनमन योजना की पक्की सड़क ने गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया है। अब स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुँचना आसान और सुरक्षित हो गया है। किसान अपनी फसल आसानी से बाजार तक ले जा सकते हैं। सड़क ने हमारे जीवन में सुधार और सुविधा लाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे जीवन पहले से अधिक सुगम हो गया है।

राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई

महासमुंद 23 नवंबर 2025

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत महासमुंद जिले के विकासखंड सरायपाली के ग्राम बलोदा में एसडीएम सरायपाली के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग एवं मंडी प्रबंधन की संयुक्त टीम द्वारा 450 कट्टा धान जब्त किया है। जब्त धान टिकेश्वर साहू के गोदाम में बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से संग्रहित पाया गया। जांच टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जांच-पड़ताल की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 समय पर टोकन और धान  बेचा, नहीं हुई कोई परेशानी

महासमुंद, 18 नवंबर 2025

सरायपाली के गाँव राजाडीह के मेहनतकश किसान छबीलाल बारी आज गर्व और संतोष से भरे हुए हैं। आज उनके 176 क्विंटल धान का टोकन कट चुका है, और यह पल उनके लिए सिर्फ धान उपार्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की मेहनत का सम्मान है।
उन्होंने कहा कि यह नीति  किसानों के हितों की रक्षा और  हमारे भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध भी बनाता है।

पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से धान खरीदी

धान उपार्जन केंद्र  जंगलबेड़ा, सराईपाली में पूरा कार्य सुचारू और पारदर्शी ढंग से हुआ। किसान छबीलाल बारी बताते हैं कि इस वर्ष राज्य शासन की धान खरीदी नीति ने किसानों को नई ताकत दी है।वे कहते हैं समय पर पूरी प्रक्रिया में एक भी परेशानी नहीं हुई। समय पर टोकन मिला और केंद्र में व्यवस्था बहुत अच्छी थी।

धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से

किसान छबीलाल बारी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जिन्होंने प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी की और समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है।

किसान के मजबूत होने से प्रदेश मजबूत होगा

छबीलाल कहते हैं कि सरकार की इस नीति से हम जैसे किसान मजबूत होंगे l उन्होंने कहा कि किसान के मजबूत होने से प्रदेश मजबूत होगा l समर्थन मूल्य मिलने से  हमारी आय बढ़ेगी और हम अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना पाएंगे।

समिति में सभी सुविधाएं दुरुस्त

महासमुंद, 18 नवम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन और किसान-कल्याण की प्राथमिकता को धरातल पर उतारती हुई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना आज किसानों के लिए वास्तविक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। बेहतर समर्थन मूल्य, पारदर्शी एवं सुविधाजनक उपार्जन व्यवस्था, तथा टोकन प्रणाली जैसे सुधारों ने धान विक्रय प्रक्रिया को सहज, तेज और भरोसेमंद बनाया है। जिसका प्रत्यक्ष लाभ सीमांत कृषक से लेकर बड़े किसानों तक समान रूप से पहुंच रहा है और कृषक अधिक उत्साह और विश्वास के साथ उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

महासमुंद जिला के विकासखंड के ग्राम मोंगरा निवासी श्री लक्ष्मण ध्रुव अपने 54 कट्टा धान का विक्रय करने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे 3 दिन पूर्व टोकन कटवाया है, जिससे उन्हें समय पर धान विक्रय की सुविधा मिली। शासन की पारदर्शी टोकन व्यवस्था और त्वरित पंजीयन ने उनकी प्रक्रिया को सहज बनाया। उनके पास एक एकड़ खेती है। इसी तरह मोंगरा निवासी श्री खोरबहारा साहू ने बताया कि वे अपने 42 डिसमिल कृषि भूमि में 8.80 क्विंटल धान उत्पादन किया है। उन्होंने सतत देखभाल और शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपने फसल का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि धान बेचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं मोंगरा निवासी श्री छगन लाल साहू ने अपने पिताजी पुनीत राम साहू के नाम पंजीकृत 10 एकड़ कृषि भूमि में इस वर्ष 250 कट्टा धान का उपार्जन किया है। 

सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी और समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। मोंगरा निवासी लक्ष्मण ध्रुव, खोरबाहरा साहू और छगन लाल साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

 ग्रामीण व शहरी युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर 

महासमुंद, 16 नवंबर 2025

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना है। योजना के अनुसार निर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये तक बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कम लागत वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर बैंक को प्रेषित किए जाते हैं। ऋण स्वीकृत होने पर शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

निर्माण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकने वाले प्रमुख उद्योगों में फ्लाई एश ब्रिक्स, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग, अगरबत्ती निर्माण, साबुन—वाशिंग पाउडर निर्माण, फेब्रिकेशन वर्क, दोना—पत्तल निर्माण, फर्नीचर एवं आलमारी निर्माण, स्टील रैक, कूलर निर्माण, पेपर कन्वर्टिंग (नोटबुक—रजिस्टर), इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक आइटम, सीमेंट पोल—टाइल्स, चैन लिंक फेंसिंग, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर पेंट, बैग निर्माण, जूता—चप्पल निर्माण आदि इकाइयाँ शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में पात्र प्रमुख कार्य टेंट हाउस, शाकाहारी होटल/ढाबा, विभिन्न रिपेयरिंग व सर्विसिंग कार्य, मोटर बाइंडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राईक्लीनिंग, गैस चूल्हा—रेफ्रिजरेटर—एसी रिपेयरिंग, च्वाइस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, पेंसेंजर वाहन संचालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि शामिल है।

ऑनलाइन आवेदन वेबसाइटwww.kviconline.gov.inके PMEGP e-Portal में Agency – DIC का चयन कर किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद या मोबाइल नंबर +91-9806387523, +91-7587724731 एवं +91-7987379574 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गैर-शासकीय व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

 महासमुंद, 16 नवंबर 2025

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत जिले में राइस मिल, दाल मिल, आटा/ बेसन/ मैदा निर्माण, मसाला, बेकरी उत्पाद, दूध उत्पाद, पापड़, बड़ी, नमकीन मिश्रण, अचार, सॉस, जैम-जैली, शहद, गुड़, चॉकलेट एवं कन्फेक्शनरी जैसी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया है कि योजना अंतर्गत नवीन इकाई एवं विस्तार, अपग्रेडेशन दोनों प्रकार की इकाइयाँ पात्र होंगी। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मान्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा।आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थी का अंशदान होना आवश्यक है, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इकाई स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति PMFME योजना की अधिकृत वेबसाइटhttps://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/loginपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, जेके सीमेंट के बाजू वाली गली, पंचवटी विहार, महासमुंद में या मोबाइल नंबर +91-9806387523, +91-7587724731, +91-7987379574 पर संपर्क किया जा सकता है। जिले के डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन सौरभ जैन (महासमुंद) मोबाइल नंबर +91-9444424220, चिराग गंडेचा (बागबाहरा), मनीष सोनी (बसना) मोबाइल नंबर +91-7697973720 एवं सचिन अग्रवाल (सरायपाली) मोबाइल नंबर +91-7509447771 से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 धान खरीदी शासन की प्राथमिकता-कलेक्टर लंगेह

धान खरीदी में संलग्न कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई

शासन के नियमानुसार खरीदी करें, अनियमितता पाए जाने पर होंगी कार्रवाई

किसानों के रकबा समर्पण को प्रोत्साहित करें

महासमुंद, 16 नवंबर 2025

कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज वन विभाग के ट्रेनिंग हाल मे जिले के महासमुंद, बागबाहरा के समस्त प्रभारी समिति प्रबंधक एवं डाटा ऑपरेटरों के प्रशिक्षण में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।उन्होंने कहा कि किसानो की धान खरीदी को राज्य शासन ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम एस्मा के तहत शामिल किया है, अतः धान खरीदी में संलग्न कर्मचारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी ।उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी प्रबंधक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर दी गई जिम्मेदारी गंभीरता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन टोकन काटा जा सकता है जो आगामी सातवें दिन के लिए लागू होगा। उन्होंने बताया कि टोकन तुहर हाथ के माध्यम से सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक टोकन काटा जा सकता है एवं समिति में 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक टोकन काटा जा सकता है उन्होंने किसानों को धान बेचने के बाद शेष रकबा समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए और ऐसे किसानों को अधिक से अधिक रकबा समर्पण करने कहा गया है। प्रशिक्षण में धान खरीदी के संबंध में राज्य शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का बारीकी से जानकारी दी गई एवं उनके अनुपालन के निर्देश दिए गए।

प्रशिक्षण में बताया गया कि धान आवक से पहले ही नमी का टोकन कटे हुये किसानों के द्वारा लाये गये धान का फड़ में अंदर लाने के एवं गुणवत्ता परीक्षण कर लेवें। तत्पश्चात ही फड़ में धान अंदर करावे। किसी भी स्थिति में समितियों में 05 बजे के बाद धान की खरीदी ना हो। फड में रखे रिजेक्टेड तथा अधिक नमी वाले धान को 05 बजे के पहले उठा लिया जावे ताकि उसी दिन स्टेकिंग कर लिया जावे। किसानों को जारी टोकन के आधार पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र में किसान उपस्थित होने उपरान्त ही किसानों को नया एवं पुराना बारदाना उपलब्ध कराया जाये। किसी भी स्थिति में किसानों को बारदाना खरीदी के पूर्व उपलब्ध नहीं कराया जाये। खरीदी केन्द्रों में सभी पंजी संधारित रखा जाये। टोकन रजिस्टर धान आवक रजिस्टर, बारदाना वितरण रजिस्टर, धान खरीदी रजिस्टर, तौल कांटा रजिस्टर स्टेक रजिस्टर, धान जावक रजिस्टर, निरीक्षण पंजी आदि।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान के बोरों की किस्मवार तथा नये पुराने बारदाने में भर्ती के आधार पर स्टेकिंग की जाये। स्टेन्सील खरीदी केन्द्रों को उपलब्ध करावे गये नये बारदाने में समिति का नाम, पंजीयन नम्बर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रुप से की जावे। धान के बोरो की सिलाई जूट रस्सी (सुतली) से करे। प्लास्टिक के रस्सी का उपयोग नहीं करना है। किसान से धान खरीदी करते समय किसान द्वारा खरीदी हेतु जारी कराये गये टोकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में दर्ज रकबे का मिलान कर लिया जाये।बचत रकबे का समर्पण किसान की सहमति लेकर किया जावे। सभी उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्त (FAQ) के धान के किस्सवार सैम्पल किसानों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रुप से प्रदर्शित किया जावे। उपार्जन केन्द्र में नमी की जांच कर किसी भी स्थिति में 14 से 17 प्रतिशत से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे। इलेक्ट्रानिक कांटा बाट इस वर्ष सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु इलेक्ट्रानिक काटा-बाट का ही उपयोग किया जावे। विशेष परिस्थितियों में मैन्युअल काटे बाट का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी (स.) के अनुमति से किया जावे। 

सुरक्षा के उपाय आकस्मिक वर्षा से बचने के लिये पर्याप्त मात्रा में डैनेज (प्लास्टिक बोरी,भूसा) के कैप कव्हर व्यवस्था हो साथ ही स्टेक के आस-पास नाली निर्माण कर लिया जावे। धान खरीदी केन्द्र में यदि किसी व्यक्ति द्वारा गांव की औसत उपज से अधिक मात्रा धान विक्रय हेतु टोकन जारी कराया जाता है तो तत्काल इसकी जांच करे कि क्या उस व्यक्ति के पास उपलब्ध धान किसी खरीफ मौसम में उत्पादित धान है।यदि ऐसा ना होकर अन्यत्र तरीकों से एकत्रित धान हो तो किसी भी स्थिति में उक्त धान का क्रय खरीदी केन्द्र में ना किया जाये। पंजीकृत किसानो की सूची सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ऐसे किसानों की सूची जिनके द्वारा विगत वर्ष में धान विक्रय नहीं किया गया था कि सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूची धान खरीदी केन्द्रों में संधारित रखा जाये और ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु किसी के द्वारा टोकन लिया जाता है तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अवगत कराये तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच निष्कर्ष अनुसार उस व्यक्ति से धान की खरीदी की जाये। कोचिया बिचोलिया पर नियंत्रण चिल्हर रुप से धान खरीदी करने वाले कोचियों/बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में खपाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों से धान खरीदी ना कर इसकी सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को तत्काल दी जाये। प्रशिक्षण मे अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, अनुविभागीय अधिकारी अक्षा गुप्ता खाद्य अधिकारी अजय यादव, डी ऍम ओ आशुतोष, नान नोडल अधिकारी आशीष शर्मा मौजूद थे।

 महासमुंद 14 नवंबर 2025

ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में जिला स्तर के दो स्वीकृत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसमें समन्वयक एवं संकाय सदस्य के एक-एक पद शामिल है। जिला स्तरीय चयन समिति के परीक्षण, अनुमोदन पश्चात प्रारंभिक सूची पात्र-अपात्र का निर्धारण करते हुए 21 मई 2025 को दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था। तत्पश्चात 18 अगस्त 2025 को पात्र अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज का सत्यापन एवं कम्प्यूटर कौशल परीक्षा आयोजित किया गया था। जिसके उपरांत अर्जित अंकों की सूची, प्रावधानिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया गया है। जिसका अवलोकन जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइटhttps://mahasamund.gov.in/पर किया जा सकता है। 

 आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण

महासमुंद 14 नवंबर 2025

जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमन्त नंदनवार द्वारा गुरूवार को विकासखंड महासमुंद के ग्राम पंचायत मचेवा, बरोंडा बाज़ार एवं नवागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर निर्माण की वर्तमान स्थिति, सामग्री उपलब्धता तथा निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधूरे या निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी।

जन चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रमुख पात्रता, किस्तों का भुगतान प्रक्रिया, आवास पूर्णता की शर्तें तथा आवश्यक दिशानिर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों का चयन सुनिश्चित करने दिशा-निर्देश दिए तथा लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्री नंदनवार ने आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल तथा सामुदायिक शौचालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण व शिक्षा-संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली और स्कूल में उपस्थिति, शिक्षण गुणवत्ता व मूलभूत सुविधाओं का जायज़ा लिया एवं आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन चौपाल और निरीक्षण में सरपंच, सचिव, आवास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

 कलेक्टर श्री लंगेह के घर पहुंचे बी एल ओ

महासमुंद, 11 नवंबर 2025

जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य जारी है। 4 नवम्बर से प्रारंभ इस अभियान में बीएलओ घर घर मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में बी एल ओ योजना यादव एवं सरपंच आज सुबह कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निवास पहुंचकर उन्हें गणना पत्र एवं घोषणा पत्र वितरित किए। इस दौरान टीम द्वारा आवश्यक जानकारी संकलित की गई। फार्म वितरण के दौरान ग्राम पंचायत मचेवा के सरपंच श्रीमती प्रमिला ध्रुव, उप सरपच जीतेंद्र साहू , किशोर ध्रुव, बी एल ओ योजना यादव, पंच शिव साहू मौजूद थे।

ज्ञातव्य है कि महासमुंद जिले में 8 लाख 86 हजार 422 पंजीकृत मतदाता हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र वितरित कर रहे हैं तथा आवश्यक दस्तावेज संकलित कर रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) मतदान केंद्र स्तर पर कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बीएलओ सक्रियता से कार्यरत हैं। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची पुनरीक्षण में सक्रिय भागीदारी और सहयोग करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 55687 गरीब परिवारों का आवास स्वीकृत

प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत 678 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों का आवास बनेगा

महासमुंद 10 नवम्बर 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के विकास की दिशा में सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ यह योजना देश के हर उस नागरिक तक छत पहुँचाने का प्रयास किया है, जिसके सिर पर अब तक अपना घर नहीं था। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस योजना ने गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा किया है, साथ ही स्वच्छता, जीवन-स्तर और सामाजिक गरिमा में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से जहां गाँवों में लाखों परिवारों को नया घर मिला है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानजनक आवास प्रदान किया है। इस योजना से गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आधार मिला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस मिशन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। चयनित पात्र हितग्राहियों के पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। महासमुंद जिले में इसका बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। जिंदगी भर कच्चे मकान में रहने की दुःख से उबरते हुए अब गरीब परिवारों को भी पक्का छत नसीब हो रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में वर्ष 2024-25 में 51 हजार 955 आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अब तक 45 हजार 75 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से अब तक 13 हजार 621 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 31 हजार 454 आवास निर्माणाधीन हैं। जिसके तहत 43 हजार 321 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जारी किया गया है। इसी तरह 22 हजार 204 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त एवं 7 हजार 497 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी किया जा चुका है। इसी तरह 2025-26 में 13 हजार 976 आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अब तक 10 हजार 612 आवास स्वीकृत हो चुका है तथा 3 हजार 364 स्वीकृत कार्य प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा समाज के मुख्यधारा से कटे जनजाति और विशेष पिछड़ी समुदाय के लोगों को पक्का आवास मुहैय्या कराने प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत महासमुंद जिले में बागबाहरा, महासमुंद एवं पिथौरा के 678 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया, जिनमें से 372 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 306 आवास प्रगतिरत हैं। जिसके तहत 673 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जमा किया गया है। इसी तरह 560 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त, 465 हितग्राहियों को तृतीय किस्त एवं 307 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि जारी किया जा चुका है। अब उनके सपने पूरा होने को है। 

 जिले की सभी गैस एजेंसियों को लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश

महासमुंद 7 नवम्बर 2025

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (3.0) के अंतर्गत भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नए गैस कनेक्शन जारी किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं। इसी क्रम में महासमुंद जिले को कुल 5360 नए उज्जवला गैस कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य के अनुरूप जिले की सभी गैस एजेंसियों को लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगह ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, नगरपालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के सभी पात्र परिवारों से आवेदन पत्र आगामी सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिए जाएं। आवेदन के साथ केवाईसी आवेदन पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, राशन कार्ड की छायाप्रति, आवेदक एवं परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा अपवंचन घोषण/स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आवेदक दो विभिन्न गैस एजेंसियों में आवेदन न करे, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े। गैस एजेंसियों में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन कर नए गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समस्त पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने हेतु आवेदन प्राप्त कर उन्हें संबंधित ऑयल कंपनियों एवं गैस एजेंसियों तक को प्रेषित करने के निर्देश दिए है।

 जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार 13 नवम्बर 2025 को आयोजित होगा। बैठक लोकसभा क्षेत्र महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी। बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में किया जाएगा। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सभी संबंधित सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

 वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पहले चरण में आज वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया गया

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्र की एकता, आत्मगौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का जीवंत संदेश देता है - विधायक श्री सिन्हा

महासमुंद 7 नवम्बर 2025

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पूरे देश के लिए गर्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय अवसर है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पहले चरण में आज कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रातः 10 से 11 बजे तक सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पश्चात पूरे देश में एक साथ वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला पंचायत महासमुंद में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंग ठाकुर, छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, जिला स्काउट एवं गाइड के जिलाध्यक्ष श्री येतराम साहू, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।  

इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ एक स्मरणीय अवसर के साथ राष्ट्र की एकता, आत्मगौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का जीवंत संदेश है। यह आयोजन नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए उनमें देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय चेतना की भावना को और गहराई देगा। वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है, जिसकी गूंज हर नागरिक के हृदय में नई ऊर्जा और गर्व का संचार करेगी।
छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्रहास चंद्राकर ने कहा कि भारत गीत की रचना के आज 7 नवंबर 2025 को 150 साल हो गए। वंदे मातरम् जो कभी देश की आजादी के आंदोलनकारियों का अमर वाक्य रहा, आज भी ये मातृभूमि के लिए हमारे अटूट प्रेम की ये निशानी है। वंदे मातरम् का पहली बार बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशन हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में इसे आनंदमठ में प्रकाशित किया। एक कविता से राष्ट्रीय गीत बनने की वंदे मातरम् की यात्रा कभी न भूलने वाली है।
जिला स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष श्री येतराम साहू ने कहा कि वंदे मातरम् के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं सदी के बंगाल की सबसे मशहूर साहित्यकार थे। उपन्यास, कविता और निबंधों के जरिये बंगाली साहित्य के साथ उन्होंने राष्ट्रवाद की ऐसी अलख जगाई जो धीरे-धीरे सूरज की रोशनी की तरह फैलती गई। आनंदमठ, कपालकुंडला दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी भी उनकी रचना है, इसमें गुलामी के दौर की सामाजिक जकड़न को इलमें दिखाया गया हैं। कलकत्ता में अक्टूबर 1905 में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम संगठन की स्थापना की गई। समुदाय के सदस्य हर रविवार वंदे मातरम् गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, जगमोती भोई, श्री नैन पटेल, श्री महेन्द्र सिक्का, श्री आनंद साहू, श्री रमेश साहू, श्री राजू चंद्राकर, श्री अरविन्द प्रहरे, श्री शरद मराठा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डीएमसी श्री रेखराज शर्मा द्वारा किया गया।
चार चरणों में होगा वर्षभर आयोजन

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक पर्व को वर्षभर चलने वाले महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी यह आयोजन जनभागीदारी के साथ चार चरणों में ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भव्य रूप में संपन्न किया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण 7 से 14 नवम्बर 2025, द्वितीय चरण 19 से 26 जनवरी 2026, तृतीय चरण 7 से 15 अगस्त 2026 (हर घर तिरंगा अभियान के साथ), और चतुर्थ चरण 1 से 7 नवम्बर 2026 तक चलेगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों, जनपदों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों एवं सामाजिक संगठनों में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम विषय पर विशेष सभाएँ, निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और स्कूल बैंड के माध्यम से वंदे मातरम् और देशभक्ति गीतों की धुन पर प्रस्तुतियाँ दी जाएगी।

 महासमुंद । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर ) की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होम-टू-होम एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना पत्रक) का वितरण बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है।

बुधवार से महासमुंद विधानसभा, खल्लारी विधानसभा, बसना विधानसभा तथा सरायपाली विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। यह अभियान 4 दिसम्बर 2025 तक संचालित रहेगा।

प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में गणना पत्रक उपलब्ध कराया जा रहा है  जिसमें एक प्रति मतदाता के पास तथा दूसरी प्रति बूथ लेवल अधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम, पता एवं अन्य विवरणों को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने बताया कि  जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में यह कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य के लिए कुल 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता चाहें तो गणना पत्रक ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगइन कर अपनी जानकारी एवं फोटो अपलोड करनी होगी। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाए रखना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

 महासमुंद, 06 नवम्बर 2025

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर ) की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होम-टू-होम एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना पत्रक) का वितरण बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है।

बुधवार से महासमुंद विधानसभा, खल्लारी विधानसभा, बसना विधानसभा तथा सरायपाली विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। यह अभियान 4 दिसम्बर 2025 तक संचालित रहेगा। प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में गणना पत्रक उपलब्ध कराया जा रहा है  जिसमें एक प्रति मतदाता के पास तथा दूसरी प्रति बूथ लेवल अधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम, पता एवं अन्य विवरणों को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने बताया कि  जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में यह कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य के लिए कुल 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता चाहें तो गणना पत्रक ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइटvoters.eci.gov.inपर लॉगइन कर अपनी जानकारी एवं फोटो अपलोड करनी होगी। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाए रखना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।