रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 23 सितंबर 2026 तक के बारिश के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मानसून का प्रभाव मिला-जुला देखने को मिल रहा है। राज्य में 1 जून से अब तक औसतन 1017.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो कि पिछले 10 वर्षों की औसत बारिश (1067.6 मिमी) का 95.3 प्रतिशत है। प्रदेश भर में औसतन स्थिति सामान्य के करीब नजर आ रही है, लेकिन जिलों के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो राज्य के अलग-अलग हिस्सों में वर्षा की भारी असमानता साफ दिखाई देती है।  
उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जिले में अब तक 1504.5 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो औसत का 167.9 प्रतिशत है। इसके अलावा सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 135.0%, रायपुर में 123.9%, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 122.0%, महासमुंद में 118.7%, गरियाबंद में 116.2%, सूरजपुर में 110.1%, नारायणपुर में 109.7%, मुंगेली में 107.8%, बालोद में 105.1%, धमतरी में 104.8%, बलौदाबाजार में 103.7% और जांजगीर-चांपा में 100.2% बारिश दर्ज की गई है, जहां आंकड़े सामान्य या सामान्य से अधिक रहे हैं।  

दूसरी ओर, राज्य के कई जिलों में मानसून की बेरुखी से सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। सबसे कम बारिश कांकेर जिले में दर्ज की गई है, जहां सामान्य औसत की तुलना में मात्र 68.2% (985.9 मिमी) बारिश हुई है। इसी तरह मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (70.0%), बेमेतरा (72.1%), सुकमा (72.6%), बीजापुर (74.1%), सरगुजा (75.6%), जशपुर (78.8%), कबीरधाम (80.6%), बस्तर (82.3%), कोंडागांव (83.2%), रायगढ़ (85.2%), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (88.6%), कोरबा (89.7%), राजनांदगांव (90.7%), दंतेवाड़ा (91.2%), शक्ति (93.4%), बिलासपुर (93.6%), कोरिया (95.4%) और दुर्ग (95.9%) जिलों में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी कम रहा है।  

पिछले 24 घंटों में हुई बारिश (23 सितंबर) पर नजर डालें तो कोंडागांव में सर्वाधिक 41.7 मिमी, सुकमा में 33.5 मिमी, गरियाबंद में 32.0 मिमी, बस्तर में 30.2 मिमी, कांकेर में 23.1 मिमी, धमतरी में 22.0 मिमी और नारायणपुर में 21.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं सूरजपुर और कोरिया जैसे जिलों में आज बारिश शून्य रही। राज्य के अन्य जिलों जैसे सरगुजा (0.3 मिमी), बलरामपुर (1.8 मिमी), जशपुर (0.1 मिमी), मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (6.1 मिमी), रायपुर (4.6 मिमी), बलौदाबाजार (1.7 मिमी), महासमुंद (16.3 मिमी), बिलासपुर (0.9 मिमी), मुंगेली (1.4 मिमी), रायगढ़ (0.9 मिमी), सारंगढ़-बिलाईगढ़ (6.3 मिमी), जांजगीर-चांपा (9.2 मिमी), शक्ति (5.6 मिमी), कोरबा (10.2 मिमी), गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (1.7 मिमी), दुर्ग (2.3 मिमी), कबीरधाम (0.2 मिमी), राजनांदगांव (0.5 मिमी), मोहला-मानपुर (2.3 मिमी), खैरागढ़ (0.4 मिमी), बालोद (8.1 मिमी), बेमेतरा (0.9 मिमी), दंतेवाड़ा (11.5 मिमी) और बीजापुर (15.7 मिमी) में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ीं। संपूर्ण राज्य के लिए आज का दैनिक औसत 9.5 मिमी दर्ज किया गया है।

 रायपुर । प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत एन.आर.एम. शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी में ‘सेवा फर्स्ट नेशनल इनोवेशन चैलेंज’ और जिला शिक्षा, उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता एवं व्यावहारिक अभ्यास कार्यक्रम में महाविद्यालय की लगभग 150 छात्राओं ने बड़े उत्साह और सक्रियता के साथ भाग लिया।
 ​कार्यक्रम के दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक ने छात्राओं को स्टार्टअप की मूलभूत अवधारणा, इसकी कार्यप्रणाली और छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने छात्राओं को 'सेवा फर्स्ट नेशनल इनोवेशन चैलेंज' की प्रक्रिया समझाते हुए प्रेरित किया कि वे अपने आसपास और दैनिक जीवन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को पहचानें तथा उनके नवाचारी समाधान विकसित करें।

इसी कड़ी में युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सीजीएस नेटवर्क के प्रतिनिधि ने 'युवा धमतरी पोर्टल' की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल जिले के युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों से सीधे जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जहाँ छात्र अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में शामिल व्यावहारिक सत्र के दौरान सीजीएस नेटवर्क और स्टार्टअप मेंटर ने छात्राओं को ‘प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन’ (समस्या पहचान) पर विशेष हैंड्स-ऑन अभ्यास कराया। इसमें छात्राओं ने टीमों में काम करते हुए अपने परिवेश की चुनौतियों, उनके मूल कारणों और उनके संभावित तकनीकी व व्यावसायिक समाधानों पर गहन विचार-विमर्श किया।

महाविद्यालय की प्राचार्य  एवं प्राध्यापकगण की उपस्थिति में संपन्न हुए इस आयोजन का मुख्य ध्येय छात्राओं में रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान की क्षमता और उद्यमिता की भावना को इस प्रकार विकसित करना था, जिससे वे भविष्य में न केवल रोजगार की तलाश करने वाली बल्कि स्वयं नए रोजगार का सृजन करने वाली उद्यमी बनकर उभर सकें।

उप मुख्यमंत्री ने किया निःशुल्क विशाल दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, सकल जैन समाज एवं भारतीय जैन संगटना की पहल से दिव्यांगजनों को मिला सहारा

कृत्रिम हाथ ने उठाया गिलास, कृत्रिम पैर ने दौड़ाई बाइक, दिव्यांगजनों के जीवन में लौटा आत्मविश्वास

जयपुर से आई विशेषज्ञ टीम मौके पर ही जरूरत के अनुसार तैयार कर रही कृत्रिम अंग

रायपुर, सितंबर 2026

जिन हाथों ने वर्षों से किसी का सहारा लिया, वही आज खुद गिलास उठाकर पानी पी रहे थे। जिन पैरों ने कभी साथ छोड़ दिया था, वही कृत्रिम पैर लगने के बाद बाइक चला रहे थे। कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज डोम कवर्धा में बुधवार को ये दृश्य सिर्फ एक शिविर की तस्वीर नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के जीवन में लौटती उम्मीद, बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत रही। इस बदलाव के बीच उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा दिव्यांगजनों के बीच पहुंचे और निःशुल्क विशाल दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ करते हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, सकल जैन समाज एवं भारतीय जैन संगटना (छत्तीसगढ़) और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित शिविर में करीब एक हजार दिव्यांगजनों का पंजीयन हुआ है।

उपकरण नहीं, आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत
     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शिविर में दिव्यांगजनों से मुलाकात की और उन्हें कृत्रिम हाथ-पैर सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए। शिविर में कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल सहित जरूरत के अनुसार अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपकरण प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों ने उनका उपयोग कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया। एक हितग्राही ने कृत्रिम पैर की सहायता से बाइक चलाकर दिखया, वहीं एक अन्य दिव्यांगजन ने कृत्रिम हाथ से पानी पीकर बताया कि यह सुविधा उसके दैनिक जीवन को किस तरह आसान बना सकती है।

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए आयोजित यह शिविर अद्भुत सेवा का उदाहरण है। जैन समाज सेवा कार्यों में हमेशा आगे रहा है। उन्होंने कहा कि कवर्धा में रहते हुए उन्होंने जैन समाज को बहुत करीब से देखा है। जैन समाज के जीवन में एक ओर समृद्धि और सामाजिक दायित्व है, तो दूसरी ओर त्याग और सेवा की प्रबल भावना भी है। यही संतुलन समाज को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि शिविर के लिए लगभग एक हजार दिव्यांगजनों का पंजीयन हुआ है। श्रवण, दृष्टि और अस्थि बाधित दिव्यांगजनों सहित जरूरत के अनुसार कैलिपर, कृत्रिम पैर, हाथ एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपकरण केवल हाथ-पैर का सहारा नहीं हैं, बल्कि इनके मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में आने वाला बदलाव अधिक महत्वपूर्ण है।

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने एक दिव्यांगजन का उदाहरण देते हुए बताया कि बिजली के तार की चपेट में आने से उसके दोनों हाथ चले गए थे। शिविर में कृत्रिम हाथ मिलने के बाद उसने पहली बार अपने हाथ से पानी का गिलास उठाया। उन्होंने कहा कि उस समय उसके मन में क्या भाव रहे होंगे, इसे वही व्यक्ति समझ सकता है। कृत्रिम हाथ-पैर की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इनके मिलने से दिव्यांगजन के जीवन में कितना बदलाव आता है और उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों से कवर्धा में इस तरह के सेवा कार्य लगातार हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय जैन संगठन, भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति, सकल जैन समाज और एनएसई फाउंडेशन के सहयोग की सराहना की। उन्होंने राजस्थान से आई विशेषज्ञ टीम द्वारा मौके पर ही कृत्रिम अंग तैयार करने की प्रक्रिया भी देखी।

बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों तक भी पहुंचेगी सेवा
       उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह के शिविर जगदलपुर और दंतेवाड़ा में भी आयोजित किए जाएंगे। बस्तर में आईईडी विस्फोटों के कारण दिव्यांग हुए लोगों को चिन्हांकित कर कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ऐसे दिव्यांगजनों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन्हें शिविर तक लाकर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि बस्तर के अंदरूनी गांवों में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि शिविर का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक पहुंचे, इसके लिए सभी लोग इसकी जानकारी अपने स्तर पर साझा करें। उन्होंने समाज, संस्थाओं और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को सेवा कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

       दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांगजनों को केवल सहायक उपकरण उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों से जोड़ना भी जरूरी है। रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास केंद्र तैयार किया जा रहा है, जहां विभिन्न ट्रेड के साथ डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार के लिए दिव्यांगजनों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है तथा पात्र हितग्राहियों को ऋण पर अनुदान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को किसी पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ अपने परिवार और समाज को योगदान देने वाला बनाना है। 

      इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, भारतीय जैन संगटना राष्ट्रीय सचिव श्री पंकज लूकड़, प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गंगवाल, प्रदेश महासचिव सीए श्री विकास गोलछा, सकल जैन संघ कवर्धा के अध्यक्ष श्री नेमीचंद गोलछा, जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ कवर्धा के अध्यक्ष श्री खुशाल टाटिया, सकल जैन संघ कवर्धा के सचिव श्री अतुल देशलहरा तथा स्वास्थ्य एवं शिविर प्रोग्राम के प्रदेश प्रमुख डॉ. अतुल जैन सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

23 से 26 सितंबर तक चलेगा शिविर

      शिविर में राजस्थान से आई विशेषज्ञ टीम द्वारा मौके पर ही कृत्रिम अंग तैयार कर जरूरत के अनुसार उनका परीक्षण और फिटिंग की जा रही है। इससे हितग्राहियों को उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराने में सुविधा मिल रही है। शिविर में श्रवण, दृष्टि एवं अस्थि बाधित दिव्यांगजनों सहित विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग हितग्राहियों ने पंजीयन कराया है। बड़ी संख्या में पहुंचे हितग्राहियों की जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चार दिवसीय शिविर में 23 से 26 सितंबर तक दिव्यांगजनों को आवश्यकतानुसार उपकरण प्रदान किए जाएंगे। 

 शहर को पेयजल, सामुदायिक भवन, अधोसंरचना और अमृत मिशन सहित विभिन्न विकास कार्यों की मिली बड़ी सौगात

विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की घोषणा

नगरीय निकायों के विकास के लए राशि की कमी नहीं होगी - श्री अरुण साव

रायपुर.  सितंबर 2026

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज सरायपाली के नई मंडी प्रांगण में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में सरायपाली नगर पालिका क्षेत्र के लिए 23 करोड़ 28 लाख 61 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 154 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को पेयजल, सामुदायिक भवन, अधोसंरचना और अमृत मिशन सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिली। सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्रीमती चातुरी नंद, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामलाल चौहान और छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रो फिटिंग एवं एकल ग्राम योजना के कुल 24 ग्रामों में पेयजल सुविधा के लिए 1818. 61 लाख रुपये के कार्यों तथा 510 लाख रुपये के विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने एसटीपी निर्माण से संबंधित 10.21 करोड़ रुपये तथा जल प्रदाय अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत 139.55 करोड़ रुपए के विकास कार्यों एवं 512 लाख रुपये के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो इंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। आज वर्षा के रूप में भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जिस कार्य का भूमिपूजन करती है, उसका लोकार्पण भी हमारी ही सरकार करती है। विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा कर जनता को उसका लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माथे पर नक्सलवाद का कलंक था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ढाई वर्ष में लगभग 12 हजार 666 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अब सरायपाली का विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में लगातार विकास के काम हो रहे है। देश की दशा और दिशा बदलने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरायपाली के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नही होगी। उप मुख्यमंत्री ने सांसद की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही रेल लाइन की मांग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है और अब सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। विधायक श्रीमती चातुरी नंद ने अमृत मिशन 2.0 की स्वीकृति के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह केवल पानी की योजना नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगात है। महानदी का पानी जब घर-घर पहुंचेगा, तो इसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, स्काउट गाइड संघ के जिलाध्यक्ष श्री ऐतराम साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती चंद्र, उपाध्यक्ष श्री हेमंत प्रधान और कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह सहित जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा दीवान तालाब में स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान आयोजित किया गया। महापौर श्रीमती मंजूषा भगत के नेतृत्व में आयोजित अभियान में जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, वार्डवासियों तथा नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए श्रमदान किया। सामूहिक प्रयासों से दीवान तालाब के घाटों और आसपास के परिसर की साफ-सफाई की गई।
सामूहिक श्रमदान से स्वच्छ हुआ तालाब परिसर
अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर तालाब परिसर में फैले कचरे एवं अन्य अपशिष्ट को हटाया। श्रमदान के माध्यम से नागरिकों ने यह संदेश दिया कि सार्वजनिक स्थलों और जल स्रोतों की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जनभागीदारी का आह्वान
स्वच्छता अभियान के दौरान नागरिकों को तालाब एवं अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता, संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। लोगों से अपील की गई कि वे तालाब में कचरा न डालें और आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने कहा कि तालाब और अन्य सार्वजनिक जल स्रोत हमारी सामूहिक धरोहर हैं। इनकी स्वच्छता और संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने वार्डवासियों से दीवान तालाब की स्वच्छता बनाए रखने तथा दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।

अभियान में एमआईसी सदस्यों, वार्ड पार्षदों, स्व-सहायता समूहों, स्थानीय नागरिकों तथा नगर निगम कमिश्नर श्री विनय अग्रवाल सहित अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही। ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत आयोजित यह अभियान स्वच्छता के साथ जनभागीदारी और सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का माध्यम बना।

 54 करोड़ रूपए की लागत से 4 लेन सड़क बनने से शहर के विकास को मिलेगा नई रफ्तार

रायपुर, 23 सितंबर 2026

उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव गुरूवार 24 सितंबर को कृषि उपज मंडी परिसर कबीरधाम में आयोजित समारोह में कवर्धा शहर के विकास को नई रफ्तार देने वाली महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क एवं डिवाईडर निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय कवर्धा में 54 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 30 के किलो मीटर 50 से 57 तक 7.8 किलो मीटर का फोर लेन का उन्नयन एवं डिवाईडर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से शहर के विकास नई रफ्तार मिलेगी। यह सड़क रायपुर मार्ग से बिलासपुर मार्ग तक, चंद्रयान हॉस्पिटल से कवर्धा शहर होते हुए जोराताल के आगे तक बनाई जाएगी। गुरूवार 24 सितंबर को नवीन कृषि उपज मंडी परिसर आयोजित भूमिपूजन समारोह के अवसर पर श्री सांसद श्री संतोष पांडेय एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे।

        जिला प्रशासन द्वारा शहर के विकास को गति देने वाली इस महत्वपूर्ण कार्यो के भूमिपूजन समारोह को सफलता पूर्वक संपन्न करने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से शहर में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस 4 लेन सड़क परियोजना के तहत दो स्थानों पर भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। इन प्रवेश द्वारों को कवर्धा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान यानी धर्मनगरी के स्वरूप के अनुरूप विकसित किया जाएगा। यह निर्माण कार्य कवर्धा के विकास की दिशा में यह निर्माण शहर की सुव्यस्थित यातायात व्यवस्था, सुंदरता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम होगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और किसानों की आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण एवं व्यापवर्तन पर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में कृषि विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) के वैज्ञानिकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वे छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में भ्रमण कर किसानों को अच्छी किस्म और अधिक कीमत मिलने वाली फसलों को लेने के लिए प्रेरित करें। जिससे उनकी आमदनी में ईजाफा होगा।
बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि यह परियोजना ओडिशा राज्य में पहले से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है, जिसे अब छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल प्रणाली विकसित करना, पुनरुत्थान कृषि को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। परियोजना के बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 5 वर्षों की अवधि के लिए रखा गया है। इस योजना को राज्य में क्लस्टर आधारित चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आगामी फसल मौसम से ही प्रयोग शुरू करने के लिए एक विस्तृत बेसलाइन सर्वे तुरंत कराया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) के मध्य एक जेनेरिक समझौता हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस जेनेरिक एमओयू तैयार करने में समेति का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत मैदानी अमले के क्षमता विकास और तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग लिया जाएगा। कृषकों द्वारा उत्पादित फसल एवं उत्पादों के विक्रय व विपणन के लिए एक सुदृढ़ मार्केट लिंकेज प्रणाली विकसित की जाएगी। इस परियोजना में शासन की विभिन्न कृषि एवं विकास योजनाओं के घटकों एवं क्रियाकलापों का अभिसरण किया जाएगा।

बैठक के दौरान इक्रीसेट के वैज्ञानिक डॉ. गजानंद स्वर्गाैनकर द्वारा परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) से डॉ. रोहन खोपड़े, डॉ. जी.के. चौधरी एवं डॉ. सी.एल. जैन तथा राज्य कृषि विभाग से संचालक (समेति) श्री बी. के. बिजरोनिया एवं उप संचालक कृषि श्री उमेश सिंह तोमर विशेष रूप से मौजूद रहे।

 राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह

​रायपुर सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) प्रकोष्ठ द्वारा 24 सितम्बर 2026, गुरुवार को ‘राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह’ का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार, रायपुर में आयोजित होगा।  

​        समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग के मंत्री श्री टंक राम वर्मा करेंगे।  

      ​  इस समारोह में अन्य अतिथि के रूप में रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत तथा राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय - भोपाल के उप-कार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अशोक कुमार श्रोती सहित राज्य भर से एनएसएस स्वयंसेवकों एवं अधिकारियों की भागीदारी रहेगी।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर द्वारा बांकी जलाशय में ‘जल जन सेवा संकल्प’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों तथा विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से श्रमदान और पौधरोपण कर जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

श्रमदान से स्वच्छ हुआ जलाशय परिसर
अभियान के दौरान बांकी जलाशय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में सामूहिक श्रमदान कर साफ-सफाई की गई। जलाशय क्षेत्र में फैले कचरे और अन्य अपशिष्ट को हटाकर परिसर को स्वच्छ बनाया गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता करते हुए जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।
पौधरोपण से जलाशय क्षेत्र में बढ़ेगी हरियाली
जलाशय के आसपास हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधरोपण भी किया गया। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया।
जल संरक्षण में जनभागीदारी को किया प्रोत्साहित
कार्यक्रम में ग्रामीणों को जलाशयों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि जल स्रोतों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना केवल विभागीय दायित्व नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जल स्रोतों के आसपास नियमित साफ-सफाई, हरियाली का संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग से जल संरक्षण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।इस अवसर पर ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने जलाशय को स्वच्छ रखने, आसपास कचरा नहीं फैलाने तथा जल संरक्षण के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।
जल जन सेवा संकल्प’ से सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘जल जन सेवा संकल्प’ ने जल स्रोतों की स्वच्छता, संरक्षण और संवर्धन को जनभागीदारी से जोड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीणजन तथा जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक, आपका रक्त किसी जरूरतमंद को दे सकता है नया जीवन : मुख्यमंत्री श्री साय

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयुर्वेद सेवा सम्मेलन, रक्तदान महाकुंभ एवं वृहद स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय

एक ही दिन में 1000 से अधिक महिलाओं के रक्तदान की ऐतिहासिक पहल गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

3600 से अधिक महिलाओं ने कराया पंजीयन, रक्तदान के लिए लगाए गए 200 बेड

प्रोजेक्ट दधीचि के तहत 31 लोगों ने लिया देहदान का संकल्प, पद्मश्री एवं विधायक श्री अनुज शर्मा भी बने सहभागी

बुक, टॉय और स्टेशनरी कलेक्शन के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंच रही सेवा और संवेदना

रायपुर सितंबर 2026

रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। रक्तदाता द्वारा दिया गया रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाकर उसके परिवार के लिए नई उम्मीद बन सकता है। आज बड़ी संख्या में माताओं-बहनों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों का रक्तदान, देहदान और अंगदान के लिए आगे आना सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक दायित्व की प्रेरणादायी मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आयुर्वेद सेवा सम्मेलन, रक्तदान महाकुंभ एवं वृहद स्वास्थ्य जांच शिविर को संबोधित करते समय यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव  साय ने सभी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं दीं और रक्तदान, देहदान एवं अंगदान का संकल्प लेने वाले नागरिकों के सेवा भाव की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रदेशभर में सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनसेवा और जनकल्याण के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा का यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ रहा है। रक्तदान से लेकर जरूरतमंद बच्चों के लिए पुस्तक, खिलौने और स्टेशनरी एकत्रित करने तक अनेक गतिविधियां इस अभियान को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित आयुर्वेद सेवा सम्मेलन और रक्तदान महाकुंभ इसी सेवा भावना का सशक्त उदाहरण है। विशेष रूप से इतनी बड़ी संख्या में माताओं-बहनों का रक्तदान के लिए आगे आना अत्यंत प्रेरणादायी है। एक ही दिन में 1000 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की है। इस ऐतिहासिक पहल का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है।

*1000 से अधिक महिलाओं के रक्तदान की पहल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड*

रक्तदान महाकुंभ में सेवा और जनभागीदारी की ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली। आयोजन के लिए 3600 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान हेतु पंजीयन कराया था और रक्तदान के लिए 200 बेड की व्यवस्था की गई। एक ही दिन में 1000 से अधिक महिलाओं के रक्तदान की पहल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को इस उपलब्धि का प्रमाणपत्र एवं मेडल प्रदान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि पर सभी रक्तदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान का महत्व केवल आंकड़ों या रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। रक्त की प्रत्येक यूनिट किसी जरूरतमंद मरीज के लिए जीवन की नई आशा है। रक्तदान के लिए आगे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान देता है।

रक्तदान महाकुंभ में महिला एवं पुरुषों की बड़ी भागीदारी रही। आयोजन में लगभग 2500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में रक्तदान के प्रति बढ़ती जागरूकता और युवाओं तथा महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी सेवा के संस्कारों को और मजबूत करती है।

*देहदान और अंगदान मानव सेवा का सर्वोच्च उदाहरण : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रोजेक्ट दधीचि के अंतर्गत देहदान और अंगदान का संकल्प लेने वाले नागरिकों की विशेष सराहना की। कार्यक्रम में 31 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया, जिनमें पद्मश्री एवं धरसींवा विधायक श्री अनुज शर्मा भी शामिल रहे। प्रोजेक्ट दधीचि के अंतर्गत अब तक 103 लोगों द्वारा देहदान का संकल्प लिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के बाद भी किसी के काम आने का संकल्प मानव सेवा की अत्यंत प्रेरणादायी भावना है। देहदान चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं अंगदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने इस पुनीत संकल्प से जुड़ने वाले सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं।

*आयुर्वेद हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य विरासत*

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। भगवान धन्वंतरि और चरक-सुश्रुत जैसे महान आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व स्वस्थ जीवन और चिकित्सा की जिस समृद्ध परंपरा को विकसित किया, वह आज भी मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद, योग और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आरोग्य मंदिर और वेलनेस सेंटर के माध्यम से उपचार के साथ-साथ रोगों की रोकथाम, स्वस्थ जीवनशैली और समग्र स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी स्वस्थ और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

*सेवा संकल्प अभियान में रक्तदान के साथ जरूरतमंद बच्चों के लिए भी पहल*

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रक्तदान और स्वास्थ्य जांच के साथ जरूरतमंद बच्चों के लिए पुस्तक, खिलौने और स्टेशनरी एकत्रित करने की विशेष पहल भी की गई। आयोजन स्थल पर बुक कलेक्शन, टॉय कलेक्शन और स्टेशनरी कलेक्शन के लिए अलग-अलग केंद्र बनाए गए थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेवा का अर्थ केवल किसी एक क्षेत्र में सहयोग करना नहीं, बल्कि समाज में जहां आवश्यकता हो, वहां संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़कर सहयोग करना है। बच्चों तक पुस्तकें, खिलौने और अध्ययन सामग्री पहुंचाने की यह पहल उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ उनकी शिक्षा और विकास में भी उपयोगी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सेवा संकल्प अभियान की विभिन्न गतिविधियों तथा आयुर्वेद से जुड़े स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों से चर्चा कर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली तथा सेवा कार्यों में सक्रिय सहभागिता के लिए उनका उत्साहवर्धन किया।

*प्रदेश में तेजी से मजबूत हो रही स्वास्थ्य अधोसंरचना : स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल*

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित रक्तदान महाकुंभ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लगभग 2500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है और इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों का स्वेच्छा से आगे आना समाज में सेवा भावना की मजबूती को दर्शाता है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जगदलपुर और बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में चार नए योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। रायपुर में एनआईटी के सामने 100 बिस्तरीय नया आयुर्वेदिक अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जबकि बिलासपुर में भी आयुर्वेदिक अस्पताल के नए भवन का निर्माण प्रगति पर है।

स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से आयुष मेले, स्वास्थ्य जांच शिविर और शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक एवं पद्मश्री श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री प्रबोध मिंज सहित विभिन्न निगम-मंडलों के अध्यक्षगण, प्रशासनिक अधिकारी, अर्धसैनिक बल एवं सेना के अधिकारी और जवान तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 नगर निगम बीरगांव को बड़ी सौगात : 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, लगभग 110 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों की घोषणा

एसटीपी के लिए 82 करोड़, ओवरहेड टैंक एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए 10 करोड़ और सड़क-नाली एवं खेल मैदान विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा

स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल बीरगांव के सुनियोजित विकास के लिए तैयार होगा दीर्घकालीन रोडमैप

बीरगांव में बनेगा नालंदा परिसर और मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय, सात क्षेत्रों में सर्वे के बाद पात्र लोगों को नियमानुसार दिए जाएंगे आवासीय पट्टे

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को सौंपे योजनाओं के लाभ, सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों का किया सम्मान

बीरगांव नगर निगम को मिले दो नए अग्निशमन वाहन, मुख्यमंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत लगाया रुद्राक्ष का पौधा

रायपुर, सितंबर 2026

विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। शहरों में आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण के साथ नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। हमारे प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, मानव संसाधन और अपार संभावनाओं का उपयोग कर हम सब मिलकर एक समृद्ध, सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आज रायपुर जिले के नगर निगम बीरगांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के साथ ही क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए लगभग 110 करोड़ रुपये के नवीन विकास कार्यों की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीरगांव तेजी से विकसित हो रहा शहरी क्षेत्र है। औद्योगिक गतिविधियों और बढ़ती आबादी के अनुरूप यहां सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवरेज, खेल सुविधाओं और अन्य नागरिक अधोसंरचनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकार्पित और भूमिपूजन किए गए विकास कार्यों में नगर निगम से संबंधित 94 करोड़ रुपये से अधिक तथा लोक निर्माण विभाग के 38 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही नगरोत्थान योजना के अंतर्गत लगभग 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों के पूरा होने से बीरगांव और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, खेल अधोसंरचना सहित अनेक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

*स्टेट कैपिटल रीजन से बीरगांव के विकास को मिलेगी नई दिशा*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें बीरगांव भी शामिल है। स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सुनियोजित, समन्वित और दीर्घकालीन विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसका लाभ आने वाले वर्षों में बीरगांव को भी मिलेगा और यहां आधुनिक शहरी अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ केवल सड़क और भवन बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाना भी है। इसी सोच के साथ सरकार सुशासन और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार सुधार कर रही है। तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीरगांव में मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश में 10 मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण जैसी व्यवस्थाओं से भूमि संबंधी सेवाओं को सरल बनाया गया है। मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण से बीरगांव और आसपास के नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सेवाएं अधिक सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध होंगी।

*बीरगांव में एसटीपी के लिए 82 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा*

मुख्यमंत्री श्री साय ने बीरगांव के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इससे क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने ओवरहेड टैंक एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये, अधोसंरचना मद से सड़क एवं नाली निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये तथा सरोरा में खेल मैदान के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बीरगांव में विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाओं से युक्त नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भी 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने व्यास तालाब तिराहा से बीरगांव नाला तक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक करोड़ रुपये तथा बुधवारी बाजार बीरगांव से नगर निगम कार्यालय तक स्ट्रीट लाइट के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावांभाठा में विद्युतीकरण एवं मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये, सर्व मांगलिक भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये और शासकीय महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी निर्माण के लिए 89 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बीरगांव में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का जोन कार्यालय प्रारंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों का उद्देश्य बीरगांव के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है।

*सात क्षेत्रों में सर्वे के बाद पात्र परिवारों को मिलेंगे आवासीय पट्टे*

मुख्यमंत्री श्री साय ने बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के रावांभाठा, बंजारी नगर, शक्तिपारा, मठपारा, शीतलापारा, उरकुरा और मजदूर नगर सरोरा में सर्वेक्षण करवाकर पात्र लोगों को नियमानुसार आवासीय पट्टे वितरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

*गरीब, महिला, श्रमिक और जरूरतमंद परिवारों का कल्याण हमारी प्राथमिकता*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, महिला, श्रमिक, किसान, युवा और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना की 31 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि माताओं-बहनों को प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 5.60 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाने के साथ चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ किया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सहायता दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना और प्रत्येक परिवार को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

*विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बड़ी बाधा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस तथा स्थानीय नागरिकों के सहयोग से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुले हैं, जो लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहे।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। यहां प्रचुर खनिज और वन संपदा है, धरती उर्वर है और यहां के लोगों में अपार सामर्थ्य है। इन संसाधनों और क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में छत्तीसगढ़ को अग्रणी भूमिका निभानी है और इसके लिए हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है।

*आयुर्वेद हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन और समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन कर आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, आयुर्वेद के प्रति जागरूक रहने और इसके वैज्ञानिक एवं पारंपरिक ज्ञान का लाभ लेने का आग्रह किया।

*बीरगांव के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव*

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बीरगांव के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। झमाझम बारिश के बीच बीरगांव में विकास की भी झमाझम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने क्षेत्र को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इन कार्यों से बीरगांव को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त शहर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीरगांव के सुनियोजित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। विधायक श्री मोतीलाल साहू भी क्षेत्र की आवश्यकताओं और विकास कार्यों को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। पिछले ढाई वर्षों में नगर निगम बीरगांव क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिनमें लगभग 90 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। आने वाले समय में भी अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का यह क्रम जारी रहेगा।

*हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ, सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों का सम्मान*

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री गृह निर्माण सम्मान योजना और नोनी सुरक्षा योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि के डेमो चेक भी प्रदान किए।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय एवं जनप्रतिनिधियों ने सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों के पांव धुलवाकर, तिलक लगाकर तथा आरती उतारकर उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सफाई मित्र और स्वच्छता दीदियां शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके श्रम और सेवा का सम्मान पूरे समाज का दायित्व है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बीरगांव नगर निगम को दो नए अग्निशमन वाहन भी समर्पित किए। इससे नगर निगम क्षेत्र में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की क्षमता और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने शासकीय महाविद्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्धा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्रीमती भावना बोहरा, महापौर श्री नंदलाल देवांगन, सभापति श्री कृपाराम निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरगुजा जिले के किसानों के लिए धान की बिक्री अब और आसान होगी। राज्य शासन की स्वीकृति के बाद जिले में 7 नवीन धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नए केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीण अंचलों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे किसानों के समय और परिवहन खर्च की बचत के साथ धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
नवीन उपार्जन केंद्र अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम खालीवा, लुण्ड्रा के ग्राम पड़ोली, लखनपुर के ग्राम अंधला और उदयपुर विकासखंड के ग्राम चकेरी में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राम उलकिया, रजौटी और बिनकरा को भी नए धान उपार्जन केंद्र के रूप में स्वीकृति दी गई है।कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने संबंधित विभागों को नवीन उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सुचारू एवं व्यवस्थित धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करने कहा है।

किसानों के लिए सुविधाजनक होंगी उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं
नए धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, छायादार परिसर, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और सुगम पहुंच मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इससे किसानों को धान बिक्री के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उपार्जन प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कंप्यूटर, यूपीएस और जनरेटर की व्यवस्था के साथ बायोमेट्रिक एवं आईरिस सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसानों के सत्यापन और उपार्जन संबंधी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी।
नजदीकी केंद्र से किसानों को मिलेगी सीधी राहत
नए उपार्जन केंद्रों की स्थापना से सरगुजा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को विशेष सुविधा मिलेगी। उन्हें धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम होगी। इससे समय, परिवहन लागत और श्रम की बचत होगी तथा किसान अपनी उपज की बिक्री अधिक सुविधाजनक तरीके से कर सकेंगे।राज्य शासन की इस पहल से सरगुजा में धान उपार्जन व्यवस्था को गांवों के और करीब लाने में मदद मिलेगी। नवीन केंद्रों के माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उपार्जन प्रक्रिया को अधिक सुलभ, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

 रायपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रायपुर नगर निगम में दो एएचपी परियोजनाओं (भागीदारी में किफायती आवास) में 100 आवासों के निर्माण की मंजूरी मिली है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) द्वारा इन आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 5 करोड़ 56 लाख रुपए है।
रायपुर में बांसटाल स्वीपर कॉलोनी स्लम के पुनर्वास के लिए दो करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 40 आवासों के निर्माण किए जाएंगे। योजना के तहत इसके लिए केंद्राश के रूप में प्रति आवास डेढ़ लाख रुपए के मान से 60 लाख रुपए और राज्यांश के रूप में प्रति आवास दो लाख 33 हजार रुपए के मान से 93 लाख रुपए मिलेंगे। इन आवासों के निर्माण के लिए हितग्राही अंशदान के रूप में प्रति आवास एक लाख 45 हजार रुपए के मान से 58 लाख रूपए एकत्र किए जाएंगे। 

अमलीडीह कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए तीन करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 60 आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्राश के रूप में प्रति आवास डेढ़ लाख रुपए के मान से 90 लाख रुपए और राज्यांश के रूप में प्रति आवास एक लाख रुपए के मान से 60 लाख रुपए मिलेंगे। इन आवासों के निर्माण के लिए हितग्राही अंशदान के रूप में प्रति आवास तीन लाख 45 हजार रुपए के मान से एक करोड़ 95 लाख रूपए एकत्र किए जाएंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इन आवासों के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत परियोजनाओं को स्वीकृति तिथि से 36 माह की समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। दोनों एएचपी परियोजनाओं में आवासों का आबंटन पारदर्शी प्रक्रिया से करने तथा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल या निचले तलों पर आवास देने के निर्देश भी राज्य शासन ने दिए हैं।

 स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दशमत साहू ने कमाए 2 लाख रुपए, बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

रायपुर, 23 सितंबर 2026

मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन जब एक साथ मिलते हैं, तो बदलाव की नई इबारत लिखी जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत ग्रामीण अंचल से सफलता की ऐसी ही एक प्रेरक कहानी सामने आई है, जहाँ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम मल्दा-अ की श्रीमती दशमत साहू ने मिर्च की वैज्ञानिक व व्यवस्थित खेती से न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणापुंज बन गई हैं।

​पारंपरिक खेती की सीमाओं से बाहर निकलकर आजीविका के नए अवसर तलाश रहीं दशमत साहू 'दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह' से जुड़ीं। समूह से मिलने वाले सहयोग और प्रोत्साहन ने उन्हें उन्नत कृषि की ओर प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए व्यावसायिक स्तर पर मिर्च का उत्पादन शुरू किया।

         ​अपनी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने खेत से गुणवत्तापूर्ण मिर्च की भरपूर पैदावार हासिल की। चरणबद्ध तरीके से की गई तुड़ाई में उन्हें हर बार लगभग 10 क्विंटल मिर्च प्राप्त हुई और इस तरह अब तक वे कुल 40 क्विंटल मिर्च की सफलतापूर्वक बिक्री कर चुकी हैं। औसतन 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपज का विक्रय करने पर उन्हें 2 लाख रुपये की सकल बिक्री प्राप्त हुई।

       ​जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के माध्यम से शासकीय योजनाओं और आजीविका संवर्धन गतिविधियों से आ रहे ऐसे ही सकारात्मक परिवर्तनों को सामने लाया जा रहा है। दशमत साहू की यह सफलता दर्शाती है कि कैसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। खेती से हुई इस शानदार आय ने न केवल उनके परिवार को आर्थिक सहारा दिया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयां दी हैं, जिससे वे आज ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक सशक्त मिसाल बन चुकी हैं।

 रायपुर, 23 सितंबर 2026

धमतरी जिले का मगरलोड विकासखण्ड आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आधुनिक कृषि की एक नई गाथा लिख रहा है। यहाँ के ग्राम पंचायत केकराखोली में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत शासकीय योजनाओं के समन्वित उपयोग से कृषि के परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है। वीबी-जी रामजी और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त अभिसरण से संचालित समेकित फल उद्यान योजना ने गाँव के 25 किसानों की जीवनशैली और खेती के तरीकों को एक नया आयाम दिया है, जिससे लगभग 35 एकड़ भूमि अब लहलहाते फलोद्यानों और बहुफसली कृषि गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है।

         ​केकराखोली के इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत भूमि का वैज्ञानिक और रणनीतिक उपयोग है। किसानों ने अपनी ज़मीन पर केवल पारंपरिक फसलें उगाने के बजाय आम और कटहल जैसे दीर्घकालिक फलदार पौधों के साथ-साथ हल्दी, उड़द, करेला और बरबटी जैसी अल्पकालिक फसलों की अंतरवर्ती (इंटरक्रॉपिंग) खेती शुरू की है। इसके अतिरिक्त सतावर और सिंदूरी जैसे औषधीय पौधों को भी खेतों का हिस्सा बनाया गया है। जब तक फलदार वृक्ष बड़े होकर उत्पादन देना शुरू नहीं करते, तब तक किसान इन छोटी अवधि की फसलों से नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी दैनिक और मौसमी वित्तीय ज़रूरतें सहजता से पूरी हो रही हैं।

        ​खेती को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं था, इसलिए योजना के तहत मजबूत अवसंरचनात्मक ढांचा भी तैयार किया गया। खेतों को आवारा मवेशियों और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी (फेंसिंग), निर्बाध सिंचाई के लिए बोरवेल और पौधों को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए ग्रीन शेड हाउस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विभागीय संसाधनों के इस एकीकृत समन्वय ने किसानों को एक संरक्षित और आधुनिक कृषि आधार प्रदान किया है।

         ​जल संरक्षण और अतिरिक्त आजीविका के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में 07 आजीविका डबरियों का निर्माण भी किया गया है। ये डबरियाँ न केवल खेतों की सिंचाई और भू-जल स्तर को बनाए रखने में मददगार साबित हो रही हैं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल इनमें मछली पालन भी किया जा रहा है। इससे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ जल-आधारित आय का एक नया और टिकाऊ विकल्प मिल गया है, जो उनकी कुल आय में इज़ाफ़ा कर रहा है।

         ​केकराखोली का यह एकीकृत कृषि मॉडल आज अल्पकालिक आय, दीर्घकालिक फलदार उत्पादन और मत्स्य पालन जैसी अतिरिक्त आजीविका को एक सूत्र में पिरोकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। 25 किसानों के सामूहिक प्रयास और शासकीय योजनाओं के सफल अभिसरण से विकसित यह 35 एकड़ का क्षेत्र पूरे राज्य के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन चुका है। यह पहल स्पष्ट करती है कि जब किसान की अटूट मेहनत, उपलब्ध संसाधन और सही शासकीय योजनाएं एक साथ मिलती हैं, तो ग्रामीण समृद्धि की एक मजबूत और स्थायी नींव तैयार होती है।

•     डॉ. ओम डहरिया सहायक जनसंपर्क अधिकारी

रायपुर, 23 सितम्बर 2026

किसी गरीब मां के लिए वह क्षण कितना बड़ा होता होगा, जब उसके घर के चूल्हे पर धुएं के बजाय गैस की नीली लौ जलती है। किसी पिता के लिए वह कितनी बड़ी राहत होगी, जब उसे यह चिंता न हो कि आज बच्चों के लिए भोजन कहां से आएगा। बस्तर के किसी दूरस्थ गांव में रहने वाले जनजातीय परिवार के लिए वह कितनी बड़ी खुशी होगी, जब कठिन रास्तों को पार कर राशन उसके गांव तक पहुंचता है। वास्तव में सेवा का अर्थ इन्हीं छोटे-छोटे लेकिन अनमोल क्षणों में दिखाई देता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने का अवसर हमें इसी व्यापक अर्थ में सेवा को देखने का अवसर देता है। यह यात्रा केवल पद और दायित्व की यात्रा नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प की यात्रा भी रही है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ-साथ यह संकल्प भी लें कि विकसित भारत के निर्माण में हमारा अपना योगदान क्या होगा।

सेवा का भाव किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, स्वच्छता के लिए श्रमदान करता है, नदी या घाट की सफाई में अपना समय देता है अथवा अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है, तब राष्ट्र निर्माण की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ईंट रखी जाती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को इसी जनभागीदारी से जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान ने यह संदेश घर-घर तक पहुंचाया कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी तरह गंगा और देश की अन्य नदियों की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे जैसे प्रयासों ने नदी, घाट और पर्यावरण को लेकर समाज की भागीदारी को व्यापक बनाया। सेवा का यह स्वरूप हमें बताता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए।

गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी सेवा का सबसे संवेदनशील रूप दिखाई देता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से राहत देते हुए स्वच्छ ईंधन की सुविधा से जोड़ा। एक रसोई में जलती गैस की लौ को केवल एक सरकारी योजना का परिणाम मानना पर्याप्त नहीं होगा। उसके पीछे एक महिला का बदला हुआ जीवन, उसके समय की बचत और सम्मान के साथ भोजन बनाने का अवसर भी जुड़ा है।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की थाली तक खाद्यान्न पहुंचे। इस भावना को बहुत करीब से महसूस करने की बात है कि शासन की किसी भी योजना की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि उसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक कितनी सहजता से पहुंचा।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल राशन वितरण की व्यवस्था नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में खाद्य सुरक्षा का आधार है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल और आवश्यक खाद्यान्न जब किसी जरूरतमंद परिवार के घर तक पहुंचता है, तब शासन की संवेदनशीलता धरातल पर दिखाई देती है। सरकार की कोशिश भी यही है कि पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनी रहे।

बस्तर का संदर्भ इस सेवा भावना को और गहरा करता है। दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों में भौगोलिक परिस्थितियां अनेक बार सुविधाओं की राह कठिन बनाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में नियद नेल्लानार जैसी पहल के माध्यम से शासन की सुविधाओं को उन गांवों और परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लंबे समय तक मुख्यधारा की सुविधाओं से दूर रहे। जब ऐसे किसी गांव के परिवार को उसके नजदीक राशन की सुविधा मिलती है, तो वह केवल खाद्यान्न का वितरण नहीं होता - वह शासन और नागरिक के बीच विश्वास का सेतु बनता है।

प्रदेश में पीडीएस प्रणाली की सबसे मानवीय पक्ष यही है कि प्रदेश में कोई पात्र परिवार भूखा न रहे। राशन की दुकान पर पहुंचने वाला प्रत्येक परिवार केवल एक राशनकार्ड संख्या नहीं है। वह एक परिवार है, जिसकी अपनी आवश्यकताएं, उम्मीदें और भविष्य हैं। किसी मां के चेहरे की चिंता कम होना और बच्चों की थाली में भोजन पहुंचना ही सरकार की काम की वास्तविक सार्थकता है।

‘सेवा मेरा योगदान’ की भावना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार योजनाएं बना सकती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है और व्यवस्थाएं खड़ी कर सकती है; लेकिन उन्हें जनआंदोलन बनाने की शक्ति समाज की सहभागिता से आती है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति, स्वच्छता के लिए आगे आने वाला युवा, नदी-घाट की सफाई करने वाला नागरिक, किसी जरूरतमंद को सरकारी योजना की जानकारी देने वाला व्यक्ति-हर कोई विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हमें केवल पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह आगे बढ़ने और अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करने का भी अवसर है। आइए, हम संकल्प लें कि अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज और अपने प्रदेश के लिए हम कुछ न कुछ अवश्य करें।

क्योंकि राष्ट्र निर्माण हमेशा बड़े कामों से नहीं होता। कई बार वह उस छोटी-सी रसोई से शुरू होता है, जहां गरीब मां निश्चिंत होकर चूल्हा जलाती है। उस राशन की दुकान से शुरू होता है, जहां जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न मिलता है। उस स्वच्छ घाट से शुरू होता है, जहां नागरिक अपने हाथों से सफाई करते हैं। और उस रक्तदान शिविर से शुरू होता है, जहां कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान जीवन को बचाने का माध्यम बनता है। सेवा से संकल्प और संकल्प से विकसित भारत-यही वह यात्रा है, जिसमें सरकार के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।

 *विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं, विकास की गति होगी और तेज : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय*

 समय पर बीमारी की पहचान और निःशुल्क उपचार से अब सामान्य जीवन जी रहा महासमुंद का दिगेंद्र, स्कूल जाने के साथ खेलने-कूदने लगा

रायपुर, 23 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में शासन की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंद बच्चों के लिए जीवन में नई उम्मीद लेकर आ रही हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के तहत समय पर बीमारी की पहचान, विशेषज्ञ उपचार और निरंतर फॉलोअप से महासमुंद जिले के ग्राम घुचापाली निवासी 7 वर्षीय दिगेंद्र नारंग को हृदय रोग से निजात मिली है। सफल हृदय ऑपरेशन के बाद दिगेंद्र अब स्वस्थ जीवन की ओर लौट चुका है। वह नियमित रूप से स्कूल जा रहा है और अन्य बच्चों की तरह खेल-कूद में भी हिस्सा ले रहा है।

दिगेंद्र नारंग, पिता श्री पूनम नारंग, लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहा था। हृदय रोग के कारण उसकी शारीरिक क्षमता प्रभावित हो रही थी। वह स्कूल जाने में असमर्थ था और थोड़ा सा खेलने या शारीरिक गतिविधि करने पर ही थक जाता था। उसकी बीमारी का असर उसके सामान्य जीवन के साथ-साथ परिवार की चिंता पर भी दिखाई देता था।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु टीम बागबाहरा ने दिगेंद्र की स्वास्थ्य जांच की। आवश्यक परीक्षणों के दौरान उसके हृदय में बीमारी की पहचान हुई। स्थिति को देखते हुए चिरायु टीम ने उसे बेहतर उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया। इसके बाद टीम ने परिवार को आवश्यक मार्गदर्शन देने के साथ उपचार की पूरी प्रक्रिया में समन्वय बनाए रखा, जिससे बच्चे को समय पर विशेषज्ञ उपचार मिल सका।

चिरायु टीम बागबाहरा के निरंतर प्रयास और समन्वय से दिगेंद्र का 19 अगस्त 2025 को रायपुर स्थित बालाजी हॉस्पिटल में निःशुल्क हृदय ऑपरेशन कराया गया। चिकित्सकों द्वारा पीटीएफई पैच के साथ वीएसडी क्लोजर एवं पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट के साथ इंट्राकार्डिएक रिपेयर किया गया। ऑपरेशन सफल रहा और इसके बाद बच्चे के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला।

उपचार के बाद दिगेंद्र के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। जो बच्चा बीमारी के कारण स्कूल जाने और सामान्य गतिविधियों में शामिल होने में कठिनाई महसूस करता था, वह अब नियमित रूप से स्कूल जा रहा है। वह स्वस्थ बच्चों की तरह खेल-कूद कर रहा है और रोजमर्रा की गतिविधियां सामान्य रूप से कर पा रहा है। बीमारी के कारण जिन गतिविधियों से उसे परेशानी होती थी, उनमें सुधार होने के साथ उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है।

दिगेंद्र के परिवार के लिए यह उपचार राहत और उम्मीद की बड़ी वजह बना। निःशुल्क उपचार के माध्यम से बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य मिला और परिवार पर महंगे हृदय उपचार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। चिरायु टीम की समय पर पहचान, निरंतर मार्गदर्शन और समन्वित प्रयासों ने दिगेंद्र को स्वस्थ जीवन की राह पर लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात विकृतियों, बीमारियों, कमियों और विकास संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना है। दिगेंद्र की कहानी इस बात का उदाहरण है कि समय पर स्वास्थ्य जांच और उपचार मिलने से बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज दिगेंद्र के लिए स्कूल, खेल का मैदान और सामान्य बचपन फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।