मुंबई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन BOCW शुरू

रायपुर, 12 सितंबर 2026

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों (BOCW) के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक हितों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुंबई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ('National Conference on BOCW') का शुभारंभ हुआ। 11 और 12 सितंबर 2026 तक आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के निर्माण श्रमिकों के सुरक्षित, सम्मानजनक और समृद्ध भविष्य पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

       इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे, मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और छत्तीसगढ़ के श्रम सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए।

      सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह तथा मंडल सचिव श्री गिरीश रामटेके ने किया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों ने श्रमिक हित में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और नए नवाचारों के अनुभवों को साझा किया। साथ ही निर्माण श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भविष्य की रणनीतियों पर रणनीति तैयार की जा रही है। यह आयोजन देश के निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

 योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी निर्माण एजेंसियों को अधोसंरचना विकास के लिए स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, आरईएस और अन्य निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया और अधोसंरचना विकास के लिए समय-सीमा तय की जाती है। यदि समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण नहीं होता तो, संबंधित एजेंसी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। वीबी रामजी योजना के अंतर्गत पीडीएस एवं आजीविका डबरी के लिए कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहान अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के लिए शिविर आयोजित कर उन्हें बैंक ऋण से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों में बैंकर्स की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा पात्र समूहों के ऋण प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण एवं स्वीकृति की कार्रवाई की जाए, ताकि महिलाओं को आजीविका गतिविधियों के लिए आसानी से वित्तीय सहायता मिल सके। प्रभारी मंत्री ने पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का उचित एवं निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकरण में शासकीय राशि के दुरुपयोग अथवा गबन की स्थिति सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधूरे निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण पूछा तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने शेष राशन कार्डों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का समय पर भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से एंटी-वेनम एवं रेबीज से संबंधित वैक्सीन, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। उन्होंने जिले में टीबी एवं मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रभावी प्रयास करने तथा मैदानी स्तर पर निगरानी और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाइयों के अवैध विक्रय एवं दुरुपयोग के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने तथा बच्चों एवं हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही राजस्व, पशुपालन, कृषि, शिक्षा सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की भी विभागवार समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद, डीएफओ श्री श्रीनिवास एन.टी. सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जिलेभर में होंगे विविध आयोजन, तैयारियों की हुई समीक्षा

जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले एक माह के इस अभियान को शासन, प्रशासन और जनभागीदारी के समन्वित प्रयासों से भव्य, व्यापक और प्रभावी स्वरूप के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा।

प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा, नेतृत्व एवं समर्पण की यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान की तिथिवार कार्ययोजना के अनुरूप सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएं तथा प्रत्येक विभाग अपने दायित्वों का बेहतर समन्वय के साथ निर्वहन करे।

उन्होंने कहा कि अभियान का आयोजन जिला मुख्यालय सहित जनपद पंचायत, तहसील, नगर पंचायत, प्रमुख कस्बों एवं ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक रूप से आयोजित किए जाएं। अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को ‘सेवा की कहानी’ के रूप में संकलित कर आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की प्रेरक कहानियां अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएंगी।

प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद ने बैठक में बताया कि जिले में ‘सेवा संकल्प अभियान’ की आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया जा चुका है तथा दिन एवं तिथिवार कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा अभियान के सफल संचालन के लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है एवं समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बैठक में जिला स्काउट एवं गाइड संघ के अध्यक्ष श्री ऐतराम साहू, वनमंडलाधिकारी श्री श्रीनिवास एन.टी. सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
 
17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ से होगा अभियान का शुभारंभ

‘सेवा संकल्प अभियान’ का शुभारंभ 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगा। इसके माध्यम से आम नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों की सहभागिता के साथ जिले के प्रमुख जन आस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, विरासत एवं सार्वजनिक महत्व के स्थलों पर भी विशेष गतिविधियां आयोजित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

‘मेरे सपनों का भारत’ में दिखेगी नई पीढ़ी की विकसित भारत की कल्पना

17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक शासकीय एवं निजी विद्यालयों में ‘मेरे सपनों का भारत’ पहल के तहत विकसित भारत की संकल्पना तथा 25 वर्षों की सेवा यात्रा पर आधारित ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों की रचनात्मक कल्पनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा तथा उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

’नमो सेवा अनकही कहानियाँ’ से पहुंचेगी जनकल्याण और बदलाव की कहानी

अभियान के अंतर्गत ‘नमो सेवा अनकही कहानियाँ’ के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों एवं अन्य जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवा कार्यों और आम नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को सरल एवं प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

‘आंगन मिलन सेवा’ में माताओं और बच्चों की होगी सहभागिता

25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘आंगन मिलन सेवा’ आयोजित किया जाएगा। इसमें माताओं एवं बच्चों की सहभागिता के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

’सेवा की कहानी’ में सामने आएंगी हितग्राहियों की सफलता की प्रेरक गाथाएं’

अभियान के दौरान शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन को ‘सेवा की कहानी’ के रूप में संकलित किया जाएगा। हितग्राहियों के वास्तविक अनुभवों और सफलता की प्रेरक कहानियों को विभिन्न माध्यमों से आमजन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि पात्र नागरिक भी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित हों।

’सेवा ज्योति यात्रा’ से मजबूत होगा विकसित भारत का सामूहिक संकल्प

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने और विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को मजबूत बनाने के लिए ‘सेवा ज्योति यात्रा’ सहित विभिन्न जनभागीदारी यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों के माध्यम से गांव से लेकर जिला स्तर तक नागरिकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

‘सेवा मेरा योगदान’ से जुड़ेंगे नागरिक सेवा कार्यों से

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के अंतर्गत नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। नदी एवं घाटों की स्वच्छता सहित अन्य जनहितैषी गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

’सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ से पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगी योजनाओं की पहुंच

‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के तहत विधानसभा एवं विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिकों को केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अभियान के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा, जल जन सेवा संकल्प, रंगोली राष्ट्र/भारत मंडल, राष्ट्रीय इनोवेशन चौलेंज तथा जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट जैसी विविध गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों के माध्यम से ‘सेवा संकल्प अभियान’ को जिले में व्यापक जनभागीदारी और जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है।

पक्के और सुरक्षित घर का सपना अब जिले के हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए हकीकत बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिले में 10,903 आवास पूर्ण होने के साथ हितग्राही परिवारों ने अपने नए आशियाने में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश किया। इनमें महासमुंद में 2,921, बागबाहरा विकासखंड में 2,221, पिथौरा में 2,967, बसना में 1,132 तथा सरायपाली में 1,662 आवास शामिल हैं। आज केन्द्रीय एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज चौहान द्वारा सक्ती जिला में आयोजित कार्यक्रम में राज्यभर के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हितग्राहियों को चाबी सौंपी गई।

इसी तारतम्य में जिले के अप्रैल 2026 से अभी तक नवनिर्मित पक्के मकानों में गृह प्रवेश के दौरान जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राही परिवारों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। घरों को रंगोली, फूल-मालाओं और पारंपरिक सजावट से सजाया गया। लंबे समय से पक्के मकान का सपना संजोए परिवारों के लिए अपने नए घर में प्रवेश का यह अवसर बेहद भावुक और खुशी भरा रहा। जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों से संवाद करते हुए उन्हें नए घर के लिए शुभकामनाएं दी गई।

बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम भालूचंुवा की श्रीमती लक्ष्मीबाई ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से उन्हें सुरक्षित और पक्का घर मिलने से परिवार की सबसे बड़ी चिंता दूर हुई है। अब उन्हें कच्चे मकान में बारिश, गर्मी और अन्य मौसम की परेशानियों से राहत मिलेगी। इसी तरह ग्राम घोयनाबाहरा के हितग्राही श्री सुकसिंग ने कहा कि पक्के घर के साथ परिवार को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की नई उम्मीद मिली है। उन्होंने कहा कि नए घर के रूप में मिली यह सौगात उनके परिवार के लिए भविष्य का आधार है। हितग्राही परिवारों ने पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने उनके वर्षों पुराने सपने को साकार किया है।

 पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का किया स्वागत, उज्ज्वल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं

विद्यार्थियों  से शिक्षा को समाज और राष्ट्र सेवा से जोड़ने का किया आह्वान

शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर में सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार को ‘दीक्षारंभ कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए और उन्होंने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर उत्साह और उमंग देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों का स्वागत किया गया तथा उन्हें महाविद्यालयीन जीवन की नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया तथा नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का स्वागत किया। 

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की शुरुआत है। विद्यार्थी इस अवसर को केवल पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और क्षमताओं के विकास के लिए इसका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी ही आने वाले समय में समाज और देश की दिशा तय करेगा। इसलिए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहते हुए अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। महाविद्यालयीन जीवन विद्यार्थियों को अपने सपनों को पहचानने और उन्हें साकार करने का अवसर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी रुचि के क्षेत्र में निरंतर सीखते रहें, नई चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करें और अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा क्षेत्र का नाम रोशन करने का प्रयास करें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाले विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो केवल उसे सही दिशा देने और निरंतर प्रयास करने की। उन्होंने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से महाविद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक, खेलकूद, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

विद्यार्थियों से किया संवाद

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों की अभिरुचियों और उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। छात्र-छात्राओं ने भी उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। 

परंपरागत रूप से हुआ स्वागत

दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत गरिमामय वातावरण में हुई। मंच पर अतिथियों का स्वागत किया गया। नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन की परंपरा के साथ उन्हें महाविद्यालयीन जीवन से परिचित कराने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों का तिलक एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए उन्हें नई शैक्षणिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। 

नए विद्यार्थियों में दिखा उत्साह

दीक्षारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नवप्रवेशित छात्र-छात्राएं शामिल हुए। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर ने नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय के वातावरण से जुड़ने, शिक्षकों एवं सहपाठियों से परिचित होने तथा अपने नए शैक्षणिक जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करने का अवसर प्रदान किया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल से ‘न्योता भोजन’ बना सामुदायिक सहभागिता का सशक्त माध्यम

सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने और जन्मदिवस पर शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों के साथ साझा की खुशियां

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश में संचालित ‘न्योता भोजन’ कार्यक्रम अब केवल अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने की पहल नहीं, बल्कि विद्यालय, शिक्षक, समुदाय और विद्यार्थियों के बीच आत्मीय संबंधों को मजबूत करने का माध्यम बन रहा है। विशेष अवसरों को विद्यार्थियों के साथ साझा करने की इस पहल से विद्यालयों में जनभागीदारी और सामुदायिक सहभागिता की भावना लगातार सुदृढ़ हो रही है।

सूरजपुर जिले के विद्यालयों में भी शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने जन्मदिवस, सेवा पूर्ण होने सहित अन्य विशेष अवसरों पर विद्यार्थियों को न्योता भोजन कराकर खुशियां साझा कर रहे हैं। यह पहल बच्चों के लिए जहां उत्साह और प्रसन्नता का अवसर बन रही है, वहीं शिक्षकों में भी समाज और विद्यार्थियों के प्रति अपने दायित्व को और अधिक आत्मीयता से निभाने की भावना विकसित कर रही है।

सेवा के तीन वर्ष पूरे होने पर विद्यार्थियों को कराया न्योता भोजन

विकासखंड रामानुजनगर की माध्यमिक शाला पटना की शिक्षिका सुश्री नलिनी कौशिक ने शासकीय सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को न्योता भोजन कराया। अपने इस विशेष दिन को बच्चों के साथ साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए वे सेवाएं दे रही हैं, उन्हीं के साथ सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने की खुशी मनाना उनके लिए बेहद संतोष और प्रसन्नता का विषय है।

उन्होंने कहा कि शासन की ‘न्योता भोजन’ योजना एक सराहनीय और अभिनव पहल है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन के विशेष अवसरों की खुशियां विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं और उनके बीच अपनत्व की भावना को मजबूत कर सकते हैं।

जन्मदिवस पर बच्चों के साथ बांटी खुशियां

इसी तरह विकासखंड रामानुजनगर की माध्यमिक शाला परमेश्वरपुर की शिक्षिका सुश्री कमला सिदार ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को न्योता भोजन कराया। शिक्षिका ने अपने विशेष दिन की खुशियां बच्चों के साथ साझा करते हुए उन्हें अतिरिक्त एवं पौष्टिक भोजन कराया। इस दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली।

भोजन के साथ बढ़ रहा अपनत्व और सहभागिता का भाव

‘न्योता भोजन’ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अतिरिक्त एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालय और समुदाय के बीच सहभागिता की भावना को भी मजबूती मिल रही है। शिक्षक-शिक्षिकाओं और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विशेष अवसरों पर विद्यार्थियों के साथ खुशियां साझा करने से बच्चों में अपनत्व, समानता और सामुदायिक जुड़ाव की भावना विकसित हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू किए गए ‘न्योता भोजन’ कार्यक्रम से प्रदेश में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। विभिन्न जिलों के विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समुदाय के सहयोग से न्योता भोजन का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल प्रदेश में जनभागीदारी से पोषण और शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण बनकर उभर रही है।

 एग्रीस्टैक में मोबाइल नंबर लिंक होने से दूर हुई ओटीपी की परेशानी

समयबद्ध निराकरण से मिली राहत, संजय ने जताया आभार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की जनसेवा की मंशा के अनुरूप संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का सशक्त माध्यम बन रही है। शासन की इस पहल से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहज माध्यम उपलब्ध हुआ है। इसी क्रम में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला तहसील अंतर्गत ग्राम पदाटोला निवासी श्री संजय कुमार गोटा की एग्रीस्टैक से संबंधित समस्या का समयबद्ध निराकरण किया गया।

         श्री संजय कुमार गोटा ने बताते हैं कि एग्रीस्टैक में उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके चलते उन्हें आवश्यक कार्यवाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज होते ही शुरू हुई कार्रवाई

        सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। श्री गोटा को समस्या के निराकरण के लिए मोहला तहसील पहुंचकर तहसीलदार के समक्ष आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई। उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत तहसील कार्यालय पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आवश्यक कार्यवाही पूरी करते हुए उनका मोबाइल नंबर एग्रीस्टैक में लिंक कर दिया गया। मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद उन्हें ओटीपी प्राप्त होने लगा और उनकी समस्या का समाधान हो गया।

समय पर समाधान से मिली बड़ी राहत

          समस्या के त्वरित और समयबद्ध निराकरण से श्री संजय कुमार गोटा को काफी राहत मिली। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्परता से कार्रवाई की गई। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

 एक समय था जब स्थायी आजीविका का कोई साधन न होने के कारण परिवार को भरण-पोषण के लिए गांव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता था। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़ाव ने उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। छत्तीगसढ़ के ​सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के रोहीना गांव की कृष्णा साहू का जीवन कभी अनिश्चितता और आर्थिक तंगी से भरा हुआ था। आज कृष्णा साहू पलायन के उस दर्दनाक दौर को पीछे छोड़कर लखपति दीदी के रूप में एक सफल और आत्मनिर्भर कृषक-उद्यमी बनकर उभरी हैं।

        ​अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कृष्णा ने गांव की 10 महिलाओं को एकजुट किया और राधा रानी महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। बिहान योजना के तहत समूह को आर्थिक संबल मिला, जिसमें 60 हजार रुपए का समुदाय निवेश कोष (CIF), 15, हजार रुपए का रिवॉल्विंग फंड और बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए वित्तीय मदद प्राप्त हुई। इस सहयोग से महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का नया विश्वास जगा।

      ​समूह से मिले इस आर्थिक आधार और अपनी बचत के बल पर कृष्णा साहू ने शुरुआत में 3 एकड़ जमीन पर बैगन की व्यावसायिक खेती शुरू की। पहली ही बार में मिले शानदार उत्पादन और मुनाफे से उत्साहित होकर उन्होंने बैंक से 3 लाख रूपए का अतिरिक्त ऋण लिया और अपनी खेती का विस्तार 10 एकड़ तक कर दिया। जिस जमीन पर कभी अनिश्चितता का साया था, आज उसी बैगन बाड़ी से वे हर साल लगभग 7 लाख रुपए की शानदार आय अर्जित कर रही हैं।

        ​अपनी इस सफलता से अन्य महिलाओं को प्रेरित करते हुए कृष्णा अब गांव की बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने के लिए जागरूक कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत वे 17 सितंबर की संध्या अपने घर में “आशीर्वाद का दीया” प्रज्वलित करेंगी।

       ​मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में चलाए जा रहे इस अभियान के जरिए विकसित भारत-2047 के निर्माण का संकल्प लिया जा रहा है। लखपति दीदी कृष्णा साहू और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे भी 17 सितंबर की शाम अपने-अपने घरों में “आशीर्वाद का दीया” जलाकर इस ऐतिहासिक जन-अभियान का हिस्सा बनें।

 वन, वन्यजीव और राष्ट्रीय संपदा की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों को किया नमन

शहीद वनकर्मियों के परिजनों का सम्मान, अधिकारियों-कर्मचारियों ने लिया प्रकृति संरक्षण के प्रति सजगता का संकल्प

बस्तर के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय परिसर में आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वनों, वन्यजीवों और राष्ट्रीय संपदा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वाेच्च बलिदान देने वाले बस्तर संभाग के वीर वन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।

        कार्यक्रम में जगदलपुर वन वृत्त की मुख्य वन संरक्षक सुश्री स्टाइलो मंडावी ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सुकमा वनमंडल में कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीरगति को प्राप्त शहीद वनपाल स्व. श्री हरिबंधु की धर्मपत्नी श्रीमती सुखाय बाई को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

नक्सल हिंसा के बीच कर्तव्य पथ पर अडिग रहे वनकर्मी

       समारोह में बस्तर के वन क्षेत्रों में नक्सल हिंसा के बीच भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाले वीर वनकर्मियों के साहस और बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया। 31 जनवरी 1993 को किरन्दुल-पालनार मार्ग पर नक्सलियों के हमले में कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले शहीद वनपाल स्व. श्री हरिबंधु एवं शहीद वनरक्षक स्व. श्री रामेश्वर पाण्डेय की शहादत को नमन किया गया। इसी प्रकार 27 सितंबर 2010 को सुकमा वनमंडल में शासकीय कार्य के दौरान अपहृत कर नक्सलियों द्वारा निर्मम हत्या के शिकार हुए शहीद वनरक्षक स्व. श्री जगदीशचंद्र मरकाम के बलिदान का स्मरण किया गया।

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी निभाया कर्तव्य

        लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान 12 अप्रैल 2014 को बीजापुर के ग्राम केतुलनार में बस पर हुए आईईडी विस्फोट में देश सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त शहीद वनपाल स्व. श्री व्ही.पी. शास्त्री एवं शहीद वनपाल स्व. श्री अंगनपल्ली पाण्डू को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर के अंतर्गत 11 सितंबर 2020 को भैरमगढ़ अभयारण्य के ग्राम कोम्पल्ली क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद हुए वनक्षेत्रपाल (रेंजर) स्व. श्री रथराम पटेल के अदम्य साहस और सर्वाेच्च बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया।

दो मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

        कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों की आत्मशांति के लिए प्रार्थना की। सभी ने शहीदों द्वारा दिखाए गए कर्तव्य और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए वनों, वन्यजीवों और प्रकृति के संरक्षण के लिए पूर्ण निष्ठा, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।

 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना से मिली एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता

तीन बेटियों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मिली राहत, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी निवासी श्रीमती उमा बाई साहू के लिए पति के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अचानक उनके कंधों पर आ गईं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतों के साथ तीन बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता भी चुनौती बनकर खड़ी थी। ऐसे कठिन समय में छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना परिवार के लिए आर्थिक संबल बनकर सामने आई।

           श्रीमती उमा बाई साहू के पति स्वर्गीय श्री जितेन्द्र कुमार साहू का असंगठित श्रमकार्ड खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत था। पति के निधन के बाद उमा बाई ने इसी श्रमकार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन पर श्रम विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

संकट की घड़ी में मिली आर्थिक राहत

         पति के निधन के बाद परिवार की आय का प्रमुख सहारा समाप्त हो जाने से उमा बाई के सामने आर्थिक परेशानियां बढ़ गई थीं। ऐसे समय में शासन से मिली एक लाख रुपए की सहायता ने उन्हें परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद दी। इस राशि से उन्हें अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई, घर-परिवार की जरूरतों और भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालने में राहत मिली।

         श्रीमती उमा बाई साहू ने सहायता राशि मिलने पर कहा कि पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और बेटियों की पढ़ाई एवं उनके भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। शासन से मिली एक लाख रुपये की सहायता से मुझे बहुत सहारा मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिक परिवारों के लिए संचालित ऐसी योजनाएं मुश्किल समय में बड़ी मददगार साबित हो रही हैं।

श्रमिक परिवारों के लिए सुरक्षा का भरोसा

        मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना संकट की घड़ी में श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उमा बाई साहू की कहानी बताती है कि जरूरत के समय मिलने वाली शासकीय सहायता किस तरह परिवार को आर्थिक संकट से उबरने और आगे की जिम्मेदारियों को संभालने का आधार दे सकती है।

 दुर्ग वृत्त के छह वनमंडलों के करीब 200 अधिकारी-कर्मचारियों ने लिया हिस्सा

विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभागियों ने दिखाया दमखम, चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिनिधित्व

29वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2026 के लिए दुर्ग वृत्त स्तरीय खिलाड़ियों के चयन एवं ट्रायल की प्रक्रिया आज दुर्ग में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए विभिन्न खेल विधाओं में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

     चयन ट्रायल का शुभारंभ मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त श्रीमती एम. मर्सीबेला तथा वनमंडलाधिकारी दुर्ग श्री चंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। अधिकारियों ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

खेलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
        दुर्ग के प्रथम वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मैदान में विभिन्न मैदानी खेलों के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए गए। यहां एथलेटिक्स, गोला फेंक, तवा फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल और क्रिकेट सहित अन्य खेल विधाओं में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया।

इनडोर खेलों और तैराकी के लिए भी हुआ चयन
        वन परिसर, दुर्ग में इनडोर खेलों की चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। इसमें शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं जटार क्लब में तैराकी के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आयोजित किया गया।

छह वनमंडलों के करीब 200 अधिकारी-कर्मचारी हुए शामिल
        दुर्ग वृत्त स्तरीय चयन प्रक्रिया में दुर्ग वृत्त कार्यालय, दुर्ग वनमंडल कार्यालय सहित दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, मोहला और बालोद वनमंडल के लगभग 200 वन अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभागियों ने उत्साह और खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगे दुर्ग वृत्त का प्रतिनिधित्व
        दुर्ग वृत्त स्तरीय ट्रायल के बाद चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में दुर्ग वृत्त का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ी आगे 29वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

 उच्च स्तरीय समिति द्वारा आयोजित द्विपक्षीय चर्चा में आमंत्रित किए गए सुझाव

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के पूर्व राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के लिए दो दिवसीय कार्यशाला 10 सितंबर से आयोजित की गई, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति के सदस्य श्री एम. के. राउत की अध्यक्षता में पीपीटी के माध्यम से समान नागरिक संहिता के वर्तमान नियमों एवं कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार उपस्थित थे।

         पुराना सर्किट हाउस के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय परामर्श बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों,  जनप्रतिनिधियों और राज्य आयोगों के प्रमुखों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की। दो दिनों तक चले इस गहन मंथन सत्र के दौरान मुख्य रूप से विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और विरासत, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर सभी पक्षों से खुलकर सुझाव लिए गए।

             इस दौरान गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के प्रांतीय सचिव श्री गजानंद नुरूटी ने आदिवासी समाज की रूढ़िगत परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक ताने-बाने की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की मौलिक पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें समान नागरिक संहिता के दायरे से पृथक रखने का औपचारिक अनुरोध किया। वहीं, दूसरी ओर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा ने समाज में लैंगिक समानता की पुरजोर वकालत की। उन्होंने महिला एवं पुरुष को समान अधिकार देने, बेटे और बेटी को संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार सौंपने, विवाह एवं तलाक का अनिवार्य पंजीयन कराने तथा संपत्ति व वसीयत से जुड़े स्पष्ट कानूनी प्रावधान स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास करने का सुझाव दिया। क्रिश्चन समाज के श्री राजेश जॉन पाल सहित समाज के आए प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव में कहा कि विवाह को ईश्वर के द्वारा बनाई गई अटूट जोड़ी मानी जाती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लिव-इन संबंध को समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

            इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा भी उपस्थित रहीं और उन्होंने बच्चों के अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। ​समिति के सदस्यों ने सभी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों को बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभिन्न सामाजिक समूहों से प्राप्त इन सभी महत्वपूर्ण व्यावहारिक तथ्यों और सुझावों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा, ताकि एक समावेशी, संतुलित और निष्पक्ष मसौदा तैयार किया जा सके।

      बैठक में अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बृजेश पांडेय, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश देवांगन, अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती भारती राठौर ने समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को अधिक कारगर, स्पष्ट व पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। चर्चा बैठक के द्वितीय सत्र में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष डॉ. सुरेश मिश्रा तथा श्री आशीष बाजपेयी ने समान नागरिक संहिता पर अपने विचार एवं अभिमत समिति के समक्ष दर्ज कराया। इसी प्रकार मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि डॉ. कुलदीप सोलंकी, डॉ. सुरभि दुबे तथा डॉ. के.पी. आजमानी ने समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के संबंध में अपनी राय दी तथा उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को सुझाव दिए।

 ‘आंगन मिलन सेवा सम्मान’ एवं ‘सुपोषित महतारी सम्मान’ से उत्कृष्ट कार्य और सहभागिता को मिलेगा प्रोत्साहन

आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता, पोषण एवं बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग पर दिया जोर

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज खैरागढ़ में विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक बाल विकास का प्रभावी केंद्र बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने, बच्चों की नियमित एवं सही ग्रोथ मॉनिटरिंग करने तथा पोषण संबंधी अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने महतारी वंदन योजना के शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा लंबित हितग्राहियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए और मैदानी स्तर पर इसकी सतत निगरानी आवश्यक है।

‘आंगन मिलन सेवा चौपाल’ और ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों से जुड़कर आगामी विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने 25 सितंबर से ‘आंगन मिलन सेवा चौपाल एवं हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के माध्यम से पोषण एवं महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के साथ ‘मेरी पोषण थाली’ एवं व्यंजन विधि प्रदर्शनी और बच्चों के लिए खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं, हितग्राही माताओं, अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने कहा। मंत्री ने विभागीय गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार, फोटो एवं वीडियो अभिलेखीकरण तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियां जनसंपर्क विभाग को उपलब्ध कराने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आगामी 8 अक्टूबर को ‘आंगन मिलन सेवा सम्मान एवं सुपोषित महतारी सम्मान’ आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों, विभागीय मैदानी अमले, स्व-सहायता समूहों और समुदाय द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों एवं प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा कर अन्य लोगों को भी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए।

समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति, मैदानी गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

 अब बेंगलुरु में असेंबल करेंगी Apple iPhone

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की तीन बेटियां-संजना साहू, रंजना साहू और निकिता ने अपनी अटूट लगन, कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर यह साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर और प्रशिक्षण मिले, तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में सफलता का नया इतिहास रच सकती हैं। जिस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को बरसों से पुरुष-प्रधान माना जाता रहा, उसी में तकनीकी महारत हासिल कर इन बेटियों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन (बेंगलुरु) में अपना परचम लहराया है।

      ​अब धमतरी की ये बेटियां बेंगलुरु के हाई-टेक औद्योगिक माहौल में दिग्गज टेक ब्रांड Apple के iPhone और अन्य आधुनिक उपकरणों की असेंबली करती नजर आएंगी। अपनी इस पहली बड़ी सफलता के साथ तीनों प्रशिक्षुओं को 20 हजार रुपए प्रतिमाह CTC का रोजगार ऑफर मिला है।

कठिन प्रशिक्षण से निखरा हुनर

      ​जिला प्रशासन और अंबुजा फाउंडेशन के सहयोग से संचालित मधुरिमा गुरुकुल SEDI (धमतरी) में प्रशिक्षण के दौरान इन तीनों बेटियों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम, व्यावहारिक वायरिंग, मशीनरी के संचालन और औद्योगिक सुरक्षा मानकों की गहरी समझ विकसित की। इस प्रशिक्षण ने न केवल उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाया, बल्कि बड़े औद्योगिक संस्थानों में काम करने का आत्मविश्वास भी दिया। यही आत्मविश्वास आज उन्हें धमतरी के ग्रामीण अंचल से निकालकर देश की टेक-कैपिटल बेंगलुरु तक ले गया है।

​प्रशासन और जन प्रतिनिधियों ने सराहा

       ​इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जमीनी हकीकत जानने और युवाओं का उत्साहवर्धन करने कलेक्टर और नगर निगम धमतरी के महापौर श्री रामू रोहरा ने मधुरिमा गुरुकुल SEDI का दौरा किया। ​महापौर ने बेटियों की सराहना करते हुए कहा कि इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर फॉक्सकॉन जैसी प्रतिष्ठित कंपनी तक पहुंचना पूरे जिले के लिए बेहद गर्व की बात है। यह सफलता साबित करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और अवसर की जरूरत है।

        ​वहीं कलेक्टर धमतरी ने कहा कि धमतरी की बेटियों ने अपनी मेहनत से एक नई मिसाल कायम की है। जिला प्रशासन का लगातार यह प्रयास है कि युवाओं को केवल कागजी प्रशिक्षण न देकर, उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए ताकि उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके।

​आत्मनिर्भरता और बदलाव का प्रतीक

       ​मधुरिमा गुरुकुल SEDI के जरिए अब तक 100 से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इस साल 200 और आगामी चरणों में करीब 1,000 युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। धमतरी की इन तीन बेटियों का धमतरी से बेंगलुरु तक का यह सफर सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बदलते छत्तीसगढ़, बेटियों की तकनीकी दक्षता और नए भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की एक बुलंद तस्वीर है।

 मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नवनिर्मित आवासों का किया उद्घाटन, हितग्राहियों को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और पक्के आवास का सपना साकार करने का सशक्त माध्यम बन रही है। इसी कड़ी में खैरागढ़ जिले के ग्राम सलोनी में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्रीमती रमाबाई और श्री सुदामा के नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया। मंत्री ने दोनों हितग्राहियों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और नए घर के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हितग्राहियों को उपहार भी भेंट किए। अपना पक्का घर मिलने से दोनों परिवारों में खुशी का माहौल रहा।

श्रीमती रमाबाई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वर्षों से देखा जा रहा पक्के घर का सपना अब पूरा हुआ है। आवास निर्माण के लिए शासन से मिली सहायता के साथ उन्होंने स्वयं भी लगभग 3 लाख रुपये की राशि लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने हितग्राहियों से आत्मीयता से बातचीत कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली राशि और उसके उपयोग के संबंध में भी जानकारी ली। श्रीमती रमाबाई ने बताया कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग किराना सामग्री एवं परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है।

श्रीमती राजवाड़े ने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के साथ अपने स्वास्थ्य और परिवार की बेहतर देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। अपना घर मिलने से परिवारों में सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति नई उम्मीद का संचार होता है।

नवनिर्मित आवासों के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने दोनों परिवारों के साथ आत्मीय क्षण साझा किए और नए घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। पक्के आवास के रूप में मिली यह सौगात हितग्राही परिवारों के लिए बेहतर जीवन की नई शुरुआत का आधार बनी है।

 साइबर जागृति अभियान के तहत इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों से किया संवाद

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संचालित ‘साइबर जागृति अभियान’ के अंतर्गत आयोजित साइबर जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी के बदलते तरीकों तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक किया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सजगता और सतर्कता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे मजबूत माध्यम है। डिजिटल तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधों के नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक करें।

उन्होंने कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, अज्ञात व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड, बैंकिंग अथवा अन्य निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए तथा संदिग्ध कॉल और संदेशों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी एवं सुरक्षित तरीके से उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया।

कार्यक्रम में साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप, ऑनलाइन फ्रॉड के विभिन्न तरीकों, डिजिटल लेन-देन में बरती जाने वाली सावधानियों तथा सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के संबंध में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संवाद करते हुए अपनी जिज्ञासाएं भी साझा कीं।

इस अवसर पर राजनांदगांव रेंज आईजी श्री अजय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका ताम्रकार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लवली शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

 किश्त जमा करने की अवधि 45 से बढ़ाकर 60 दिन, सरचार्ज 12 से घटकर 10 प्रतिशत

निर्माण में देरी पर किश्तों का पुनर्निर्धारण, विलंब अवधि में ब्याज से राहत

निर्माण गुणवत्ता के लिए DLP अब 5 वर्ष, PMAY आवासों की लॉक-इन अवधि में भी राहत

प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि

रायपुर, 11 सितंबर 2026

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू की अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा की उपस्थिति में आयोजित संचालक मंडल की बैठक में आवंटियों, हितग्राहियों और प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किश्त जमा करने की अवधि बढ़ाने, सरचार्ज की दर कम करने, निर्माण कार्य में देरी होने पर किश्तों के पुनर्निर्धारण, निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Defect Liability Period (DLP) को 5 वर्ष करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों की 10 वर्ष की विक्रय-प्रतिबंध अवधि की गणना में राहत देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई।

निर्माण में देरी पर आवंटियों को आर्थिक राहत

निर्माण कार्य में देरी के कारण कई बार आवंटियों को निर्धारित समय पर भवन का आधिपत्य नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में किश्त की अवधि समाप्त होने के कारण उन पर सरचार्ज या ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ता है। संचालक मंडल ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि निर्माण कार्य की वास्तविक भौतिक प्रगति के आधार पर किश्त की राशि निर्धारित की जाएगी।

यदि भवन का निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है, तो किश्त की तिथि का पुनरीक्षण किया जाएगा। निर्माण में हुई देरी की अवधि के लिए आवंटियों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही बुकिंग और राशि जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

राशि जमा करने के लिए अब 60 दिन की समय-सीमा
रायपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ण हो चुकी योजनाओं में वर्तमान में आवंटियों को राशि जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है। बैंक ऋण स्वीकृति सहित अन्य प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को देखते हुए यह अवधि कई हितग्राहियों के लिए कम पड़ती थी। हितग्राहियों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालक मंडल ने राशि जमा करने की अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करने का निर्णय लिया है।

निर्माण गुणवत्ता के लिए DLP अब 5 वर्ष

प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निर्माण कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्तमान में 1 से 3 वर्ष तक की Defect Liability Period निर्धारित थी। निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब DLP  को 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है।

इससे निर्माण में किसी प्रकार की कमी या दोष सामने आने पर संबंधित निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी लंबे समय तक तय की जा सकेगी। साथ ही आवंटियों और हितग्राहियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सरचार्ज 12 से घटकर 10 प्रतिशत

रायपुर विकास प्राधिकरण में बकाया राशि पर वर्तमान में 12 प्रतिशत सरचार्ज लागू है। बकाया राशि के शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने और हितग्राहियों को राहत देने के उद्देश्य से संचालक मंडल ने सरचार्ज की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे बकायेदार आवंटियों को राहत मिलने के साथ लंबित राशि के भुगतान में तेजी आने और प्राधिकरण की बकाया राशि की वसूली बेहतर होने की उम्मीद है।

PMAY आवासों की लॉक-इन अवधि में राहत

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों पर लागू 10 वर्ष की विक्रय-प्रतिबंध अवधि की गणना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यदि आवंटन निर्माण अवधि के दौरान किया जाता है, तो 10 वर्ष की अवधि की गणना आवंटन आदेश में दी गई प्रस्तावित पूर्णता तिथि अथवा हितग्राही द्वारा भवन की पूरी राशि जमा करने की तिथि-इनमें से जो पहले होकृसे की जाएगी।इस निर्णय से निर्माण में देरी के कारण हितग्राहियों की लॉक-इन अवधि अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।

प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि

संचालक मंडल ने प्राधिकरण में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ने की उम्मीद है।

जनहित और जवाबदेही को सर्वाेच्च प्राथमिकता: श्री नंद कुमार साहू

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू ने कहा कि प्राधिकरण केवल आवास और विकास योजनाएं तैयार करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि इसके साथ हजारों परिवारों की उम्मीदें और भविष्य जुड़े हैं। इसलिए प्राधिकरण के प्रत्येक निर्णय में आम नागरिक और हितग्राही का हित सर्वाेच्च प्राथमिकता में होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में देरी का खामियाजा किसी आवंटी या हितग्राही को नहीं भुगतना चाहिए। यदि किसी योजना में निर्माण निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तो उस देरी का आर्थिक बोझ भी हितग्राही पर नहीं आना चाहिए। इसी सोच के साथ वास्तविक निर्माण प्रगति के आधार पर किश्तों के पुनर्निर्धारण और विलंब अवधि में ब्याज नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आने वाले समय में भी पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को केंद्र में रखकर निर्णय लेगा।

हितग्राहियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना उद्देश्य: डॉ. जे.पी. शर्मा

रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा ने कहा कि संचालक मंडल के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य आवंटियों और हितग्राहियों को व्यावहारिक कठिनाइयों से राहत देना तथा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाना है।

उन्होंने कहा कि किसी भी आवंटी या हितग्राही के लिए आवास केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि उसके परिवार के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा विषय होता है। इसलिए भुगतान की समय-सीमा में वृद्धि, सरचार्ज में कमी, निर्माण में देरी होने पर किश्तों के पुनर्निर्धारण तथा क्स्च् को 5 वर्ष किए जाने जैसे निर्णय सीधे तौर पर हितग्राहियों के हित से जुड़े हैं।

सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर: श्री अवनीश कुमार शरण

रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का प्रयास है कि आवंटियों को उनकी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलें। इसके लिए प्रक्रियाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। राशि जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों को भुगतान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।