मानव श्रृंखला, उल्लास शपथ और दीप प्रज्वलन से दिया ‘अंधेरे से उजाले की ओर’ बढ़ने का संदेश

रायपुर, सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2026 में प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ जनजागरूकता और वातावरण निर्माण के लिए आयोजित साक्षरता पखवाड़ा के अंतर्गत जिले में भी विभिन्न जागरूकता एवं जनभागीदारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिले के सभी विकासखण्डों में साक्षरता के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए यह संदेश दिया गया कि साक्षरता केवल पढ़ना-लिखना सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर मानव श्रृंखला, उल्लास शपथ, जागरूकता कार्यक्रम सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों ने सहभागिता की।

दीप प्रज्वलन के माध्यम से अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के उजाले की ओर बढ़ने का संदेश

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सायंकाल आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा। दीप प्रज्वलित कर अज्ञानता और अशिक्षा रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान, शिक्षा और साक्षरता के उजाले की ओर आगे बढ़ने का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जिले को पूर्ण साक्षर बनाने के संकल्प को दोहराते हुए साक्षरता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मानव श्रृंखला और उल्लास शपथ के माध्यम से भी लोगों को अपने आसपास के निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित करने तथा साक्षरता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया। विभिन्न विकासखण्डों में आयोजित गतिविधियों में स्थानीय स्तर पर समुदाय की सहभागिता देखने को मिली।

साक्षरता से आत्मनिर्भरता और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का मार्ग

साक्षरता पखवाड़ा के माध्यम से जिले में यह संदेश दिया जा रहा है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में व्यापक बदलाव का माध्यम है। साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों को बेहतर ढंग से समझने के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में अधिक सक्षम होता है। साक्षरता से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और वह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ता है। जिले को 100 प्रतिशत साक्षर बनाने के लक्ष्य की दिशा में प्रशासन द्वारा निरंतर जनजागरूकता एवं सहभागिता आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से अपील की गई कि वे साक्षरता अभियान से जुड़ें और अपने आसपास के निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित करें, ताकि सामूहिक प्रयासों से जिले को पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को शीघ्र हासिल किया जा सके।

 सामाजिक, राजनीतिक संगठनों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित यूसीसी समिति ने जनपरामर्श की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक में यूसीसी समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार एवं सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह के समक्ष विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंध जैसे विषयों पर खुलकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। 

बैठक की मुख्य बातें

       पारंपरिक-सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। UCC के पक्ष और विपक्ष दोनों में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।  बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के सर्व आदिवासी समाज, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, साहू, कलार, लोधी, यादव, क्रिश्चयन समाज, पटेल, गड़रिया समाज और सेन समाज, अध्यक्ष गोड़ समाज, सामाजिक कार्यकर्ता, उराव समाज, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने सुझाव समिति के समक्ष रखे।

      विभिन्न सामाजिक संगठनों दिए गए सुझाव में समान नागरिक संहिता  (Uniform Civil Code - UCC) के तहत सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून होना चाहिए।

ड्राफ्ट निर्माण की प्रक्रिया

        समिति के सदस्यों ने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों के आधार पर ही अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने बताया कि आम जनता से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विधिक सलाहकार द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से UCC की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आम नागरिक समिति की आधिकारिक वेबसाईट https://ucc.cgstate.gov.in/:  एवं ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in  के माध्यम से भी अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

         बैठक के दौरान संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत सीईओ श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी तथा अपर कलेक्टर श्री सी.एल. मारकंडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 हर माह मिलने वाली 1,000 रुपये की सहायता से बच्चों की फीस, राशन और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हो रहीं पूरी

किराना दुकान संचालित कर परिवार की आय में दे रहीं योगदान, छोटी जरूरतों के लिए अब नहीं रहना पड़ता दूसरों पर निर्भर

रायपुर, सितम्बर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में संचालित महतारी वंदन योजना परिवारों के लिए निरंतर आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे वे अपनी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ आर्थिक निर्णयों में भी अधिक आत्मनिर्भर बन रही हैं।

अम्बिकापुर के बोरीपारा, शिकारी रोड निवासी विमला यादव भी महतारी वंदन योजना की नियमित हितग्राही हैं। हर महीने उनके बैंक खाते में मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि ने उन्हें अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा दिया है। विमला बताती हैं कि योजना की राशि से कभी बच्चों की स्कूल और कोचिंग फीस जमा करती हैं, तो कभी घर के लिए राशन खरीदती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसी राशि का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी किया जाता है।

जरूरत के समय काम आ रहा योजना का आर्थिक संबल

विमला यादव के लिए महतारी वंदन योजना की राशि केवल एक निश्चित आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जरूरत के समय मिलने वाला भरोसेमंद सहारा है। सीमित आय वाले परिवारों में अचानक सामने आने वाले छोटे-छोटे खर्च कई बार परेशानी का कारण बन जाते हैं। ऐसे समय में हर माह खाते में आने वाली राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है।

बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा खर्च हो, घर के राशन की जरूरत हो या दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर खर्चकृविमला अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस राशि का उपयोग कर रही हैं। उनका कहना है कि अब छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम हुई है और उनमें अपने खर्चों को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा है।

किराना दुकान से आत्मनिर्भरता की नई राह

परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से विमला यादव ने एक छोटी किराना दुकान भी शुरू की है। वे स्वयं दुकान का संचालन करती हैं और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं।

विमला बताती हैं कि पहले छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें पति से पैसे मांगने पड़ते थे और कई बार अपनी आवश्यकताओं को टालना पड़ता था। अब हर माह स्वयं के बैंक खाते में राशि आने से उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम महसूस होता है। वे अपनी जरूरतों के संबंध में स्वयं निर्णय ले पा रही हैं और आवश्यकता के समय बिना किसी पर निर्भर हुए राशि का उपयोग कर पा रही हैं।

महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास को मिल रहा आधार

महतारी वंदन योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रही है। विमला यादव जैसी महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के साथ छोटे व्यवसाय और आजीविका के साधनों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

विमला यादव महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हर माह मिलने वाली सहायता राशि ने उनके लिए जरूरत के समय सहारा उपलब्ध कराया है। उनके लिए यह राशि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अपने फैसले स्वयं लेने का आत्मविश्वास भी दे रही है।

‘रंग परब नाट्य श्रृंखला’ का भव्य शुभारंभ — तीन दिनों तक रोजाना होंगी दो नाट्य प्रस्तुतियां, सामाजिक सरोकारों से लेकर पौराणिक कथाओं तक दिखेगा रंगमंच का विविध संसार

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ‘रंग परब नाट्य श्रृंखला’ का शुभारंभ बुधवार को मुक्ताकाशी मंच, महंत घासीदास संग्रहालय परिसर, सिविल लाइंस, घड़ी चौक रायपुर में हुआ। 9 से 11 सितंबर तक आयोजित इस नाट्य श्रृंखला में प्रतिदिन दो नाटकों की रंगमंचीय प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। आयोजन में सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक चेतना, मानवीय संवेदनाओं और पौराणिक कथाओं को रंगमंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि नाटक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का जीवंत दर्पण है। रंगमंच हमारी संवेदनाओं, संघर्षों और सामाजिक सरोकारों को प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है। कलाकार अपने अभिनय और संवादों के माध्यम से दर्शकों को सोचने, समझने और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि नाटक हमारी संस्कृति, परंपराओं और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कवि मीर अली मीर, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार श्री दीपेंद्र दीवान, साहित्यकार श्री विजय मिश्रा, फिल्म बोर्ड की सदस्य श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी तथा समाजसेवी श्री उदयभान चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे।

‘मया के मुंदरी’ ने दहेज प्रथा के खिलाफ बुलंद की आवाज

नाट्य श्रृंखला की पहली प्रस्तुति ‘मया के मुंदरी’ रही, जिसका मंचन रिखी क्षत्रिय एवं समूह द्वारा किया गया। नाटक ने शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित किया। दहेज प्रथा पर केंद्रित इस प्रस्तुति में दिखाया गया कि किस तरह धन-संपत्ति का लालच विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को रिश्ते से सौदेबाजी में बदल देता है।

नाटक में दहेज के लालची पिता के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया गया कि बेटे का विवाह उसके लिए संस्कार, प्रेम और पारिवारिक संबंधों का अवसर न रहकर धन-संपत्ति और गाड़ी हासिल करने का माध्यम बन जाता है। दहेज के लालच की यह मानसिकता केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों को कमजोर नहीं करती, बल्कि परिवार और रिश्तों की बुनियाद को भी प्रभावित करती है।

कहानी का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह रहा कि स्वाभिमानी बेटा और उसकी मां दहेज के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। वे गरीब लड़की और उसके पिता का समर्थन करते हैं तथा विवाह को आर्थिक लेन-देन से अलग मानवीय संबंध के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

नाटक में अंततः युवक दहेज रूपी कुरीति का विरोध करते हुए गरीब लड़की से विवाह स्वीकार करता है। ग्रामीण रीति-रिवाजों और परंपराओं के बीच विवाह संपन्न होता है। इस प्रस्तुति ने दर्शकों को यह संदेश दिया कि विवाह किसी सौदे का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और समानता पर आधारित जीवन-संबंध है।

‘हरित सागर’ ने पौराणिक कथा को दिया रंगमंचीय स्वरूप

नाट्य श्रृंखला की दूसरी प्रस्तुति 7वीं शताब्दी की संस्कृत उत्तरकथा ‘हरित सागर’ पर आधारित रही। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक श्री किशोर वैभव हैं। पौराणिक कथा पर आधारित इस प्रस्तुति ने दर्शकों को एक अलग ही रंगमंचीय संसार से परिचित कराया।

नाटक की कथा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को एकांत में सुनाई गई कथा से जुड़ी है। कथा को जलंधर द्वारा सुन लिए जाने के बाद घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इसके पश्चात माता पार्वती द्वारा दिए गए श्राप और उस श्राप से मुक्ति की कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया।

कलाकारों ने संवाद, अभिनय और रंगमंचीय प्रस्तुति के माध्यम से पौराणिक प्रसंगों को जीवंत बनाने का प्रयास किया। कथा की प्रस्तुति ने दर्शकों को पौराणिक आख्यानों की रोचकता और रंगमंच की सृजनात्मक शक्ति से रूबरू कराया।

रंगमंच के जरिए सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक संवाद का प्रयास

‘रंग परब नाट्य श्रृंखला’ का विशेष आकर्षण यह है कि इसमें मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक चिंतन और सांस्कृतिक चेतना को भी केंद्र में रखा गया है। एक ओर ‘मया के मुंदरी’ जैसी प्रस्तुति दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध आवाज बुलंद करती है, वहीं ‘हरित सागर’ जैसी प्रस्तुति पौराणिक कथा और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को रंगमंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाती है।

तीन दिनों तक चलने वाली इस नाट्य श्रृंखला में विभिन्न विषयों और कथानकों पर आधारित नाटकों की प्रस्तुतियां होंगी। संस्कृति विभाग का यह आयोजन रंगमंच के कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ ही दर्शकों को चिंतन, संवेदना, संस्कृति और मनोरंजन का समन्वित अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

 बस्तर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद और दुर्ग के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की चर्चा

जिला, संभाग, नगरीय निकाय एवं विकासखंड मुख्यालयों में सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन की तैयारी के निर्देश

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने प्रभार वाले जिलों बस्तर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद एवं दुर्ग में आगामी सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संबंधित जिलों के विधायकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, नोडल अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हुए।

         उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के प्रथम दिवस की संध्या पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जिला एवं संभाग मुख्यालयों में सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनभागीदारी और सामाजिक समरसता के साथ सेवा एवं संकल्प की भावना को मजबूत करने का अवसर होगा।

जनप्रतिनिधियों के साथ स्थान का करें चयन

         श्री शर्मा ने कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थान का चयन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल ऐसा हो, जहां अधिक से अधिक नागरिक सुविधाजनक रूप से शामिल हो सकें और आयोजन गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए।

नगरीय निकाय एवं विकासखंड स्तर पर भी हो सामूहिक आयोजन

         उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ की भावना को जिला मुख्यालयों तक सीमित न रखते हुए सभी जिलों के नगरीय निकायों एवं विकासखंड मुख्यालयों में भी सामूहिक रूप से एक निर्धारित स्थान पर दीप प्रज्वलित करने की पहल की जाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आयोजन को जनभागीदारी का स्वरूप देने पर जोर दिया।

सामाजिक संगठनों और प्रशासन के समन्वय से सफल बनेगा अभियान

       श्री शर्मा ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज और प्रशासन के बीच सहभागिता एवं सेवा भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों को अभियान से जोड़ते हुए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए।उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आयोजन की तैयारियां समय पर पूरी हों और कार्यक्रम का उद्देश्य एवं संदेश समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर समुचित समन्वय एवं प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिलावार तैयारियों की जानकारी ली तथा आयोजन को सफल, गरिमापूर्ण एवं जनभागीदारीपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 भूजल संसाधन आकलन के इतिहास में छत्तीसगढ़ ने दर्ज किया सबसे बड़ा एक-चक्रीय सुधार

2020 में 9 और 2025 में 5 विकासखंड थे क्रिटिकल, वर्ष 2026 में संख्या हुई शून्य

पहली बार भूजल दोहन में भी आई गिरावट, वार्षिक भूजल रिचार्ज अब तक के सर्वोच्च 14.65 BCM पर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘जन शक्ति से जल शक्ति’ के आह्वान को छत्तीसगढ़ ने जनभागीदारी से जमीन पर उतारा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने किसानों और मैदानी अमले को दिया उपलब्धि का श्रेय

रायपुर सितंबर 2026

जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में अब एक भी विकासखंड भूजल दोहन की ‘क्रिटिकल’ श्रेणी में नहीं है। भूजल संसाधन आकलन-2026 में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। वर्ष 2020 में प्रदेश के 9 विकासखंड क्रिटिकल श्रेणी में थे और वर्ष 2025 तक भी 5 विकासखंड इस श्रेणी में बने हुए थे। वर्ष 2026 के आकलन में ये सभी पांच विकासखंड क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आ गए हैं।

इतना ही नहीं, इस आकलन चक्र में प्रदेश के 12 विकासखंडों की भूजल श्रेणी में सुधार दर्ज किया गया है, जबकि एक भी विकासखंड की स्थिति नहीं बिगड़ी है। विकासखंडवार भूजल आकलन प्रारंभ होने के बाद यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा एक-चक्रीय सुधार है। प्रदेश में सुरक्षित विकासखंडों की संख्या बढ़कर अब 127 हो गई है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूजल सर्वेक्षण मंडल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भूजल संसाधन आकलन-2026 को राज्य स्तरीय भूजल आकलन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘जन शक्ति से जल शक्ति’ के आह्वान और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान ने प्रदेश में जल संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा और व्यापकता प्रदान की है। शासन के विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, किसानों और आम नागरिकों की भागीदारी से जल संरक्षण का प्रयास आज एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है।

*जनभागीदारी ने असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया : मुख्यमंत्री श्री साय*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के किसानों, नागरिकों और मैदानी अमले को देते हुए कहा कि यह परिणाम केवल शासन की नीतियों का नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सामूहिक संकल्प का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि महानदी भवन में नहीं, बल्कि खेतों और गांवों में हासिल हुई है। इसका सबसे बड़ा श्रेय बेमेतरा और राजनांदगांव सहित प्रदेश के उन किसानों को जाता है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा के लिए अपने खेती के तौर-तरीकों में बदलाव स्वीकार किया। हमारे मैदानी अमले ने भी मौसम-दर-मौसम किसानों के साथ मिलकर निरंतर काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘जन शक्ति से जल शक्ति’ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध किया है कि जनभागीदारी से भूजल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा और स्थायी बदलाव लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी अभियान ने पूरे शासन तंत्र को एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करने का मजबूत आधार दिया। जल संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ जब किसानों और नागरिकों की भागीदारी जुड़ी, तब उसके परिणाम भूजल स्तर में हुए इस ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आए हैं।

*भूजल रिचार्ज 14.65 BCM के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर*

भूजल संसाधन आकलन-2026 के अनुसार प्रदेश में वार्षिक भूजल रिचार्ज बढ़कर 14.65 बिलियन घन मीटर (BCM) हो गया है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। वर्ष 2017 में प्रदेश का वार्षिक भूजल रिचार्ज 11.57 BCM था।

जल संरक्षण संरचनाओं के व्यापक निर्माण और पुनर्जीवन का सीधा प्रभाव भूजल रिचार्ज पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2020 की तुलना में तालाबों एवं पोखरों से होने वाले भूजल रिचार्ज में 266.9 प्रतिशत तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाले रिचार्ज में 202.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2026 के भूजल आकलन के लिए प्रदेशभर में कुल 2 लाख 28 हजार 736 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं। जल संचय जन भागीदारी तथा जल शक्ति अभियान : कैच द रेन के अंतर्गत निर्मित और पुनर्जीवित जल संरचनाओं ने भूजल पुनर्भरण की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*रिकॉर्ड इतिहास में पहली बार भूजल दोहन में वार्षिक गिरावट*

आकलन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रदेश में भूजल दोहन में भी गिरावट आई है। वर्ष 2026 में कुल भूजल दोहन 6.21 BCM दर्ज किया गया है, जबकि पिछले आकलन चक्र में यह 6.30 BCM था। उपलब्ध आकलन रिकॉर्ड में यह पहली वार्षिक गिरावट है।

प्रदेश में भूजल दोहन का स्तर वर्ष 2022 में 49.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो अब घटकर 46.37 प्रतिशत रह गया है। यह 70 प्रतिशत की सुरक्षित सीमा से काफी नीचे है।

यह सुधार केवल बेहतर वर्षा या भूजल रिचार्ज बढ़ने का परिणाम नहीं है। भूजल दोहन में वास्तविक कमी यह दर्शाती है कि प्रदेश में जल की मांग के बेहतर प्रबंधन, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और किसानों की सहभागिता के प्रयास जमीनी स्तर पर प्रभावी हुए हैं।

*फसल विविधीकरण से बेमेतरा और राजनांदगांव में बड़ा बदलाव*

भूजल संसाधन आकलन में गर्मी के मौसम में धान के रकबे में आई कमी को भूजल दोहन घटाने का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। विशेष रूप से बेमेतरा और राजनांदगांव जिलों में किसानों की सहभागिता से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं।

बेमेतरा जिले में गर्मी के धान का रकबा लगभग 26 हजार हेक्टेयर से घटकर 5 हजार हेक्टेयर रह गया है। इसी प्रकार राजनांदगांव में यह रकबा 9,400 हेक्टेयर से घटकर लगभग 2,800 हेक्टेयर हो गया। दोनों जिलों में मिलाकर गर्मी के धान के रकबे में लगभग 27,600 हेक्टेयर की कमी आई है।

इसका प्रभाव भूजल की स्थिति पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। बेमेतरा लगातार चार आकलन चक्रों के बाद क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आया है। जिले में वर्ष 2023 की तुलना में कुल भूजल दोहन में लगभग 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

राजनांदगांव में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में यहां भूजल दोहन का स्तर 70.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब यह विकासखंड पूर्णतः सुरक्षित श्रेणी में आ गया है। यहां सिंचाई के लिए भूजल दोहन में वर्ष 2023 की तुलना में 16.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों द्वारा फसल पद्धति में किया गया यह बदलाव केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा के लिए किया गया महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों ने दीर्घकालिक हित को प्राथमिकता देकर पूरे प्रदेश के सामने जल संरक्षण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

*11 जिलों के 19 अर्ध-संकटग्रस्त विकासखंडों पर अब विशेष फोकस*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन जल सुरक्षा की दिशा में अभी आगे और काम करना है। वर्तमान में 11 जिलों के 19 विकासखंड अर्ध-संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ का कोई भी विकासखंड भूजल तनावग्रस्त नहीं रहेगा। अब हमारा विशेष ध्यान अर्ध-संकटग्रस्त विकासखंडों पर होगा। जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, फसल विविधीकरण और जनभागीदारी के माध्यम से इन्हें भी सुरक्षित श्रेणी में लाया जाएगा।

इस लक्ष्य की दिशा में वर्ष 2026-27 के दौरान बेमेतरा, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों के लगभग 5,442 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में NAQUIM 2.0 के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण अध्ययन प्रस्तावित किया गया है। इससे भूजल की उपलब्धता, जलभृतों की स्थिति और क्षेत्रवार प्रबंधन की जरूरतों का अधिक वैज्ञानिक आकलन संभव होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भूजल की स्थिति में आया सुधार किसी एक विभाग के प्रयास का परिणाम नहीं है। जल संचय जन भागीदारी अभियान तथा जल शक्ति अभियान : कैच द रेन के अंतर्गत जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन ने समन्वित रूप से कार्य किया है।

गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण एवं पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल के विवेकपूर्ण उपयोग, फसल विविधीकरण और किसानों को कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित करने जैसे प्रयासों को एक साथ आगे बढ़ाया गया। इसी समग्र दृष्टिकोण ने भूजल रिचार्ज बढ़ाने के साथ-साथ भूजल दोहन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

*राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन के संकल्प के बाद बड़ी उपलब्धि*

यह उपलब्धि ऐसे समय सामने आई है, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में 1 और 2 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया था।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ने जल सुरक्षा से जुड़े लक्ष्यों को राष्ट्रीय समय-सीमा से पहले प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया है। भूजल संसाधन आकलन-2026 के परिणाम इस दिशा में प्रदेश की प्रगति को रेखांकित करते हैं।

राज्य सरकार अब इस उपलब्धि को अगले चरण में ले जाते हुए वार्षिक ‘कैच द रेन’ योजना 2026-27 को विकासखंड स्तर के मासिक लक्ष्यों के साथ लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र की भूजल स्थिति के अनुरूप संरक्षण एवं पुनर्भरण के कार्यों को और अधिक लक्षित तथा परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ ने क्रिटिकल विकासखंडों की संख्या शून्य तक पहुंचाई है और अब इसी सामूहिक शक्ति से वर्ष 2030 तक प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड को भूजल की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

 बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन से मजबूत होगा प्रदेश का रेल नेटवर्क

रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ने से यात्री सुविधाओं के साथ उद्योग-व्यापार और माल परिवहन को मिलेगी नई गति

अचानकमार, रतनपुर, मल्हार सहित प्रमुख पर्यटन एवं आस्था केंद्रों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति जताया आभार

रायपुर, 09 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 हजार 783 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इनमें बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी, यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा तथा उद्योग और व्यापार के लिए माल परिवहन अधिक सुगम एवं प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक और मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व गति से कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इसका निरंतर लाभ मिल रहा है। नई मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को गति देने के साथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास और रोजगार की नई संभावनाओं को विस्तार देंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

*रेल नेटवर्क की क्षमता और कनेक्टिविटी में होगा विस्तार*

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत तीन परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन तथा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित लागत 10 हजार 783 करोड़ रुपए है और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूर्ण करने की योजना है।

इन तीनों परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनसे लगभग 4 हजार 790 गांवों और करीब 56 लाख की आबादी को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

*बिलासपुर-पेंड्रा रेल कॉरिडोर को मिलेगी मजबूती*

बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है। इन परियोजनाओं से इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर की क्षमता में वृद्धि होगी। अतिरिक्त लाइन क्षमता से ट्रेनों का परिचालन अधिक सुगम होगा, रेल यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी तथा यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय हो सकेगी। इस रेल कॉरिडोर की क्षमता में वृद्धि से छत्तीसगढ़ की देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। इसका लाभ आम यात्रियों के साथ प्रदेश की औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी मिलेगा।

*उद्योग और व्यापार को मिलेगी नई गति*

स्वीकृत रेल परियोजनाएं कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात सहित महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। मल्टीट्रैकिंग से रेल नेटवर्क की माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तीनों परियोजनाओं से कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 27 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होने का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ खनिज और औद्योगिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। ऐसे में बेहतर रेल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा। माल परिवहन अधिक सुगम होने से उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधा मिलेगी और प्रदेश में निवेश, व्यापार तथा रोजगार के नए अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

*पर्यटन और आस्था के प्रमुख केंद्रों तक बेहतर होगी पहुंच*

इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ सहित संबंधित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की रेल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इनमें अचानकमार टाइगर रिजर्व, मल्हार का पुरातात्विक स्थल, रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर और खुटाघाट बांध सहित अनेक प्रमुख स्थल शामिल हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी मजबूती मिलेगी।

*पीएम गति शक्ति के विजन को मिलेगी मजबूती*

ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना है।

रेलवे पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन तीनों परियोजनाओं से देश में लगभग 12 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत तथा करीब 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जो लगभग 2.48 करोड़ वृक्ष लगाने के पर्यावरणीय प्रभाव के बराबर है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क किसी भी राज्य के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। नई रेल परियोजनाएं प्रदेश में सुगम आवागमन, मजबूत कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रगति को गति देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

 उप मुख्यमंत्री ने नगर निगमों और जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की

संपत्ति कर के भुगतान के लिए निकायों में ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश, सभी कार्यों और योजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए प्रभावी कार्यपद्धति अपनाने कहा

जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और उपयोग किए गए पानी के पुनः उपयोग की व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश, अगले 50 वर्षों की जरूरत को देखते हुए बनाएं दीर्घकालिक योजना

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज राज्य के सभी नगर निगमों तथा जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के विकास, स्वच्छता, राजस्व वसूली, योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही जवाबदेही से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय केवल बजट खर्च करने वाली संस्था नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की योजनाएं बनाने, जनसुविधाएं उपलब्ध कराने तथा नागरिकों की कल्याणकारी संस्था है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और संचालक श्री नीलेशकुमार क्षीरसागर भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के काम तथा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए अधिकारी सक्रियता से काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। उन्होंने निकायों की आय बढ़ाने के लिए संपत्तियों के सर्वे कर नई संपत्तियों की पहचान करने और संपत्ति कर जमा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निकायों में आनलाइन भुगतान की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों के अभियंताओं से कहा कि वे निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा निर्माणाधीन कार्यों की कड़ाई से निरीक्षण करें। उन्होंने सप्ताह के अलग-अलग दिनों में राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए कार्य-पद्धति विकसित करने के निर्देश दिए। 

उप मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जों और अतिक्रमणों का पता चलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से भविष्य में सड़क, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का अतिरिक्त भार निकाय पर पड़ता है। उन्होंने निगम आयुक्तों और सीएमओ को प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर साफ-सफाई की व्यवस्था और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए। इससे कार्यों की मैदानी हकीकत पता चलने के साथ ही शहर की समस्याओं और लोगों के फीडबैक की भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश और पर्यटन की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में शहरों की अधोसंरचना भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित होनी चाहिए। 

श्री साव ने नगरीय निकायों में अगले 50 वर्षों की जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिंतन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और उपयोग किए गए पानी के पुनः उपयोग की व्यापक योजना बनाने पर जोर देते हुए शहरों के सभी घरों में पेयजल आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था तैयार करने को कहा। भविष्य के जल संकट से बचने के लिए अभी से दीर्घकालिक रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निकायों के अधिकारी ही शहर की छवि और विकास की दिशा तय करने वाले प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसलिए पूरी क्षमता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करें।

शहरों की व्यवस्था ऐसी हो कि नागरिकों को निकाय की मौजूदगी का अहसास हो : श्री सोनमणि बोरा

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि नगरीय निकायों का दायित्व केवल निर्माण कार्यो और योजनाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं का निर्बाध और सुचारू संचालन भी है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जनआकांक्षाओं के अनुरूप निकायों को भविष्य की जरूरतों का रोडमैप तैयार कर उस पर प्रभावी ढंग से अमल करना होगा। शहरवासियों को निकाय की मौजूदगी का अहसास होना चाहिए। उन्हें विभिन्न आयोजनों व कार्यक्रमों में सहभागी बनाया जाना चाहिए। 

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि नगरीय निकायों का काम संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसका कार्यक्षेत्र बेहद व्यापक है। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शहरों में आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना भी निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं और विकास कार्यों का असर कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। निगम आयुक्त और सीएमओ शहरी विकास और कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

उन्होंने शहरों में उपलब्ध खाली स्थानों का चिन्हांकन कर वहां सघन वृक्षारोपण कराने और 'अर्बन फारेस्ट' विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त रखने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों का गंभीरता और सक्रियता से पालन करने को कहा। उन्होंने सामान्य सभा और एमआईसी की बैठकें भी समयबद्ध तरीके से नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन सभी नालंदा परिसरों को शीघ्र शुरू करने की दिशा में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने पर भी जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने फर्नीचर, आइटी सुविधाओं, किताबों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राशि स्वीकृत कर जल्द टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। सूडा के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री रमेश शर्मा सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, जिला मुख्यालय वाले नगरीय निकायों के सीएमओ, राजस्व अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता और संभागीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

इन कार्यों की हुई समीक्षा

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अद्यतन स्थिति, अधोसंरचना कार्यों, नालंदा परिसर, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अमृत मिशन, जल आवर्धन योजनाओं, पीएम स्वनिधि और पीएम ई-बस सहित विभिन्न राज्य प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व वसूली, वेतन भुगतान, एनर्जी बिल ऑडिट, एबीसी रूल्स एवं गोधाम योजना, निकायों की टीम द्वारा प्रतिदिन मॉर्निंग विजिट, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। 

 कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल

नारी शक्ति और युवा नवाचार से बनेगा नया छत्तीसगढ़- राज्यपाल श्री रमेन डेका

छत्तीसगढ़  (सीएसवीटीयू) भिलाई द्वारा भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), दुर्ग परिसर में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं स्टार्टअप अभिनंदन कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुलाधिपति एवं प्रदेश़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने 72 महिला स्व-सहायता-समूहों को मिलेट हेल्थ कार्ट और 24 स्टार्टअप्स को इग्निशन ग्रांट वितरण किया। समारोह में सांसद श्री विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, दुर्ग महापौर श्रीमती अल्का बाघमार और सहकार भारती के श्री कलीराम शर्मा भी सम्मिलित हुए।

उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की सार्थकता तभी जब रोजगार व उद्यमिता के नए अवसर पैदा करे

       मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि यह आयोजन महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से नए छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज यहां दो महत्वपूर्ण यात्राओं का शुभारंभ हो रहा है, एक हमारी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर नवाचारकर्ताओं के माध्यम से सपनों को उद्यम में बदलने प्रात्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की सार्थकता तभी है, जब वह समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़कर रोजगार व उद्यमिता के नए अवसर पैदा करे। राज्यपाल ने कहा कि मिलेट से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है। 

महिला स्वावलंबी बनती है तब परिवार मजबूत होता है

        छत्तीसगढ की कृषि परंपरा में मिलेट अर्थात मोटे अनाज का विशेष महत्व रहा है। आज वहीं पारंपरिक ’श्री अन्न’ (मिलेट) पोषण के साथ-साथ अब आय का नया जरिया बन रहा है। मिलेट पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ किसानों, ग्रामीण परिवारों और महिला उद्यमियों के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। महिला स्व-सहायता समूह की बहनों को निःशुल्क मिलेट हेल्थ कार्ट प्रदान किए जाने के साथ ही उन्हें एक सक्षम व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित करने के लिए उत्पाद निर्माण, एफएसएसएआई मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण, व्यवसाय प्रबंधन और विपणन का संपूर्ण प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने महिला स्व-सहायता-समूहों को आत्मनिर्भरता से जोड़ने की इस पहल पर बल देते हुए बताया कि जब एक महिला स्वावलंबी बनती है तो उसका परिवार मजबूत होता है और पूरे समुदाय में आत्मविश्वास पैदा होता है।

महिला स्व-सहायता समूह ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी

          राज्यपाल श्री डेका ने युवा नवाचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 24 नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स को कुल 50 लाख की इग्निशन ग्रांट प्रदान की जा रही है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार के मार्ग में असफलताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे सीखकर निरंतर आगे बढ़ना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं परंपरागत रूप से श्रम, कौशल और उद्यमशीलता की मिसाल बन रही हैं, महिला स्व- सहायता समूहों ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उनके पारंपरिक कौशल को आधुनिक प्रशिक्षण, तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ा जाए।

महिला स्वावलंबन और तकनीकी नवाचार का एक मजबूत केंद्र-सीएसव्हीटीयू

       राज्यपाल श्री डेका ने तकनीकी विश्वविद्यालय के ज्ञान और संसाधनों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएसव्हीटीयू-फोर्टे (फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप) आने वाले समय में ग्रामीण उद्यमिता, महिला स्वावलंबन और तकनीकी नवाचार का एक मजबूत केंद्र बनेगा। उन्होंने सभी महिला एसएचजी की बहनों और युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

महिला समूह मिलेट खाद्यान को जन-जन तक पहुंचाना है

      सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मिलेट को पारंपरिक अनाज ’श्री अन्न’ के रूप में इसे सहकारिता के साथ जोड़कर जन-जन तक पहुॅचाया है। प्रधानमंत्री जी पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ महिला समूह को जोड़कर मिलेट खाद्यान को सभी के सहयोग से जन-जन तक पहुंचाना है। विधायक श्री ललित चंद्राकर ने आज के इस आयोजन को विकसित भारत निर्माण की मजबूत शुरूआत बताते हुए कहा कि एसएचजी के माध्यम से महिलाएं सशक्त एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रहीं हैं। स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं में विश्वास जागृत हुआ है। उन्होंने सरकार की योजनाओं से जुड़कर युवाओं को स्वावलंबी बनने का आह्वान किया।

        विधायक श्री रिकेश सेन ने कहा कि स्टार्टअप योजना छत्तीसगढ़ के विकास में रीढ़ की हड्डी साबित हुई है। कार्यक्रम को महापौर श्री अल्का बाघमार और सहकार भारती के श्री कलीराम शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के आरंभ में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरूण अरोड़ा ने स्वागत उद्बोधन में आयोजन के उद्देश्य, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास और नवाचार पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के प्रध्यापकगण, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में महिला स्व-सहायता-समूह की बहनें व युवा वर्ग उपस्थित थे।

 परिजनों से की आत्मीय भेंट

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज दुर्ग जिले के प्रवास के दौरान स्वर्गीय गनियारी पहुंचकर छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण स्व. डॉ. तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्व. डॉ. तीजन बाई के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान का स्मरण किया।

राज्यपाल श्री डेका ने स्व. डॉ. तीजन बाई के परिजनों से आत्मीय भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने परिजनों से चर्चा करते हुए उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया।

राज्यपाल ने कहा कि स्व. डॉ. तीजन बाई ने अपनी विशिष्ट कापालिक शैली और असाधारण प्रतिभा के माध्यम से पंडवानी को देश-विदेश में नई पहचान दिलाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला और सांस्कृतिक परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उनकी कला-साधना और लोक संस्कृति के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। स्व. डॉ. तीजन बाई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की ऐसी गौरवशाली पहचान हैं, जिनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

इस अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रिकेश सेन, पद्मश्री पंडवानी गायिका श्रीमती उषा बारले, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

राज्य निर्माण के बाद पहली बार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 सहायक संचालकों की नियुक्ति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 21 नवचयनित सहायक संचालकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाएं जिम्मेदारी, जनहित को दें सर्वाेच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री श्री साय

सुनियोजित शहरीकरण से मजबूत होगी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

निष्पक्ष भर्ती, प्रोफेशनल कार्य संस्कृति और आधुनिक टाउन प्लानिंग के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा प्रदेश

रायपुर सितंबर 2026

शहरों का विकास केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 21 नवचयनित सहायक संचालकों (योजना) को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी नवचयनित अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को सुनियोजित दिशा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवचयनित अधिकारियों के माता-पिता और परिजनों को भी विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर योग्य बनाना और उन्हें जिम्मेदार पद पर प्रदेश तथा जनता की सेवा करते देखना प्रत्येक माता-पिता के लिए गर्व और प्रसन्नता का अवसर होता है। आज इन युवाओं के जीवन में नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है और इसके साथ उनके परिवारों की अपेक्षाएं तथा प्रदेश की आशाएं भी जुड़ी हुई हैं।

राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में 17 नियुक्तियां, अब एक साथ 21 युवा अधिकारी

’मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी, जबकि आज एक साथ 21 युवा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागों को पर्याप्त मानव संसाधन और प्रोफेशनल क्षमता से सशक्त कर रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। गांवों से शहरों की ओर आबादी का विस्तार होने के साथ नगरों की सीमाएं बढ़ रही हैं और प्रमुख सड़कों तथा शहरों के आसपास नई बसाहटें विकसित हो रही हैं। आने वाले वर्षों में यह गति और तेज होगी। ऐसे में आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए दीर्घकालीन एवं वैज्ञानिक योजना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से कहा कि टाउन प्लानिंग केवल नक्शे बनाने या भू-उपयोग तय करने का कार्य नहीं है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और शहरों के भविष्य से है। एक अच्छी योजना शहर को व्यवस्थित बनाती है, नागरिक सुविधाओं को सुलभ करती है और भविष्य में अनियोजित विस्तार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकती है। इसलिए आज नियुक्त हुए युवा अधिकारियों के कंधों पर भविष्य के छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों को आकार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

जनहित और पारदर्शिता को हमेशा सर्वाेच्च प्राथमिकता दें

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवचयनित अधिकारियों को दायित्वबोध का संदेश देते हुए कहा कि शासकीय सेवा  जनता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। शासन में अधिकारी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय किसी न किसी रूप में आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ करें।

उन्होंने कहा कि शासन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम नागरिक को अपने छोटे से छोटे कार्य के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की सुविधा और जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देना अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से अपनी तकनीकी शिक्षा, आधुनिक ज्ञान और नवाचार का उपयोग प्रदेश के बेहतर नियोजन में करने का आह्वान किया।

विकसित भारत के संकल्प में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भागीदारी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ देश इस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों के विकास की स्पष्ट दिशा तय करते हुए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर रू विजन 2047’ तैयार किया है। हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां आधुनिक अधोसंरचना के साथ बेहतर नागरिक सुविधाएं हों, युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर हों और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसमें शासन-प्रशासन, युवाओं और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

ढाई वर्षों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न विभागों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। पुलिस विभाग में 7 हजार से अधिक और शिक्षा विभाग में 3 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। बिजली विभाग में भी 1200 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए अवसरों का दायरा केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति में रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। रोजगार मेलों, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से भी रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता और रुचि के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिले।

पारदर्शी व्यवस्था से मिली नियुक्ति, उसी पारदर्शिता का लाभ जनता तक पहुंचाएं : श्री ओ.पी. चौधरी

वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सुनियोजित शहरीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ शहरी आबादी और शहरों का विस्तार बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं का पहले से आकलन कर आधुनिक और वैज्ञानिक टाउन प्लानिंग करना समय की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में पहले एक बार में तीन या चार सहायक संचालकों की नियुक्तियां होती थीं, लेकिन इस बार एक साथ 21 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। इससे विभाग की प्रोफेशनल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से कहा कि उनकी भर्ती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हुई है। अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इसी पारदर्शिता और ईमानदारी को अपनी कार्यशैली का आधार बनाएं। जब कोई नागरिक नक्शा स्वीकृति या अपने किसी अन्य कार्य के लिए विभाग के कार्यालय आए, तो उसे व्यवस्था में सरलता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता का अनुभव होना चाहिए।

नई पीढ़ी के अधिकारियों की ऊर्जा से विकास को मिलेगी नई गति: श्री केदार कश्यप

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नवचयनित अधिकारियों और उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 

उन्होंने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। नई पीढ़ी के अधिकारियों का ज्ञान, ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवचयनित अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनेंगे।

कार्यक्रम में विभागीय सचिव श्री अंकित आनंद, आयुक्त श्री अवनीश शरण सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित सहायक संचालक एवं उनके परिजन उपस्थित थे। 

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने महासमुंद जिले की 6 सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण, जीर्णाेद्धार और निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ 67 लाख 92 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर क्षेत्र के कुल 817 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

           डूमरपाली एनीकट निर्माण (सरायपाली)- कटंगी नाला पर ग्राम डूमरपाली एनीकट निर्माण के लिए 3.52 करोड़ से अधिक (3,52,99,000 रुपये) स्वीकृत किए गए हैं, इससे 100 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। राजाडेरा जलाशय (पिथौरा) के नहर के सुदृढ़ीकरण एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4.95 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है, इससे 76 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी पहुंचेगा। कुन्ती नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य, नहर के जीर्णाेद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग के लिए 4.74 करोड़ (4,74,31,000 रुपये) स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 170 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।  जामली जलाशय (महासमुंद) के शीर्ष कार्य की मरम्मत, नहरों की रिमॉडलिंग, लाईनिंग और पक्के निर्माणों की मरम्मत हेतु 4.24 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, इससे 202 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परसदा जलाशय (महासमुंद) के शीर्ष जीर्णाेद्धार, नहर रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4.22 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे 166 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। छपोराडीह जलाशय (महासमुंद) के नहर रिमॉडलिंग, लाईनिंग और पक्के स्ट्रक्चरों के उन्नयन के लिए 3.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 103 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

 रायपुर । जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले “सेवा संकल्प अभियान” की तैयारियों को लेकर आज वर्चुअल बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम, पूर्व संसदीय सचिव एवं जिला अध्यक्ष चम्पा देवी पावले, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव, जिला पंचायत सदस्य उजित नारायण, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा खलखो सहित समस्त एसडीएम, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने “सेवा संकल्प अभियान” के तहत 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान को व्यापक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सेवा, सहभागिता और जनभागीदारी को मजबूत करते हुए अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रमों से जोड़ना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करने तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही त्योहारों के दौरान अलग से समन्वय बनाकर कार्यक्रमों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने जिले में अभियान के अंतर्गत की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितम्बर को “आशीर्वाद का दिया” कार्यक्रम के तहत जमीनी स्तर पर तथा हर घर में दीप प्रज्वलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी क्रम में “25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत” कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। “नमो सेवा गाथा” के अंतर्गत नुक्कड़ नाटकों का आयोजन ग्राम, नगर एवं विभिन्न संस्थानों में किया जाएगा, जिसके माध्यम से जनसेवा और सामाजिक सहभागिता का संदेश आमजन तक पहुंचाया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि 25 सितम्बर को “आंगन का उत्सव” कार्यक्रम जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बच्चों के वजन, टीकाकरण सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। “कहानी का बदलाव” कार्यक्रम जिला स्तर के साथ-साथ जिले के प्रत्येक क्लस्टर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सकारात्मक बदलाव और जनभागीदारी की प्रेरक कहानियों को सामने लाया जाएगा।

इसी तरह “विकसित भारत संकल्प यात्रा” के तहत तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। “सेवा ज्योति अभियान” के अंतर्गत ग्राम स्तर से जिला स्तर तक सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। “सेवा मेरा योगदान” के माध्यम से नागरिकों एवं संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं “सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार” के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
अभियान के दौरान निर्धारित दिवस पर “रंगोली राष्ट्र” कार्यक्रम के तहत हर घर तथा चयनित नगरों में रंगोली बनाई जाएगी। राष्ट्रीय इनोवेशन चौलेंज के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अभियान के समापन अवसर पर 17 अक्टूबर को “जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट” का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यक्रमों को ग्राम स्तर से जिला स्तर तक व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान लेखन, भाषण, नाटक, सफलता की कहानी, सेवा ज्योति, स्वच्छता अभियान, जिला स्तरीय कार्यक्रम, समिति सदस्यों की सहभागिता, जिले की कार्यशाला तथा मंडल स्तर की कार्यशाला सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रमों की तैयारी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अभियान को जनभागीदारी और आपसी समन्वय के साथ सफल बनाने पर विशेष जोर देते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) भिलाई द्वारा भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), दुर्ग परिसर में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं स्टार्टअप अभिनंदन कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुलाधिपति एवं प्रदेश़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल डेका ने 72 महिला स्व-सहायता-समूहों को मिलेट हेल्थ कार्ट और 24 स्टार्टअप्स को इग्निशन ग्रांट सौंपा।

राज्यपाल डेका ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से नए छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प है। आज यहां दो महत्वपूर्ण यात्राओं का शुभारंभ हो रहा है, एक हमारी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर दूसरी हमारे युवा नवाचारकर्ताओं के सपनों को उद्यम में बदलने की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की सार्थकता तभी है, जब वह समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़कर रोजगार व उद्यमिता के नए अवसर पैदा करे। राज्यपाल ने कहा कि मिलेट से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है। छत्तीसगढ की कृषि परंपरा में मिलेट अर्थात मोटे अनाज का विशेष महत्व रहा है। आज वहीं पारंपरिक ’श्री अन्न’ (मिलेट) पोषण के साथ-साथ अब आय का नया जरिया बन रहा है। मिलेट पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ किसानों, ग्रामीण परिवारों और महिला उद्यमियों के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। महिला स्व-सहायता समूह की बहनों को निःशुल्क मिलेट हेल्थ कार्ट प्रदान किए जाने के साथ ही उन्हें एक सक्षम व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित करने के लिए उत्पाद निर्माण, एफएसएसएआई मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण, व्यवसाय प्रबंधन और विपणन का संपूर्ण प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने महिला स्व-सहायता-समूहों को आत्मनिर्भरता से जोड़ने की इस पहल पर बल देते हुए बताया कि जब एक महिला स्वावलंबी बनती है तो उसका परिवार मजबूत होता है और पूरे समुदाय में आत्मविश्वास पैदा होता है।

राज्यपाल ने युवा नवाचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 24 नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स को कुल ₹50 लाख की इग्निशन ग्रांट प्रदान की जा रही है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार के मार्ग में असफलताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे सीखकर निरंतर आगे बढ़ना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं परंपरागत रूप से श्रम, कौशल और उद्यमशीलता की मिसाल बन रही हैं; महिला स्व-सहायता-समूहों ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उनके पारंपरिक कौशल को आधुनिक प्रशिक्षण, तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ा जाए। 

राज्यपाल डेका ने तकनीकी विश्वविद्यालय के ज्ञान और संसाधनों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएसव्हीटीयू-फोर्टे (फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप) आने वाले समय में ग्रामीण उद्यमिता, महिला स्वावलंबन और तकनीकी नवाचार का एक मजबूत केंद्र बनेगा। उन्होंने सभी महिला एसएचजी की बहनों और युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिलेट को पारंपरिक अनाज ’श्री अन्न’ के रूप में इसे सहकारिता के साथ जोड़कर जन-जन तक पहुॅचाया है। प्रधानमंत्री जी पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ महिला समूह को जोड़कर मिलेट खाद्यान को सभी के सहयोग से जन-जन तक पहुंचाना है। विधायक ललित चंद्राकर ने आज के इस आयोजन को विकसित भारत निर्माण की मजबूत शुरूआत बताते हुए कहा कि एसएचजी के माध्यम से महिलाएं सशक्त एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रहीं हैं। स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं में विश्वास जागृत हुआ है। उन्होंने सरकार की योजनाओं से जुड़कर युवाओं को स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। 

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि स्टार्टअप योजना छत्तीसगढ़ के विकास में रीढ़ की हड्डी साबित हुई है। कार्यक्रम को महापौर अल्का बाघमार और सहकार भारती के कलीराम शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के आरंभ में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरूण अरोड़ा ने स्वागत उद्बोधन में आयोजन के उद्देश्य, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास और नवाचार पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के प्रध्यापकगण, नागरिक एवं बड़ी संख्या में महिला स्व-सहायता-समूह की बहनें व युवा वर्ग उपस्थित थे।

 रायपुर । भारत रत्न एवं प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार और फिल्मकार डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी वर्ष पर मंगलवार को लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. हजारिका के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया तथा उनकी कालजयी रचनाओं और जीवन-यात्रा को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

राज्यपाल डेका ने कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका का संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय एकता की गहरी अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपने गीतों और संगीत के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश देती हैं।

सांस्कृतिक संध्या में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कलाकारों ने डॉ. भूपेन हजारिका के जीवन एवं रचनाओं पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। नृत्य के माध्यम से उनकी रचनाओं और जीवन-यात्रा को प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया गया। महाकालीबाड़ी एवं विश्वनाथ मंदिर समिति, पंडरी, रायपुर के कलाकारों ने डॉ. हजारिका द्वारा गाए प्रसिद्ध गीतों की भावपूर्ण संगीतमय प्रस्तुति दी।

राज्यपाल डेका ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन सहित अतिथि उपस्थित थे।

 रायपुर । शिक्षक सप्ताह सेलिब्रेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पूर्व संध्या पर इनर व्हील क्लब ऑफ इंडिया, रायपुर कैपिटल ने शिक्षकों के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम सुधा ओपन स्कूल, अमासिवनी, रायपुर में आयोजित हुआ, जहां शिक्षा के प्रति समर्पण और उल्लेखनीय योगदान के लिए पांच शिक्षकों को प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जी.के. भटनागर, प्रो. आर.के. पांडे, श्रीमती भारती मरावी, खुशी यादव और भावना यादव को सम्मानित किया गया। क्लब की ओर से शिक्षकों को दिए गए प्रशंसा-पत्र में उनके शिक्षा के प्रति अनुकरणीय समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की गई।

प्रशंसा-पत्र में कहा गया कि युवा मनों को पोषित, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए शिक्षकों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्मान प्रदान किया गया।

बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति
कार्यक्रम में सुधा ओपन स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और शिक्षकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई।

इस अवसर पर इनर व्हील क्लब रायपुर कैपिटल की ओर से श्रीमती काजल रामचंदानी, श्रीमती अंजू जैसिंघानी एवं श्रीमती पायल धम्मेचा उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना तथा समाज में शिक्षा और साक्षरता के महत्व को रेखांकित करना रहा।

 रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में जारी सर्वमंगलमय वर्षावास के अंतर्गत 8 सितंबर से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की शुरुआत हुई। आत्मशुद्धि और संयम के इस महापर्व के प्रथम दिन धर्मसभा में मुनि संवेगरत्न सागर ने पर्युषण के प्रथम कर्तव्य अहिंसा का महत्व समझाया। मुनिश्री ने कहा कि पर्युषण केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांककर जीवन में प्रेम, करुणा और अहिंसा को उतारने का अवसर है।

मुनिश्री ने कहा कि सबसे पहले हिंसा का त्याग करना आवश्यक है। हिंसा का त्याग केवल व्यवहार में नहीं, बल्कि द्रव्य और भाव दोनों स्तरों पर होना चाहिए। मन में किसी के प्रति वैर, द्वेष या कटुता रखना भी भाव हिंसा है। इसलिए पर्युषण में बाहरी आचरण के साथ मन की शुद्धि पर भी ध्यान देना जरूरी है। विचारों में प्रेम और व्यवहार में करुणा आएगी, तभी अहिंसा का वास्तविक पालन होगा।

प्रेम को केंद्र में लाएंगे तो पाप का क्षय होगा 
मुनिश्री ने कहा कि प्रेम ही पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का मूल आधार है। जिसने प्रेम को अपने जीवन के केंद्र में ला लिया, उसके पाप का क्षय और पुण्य का पोषण होगा। मुनिश्री ने धर्मसभा में श्रावक-श्राविकाओं से आत्ममंथन कराते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए कि उसने अपने जीवन में कितने लोगों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार किया है ?

मुनिश्री ने कहा कि पुण्य का पोषण करने वाला प्रेम है। प्रेम केवल सधार्मिकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पर्युषण के आठों दिन की आराधना का आधार प्रेम है। जब तक प्रेम का विस्तार नहीं करेंगे और प्रेम का दान नहीं करेंगे, तब तक आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ना कठिन है।

जीव मात्र से प्रेम करने वाला ही सच्चा साधु 
मुनिश्री ने कहा कि जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही सच्चे अर्थों में साधु है। सामायिक और पौषध जैसी आराधनाएं भी जीवों के प्रति प्रेम और अहिंसा का उद्घोष हैं। मुनिश्री ने कहा कि जिसने प्रेम बांटने में कंजूसी की, उसके जीवन में पुण्य आने में भी कंजूसी होगी। वहीं जिसने दिल खोलकर प्रेम का विस्तार किया, उसके जीवन में सुख-समृद्धि का भी विस्तार होगा।

मुनिश्री ने कहा कि पर्युषण पर्व का उद्देश्य केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है। यह स्वयं में बदलाव लाने, वैर-भाव छोड़ने और प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव विकसित करने का अवसर है। प्रेम का विस्तार ही अहिंसा की सच्ची साधना है और यही आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।

आकर्षक आंगी से सजा परमात्मा का दरबार
चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुनिया व महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के प्रथम दिन परमात्मा की नयनाभिराम आंगी सजाई गई। विजक्षण बहु मंडल द्वारा सजाई गई आकर्षक एवं मनोहारी आंगी के विशेष दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। पर्वाधिराज के आठों दिन परमात्मा की भव्य आंगी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। महापर्व में प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन,पूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण, तप-साधना और स्वाध्याय सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 सितंबर को सवत्सरी महापर्व (क्षमायाचना) के साथ पर्युषण महापर्व का समापन होगा। पर्वाधिराज के प्रथम दिन धर्मसभा में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रावक-श्राविकाओं ने मुनिश्री के प्रवचन का श्रवण कर अहिंसा,संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया।