रायपुर । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के सभी 14 हजार 186 उचित मूल्य दुकानों में दो माह सिंतबर और अक्टूबर 2026 के लिए खाद्यान्न आबंटन जारी कर दिया गया है। इन उचित मूल्य दुकानों में से 9,356 (66 प्रतिशत) दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण हो गया है तथा राशनकार्डधारियों को उक्त दो माह के चावल वितरण जारी है। राशनकार्डधारी कोई भी उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का चावल 30 सितंबर तक ले सकते है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में दो माह के खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण का कार्य प्रचलित है। 08 सिंतबर 2026 तक खाद्यान्न 2.62 लाख राशनकार्डधारियों द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया गया है। 30 सिंतबर 2026 तक 02 माह का खाद्यान्न वितरण पूर्ण करने हेतु सभी जिलों को निर्देश दिए गए है। राज्य शासन द्वारा दो माह के खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण की नियमित निगरानी/मॉनिटरिंग की जा रही है।

 75 दिवसीय पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का संकल्प, बलराम मांझी बने दशहरा समिति के नए उपाध्यक्ष

ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम विश्वप्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व 2026 इस वर्ष भी पूरी भव्यता, आस्था और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। पर्व की तैयारियों, पूजा विधान, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और विभिन्न आयोजनों को लेकर मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में बस्तर दशहरा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बस्तर सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप ने की।

बैठक में बस्तर राजपरिवार के श्री कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ श्री तन्मय खन्ना, दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी के पुजारी जिया बाबा सहित समस्त मांझी-चालकी, मेंबर-मेंबरीन, पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं टेम्पल स्टेट समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

बलराम मांझी निर्विरोध नहीं, बहुमत से चुने गए नए उपाध्यक्ष

बैठक की शुरुआत औपचारिक प्रक्रियाओं के साथ हुई। इसके बाद बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कराया गया। बचेली परगना के श्री बीरो मांझी ने श्री अर्जुन मांझी के नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि सोनाबाल परगना के श्री समुन्द मांझी ने श्री बलराम मांझी के नाम का प्रस्ताव किया। सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें स्पष्ट बहुमत के आधार पर श्री बलराम मांझी को बस्तर दशहरा समिति का नया उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री बलराम मांझी ने देवसराय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव दिए।

केवल पर्व नहीं, विश्व की अनूठी सांस्कृतिक विरासत

बैठक को संबोधित करते हुए सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और विश्व की अनूठी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने पर्व की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए एनएमडीसी प्रबंधन से सीएसआर मद के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये की स्थायी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग करने की बात कही।

उन्होंने बताया कि बस्तर दशहरा के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से सकारात्मक चर्चा हुई है। सांसद ने कहा कि 75 दिनों तक चलने वाले इस विशिष्ट पर्व की मौलिकता और परंपरागत स्वरूप को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने पर्व अवधि के दौरान समानांतर आयोजनों की अनुमति नहीं देने, देवस्थलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा प्रमुख पूजा विधान स्थलों पर सुरक्षा रेलिंग और पक्की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का साझा संकल्प

बस्तर राजपरिवार के सदस्य एवं माटी पुजारी श्री कमलचंद भंजदेव ने बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 1423 से निरंतर चली आ रही यह परंपरा मैसूर और कुल्लू दशहरा से भी प्राचीन है। उन्होंने बस्तर दशहरा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए सामूहिक प्रयास और साझा संकल्प को दोहराया।

उन्होंने मावली परघाव के लिए संबंधित स्थलों एवं मार्गों की विशेष साफ-सफाई, देवी-देवताओं और आंगा देव के सम्मानपूर्वक आगमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही मांझी-चालकी से पर्व के दौरान पारंपरिक वेशभूषा एवं पगड़ी धारण करने का आग्रह किया।

श्री भंजदेव ने मेंबर-मेंबरीन के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए मेंबरीन के मासिक मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी दशहरा समिति के समक्ष रखा।

1.21 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

बैठक में दशहरा समिति के सचिव एवं तहसीलदार ने बस्तर दशहरा पर्व के लिए एक करोड़ 21 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया। उन्होंने पर्व के दौरान संपन्न होने वाले विभिन्न पूजा विधानों और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी समिति के सदस्यों को दी।

बैठक में पूजा स्थलों, मार्गों, देवस्थलों, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पर्व की विशिष्ट परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के साथ आयोजन को सफल बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रशासन तैयार

कलेक्टर श्री आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा ने बस्तर दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। उन्होंने पर्व से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में मौजूद मांझी-चालकी, पुजारी, मेंबर-मेंबरीन और समिति के सदस्यों ने भी विभिन्न पूजा विधान एवं आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव दिए। इस प्रकार बैठक में बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक परंपरा, जनभागीदारी, धार्मिक आस्था और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के समन्वय के साथ वर्ष 2026 के पर्व को भव्य एवं गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा हुई।

 कृषि स्थायी समिति के सभापति श्री गेंद बिहारी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कृषक दल को गुमला किया रवाना

उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण एवं विपणन की सीख लेंगे किसान

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित जशपुर जिले में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर कृषक भ्रमण-सह-मिलेट्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के किसानों का दल मिलेट्स की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला (झारखण्ड) रवाना हुआ।

कृषक दल को जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति, जिला पंचायत जशपुर के सभापति श्री गेंद बिहारी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जशपुर की जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां मिलेट्स की खेती के लिए अनुकूल हैं। जिले में रागी, कोदो और कुटकी जैसे पौष्टिक अनाजों की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। आधुनिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन व्यवस्था को अपनाकर किसान मिलेट्स की खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त तकनीकी जानकारियों को गंभीरता से सीखकर अपने खेतों में अपनाने तथा इनका लाभ गांव के अन्य किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि तकनीकों का अधिक से अधिक किसानों तक विस्तार होने से जिले में मिलेट्स की खेती को नई गति मिलेगी।

व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ सफल मॉडलों का करेंगे अवलोकन

कृषक भ्रमण-सह-प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मिलेट्स की उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, बीज उत्पादन, पोषक तत्व प्रबंधन तथा कीट एवं रोग प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के आधुनिक तरीकों से भी किसानों को अवगत कराया जाएगा। किसान गुमला क्षेत्र में मिलेट्स की खेती से जुड़े सफल प्रयासों और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी करेंगे।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आयोजित यह एक्सपोजर विजिट किसानों को सफल कृषि मॉडलों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे जशपुर जिले में मिलेट्स के रकबे और उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा तथा किसानों के लिए आय के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसान पारंपरिक खेती के साथ पौष्टिक एवं बाजार की दृष्टि से संभावनाशील फसलों की उन्नत खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

 'न्यू ऐज फिनांसियल क्राइम्स एंड रिस्पॉन्स रेडनेस' कार्यशाला में प्रदेशभर के करीब 300 पुलिस अधिकारी एवं विवेचक हुए शामिल

ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टो अपराध, म्यूल खाते, यूपीआई फ्रॉड और डिजिटल साक्ष्यों की विवेचना पर दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण

साइबर एवं डिजिटल माध्यमों से बढ़ते वित्तीय अपराधों की प्रभावी रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया और वैज्ञानिक विवेचना की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 'न्यू ऐज फिनांसियल क्राइम्स एंड रिस्पॉन्स रेडनेस' विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन विमतारा सभागार, रायपुर में किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से करीब 300 पुलिस अधिकारी एवं विवेचक शामिल हुए।

         कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, महानिदेशक (प्रशिक्षण) श्री जी.पी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री दीपांशु काबरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. आनंद छाबड़ा, पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुजीत कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

साइबर अपराध के बदलते स्वरूप पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण
         कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ डॉ. रक्षित टंडन ने पुलिस अधिकारियों को साइबर एवं वित्तीय अपराधों के लगातार बदलते स्वरूप तथा आधुनिक विवेचना तकनीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध, म्यूल बैंक खाते, फर्जी पहचान एवं वेरिफिकेशन, यूपीआई एवं इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड आधारित धोखाधड़ी तथा रिमोट डिवाइस कंट्रोल जैसे साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि साइबर अपराधों की विवेचना में तकनीकी जानकारी के साथ समय पर कार्रवाई, डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण और विभिन्न वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

‘स्वर्णिम समय’ में कार्रवाई पर विशेष जोर
        कार्यशाला में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में ‘स्वर्णिम समय’ के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया कि शिकायत प्राप्त होते ही संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान, धनराशि को रोकने तथा संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ तत्काल समन्वय की कार्रवाई किस प्रकार की जाए। त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से ठगी की राशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने तथा पीड़ित को राहत दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

डिजिटल साक्ष्यों से अपराधियों के नेटवर्क तक पहुंचने की तकनीक
       कार्यशाला की प्रमुख विशेषता वास्तविक प्रकरणों पर आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण रहा। अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण एवं विश्लेषण, डिजिटल फुटप्रिंट की पहचान तथा वित्तीय लेन-देन की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने की तकनीकों की जानकारी दी गई। पीड़ित से शुरू होकर बैंक खाते, म्यूल अकाउंट, लेन-देन की श्रृंखला और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। इससे साइबर अपराध के पीछे सक्रिय व्यक्तियों एवं नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की विवेचना क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रश्नोत्तर एवं केस स्टडी से साझा हुए मैदानी अनुभव
       कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर एवं प्रकरण चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों एवं विवेचकों ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञ द्वारा इन मामलों में आधुनिक तकनीकों एवं प्रभावी विवेचना प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर अपराधों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग और वैज्ञानिक विवेचना क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रही।

 बस्तर की श्रमिक महिलाओं के खातों में सीधे पहुंची 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि

प्रसूता महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और नवजात की देखभाल में मिली आर्थिक राहत

राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों की श्रमिक महिलाओं के लिए मातृत्व के कठिन दौर में आर्थिक संबल का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करते हुए प्रसूता महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि सीधे हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचने से योजना में पारदर्शिता के साथ-साथ जरूरत के समय तत्काल आर्थिक सहयोग सुनिश्चित हो रहा है।

       इस योजना का सकारात्मक प्रभाव बस्तर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी दिखाई दे रहा है। बकावंड विकासखंड के ग्राम सोनपुर निवासी श्रीमती बालिका के लिए दूसरी संतान के जन्म के अवसर पर योजना से मिली सहायता आर्थिक राहत का आधार बनी। बैंक खाते में सीधे सहायता राशि पहुंचने से प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों के खान-पान, पोषण एवं आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में परिवार को काफी मदद मिली। उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक सहयोग मिलने से नवजात की समुचित देखभाल को लेकर उनकी चिंता काफी कम हुई है।

20 हजार रुपए की सहायता ने दूर की आर्थिक चिंता
       इसी तरह बास्तानार विकासखंड के ग्राम बड़े किलेपाल की पंजीकृत श्रमिक महिला रेशमा पोयाम के लिए भी मिनीमाता महतारी जतन योजना मातृत्व के दौरान उम्मीद की किरण बनी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली रेशमा अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद उसके पालन-पोषण और आवश्यक जरूरतों को लेकर चिंतित थीं। योजना के तहत 20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि मिलने से परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली। इस सहायता से रेशमा को मातृत्व के दौरान आवश्यक पोषण, नवजात की देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। आर्थिक सहयोग ने उन्हें कठिन समय में आत्मविश्वास प्रदान किया और परिवार की चिंता को कम किया।

मातृत्व के साथ सम्मान और सुरक्षा का भाव
        मिनीमाता महतारी जतन योजना केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह श्रमिक महिलाओं के मातृत्व अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विशेषकर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीमित आय वाले परिवारों के लिए प्रसव और नवजात की देखभाल से जुड़े खर्च चुनौती बन सकते हैं, वहां समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता परिवार के लिए बड़ा सहारा साबित होती है। डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और हितग्राही महिला को सहायता का सीधा लाभ मिलता है।

राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा आज नेवरा स्थित पी. एम श्री कन्या शाला में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व व कृतित्व को नमन करते हुए  कहा कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने के संस्कार भी गढ़ते हैं। मस्तिष्क और बुद्धि के सर्वांगीण विकास के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक युग तक, जब भी समाज या राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां आई हैं, गुरुजनों ने ही सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शेड, बाउंड्रीवॉल, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं।

गुरुजनों का सम्मान हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का मूल आधार

      ​शिक्षक सम्मान समारोह और अपने गुरुजनों से मुलाकात का स्मरण करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि गुरुजनों का सम्मान हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का मूल आधार है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवादों के निपटारे और सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका होती थी। वर्तमान तकनीकी युग में व्यस्तता भले ही बढ़ी है, लेकिन समाज को समय देकर ग्रामीण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है। 

रजिस्ट्री के तुरंत बाद ऑटोमैटिक नामांतरण की प्रक्रिया शुरू

       इस दौरानमंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग की छवि सुधारने के लिए किए गए क्रांतिकारी फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैन्युअल से ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करते समय हुई त्रुटियों के जल्द निपटारे हेतु अधिकारों का विस्तार कर तहसीलदारों को भी शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा द्वितीय अपील की सुनवाई का अधिकार अब कमिश्नर के स्थान पर सीधे जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए 5 डिसमिल से कम जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है, जबकि फर्जी रजिस्ट्री रोकने हेतु तहसील कार्यालयों को पंजीयन कार्यालय से ऑनलाइन जोड़कर रजिस्ट्री के समय ओटीपी अनिवार्य किया गया है। ​अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद ऑटोमैटिक नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी और किसानों को किसान पुस्तिका के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटकर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। भू-स्वामी अपने जीवनकाल में ही भूमि का बंटवारा कर सकते हैं। वहीं, भारतमाला जैसी बड़ी परियोजनाओं में भू-माफियाओं के अनुचित लाभ को रोकने के लिए अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्र की खरीद-बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है, ताकि वास्तविक किसानों को पारदर्शी मुआवजा मिल सके।

        ​उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू कर शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है।  उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था हेतु 40 गांवों के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही 100 गांवों के तालाबों में पक्के चबूतरों का निर्माण, 40 गांवों में महतारी सदन का निर्माण और सरस्वती शिशु मंदिर जैसी संस्थाओं के लिए भवन निर्माण स्वीकृत कराए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि जनसेवा के इन कार्यों में वरिष्ठों और गुरुजनों का मार्गदर्शन सदैव सर्वाेपरि रहेगा।

 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में आज आयोग कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई आयोजित की गई। प्रदेश स्तर पर यह आयोग की पांचवीं तथा रायपुर जिले में चौथी जनसुनवाई थी। सुनवाई हेतु कुल 34 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें 23 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा 08 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकरणों में आवेदिकाओं की शिकायतों एवं संबंधित पक्षों के कथनों को विस्तारपूर्वक सुना गया। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण एवं जान से मारने की धमकी से संबंधित प्रकरण में आयोग द्वारा संबंधित थाना को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना, दूसरी महिला के साथ रहने तथा पत्नी एवं पुत्री को भरण-पोषण नहीं दिए जाने के प्रकरण में आवेदिका को न्यायालय के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई। प्रकरण के समुचित निराकरण तक इसकी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में अनावेदक की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक रायपुर को प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विवाद की स्थिति को देखते हुए पृथक-पृथक किराये के आवास में रहने के निर्देश दिए गए। वहीं सामाजिक बहिष्कार से संबंधित प्रकरण में अनावेदकगणों को आवेदिकागणों को पुनः समाज में शामिल करने तथा अनुचित रूप से लगाए गए दंड को हटाने के निर्देश दिए गए।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों में संबंधित विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों के त्वरित एवं समुचित निराकरण के निर्देश दिए।

 पीएम आवास ने पूरा किया सुरषोत्तम राठिया के पक्के घर का सपना

कभी मिट्टी की दीवारों और खपरैल की छत के नीचे परिवार के साथ जिंदगी गुजारने वाले सुरषोत्तम राठिया के लिए पक्का मकान किसी सपने से कम नहीं था। सीमित आमदनी के चलते वे चाहकर भी अपने परिवार के लिए सुरक्षित और मजबूत घर नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आई। शासन की सहायता और अपनी मेहनत से सुरषोत्तम ने अपने सपने को हकीकत में बदला और आज उनका परिवार पक्की छत के नीचे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहा है।

      प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम छाल निवासी सुरषोत्तम राठिया का आवास स्वीकृत हुआ था। योजना का लाभ मिलने से पहले वे अपने परिवार के साथ मिट्टी से बने कच्चे मकान में खपरैल की छत के नीचे रहते थे। वे बरसात के मौसम में धान की खेती करते हैं और वर्ष के बाकी समय मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। सीमित आय के कारण उनके लिए पक्का मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। आवास स्वीकृत होने के बाद सुरषोत्तम ने शासन से प्राप्त सहायता राशि के साथ अपनी बचत का उपयोग कर मकान का निर्माण शुरू किया। उन्होंने स्वयं मेहनत करते हुए निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपने आवास को तैयार किया। लगातार प्रयास के बाद उनका सुंदर और मजबूत पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। आज सुरषोत्तम का परिवार बारिश, गर्मी और अन्य मौसम की परेशानियों से काफी हद तक सुरक्षित है। सुरषोत्तम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं, बल्कि परिवार के सुरक्षित और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव साबित हुई है।

’छाल ग्राम पंचायत में आवास निर्माण को मिली गति’

धरमजयगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छाल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण बनी है। पीएम आवास के तहत ग्राम पंचायत छाल में कुल 113 आवास स्वीकृत किए गए। इनमें से 94 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 19 आवास निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 46 आवास स्वीकृत हैं। आवास निर्माण को गति देने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा हितग्राहियों को लगातार प्रेरित किया गया तथा आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया।

 दुर्ग में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंध जैसे मुद्दों पर सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने दिए सुझाव

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा गठित यूसीसी समिति ने जनपरामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार, 08 सितंबर को दुर्ग में यूसीसी प्रारूप समिति द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

         बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती (डॉ.) ज्योति रानी सिंह की उपस्थिति में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंध जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

पारंपरिक मान्यताओं और कानूनी सुधारों पर चर्चा

         बैठक के दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संघों के पदाधिकारियों ने यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में खुलकर अपने विचार रखे। इस दौरान पारंपरिक-सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी सुझावों का अध्ययन कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।

विविध संगठनों की रही सक्रिय सहभागिता

         इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख रूप से साहू समाज, मनवा कुर्मी समाज, कंवर समाज, चंद्रनाहू कुर्मी समाज, गोंडवाना सेवा समिति, आंध्र समाज, हलवा समाज, ताम्रकार समाज, यादव समाज, कंडरा आदिवासी समाज एवं मुस्लिम समाज युवा प्रभाग के पदाधिकारी, सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गोंड महासभा, बीएसपी एसटी कर्मचारी संघ, भारतीय बौद्ध महासभा और राम मंदिर ट्रस्ट बेमेतरा के प्रतिनिधि शामिल थे। इसी प्रकार नागरिक एवं व्यावसायिक मंच से वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच, प्रज्ञा वरिष्ठ नागरिक संघ, पेंशनर्स संघ, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य सुझाव देने वालों में शामिल थे।

डिजिटल माध्यम से भी आमंत्रित किए गए सुझाव

          बैठक में एडवोकेट प्रांजल शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता के स्वरूप और प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। समिति ने आम जनता और संगठनों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाईटhttp://ucc.cgstate.gov.inएवं ई-मेल  ucc-chhattisgarh@cg.gov.in भी साझा की है।

        बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य सचिव एवं रायपुर संभाग आयुक्त श्याम धावड़े, दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, एडीएम वीरेंद्र सिंह और एसडीएम प्रफुल्ल गुप्ता सहित दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

 सहकारिता मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

मंत्री श्री कश्यप ने सहकारी सप्ताह 2026 पर आधारित काफी-टेबल बुकलेट का किया विमोचन

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मंत्री श्री केदार कश्यप ने बैठक में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा मुख्य ध्येय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। 

को-ऑपरेटिव सेक्टर पर केन्द्रीत काफी-टेबल बुकलेट का किया विमोचन

     बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा। उन्होंने को-आपरेटिव बैंको में रिक्त पदों की समीक्षा की। उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने सहकारी सप्ताह 29 जून से 06 जूलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ में को-ऑपरेटिव सेक्टर में आयोजित विविध कार्यक्रम पर केन्द्रीत काफी-टेबल बुकलेट का विमोचन किया गया।

पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेज़ी लाने दिए निर्देश

           बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए ताकि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे।

16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित

          मंत्री श्री कश्यप ने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक (खाद), बीज एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को कोआपरेटिव्ह बैंको के माध्यम से चालू खरीफ सीजन 2026 हेतु 8800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। बैठक में मंत्री श्री कश्यप द्वारा अधिकारियों को शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण के निर्देश दिया गया। ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने तथा माइक्रो ए.टी.एम. की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।

718 गोदामों का निर्माण पूर्ण

        मंत्री श्री कश्यप ने 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण व त्प्क्थ् योजना के तहत   स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में आराईडीएफ अंतर्गत  आबंटित 725 गोदामों में 718 गोदामों के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। शेष 7 गोदाम के जल्द ही निर्माण पूर्ण किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।

’अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों को दिलाने निर्देश’

            सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए। धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने के आदेश दिए गए। बैठक के अंत में मंत्री श्री कश्यप ने सभी विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आम नागरिकों तक पहुंचाने का निर्देश दिये।

            इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ सी.आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता व पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक श्री युगल किशोर, अपर पंजीयक श्री यू बीएस राठिया, अपर पंजीयक श्रीमती सावित्री भगत व सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के अधिकारीगण तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित थे।

 पहली बार लोकरंग पर्व में दिखी सरगुजा-जशपुर अंचल की आदिवासी लोकसंस्कृति की मनमोहक झलक, पंथी और नाचा-गम्मत ने भी मोहा दर्शकों का मन

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकपरंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत को मंच प्रदान करने वाले तीन दिवसीय ‘लोकरंग पर्व’ का तीसरा एवं अंतिम दिन सरगुजा-जशपुर अंचल की आदिवासी लोकसंस्कृति के नाम रहा। पहली बार लोकरंग पर्व के मंच पर जशपुर अंचल के सरहुल एवं करमा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों की मधुरता और कलाकारों के ऊर्जावान नृत्य ने पूरे वातावरण को उत्साह और उमंग से भर दिया।

कार्यक्रम में श्री विजय कुमार भगत, जशपुर के दल द्वारा सरहुल एवं करमा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आदिवासी लोकजीवन, प्रकृति और सामुदायिक परंपराओं से जुड़े इन लोकनृत्यों ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराया। कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुति, पारंपरिक लय और आकर्षक वेशभूषा ने कार्यक्रम में विशेष रंग भर दिया।

इसके साथ ही रायपुर के डॉ. रामनारायण नेताम ने आदिवासी लोकगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी। श्री नवलदास मानिकपुरी, दुर्ग ने लोकगीत-संगीत से समां बांधा। वहीं सुश्री आरती बारले, भिलाई ने पंथी नृत्य की ऊर्जापूर्ण प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। सुश्री रमादत्त जोशी, रायपुर की नाचा-गम्मत की प्रस्तुति ने हास्य, मनोरंजन और लोकनाट्य के रंगों से कार्यक्रम को और जीवंत बना दिया।

लोककलाओं को मंच देना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी : डॉ. कन्नौजे

लोकरंग पर्व के समापन अवसर पर संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुदूर जनजातीय अंचलों सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्थानीय कलाकारों ने अपनी-अपनी लोककलाओं की शानदार प्रस्तुतियां दीं। ऐसे आयोजन कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रोत्साहन और सम्मानजनक मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि लोकरंग पर्व जैसे सांस्कृतिक आयोजन छत्तीसगढ़ की समृद्ध और सुघर लोकसंस्कृति को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य और पारंपरिक कलाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ती है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलने के साथ ही विलुप्त होती लोकविधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्रोत्साहन मिलता है।

लोकविरासत के विविध रंगों का संगम बना लोकरंग

तीन दिनों तक चले लोकरंग पर्व में छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों की लोकसंस्कृति, लोकगायन और लोकनृत्य की विविध परंपराओं को मंच मिला। अंतिम दिन सरहुल, करमा, आदिवासी लोकगीत, पंथी और नाचा-गम्मत जैसी प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान उसकी विविध लोकपरंपराओं में निहित है।

कार्यक्रम में संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे, छत्तीसगढ़ के कवि मीर अली मीर, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार श्री दीपेंद्र दीवान, साहित्यकार श्री विजय मिश्रा, फिल्म बोर्ड की सदस्य श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी तथा समाजसेवी श्री उदयभान चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे।

लोकरंग पर्व का अंतिम दिन दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की विविधता और जीवंतता को करीब से अनुभव करने का अवसर बना। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। आयोजन ने एक ओर जहां लोककलाकारों को सम्मानजनक मंच उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की लोकपरंपराओं को सहेजने, संवारने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सार्थक संदेश दिया।

 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होगा “सेवा और समर्पण के 25 वर्ष : सेवा संकल्प अभियान-2026”

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी आज “सेवा और समर्पण के 25 वर्ष : "सेवा संकल्प अभियान-2026” के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए।

        17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत My Bharat द्वारा स्वच्छता पखवाड़े सहित विभिन्न जनभागीदारी आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में अभियान की तैयारियों, कार्ययोजना एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक में विभिन्न राज्यों के My Bharat के निदेशक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के क्षेत्रीय निदेशक उपस्थित रहे।

        बैठक में स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने, युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सेवा, समर्पण एवं जनकल्याण की भावना के साथ अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर चर्चा की गई।

          वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि स्वस्थ, सुंदर और विकसित भारत के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवाओं की सहभागिता से ऐसे अभियानों को नई ऊर्जा मिलती है और जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है।

 श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म “डॉ. अम्मा” की हुई स्क्रीनिंग

नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में माता डॉ. सी. राजेश्वरी जी के प्रेरणादायी जीवन और मानवता की निःस्वार्थ सेवा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म “DR. AMMA – 50 Years of Healing, Humanity & Hope” की स्क्रीनिंग आयोजित हुई। कार्यक्रम में मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी शामिल हुए।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि माता डॉ. सी. राजेश्वरी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और करुणा की प्रेरणादायी गाथा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, कार्यों और समाज के प्रति योगदान को लाखों लोग जान सकेंगे तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि निःस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने वाले व्यक्तित्व समाज के लिए सदैव प्रेरणास्रोत होते हैं। डॉ. राजेश्वरी अम्मा जी का जीवन यह संदेश देता है कि सेवा का संकल्प समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस पुनीत अवसर पर सत्य साई परिवार सहित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में राजनांदगांव के पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं सत्य साई परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

 संचालक श्री रबी नारायण पात्रों ने जताया उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा का जताया आभार

विगत माह कवर्धा शहर स्थित न्यू कल्पना होटल में हुई आगजनी की घटना में होटल पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया था। आगजनी की इस घटना से होटल संचालक श्री रबी नारायण पात्रों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। आर्थिक संकट की इस घड़ी में होटल संचालक श्री रबी नारायण पात्रों ने उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का आग्रह किया था। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से अनुशंसा की, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान कोष से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

           इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की ओर से प्रतिनिधिमंडल द्वारा न्यू कल्पना होटल संचालक श्री रबी नारायण पात्रों को 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सतविंदर पाहुजा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि श्री अनिल साहू, एल्डरमेन श्री संतोष भारती, श्री लक्ष्मण यादव, श्री शानू साहू, श्री कमलेश द्विवेदी एवं श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।

          होटल संचालक श्री रबी नारायण पात्रों ने इस सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगजनी की घटना से हुए नुकसान के बाद आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें काफी संबल मिला है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा द्वारा तत्परता से पहल कर सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों से मिली यह सहायता उन्हें अपने व्यवसाय को पुनः खड़ा करने में मददगार साबित होगी।

 रायपुर, 08 सितंबर 2026

भारत रत्न एवं प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार और फिल्मकार डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर आज लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. हजारिका के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया तथा उनकी कालजयी रचनाओं और जीवन-यात्रा को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका का संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय एकता की गहरी अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपने गीतों और संगीत के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश देती हैं।

सांस्कृतिक संध्या में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कलाकारों ने डॉ. भूपेन हजारिका के जीवन एवं रचनाओं पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। नृत्य के माध्यम से उनकी रचनाओं और जीवन-यात्रा को प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया गया। महाकालीबाड़ी एवं विश्वनाथ मंदिर समिति, पंडरी, रायपुर के कलाकारों ने डॉ. हजारिका द्वारा गाए प्रसिद्ध गीतों की भावपूर्ण संगीतमय प्रस्तुति दी।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

 किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं से लेकर उद्योगों, शिक्षा, बस्तर और सुशासन तक हो रहा बड़े फैसलों का असर

•  धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, 8 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए बड़े नीतिगत सुधारों और जनकल्याणकारी फैसलों ने राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा दी है। प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों से हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

            मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के ढाई वर्ष से ज्यादा केवल योजनाओं और घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में व्यवस्था बदलने वाले फैसलों के रहे हैं। सरकार ने एक ओर गरीब, किसान और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा, वहीं दूसरी ओर उद्योग, शिक्षा, खनिज, डिजिटल गवर्नेंस और बस्तर के विकास में लंबे समय तक असर डालने वाले नीतिगत सुधार शुरू किए।

          सरकार बनने के तुरंत बाद सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री आवास को लेकर हुआ। पहली कैबिनेट में ही 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के आवास की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) में अब तक 24.40 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में औसतन करीब 1,600 आवास प्रतिदिन पूरे किए जा रहे हैं। ढाई वर्षों में पुराने और नए स्वीकृत आवास मिलाकर 11 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। 

            इसी तरह सरकार ने धान खरीदी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनाया। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से  धान बेचने की सुविधा दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना को मिलाकर किसानों को लगभग 43,723 करोड़ रुपए की राशि दी गई। खरीदी व्यवस्था में ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे सुधार किसानों के लिए काफी सुविधाजनक रहे। 

           महिला सशक्तिकरण साय सरकार की प्रमुख पहचान के रूप में उभरा है। महतारी वंदन योजना की 31 किस्तों में लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को 20 हजार  करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खातों में दी जा चुकी है। प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहान मिशन में प्रदेश के 31 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की रियायत दी गई है।  

              बस्तर में बदलाव सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। नक्सलवाद दशकों से बस्तर के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति से नक्सलवाद के विरूद्ध निर्णायक जीत हासिल हुई है। बस्तर में सुरक्षा कार्रवाई के साथ विकास और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की नीति अपनाई गई, जिससे बस्तर के लोगों का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ। ‘नियद नेल्ला नार 2.0‘ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान‘ के जरिए विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। बस्तर में  लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की ‘आजीविका उन्नयन योजना‘ तैयार की गई है। 

              बस्तर के जंगलों में मौजूद सुरक्षा कैंप अब दूरदराज के गांव वालों के लिए सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा‘ शुरू की गई है। बस्तर में सड़क, पुल, मोबाइल नेटवर्क, उचित मूल्य दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत 34 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया गया है। सरकार का जोर अब बस्तर को संघर्ष की पहचान से निकालकर शिक्षा, पर्यटन, आजीविका और उद्योगों की नई पहचान देने पर है। 
 
              उद्योग के क्षेत्र में राज्य में निवेश लाने के साथ उद्योगों की स्थापना की प्रक्रियाओं को आसान पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ ने 450 से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लाने वाला राज्य देश का पहला राज्य बना। जन विश्वास सुधारों के जरिए 279 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। वन-क्लिक सिंगल विंडो व्यवस्था, सरल भूमि डायवर्जन और रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण जैसे सुधार किए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बाद 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.72लाख से अधिक संभावित रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। 

 अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना ने खोला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रास्ता

कक्षा 6वीं से 12वीं तक मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

रायपुर, 08 सितम्बर 2026

मेहनत करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना अब उनके भविष्य को नई दिशा दे रही है। इसी योजना के तहत महासमुन्द जिले के विकासखंड बागबाहरा के ग्राम फुलवारी निवासी श्री पूनम कुमार यादव की बेटी प्रियांशी यादव का चयन राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित कांगेर वैली स्कूल में हुआ है। वह कक्षा 6वीं से 12वीं तक वहां निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगी।

बेटी के चयन से परिवार में खुशी का माहौल है। श्री पूनम कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतने प्रतिष्ठित और महंगे स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना उनके जैसे श्रमिक परिवारों के लिए उम्मीद और अवसर लेकर आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के साथ-साथ उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए भी अवसर उपलब्ध करा रही है।

श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाकर गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना है। महासमुन्द जिले की पूनम कुमार यादव की बेटी का चयन इसी दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण है, जहां श्रमिक परिवार की बेटी अब बेहतर शिक्षा के जरिए अपने सपनों को नई उड़ान देने की तैयारी कर रही है।

 रायपुर, 08 सितम्बर 2026

जिले के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। इसका एक प्रेरक उदाहरण आदिवासी कन्या आश्रम बड़वाही, विकासखंड भरतपुर में स्थापित सोलर हाई मास्ट संयंत्र है। इस संयंत्र ने न केवल आश्रम परिसर को रोशन किया है, बल्कि यहां रहने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर वातावरण भी तैयार किया है।

डीएमएफ की राशि से वनांचल में पहुंची विकास की रोशनी
जिला प्रशासन अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से स्वीकृत 5.38 लाख रुपये की लागत से आदिवासी कन्या आश्रम बड़वाही में एक नग सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया गया। जिला प्रशासन एमसीबी के प्रयासों से दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में स्थापित यह संयंत्र अक्षय ऊर्जा के उपयोग के साथ-साथ छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है।

जिला मुख्यालय से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित बड़वाही का आदिवासी कन्या आश्रम दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र में है। ऐसे क्षेत्र में रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होना छात्राओं की सुरक्षा और दैनिक गतिविधियों के लिए बेहद आवश्यक है। सोलर हाईमास्ट की स्थापना के बाद आश्रम परिसर में रातभर निर्बाध प्रकाश उपलब्ध हो रहा है।

बिजली गुल होने पर भी आश्रम परिसर रहता है रोशन
इस सोलर हाई मास्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रात्रिकालीन बिजली चले जाने के बाद भी आश्रम परिसर में प्रकाश व्यवस्था सुचारू बनी रहती है। सौर ऊर्जा से संचालित यह व्यवस्था पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के साथ ऊर्जा के स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प को बढ़ावा दे रही है।
स्थापित हाई मास्ट आसपास के लगभग 50 मीटर तक के क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। इससे आश्रम परिसर में अंधेरे की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। अब छात्राएं शाम और रात के समय भी आश्रम परिसर में सुरक्षित महसूस करती हैं। परिसर में पर्याप्त रोशनी होने से आवागमन सुगम हुआ है और छात्राओं के मन में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है।

बेटियों के चेहरे पर आई सुरक्षा की मुस्कान
आश्रम की अधीक्षिका एवं छात्राओं ने सोलर हाई मास्ट की स्थापना को उपयोगी और सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि पहले रात के समय अंधेरे के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब पूरा परिसर रोशन रहता है और बिजली बाधित होने पर भी प्रकाश व्यवस्था प्रभावित नहीं होती। छात्राओं के लिए यह सुविधा उनकी पढ़ाई, आवागमन और दैनिक गतिविधियों को अधिक सहज बनाने के साथ सुरक्षा का भरोसा भी दे रही है।

यह पहल स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिला प्रशासन और क्रेडा के समन्वित प्रयासों से सोलर ऊर्जा के माध्यम से बड़वाही के आदिवासी कन्या आश्रम में रोशनी पहुंची है। यह सिर्फ एक हाई मास्ट की स्थापना नहीं, बल्कि दूरस्थ क्षेत्र की बेटियों के जीवन में सुरक्षा, सुविधा और आत्मविश्वास की नई रोशनी का संचार है।