उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने ली समीक्षा बैठक

​रायपुर, 02 सितंबर 2026

राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गति लाने के उद्देश्य से आज उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विभागीय अधिकारियों की मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई 2026 को लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई कार्यवाही का बिंदुवार क्रियान्वयन की समीक्षा की गया। मंत्री श्री वर्मा ने समयबद्ध कार्यों में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक ढिलाई को तुरंत दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में सचिव श्री अविनाश चंपावत, आयुक्त श्रीमती रीता यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

​प्राध्यापक भर्ती और पदोन्नति की समयसीमा तय

       ​बैठक के दौरान राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के तहत जारी प्रवेश प्रक्रिया का जायजा लिया गया। मंत्री श्री वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया की रुकावटों को तत्काल दूर करने तथा प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की पेंडेंसी पर  सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने 15 सितंबर 2026 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों की जांच कर उन पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

​न्यायालयीन प्रकरणों पर चिंता और वेतनमान का त्वरित निराकरण

     वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान के प्रकरणों में हो रही देरी के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जिस पर मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का ब्योरा मांगते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर आदेश जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की पीएच.डी. अनुमोदन की प्रगति और मंत्री कार्यालय द्वारा भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण तलब किया गया। 

​वित्तीय पारदर्शिता और शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर

     मंत्री श्री वर्मा ने समीक्षा के दौरान पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी अधूरी जानकारी पर असंतोष जताया गया। उन्होंने  वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूर्ण सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

​सत्र प्रबंधन और नई नीतिगत पहल

     ​छात्र-छात्राओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया। इसके तहत शासकीय व निजी महाविद्यालयों से सीट वृद्धि के प्रस्ताव दिसंबर तक मंगाकर जनवरी तक स्वीकृतियां जारी की जाएंगी, ताकि आदेशों में होने वाली त्रुटियों से महाविद्यालयों को मुक्ति मिल सके। लॉ और बी. एड. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए गए।

        ​इसके साथ ही, 4-वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु एन.सी.टी.ई. (NCTE) दिल्ली की नैक ग्रेडिंग शर्तों पर चर्चा के लिए एक विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमानुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए गए।

 रायपुर । स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बुधवार को अपने बस्तर संभाग के 3 दिवसीय प्रवास में सर्वप्रथम बीजापुर पहुँचकर ज़िले में संचालित आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान मंत्री बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में संचालित विद्यालयों की फील्ड विजिट कर जमीनी वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे। 
मंत्री यादव ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, किलेपाल नं.-3, बास्तानार पहुंचकर शिक्षकों के साथ बैठक की और विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई, विद्यालय की सुविधाओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर आवास, भोजन, स्वास्थ्य, खेलकूद और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा
शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बस्तर संभाग के नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यादव ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या में कमी के कारणों की जानकारी लेते हुए स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पोर्टा केबिन में संचालित नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की प्रगति, विद्यार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था तथा रख-रखाव की स्थिति की भी जानकारी ली। यादव ने पोर्टा केबिन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए।

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में ड्रॉपआउट रोकने पर जोर
शिक्षा मंत्री यादव ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में छात्राओं की संख्या एवं ड्रॉपआउट की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने छात्राओं के विद्यालय छोड़ने के कारणों की जानकारी लेते हुए उन्हें नियमित रूप से शिक्षा से जोड़े रखने के लिए आवश्यक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति, छात्राओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं खेल गतिविधियों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक व्यवस्थाओं को महिला कर्मियों के माध्यम से संचालित किए जाने की स्थिति की जानकारी ली। यादव ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की।

बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
शिक्षा मंत्री ने आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे, शिकायत पेटी, महिला चौकीदार एवं होमगार्ड की उपलब्धता तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने छात्राओं की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर भी जोर दिया।

SNA स्पर्श और बजट व्यय की स्थिति की ली जानकारी
शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में SNA स्पर्श के अंतर्गत खातों को बंद किए जाने संबंधी प्रक्रिया एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के लिए बजट आबंटन और किए गए व्यय की भी समीक्षा की तथा उपलब्ध संसाधनों का विद्यार्थियों के हित में बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए। 

नक्सल उन्मूलन के बाद बंद विद्यालयों को पुनः शुरू करने पर चर्चा

शिक्षा मंत्री ने नक्सल उन्मूलन के पश्चात् बंद हुए विद्यालयों को पुनः प्रारंभ करने तथा आवश्यकता के अनुसार नवीन विद्यालय खोले जाने के प्रस्तावों पर भी अधिकारियों से चर्चा की। यादव ने संबंधित क्षेत्रों में विद्यालयों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेते हुए प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की बेहतर स्थिति का लाभ बच्चों की शिक्षा तक पहुंचाने के लिए विद्यालयीन व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाना आवश्यक है।

शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के निर्देश
मंत्री यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस्तर संभाग के सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण और खेलकूद के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा विद्यार्थियों एवं छात्राओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने कार्यक्रम अधिकारी, उप संचालक और सहायक संचालक स्तर के 14 अधिकारियों का तबादला किया हैं। जारी आदेश में कई जिला कार्यक्रम अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को संचालनालय और राज्य स्तरीय संस्थानों में पदस्थ किया गया है।

तबादला सूची के अनुसार जगरानी एक्का, जिला कार्यक्रम अधिकारी धमतरी को प्रभारी संयुक्त संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास बनाया गया है। वहीं नेरकर, उप संचालक संचालनालय को उप संचालक, राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी बेमेतरा को उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास तथा अजय शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी जशपुर को उप संचालक संचालनालय पदस्थ किया गया है। अशोक पांडेय को गरियाबंद से जिला अधिकारी दुर्ग कार्यक्रम और बृजेन्द्र सिंह ठाकुर को राजनांदगांव से प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर भेजा गया है।

इसके अलावा अवनी बिस्वाल को राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र से उप संचालक संचालनालय, जबकि वरूण नागेश को राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र से जिला कार्यक्रम अधिकारी गरियाबंद बनाया गया है। राजकुमार जाम्बुलकर को दुर्ग से जिला कार्यक्रम अधिकारी राजनांदगांव और सुधाकर बोदले को सक्ती से उप संचालक, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है।

सहायक संचालक स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। लुपेन्द्र महिनाग को नारायणपुर से प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी धमतरी, ऋतीश कुमार टंडन को सुकमा से प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी बेमेतरा और अतुल दाण्डेकर को राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र रायपुर से प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सक्ती बनाया गया है।

वहीं अनुकूल पांडेय, सहायक संचालक रायपुर को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कांकेर से प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी जशपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 ​रायपुर । राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गति लाने उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने विभागीय अधिकारियों की मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई 2026 को लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई कार्यवाही का बिंदुवार क्रियान्वयन की समीक्षा की गया। मंत्री वर्मा ने समयबद्ध कार्यों में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक ढिलाई को तुरंत दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में सचिव अविनाश चंपावत, आयुक्त श्रीमती रीता यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

​प्राध्यापक भर्ती और पदोन्नति की समयसीमा तय
​बैठक के दौरान राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के तहत जारी प्रवेश प्रक्रिया का जायजा लिया गया। मंत्री वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया की रुकावटों को तत्काल दूर करने तथा प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की पेंडेंसी पर  सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने 15 सितंबर 2026 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों की जांच कर उन पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

​न्यायालयीन प्रकरणों पर चिंता और वेतनमान का त्वरित निराकरण

वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान के प्रकरणों में हो रही देरी के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जिस पर मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का ब्योरा मांगते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर आदेश जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की पीएच.डी. अनुमोदन की प्रगति और मंत्री कार्यालय द्वारा भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण तलब किया गया। 

​वित्तीय पारदर्शिता और शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर
मंत्री वर्मा ने समीक्षा के दौरान पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी अधूरी जानकारी पर असंतोष जताया गया। उन्होंने  वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूर्ण सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

​सत्र प्रबंधन और नई नीतिगत पहल
​छात्र-छात्राओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया। इसके तहत शासकीय व निजी महाविद्यालयों से सीट वृद्धि के प्रस्ताव दिसंबर तक मंगाकर जनवरी तक स्वीकृतियां जारी की जाएंगी, ताकि आदेशों में होने वाली त्रुटियों से महाविद्यालयों को मुक्ति मिल सके। लॉ और बी. एड. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए गए।

​इसके साथ ही, 4-वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु एन.सी.टी.ई. (NCTE) दिल्ली की नैक ग्रेडिंग शर्तों पर चर्चा के लिए एक विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमानुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए गए।

 खरकट्टा-कोडेकेला मार्ग के निर्माण के लिए 6.30 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

6.20 किलोमीटर सड़क का पुल-पुलिया सहित होगा निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

रायपुर, 02 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल खरकट्टा से कोडेकेला पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 6 करोड़ 30 लाख 81 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत परियोजना के तहत 6.20 किलोमीटर लंबी सड़क का पुल-पुलिया सहित निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्रवासियों को वर्षभर सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेषकर बरसात के दौरान आवागमन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत सड़क नेटवर्क पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बेहतर सड़कें गांवों को केवल मुख्य मार्गों से जोड़ने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार जैसी आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी आसान होती है। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और विकास की संभावनाएं भी व्यापक होती हैं।

कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होगी आसान

खरकट्टा-कोडेकेला मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक आवागमन में सहूलियत मिलेगी, वहीं मरीजों एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। सड़क निर्माण से स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

पुल-पुलिया सहित सड़क का निर्माण होने से वर्षा ऋतु में जलभराव एवं मार्ग बाधित होने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। इससे ग्रामीणों को पूरे वर्ष बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा गांवों और आसपास के प्रमुख क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा।

क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभार

खरकट्टा से कोडेकेला मार्ग के निर्माण के लिए मिली स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से लंबे समय से आवागमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी।

क्षेत्रवासियों ने कहा कि सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में कृषि, व्यापार, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों का जीवन अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगा।

 योजना की सहायता राशि से पोषण संबंधी जरूरतें हुईं पूरी, मां और शिशु दोनों स्वस्थ

रायपुर, 02 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से महिलाओं को गर्भावस्था एवं प्रसव के बाद पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। अम्बिकापुर निवासी श्रीमती अन्नू तिवारी भी योजना से लाभान्वित होकर अपने मातृत्व काल को सुरक्षित और बेहतर तरीके से पूरा कर रही हैं।

अन्नू तिवारी ने बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी मिली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में उन्होंने आवश्यक प्रपत्र भरकर योजना का लाभ लिया। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें चरणबद्ध रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले उन्हें एक हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके बाद दो हजार रुपये की सहायता मिली। प्रसव के बाद शिशु को निर्धारित तीन टीके लगने के पश्चात उन्हें पुनः दो हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग उन्होंने गर्भावस्था और प्रसव के बाद अपने खान-पान तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया।

पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में मिली मदद

अन्नू तिवारी ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उन्हें अपने खान-पान और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखने में मदद की। प्रसव के बाद भी इस राशि से शिशु के पोषण और देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिली। उन्होंने कहा कि योजना से प्राप्त सहायता उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हुई। आर्थिक सहयोग मिलने से मातृत्व के दौरान जरूरी पोषण और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना आसान हुआ। वर्तमान में वे और उनका शिशु दोनों स्वस्थ हैं।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

अन्नू तिवारी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए उपयोगी पहल है। मातृत्व के महत्वपूर्ण दौर में मिलने वाली आर्थिक सहायता से परिवार को अतिरिक्त संबल मिलता है और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य तथा बच्चे के पोषण पर बेहतर ध्यान देने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि ने उनके मातृत्व अनुभव को और सुरक्षित बनाने में सहयोग दिया। अन्नू तिवारी ने अन्य पात्र महिलाओं से भी योजना का लाभ लेने और गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य एवं पोषण का विशेष ध्यान रखने की अपील की।

 पश्चिम बंगाल के कौस्तुव कुंडू बने विजेता, छत्तीसगढ़ के यशद बम्बेश्वर द्वितीय और महाराष्ट्र के केदार ओंकार तृतीय स्थान पर

12 राज्यों के 164 खिलाडि़यों ने लिया हिस्सा, विभिन्न आयु एवं श्रेणियों में खिलाडि़यों ने दिखाया दमखम

शतरंज संयम, एकाग्रता और अनुशासन की सीख देता है: विधायक श्रीमती रायमुनी भगत

रायपुर, 2 सितंबर 2026

जशपुर में पहली बार आयोजित ‘चेकमेट एट जशपुरदृअखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता 2026’ का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के कौस्तुव कुंडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ के यशद बम्बेश्वर ने दूसरा तथा महाराष्ट्र के केदार ओंकार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पुरानी टोली स्थित कम्युनिटी हॉल में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों से 164 खिलाडि़यों ने हिस्सा लिया। खिलाडि़यों ने अपनी रणनीतिक क्षमता, एकाग्रता और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को रोमांचक बनाया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती रायमुनी भगत सहित अन्य अतिथियों ने विभिन्न आयु वर्ग एवं श्रेणियों के विजेता और उपविजेता खिलाडि़यों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार राशि के चेक प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन, खेल विभाग एवं जशपुर जिला शतरंज संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

शतरंज जीवन में संयम और अनुशासन की सीख देता है: विधायक श्रीमती रायमुनी भगत

विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, खेल विभाग एवं शतरंज संघ को बधाई दी। उन्होंने सभी खिलाडि़यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शतरंज केवल मनोरंजन का खेल नहीं है, बल्कि यह संयम, एकाग्रता, अनुशासन और बुद्धिकौशल विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना बुद्धिकौशल, अनुशासन और संयम के साथ करते हुए समय की कद्र करने वाला व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है। शतरंज का खेल भी हमें यही महत्वपूर्ण सीख देता है।

विभिन्न आयु एवं श्रेणियों में खिलाडि़यों ने जीते पुरस्कार

प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में खिलाडि़यों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीनियर सिटीजन वर्ग में जवाहरलाल गुप्ता विजेता और सेनगुप्ता दीपांकर उपविजेता रहे।

सरगुजा डिवीजन महिला वर्ग में सिन्हा कशिश ने प्रथम और श्वेता रानी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सरगुजा डिवीजन पुरुष वर्ग में रुद्राक्ष सिंह विजेता और यशवंत सिंह उपविजेता रहे।

जशपुर महिला वर्ग में हेमलता प्रजापति ने प्रथम तथा प्रेमलता साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जशपुर पुरुष वर्ग में एलान लकड़ा प्रथम और श्याम सिंह द्वितीय रहे।

30 वर्ष से अधिक महिला वर्ग में आरती पावले प्रथम तथा लक्ष्मी शुक्ला द्वितीय रहीं। अंडर-15 वर्ग में ईशान सैनी प्रथम और गर्व केरकेट्टा द्वितीय रहे। अंडर-13 वर्ग में शिल्प कुमार घोड़ेश्वर ने प्रथम तथा विराट यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

अंडर-11 वर्ग में वी. विराट अय्यर प्रथम और कुशाग्र दीक्षित द्वितीय रहे। अंडर-09 वर्ग में आद्विक भूषण प्रथम तथा हृदान मावलंकर द्वितीय रहे।

महिला खिलाडि़यों की विभिन्न श्रेणियों में एफ-15$ वर्ग में प्राची यादव प्रथम और भगत कोमल द्वितीय रहीं। एफ-15 वर्ग में अभिश्री वत्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एफ-13 वर्ग में नैना भगत प्रथम रहीं। एफ-11 वर्ग में सावी गौरी प्रथम तथा अनिका रेड्डी गोलुगुरी द्वितीय रहीं। एफ-09 वर्ग में परीक्षिता दुबे प्रथम तथा श्रीनिका रेड्डी गोलुगुरी द्वितीय रहीं।

अखिल भारतीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन से जशपुर में शतरंज खेल को नई पहचान मिली है। प्रतियोगिता ने स्थानीय खिलाडि़यों को देशभर से आए प्रतिभाशाली खिलाडि़यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देने के साथ जिले में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत, कलेक्टर श्री रोहित व्यास सहित खिलाड़ी, शतरंज प्रेमी एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

 सेप्टिक शॉक में 10 वर्षीय बच्ची को मिला जीवनरक्षक उपचार, एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का सफल ऑपरेशन

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जिले में ही मिल रहा गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार

रायपुर, 2 सितंबर 2026

जिला चिकित्सालय जशपुर में गंभीर एवं आपातकालीन मरीजों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। चिकित्सकों एवं नर्सिंग टीम की तत्परता, त्वरित चिकित्सकीय निर्णय और बेहतर समन्वय से हाल ही में दो गंभीर मरीजों का सफल उपचार किया गया। सेप्टिक शॉक की गंभीर स्थिति में पहुंची 10 वर्षीय बच्ची को जीवनरक्षक उपचार देकर स्वस्थ किया गया, वहीं एक्टोपिक प्रेग्नेंसी के गंभीर मामले में महिला का सफल ऑपरेशन कर संभावित जानलेवा जटिलताओं से बचाया गया।

इन सफल उपचारों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिला चिकित्सालय में गंभीर एवं आपातकालीन मामलों के उपचार के लिए आवश्यक विशेषज्ञ सेवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार सुदृढ़ हो रही हैं। इससे मरीजों को उपचार के लिए दूरस्थ बड़े चिकित्सा संस्थानों अथवा दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता कम हो रही है और समय एवं आर्थिक संसाधनों की बचत हो रही है।

सेप्टिक शॉक में गंभीर हालत में पहुंची 10 वर्षीय बच्ची की बची जान

पाकड़टोली, जिला गुमला निवासी 10 वर्षीय संध्या कुमारी को 28 अगस्त 2026 को तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, सुस्ती एवं बेहोशी की गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय जशपुर लाया गया। अस्पताल पहुंचने के समय बच्ची का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर काफी कम था। जांच में किडनी एवं लिवर फंक्शन में भी गंभीर असामान्यताएं पाई गईं। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उसकी स्थिति को सेप्टिक शॉक के रूप में चिन्हित किया गया।

बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पुष्पराज प्रधान (डक् च्मकपंजतपबे) के नेतृत्व में तत्काल उपचार प्रारंभ किया गया। बच्ची को आईवी फ्लूड्स, उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक्स एवं आवश्यक सपोर्टिव उपचार दिया गया। लगातार कम रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए लगभग तीन दिनों तक आवश्यक वेसोएक्टिव एवं जीवनरक्षक सपोर्ट दिया गया।

उपचार के दौरान चिकित्सकीय एवं नर्सिंग टीम द्वारा बच्ची के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, चेतना की स्थिति सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य मानकों की लगातार निगरानी की गई। समय पर उपचार और सतत निगरानी के परिणामस्वरूप बच्ची की स्थिति में लगातार सुधार हुआ। वर्तमान में बच्ची हेमोडायनामिक रूप से स्थिर है, पूरी तरह सचेत एवं ओरिएंटेड है तथा उसमें कोई डेंजर साइन नहीं है।

बच्ची के उपचार में अमृता सिंह, संध्या साविता एक्का, अनुपा मिंज, वसुंधरा साय, प्रमिला भगत, रेशमा किस्पोट्टा, अमीना मिंज एवं अंकिता मिंज ने अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया।

एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का जिला अस्पताल में सफल ऑपरेशन

ग्राम घरमुंडा, विकासखंड कुनकुरी निवासी चंद्रिका बाई, पति श्रवण कुमार, को एक्टोपिक प्रेग्नेंसी की गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय जशपुर में उपचार के लिए लाया गया। जांच में पाया गया कि गर्भावस्था गर्भाशय के बजाय फैलोपियन ट्यूब में विकसित हो रही थी।

एक्टोपिक प्रेग्नेंसी में समय पर उपचार नहीं मिलने पर फैलोपियन ट्यूब के फटने से अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव जैसी गंभीर एवं जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता साय ने तत्काल सर्जिकल उपचार का निर्णय लिया। आवश्यक तैयारियों के बाद महिला का सफल ऑपरेशन किया गया और फैलोपियन ट्यूब में विकसित एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का उपचार किया गया।

ऑपरेशन के बाद महिला को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और आवश्यक उपचार एवं देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है।

रात्रिकालीन आपातकालीन सर्जरी की सुविधा भी होगी मजबूत

सिविल सर्जन ने बताया कि जिला चिकित्सालय जशपुर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। शासन द्वारा आवश्यक डीएफआर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे गंभीर एवं आपातकालीन मामलों में आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

इससे विशेष रूप से गर्भावस्था से संबंधित आपातकालीन स्थितियों सहित अन्य गंभीर सर्जिकल मामलों में मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के समन्वित प्रयासों से जिला चिकित्सालय में ही गंभीर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

 प्रति एकड़ कमाया 1.07 लाख रुपये का शुद्ध लाभ

रायुपर, 02 सितंबर 2026

पारंपरिक खेती से इतर आधुनिक तकनीकों और उद्यानिकी फसलों को अपनाने से किसानों की तकदीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम टेंगराही के कृषक श्री नारायण प्रसाद वर्मा ने इसे सच कर दिखाया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग से करेले की व्यावसायिक खेती अपनाकर वे न केवल अपनी आय दोगुनी कर चुके हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।

सरकारी अनुदान और योजनाओं का मिला लाभ
     युवा किसान की करेले की खेती से किस्मत चमक गई हैए जिसके तहत उन्हें लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा मिल रहा हैं, जिसके लिए वह कई सालों से करेले की खेती कर लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं
1.06 हेक्टेयर कृषि भूमि के मालिक श्री वर्मा पहले केवल धान की पारंपरिक खेती करते थे, जिससे सीमित आय प्राप्त होती थी। आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लिया। योजना के तहत शासन से उन्हें सब्जी क्षेत्र विस्तार हेतु 1 हेक्टेयर क्षेत्र में करेले की खेती के लिए 24,000 का अनुदान मिला। सपोर्ट सिस्टम स्थापना हेतु 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए 5,000 की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की गई।

आधुनिक कृषि तकनीकों ने बढ़ाई उपज
      श्री वर्मा ने खेती में नवाचार करते हुए ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई), प्लास्टिक मल्चिंग और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया। इससे पानी की भारी बचत हुई और फसल की गुणवत्ता व उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि करेले की उन्नत और आधुनिक तकनीकों और मचान विधि से खेती करके किसान कम समय में लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। श्री वर्मा ने बताया कि खेत में नमी बनाए रखने और खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग शीट और पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई का उपयोग किया जाता है।

12 टन उत्पादन और 1.07 लाख का शुद्ध मुनाफा
     करेले की खेती कर रहे युवा किसान नारायण प्रसाद वर्मा ने बताया कि पहले हम पारंपरिक खेती करते थे, पर इसमें उन्हें अधिक मुनाफा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उन्होंने करेले की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने तकनीकी प्रबंधन और उचित देखरेख के कारण उन्हें प्रति एकड़ करेले की फसल से लगभग 12 टन उत्पादन हासिल हुआ। बाजार में फसल का सही मूल्य मिलने पर सभी लागत और खर्चों को निकालकर उन्हें एक लाख 7 हजार रूपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। इस सफलता से न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि कृषि के प्रति उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की प्रतिभा और समृद्ध लोक संस्कृति की विद्यार्थियों ने छोड़ी अमिट छाप

 अंतरविभागीय समन्वय से प्रदेशभर में होंगे पोषण जागरूकता और जनभागीदारी के कार्यक्रम

रायपुर, 2 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के प्रभावी एवं सफल आयोजन को लेकर आज संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में अंतरविभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए पोषण माह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा, विभागीय समन्वय और मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।

    बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जनभागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का मुख्य विषय “हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी” है। पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के साथ समुदाय में स्वस्थ खान-पान और पोषण संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना है। 

    बैठक में पोषण माह के दौरान आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन सेवन, आंगनवाड़ी केन्द्रों में ताजा एवं गरम पका हुआ भोजन, सामुदायिक सहभागिता, बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य हेतु नकद अंतरण जैसे विषयों पर विशेष रूप से गतिविधियां संचालित करने पर चर्चा हुई।

    अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और गतिविधियों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए अंतरविभागीय समन्वय के साथ पोषण को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर जोर दिया। आंगनवाड़ी केन्द्रों, पंचायतों, विद्यालयों तथा समुदाय के माध्यम से पोषण जागरूकता को व्यापक बनाने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अनुसूचित जाति विकास, आदिम जाति कल्याण, कौशल विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

    पोषण माह के दौरान समुदाय आधारित गतिविधियों, पोषण जागरूकता और डिजिटल मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के विभिन्न पोषण संकेतकों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। 

    बैठक में अधिकारियों से अपने-अपने विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नामांकित कर गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं आपसी समन्वय सुनिश्चित करने कहा गया, ताकि पोषण माह के सभी कार्यक्रम निर्धारित समयसीमा में प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें।

 एक लाख रुपये के बॉन्ड से बढ़ा भरोसा, बेटी की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की बनी मजबूत नींव

रायपुर, 02 सितंबर 2026

बेटियों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए भरोसे का आधार बन रही है। सरगुजा जिला के ग्राम पंचायत मेंड्राकला निवासी श्रीमती कौशिल्या रजवाड़े की बेटी भी इस योजना से लाभान्वित हुई है। योजना के तहत बेटी के नाम पर एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त होने से कौशिल्या को उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है।

श्रीमती कौशिल्या के पति श्री राजेश कुमार रजवाड़े कृषि कार्य करते हैं। परिवार की सीमित आय के बीच बेटी की शिक्षा और भविष्य को लेकर श्रीमती कौशिल्या चिंतित रहती थीं। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें नोनी सुरक्षा योजना की जानकारी दी। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से आवेदन ऑनलाइन पंजीकृत किया गया और उनकी बड़ी बेटी का योजना में पंजीयन हुआ।

श्रीमती कौशिल्या ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त बॉन्ड एलआईसी बीमा के माध्यम से प्रदान किया गया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित राशि प्राप्त होगी, जिसका उपयोग उसकी आगे की पढ़ाई और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा।

श्रीमती कौशिल्या कहती हैं, “बेटी के भविष्य के लिए पहले से आर्थिक सुरक्षा मिलना हमारे लिए बड़ी राहत है। अब उसकी पढ़ाई और आगे के जीवन को लेकर हमारा भरोसा बढ़ा है।”

उन्होंने नोनी सुरक्षा योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके लिए यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटी के सपनों को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने वाला मजबूत संबल है।

 एक लाख रुपये के ऋण से शुरू किया किराना और सिंगार व्यवसाय, आज समूह की महिलाओं के लिए बना आत्मनिर्भरता का आधार

रायपुर, 02 सितंबर 2026

कभी आजीविका के लिए सीमित साधनों पर निर्भर रहने वाली सरगुजा जिला ग्राम पंचायत मेंड्राकला की निवासी श्रीमती हरमनिया देवी राजवाड़े ने अब अपने हुनर और मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई राह बनाई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उनके आकांक्षा स्व-सहायता समूह को स्वरोजगार का अवसर दिया। इसी आर्थिक सहयोग से शुरू की गई किराना और सिंगार सामग्री की दुकान आज समूह की महिलाओं की नियमित आय का जरिया बन रही है।

आकांक्षा स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती हरमनिया देवी बताती हैं कि समूह की महिलाओं के सामने ऐसी आजीविका गतिविधि शुरू करने की चुनौती थी, जिससे नियमित आमदनी हो सके। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ महिला कोष से मिलने वाले ऋण की जानकारी मिली। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर आवेदन किया और ऋण स्वीकृत होने के बाद मिली राशि से व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।

छोटी पूंजी बनी बड़े बदलाव की शुरुआत

एक लाख रुपये की ऋण सहायता से समूह ने ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किराना और सिंगार सामग्री की दुकान शुरू की। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और सिंगार सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से दुकान को धीरे-धीरे ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा।

श्रीमती हरमनिया देवी कहती हैं कि ऋण की राशि ने केवल दुकान शुरू करने के लिए पूंजी नहीं दी, बल्कि समूह की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का भरोसा भी दिया। आज महिलाएं मिलकर दुकान का संचालन कर रही हैं और अपनी मेहनत से आय अर्जित कर रही हैं।

आय बढ़ी तो परिवार की खुशियां भी बढ़ीं

आजीविका गतिविधि से होने वाली आमदनी का असर अब समूह की महिलाओं के परिवारों पर भी दिखाई देने लगा है। आय में सुधार से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, घरेलू जरूरतों और दैनिक खर्चों को पूरा करने में पहले की तुलना में आसानी हुई है।
श्रीमती हरमनिया देवी बताती हैं कि पहले आर्थिक जरूरतों के लिए कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नियमित आय का साधन होने से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। व्यवसाय ने समूह की महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया है।

महिला कोष बना आत्मनिर्भरता का संबल

श्रीमती हरमनिया देवी के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष से मिला ऋण सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर है। समूह की महिलाओं ने सामूहिक निर्णय और आपसी सहयोग से ऋण राशि का उपयोग किया और उसे आजीविका के साधन में बदला।वह कहती हैं, “एक लाख रुपये की ऋण सहायता से शुरू हुई दुकान आज हमारे समूह की आजीविका का आधार बन रही है। इससे हमें नियमित आमदनी के साथ अपने परिवार को बेहतर ढंग से संभालने का आत्मविश्वास मिला है।”

श्रीमती हरमनिया देवी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने वाली योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की मजबूत आधारशिला बन रही हैं।

 रायपुर, 02 सितंबर 2026

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन के छत्तीसगढ़ आगमन पर राज्यपाल श्री रमेन डेका, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया।

 उपराष्ट्रपति का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा, राज्य सभा सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आत्मीय स्वागत की। इसी प्रकार कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, श्री सुनील सोनी, श्री मोती लाल साहू और जनप्रतिनिधि श्री अशोक बजाज और मुख्य सचिव श्री विकासशील, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में आत्मीय स्वागत किया।

 रायपुर । वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 64 सहायक वन संरक्षकों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है। यह आदेश 2 सितंबर 2026 को महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।

शासन के आदेश के अनुसार अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने दर्शाई गई नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी पदस्थापनाएं अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

कई अधिकारियों को वनमंडलों में नई जिम्मेदारी
जारी सूची के अनुसार राम कुमार सिदार को मंडल प्रबंधक, कवर्धा परियोजना, राज्य वन विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विजेंद्र सिंह ठाकुर को उप वनमंडलाधिकारी बस्तर, अमिता गुप्ता को उप प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मुख्यालय और मनोज कुमार विश्वकर्मा को उप वनमंडलाधिकारी बिरगुड़ी, धमतरी पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा कई अधिकारियों को बस्तर, कांकेर, कोरिया, रायगढ़, सूरजपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और अन्य वनमंडलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

वन्यजीव और टाइगर रिजर्व से जुड़े पद भी बदले
आदेश में अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अन्य वन्यजीव क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों की भी नई पदस्थापना की गई है। राजेंद्र कुमार सोरी को देवभोग उप वनमंडलाधिकारी, विकास चंद्राकर को कानन पेंडारी मिनी जू बिलासपुर का अधीक्षक और मनोज बघेल को दोरनापाल उप वनमंडलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं रविंद्र धरही को सहायक वन संरक्षक (वन्यप्राणी), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। यामिनी पोतदार को सहायक वन संरक्षक (वन मुख्यालय), नवा रायपुर की जिम्मेदारी मिली है।

आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा आदेश
वन विभाग के इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जे.पी. पाठक द्वारा जारी किया गया है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के आयोजन को लेकर आज संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में अंतरविभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए पोषण माह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा, विभागीय समन्वय और मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जनभागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का मुख्य विषय “हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी” है। पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के साथ समुदाय में स्वस्थ खान-पान और पोषण संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना है। 

बैठक में पोषण माह के दौरान आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन सेवन, आंगनवाड़ी केन्द्रों में ताजा एवं गरम पका हुआ भोजन, सामुदायिक सहभागिता, बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य हेतु नकद अंतरण जैसे विषयों पर विशेष रूप से गतिविधियां संचालित करने पर चर्चा हुई।

अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और गतिविधियों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए अंतरविभागीय समन्वय के साथ पोषण को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर जोर दिया। आंगनवाड़ी केन्द्रों, पंचायतों, विद्यालयों तथा समुदाय के माध्यम से पोषण जागरूकता को व्यापक बनाने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अनुसूचित जाति विकास, आदिम जाति कल्याण, कौशल विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पोषण माह के दौरान समुदाय आधारित गतिविधियों, पोषण जागरूकता और डिजिटल मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के विभिन्न पोषण संकेतकों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। 

बैठक में अधिकारियों से अपने-अपने विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नामांकित कर गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं आपसी समन्वय सुनिश्चित करने कहा गया, ताकि पोषण माह के सभी कार्यक्रम निर्धारित समयसीमा में प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें।

 रायपुर । दिगंबर जैन बड़ा मंदिर (मालवीय रोड) एवं दिगंबर जैन आदीश्वरधाम नवोदय तीर्थ में समयोपदेश वर्षायोग 2026 के तहत धार्मिक अनुष्ठानों, स्वाध्याय और प्रवचन की श्रृंखला जारी है। मुनिश्री ससंघ के सानिध्य में बुधवार, 2 सितंबर को भक्ति, ध्यान और धर्ममय वातावरण में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए।

समयोपदेश वर्षायोग समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जैन गुरु कृपा, भरत जैन भोरावत, प्रभात जैन, सनत जैन एवं सचिव राजेश रज्जन जैन ने बताया कि दिन की शुरुआत मूलनायक भगवान के अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ हुई। त्रिकाल चौबीसी में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले बड़जात्या परिवार के राजकुमार, विनोद, दिलीप, रासु एवं संजना जैन ने अभिषेक और शांतिधारा का पुण्य अर्जित किया।

पुण्यार्जक परिवारों के यहां हुई आहारचर्या
मुनिश्री ससंघ की आहारचर्या विभिन्न पुण्यार्जक परिवारों के निवास एवं परिसरों में संपन्न हुई। मुनि आगम सागर को आहारदान कराने का सौभाग्य गोल बाजार निवासी मंजूदेवी कैलाशचंद्र एवं अर्चना विशाल पंड्या को प्राप्त हुआ। मुनि पुनीत सागर की आहारचर्या रोशनी दीदी एवं शौर्य दीदी के यहां हुई।

इसी तरह एलक धैर्य सागर को आहारदान प्रज्ञा माधव जैन ने तथा एलक स्वागत सागर को पुष्पादेवी एवं बंशीलाल जैन परिवार ने भक्तिभाव से कराया।

बिना आत्मज्ञान के तपस्या अधूरी
धर्मसभा में मुनि आगम सागर ने श्रद्धालुओं को ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ और ‘छह ढाला’ का स्वाध्याय कराया। इसके बाद मंगल देशना में उन्होंने आत्मा और अनात्मा के भेद-विज्ञान पर विस्तार से प्रकाश डाला।

मुनिश्री ने कहा कि केवल बाहरी भेष धारण करने या शरीर को तपाने से आत्म-कल्याण संभव नहीं है। यदि व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है तो कठिन तपस्या भी आत्मकल्याण का साधन नहीं बन सकती। आत्मा और अनात्मा का भेद समझना तथा सम्यक श्रद्धा और ज्ञान का जागृत होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जिस जीव में यह विवेक जागृत हो जाता है कि आत्मकल्याण के लिए किस मार्ग पर चलना है और आत्मा-अनात्मा का वास्तविक भेद समझ में आ जाता है, उसके भीतर विशुद्ध पुण्य और सम्यक ज्ञान की दिशा प्रशस्त होती है।

शरीर नश्वर, आत्मा अजर-अमर
मुनि आगम सागर ने कहा कि जैन धर्म की नींव सत्य, विश्वास और सम्यक दर्शन पर टिकी है। संसारी अवस्था में आत्मा कर्मों के बंधन से जुड़ी रहती है और जीव को मिलने वाला शरीर, जीवन तथा भौतिक सुविधाएं पूर्वकृत कर्मों का परिणाम हैं।

उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अजर-अमर है। जो व्यक्ति ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा और सांसारिक लाभ की कामना में ही लगा रहता है, वह आत्मा और अनात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। आत्मकल्याण के लिए बाहरी आडंबर के बजाय आत्मबोध और सम्यक दृष्टि आवश्यक है।

कार्यक्रम के अंत में सकल दिगंबर जैन समाज एवं समयोपदेश वर्षायोग समिति ने सभी पुण्यार्जक परिवारों के पुण्य की अनुमोदना की। समिति ने धर्मानुरागी श्रद्धालुओं से प्रतिदिन सपरिवार पहुंचकर मुनिश्री के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय एवं मंगल देशना का लाभ लेने की अपील की।

 रायपुर । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के छत्तीसगढ़ आगमन पर राज्यपाल रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया।

उपराष्ट्रपति का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राज्य सभा सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, मुख्य सचिव विकासशील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने भी आत्मीय स्वागत किया।