छत्तीसगढ़ / रायपुर
संघर्ष से समृद्धि की ओर : बरमकेला के विद्याधर यादव ने भेड़ और गाय पालन से गढ़ी स्वरोजगार की नई इबारत
रायपुर, 25 अगस्त 2026
ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ पशुपालन किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक अहम जरिया है। खासकर भेड़ पालन को कम जगह और अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों में शुरू किया जाने वाला व्यवसाय माना जाता है। ऊन और मांस के जरिए भेड़ पालक अच्छी आमदनी हासिल कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान भी है। भेड़ पालन में चारे का खर्च बहुत कम आता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से घास और स्थानीय चारे पर जीवित रह सकती हैं। गाय पालन से नियमित दूध उत्पादन होता है, जिससे किसानों को हर महीने निश्चित आय मिलती है।
पशुपालन आजीविका और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त जरिया
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पशुपालन आज भी आजीविका और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त जरिया बना हुआ है। मवेशी केवल खेती-किसानी और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी सोच को आत्मसात करते हुए बरमकेला विकासखंड के ग्राम देवगांव निवासी विद्याधर यादव और उनके परिवार ने भेड़ व गाय पालन को स्वरोजगार के रूप में चुनकर सफलता की एक नई कहानी लिखी है।
सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन का प्रबंधन
विद्याधर यादव के पास वर्तमान में लगभग 70 भेड़ें और 1 दूध देने वाली गाय है। वे केवल पारंपरिक तरीके से पशुपालन नहीं कर रहे, बल्कि बेहद सुव्यवस्थित ढंग से इसका प्रबंधन भी संभालते हैं। भेड़ों को चराने के दौरान हिंसक जानवरों और आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए उन्होंने दो विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं। इतना ही नहीं, अपने इस व्यवसाय के जरिए उन्होंने गांव के दो अन्य लोगों को भी सुबह-शाम चरवाहे के रूप में रोजगार दे रखा है। पशुधन विभाग के कर्मचारी भी नियमित रूप से उनके घर पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण करते रहते हैं।
पशुपालन से प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपये की आमदनी
अपनी इस मेहनत और लगन के बदौलत विद्याधर यादव को पशुपालन से प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपये की आमदनी हो रही है। इसमें से चारे और चरवाहों के खर्च के रूप में लगभग 50 हजार रुपये निकालने के बाद भी उनके पास एक अच्छी-खासी शुद्ध आय बच जाती है। हाल ही में पशुधन विभाग के उप संचालक ने विद्याधर के घर पहुंचकर उनके पशुधन के रखरखाव का जायजा लिया और उनके इस प्रयास की खुलकर सराहना की।
पशुपालन के जरिए स्वरोजगार के नए द्वार खोले जा सकते हैं
विद्याधर यादव का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पशुपालन के जरिए स्वरोजगार के नए द्वार खोले जा सकते हैं। इसके लिए बस पूरे परिवार की मजबूत इच्छाशक्ति, पशुओं के प्रति प्रेम और उनके रखरखाव व बीमारियों की सही जानकारी होना जरूरी है। आज विद्याधर यादव का पूरा परिवार पशुपालन के दम पर निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है और ग्रामीण अंचलों में आत्मनिर्भरता की एक चमकती हुई मिसाल बन चुका है।
छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिलेगी वैश्विक उड़ान, संस्कृति और विरासत को भी नई पहचान
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने गिनाईं उपलब्धियां, 2028 तक नई पर्यटन पहचान का लक्ष्य
छत्तीसगढ़ को पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर लाने की तैयारी
चित्रकोट, सिरपुर से लेकर धार्मिक पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग तक व्यापक कार्ययोजना
रायपुर, अगस्त 2026

पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज अपने विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई। श्री अग्रवाल आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की डीजीएम श्रीमती पूनम शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।

प्रेस वार्ता की शुरुआत पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, बस्तर और सरगुजा की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सिरपुर जैसी ऐतिहासिक विरासत तथा मां दंतेश्वरी और मां महामाया जैसे प्रमुख आस्था केंद्रों की समृद्ध विरासत प्रदान की है। सरकार का लक्ष्य इन प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं को देश और दुनिया के सामने नई पहचान दिलाना है।
पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले लगभग ढाई वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। फिल्म सिटी निर्माण के लिए 203 करोड़ 53 लाख के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फिल्म पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी एवं कन्वेंशन सेंटर के विकास की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ है।
61 ट्रेनों से 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए अयोध्या-काशी के दर्शन
श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत आईआरसीटीसी के सहयोग से अब तक 61 ट्रेनों का सफल संचालन किया जा चुका है। इनके माध्यम से 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या और काशी के दर्शन कराए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को अधिक सुगम, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है।
होमस्टे और स्थानीय रोजगार पर विशेष जोर
पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन का वास्तविक लाभ स्थानीय परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से होमस्टे और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन व्यवसाय के औपचारिक पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में लगभग 390 से अधिक टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंट तथा 26 होटल पंजीकृत हैं। पर्यटक गाइड, आतिथ्य, फिल्म निर्माण, पर्यटन संचालन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर कम से कम 500 स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
चित्रकोट को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी
मंत्री ने बताया कि बस्तर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बताते हुए चित्रकोट को केवल जलप्रपात के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं सिरपुर के विस्तृत पर्यटन विकास के लिए एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मैनपाट और जशपुर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में भी पर्यटक सुविधाओं एवं अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं।
भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 145.99 करोड़ स्वीकृत
धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। भोरमदेव कॉरिडोर के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 145 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। रतनपुर महामाया मंदिर क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।
डिजिटल पर्यटन को मिल रहा विस्तार
मंत्री ने बताया कि आज का पर्यटक अपनी यात्रा की शुरुआत मोबाइल फोन से करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल सूचना और पर्यटन सुविधाओं को एकीकृत किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग से लगभग ₹6 करोड़ 48 लाख तथा पर्यटन इकाइयों से लगभग ₹31 करोड़ 75 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।
2028 तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई पहचान बनाने का लक्ष्य
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 2028 तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई पहचान देश और दुनिया के सामने स्थापित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 100 करोड़ के वित्तीय प्रावधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित पर्यटन नीति-2026 में सतत विकास, निजी निवेश, समुदाय आधारित पर्यटन और स्थानीय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
18 पर्यटन संपत्तियों के विकास में निजी भागीदारी
मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की 18 पर्यटन संपत्तियों को लीज-सह-विकास मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करने की योजना है। इससे लगभग 500 करोड़ का निवेश आकर्षित होने तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 500 से 1,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मंचों पर छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग
पर्यटन मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पर्यटन पहचान को राष्ट्रीय सीमाओं से आगे ले जाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इको-एथनिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मंचों पर भागीदारी, फिल्म एवं ओटीटी आधारित प्रचार, अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटरीच तथा अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लुएंसर फैम टूर जैसे प्रयास प्रस्तावित हैं।
कलाकारों के कल्याण और संस्कृति संरक्षण पर विशेष जोर
पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने बताया कि संस्कृति विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कलाकारों और साहित्यकारों के कल्याण को प्रमुखता देते हुए “कलाकार कल्याण कोष चिकित्सा अनुदान” योजना के अंतर्गत पिछले ढाई वर्षों में 70 कलाकारों को लगभग 30 लाख 3 हजार की सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 20 कलाकारों को 15 लाख 30 हजार की सहायता दी जा चुकी है।
इसी तरह “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना” के माध्यम से नृत्य, संगीत, लोकनाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन तथा अन्य शिल्प एवं लोककलाओं से जुड़े कलाकारों और लेखकों को संरक्षण एवं आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 87 कलाकारों को लगभग 19 लाख 8 हजार की राशि प्रदान की गई है।
407 आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन
संस्कृति मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए संचालित मासिक वित्तीय सहायता योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में 407 आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को ₹82 लाख 12 हजार की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की गई है। वर्तमान वर्ष में अब तक 121 वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।
संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने की पहल
संस्कृति श्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूचीबद्ध 89 विशिष्ट मेला-मड़ई, उत्सव-महोत्सव एवं समारोहों का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे वर्ष किया जा रहा है। एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए स्थानीय परंपराओं, तीज-त्योहार, यात्रा, मेला-मड़ई तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धार्मिक स्थलों पर सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए “आदि पर्व” पंचांग तैयार किया जा रहा है।
संस्कृति श्री अग्रवाल ने बताया कि बस्तर की लोकपरंपरा और जनजातीय संस्कृति को व्यापक पहचान दिलाने के लिए पिछले दो वर्षों से ग्रामीण, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर “बस्तर पंडुम” का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष बस्तर पंडुम-2026 के विजेता कलाकार दलों, मांझी-चालकी प्रतिनिधियों तथा पद्मश्री विभूतियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से आत्मीय भेंट एवं सम्मान का अवसर मिला।
लोककलाओं और लोकवाद्यों के संरक्षण के लिए नए आयोजन
संस्कृति श्री अग्रवाल ने कहा कि “पावस प्रसंग”, “रंगतरंग”, “रंगपरब” और “लोकरंग पर्व” जैसे आयोजनों के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य-संगीत, लोकवाद्य, लोकनाट्य तथा पंडवानी, भरथरी, ददरिया, जसगीत, करमा, पंथी, बांसगीत और देवारगीत जैसी पारंपरिक लोकविधाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना है।
संस्कृति का डिजिटल आर्काइव तैयार
संस्कृति श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विस्तृत “डिजिटल आर्काइव” तैयार किया जा रहा है। यह प्रदेश की सांस्कृतिक स्मृतियों, लोक परंपराओं और विरासत को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने की महत्वपूर्ण पहल है।
सांस्कृतिक संस्थाओं को 7.85 करोड़ से अधिक की सहायता
संस्कृति श्री अग्रवाल ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रही अशासकीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 363 निजी संस्थाओं को 854 सांस्कृतिक आयोजनों के लिए ₹7 करोड़ 85 लाख 3 हजार की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
नई फिल्म नीति की तैयारी
पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए “छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021” में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। संशोधनों के साथ नवीन फिल्म नीति तैयार की जाएगी, जिससे प्रदेश के प्राकृतिक एवं खूबसूरत स्थलों पर फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और पात्र फिल्मों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
सिरपुर को विश्व धरोहर की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल
पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने बताया कि पुरातत्व विभाग की उपलब्धियों में सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करने की पहल प्रमुख है। सिरपुर में बौद्ध, जैन और हिंदू स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत सह-अस्तित्व है। सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यूनेस्को के मानकों के अनुरूप नॉमिनेशन डोजियर तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।
63 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर कार्य
पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 63 राज्य संरक्षित स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12 राज्य संरक्षित स्मारकों में संरक्षण, उन्नयन और पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए फेसलिफ्टिंग की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सरकार का दृष्टिकोण है कि धरोहर संरक्षण और संवर्धन के साथ पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिले।
*रायपुर संग्रहालय में नई गैलरी, पुरखौती मुक्तांगन में लाइट एंड साउंड शो*
संस्कृति मंत्री ने बताया कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के उन्नयन के लिए नई “रियासत गैलरी” की स्थापना तथा वर्तमान गैलरियों के उन्नयन एवं विकास का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुरखौती मुक्तांगन में लाइट एंड साउंड शो तथा संध्याकालीन कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे जनजातीय नायकों के साथ छत्तीसगढ़ की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को केंद्र में रखकर स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है।
12 लाख पृष्ठों का डिजिटल अभिलेखीकरण
संस्कृति मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ से संबंधित लगभग 12 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण कर रायपुर लाया गया है। इन डिजिटल अभिलेखों को वेब अभिलेखागार पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कैटलॉग एवं मेटाडेटा तैयार किया जा रहा है।
*2750 वर्ष पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण*
संस्कृति मंत्री ने बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक 11 पुरास्थलों का उत्खनन कराया जा चुका है। रायपुर जिले के आरंग तहसील में लखौली के पास रीवां के मृत्तिकागढ़ में हुए पुरातात्विक उत्खनन से लगभग 2750 साल पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण सामने आए हैं। उत्खनन में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लेकर कलचुरी काल तक के अवशेष तथा विभिन्न राजवंशों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं।
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति का विकास केवल नए पर्यटन स्थलों और आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, कलाकारों के कल्याण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। उन्होने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इको-एथनिक और आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हमारी सरकार दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ रही है।
केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों के लिए लगा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर
राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 41वें नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ
सभी ने लिया नेत्रदान का संकल्प, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी नेत्रदान संबंधी जानकारी
रायपुर, 25 अगस्त 2026
राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय जेल रायपुर में मंगलवार को बंदियों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक श्री योगेश सिंह क्षत्री ने किया। इसी के साथ रायपुर जिले में 41वें नेत्रदान पखवाड़े का भी शुभारंभ हुआ। देशभर में यह नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है।
नेत्रदान को लेकर भ्रांतियां दूर करने पर जोर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेल अधीक्षक श्री योगेश सिंह क्षत्री ने कहा कि नेत्रदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, उम्र, लिंग, रक्त समूह अथवा धर्म की परवाह किए बिना नेत्रदान का संकल्प ले सकता है। मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का यह एक पुनीत प्रयास है।
स्वास्थ्य विभाग के नेत्र चिकित्सक डॉ. मुकेश भगत ने नेत्रदान से जुड़ी सावधानियों और भ्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेत्रदान से केवल कॉर्निया से संबंधित दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते हैं। मृत्यु के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर कॉर्निया निकालना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान की प्रक्रिया में सामान्यतः 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इससे चेहरे पर किसी प्रकार का निशान या विकृति नहीं आती।
नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आयोजित होने वाला यह पखवाड़ा लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नेत्र बैंकिंग और कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया नेत्र परीक्षण
शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्र चिकित्सक डॉ. मुकेश भगत, डॉ. टिकेश्वर, महिला खंड के लिए डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. आकांक्षा सहित नेत्र चिकित्सा सहायक अधिकारी श्री संजय शर्मा, श्री आर.पी. यादव, श्री प्रकाश राठौर, श्री ललित पाटकर, श्री अशोक श्रीवास, श्री प्रवीण शर्मा सहित चिकित्सकों एवं नेत्र चिकित्सा सहायकों की टीम उपस्थित रही। टीम ने बंदियों का नेत्र परीक्षण किया और उन्हें आंखों की देखभाल तथा दृष्टि संबंधी समस्याओं के प्रति आवश्यक परामर्श दिया।
बंदियों और जेल के अधिकारियों ने लिया नेत्रदान का संकल्प
कार्यक्रम में केंद्रीय जेल रायपुर के बंदियों के साथ जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने परिजनों को भी मरणोपरांत नेत्रदान के लिए प्रेरित करने और नेत्रदान का संकल्प लेने की बात कही।
कृषि शिक्षा में भी हैं करियर, नवाचार और उद्यमिता के असीमित अवसर
रायपुर, अगस्त, 2026
कृषि अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित क्षेत्र नहीं रह गई है, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमिता, टिकाऊ कृषि और बाजारोन्मुख अवसरों से जुड़ा व्यापक एवं रोजगारोन्मुख क्षेत्र बन चुकी है। ऐसे बदलते परिदृश्य में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं से लेकर अनुसंधान, कृषि व्यवसाय, एग्री-टेक, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता तक अनेक करियर विकल्प उपलब्ध कराती है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में संभावनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। राज्य की धान आधारित कृषि प्रणालियां, दलहन एवं तिलहन, उद्यानिकी, पशुपालन, वनोपज आधारित आजीविका, पारंपरिक एवं जनजातीय कृषि तथा कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि शिक्षा और व्यावसायिक विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्रशिक्षित कृषि स्नातक उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन तथा कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चार वर्षीय बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान, मृदाविज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, उद्यानिकी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान और कृषि व्यवसाय प्रबंधन जैसे विविध विषयों का बहुविषयक ज्ञान प्रदान करता है। इससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं।
कृषि स्नातकों के लिए सरकारी विभागों, कृषि प्रसार, ग्रामीण विकास, कृषि विपणन, बीज संगठनों तथा विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों में अवसर उपलब्ध हैं। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में कृषि ऋण, ग्रामीण बैंकिंग, कृषि वित्त, फसल बीमा, विकास बैंकिंग और किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े अवसर भी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। निजी क्षेत्र में बीज, उर्वरक, फसल संरक्षण, जैव-इनपुट, कृषि यंत्र, खाद्य प्रसंस्करण, एग्री-टेक, कृषि विपणन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य की कृषि में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस सटीक कृषि, डिजिटल कृषि, जलवायु-स्मार्ट कृषि, कृषि डेटा विश्लेषण, स्मार्ट सिंचाई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। कृषि विशेषज्ञता के साथ डिजिटल एवं तकनीकी कौशल रखने वाले युवा इन उभरते क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बी.एससी. कृषि युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से नौकरी देने वाले बनने का अवसर भी प्रदान करती है। नर्सरी, बीज उत्पादन, मशरूम उत्पादन, संरक्षित खेती, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशी, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, मृदा एवं जल परीक्षण, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा डिजिटल कृषि परामर्श जैसे क्षेत्रों में युवा अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय में प्रायोगिक कक्षाओं, खेत प्रयोगों, शैक्षणिक भ्रमण, अनुभवात्मक अधिगम और कृषक समुदाय के साथ संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।
विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, विश्वस्तरीय चावल अनुसंधान सुविधाओं तथा छ।ठस् मान्यता प्राप्त कीटनाशी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्ळज्ञट के पास 22,000 से अधिक पारंपरिक धान जर्मप्लाज्म का समृद्ध संग्रह भी है, जो फसल सुधार, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा भविष्य की खाद्य सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संसाधन है। विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास के लिए विश्वविद्यालय ने करियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट तंत्र विकसित किया है, जिसके अंतर्गत कैंपस प्लेसमेंट, करियर परामर्श, उद्योग संवाद, कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक अभिमुखीकरण और पूर्वछात्र सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रवेश परामर्श 2026-27 के अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी, जिनकी रुचि विज्ञान, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, व्यवसाय या उद्यमिता में है, बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के माध्यम से सरकारी सेवा, बैंकिंग, अनुसंधान, उच्च शिक्षा, कृषि व्यवसाय, एग्री-टेक, खाद्य प्रसंस्करण, परामर्श, उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। अभ्यर्थियों को पात्रता, काउंसलिंग, सीट उपलब्धता, शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्ळज्ञट की नवीनतम आधिकारिक प्रवेश अधिसूचना का अवलोकन करने की सलाह दी गई है। कृषि चुनें, ज्ञान चुनें, नवाचार चुनें, उद्यमिता चुनें। बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अवसरों को जोड़ते हुए युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला बन सकती है।
राखी का बंधन, खुशियों का संसार-महतारी वंदन से बहनों को संबल अपार
31वीं किस्त से बढ़ा रक्षाबंधन का उत्साह, ममता राजवाड़े ने कहा-विष्णु भैया का यह उपहार बहनों के लिए बना सहारा
रायपुर, 25 अगस्त 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में सहयोग दे रही है। रक्षाबंधन पर्व से पहले योजना की 31वीं किस्त मिलने से प्रदेश की बहनों के लिए त्योहार की खुशियां और भी बढ़ गई हैं।
सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लटोरी निवासी ममता राजवाड़े भी महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं। ममता महिमा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और जेंडर गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। रक्षाबंधन से पहले 31वीं किस्त समय पर मिलने से इस बार त्योहार की तैयारियां उनके लिए आसान हो गई हैं।
ममता ने बताया कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व है। महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने इस पर्व की तैयारियों में उनका सहारा बढ़ाया है। किस्त मिलने के बाद उन्होंने अपने भाई के लिए राखी, मिठाई और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की। इससे त्योहार की तैयारियां सहज हुईं और परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ा।
महिलाओं की जरूरतों का बन रहा नियमित सहारा
ममता ने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस राशि से महिलाएं अपनी छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी करने के साथ परिवार के खर्चों में भी सहयोग कर पा रही हैं। योजना ने महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर दिया है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की यह पहल उनके जैसे अनेक परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनी है। नियमित सहायता राशि से जरूरत के समय किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति कम हुई है और महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई है।
“विष्णु भैया का यह उपहार बहनों के लिए किसी सौगात से कम नहीं”
ममता राजवाड़े ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपना “विष्णु भैया” बताया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त मिलना बहनों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। उन्होंने कहा, “विष्णु भैया की सरकार बहनों के सम्मान और जरूरतों का ध्यान रख रही है। रक्षाबंधन के समय मिली सहायता से त्योहार की खुशियां बढ़ी हैं और हमें आर्थिक संबल मिला है।”
ममता ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संचार कर रही है। उन्होंने योजना के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं के हाथ में नियमित आर्थिक सहायता पहुंचने से वे सम्मानपूर्वक अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर पा रही हैं।
बिहान से मिली नई उड़ान, ममता बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल
रायपुर, 25 अगस्त 2026
कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाला उनका परिवार आज मेहनत, स्वरोजगार और शासन की योजनाओं के सहयोग से बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। ममता की कहानी यह बताती है कि महिलाओं को सही अवसर, आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन मिले तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी कायम कर सकती हैं। कोण्डागांव जिले के ग्राम राजागांव की रहने वाली ममता आज अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ममता माँ वैष्णवी स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं। समूह से जुड़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। समूह के माध्यम से उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने में किया। ममता ने ऋण की सहायता से कपड़ों का कारोबार शुरू किया। शुरुआत छोटे स्तर से हुई, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने कारोबार को आगे बढ़ाया। आज उनकी कपड़ों की दुकान से सप्ताह में लगभग 10 से 15 हजार रुपये तक की आय हो जाती है। इस आमदनी से वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
ममता बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने से पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में समूह से जुड़ने और बैंक से ऋण मिलने ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया। उन्होंने इस अवसर को अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत बनाया और मेहनत से अपने कारोबार को आगे बढ़ाया।
ममता के परिवार में भी सभी सदस्य अपनी-अपनी आजीविका से जुड़े हुए हैं। उनके पति मछली की दुकान चलाते हैं, वहीं उनका बेटा भी मछली का व्यवसाय करता है। उनकी बेटी पढ़ाई के साथ-साथ सिलाई का काम भी करती है। सिलाई से होने वाली आय से वह अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत जरूरतों के खर्च में सहयोग करती है। इस तरह परिवार के सभी सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं।
ममता के लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि आज उनका परिवार पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जहां कभी आर्थिक परेशानियां परिवार के सामने बड़ी चुनौती थीं, वहीं अब स्वयं का व्यवसाय और परिवार के सदस्यों की आय के अलग-अलग साधनों ने जीवन को आसान बनाया है। आर्थिक मजबूती के साथ परिवार में भविष्य को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
ममता अपनी सफलता का श्रेय लखपति दीदी योजना, स्व-सहायता समूह और शासन से मिले सहयोग को देती हैं। उनका कहना है कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिली, बल्कि आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी मिला। बैंक ऋण की सुविधा ने उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया और आज वे अपनी मेहनत से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देशभर में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बचत, ऋण, स्वरोजगार और विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से महिलाएं अब परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लखपति दीदी योजना से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला।उन्होंने विष्णु भैया का बहनों के लिए स्नेह और सम्मान के लिए धन्यवाद दिया।
राखी के धागे में विश्वास, हर बहन के साथ विष्णु भैया का संबल
रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन की राशि बनी बहनों के लिए शगुन, बलरामपुर की रानी, प्रमिला और करिश्मा के चेहरे पर आई मुस्कान
महतारी वंदन की 31वीं किस्त से बहनों को मिला आर्थिक संबल
राखी-मिठाई से लेकर घर की जरूरतें पूरी करने में मिल रही मदद
रायपुर,अगस्त 2026

रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और आत्मीय रिश्ते का पर्व है। इस पर्व पर भाई अपनी बहनों को स्नेह और उपहार देकर उनके जीवन में खुशियां भरते हैं।छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए इसी अपनत्व और भरोसे का अहसास बन रही है। रक्षाबंधन से पहले योजना की 31वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खातों में पहुंची एक हजार रुपये की राशि ने इस बार त्योहार की खुशियों को और बढ़ा दिया है।

बलरामपुर की वार्ड क्रमांक-01 निवासी श्रीमती रानी एक्का के लिए महतारी वंदन की राशि राखी से पहले मिले भाई के उपहार जैसी है। खाते में राशि पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए रानी कहती हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और ऐसे समय में एक हजार रुपये की राशि मिलना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की बहनों को राखी का उपहार पहले ही भेज दिया है। उनके अनुसार यह राशि घर की जरूरतों में सहयोग देने के साथ छोटे-छोटे खर्चों के लिए आत्मनिर्भर बनने का भरोसा भी देती है।
विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत भनौरा की श्रीमती प्रमिला विश्वकर्मा के लिए भी महतारी वंदन की 31वीं किस्त रक्षाबंधन का खास शगुन बनकर आई है। योजना के तहत उन्हें हर महीने एक हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है और अब तक 30 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। रक्षाबंधन से ठीक पहले मिली नई किस्त से वह अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदकर पूरे उत्साह के साथ पर्व मनाने की तैयारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को आत्मीयता से ‘विष्णु भैया’ कहते हुए प्रमिला कहती हैं कि भैया ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को जो शगुन दिया है, वह उनके लिए बहुत खास है।
इसी तरह ग्राम डुमरखी की श्रीमती करिश्मा देवी के लिए महतारी वंदन की राशि त्योहार की तैयारियों में आत्मविश्वास का संबल लेकर आई है। खाते में राशि पहुंचने से अब उन्हें भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। करिश्मा कहती हैं कि इस बार महतारी वंदन की राशि से रक्षाबंधन की तैयारी करना उन्हें और भी अच्छा लग रहा है। वह कहती हैं कि “विष्णु भैया का यही अरमान है कि हर बहन के चेहरे पर मुस्कान रहे।”
रानी, प्रमिला और करिश्मा की कहानी केवल तीन परिवारों की खुशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की तस्वीर है, जिसमें महतारी वंदन योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल देकर उन्हें अपनी जरूरतों और खर्चों के संबंध में निर्णय लेने का अवसर दे रही है। घर की छोटी-बड़ी जरूरतों से लेकर त्योहारों की तैयारी तक, यह राशि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है।
रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम और विश्वास का धागा बांधेंगी। वहीं प्रदेश की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना का नियमित आर्थिक संबल भी भरोसे और सम्मान का एक ऐसा धागा बन रहा है, जो उन्हें हर महीने यह एहसास दिलाता है कि विष्णु भैया की सरकार उनके साथ खड़ी है।
इस रक्षाबंधन बहनों की कलाई पर राखी का धागा होगा, घर में मिठाई की मिठास होगी और खातों में महतारी वंदन का संबल। बहनों के चेहरे की मुस्कान में यही भाव झलक रहा है—“राखी के धागे में विश्वास अपार, बहनों के साथ विष्णु भैया की सरकार।”
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन की पहल से कोरबा की सड़कों के लिए साढ़े 17 करोड़ स्वीकृत
डीएमएफ मद से 13 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण को मिली हरी झंडी
रायपुर, 25 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कोरबा विधायक श्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से कोरबा शहर के आधारभूत ढांचे को बड़ा मजबूती मिलने जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों के नए सिरे से डामरीकरण के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से 17.50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने 13 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है।
स्वीकृत प्रमुख डामरीकरण कार्य एवं लागत
सोनालिया ब्रिज से तुलसी नगर बायपास 1.99 करोड़ रुपये, रिश्दा चौक से गायत्री मंदिर मुख्य मार्ग (जीटी रोड) 1.80 करोड़ रुपये, इमली डुग्गू बस्ती से खदान रोड तक (सीसी रोड व डिवाइडर) 1.74 करोड़ रुपये सड़कडामरीकरण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार पोड़ीबहार चर्च से लकी बिग बास्केट मोड़ तक 1.65 करोड़ रुपये, डीडीएम रोड से लालू राम कॉलोनी होते हुए बस स्टैंड 1.64 करोड़ रुपये, सरदार पटेल नगर (आवासीय क्षेत्र) 1.50 करोड़ रुपये, सरदार पटेल नगर (व्यावसायिक क्षेत्र) 1.45 करोड़ रुपये, प्रेम नगर मुख्य मार्ग से कपटमुड़ा डीपरा बस्ती 1.38 करोड़ रुपये, लालघाट बालको चेक पोस्ट से रिश्दा चौक (बीटी रोड) 1.20 करोड़ रुपये सड़कडामरीकरण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ है। सुभाष चौक से सब-स्टेशन तक 97.80 लाख रुपये, सोनालिया ब्रिज नहर से सीतामणि मुख्य मार्ग तक 87.75 लाख रुपये, कलेक्ट्रेट एटीएम से बैगिनडभार आंगनबाड़ी तक 66.18 लाख रुपये, नेहरू नगर (वार्ड-24) एवं शारदा विहार से टीपी नगर फाटक क्रमशः 55 लाख व 40 लाख रुपये सड़क डामरीकरण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ है।
टेंडर प्रक्रिया पूर्ण, बारिश के बाद शुरू होंगे काम
मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि इसके अलावा शहर के अन्य 6 प्रमुख मार्गों के लिए पूर्व में स्वीकृत 7.12 करोड़ रुपये के कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इनमें जैन चौक से घंटाघर चौक, घंटाघर चौक से कोसाबाड़ी चौक, सुनालिया ब्रिज से पावर हाउस रोड तथा पुराने बस स्टैंड अंडरब्रिज रोड जैसे व्यस्त मार्ग शामिल हैं। बारिश का मौसम समाप्त होते ही इन सभी सड़कों पर डामरीकरण का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा।
श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि शहर के सभी मुख्य मार्गाे एवं उप नगरीय क्षेत्र को जोड़ने वाले सड़कों के साथ-साथ वार्डों की आंतरिक सड़कों के डामरीकरण के लिए जिला खनिज न्यास मद से राशि की स्वीकृति आदेश जारी हो चुकी है, कुछ और सड़कों के लिए राशि कुछ दिनों में प्राप्त हो जाएगी। मानसून सीजन खत्म होने के बाद सभी स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
विष्णु भैया’ के उपहार से बहनों के सपनों को मिली उड़ान, महतारी वंदन से प्रेमलता बनीं आत्मनिर्भर
रायपुर, 25 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रही है। योजना के तहत मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सहभागी बन रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर योजना की राशि ने बहनों की खुशियों को और बढ़ाया है।
जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम खोखरा निवासी श्रीमती प्रेमलता राठौर के लिए महतारी वंदन योजना आर्थिक संबल के साथ आत्मनिर्भरता की नई राह लेकर आई है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे परिवार की दैनिक जरूरतों, राशन और घरेलू खर्चों को पूरा करने में करती हैं। इससे उन्हें अपनी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भरता कम हुई है और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान दे पा रही हैं।
बिहान से जुड़कर बढ़ाया आजीविका का दायरा
श्रीमती प्रेमलता राठौर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर आटा चक्की का संचालन भी कर रही हैं। मेहनत, लगन और अपने हुनर के जरिए उन्होंने स्वरोजगार को अपनी आय का जरिया बनाया है। आटा चक्की से होने वाली आमदनी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक बन रही है।
महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके इस छोटे व्यवसाय को भी मजबूती दे रही है। वे जरूरत के अनुसार राशि का उपयोग आटा चक्की की मरम्मत और आवश्यक कार्यों में करती हैं। इस तरह योजना की सहायता उनके लिए केवल घरेलू खर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि आजीविका को निरंतर बनाए रखने और स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में भी उपयोगी साबित हो रही है।
रक्षाबंधन से पहले मिली राशि, चेहरे पर आई खुशी
रक्षाबंधन के अवसर पर योजना की राशि मिलने से श्रीमती प्रेमलता के परिवार में भी खुशी का माहौल है। वे इसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार और अपने काम के लिए उपयोगी आर्थिक सहयोग मानती हैं। उनके लिए यह राशि आर्थिक सहायता के साथ सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव भी लेकर आई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती प्रेमलता राठौर कहती हैं, “हमारे विष्णु भैया अपनी बहनों की जरूरत को समझते हैं। रक्षाबंधन के उपहार के रूप में त्योहार से पहले ही पैसे मिल गए। इससे हम अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ परिवार और अपने काम में भी सहयोग कर पा रहे हैं।”
महतारी वंदन योजना से जुड़ी प्रेमलता राठौर की कहानी बताती है कि जब महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग, आजीविका के अवसर और आत्मनिर्भर बनने का भरोसा मिलता है, तो वे न केवल अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ने का रास्ता भी स्वयं तैयार करती हैं। राखी के इस पर्व पर महतारी वंदन की सहायता उनके लिए आर्थिक संबल के साथ ‘विष्णु भैया’ की सरकार के महिला सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प का भरोसा भी बन रही है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे से खेत-खेत दर्ज हो रही फसल की वास्तविक जानकारी, धान खरीदी की राह होगी आसान
रायपुर, अगस्त 2026
किसानों की फसलों की वास्तविक एवं अद्यतन जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज करने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से जारी है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों एवं सर्वे टीम द्वारा खेतों तक पहुंचकर मौके पर बोई गई फसल का सत्यापन किया जा रहा है और उसकी जानकारी डिजिटल एप में दर्ज की जा रही है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान सर्वे टीम खेत में मौजूद फसल का प्रत्यक्ष अवलोकन कर फसल का सत्यापन करती है। इसके बाद संबंधित खेत में बोई गई फसल की फसलवार जानकारी एप के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशन में राजस्व अधिकारी भी फील्ड में पहुंचकर सर्वे कार्य की प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार मौके पर सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है।
फसलवार सटीक आंकड़ों से बनेगा बेहतर योजनाओं का आधार
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से जिले में फसलों की वास्तविक और फसलवार जानकारी उपलब्ध होगी। इससे कृषि क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और फसल आधारित नीतियों के लिए विश्वसनीय डिजिटल डाटा उपलब्ध हो सकेगा।
धान खरीदी की प्रक्रिया में मिलेगी सुविधा
डिजिटल रूप से दर्ज फसल संबंधी जानकारी आगामी धान खरीदी व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में सहायक होगी। खेत में वास्तव में कौन-सी फसल बोई गई है, इसकी अद्यतन जानकारी उपलब्ध होने से धान खरीदी से संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
किसानों से सर्वे में सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम के खेत पर पहुंचने पर सही फसल की जानकारी उपलब्ध कराएं और सर्वे कार्य में आवश्यक सहयोग करें। किसानों के सहयोग से उनके खेत का डिजिटल रिकॉर्ड सही एवं अद्यतन दर्ज किया जा सकेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों की फसल संबंधी वास्तविक जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के साथ कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
नवा रायपुर को देश की अग्रणी ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित करने पर जोर : आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी
मांग आधारित आवासीय परियोजनाओं से हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
मंत्री श्री चौधरी ने सेक्टर-12 फेस-2 में 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का किया भूमिपूजन
मांग के अनुरूप 704 नए फ्लैट का भी शीघ्र होगा निर्माण, गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत मंत्री श्री चौधरी ने लगाया पीपल का पौधा
रायपुर, 25 अगस्त 2026


आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12 फेस-2 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत HIG एवं MIG श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसी सेक्टर में आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा।


बिना मांग के नहीं होगी नई आवासीय परियोजना : मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी
मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय कर्ज से जूझ रहे मंडल को लगभग 700 करोड़ रुपए का ऋण चुकाकर कर्जमुक्त किया गया। इसके बाद मंडल की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए यह नीति निर्धारित की गई कि बिना मांग के किसी स्थान पर आवासीय परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी परियोजना में 60 प्रतिशत बुकिंग होने अथवा प्रथम तीन माह में 30 प्रतिशत बुकिंग होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे मांग आधारित और व्यावहारिक आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा बिना मांग के निर्मित होकर लंबे समय तक खाली रहने वाले भवनों की समस्या से भी निजात मिलेगी।

गुणवत्ता के नए मानदंड स्थापित करे हाउसिंग बोर्ड
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी SOR के आधार पर कार्य करने के बजाय आवश्यकतानुसार उससे बेहतर गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। भवनों में गुणवत्तापूर्ण टाइल्स, फिटिंग्स और आकर्षक एवं आधुनिक रंगों का उपयोग किया जाए, ताकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां सरकारी परियोजनाओं की पारंपरिक छवि से अलग दिखाई दें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में सुधार के लिए यदि परियोजना की लागत में 5 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि भी होती है, तो इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं में गुणवत्ता का नया मानदंड स्थापित किया जाना चाहिए।

आरडब्ल्यूए को मजबूत कर समय पर कॉलोनियां हैंडओवर करने पर जोर
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को मजबूत करने और कॉलोनियों का समय पर हैंडओवर सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ रहवासियों की भी है। दोनों पक्षों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। उन्होंने सेक्टर-12 के रहवासियों से RWA का गठन कर कॉलोनी के रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। साथ ही नए हितग्राहियों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी में सहयोग करने और किसी भी कमी की जानकारी मंडल के अध्यक्ष, आयुक्त अथवा संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।
नवा रायपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से हो रहा विस्तार
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर देश की प्रमुख ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर के लगभग एक-तिहाई हिस्से को रिक्रिएशनल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, जबकि 28 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में हरियाली है। उन्होंने नवा रायपुर में तेजी से विकसित हो रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां NIFT, NFSU, NIELIT, IIM, HNLU और IIIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, श्री श्री रविशंकर जी का केंद्र, ब्रह्मकुमारी परिसर, एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर यूनिट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी नवा रायपुर के विकास को नई गति दे रही हैं।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। सत्य साईं अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के निःशुल्क हृदय ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अस्पताल परिसर के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है, जहां हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, जीनोम रिसर्च सेंटर और नर्सिंग कॉलेज जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
नवा रायपुर में खेल, कॉन्फ्रेंस और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी संभावनाएं
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में खेल, कॉन्फ्रेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और वेडिंग डेस्टिनेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले एक-दो वर्षों में वर्तमान में चल रही अनेक परियोजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उन्होंने सेक्टर-12 फेस-2 के नए हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने नवा रायपुर में आवास लेने का सही निर्णय किया है। उन्होंने निर्माण एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों को परियोजना को निर्धारित समय-सीमा से पहले गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो और हितग्राहियों को बेहतर सुविधाओं के साथ समय पर आवास उपलब्ध कराए जाएं।
हाउसिंग बोर्ड को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास : मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने मंडल की वर्तमान कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा मांग आधारित परियोजनाओं, बेहतर आवासीय सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में मंडल की गतिविधियों में तेजी आई है और नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया है।
सेक्टर-12 फेस-2 में 348 भवन, 704 नए फ्लैट का भी होगा निर्माण
मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि सेक्टर-12 फेस-2 में शेष 29.20 एकड़ भूमि पर HIG एवं MIG श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों का बेस विक्रय मूल्य 45.70 लाख रुपए से 85.17 रुपए लाख तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए सेक्टर-12 फेस-2 में ही आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। इनमें 128 HIG, 320 MIG एवं 256 LIG श्रेणी के फ्लैट शामिल होंगे। इन आवासों का बेस विक्रय मूल्य 16.76 लाख रुपए से 40.47 लाख रुपए तक प्रस्तावित है।
परियोजना का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्राथमिकता : सचिव श्री अंकित आनंद
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के सचिव श्री अंकित आनंद ने कहा कि मंडल द्वारा आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। सेक्टर-12 फेस-2 की परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर हितग्राहियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में बढ़ती आवासीय मांग को ध्यान में रखते हुए मंडल भविष्य में भी मांग आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा।
नवा रायपुर में मंडल की आवासीय परियोजनाओं का विस्तार
मंडल के आयुक्त श्री अवनीश शरण ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने वर्ष 2007 में सेक्टर-27 की 154 एकड़ भूमि पर अपनी प्रथम आवासीय कॉलोनी का शुभारंभ किया था। यहां 2665 स्वतंत्र भवन एवं फ्लैट का निर्माण वर्ष 2014 में पूर्ण कर आबंटियों को सौंपा गया। इसी प्रकार वर्ष 2011 में सेक्टर-29 की 145 एकड़ भूमि पर द्वितीय आवासीय कॉलोनी प्रारंभ की गई, जहां 3012 स्वतंत्र भवन एवं फ्लैट का निर्माण वर्ष 2015 में पूर्ण कर आबंटियों को प्रदान किया गया।
आयुक्त श्री शरण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर-16, 30 एवं 34 की 43 एकड़ भूमि पर वर्ष 2016 से आवास निर्माण प्रारंभ किया गया। यहां कमजोर आय वर्ग के लिए 2312 EWS एवं 2232 LIG, कुल 4544 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 1871 भवनों का आधिपत्य हितग्राहियों को सौंपा जा चुका है और हितग्राही निवासरत हैं। वहीं, सेक्टर-12 फेस-1 में 40.06 एकड़ भूमि पर वर्ष 2018 में आवासीय परियोजना प्रारंभ की गई थी। यहां HIG एवं MIG श्रेणी के 450 स्वतंत्र भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण कर आबंटियों को भवन सौंपे जा चुके हैं।
‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत पीपल का पौधा रोपा
कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी सहित उपस्थित अतिथियों ने पीपल का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पौधों के संरक्षण एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने में पौधरोपण और पौधों का संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, मंडल के अधिकारी-कर्मचारी, , सेक्टर-12 के रहवासी, नए हितग्राही तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
रक्षाबंधन पर बहनों को मिला ‘विष्णु भैया’ का स्नेहिल उपहार
31वीं किश्त से बिसाहीन के चेहरे पर खिली खुशियां
महतारी वंदन योजना की राशि समय से पहले मिलने से त्योहार की खुशियां हुईं दोगुनी
रायपुर, अगस्त 2026
रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह और अपनत्व का प्रतीक है। इस खास अवसर पर महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि महिलाओं को सितंबर माह के लिए समय से पहले मिलने से त्योहार की खुशियां और भी बढ़ गईं। मुंगेली जिले के ग्राम फुलवारी की श्रीमती बिसाहीन यादव को भी महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि प्राप्त हुई है। राशि मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक उठी। उन्होंने आत्मीय भाव से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को ‘विष्णु भैया’ कहते हुए धन्यवाद दिया और बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर मिली यह राशि उनके लिए भाई के प्रति स्नेह और त्योहार की खुशियों को संजोने का माध्यम बनी है।
बिसाहीन यादव ने भावुक होकर बताया कि “महतारी वंदन योजना शुरू होने से पहले त्योहार मनाने के लिए कई बार उधार लेना पड़ता था। अब हर महीने मिलने वाली राशि से अपनी जरूरतें पूरी कर पाती हूं। इस बार रक्षाबंधन से पहले राशि मिल गई है, जिससे मैं अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदूंगी और बिना किसी चिंता के त्योहार मनाऊंगी।” उन्होंने कहा कि योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता ने महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। त्योहार के समय समय पर मिली राशि परिवार की खुशियों में सहभागी बनने के साथ महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है।
महतारी वंदन योजना से आर्थिक संबल, त्योहारों में बढ़ी खुशियां
महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ परिवार की जरूरतों में सहयोग का माध्यम बन रही है। रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक पर्व से पहले किश्त की राशि मिलने से महिलाओं को त्योहार की तैयारियों में आर्थिक सहारा मिला है। बिसाहीन यादव की कहानी इस बात की सहज और भावुक मिसाल है कि नियमित आर्थिक संबल किस तरह छोटी-छोटी खुशियों को बड़ा बना सकता है। उनके लिए यह केवल किश्त की राशि नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बिना आर्थिक चिंता के मनाने का भरोसा है।
बिहान से पेड़ना महिला समूह ने संवारी आत्मनिर्भरता की राह
कैंटीन संचालन से बढ़ी आमदनी, हर माह 35 से 40 हजार रुपए की आय अर्जित कर रहीं समूह की महिलाएं
रक्षाबंधन के पूर्व महतारी वंदन योजना की सहायता राशि देने के लिए विष्णु भैया को दिया धन्यवाद
रायपुर, 25 अगस्त 2026

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिली सहायता और महिलाओं की मेहनत ने बस्तर जिले की पेड़ना महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। समूह की महिलाओं ने छोटी-छोटी बचत से शुरू किया सफर आज कैंटीन संचालन और भोजन-जलपान की आपूर्ति तक पहुंच चुका है। समूह द्वारा जनपद पंचायत परिसर तोकापाल में संचालित कैंटीन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती मरीजों के लिए भोजन, जनपद पंचायत की बैठकों में चाय-नाश्ता तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय आने वाले ग्रामीणों तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक वर्ष में जमा हुए डेढ़ लाख रुपए
पेड़ना महिला समूह की अध्यक्ष शालिनी नाग बताती हैं कि वर्ष 2019 में 10 महिलाओं ने मिलकर स्व सहायता समूह का गठन किया था। समूह का उद्देश्य नियमित बचत के साथ महिलाओं को आयमूलक गतिविधियों से जोड़ना था। महिलाओं ने आपसी सहयोग और छोटी-छोटी बचत के माध्यम से महज एक वर्ष में करीब डेढ़ लाख रुपए की राशि जमा कर ली। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बैंक लिंकेज कार्यक्रम से समूह को आर्थिक सहायता मिली, जिसके माध्यम से महिलाओं ने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया।
बैंक से मिला ऋण और कार्यक्रमों के मिले आर्डर
समूह पिछले दो वर्षों से जनपद पंचायत परिसर में कैंटीन का संचालन कर रहा है। गतिविधि के विस्तार के लिए समूह ने बैंक से दो लाख रुपए का ऋण भी प्राप्त किया है। इससे कैंटीन की क्षमता बढ़ी और बड़े स्तर पर जलपान एवं भोजन आपूर्ति के ऑर्डर मिलने लगे। परिणामस्वरूप समूह की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समूह की सचिव विमला मौर्य बताती हैं कि तोकापाल ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण यहां समय-समय पर विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा बैठकें एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे आयोजनों में चाय-नाश्ता और भोजन की व्यवस्था के लिए समूह को नियमित रूप से ऑर्डर प्राप्त होते हैं। इससे महिलाओं को अपने गांव और क्षेत्र में ही रोजगार का अवसर मिल रहा है।
मांग अनुसार उपलब्ध करा रहीं तत्काल खाद्य सामग्री
अध्यक्ष शालिनी नाग के अनुसार कैंटीन में ग्राहकों की मांग के अनुसार खाद्य सामग्री तत्काल तैयार कर उपलब्ध कराई जाती है। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि ग्राहकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और समूह को हर महीने लगभग 35 से 40 हजार रुपए की अच्छी आमदनी हो रही है।
समूह की महिलाएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ कैंटीन और भोजन आपूर्ति की गतिविधि को पूरी लगन से संचालित कर रही हैं। एनआरएलएम से मिले मार्गदर्शन, बैंक लिंकेज और ऋण सहायता ने उनके प्रयासों को नई दिशा दी है। आज पेड़ना महिला समूह की महिलाएं न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की प्रेरणादायी मिसाल बन रही हैं। इस समूह की सदस्य महिलाओं ने रक्षाबंधन के पूर्व महतारी वंदन योजना की सहायता राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी त्यौहार की खुशी दुगुनी हो गई है। इन महिलाओं ने उक्त सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु भैया को धन्यवाद दिया।
बहनों की बेहतरी विष्णु भैया का मान, महतारी वंदन योजना की किश्त मिलने से उत्साहित हैं महिलाएं
महतारी वंदन योजना से बबीता ठाकुर के जीवन में आई खुशहाली
रायपुर, 25 अगस्त 2026
महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं बहनों के लिए आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार की जरूरत में भी सहयोग कर पा रही हैं। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा महतारी वंदन योजना की राशि प्रदान किए जाने से इन महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
बबीता त्योहार में राशि से खरीदेंगी मिठाइयां, उपहार और राखी
बस्तर जिले के तोकापाल निवासी बबीता ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना उनके जैसे अनेक परिवारों के लिए मुश्किल समय में सहारा बनकर आई है। उन्होंने बताया कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग बच्चों की दैनिक उपयोग की सामग्री खरीदने में भी किया जा रहा है। साथ ही घरेलू कार्य के लिए भी उपयोग कर रही हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि इस योजना की 31 वीं किस्त की राशि मिलने से उनके परिवार के सदस्य खुश हैं। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर मिली एक हजार रुपये की राशि से उन्होंने मिठाइयां, उपहार और राखी जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद मिलेगी।
विष्णु भैया ने त्योहार की खुशियों को और अधिक बढ़ा दिया
बबीता ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु भैया ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके त्योहार की खुशियों को और अधिक बढ़ा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब वे इस राशि से पोस्ट आफिस में खाता खुलवा कर हर महीने 500 रुपये जमा कर रही हैं जिससे यह राशि भविष्य में परिवार की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मददगार साबित हो सके।
ज्ञात हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को बालोद जिले के डोंडी लोहारा में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना के 31 वीं किश्त के तहत 67 लाख 28 हजार 918 महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये की राशि का अंतरण बटन दबाकर किया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए बबीता ठाकुर ने कहा कि विष्णु भैया ने बहनों को रक्षाबंधन का उपहार देकर हमारे त्योहार की खुशियां बढ़ाई हैं। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद।
ड्रोन के पंखों से आत्मनिर्भरता की उड़ान, ‘विष्णु भैया’ की योजनाओं से हेमलता बनीं ड्रोन दीदी
आधुनिक कृषि तकनीक से गांव की तस्वीर बदल रहीं हेमलता मनहर
सालाना 1 से 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर बनीं महिलाओं के लिए प्रेरणा
रायपुर, 25 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाएं अब ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करा रही हैं। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोड़ी निवासी श्रीमती हेमलता मनहर ऐसी ही प्रेरणादायी महिला हैं, जिन्होंने तकनीक को रोजगार का माध्यम बनाकर अपनी पहचान बनाई है। आज वे अपने क्षेत्र में सम्मान के साथ ‘ड्रोन दीदी’ के नाम से पहचानी जाती हैं।
नमो ड्रोन दीदी योजना ने दिखाई नई राह
श्रीमती हेमलता मनहर ने नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाया। ड्रोन के माध्यम से वे किसानों के खेतों में नैनो उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही हैं। इससे किसानों के समय और श्रम की बचत हो रही है, वहीं हेमलता के लिए यह सम्मानजनक स्वरोजगार और नियमित आय का जरिया बन गया है।
तकनीक के क्षेत्र में कदम रखकर हेमलता ने यह साबित किया है कि ग्रामीण महिलाएं भी आधुनिक तकनीक को आसानी से अपना सकती हैं और उसे अपनी आजीविका का मजबूत आधार बना सकती हैं। उनकी सफलता गांव की अन्य महिलाओं को भी नए अवसर तलाशने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है।
सालाना 1 से 2 लाख रुपये तक की आय
ड्रोन संचालन से कृषि कार्य करने पर श्रीमती हेमलता प्रतिवर्ष लगभग 1 से 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से वे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा में भी सहयोग कर रही हैं। उनके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ समाज में मिली नई पहचान भी बड़ी उपलब्धि है।
हेमलता बताती हैं कि पहले उनकी दिनचर्या मुख्य रूप से घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थी, लेकिन शासन की योजनाओं से मिले अवसर ने उन्हें अपनी क्षमता पहचानने और आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज वे स्वयं रोजगार अर्जित करने के साथ किसानों की मदद कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं।
महतारी वंदन से मिला अतिरिक्त आर्थिक संबल
श्रीमती हेमलता महतारी वंदन योजना से भी लाभान्वित हो रही हैं। योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक है। नमो ड्रोन दीदी योजना से प्राप्त रोजगार और महतारी वंदन से मिले आर्थिक संबल ने उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया है।
वे कहती हैं कि महिलाओं को केवल सहायता ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के अवसर भी मिलना जरूरी है। जब महिलाओं को आर्थिक सहयोग के साथ कौशल और तकनीक से जोड़ा जाता है, तो वे अपने परिवार के साथ-साथ समाज और प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
‘विष्णु भैया’ की योजनाओं से बहनों को मिल रहा सम्मान और अवसर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती हेमलता मनहर कहती हैं, “हमारे विष्णु भैया बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। शासन की योजनाओं ने महिलाओं को आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया है।”
हेमलता की कहानी छत्तीसगढ़ की उन ग्रामीण महिलाओं की बदलती तस्वीर को सामने लाती है, जो अब केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीक, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के सहारे आर्थिक रूप से मजबूत होकर विकास की नई इबारत लिख रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिला ड्रोन उनके हाथों में केवल तकनीक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के पंख बन गया है।
मंत्री श्री रामविचार नेताम ने किया पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण
चबूतरे पर बैठकर छात्राओं से की आत्मीय चर्चा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, करियर और छात्रावास की व्यवस्थाओं की ली जानकारी
छात्राओं की सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
रायपुर, 25 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने महासमुंद जिला में आदिवासी छात्रावासों और कन्या आश्रमों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने छात्रावास परिसरों में साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की जाँच की। मंत्री श्री नेताम ने आज शाम महासमुंद स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री ने छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए छात्राओं से सीधे संवाद किया और उनके स्वास्थ्य, पढ़ाई, करियर, रहन-सहन तथा छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा भी मौजूद थे।
निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री नेताम ने छात्रावास प्रांगण में चबूतरे पर बैठकर छात्राओं के साथ आत्मीय चर्चा की। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, विषयों, परीक्षा की तैयारी, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं और करियर को लेकर उनकी योजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। छात्राएं अपने लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ें तथा उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करें।
स्वास्थ्य और रहन-सहन की ली जानकारी
मंत्री श्री नेताम ने छात्राओं से उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है या नहीं, किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर उपचार की व्यवस्था कैसी है तथा भोजन की गुणवत्ता और समय पर भोजन मिलने की स्थिति क्या है। उन्होंने छात्रावास की स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, अध्ययन कक्ष, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छात्रावास में स्वच्छता और साफ-सफाई की व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर उसका तत्काल निराकरण किया जाए।
छात्राओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश
मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों से कहा कि छात्रावास केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि छात्राओं के अध्ययन और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए यहां ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, जहां छात्राएं सुरक्षित महसूस करते हुए मन लगाकर पढ़ाई कर सकें। उन्होंने छात्राओं से भी कहा कि छात्रावास से संबंधित किसी भी समस्या अथवा आवश्यकता को अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष खुलकर रखें। उन्होंने अधिकारियों को छात्रावास की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने तथा छात्राओं से समय-समय पर संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी लेने के निर्देश दिए। साथ ही छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और करियर संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री नेताम ने छात्रावास की व्यवस्थाओं और छात्राओं से बातचीत के बाद संतोष व्यक्त किया। उन्होंने छात्राओं के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त खंड प्रभारी तथा छात्रावास अधीक्षक सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
वनवासियों का हित और सुरक्षा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता: वन मंत्री श्री केदार कश्यप
तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता पर जोर, कांकेर में भालू के हमलों को रोकने बनेगी विशेष कार्ययोजना
रायपुर, 25 अगस्त 2026
वन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 322वीं बैठक आयोजित हुई। यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्री श्री कश्यप के निवास/कार्यालय में आयोजित थी। बैठक में वर्ष 2026 में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेंदूपत्तों के विक्रय के लिए द्वितीय चरण की कार्यवाही तथा वर्ष 2025 सीजन के क्रेता करारनामा समाप्त तेंदूपत्ता लॉट के विक्रय के लिए प्राप्त निविदाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वन बल प्रमुख श्री अरूण कुमार पाण्डेय, एमडी वनोपज संघ श्रीमती संजीता गुप्ता, प्रभारी अपर प्रधान वन संरक्षक श्री एस. जगदीसन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री ओ.पी. यादव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री माथेश्वरन व्ही. कार्यकारी निदेशक वन श्री एस.वेंकटचलम् सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में तेंदूपत्ता व्यापार, क्रेताओं की नियुक्ति, वनोपजों की बिक्री और वन्यजीवों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री कश्यप ने वनवासियों के आर्थिक हितों के साथ उनकी सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वनवासियों का हित और सुरक्षा सर्वाेपरि
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों के आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णयों से संग्राहकों को लाभ मिलेगा। वहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
तेंदूपत्ता के 40 लॉट के लिए 15 खरीदार नियुक्त
बैठक में वर्ष 2026 सीजन में संग्रहित और भंडारित तेंदूपत्ता लॉटों के विक्रय की समीक्षा की गई। 4 अगस्त 2026 को हुई द्वितीय चक्र की ऑनलाइन ई-निविदा के आधार पर 40 लॉट के लिए 15 खरीदारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।
इसी तरह वर्ष 2025 सीजन के अनुबंध समाप्त तेंदूपत्ता लॉटों के लिए द्वितीय चक्र की ई-निविदा के माध्यम से 6 लॉट के लिए 3 खरीदारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ावा मिलेगा।
पिछली बैठक के निर्णयों की हुई समीक्षा
बैठक में समिति की 321वीं बैठक में लघु वनोपज संघ से संबंधित लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेने के साथ प्रगति की सराहना की गई।
कांकेर में भालू के हमलों को रोकने बनेगी विशेष कार्ययोजना
बैठक में कांकेर जिले और आसपास के वन क्षेत्रों में भालुओं की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों की सुरक्षा का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। मानव-वन्यजीव संघर्ष और जनहानि को रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
भालुओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में वन विभाग को लगातार निगरानी रखने और ग्रामीणों को समय पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ग्रामीणों और वनवासियों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया, ताकि लोग वन्यजीवों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
तेंदूपत्ता से आर्थिक मजबूती, सुरक्षा से बढ़ेगा भरोसा
राज्य सरकार की प्राथमिकता वनवासियों को उनकी मेहनत का उचित लाभ दिलाने के साथ ही वन क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। तेंदूपत्ता सहित लघु वनोपज के व्यापार में पारदर्शी व्यवस्था से संग्राहकों के आर्थिक हित मजबूत होंगे, वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयास ग्रामीणों के जीवन में सुरक्षा और भरोसा बढ़ाएंगे।