छत्तीसगढ़ / रायपुर
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति
प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा पदस्थापना आदेश जारी, 15 दिनों में ज्वाइनिंग के निर्देश
उच्चतम न्यायालय में स्थगन के निराकरण के दो दिनों के भीतर विभाग ने जारी किए नियुक्ति आदेश
बड़ी संख्या में युवा इंजीनियरों की नियुक्ति से जल जीवन मिशन एवं अन्य कार्यों में आएगी और गति – उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
रायपुर. 24 अगस्त 2026
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल अभियंता और 10 विद्युत/यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा नियुक्ति के साथ ही सभी चयनित उप अभियंताओं की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए हैं। चयनितों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118 पदों तथा उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा अप्रैल-2025 में लिखित परीक्षा ली गई थी। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जुलाई-2025 में विभाग द्वारा व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यार्थियों के दस्तावेज परीक्षण और पदस्थापना विकल्प के संबंध में कांउसलिंग के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर स्थगन के कारण नियुक्ति प्रक्रिया विलंबित रही। उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 अगस्त 2026 को याचिका के निराकरण के बाद उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने तत्काल 22 अगस्त को प्रथम चरण में अनुशंसित चयन सूची के अनुसार सिविल के 101 उप अभियंताओं तथा विद्युत/यांत्रिकी के 10 उप अभियंताओं के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि युवा इंजीनियरों की विभाग में नियुक्ति से विभागीय कार्यों, विशेषकर जल जीवन मिशन के कार्यों में गति आएगी। उच्चतम न्यायालय से प्रकरण के निराकरण के तत्काल बाद हमने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इन युवा इंजीनियरों की ऊर्जा और तकनीकी दक्षता का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मिलेगा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सभी चयनितों को पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मूल तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ कक्षा दसवीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिल रही उत्कृष्ट शिक्षा, उनके सपनों को पंख देना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
श्रमिक परिवारों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना होगा पूरा
अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों का किया सम्मान, उनके साथ बैठकर किया भोजन और साझा किए अपने जीवन के अनुभव
मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा - बड़े सपने देखें, खूब मेहनत करें और देश-प्रदेश की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ें
1 लाख 45 हजार 841 श्रमिकों के खातों में डीबीटी से अंतरित हुई 39.67 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि
श्रमिक कल्याण की 67 योजनाओं से मिल रही सामाजिक सुरक्षा, ढाई वर्षों में 774 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि सीधे श्रमिकों के खातों में
रायपुर,अगस्त 2026

श्रमिक हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। अपने परिश्रम से वे सड़कें, भवन, पुल और विकास की अनेक संरचनाएं खड़ी करते हैं। ऐसे श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिक परिवारों के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का संकल्प भी साकार होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने योजना के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख 45 हजार 841 श्रमिकों को 39 करोड़ 67 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को आज व्यवस्थित यूनिफॉर्म में, आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में संवाद करते और शिक्षा के साथ खेल तथा अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इन बच्चों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि उचित अवसर और अच्छी शिक्षा मिले तो कोई भी परिस्थिति प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत पिछले वर्ष 100 बच्चों के साथ की गई थी। इस वर्ष इसका विस्तार करते हुए 200 बच्चों को योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा का अवसर दिया गया है। प्रदेश के सभी 33 जिलों से चयनित प्रतिभावान बच्चे राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रुंगटा पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना कभी श्रमिक परिवारों के लिए कठिन सपना हुआ करता था, आज राज्य सरकार उस सपने को साकार कर रही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना केवल बच्चों को अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की योजना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर वातावरण, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर देने की पहल है।
श्रमिकों के परिश्रम से खड़ी होती है विकास की मजबूत बुनियाद
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश और देश के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि शहरों की ऊंची इमारतों से लेकर गांवों की सड़कों तक और बड़े पुलों से लेकर विकास की अनेक अधोसंरचनाओं के पीछे श्रमिकों का परिश्रम है। सरकार का दायित्व है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए 67 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता, दिव्यांग सहायता, पेंशन, कौशल उन्नयन, रोजगार और आवास सहित जीवन के विभिन्न चरणों में सहायता देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र श्रमिकों तक पहुंचे और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
शिक्षा विकास का मूलमंत्र, परिस्थितियां नहीं रोक सकतीं आगे बढ़ने का रास्ता
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, शिक्षा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अभी से बड़े सपने देखें और तय करें कि भविष्य में किस क्षेत्र में जाकर देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारी, तो कोई व्यवसाय, समाजसेवा अथवा अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है। लक्ष्य कोई भी हो, उसकी मजबूत नींव शिक्षा ही है। इसलिए बच्चों को मिले इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान उपलब्ध हैं। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु ऋण तथा विदेश में अध्ययन के लिए सहायता जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सरकार चाहती है कि आर्थिक परिस्थितियां किसी प्रतिभावान बच्चे की शिक्षा और उसके सपनों के रास्ते में बाधा न बनें।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी खुल रहे शिक्षा और विकास के नए द्वार
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद प्रदेश के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। जिन क्षेत्रों में कभी शिक्षा और विकास की पहुंच कठिन थी, वहां अब नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी जैसी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के वही अवसर मिलें, जो बड़े शहरों के बच्चों को उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र को ध्येय मानकर छत्तीसगढ़ सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और विकास के अवसर पहुंचाना आवश्यक है। श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
ढाई वर्षों में श्रमिकों के खातों में 774 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता
श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार नई पहल की जा रही है। श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से वर्तमान में 67 प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में 774 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खातों में अंतरित की गई है। सरकार का प्रयास है कि श्रमिक का बच्चा परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को सीमित न करे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वैज्ञानिक, उद्यमी अथवा अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करे।
श्रम मंत्री ने बताया कि बदलते रोजगार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए श्रमिक कल्याण योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। पार्सल डिलीवरी से जुड़े श्रमिकों को वाहन खरीदने के लिए सहायता तथा चरवाहों को आर्थिक सहायता देने जैसी नई योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।
राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण आवश्यक है और इसके लिए प्रत्येक परिवार को विकास की यात्रा में साथ लेकर चलना होगा। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का बड़ा अवसर दे रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया।
डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना ने ऐसे परिवारों के प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रतिष्ठित विद्यालयों के द्वार खोले हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा को निखारकर जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ने और अपने माता-पिता तथा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का आह्वान किया।
किसी का सपना आईएएस बनना, किसी को मिला अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास
समारोह में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। बच्चों की बातों में नए अवसर मिलने की खुशी के साथ भविष्य के बड़े सपनों का आत्मविश्वास भी दिखाई दिया।
राजनांदगांव के दिल्ली पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत बीजापुर के अतीश ने बताया कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें इतने प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलेगा। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ खेल और अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला है। अतीश ने मुख्यमंत्री के सामने आईएएस अधिकारी बनकर देश और प्रदेश की सेवा करने का अपना सपना भी साझा किया।
रुंगटा पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत कबीरधाम की छात्रा इशिका डाहरे ने बताया कि पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि वे अंग्रेजी में सहजता से बात कर पाएंगी। नए विद्यालय में मिले वातावरण और अवसरों ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना उनके लिए कठिन था, लेकिन इस योजना ने उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने को साकार किया है।
बच्चों के बीच सहज हुए मुख्यमंत्री, साथ बैठकर किया भोजन
समारोह का सबसे आत्मीय दृश्य उस समय देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय श्रमिक परिवारों के बच्चों के साथ दोपहर का भोजन करने बैठे। मुख्यमंत्री बच्चों के बीच सहजता से बैठे और परिवार के सदस्य की तरह उनसे बातचीत करते रहे। औपचारिक कार्यक्रम से अलग इस संवाद में बच्चों ने भी मुख्यमंत्री से खुलकर सवाल किए।
किसी ने मुख्यमंत्री के बचपन के बारे में पूछा, तो किसी ने उनकी पढ़ाई, पसंदीदा भोजन और जीवन के संघर्षों के बारे में जानना चाहा। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बच्चों के प्रत्येक सवाल का जवाब दिया और अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए उन्हें मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने की प्रेरणा दी।
मुख्यमंत्री की सहजता और आत्मीयता ने बच्चों को खासा प्रभावित किया। एक बच्चे ने उत्साह के साथ कहा - “मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे टीचर जैसे हैं। उनसे जितने भी सवाल पूछो, वे परेशान नहीं होते और हर सवाल का जवाब देते हैं।” बच्चों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठकर भोजन करना, उनसे खुलकर बातें करना और अपने सपने साझा करना उनके लिए ऐसा अनुभव है, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से कहा कि उनकी सफलता ही सरकार और उनके माता-पिता की सबसे बड़ी खुशी होगी। वे खूब पढ़ें, अपने सपनों को बड़ा रखें और जब जीवन में सफल हों तो समाज तथा अपने प्रदेश के प्रति अपने दायित्व को भी हमेशा याद रखें।
उल्लेखनीय है कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतिभावान बच्चों के अवसर सीमित न होने देना और उन्हें उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी, श्रमिक, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय 25 अगस्त को महतारी वंदन योजना के 31वीं किस्त की राशि करेंगे जारी
डौण्डीलोहारा में आयोजित समारोह में 67 लाख 28 हजार 918 बहनों के खाते में 631 करोड़ से अधिक की राशि का करेंगे अंतरण
रायपुर,अगस्त 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 25 अगस्त को बालोद जिले के विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व-सहायता समूह के सम्मान समारोह के अवसर पर महतारी वंदन योजना के 31वीं किस्त 67 लाख 28 हजार 918 हितग्राहियों के खाते में 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रूपये की राशि का अंतरण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैय्या के द्वारा रक्षाबंधन के ठीक पूर्व महतारी वंदन योजना की राशि बहनों के खातें में सीधे अंतरण कर लाभान्वित करेंगे। राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से प्रतिमाह मिलने वाली राशि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा सुपोषण के लिए अत्यंत मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा इस राशि का उपयोग राज्य की महिलाओं के द्वारा बेटियों की सुरक्षित एवं सुखद भविष्य हेतु सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करने के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के निष्पादन में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। महतारी वंदन योजना से अब तक 30 किस्तों में 19 हजार 444 करोड़ की सहायता राशि बहनों को प्रदान की जा चुकी है। ज्ञातव्य है कि सितंबर 2026 की 31वीं किस्त की सहायता राशि का भुगतान सितंबर माह में किया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा बहनों को सौगात के तौर पर सितंबर माह की राशि को राखी त्योहार के पूर्व बहनोें के खातें में अंतरित किया जाएगा।
सेना के सम्मान में राखी का धागा, नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर विद्यार्थियों ने लिखे भावपूर्ण संदेश
रायपुर । सेना के सम्मान में राखी का धागा, नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर विद्यार्थियों ने लिखे भावपूर्ण संदेशरक्षाबंधन के पावन अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी में भारतीय सेना के जवानों के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भावनात्मक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्व्ै। ।तउल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों एवं अन्य रैंक सहित कुल 72 सैन्यकर्मियों ने सहभागिता की।
बहनों ने बांधी राखी, जवानों को दिया सम्मान और विश्वास का संदेश
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सैन्यकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। छात्राओं ने देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात समर्पित जवानों के प्रति सम्मान, स्नेह और आभार व्यक्त किया। राखी के इस पवित्र धागे ने सैनिकों और विद्यार्थियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया।
नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर देश के रक्षकों के नाम लिखी भावनाएं
कार्यक्रम की विशेष पहल के रूप में विद्यार्थियों ने नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर भारतीय सेना के जवानों के लिए अपने हाथों से व्यक्तिगत पत्र एवं संदेश लिखे। इन संदेशों में विद्यार्थियों ने सैनिकों के साहस, त्याग और देशसेवा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके सुरक्षित रहने और देश की रक्षा में सदैव सफल होने की कामना की। बच्चों के इन भावपूर्ण संदेशों ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।
जवानों ने साझा किए अनुभव, विद्यार्थियों को दिया देशसेवा का संदेश
इस अवसर पर सैन्यकर्मियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया और भारतीय सेना के जीवन, अनुशासन एवं कार्यप्रणाली से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाने, जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को सेना के जीवन को करीब से समझने और सैनिकों के समर्पण एवं चुनौतियों को जानने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्टेशन मुख्यालय, रायपुर के प्रशासनिक कमांडेंट कर्नल अभिषेक उनियाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के समन्वय एवं संचालन में सूबेदार राज किशोर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर कर्नल अरिंदम मजूमदार, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यार्थियों ने अपने संदेशों और भावनाओं के माध्यम से देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और राष्ट्रभक्ति का भाव प्रकट किया। नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर लिखे बच्चों के संदेशों में देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के प्रति पूरे समाज की श्रद्धा और विश्वास की झलक दिखाई दी।
धान की फसल में कीट प्रकोप से बचाव के लिए किसान रहें सतर्क
रायपुर । धान की फसल में तना छेदक एवं पत्ती मोड़क कीट के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि कीटों के शुरुआती लक्षणों की समय पर पहचान कर उचित नियंत्रण उपाय अपनाने से फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग तथा लंबे समय तक अधिक जलभराव रहने से इन कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसान संतुलित उर्वरक उपयोग और उचित जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।
तना छेदक कीट से फसल को पहुंचता है नुकसान
तना छेदक धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में शामिल है। प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप की पहचान करना आसान है। प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पौधे के तने के निचले हिस्से में छोटे-छोटे छेद दिखाई देते हैं तथा मुख्य तना अंदर से खोखला हो जाता है।
बालियां सफेद पड़ना गंभीर प्रकोप का संकेत
तना छेदक का प्रकोप बढ़ने पर धान की बालियां सफेद होकर पूरी तरह सूख जाती हैं। इससे पौधे में दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए खेत में यदि कुछ पौधों की पत्तियां अचानक पीली पड़ती दिखाई दें या तने में छेद नजर आएं, तो किसान तुरंत फसल का निरीक्षण कर आवश्यक नियंत्रण उपाय अपनाएं।
तना छेदक के नियंत्रण के लिए अनुशंसित छिड़काव
कृषि विभाग ने तना छेदक की रोकथाम के लिए क्लोरोसाइपर (क्लोरपाइरीफास 50 प्रतिशत + साइपरमेथ्रिन 5 प्रतिशत) का 50 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी है।
पत्ती मोड़क कीट की पहचान भी जरूरी
धान की फसल में पत्ती मोड़क कीट भी नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे ‘सांवा कीट’ के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट की हरी इल्ली धान की पत्तियों को मोड़कर उनके अंदर छिप जाती है और पत्तियों के हरे भाग को खाती है।
पत्तियों पर सफेद एवं पारदर्शी धारियां दिखाई देना प्रमुख लक्षण
पत्ती मोड़क कीट के प्रकोप के बाद पत्तियों पर सफेद एवं पारदर्शी धारियां दिखाई देने लगती हैं। पत्तियों का हरा भाग नष्ट होने से पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता प्रभावित होती है। खेत में ऐसी पत्तियां दिखाई देने पर किसान फसल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण उपाय अपनाएं।
पत्ती मोड़क के नियंत्रण के लिए ये विकल्प
कृषि विभाग ने पत्ती मोड़क कीट के नियंत्रण के लिए किसानों को क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत एससी का 6 से 10 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत एसजी का 8 से 10 ग्राम प्रति स्प्रेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी है।
अधिक उर्वरक और जलभराव से बचें
कृषि विभाग के अनुसार खेत में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग करने तथा लंबे समय तक अधिक पानी भरा रहने से कीटों के प्रकोप की स्थिति बन सकती है। किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें और खेत में जलभराव की स्थिति न बनने दें। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करने से कीटों की शुरुआती पहचान और समय पर नियंत्रण संभव होगा।
समय पर पहचान और नियंत्रण से सुरक्षित रहेगी फसल
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि धान की फसल में कीट प्रकोप के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें। खेतों में नियमित निगरानी रखें और पत्तियों के पीला पड़ने, तने में छेद होने, बालियां सफेद पड़ने अथवा पत्तियों पर सफेद-पारदर्शी धारियां दिखाई देने पर तत्काल उचित नियंत्रण उपाय अपनाएं। समय पर की गई कार्रवाई से फसल को होने वाले नुकसान को कम करने के साथ बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया ‘जशपुर: एक परिचय’ पुस्तक का विमोचन
रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली के द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘जशपुर : एक परिचय’ का विमोचन किया। यह पुस्तक जशपुर जिले के इतिहास, प्रशासनिक विकास, सुशासन की व्यवस्थाओं, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और विकास की संभावनाओं पर केंद्रित एक व्यापक अध्ययन है। पुस्तक में आजादी के बाद से जशपुर की प्रशासनिक व्यवस्था में आए बदलावों के साथ वर्तमान प्रशासनिक संस्थाओं और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है। इस अवसर पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा रायपुर के चेयरमैन भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा, वाइस चेयरमैन भूतपूर्व अपर मुख्य सचिव डॉ. इंदिरा मिश्रा तथा वाइस चेयरमैन भूतपूर्व मुख्य सचिव तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा को बधाई देते हुए कहा कि जशपुर छत्तीसगढ़ के उन विशिष्ट अंचलों में है, जहां प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध विरासत के साथ विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जशपुर की पहचान उसके सुंदर पहाड़ों, घाटियों, नदियों, जलप्रपातों और घने वनों से तो है ही, यहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराएं इसे विशिष्ट बनाती हैं। उन्होंने कहा कि जशपुर की इन विशेषताओं के साथ जिले की विकास यात्रा और प्रशासनिक अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में समेटना सराहनीय प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की विकास यात्रा को समझने के लिए वहां के इतिहास, समाज, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का समग्र अध्ययन आवश्यक है। ‘जशपुर : एक परिचय’ इसी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तक केवल जशपुर की वर्तमान तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि समय के साथ जिले की प्रशासनिक संरचना और विकास प्रक्रिया में आए परिवर्तनों को समझने का अवसर भी प्रदान करती है।
श्री साय ने कहा कि जशपुर का सांस्कृतिक और पारिस्थितिक स्वरूप छत्तीसगढ़ के मैदानी और औद्योगिक क्षेत्रों से अलग है। छोटानागपुर पठार के विस्तारित भू-भाग का हिस्सा होने के कारण यहां की भौगोलिक संरचना, जलवायु, वन संपदा और आजीविका के स्वरूप की अपनी विशिष्टताएं हैं। पीढ़ियों से यहां निवासरत जनजातीय समुदायों ने अपनी परंपराओं, जीवन-पद्धति और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की संस्कृति को संरक्षित रखा है। यही विविधता जशपुर को अध्ययन और विकास, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाती है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते वर्षों में जशपुर ने अधोसंरचना, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। विकास की इस यात्रा में यह आवश्यक है कि स्थानीय विशेषताओं और जरूरतों को केंद्र में रखकर भविष्य की योजनाएं तैयार की जाएं। इस प्रकार के अध्ययन प्रशासन को क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को गहराई से समझने और विकास की भावी प्राथमिकताएं तय करने में उपयोगी आधार प्रदान करते हैं।
पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 IPS अधिकारियों का तबादला और नई पोस्टिंग
रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 31 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रमुख अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां:
पवन देव (1992 बैच): अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (छ.ग. पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन) से बदलकर अब महानिदेशक (नगरसेना एवं नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाएं) बनाए गए हैं।
गुरजिंदर पाल सिंह (1994 बैच): पुलिस मुख्यालय में पदस्थ महानिदेशक को महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं राज्य पुलिस अकादमी) की कमान सौंपी गई है।
एस.आर.पी. कल्लूरी (1994 बैच): अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन एवं चयन) को प्रबंध संचालक (छ.ग. पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर) पदस्थ किया गया है।
प्रदीप गुप्ता (1995 बैच): अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन एवं चयन) के साथ-साथ संचालक (अभियोजन) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
विवेकानंद (1996 बैच): वर्तमान दायित्वों (नक्सल ऑपरेशंस/SIB/STF) के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वित्त, योजना एवं प्रबंध) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
दीपांशु विजय काबरा (1997 बैच): वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेल एवं यातायात) का पदभार संभालेंगे।
अमित कुमार (1998 बैच): वर्तमान कार्य (गुप्तवार्ता) के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं:
डॉ. आनंद छाबड़ा (2001 बैच): अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं, डायल 112 एवं दूरसंचार)।
ओमप्रकाश पॉल (2003 बैच): पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा)।
अंकित कुमार गर्ग (2004 बैच): पुलिस महानिरीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं SIA)।
ध्रुव गुप्ता (2005 बैच): पुलिस महानिरीक्षक (CID, CCTNS एवं SCRB)।
बालाजीराव सोमावार (2007 बैच): पुलिस महानिरीक्षक (अजाक)।
प्रशांत कुमार अग्रवाल (2008 बैच): पुलिस महानिरीक्षक (S4C एवं तकनीकी सेवाएं)।
मिलना कुर्रे (2008 बैच): पुलिस महानिरीक्षक (छसबल)।
पारूल माथुर (2008 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स)।
मनीष शर्मा (2009 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन एवं चयन)।
अभिषेक मीणा (2010 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (छसबल, बस्तर)।
सदानंद कुमार (2010 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (छसबल, पुलिस मुख्यालय)।
गिरिजा शंकर जायसवाल (2010 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (S4C एवं तकनीकी सेवाएं)।
एम.एल. कोटवानी (2010 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता, विशेष शाखा)।
प्रशांत कुमार ठाकुर (2011 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (CCTNS एवं SCRB)।
अजातशत्रु बहादुर सिंह (2011 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (नगर सेना, राज्य आपदा प्रबंधन बल एवं निदेशक अग्निशमन सेवाएं)।
विवेक शुक्ला (2012 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा)।
राजेश कुकरेजा (2012 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (वित्त, योजना एवं प्रबंध)।
श्वेता राजमणी (2012 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार एवं डायल 112)।
रामकृष्ण साहू (2012 बैच): उप पुलिस महानिरीक्षक (CID)।
मोहित गर्ग (2013 बैच): सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन एवं चयन)।
रवि कुमार कुर्रे (2014 बैच): सहायक पुलिस महानिरीक्षक (CID)।
यदुवली अक्षय कुमार (2018 बैच): सहायक पुलिस महानिरीक्षक (CCTNS एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा)।
चिराग जैन (2020 बैच): सेनानी (18वीं बटालियन, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी)।
अंजली विश्वकर्मा (2021 बैच): सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात)।
यह प्रशासनिक आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
*रायपुर में "रिमझिम सावन सेलिब्रेशन 2026" का आयोजन किया गया, प्रिया गुप्ता बनीं सावन क्वीन 2026*
विष्णु के सुशासन में गांव की बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर, बबली यादव ने फोटो कॉपी, मशरूम और महुआ व्यवसाय से बढ़ाई आय
बिहान से मिला संबल, विष्णु भैया की योजनाओं ने बढ़ाया आत्मविश्वास
रायपुर, 24 अगस्त 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लागू हो रहे विष्णु के सुशासन का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं और ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनने के साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत चुकतीपानी की श्रीमती बबली यादव ऐसी ही मेहनतकश महिला हैं, जिन्होंने विष्णु भैया की सरकार की योजनाओं से मिले अवसरों को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता में बदला है।
श्रीमती बबली यादव जागृति महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। उन्होंने समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर कंप्यूटर खरीदा और अपने घर पर ही फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर संबंधी कार्य शुरू किया। गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। वहीं बबली को नियमित आय का साधन भी मिल गया। एक छोटे से प्रयास ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया।
बबली यादव ने अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती-किसानी से जुड़े कार्यों को भी अपनाया। उन्होंने मशरूम उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होने लगी। इसके साथ ही वे पीजी समूह के माध्यम से महुआ खरीदी का कार्य भी कर रही हैं। इस पहल से उन्हें आय का एक और साधन मिला है और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़े हैं।
श्रीमती बबली यादव बताती हैं कि फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर कार्य, मशरूम उत्पादन और महुआ खरीदी जैसे विभिन्न कार्यों से उनकी मासिक आय लगभग 10 हजार रुपये तक हो जाती है। इससे वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम हुई हैं। उनका कहना है कि पहले जहां आर्थिक जरूरतों के लिए सीमित साधन थे, वहीं अब मेहनत और समूह से मिले सहयोग के कारण उनके पास आय के कई साधन हैं।
बबली यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिला है। शासन की विभिन्न योजनाओं से मिले सहयोग ने उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उनके भीतर आगे बढ़ने का विश्वास पैदा किया है। वे कहती हैं कि विष्णु भैया की सरकार में गांव की महिलाओं को केवल सहायता ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर भी मिल रहे हैं।
श्रीमती बबली अपनी सफलता का श्रेय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, स्व-सहायता समूह और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को देती हैं। उनका कहना है कि शासन की योजनाओं का सही उपयोग कर महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
बबली यादव की कहानी इस बात का उदाहरण है कि विष्णु के सुशासन में योजनाओं का लाभ जब मेहनत और संकल्प से जुड़ता है, तो गांव की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगता है। आज बबली स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। उनकी सफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में हो रहे प्रयासों की एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है।
महतारी वंदन की 30वीं किस्त से भाई के लिए राखी लेंगी सरस्वती वर्मा
राखी का रिश्ता, भरोसे का साथ-महतारी वंदन से बहनों को संबल अपार
रायपुर, 24 अगस्त 2026
रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीय रिश्ते का प्रतीक है। इस बार खैरागढ़ विकासखंड की सरस्वती वर्मा ग्राम खुसयारी के लिए और भी खास है। महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त की राशि मिलने के बाद उन्होंने तय किया है कि वे इसी राशि से अपने भाई के लिए राखी खरीदेंगी और पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी।
सरस्वती वर्मा ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनी है। नियमित रूप से मिलने वाली राशि से वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रक्षाबंधन से पहले 30वीं किस्त की राशि मिलने से उन्हें काफी खुशी हुई है। इसी राशि से वे अपने भाई के लिए पसंद की राखी खरीदेंगी और रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगी।
“राखी का रिश्ता, भरोसे का साथ - महतारी वंदन से बहनों को संबल अपार।” सरस्वती वर्मा ने कहा कि विष्णु भैया की सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगातार सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना की राशि महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। रक्षाबंधन के अवसर पर मिली 30वीं किस्त उनके लिए भाई के प्रति स्नेह व्यक्त करने का माध्यम बनी है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिली राशि से राखी खरीदकर भाई की कलाई सजाने की खुशी उनके लिए विशेष है।
सरस्वती वर्मा ने कहा कि पहले त्योहारों के समय छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से वे अपनी आवश्यकताओं के साथ परिवार की खुशियों में भी योगदान दे पा रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक आत्मविश्वास मिला है और परिवार में निर्णय लेने की भावना भी मजबूत हुई है।
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके घरेलू बजट में सहयोगी बन रही है। महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों, बच्चों की आवश्यकताओं, घरेलू खर्चों और पर्व-त्योहारों से जुड़े कार्यों में कर रही हैं। सरस्वती वर्मा के लिए भी योजना की 30वीं किस्त भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत करने वाली खुशियों की सौगात लेकर आई है।
रक्षाबंधन के दिन सरस्वती वर्मा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि एवं खुशहाल जीवन की कामना करेंगी। उनके लिए महतारी वंदन योजना की यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपनेपन और रिश्तों की खुशियों को संजोने का एक माध्यम बनी है।
विशेष लेख : धुएँ से मुक्ति, स्वच्छ रसोई का उपहार—विष्णु भैया संग सशक्त नारी, खुशहाल परिवार
नारायणपुर में उज्ज्वला योजना से संवरती 'महतारियों' की जिंदगी
- विष्णु प्रसाद वर्मा
सहायक संचालक
- संत कच्छप
सहायक संचालक
रायपुर, 24 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला मुखिया (एससी, एसटी, बीपीएल, और पीएम आवास योजना के लाभार्थी) होना आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र नारायणपुर के ग्रामीण और दुर्गम अंचलों में एक समय वह था, जब रसोई का मतलब केवल लकड़ी, कंडे का धुआँ और आँखों में उठती जलन हुआ करता था। भोर की पहली किरण के साथ जंगल की ओर रुख करना और सिर पर लकड़ी का गट्ठा उठाकर लाना यहाँ की महिलाओं की नियति बन चुका था। इस मशक्कत में समय और शारीरिक श्रम तो लगता ही था, साथ ही धुएँ से भरा रसोईघर महिलाओं और बच्चों के फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव डालता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस कठिन जीवनशैली को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।
नारायणपुर जिले में 22 हजार 18 पात्र परिवारों को एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन उपलब्ध
नारायणपुर जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से अब तक 22 हजार 18 पात्र परिवारों को एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस पहल ने न केवल पारंपरिक ईंधन को बदला है, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर बैठी महिलाओं के जीवन में स्वाभिमान और खुशहाली की नई सुबह लाई है।
धुएँ से मुक्ति: स्वच्छ रसोई, बेहतर स्वास्थ्य
उज्ज्वला योजना लागू होने से पहले भोजन बनाने के लिए केवल लकड़ी और उपलों का सहारा था। घंटों धुएँ के संपर्क में रहने से महिलाओं को सांस की बीमारियाँ और आँखों में संक्रमण जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता था। गैस चूल्हा मिलने के बाद रसोईघर का माहौल स्वच्छ और धुएँ से मुक्त हुआ है। योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू वायु प्रदूषण को कम कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो आज नारायणपुर के गाँव-गाँव में साकार होता दिख रहा है।
समय और श्रम की बचत से सशक्त होतीं महिलाएँ
वनांचल क्षेत्रों में लकड़ी बीनने के लिए महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलने से इस दैनिक कठिनाई से राहत मिली है। अब जो समय लकड़ी एकत्र करने में नष्ट होता था, उसका उपयोग महिलाएँ बच्चों की शिक्षा और देखभाल में कर रही हैं।आजीविका से जुड़ी गतिविधियों (जैसे स्व-सहायता समूह) में लगा रही हैं। इसके साथ हीसामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को जमा-रहित कनेक्शन के साथ आवश्यक उपकरण दिए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत पहला रिफिल और चूल्हा भी नि:शुल्क प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। बारिश के मौसम में गीली लकड़ी से खाना पकाने की पुरानी समस्या भी अब समाप्त हो चुकी है।
बदला जीवन, बढ़ी समृद्धि
नारायणपुर जिले के 22 हजार 18 गैस कनेक्शन केवल एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं हैं; यह हजारों परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में आए बदलाव का प्रतीक हैं। धुएँ से स्वच्छता, कठिनाई से सुविधा और निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर यह बदलाव राज्य सरकार के उस संकल्प को दर्शाता है, जिसमें विकास का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्राथमिकता है।
घायल जवानों से मिले वन मंत्री श्री केदार कश्यप, बेहतर उपचार के दिए निर्देश
अस्पताल पहुंचकर जाना जवानों का हाल, परिजनों को हरसंभव सहयोग का दिलाया भरोसा
रायपुर, 24 अगस्त 2026

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज जगदलपुर के डिमरापाल स्थित कॉन्टिनेंटल अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली तथा उनके परिजनों से भी चर्चा कर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
वन मंत्री श्री कश्यप ने चिकित्सकों से जवानों की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनुरूप साहू तथा कॉन्टिनेंटल अस्पताल के एजीएम डॉ. संतोष कुमार सिंह से चर्चा कर घायल जवानों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सभी जवानों का उपचार जारी
जवानों से मुलाकात के बाद वन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि सभी घायल जवान कुशल हैं और उनका उपचार जारी है। उन्होंने चिकित्सकों को उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखने तथा जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
दुर्घटना के बाद तत्काल कराया गया उपचार
गौरतलब है कि 23 अगस्त को वन मंत्री श्री केदार कश्यप ग्राम फरसागुड़ा, भानपुरी से कोंडागांव में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान भानपुरी थाना क्षेत्र में कोंडागांव की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो पायलट वाहन को पार करते समय वन मंत्री श्री कश्यप के वाहन के मिरर से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो स्पेयर वाहन और फिर फॉलो वाहन से जा भिड़ी।
दुर्घटना में फॉलो वाहन में सवार चालक और पुलिस जवान घायल हो गए। घटना के तत्काल बाद मंत्री श्री कश्यप ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई और उनके उपचार की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल जवानों को बेहतर चिकित्सा के लिए जगदलपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
संवेदनशीलता के साथ जवानों के साथ खड़े मंत्री
वन मंत्री श्री केदार कश्यप का घायल जवानों से अस्पताल पहुंचकर मिलना शासन की संवेदनशीलता और अपने सुरक्षा कर्मियों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने जवानों और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि उपचार में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर शासन स्तर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
'बहनों का मान, विष्णु भैया का सम्मान-महिलाओं के सशक्तिकरण से समृद्ध छत्तीसगढ़ महान'
बिहान’ से मिला आर्थिक संबल, मक्का उत्पादन ने माया विश्वास को बनाया ‘लखपति दीदी'
स्व-सहायता समूह से 70 हजार रुपये का ऋण लेकर शुरू की मक्का खेती, घर से ही बिक रही उपज, बढ़ा परिवार की आय का आधार
रायपुर, 24 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बचत, ऋण, प्रशिक्षण और विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इन अवसरों का लाभ उठाकर महिलाएं स्थानीय संसाधनों और अपनी मेहनत को आय के स्थायी साधन में बदल रही हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सकालो की श्रीमती माया विश्वास ऐसी ही प्रेरणादायक महिला हैं, जिन्होंने मक्का उत्पादन को अपनी आजीविका का आधार बनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह बनाई है।
समूह से जुड़कर शुरू हुआ आर्थिक बदलाव
माया विश्वास ‘काली माई’ स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें बचत और ऋण की व्यवस्था के साथ अपनी आजीविका गतिविधि शुरू करने का अवसर मिला। उन्होंने समूह से चरणबद्ध तरीके से ऋण लेकर कृषि कार्य में निवेश किया और वर्तमान में 70 हजार रुपये के ऋण का उपयोग मक्का उत्पादन के लिए कर रही हैं।
माया बताती हैं कि समूह से जुड़ने से पहले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आय के सीमित साधनों के कारण घरेलू जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए आवश्यक सहयोग मिला। छोटे-छोटे ऋणों का सदुपयोग करते हुए उन्होंने अपनी कृषि गतिविधियों का विस्तार किया।
मक्का उत्पादन बना आय का मजबूत आधार
मक्का की खेती से माया को परिवार की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। उनकी उपज की बिक्री के लिए उन्हें हमेशा बाजार तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार खरीदार सीधे उनके घर पहुंचकर मक्का खरीद लेते हैं। इससे उन्हें परिवहन खर्च और समय की बचत होती है तथा उत्पाद की बिक्री भी आसानी से हो जाती है।
माया का कहना है कि मक्का उत्पादन से होने वाली आमदनी परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है। कृषि को आय के साधन के रूप में विकसित करने से उनकी आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में उल्लेखनीय सुधार आया है।
ऋण से बढ़ा भरोसा, मेहनत से मिली पहचान
माया विश्वास बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से मिलने वाला ऋण उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर साबित हुआ। पहले जहां आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता रहती थी, वहीं आज वे स्वयं आय अर्जित कर परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान दे रही हैं।
समूह की सामूहिक शक्ति और आर्थिक सहयोग से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत का परिणाम है कि माया आज ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं।
अन्य महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा
माया विश्वास की सफलता यह दर्शाती है कि ग्रामीण महिलाओं को यदि सही मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग और अवसर मिले तो वे अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने कृषि गतिविधि को नया विस्तार दिया और अब अन्य महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि समूह के साथ मिलकर काम करने से एक-दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे भविष्य में अपनी आजीविका गतिविधि को और विस्तार देने के लिए प्रयासरत हैं।
“बिहान ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया”
माया विश्वास ने कहा कि ‘बिहान’ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधि शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिला। आज वे अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य के लिए निर्णय ले रही हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
माया विश्वास की कहानी ग्रामीण महिलाओं के बदलते आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर प्रस्तुत करती है। ‘बिहान’ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह अब केवल बचत और ऋण का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार, आयवर्धन और आत्मनिर्भरता का मजबूत मंच बन रहे हैं। माया जैसी ‘लखपति दीदियां’ विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रेरक मिसाल बन रही हैं।
PWD में लागू होगा 'वमिस', सम्पूर्ण कार्यप्रणाली होगी पारदर्शी
रायपुर । लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क एण्ड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। 'वमिस' (WAMIS) से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक (e-MB), बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। इस प्रणाली से निर्माण कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा कार्यों की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। इससे निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और जवाबदेह होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विगत 5 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग में 'वमिस' को लागू करने की मंजूरी दी गई है। सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली को पहले लोक निर्माण विभाग में लागू किया जाएगा, जिसके बाद अन्य निर्माण एवं अधोसंरचना विभागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। राज्य कैबिनेट का यह निर्णय उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा विभाग में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर लगातार दिए जा रहे जोर की परिणति है। लोक निर्माण विभाग में डिजिटल कार्य-संस्कृति की दिशा में राज्य शासन की यह महत्वपूर्ण पहल है।
उप मुख्यमंत्री साव लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने निर्माण कार्यों की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को कागजी औपचारिकताओं से मुक्त कर पूर्णतः ऑनलाइन एवं अभिलेख-आधारित करने लगातार जोर दे रहे थे। राज्य कैबिनेट की मोहर के बाद अब इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में प्रचलित कार्य एवं लेखा प्रबंधन प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन तथा सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित एवं अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक संचालित 'वमिस' (WAMIS) को छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। इसी आधार पर प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
क्या है 'वमिस'?
'वमिस' (Work & Accounts Management Integration System) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संस्थान सी-डैक, पुणे द्वारा विकसित एक एकीकृत प्रणाली है, जो किसी भी निर्माण कार्य के सम्पूर्ण जीवन-चक्र... प्रारंभिक प्रस्ताव से लेकर कार्य पूर्णता एवं अंतिम भुगतान तक को डिजिटल रूप में संचालित करती है। इस प्रणाली में कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, ई-प्राक्कलन (e-Estimate) एवं अनुमानित लागत का ऑनलाइन निर्धारण, ई-प्रोक्योरमेंट (निविदा प्रक्रिया) से एकीकरण, ई-मेजरमेंट बुक (e-MB) मापन पुस्तिका का डिजिटलीकरण, ठेकेदारों के देयकों (बिल) की ऑनलाइन तैयारी एवं भुगतान, मासिक लेखा, कैशबुक एवं बजट आबंटन के विरुद्ध व्यय का प्रबंधन, जियो-टैग्ड छायाचित्रों सहित कार्यों की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर समाहित हैं।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों में आएंगे ये बदलाव
राज्य में 'वमिस' के लागू होने के बाद कार्य के सभी स्तरों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसमें प्रत्येक कार्य की स्वीकृति, निविदा, मापन एवं भुगतान का डिजिटल अभिलेख उपलब्ध रहेगा। इससे निर्माण कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन स्तर पर कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समवर्ती निगरानी संभव होगी।
'वमिस' से ठेकेदारों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। देयकों की ऑनलाइन प्रक्रिया से ठेकेदारों को भुगतान में विलंब कम होगा और परियोजनाओं की गति बढ़ेगी। अधिकांश प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होने तथा मापन एवं बिलिंग प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से त्रुटि तथा अनियमितता की संभावना घटेगी।
इस प्रणाली से लेखा संधारण में भी सुधार आएगा। महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली मासिक लेखा प्रविष्टियाँ इससे स्वतः तैयार हो जाएंगी। विभागीय परिसंपत्तियों एवं व्यय का एकीकृत डेटाबेस हमेशा उपलब्ध रहने से विभागीय फैसलों और नीतियों के निर्धारण में भी सहायता मिलेगी।
शासन का संकल्प है कि जनता के धन से बनने वाला प्रत्येक निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो। 'वमिस' (WAMIS) के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली पारदर्शी, अभिलेख-आधारित और जवाबदेह बनेगी।" - अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री
विशेष आलेख : महतारी वंदन योजना : हर बहन के चेहरे पर मुस्कान, विष्णु भैया का यही अरमान
नारायणपुर की 27 हजार 272 महिलाओं के जीवन में आया आर्थिक और सामाजिक बदलाव
- विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक
- संत कच्छप, सहायक संचालक
रायपुर, 24 अगस्त 2026


महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव लाई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रूपए सीधे बैंक खाते में मिलती हैं। यह आर्थिक मदद माताओं और बहनों को परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बना रही है।
नारायणपुर जिले के 27 हजार 272 पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। नारायणपुर जिले के सुदूर और ग्रामीण अंचलों तक इस योजना का सीधा लाभ पहुँच रहा है, जहाँ 27 हजार 272 पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना महिलाओं को न केवल वित्तीय संबल प्रदान कर रही है, बल्कि परिवार और समाज में उनकी निर्णय लेने की क्षमता और सम्मान को भी बढ़ा रही है।
नारायणपुर में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन
नारायणपुर जिला अपने भौगोलिक विस्तार और 419 गांवों तथा 2 विकासखंडों के साथ मुख्य रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आच्छादित है। ऐसे में प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की निश्चित राशि इन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है।
इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिले की 26 हजार 710 पात्र महिलाओं को निरंतर लाभ मिल रहा है। इस तरह द्वितीय चरण में नियद नेल्लानार के तहत सुदूर क्षेत्र के अंतर्गत 562 अतिरिक्त हितग्राहियों को योजना में जोड़ा गया है। जिले की कुल 27 हजार 272 महिलाएं सशक्त हो रही हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 30 किस्तों के माध्यम से कुल 74 करोड़ 66 लाख 42 हजार 300 रुपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा चुकी है।
घरेलू जरूरतों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक सहारा
इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं की वित्तीय निर्भरता को खत्म किया है। महिलाएं इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से बेहतर राशन, भोजन और आवश्यक दवाइयों की खरीदारी कर परिवार का पोषण व स्वास्थ्य का देखभाल कर रही है। बच्चों की स्कूल फीस, अध्ययन सामग्री और कपड़ों की व्यवस्था करने में आसानी हो रही है। छोटे-छोटे घरेलू खर्चों को पूरा करने के बाद भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत की जा रही है। इसके साथ ही रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों और अवसरों पर समय पर मिलने वाली यह राशि महिलाओं के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति
महतारी वंदन योजना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर ग्रामीण बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं के पास अतिरिक्त खर्च करने योग्य राशि आने से स्थानीय हाट-बाजारों, छोटी दुकानों और व्यापारियों का कारोबार बढ़ा है। इससे गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्था में तरलता बनी हुई है और स्थानीय व्यापार को बल मिल रहा है।
सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान में वृद्धि
आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद नारायणपुर की महिलाएं अब परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। योजना के माध्यम से मिला यह भाई का प्यार और बहनों का सम्मान् राज्य में महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य कर रहा है। महतारी वंदन योजना नारायणपुर जिले की हजारों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है।
पारदर्शिता, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, समयबद्ध भुगतान और प्रक्रियाओं में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग में लागू होगा 'वमिस'
निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए कैबिनेट ने दी है मंजूरी
कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन एवं गुणवत्ता की निगरानी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर
लोक निर्माण विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली होगी पारदर्शी, अभिलेख-आधारित और जवाबदेह - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
रायपुर, 24 अगस्त 2026
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क एण्ड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। 'वमिस' (WAMIS) से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक (e-MB), बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। इस प्रणाली से निर्माण कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा कार्यों की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। इससे निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और जवाबदेह होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विगत 5 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग में 'वमिस' को लागू करने की मंजूरी दी गई है। सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली को पहले लोक निर्माण विभाग में लागू किया जाएगा, जिसके बाद अन्य निर्माण एवं अधोसंरचना विभागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। राज्य कैबिनेट का यह निर्णय उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव द्वारा विभाग में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर लगातार दिए जा रहे जोर की परिणति है। लोक निर्माण विभाग में डिजिटल कार्य-संस्कृति की दिशा में राज्य शासन की यह महत्वपूर्ण पहल है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने निर्माण कार्यों की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को कागजी औपचारिकताओं से मुक्त कर पूर्णतः ऑनलाइन एवं अभिलेख-आधारित करने लगातार जोर दे रहे थे। राज्य कैबिनेट की मोहर के बाद अब इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में प्रचलित कार्य एवं लेखा प्रबंधन प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन तथा सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित एवं अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक संचालित 'वमिस' (WAMIS) को छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। इसी आधार पर प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
क्या है 'वमिस'?
'वमिस' (Work & Accounts Management Integration System) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संस्थान सी-डैक, पुणे द्वारा विकसित एक एकीकृत प्रणाली है, जो किसी भी निर्माण कार्य के सम्पूर्ण जीवन-चक्र... प्रारंभिक प्रस्ताव से लेकर कार्य पूर्णता एवं अंतिम भुगतान तक को डिजिटल रूप में संचालित करती है। इस प्रणाली में कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, ई-प्राक्कलन (e-Estimate) एवं अनुमानित लागत का ऑनलाइन निर्धारण, ई-प्रोक्योरमेंट (निविदा प्रक्रिया) से एकीकरण, ई-मेजरमेंट बुक (e-MB) मापन पुस्तिका का डिजिटलीकरण, ठेकेदारों के देयकों (बिल) की ऑनलाइन तैयारी एवं भुगतान, मासिक लेखा, कैशबुक एवं बजट आबंटन के विरुद्ध व्यय का प्रबंधन, जियो-टैग्ड छायाचित्रों सहित कार्यों की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर समाहित हैं।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों में आएंगे ये बदलाव
राज्य में 'वमिस' के लागू होने के बाद कार्य के सभी स्तरों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसमें प्रत्येक कार्य की स्वीकृति, निविदा, मापन एवं भुगतान का डिजिटल अभिलेख उपलब्ध रहेगा। इससे निर्माण कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन स्तर पर कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समवर्ती निगरानी संभव होगी।
'वमिस' से ठेकेदारों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। देयकों की ऑनलाइन प्रक्रिया से ठेकेदारों को भुगतान में विलंब कम होगा और परियोजनाओं की गति बढ़ेगी। अधिकांश प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होने तथा मापन एवं बिलिंग प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से त्रुटि तथा अनियमितता की संभावना घटेगी।
इस प्रणाली से लेखा संधारण में भी सुधार आएगा। महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली मासिक लेखा प्रविष्टियाँ इससे स्वतः तैयार हो जाएंगी। विभागीय परिसंपत्तियों एवं व्यय का एकीकृत डेटाबेस हमेशा उपलब्ध रहने से विभागीय फैसलों और नीतियों के निर्धारण में भी सहायता मिलेगी।
"शासन का संकल्प है कि जनता के धन से बनने वाला प्रत्येक निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो। 'वमिस' (WAMIS) के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली पारदर्शी, अभिलेख-आधारित और जवाबदेह बनेगी।" - श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री
महतारी वंदन की 30वीं किस्त से रक्षाबंधन की खुशियां होंगी दोगुनी, संतोषी साहू करेंगी भाई की कलाई पर राखी’
रायपुर, 24 अगस्त 2026
रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह और विश्वास को मजबूत करने वाला पर्व है। इस बार संतोषी साहू के लिए यह पर्व आर्थिक आत्मविश्वास और पारिवारिक खुशियों के साथ आया है। महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त की राशि मिलने से उन्हें रक्षाबंधन की तैयारियों में सहूलियत मिली है। संतोषी साहू का कहना है कि योजना की राशि से वे अपने भाई के लिए राखी और त्योहार से जुड़ी आवश्यक सामग्री खरीदेंगी तथा परिवार के साथ उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन मनाएंगी।
संतोषी साहू बताती हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते में राखी के साथ मिठाई और पारिवारिक मिलन का भी विशेष महत्व है। ऐसे में महतारी वंदन योजना से प्राप्त सहायता राशि त्योहार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है।
उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त मिलने से उन्हें खुशी हुई है। इस राशि का उपयोग वे अपनी जरूरत के अनुसार करेंगी और रक्षाबंधन के लिए भाई की पसंद की राखी खरीदेंगी। उनका कहना है कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने और उसके साथ त्योहार की खुशियां साझा करने का अवसर उनके लिए हमेशा विशेष रहता है।
“बहनों का मान, विष्णु भैया का सम्मानकृमहिलाओं के सशक्तिकरण से समृद्ध छत्तीसगढ़ महान।” संतोषी साहू ने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को अपने खर्चों और जरूरतों को लेकर अधिक आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने कहा कि विष्णु भैया की सरकार की इस पहल से महिलाओं को अपने परिवार की खुशियों में आर्थिक रूप से योगदान देने का अवसर मिल रहा है।
संतोषी साहू के लिए महतारी वंदन की राशि केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इससे उन्हें अपनी पसंद और प्राथमिकता के अनुसार खर्च करने का आत्मविश्वास मिला है। रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक पर्व पर इस राशि का उपयोग कर वे अपने भाई के प्रति स्नेह और अपनापन व्यक्त कर सकेंगी।
रक्षाबंधन के दिन संतोषी साहू अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई की खुशहाल जिंदगी की कामना करेंगी। परिवार के साथ मिलकर मिठाई खिलाने और त्योहार मनाने की तैयारी भी उन्होंने की है। उनके लिए इस बार राखी का पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते के साथ आर्थिक संबल और आत्मविश्वास की खुशी भी लेकर आया है।