रायपुर । दीपावली के पावन पर्व से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के बुनकरों और सिलाई कार्य से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव के विशेष निर्देशों के तहत, राज्य सरकार ने बुनकर सहकारी समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को उनके श्रम का पारिश्रमिक जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। समय पर भुगतान होने से इन परिवारों में दीवाली की खुशियां और अधिक दोगुनी हो गई हैं।
समय पर भुगतान से मजबूत हो रहा स्थानीय हुनर- मंत्री गजेन्द्र यादव

ग्रामोद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने इस संबंध में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों के कठिन परिश्रम का समय पर पारिश्रमिक भुगतान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़कर बुनकरों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दीपावली से पहले पारिश्रमिक मिलने से उनके परिवारों के जीवन में उत्साह और समृद्धि का संचार होगा।मंत्री श्री यादव ने आगे जोर देते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना को आत्मसात करते हुए बुनाई और गणवेश (यूनिफॉर्म) सिलाई के जरिए जमीनी स्तर पर सतत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना सरकार का मुख्य ध्येय है।

9 करोड़ 41 लाख रुपये का पारिश्रमिक सीधे बैंक खातों में अंतरित
ग्रामोद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष और त्योहारी सीजन के दौरान पारिश्रमिक का यह वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे खातों में किया गया है।  प्रदेश के 26 जिलों की 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान अक्टूबर 2026 में किया गया। 49 बुनकर सहकारी समितियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपये तथा 128 महिला स्व-सहायता समूहों को 31 लाख रुपये का पारिश्रमिक 3 नवंबर को अतिरिक्त भुगतान किया गया।
चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) की कुल उपलब्धियां
राज्य हाथकरघा संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 नवंबर तक कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जिसमें शामिल हैं।  बुनकर सहकारी समितियों  को  345 बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई पारिश्रमिक के रूप में 54 करोड़ 87 लाख रुपये, 2005 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 21 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।
बुनकरों को  कल्याणकारी सहायता
बुनकरों की आकस्मिक मृत्यु पर 29 आश्रित परिवारों को 5 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान और हाथकरघा क्षेत्र के 11 पुरस्कृत हितग्राहियों को 3 लाख 74 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।
सुकमा, बस्तर, कोरबा और जशपुर में पुनर्वासित महिलाओं के लिए नए अवसर

पारंपरिक कार्यों के साथ-साथ सुदूर और आकांक्षी जिलों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल भी शुरू की गई है। इसके तहत सुकमा, बस्तर, कोरबा एवं जशपुर जिलों की 30 पुनर्वासित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।

राज्य हाथकरघा संघ के अनुपयोगी और कटपीस वस्त्रों का सदुपयोग करते हुए इनसे आकर्षक खिलौने, थैले (बैग) और वाटर बैग जैसे उत्पाद तैयार करवाने के कार्यादेश दिए जा रहे हैं। साथ ही, इन महिलाओं को घर पर ही निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उनके लिए आय के नए और स्थायी अवसर विकसित किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का नारागांव स्वच्छ ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में एक नई पहचान बना रहा है। जिले की ’सोलर दीदियों’ के अथक प्रयासों और सामूहिक पहल से नारागांव प्रदेश का पहला ऊर्जीकृत गांव बनकर उभरा है। गांव के 150 से अधिक घरों में 2 किलोवॉट के सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 300 किलोवॉट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। यह उपलब्धि न केवल स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी सशक्त उदाहरण है।
सोलर दीदियों ने घर-घर पहुंचाया सौर ऊर्जा का संदेश’
नारागांव में सौर ऊर्जा के विस्तार में ‘सोलर दीदियों’ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन महिलाओं ने ग्रामीण परिवारों से संपर्क कर उन्हें सौर ऊर्जा के लाभों की जानकारी दी और घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, सामूहिक प्रयास और बेहतर स्व-प्रबंधन से यह पहल सफलतापूर्वक धरातल पर उतरी है। इससे ग्रामीण महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में नेतृत्व करने का अवसर मिला है और गांव में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।
सोलर दीदियों के प्रयासों सामूहिक सहभागिता और स्व-प्रबंधन हासिल की सफलता’

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका ‘शून्य हितग्राही अंशदान और शून्य अतिरिक्त शासकीय सहयोग’ मॉडल है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को सोलर रूफटॉप स्थापना के लिए अपनी ओर से कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ी है। सोलर दीदियों के प्रयासों, सामूहिक सहभागिता और स्व-प्रबंधन के माध्यम से इसे सफल बनाया है।
स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा’

सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। नारागांव में घर-घर सोलर रूफटॉप की स्थापना से ग्रामीणों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का अवसर मिल रहा है। यह पहल आने वाले समय में अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। सामुदायिक सहयोग और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से विकास के नए रास्ते तैयार किए जा सकते हैं।
महिला सशक्तीकरण और जनभागीदारी का अनुकरणीय उदाहरण’
गुरूर ब्लॉक के आँचल महिला संकुल संगठन के दीदियों का ग्राम नारागांव की यह उपलब्धि बताती है कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है और समुदाय एकजुट होकर प्रयास करता है, तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव होते हैं। ‘सोलर दीदियों’ ने अपनी सक्रिय भूमिका से यह साबित किया है कि ग्रामीण महिलाएं केवल योजनाओं की हितग्राही ही नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन की महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता भी हैं और यह एक व्यवसाय के रूप में आर्थिक संबलता भी प्रदान करता हैं इसके माध्यम से इन सोलर दीदियों को अबतक 2.50 लाख रूपए से अधिक की आय भी हो गई है। नारागांव का यह अनूठा मॉडल स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक आत्मनिर्भरता के समन्वय का प्रेरक उदाहरण है। सोलर दीदियों के माध्यम से प्रदेश के पहले ऊर्जीकृत गांव के रूप में नारागांव की यह पहल छत्तीसगढ़ में हरित ऊर्जा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नगर पालिका मुंगेली के तिलक वार्ड निवासी श्री मुन्नालाल प्रजापति को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने मिट्टी से दीये और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां तैयार करने के उनके पारंपरिक हुनर की सराहना की है। मुख्यमंत्री की पाती शुभकामना संदेश पाकर श्री प्रजापति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पारंपरिक कारीगरों के हुनर को पहचान मिलना गर्व और प्रोत्साहन की बात है। मुंगेली निवासी श्री मुन्नालाल ने बताया कि मिट्टी से सुंदर दीये, देवी-देवताओं की मूर्तियां और विभिन्न उपयोगी वस्तुएं तैयार करना उनका पारंपरिक हुनर है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मिले आर्थिक सहयोग ने उनके इस पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का नया रास्ता खोला है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हें 05 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इस राशि से उन्हें कुम्हारी व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने और अपने काम को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि योजना से मिले सहयोग ने अपने पारंपरिक हुनर को और विकसित करने तथा व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया है। कुम्हारी केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि पीढि़यों से चली आ रही कला, परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम भी है। श्री मुन्नालाल ने मुख्यमंत्री श्री साय और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार जताया।

 रायपुर । माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में गन्ना खरीदी मूल्य में वृद्धि के उपलक्ष्य में आभार एवं कृषक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गन्ना उत्पादक किसानों ने खरीदी मूल्य में वृद्धि के निर्णय पर राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसानों को संबोधित करते हुए शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी तथा गन्ना उत्पादक किसानों को बोनस राशि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसान धरतीपुत्र हैं, जिनके अथक परिश्रम और मेहनत से देश की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने किसानों की प्रसन्नता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है।

मंत्री श्री नेताम ने माँ महामाया शक्कर कारखाने की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरगुजा अंचल के गन्ना उत्पादक किसानों की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखाने की स्थापना की दिशा में पहल की गई थी। जिसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा क्षेत्र में कृषि आधारित औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा कि अब शक्कर कारखाने को और अधिक विकसित करने तथा वैल्यू एडिशन के माध्यम से इसकी उपयोगिता एवं आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना खरीदी मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। साथ ही किसानों को बोनस का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन अथवा गन्ने जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किसानों को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से कम पानी एवं संतुलित उर्वरक उपयोग के माध्यम से भी बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए किसानों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध - विधायक श्रीमती पोर्ते
किया। उन्होंने कहा कि माँ महामाया शक्कर कारखाने की स्थापना से लेकर इसके विकास तक किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के प्रयासों से गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ गन्ना उत्पादक किसानों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। 

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने कहा कि रिवॉल्विंग फंड की घोषणा से गन्ना उत्पादक किसानों में नया उत्साह है। उन्होंने कहा कि आगामी कार्ययोजना के अनुरूप शक्कर कारखाने की रिकवरी दर में वृद्धि तथा गन्ने के खेती रकबे के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किया जायेगा। इससे शक्कर कारखाने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ किसानों को भी अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की आय में वृद्धि एवं गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।कृषक चौपाल के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों ने अपने अनुभव, सुझाव एवं आवश्यकताओं को साझा किया। कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसानों की बातों को सुना तथा कृषि क्षेत्र के विकास एवं किसानों की सुविधाओं के विस्तार के प्रति शासन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, अपर कलेक्टर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान उपस्थित रहे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र के 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। इनमें तीन डिप्लोमा और आठ स्नातक पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइटhttps://cgdme.in/का अवलोकन कर सकते हैं।
डिप्लोमा स्तर पर एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी तथा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट्स, बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री तथा बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस शामिल हैं।

इनके माध्यम से विद्यार्थी चिकित्सा सेवाओं से जुड़े विभिन्न तकनीकी कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख कार्यक्षेत्रों में रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग, चिकित्सा प्रयोगशाला, एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस तथा ऑप्टोमेट्री शामिल हैं।
रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग का कार्यक्षेत्र एक्स-रे, सीटी और एमआरआई जाँच सेवाओं से जुडे क्षेत्र में रोजगार के द्वार खुलेंगे है। चिकित्सा प्रयोगशाला का कार्यक्षेत्र पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों और शोध प्रयोगशालाओं तक विस्तृत है। इसी प्रकार एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर से संबंधित भूमिकाएँ शल्य कक्ष, गहन चिकित्सा इकाई और आपातकालीन विभाग में होती हैं। डायलिसिस का कार्यक्षेत्र डायलिसिस इकाइयों एवं गुर्दा रोग विभाग तथा ऑप्टोमेट्री का कार्यक्षेत्र नेत्र अस्पतालों, दृष्टि जाँच केंद्रों में रोजगार की संभावना होगी । आवेदन जमा करने अथवा शुल्क का भुगतान करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक प्रवेश सूचनाओं का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। प्रवेश की विस्तृत शर्तों और प्रक्रिया की प्रामाणिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचनाओं से प्राप्त की जा सकती है।

 रायपुर । राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के साथ पर्यावरणविदों का भी सहयोग लिया जाए।राज्यपाल श्री डेका आज लोक भवन में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की गतिविधियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डीएमएफ की राशि के प्रभावी और सुनियोजित उपयोग के लिए कम से कम दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएमएफ से आवश्यक कार्य किए जाएं। साथ ही उद्योगों से चर्चा कर पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में संचालित करने पर उन्होंने जोर दिया।
’वैज्ञानिक तरीके से हो रेत का उत्खनन’
राज्यपाल ने नदियों से रेत उत्खनन के संबंध में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेत रहेगी तो पानी रहेगा और पानी रहेगा तो रेत रहेगी। रेत खदानों में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात भी कही।
’जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करें डीएमएफ की कार्ययोजना’.

राज्यपाल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से संवाद करें और उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझें। इसके अनुरूप डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार की जाए। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। प्रशासन को जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन से कार्य किए जा सकते हैं तथा किन कार्यों को करना संभव नहीं है। उन्होंने डीएमएफ की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा, ताकि कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आवश्यक निर्णय समय पर लिए जा सकें।

खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं’
राज्यपाल ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विशेष उद्देश्यों के लिए डीएमएफ के अंतर्गत कार्य निर्धारित किए जाते हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।राज्यपाल ने बस्तर क्षेत्र में डीएमएफ के माध्यम से विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौट आए हैं, उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे विकास की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

’विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर दें ध्यान’
राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन जनजातीय समुदायों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने तथा स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर डीएमएफ के कार्यों में भी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि यह पता चल सके कि स्वीकृत कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन हुआ है और उनसे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है।

विस्थापित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश’
राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित हुए लोगों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रभावित और विस्थापित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने राज्यपाल को डीएमएफ की गतिविधियों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएमएफ पोर्टल 2.0 के माध्यम से प्रत्येक परियोजना और कार्य की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल के जरिए कार्यों की स्थिति और प्रगति की निगरानी भी की जा रही है।बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, खनिज विभाग के अधिकारी तथा खनन प्रभावित विभिन्न जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

 रायपुर । भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक महापर्व के अवसर पर 9 नवंबर को मालवीय रोड स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। समयोपदेश वर्षायोग समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर के तत्वावधान में मुनि आगम सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में निर्वाण लाडू समर्पण और वर्षायोग के मंगल कलशों का विधिवत निष्ठापन होगा।

इससे पहले गुरुवार, 5 नवंबर को मंदिर में अभिषेक, शांतिधारा, आचार्य एवं जिनेंद्र देव की संगीतमय पूजन, धार्मिक कक्षाओं और स्वाध्याय का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मूलनायक भगवान आदिनाथ के समक्ष अभिषेक किया। इसके बाद विश्व शांति और जनकल्याण की भावना से शांतिधारा संपन्न हुई। शांतिधारा करने का सौभाग्य धीरज गोधा जैन, रतलाम को प्राप्त हुआ।

‘छह ढाला’ और ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ का हुआ स्वाध्याय
धार्मिक कक्षाओं में मुनि आगम सागर ने जैन ग्रंथ ‘छह ढाला’ का अध्ययन कराते हुए श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वहीं मुनि पुनीत सागर ने ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ के माध्यम से जैन दर्शन के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया।

समयोपदेश वर्षायोग 2026 के अध्यक्ष संजय नायक जैन एवं सचिव राजेश रज्जन जैन ने बताया कि रायपुर के बड़ा मंदिर को 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मुनि संघ के सानिध्य में चातुर्मास का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन संपन्न हुए हैं।

नवधा भक्ति के साथ मुनि संघ की आहारचर्या
गुरुवार सुबह 9:30 बजे नवधा भक्ति के साथ मुनि संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और प्रणाम सहित निर्धारित विधि-विधान के साथ आहारदान किया।

आहारदान का सौभाग्य श्रीमती सुनीला जैन एवं गणेशराम नगर ग्रुप, श्रीमती पुष्पा देवी जैन एवं बंशीलाल जैन, श्रीमती सरिता जैन, श्रीमती सपना जैन एवं श्रीमती रेखा जैन, जीवनलाल जैन, श्रीमती चंद्रकली जैन, श्रीमती रोहिता जैन, पुष्पेंद्र जैन, अपराजिता जैन एवं ईशान जैन (टैगोर नगर, निज निवास) को प्राप्त हुआ।

9 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होंगे धार्मिक अनुष्ठान
वर्षायोग समिति ने 9 नवंबर को होने वाले महोत्सव की रूपरेखा जारी की है। कार्यक्रम के अनुसार सुबह 7 बजे से श्रीजी का अभिषेक एवं शांतिधारा होगी। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी की विशेष अष्टद्रव्य पूजन और संगीतमय अर्घ्य समर्पण किया जाएगा।

भगवान महावीर के मोक्ष गमन की स्मृति में निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। इसी अवसर पर समयोपदेश वर्षायोग 2026 के मंगल कलशों का विधि-विधान से निष्ठापन भी होगा। कलश धारकों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है, ताकि वे अपने कलश प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम के दौरान मुनि आगम सागर ससंघ के सानिध्य में फूलमाला, आरती और अन्य मांगलिक क्रियाओं की बोलियां भी संपन्न कराई जाएंगी।

जैन समाज से शामिल होने की अपील
वर्षायोग समिति एवं मंदिर प्रबंधकारिणी ने रायपुर के समस्त धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से 9 नवंबर को सुबह 7 बजे बड़ा मंदिर पहुंचकर धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है।

 रायपुर । वित्त विभाग में बड़ी संख्या में राज्य वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों के तबादले हुए है। सूची में संयुक्त संचालक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, उप संचालक वित्त के नाम शामिल हैं। 

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4 नवम्बर को जशपुर पुलिस लाइन में हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस अभिनव पहल के अंतर्गत हेलमेट बैंक में 1000 हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोपहिया वाहन चालकों को यहां से अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट और चारपहिया वाहन में यात्रा करते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हेलमेट का नियमित उपयोग ऐसी दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और मृत्यु के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी सावधानी न केवल हमारा जीवन सुरक्षित रख सकती है, बल्कि हमारे परिवार को भी अपूरणीय क्षति से बचा सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सड़क सुरक्षा को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर पुलिस का हेलमेट बैंक एक सराहनीय और जनहितकारी नवाचार है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को व्यावहारिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हेलमेट बैंक से जरूरतमंद नागरिकों को मिलेगी सुविधा
जशपुर पुलिस द्वारा संचालित हेलमेट बैंक की विशेषता यह है कि किसी आवश्यक कार्य से अचानक निकलने वाले ऐसे नागरिक, जिनके पास हेलमेट उपलब्ध नहीं है अथवा तत्काल हेलमेट खरीदने की आर्थिक सुविधा नहीं है, उन्हें अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिक अपना आवश्यक कार्य पूरा करने के बाद स्वयं का हेलमेट लेकर आएंगे और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराया गया हेलमेट बैंक में वापस जमा करेंगे। इसके साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा जागरूकता से जुड़े एक छोटे से सेवा कार्य में पुलिस का सहयोग करना होगा।

जशपुर पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान भी संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं तथा नया हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर बिना चालान काटे वाहन छोड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नागरिकों में हेलमेट के नियमित उपयोग की आदत विकसित करना है।

जशपुर पुलिस ने संकल्प लिया है कि जिले में दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट का उपयोग करे। ‘हर सिर पर हेलमेट, सुरक्षित आप, सुरक्षित परिवार’ के संदेश के साथ शुरू की गई यह पहल सड़क सुरक्षा को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को जशपुर में 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। शहर के मध्य में निर्मित यह सर्वसुविधायुक्त भवन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

रायपुर । दिवंगत विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुधवार को बालोद जिले में उनके गृह ग्राम भेंड्रा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर, सतनामी समाज की गुरू दीदी प्रियंका, पूर्व विधायक सांवलाराम डाहरे  सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दिवंगत स्व. डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन समाज और जनजीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान, जनसेवा के प्रति समर्पण और लोगों से उनके आत्मीय जुड़ाव को सदैव याद किया जाएगा। उनका स्नेह, सरल व्यवहार और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता लोगों के हृदय में हमेशा बनी रहेगी।

इस दौरान सभी ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष तोरन लाल साहू, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष प्रमोद जैन, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

रायपुर । राज्य में विकास योजनाओं के बेहतर निर्माण, संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन तथा सटीक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) ने बुधवार को ‘शासन में भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में राज्यभर के विभिन्न विभागों के 200 से अधिक अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।कार्यशाला में राज्य स्तरीय जियो-पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के माध्यम से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

जीआईएस आधारित डेटा से योजनाओं के निर्माण और निर्णय प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती

कार्यशाला का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने किया। उन्होंने बताया कि चिप्स द्वारा राज्य के लिए 190 से अधिक जीआईएस डेटा लेयर्स का एकीकरण किया जा चुका है। इन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप 35 से अधिक जीआईएस आधारित टूल्स एवं उपयोग आधारित समाधान विकसित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन तकनीकी समाधानों के माध्यम से विभागों को उपलब्ध भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण करने, संसाधनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन करने में सहायता मिल रही है।

कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य चिप्स द्वारा विकसित राज्य स्तरीय जियो-पोर्टल एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से जिलों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को परिचित कराना था। इसके माध्यम से जिला स्तर पर उपलब्ध भौगोलिक आंकड़ों का उपयोग कर विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान और योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जियो-पोर्टल के उपयोग के लिए चिप्स द्वारा सभी जिलों को यूजर नेम और पासवर्ड भी जारी किए जा चुके हैं।

कार्यशाला में नई दिल्ली से आए ईसरी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत जोशी, हेड ई.आई.सी. पीयूष मिश्रा, ऑक्टेव इंडिया के विवेक चौहान, चंचल मुखर्जी, चिप्स सीईओ मयंक अग्रवाल, चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपम आशीष टोप्पो, परियोजना प्रमुख संदीप टिकरिहा तथा हरीश सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

एआई चैट बॉट से आसान होगी भौगोलिक जानकारी तक पहुंच
कार्यशाला का विशेष आकर्षण जियो-पोर्टल पर विकसित नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉट फीचर रहा। इस नई सुविधा से उपयोगकर्ताओं के लिए भौगोलिक जानकारी प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक होगा। अब उपयोगकर्ता जियो-पोर्टल पर किसी भी क्षेत्र, स्थान, परिसंपत्ति अथवा स्थल का नाम चैट बॉट में लिखकर सीधे संबंधित स्थान तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए उन्हें ड्रॉप-डाउन मेन्यू या लंबी सूची में स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं होगी।

चैट बॉट में स्थान का नाम दर्ज करते ही जियो- पोर्टल का मानचित्र संबंधित स्थान पर नेविगेट करेगा। साथ ही उस स्थान से जुड़ी विस्तृत भौगोलिक जानकारी और आवश्यक दिशा-निर्देश स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। यह सुविधा जियो-पोर्टल को अधिक सरल, सहज और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं तेजी से उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी।

औद्योगिक विकास से लेकर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार तक उपयोगी होगी तकनीक
कार्यशाला में जियो-पोर्टल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के व्यावहारिक उपयोगों की जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए जा रहे जीआईएस आधारित समाधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा औद्योगिक भूमि के चयन और नियोजन के लिए 'लैंड पैच एनालिसिस' का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से संभावित औद्योगिक भूखंडों की पहचान, उपलब्ध भूमि का डिजिटल विश्लेषण तथा उपयुक्त स्थानों के चयन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाई जा सकेगी।

इसी प्रकार संस्थागत वित्त संचालनालय (डीआईएफ) द्वारा 'बैंक कवरेज एनालिसिस' के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इसके आधार पर नई बैंक शाखाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्धारण किया जा सकेगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भू-स्थानिक तकनीक केवल मानचित्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन, संसाधन प्रबंधन और जनसुविधाओं के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विशेषज्ञों ने बताए भू-स्थानिक तकनीक के नवीनतम उपयोग
कार्यशाला के दौरान ईसरी इंडिया (Esri India) एवं ऑक्टेव इंडिया के विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रस्तुतिकरण दी गई।  विशेषज्ञों ने जीआईएस तकनीक के नवीनतम अनुप्रयोगों, आधुनिक भू-स्थानिक समाधानों तथा शासन की कार्यप्रणाली में इनके प्रभावी उपयोग की संभावनाओं पर जानकारी साझा की।

इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने जीआईएस आधारित योजनाओं, डेटा विश्लेषण और विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित करने के विषय में विचार-विमर्श किया।

डेटा आधारित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
छत्तीसगढ़ में जियो-पोर्टल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का विस्तार विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। भौगोलिक सूचनाओं के एकीकृत उपयोग से विभागों को स्थानीय जरूरतों की पहचान करने, उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने और विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में सहायता मिलेगी। 

इस पहल का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर पर डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हुए विकास योजनाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाना है। आधुनिक जीआईएस तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समन्वित उपयोग छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।

 रायपुर । बस्तर ओलंपिक के प्रति युवाओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। नारायणपुर जिले में इस वर्ष लगभग 63 हजार युवाओं ने बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 48 हजार थी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बुधवार को नारायणपुर में जिला स्तरीय युवा उत्सव एवं विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों के युवाओं को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

वन मंत्री कश्यप ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक और युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहे हैं। खेलों में हार और जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना, अनुशासन और आपसी सहयोग है। उन्होंने युवाओं से प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपनी प्रतिभा से गांव, जिले तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में युवाओं की बढ़ती भागीदारी क्षेत्र में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि इस वर्ष जिले में बस्तर ओलंपिक एवं युवा उत्सव के लिए युवाओं के पंजीयन में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस बार पिछली बार के मुकाबले 15 हजार अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उल्लेखनीय है कि बस्तर ओलंपिक में 11 खेल विधाओं और जिला स्तरीय युवा उत्सव में नौ विधाओं को शामिल किया गया है।प्रतियोगिताओं की शुरुआत स्कूली छात्राओं की पारंपरिक रस्साकसी से हुई। इसके बाद 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की 100 मीटर दौड़ आयोजित की गई। पहले दिन कबड्डी, खो-खो, दौड़, रस्साकसी, फुटबॉल और तीरंदाजी सहित विभिन्न खेलों में ग्रामीण अंचलों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया।

रायपुर । गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में अपने अदम्य साहस, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले पुलिस अधिकारियों से उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। उन्होंने परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके अनुभवों को जाना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के सुरक्षा बलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी के साथ भोजन किया।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड में छत्तीसगढ़ के जवानों की सहभागिता पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। जब हमारे जवान पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रहे थे, तब वह दृश्य अत्यंत भावुक और गर्व से भर देने वाला था। हमारे जवान केवल एक परेड में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि वे पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ के साहस, संघर्ष और बदलते बस्तर की नई पहचान प्रस्तुत कर रहे थे।

बस्तर की महिला कमांडो का आत्मविश्वास अद्भुत
उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडो के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास, जोश और दृढ़ता के साथ बस्तर की महिला कमांडो ने परेड में मार्च किया, वह अद्भुत था। उस क्षण वे केवल अपनी टुकड़ी का नेतृत्व नहीं कर रही थीं, बल्कि पूरे बस्तर की महिलाओं की शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

शर्मा ने कहा कि जिन क्षेत्रों को कभी नक्सल हिंसा और भय के कारण जाना जाता था, आज उन्हीं क्षेत्रों की बेटियां पूरे देश के सामने अपने साहस और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही हैं। यह बदलते बस्तर की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक तस्वीर है। बस्तर की इन बेटियों ने दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी चुनौती का सामना करने और देश का गौरव बढ़ाने में सक्षम हैं।

एकता नगर की भव्यता और देशभर से मिले स्नेह ने मन मोह लिया
मुलाकात के दौरान परेड में शामिल अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री शर्मा के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए उन्होंने लगातार कठिन अभ्यास और मेहनत की थी। देश के विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ एक ही मंच पर प्रदर्शन करना उनके लिए जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा। अधिकारियों ने बताया कि एकता नगर की सुंदरता, भव्यता और वहां की व्यवस्थाएं उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शानदार थीं। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ से उन्हें लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं प्राप्त हुईं, जिससे उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया।

जवानों ने बताया कि उनके लिए सबसे गर्व का क्षण वह था, जब पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर के सुरक्षा बलों के योगदान को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हमने पूरे गर्व के साथ देश को बताया कि किस प्रकार सभी ने मिलकर नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष किया और उसे समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई। यह केवल परेड में शामिल होने का अवसर नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष, साथियों के बलिदान और बस्तर में स्थापित हो रही शांति की विजयगाथा को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर था।

नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष से शांति और विकास तक की यात्रा का प्रतीक बनी परेड
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने साहस, समर्पण और बलिदान से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी है। आज उसी संघर्ष और सफलता की कहानी राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि बस्तर आज भय और हिंसा के अतीत से निकलकर शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन में हमारे वीर जवानों की भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की सहभागिता ने पूरे देश को छत्तीसगढ़ के पराक्रम और मजबूत संकल्प का संदेश दिया है।

राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में इन अधिकारियों ने निभाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में डीएसपी बृज किशोर यादव ने संपूर्ण परेड के द्वितीय कमान अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। वे वर्तमान में बीजापुर जिले के कुटरू में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) के पद पर पदस्थ हैं। डीएसपी जितेंद्र कुम्भकार परेड के आरक्षित टू-आईसी रहे। वे वर्तमान में सुकमा जिले के कोंटा में एसडीओपी के पद पर पदस्थ हैं।

डीएसपी कुलदीप बंजारे ने डीआरजी की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। शरद जायसवाल डीआरजी पुरुष टुकड़ी के आरक्षित कमांडर रहे। डीएसपी अमृता पैकरा ने डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स की महिला टुकड़ी का नेतृत्व किया। कविता ध्रुवे महिला टुकड़ी की आरक्षित कमांडर रहीं। इसी प्रकार डीएसपी प्रवीण भारती एसटीएफ टुकड़ी के आरक्षित अधिकारी रहे।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी अधिकारियों के समर्पण, कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी ने राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। आप सभी का साहस और अनुशासन प्रदेश के अन्य पुलिसकर्मियों तथा युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

 रायपुर । राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में असम राज्य सहित देश-विदेश में सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारत रत्न से सम्मानित डॉ. भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे एवं लोकभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूपेन हजारिका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्योत्सव–2026 के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ‘हमर रेलवे, हमर छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित आकर्षक एवं तकनीक आधारित प्रदर्शनी को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्योत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शेख समी उर रहमान को यह पुरस्कार सौंपा।

छत्तीसगढ़ राज्य के 26वें स्थापना दिवस पर अटल नगर, नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मैदान में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित इस राज्योत्सव में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रदर्शनी लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। ‘हमर रेलवे, हमर छत्तीसगढ़’ की भावना को साकार करती इस प्रदर्शनी की संपूर्ण प्रस्तुति में भगवा रंग को प्रमुखता दी गई थी, जो इसे एक विशिष्ट एवं आकर्षक पहचान प्रदान कर रहा था। प्रदर्शनी का उद्देश्य आमजन और रेलवे के बीच संवाद एवं संपर्क को मजबूत करना तथा रेलवे की विकास यात्रा, उपलब्धियों, आधुनिक तकनीक, अधोसंरचना विकास एवं यात्री सुविधाओं की जानकारी रोचक और सहज माध्यमों से जन-जन तक पहुँचाना रहा।

प्रदर्शनी में आकर्षक बैकलिट पैनल्स के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों, नई रेल लाइन परियोजनाओं, पूर्ण हो चुकी एवं वर्तमान में प्रगतिरत अधोसंरचना परियोजनाओं तथा आधुनिक रेल सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी के विस्तार और रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। विशेष रूप से, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न परिचालन कार्यों में उपयोग की जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित आधुनिक तकनीकों एवं उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। इसके माध्यम से आगंतुकों को यह जानने और समझने का अवसर मिला कि किस प्रकार एआई तकनीक रेलवे परिचालन को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित, दक्ष एवं आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षण
प्रदर्शनी में रायपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का आकर्षक मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसके माध्यम से पुनर्विकास के बाद स्टेशन के प्रस्तावित आधुनिक स्वरूप एवं यात्री सुविधाओं की झलक प्रस्तुत की गई। बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित वॉक-थ्रू फिल्म ने आगंतुकों को स्टेशन के भावी स्वरूप से रूबरू कराया।

स्टॉल में स्थापित इंजन सिमुलेटर आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण रहा। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के सिमुलेटर का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में लोको पायलटों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं युवाओं को पहली बार इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली को स्वयं संचालित कर परखने तथा ट्रेन इंजन के संचालन का आभासी अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर मिला। वहीं, विशेष वीआर गेम जोन ने भी युवाओं और बच्चों को आकर्षित किया।

रेलवे के इतिहास, उपलब्धियों एवं कार्यप्रणाली से संबंधित रोचक प्रश्नों पर आधारित रेलवे क्विज में बच्चों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अतिरिक्त, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों की आकर्षक पृष्ठभूमि के साथ सेल्फी लेने एवं तत्काल उसका प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा भी आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण रही।

प्रदर्शनी के स्वागत द्वार पर स्थापित 3डी एनामॉर्फिक डिजिटल स्क्रीन पर रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों को अत्याधुनिक दृश्य तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं, रेलवे की विकासात्मक यात्रा एवं उपलब्धियों पर आधारित विशेष फिल्म ने आगंतुकों को रेलवे के बदलते स्वरूप और विकास की विस्तृत जानकारी दी। स्वागत द्वार के ऊपर प्रदर्शित वंदे भारत ट्रेन का विशाल कटआउट भी लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा।

प्रदर्शनी के माध्यम से रेलवे की विकासात्मक उपलब्धियों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, भविष्य की योजनाओं और यात्री सुविधाओं को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बच्चों, युवाओं, परिवारों एवं आम नागरिकों ने प्रदर्शनी में विशेष रुचि दिखाई और विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की इस प्रदर्शनी को प्राप्त द्वितीय पुरस्कार रेलवे की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को जनसामान्य तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से जनसंपर्क को अधिक रोचक, अनुभवात्मक एवं संवादपरक बनाने के प्रयासों का सम्मान है। यह उपलब्धि रेलवे और आमजन के बीच बेहतर संवाद एवं विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी प्रोत्साहित करती है।

 रायपुर, 05 नवम्बर 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोकभवन में असम राज्य सहित देश-विदेश में सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे एवं लोकभवन के अधिकारियों. कर्मचारियों ने श्री हजारिका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।