सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने बास्केट में बॉल डालकर किया चार दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ

खेल में हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण है खेल भावना, अनुशासन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रू सांसद श्री चिंतामणि महाराज

फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और सॉफ्ट टेनिस की विभिन्न आयु वर्गों में होंगी प्रतियोगिताएं

रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ शुभारंभ, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में शुक्रवार को 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मल्टीपरपज स्कूल) के खेल मैदान में आयोजित चार दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने बास्केट में बॉल डालकर किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के 595 खिलाड़ी एवं प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। शुभारंभ समारोह में विद्यार्थियों ने बिहू नृत्य, पारंपरिक गीत-संगीत और आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की झलक प्रस्तुत की।
खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम रू सांसद श्री चिंतामणि महाराज
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे गुण विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह जीवन में चुनौतियों का सामना करने, निरंतर प्रयास करने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। खेलों के माध्यम से आपसी सद्भाव, सहयोग और राष्ट्रीय एकता की भावना भी मजबूत होती है।
सांसद श्री महाराज ने प्रतियोगिता में शामिल सभी संभागों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को पूरी लगन, अनुशासन और खेल भावना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हार और जीत जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान उसके समर्पण, मेहनत और सकारात्मक खेल भावना से होती है। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य स्तर से आगे बढ़कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। सांसद ने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
चार दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
अम्बिकापुर में 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और सॉफ्ट टेनिस की स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत 19 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की फुटबॉल, 14 एवं 17 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की बास्केटबॉल तथा 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की बैडमिंटन और सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
इस आयोजन में प्रदेश के पांचों संभागों से आए खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने, प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्राप्त करने और उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ नई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, निरंतर अभ्यास और अनुशासन पर दिया जोर
शुभारंभ समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देवनारायण यादव, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत और नगर निगम सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों से सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छता की शुरुआत अपने घर और आसपास के परिवेश से होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गांवों और शहरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की अपील की।
खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध रू कलेक्टर श्री अजीत वसंत
कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे सभी संभागों के खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहतर वातावरण, आवश्यक सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में सहायक होती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने तथा अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कलेक्टर ने आयोजन के दौरान खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही।
कार्यक्रम में मेजर श्री अनिल सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक शिक्षा डॉ. राजेश सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश झा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न संभागों से आए खिलाड़ी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

 मिशन अमृत के तहत बस्तर नगर पंचायत के लिए जल आपूर्ति की नई व्यवस्था, 65 से बढ़कर 135 लीटर प्रतिदिन होगी प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता

जल शोधन संयंत्र, उच्च स्तरीय जलागार और नए वितरण नेटवर्क से सुनिश्चित की जाएगी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जून-2028 तक पूरी होगी योजना

अमृत मिशन 2.0 से शहर की पेयजल व्यवस्था का होगा कायाकल्प - श्री अरुण साव

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

राज्य शासन ने बस्तर नगर पंचायत में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल के लिए नई जलप्रदाय योजना को मंजूरी दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत बस्तर की नई जलप्रदाय योजना के लिए 57 करोड़ 71 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के बाद शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता मौजूदा 65 लीटर से बढ़कर 135 लीटर हो जाएगी। यानी हर व्यक्ति को रोजाना 70 लीटर अतिरिक्त शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। 
    योजना के तहत शहर में करीब 73 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 2700 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इससे शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही लोगों को घरों तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
    बस्तर जलप्रदाय योजना के लिए मारकंडी नदी के चपका एनीकट में इंटेकवेल का निर्माण किया जाएगा। वहां से रॉ-वॉटर पाइपलाइन के जरिए नदी का पानी जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। संयंत्र में पानी के शुद्धिकरण के बाद इसे बस्तर शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह नदी से पानी लेने, उसका शुद्धिकरण करने और घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी।
    बस्तर की इस नई जलप्रदाय योजना से शहर की पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। वर्तमान में वहां प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 65 लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो रहा है। नई योजना के पूर्ण होने पर यह मात्रा बढ़कर 135 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। इससे घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और नागरिकों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल मिलेगा। योजना का काम जून-2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
    योजना के अंतर्गत तीन एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 500 किलोलीटर क्षमता का एक उच्च स्तरीय जलागार भी बनाया जाएगा। शहर में पेयजल वितरण के लिए 73 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जल शोधन संयंत्र, उच्च स्तरीय जलागार और नए वितरण नेटवर्क के माध्यम से शहर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसके पूरा होने से बस्तर शहर के नागरिकों को अधिक मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और शहर की पेयजल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। योजना के लिए स्वीकृत राशि में पांच वर्षों तक संचालन एवं संधारण भी शामिल है।
    “बस्तर नगर पंचायत में सभी परिवारों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अमृत मिशन 2.0 से शहर की पेयजल व्यवस्था का कायाकल्प होगा। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर परिवार को बुनियादी सुविधाएं सुलभ हों और लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बने। बस्तर की यह पहल इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।” - श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
    “बस्तर जलप्रदाय परियोजना के क्रियान्वयन में उच्च तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। निर्माण के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी और प्रगति की सतत समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी घटकों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के साथ जून-2028 की समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।” - श्री सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

 डीएमएफ से प्राथमिक और माध्यमिक शाला के लिए 33.90 लाख रुपये स्वीकृत, वनांचल के बच्चों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण

    रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरागी के आश्रित ग्राम परसा में प्राथमिक और माध्यमिक शाला के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से दोनों भवनों के लिए कुल 33 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
    नए भवन बनने से गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुविधायुक्त स्थान मिलेगा। यह पहल वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर और आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्राथमिक शाला के लिए 14.30 लाख, माध्यमिक शाला के लिए 19.60 लाख स्वीकृत
    नवीन प्राथमिक शाला भवन के निर्माण के लिए 14 लाख 30 हजार रुपये और नवीन माध्यमिक शाला भवन के लिए 19 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दोनों कार्यों को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। यह स्वीकृति डीएमएफ शासी परिषद की 11 मई 2026 को हुई बैठक के निर्णय के अनुरूप जारी की गई है। निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है।
    डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। परसा में स्कूल भवनों का निर्माण इसी उद्देश्य के अनुरूप किया जाएगा।

निर्माण की गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगी नजर
    जिला प्रशासन ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और पूरा होने के बाद स्थल के फोटो लेना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम, स्वीकृत राशि तथा निर्माण शुरू होने और पूरा होने की तिथि दर्ज रहेगी।
    निर्माण एजेंसी को हर महीने की 5 तारीख तक कार्य की प्रगति रिपोर्ट डीएमएफ को भेजनी होगी। साथ ही, निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के भीतर ही पूरा करना होगा।

251.71 करोड़ रुपये मूल्य की 1,659 संपत्तियां बिकीं, पूर्ववर्ती OTS योजना की तुलना में विक्रय प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि

मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने की योजना की समीक्षा, शेष आवासों में लिफ्ट, मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश

रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग में शुरू होंगे आवास रथ, इच्छुक खरीदारों को कराया जाएगा उपलब्ध संपत्तियों का प्रत्यक्ष अवलोकन

मार्च 2027 तक मिलेगा OTS-2 योजना के अंतर्गत 10 से 30 प्रतिशत तक छूट का लाभ

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को किफायती दरों पर आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां उपलब्ध कराने तथा वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों के बेहतर उपयोग की दिशा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 (OTS-2) महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना के अंतर्गत अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का विक्रय किया जा चुका है। योजना के माध्यम से कुल 251.71 करोड़ रुपये मूल्य की 1,659 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों का विक्रय हुआ है।

OTS-2 योजना के अंतर्गत कुल 2,656 संपत्तियों को विक्रय के लिए शामिल किया गया था। इनमें से अब केवल 997 संपत्तियां विक्रय के लिए शेष हैं, जिनका कुल मूल्य 134.40 करोड़ रुपये है। योजना की सफलता से जहां वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित हो रहा है, वहीं आम नागरिकों को रियायती दरों पर अपना घर एवं व्यावसायिक परिसर प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है।

पूर्ववर्ती योजना की तुलना में OTS-2 का प्रदर्शन बेहतर

वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की उपलब्धि पूर्व में संचालित OTS योजना की तुलना में उल्लेखनीय रही है। सितंबर 2021 से मार्च 2024 तक संचालित पूर्ववर्ती वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत लगभग 511 करोड़ रुपये मूल्य की 2,591 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल किया गया था। इस अवधि में कुल 88.28 करोड़ रुपये मूल्य की 506 संपत्तियों का विक्रय हुआ था, जिसमें विक्रय का प्रतिशत 17.27 रहा था। वहीं वर्तमान OTS-2 योजना में अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का विक्रय हो चुका है।

इस प्रकार पूर्ववर्ती योजना की तुलना में वर्तमान योजना के विक्रय प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की संपत्ति विक्रय व्यवस्था में आए सकारात्मक बदलाव तथा रियायती दरों पर संपत्तियां उपलब्ध कराने की नीति के प्रभावी परिणामों को दर्शाती है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय से मिली योजना को गति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 जनवरी 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की पांच वर्ष से अधिक समय से अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के एकमुश्त निपटान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को लागत मूल्य (बेस रेट) पर निर्धारित छूट प्रदान कर विक्रय करने की स्वीकृति दी गई थी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुरूप 1 मार्च 2025 से वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 प्रारंभ की गई। योजना में संपत्तियों के रिक्त रहने की अवधि तथा संबंधित परियोजना में रिक्त संपत्तियों के अनुपात के आधार पर 10, 20 एवं 30 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है। इस पहल से लंबे समय से अविक्रित संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है तथा नागरिकों के लिए आवास एवं व्यावसायिक संपत्ति खरीदने के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।

मंडल आयुक्त ने की समीक्षा, शेष संपत्तियों के विक्रय में तेजी लाने के निर्देश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के मुख्यालय में 23 अक्टूबर को मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने OTS-2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजना के अंतर्गत अब तक विक्रय की गई संपत्तियों, शेष उपलब्ध आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों तथा उनके विक्रय की संभावनाओं की जानकारी ली।

मंडल आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष संपत्तियों के विक्रय में तेजी लाने के साथ-साथ वहां उपलब्ध सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाए। विशेष रूप से आवासीय परिसरों में लिफ्ट की व्यवस्था, भवनों की आवश्यक मरम्मत, नियमित रखरखाव तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

उन्होंने कहा कि आवासीय परियोजनाओं में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने से संभावित खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा तथा संपत्तियों के विक्रय में भी तेजी आएगी।

रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग में चलेंगे आवास रथ

मंडल आयुक्त श्री शरण ने OTS-2 योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और नागरिकों को उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी देने के लिए रायपुर, नवा रायपुर एवं दुर्ग में आवास रथ प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

आवास रथ के माध्यम से इच्छुक नागरिकों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की विभिन्न परियोजनाओं में उपलब्ध आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की जानकारी देने के साथ-साथ उनका प्रत्यक्ष अवलोकन कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे संभावित खरीदार संपत्तियों की स्थिति, लोकेशन, उपलब्ध सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक जानकारियों के आधार पर खरीद का निर्णय ले सकेंगे।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार के साथ इच्छुक खरीदारों को आवश्यक मार्गदर्शन और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्धारित अवधि में अधिकतम संपत्तियों का विक्रय सुनिश्चित किया जा सके।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलब्ध हैं आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां

OTS-2 योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की विभिन्न परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां उपलब्ध हैं। इनमें नवा रायपुर के कैपिटल प्रोजेक्ट, रायपुर जोन-02 एवं जोन-03 के साथ दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर, कोंडागांव, कोरिया, कोरबा एवं दंतेवाड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों की संपत्तियां शामिल हैं।

इच्छुक नागरिक संबंधित कार्यालयों से संपर्क कर उपलब्ध संपत्तियों की लोकेशन, कीमत, सुविधाओं तथा योजना के अंतर्गत लागू छूट की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मार्च 2027 तक ही मिलेगा विशेष छूट का लाभ

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की अवधि मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान पात्र संपत्तियों के क्रय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 10 से 30 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद संपत्तियों पर OTS-2 योजना के अंतर्गत विशेष छूट का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में रियायती दरों पर आवासीय अथवा व्यावसायिक संपत्ति खरीदने के इच्छुक नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की इस पहल से एक ओर वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों का बेहतर उपयोग और आवासीय परिसरों में बसाहट को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राजस्व का उपयोग भविष्य की आवासीय एवं अधोसंरचना विकास गतिविधियों को गति देने में किया जा सकेगा। 

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने जारी की प्रशासकीय स्वीकृति

तखतपुर-बरेला मार्ग पर 7.67 करोड़ और बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर 6.59 करोड़ रुपए से होगा निर्माण

    रायपुर ,24 अक्टूबर 2026

सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधाओं को मजबूत करने लोक निर्माण विभाग ने मुंगेली और बिलासपुर जिलों में दो नए उच्च स्तरीय पुलों के लिए राशि मंजूर की है। दोनों पुलों और उनके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने दोनों कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें मुंगेली जिले के तखतपुर-बरेला मार्ग पर मनियारी नदी में मौजूदा जलमग्नीय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल तथा बिलासपुर जिले के बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण शामिल है। दोनों पुलों के साथ पहुंच मार्ग भी बनाए जाएंगे।
    लोक निर्माण विभाग ने तखतपुर-बरेला राज्य मार्ग में मनियारी नदी पर जलमग्नीय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में वहां जलमग्नीय पुल होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। नए उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से इस मार्ग पर आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। विशेष रूप से बारिश के मौसम में लोगों को राहत मिलेगी और सड़क संपर्क की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। विभाग ने बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 58 लाख 86 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 
    राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को दोनों कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण के दौरान गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग, कार्यों की नियमित निगरानी और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मनियारी नदी और डोंगानाला पर इन पुलों के निर्माण से मुंगेली और बिलासपुर जिलों में सड़क अधोसंरचना मजबूत होगी तथा स्थानीय लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

 जांजगीर-चांपा जिले के 277 तीर्थयात्री पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर रवाना

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रमुख तीर्थस्थलों के निःशुल्क दर्शन का अवसर मिल रहा है। योजना के तहत जांजगीर-चांपा जिले के 277 तीर्थयात्रियों को चांपा रेलवे स्टेशन से पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की यात्रा के लिए रवाना किया गया। यह यात्रा 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर एवं श्री राज कुमार साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रदीप नामदेव, इंजी. रवि पांडेय सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और तीर्थयात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी है। योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है।

चार दिवसीय यात्रा के दौरान तीर्थयात्री पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वे कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा भोजन, चिकित्सा, ठहरने और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
रवाना हो रहे श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने खर्च पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना कठिन था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में जिले के 97 हजार से अधिक परिवारों को मिली पक्की छत, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का सपना हुआ साकार

पीएम-जनमन से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में नई उम्मीद, आवास प्लस 2.0 से छूटे हुए पात्र परिवारों तक पहुंचेगा योजना का लाभ

•  श्री सुनील कुमार त्रिपाठी

            सहायक संचालक, जनसंपर्क

•   श्रीमती नूतन सिदार

             सहायक संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

किसी भी परिवार के लिए अपना घर केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों से बनी संरचना नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का आधार होता है। वर्षों तक कच्चे मकानों में अभावों और कठिनाइयों के बीच जीवन बिताने वाले परिवारों के लिए पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता से प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशहाली का नया अध्याय लिख रही है। विशेष रूप से जनजातीय बहुल जशपुर जिले में यह योजना सामाजिक और आर्थिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में जशपुर जिले के हजारों परिवारों को पक्का आशियाना मिला है। कभी बारिश में टपकती छतों और कमजोर दीवारों के बीच रहने वाले परिवार आज अपने पक्के मकानों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिले में अब तक 1 लाख 12 हजार 922 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 97 हजार 165 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यह उपलब्धि केवल आवास निर्माण के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन और उनके सपनों के साकार होने की कहानी भी है।

कच्चे मकानों की परेशानियों से मुक्ति, पक्की छत ने दिया सुरक्षा और सम्मान का भरोसा

जशपुर जिले के दूरस्थ वनांचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवार वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकना, दीवारों में सीलन आना और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने की चिंता उनके जीवन का हिस्सा थी। गर्मियों की तपन और सर्दियों की ठिठुरन भी इन परिवारों की कठिनाइयां बढ़ाती थीं। सीमित आय और आर्थिक संसाधनों के अभाव में स्वयं का पक्का मकान बनाना उनके लिए एक अधूरा सपना था।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने ऐसे परिवारों को नई उम्मीद दी है। पक्का मकान मिलने से न केवल मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा मिली है, बल्कि परिवारों में आत्मविश्वास और स्थिरता की भावना भी मजबूत हुई है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित आवास बेहतर जीवन की बुनियाद बन रहा है। आवास के साथ स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय और एलपीजी जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवास निर्माण को मिली नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। सरकार की मंशा है कि पात्र परिवारों को सुरक्षित आवास का लाभ मिले और कोई भी जरूरतमंद परिवार केवल आर्थिक अभाव के कारण पक्की छत से वंचित न रहे।
जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 12 हजार 922 आवासों की स्वीकृति और 97 हजार 165 आवासों का निर्माण पूर्ण होना इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन आवासों के माध्यम से हजारों परिवारों को स्थायी आशियाना मिला है। पक्का मकान मिलने से परिवारों की आवास संबंधी असुरक्षा कम हुई है और वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका जैसी अन्य आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान दे पा रहे हैं।

पीएम-जनमन से पहाड़ी कोरवा परिवारों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव

जनजातीय बहुल जशपुर जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को सुरक्षित आवास सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जिले में वर्ष 2023 से 2025 के दौरान पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 2,113 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,626 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना से विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा समुदाय के परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। वर्षों से कच्चे मकानों में रहने वाले इन परिवारों को अब पक्की छत के रूप में सुरक्षा और सम्मान का नया आधार मिल रहा है।
पीएम-जनमन का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार यह अभियान जनजातीय परिवारों के समग्र विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पहारु राम की कहानी : कच्चे मकान से पक्के आशियाने तक का सफर

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंड्रापाठ निवासी श्री पहारु राम की कहानी प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है। वर्षों तक कच्चे मकान में जीवन बिताने वाले पहारु राम और उनके परिवार को बारिश, ठंड और गर्मी के मौसम में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए आसान नहीं था।
वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत होने से उनका सपना साकार होने का रास्ता खुला। योजना के सहयोग से उनका पक्का मकान बनकर तैयार हुआ और अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित आवास में निवास कर रहे हैं। पहारु राम जैसे अनेक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना केवल सरकारी सहायता नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर बन रही है।

आवास प्लस 2.0 से छूटे हुए परिवारों तक पहुंचेगी पक्के घर की उम्मीद

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र परिवारों को भी योजना के दायरे में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से जशपुर जिले में आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण किया गया है।
जिले में अब तक 1 लाख 2 हजार 371 परिवारों का पुनः सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में शामिल परिवारों को निर्धारित पात्रता, प्राथमिकता और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना से लाभान्वित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान करना है, जो पूर्व में किसी कारणवश आवास योजना के दायरे में शामिल नहीं हो पाए थे।
आवास प्लस 2.0 के माध्यम से आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे आने वाले समय में और अधिक परिवारों के पक्के आवास का सपना साकार होने की उम्मीद मजबूत हुई है।

पक्का आवास बना सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार

प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। पक्का आवास परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता प्रदान करता है। सुरक्षित घर में रहने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलता है, महिलाओं को घरेलू कार्यों में सुविधा होती है और बुजुर्गों को अधिक सुरक्षित आवासीय परिवेश उपलब्ध होता है।
आवास निर्माण से स्थानीय स्तर पर निर्माण सामग्री, परिवहन और श्रम की मांग भी बढ़ती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना व्यक्तिगत परिवारों के साथ ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को भी मजबूती प्रदान कर रही है।

सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ता जशपुर, हजारों परिवारों के जीवन में आई नई खुशहाली

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में जशपुर जिले में आवास निर्माण की उपलब्धियां गरीब कल्याण के संकल्प को साकार कर रही हैं। जिले में 97 हजार से अधिक पूर्ण आवास हजारों परिवारों के जीवन में आए बदलाव के प्रतीक हैं। वहीं पीएम-जनमन के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विकास का लाभ पहुंच रहा है और आवास प्लस 2.0 से छूटे हुए पात्र परिवारों को भी योजना से जोड़ने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

कभी जिन परिवारों के लिए पक्की छत एक दूर का सपना थी, आज उनके आंगन में खुशहाली और भविष्य के प्रति नया विश्वास दिखाई दे रहा है। जशपुर में बन रहे ये पक्के आशियाने केवल मकान नहीं, बल्कि गरीब परिवारों की उम्मीदों, आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जशपुर जिला आवासीय सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से दिवंगत श्रमिक के परिवार को मिली 05 लाख रुपए की आर्थिक मदद

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत कोंडागांव जिले के एक श्रमिक परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
जिला व तहसील कोंडागांव के ग्राम सातगांव, नानीपदर निवासी श्री धनेश बघेल श्रम विभाग में इलेक्ट्रीशियन के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे। कार्यस्थल से घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया।
शासन की योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने पर उनकी पत्नी एवं उत्तराधिकारी श्रीमती शारदा बघेल को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस सहायता से दिवंगत श्रमिक के परिवार को दुख के कठिन और प्रतिकूल समय में आर्थिक संबल प्राप्त हुआ।
छत्तीसगढ़ शासन एवं श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के हितों की रक्षा तथा विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन अद्यतन रखें तथा योजनाओं की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित श्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

 15 योजनाओं से श्रमिक परिवारों को मिल रहा आर्थिक संबल, बच्चों की शिक्षा, मातृत्व सहायता और सामाजिक सुरक्षा का सहारा

सेवा संकल्प अभियान के तहत एक माह में प्रदेश के 47 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिला 18.96 करोड़ रुपए का लाभ  

• श्री ताराशंकर सिन्हा

           सहायक संचालक

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित 15 जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को मातृत्व सहायता, शिक्षा, साइकिल, औजार, सुरक्षा उपकरण, आवास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मंडल के द्वारा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसमें इन हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 47 हजार 11 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को कुल 18 करोड़ 96 लाख 73 हजार रुपए का लाभ दिया गया। मंडल द्वारा उनके बैंक खातों में यह राशि डीबीटी के जरिए अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ श्रम सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 1 हजार 975 हितग्राहियों को 3 करोड़ 95 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से तथा मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 220 हितग्राहियों को 8 लाख 15 हजार 113 रुपये की सहायता डीबीटी के माध्यम से दी गई है। वहीं, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत 509 हितग्राहियों को 17 लाख 44 हजार 7 रुपये प्रदान किए गए हैं। इन योजनाओं से श्रमिक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 38 हजार 380 हितग्राहियों को 6 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 904 हितग्राहियों को 60 लाख 64 हजार 700 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 1 हजार 243 हितग्राहियों को 17 लाख 59 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए गए हैं। बच्चों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 1 लाख 50 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 246 हितग्राहियों को 2 करोड़ 46 लाख रुपये तथा 2 हितग्राहियों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत 2 हितग्राहियों को 40 हजार रुपये और मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 238 हितग्राहियों को 47 लाख 60 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।

महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 1 हजार 957 हितग्राहियों को 3 करोड़ 91 लाख 40 हजार रुपये तथा दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 12 हितग्राहियों को 13 लाख 37 हजार 200 रुपये प्रदान किए गए हैं। वहीं, कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत 1 हजार 319 हितग्राहियों को 19 लाख 78 हजार 500 डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को 75 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

ज्ञातव्य है कि मंडल की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की जरूरतों और कल्याण को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही हैं। शिक्षा, मातृत्व, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आवास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिल रही सहायता श्रमिक परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने में सहायक है। योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने, बच्चों के बेहतर भविष्य और परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत ग्राम गढ़फुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।

मुख्यमंत्री साय ने सर्वप्रथम गढ़फुलझर स्थित रामचंडी मंदिर पहुंचकर मां रणेश्वर रामचंडी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां रामचंडी से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति के साथ प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की।
इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद धर्मेंद्र प्रधान, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक पुरन्दर मिश्रा, विधायक संपत अग्रवाल सहित बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज के पदाधिकारी, समाजजन उपस्थित थे।

 रायपुर ,24 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा के संबलपुर से सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री प्रधान का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लंबे समय से रिक्त आवासों के विक्रय के लिए बल्क परचेस की अनुमति दिए जाने से प्रदेश में आवासीय संपत्तियों के विक्रय को नई गति मिली है। इस निर्णय के फलस्वरूप विभिन्न शासकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में मकानों की खरीदी की जा रही है।

बल्क परचेस की व्यवस्था से जहां लंबे समय से खाली पड़े भवनों का उपयोग हो रहा है, वहीं मंडल को राजस्व प्राप्त होने के साथ आवासीय परिसरों में नागरिक सुविधाओं और रखरखाव की व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

छह शहरों में 226 आवासों का विक्रय, लगभग 42.17 करोड़ रुपये का कारोबार
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा संचालित विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत अब तक दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, नवा रायपुर अटल नगर एवं आरंग में संस्थागत खरीदी के माध्यम से कुल 226 आवासों का विक्रय किया गया है। इन आवासों का कुल मूल्य लगभग 42.17 करोड़ रुपये है।

जीएसटी विभाग द्वारा प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में कुल 68 आवासों का क्रय किया गया है, जिनका कुल मूल्य लगभग 23.77 करोड़ रुपये है। इनमें दुर्ग में 24 मकान लगभग 6.50 करोड़ रुपये, जगदलपुर में 16 मकान लगभग 6 करोड़ रुपये, बिलासपुर में 25 मकान लगभग 10.35 करोड़ रुपये तथा रायगढ़ में 3 मकान लगभग 92 लाख रुपये की राशि से खरीदे गए हैं। इसी प्रकार नवा रायपुर अटल नगर में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मेफेयर संस्था द्वारा 128 मकानों का लगभग 16.20 करोड़ रुपये में क्रय किया गया है। वहीं मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा आरंग में 30 मकान लगभग 2.20 करोड़ रुपये की राशि से खरीदे गए हैं।

इसके अतिरिक्त नवा रायपुर अटल नगर में विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा भी 128 फ्लैट्स की बल्क खरीदी का निर्णय लिया गया है। इन फ्लैट्स का अनुमानित कुल मूल्य लगभग 16.20 करोड़ रुपये है। इस प्रस्तावित खरीदी के पूर्ण होने पर संस्थागत आवास विक्रय का आंकड़ा और बढ़ेगा।

राज्य मंत्रिपरिषद के ऐतिहासिक निर्णय से खुला रिक्त आवासों के उपयोग का रास्ता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर- 16, 30 एवं 34 में प्रधानमंत्री सह-मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण किया गया है। योजना के प्रथम चरण में कुल 6,296 भवनों का क्रियान्वयन किया गया था। इन आवासों के विक्रय के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी किए जाने के बावजूद कुछ भवन लंबे समय तक अविक्रित रहे। इसके कारण भवनों की सुरक्षा, रखरखाव तथा मंडल के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां सामने आ रही थीं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने 14 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके अंतर्गत तीन बार विज्ञापन जारी होने के बाद भी अविक्रित रहने वाले आवासों को पात्र हितग्राहियों के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आवास क्रय करने पर शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। इससे मूल पात्र हितग्राहियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए रिक्त आवासों के उपयोग का नया रास्ता खुला है। 

आवासीय योजनाओं की सफलता का आधार उनमें लोगों की बसाहट होना- अनुराग सिंह देव
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि किसी भी आवासीय योजना की वास्तविक सफलता केवल भवनों के निर्माण से नहीं, बल्कि उनमें लोगों की बसाहट और उनके बेहतर उपयोग से होती है। लंबे समय तक रिक्त रहने वाले भवनों की सुरक्षा एवं रखरखाव पर अतिरिक्त संसाधन खर्च होते हैं। शासन के इस निर्णय से ऐसे भवनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ मंडल की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।

अनुराग सिंह देव ने कहा कि बल्क परचेस की सुविधा से शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को अपने कर्मचारियों के लिए एक ही परिसर में व्यवस्थित आवास उपलब्ध कराने का अवसर मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा और आवासीय परिसरों में बसाहट बढ़ने से आसपास की आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत  EWS एवं LIG वर्ग के पात्र हितग्राहियों को निर्धारित केंद्रीय एवं राज्य शासन के अनुदान का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुदान के बिना आवास क्रय करने की सुविधा दी गई है। इस प्रकार शासन ने पात्र हितग्राहियों के हितों की सुरक्षा के साथ रिक्त संपत्तियों के बेहतर उपयोग के बीच संतुलन स्थापित किया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद विभिन्न शासकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा मंडल की आवासीय योजनाओं में बल्क परचेस के प्रति रुचि दिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग द्वारा दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर एवं रायगढ़ में कुल 68 आवासों की खरीदी तथा मेफेयर और मैट्स विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं द्वारा बड़ी संख्या में आवासों का क्रय किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा नवा रायपुर में 128 फ्लैट्स की बल्क खरीदी का निर्णय संस्थागत आवासीय मांग और शासन की नीति के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

आयुक्त शरण ने बताया कि मंडल द्वारा आवासों के विक्रय की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से संचालित की जा रही है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रिक्त आवासों के बेहतर उपयोग से बढ़ेगी बसाहट, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ
राज्य शासन की इस पहल से आवासीय योजनाओं में निर्मित संपत्तियों के बेहतर उपयोग के साथ नई बसाहट को प्रोत्साहन मिल रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों के आवासीय परिसरों में निवास करने से स्थानीय बाजार, परिवहन, दैनिक उपयोग की वस्तुओं तथा अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। इसके साथ ही आवासीय परिसरों में नियमित बसाहट होने से भवनों की सुरक्षा, रखरखाव और उपलब्ध नागरिक सुविधाओं के प्रभावी उपयोग में भी सहायता मिलेगी। संस्थागत खरीदी से मंडल को प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग भविष्य की आवासीय एवं अधोसंरचना विकास गतिविधियों को गति देने में भी सहायक हो सकेगा।

 रायपुर । मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग के लगभग 850 श्रद्धालुओं को जगन्नाथ पुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर एवं कोणार्क मंदिर के दर्शन हेतु रवाना किया गया। कोरबा रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से प्रारंभ हुई इस यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। 

बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन का सपना साकार कर रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता था। अब पुनः मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया है। यह योजना बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सेवा भाव का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों की आस्था, सम्मान और उनके तीर्थ दर्शन के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि सस्ता इलाज, किफायती दवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना देश की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल कारोबार नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नकली दवाओं पर रोक लगाने, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने और छत्तीसगढ़ की वनौषधियों के पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री  डेका आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया (एपीटीआई) के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 को संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन का विषय ‘फार्मा शिक्षक आत्मनिर्भर भारत के लिए फार्मासिस्ट तैयार करने का संकल्प’ था।

राज्यपाल ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण आबादी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना अब भी चुनौती है। दवाओं की कीमत आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। चिकित्सकों को दवाएं लिखते समय मरीज की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और जहां संभव हो, कम कीमत वाली प्रभावी दवाओं के विकल्प अपनाने चाहिए।

उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना होगा। गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बैगा समुदाय के पास औषधीय पौधों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परंपराओं में उपलब्ध जानकारी की आधुनिक शोध के माध्यम से जांच कर उनकी उपयोगिता का आकलन करना जरूरी है।

नकली दवाओं को गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन पर संकट पैदा होता है तथा चिकित्सा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। फार्मेसी के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दवा उद्योग को दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करने तथा मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को महत्व देने की अपील की।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मोंटू एम. पटेल ने बताया कि बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप फार्मेसी पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मेडिकल डिवाइस जैसे विषय शामिल किए गए हैं। उन्होंने अनावश्यक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के 42 स्थानों पर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला ने विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्यों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के वन आधारित औषधीय संसाधनों से नए उत्पाद विकसित करने और फार्मेसी शोध को अन्य विज्ञान विषयों से जोड़ने की जरूरत बताई।
एपीटीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मिलिंद जनराव उमेकऱ ने संगठन की गतिविधियों और फार्मेसी शिक्षकों के प्रशिक्षण, शोध तथा उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी।

भारतीय शिक्षा मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री बी.आर. शंकरानंद ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा को सामाजिक बदलाव और जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का माध्यम बनाया जाना चाहिए।
अधिवेशन में देशभर से लगभग 700 शिक्षक, 900 विद्यार्थी और फार्मेसी, विपणन तथा उद्योग जगत से जुड़े करीब 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में सस्ती दवाओं, सुरक्षित उपचार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शोध के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

 रायपुर । खैरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला में गौसेवक चमन डाकलिया ने अपना जन्मदिन गौसेवा के साथ मनाया। इस अवसर पर फलों और सब्जियों से आकर्षक मंगल कलश की आकृति सजाई गई। इसके बाद सजावट में इस्तेमाल किए गए फल और सब्जियां गौमाता को अर्पित की गईं। डाकलिया ने स्वयं अपने हाथों से गायों को भोजन कराया और गौशाला में उनके बीच समय बिताया।

इस आयोजन के माध्यम से उन्होंने युवा पीढ़ी को जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर सेवा, करुणा और परोपकार के कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने जन्मदिन को केवल व्यक्तिगत उत्सव तक सीमित रखने के बजाय गौसेवा और जीवदया से जोड़ा। मनोहर गौशाला के ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन ने बताया कि गौशाला में फलों और सब्जियों से तैयार मंगल कलश की सजावट आकर्षण का केंद्र रही। मनोहर गौशाला परिवार ने चमन डाकलिया की इस पहल की सराहना की। साथ ही उनके सुख, समृद्धि और सेवाभावी जीवन की मंगलकामना की। गौशाला परिवार ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में गौसेवा और जीवों के प्रति करुणा का संदेश देते हैं।

 रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत जारी नव दिवसीय शाश्वत नवपद ओली की आराधना के क्रम में छठवें दिन शुक्रवार को सम्यग् दर्शन पद की आराधना की गई। धर्मसभा में मुनि संवेगरत्न सागर ने सम्यग् दर्शन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके बिना ज्ञान भी मिथ्या कहलाता है और धार्मिक क्रियाएं सार्थक नहीं होतीं। सम्यग् दर्शन मोक्ष मार्ग की आधारशिला है।

मुनिश्री ने कहा कि सम्यग् दर्शन का अर्थ विचारों का शुद्धिकरण,अध्यवसायों का निर्मलीकरण और भावनाओं का उर्ध्विकरण है। इससे संसार के प्रति मोह कम होता है और संयम, त्याग व धर्म की भावना विकसित होती है। सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जिस प्रकार नींव के बिना भवन का टिकना संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यग् दर्शन के बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती।

धर्म तत्व की आराधना शुरू
नवपद ओली के पहले पांच दिनों में देव और गुरु तत्व अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य,उपाध्याय एवं साधु पद की आराधना की गई। छठवें दिन से धर्म तत्व की आराधना शुरू हुई। धर्म तत्व का पहला पद सम्यग् दर्शन है। मुनिश्री ने श्रद्धालुओं को देव, गुरु और धर्म के प्रति सम्यक श्रद्धा बनाए रखने का संदेश दिया।

चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुनिया और महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि आयोजन के तहत 80 श्रावक प्रतिदिन आयम्बिल तप कर रहे हैं। इस तप में साधक दिन में एक बार, एकासना करते हैं। बिना मसाले और खटाई के भोजन में तेल, घी, दूध, दही, मक्खन और शक्कर सहित छह विगय का त्याग होता है। चातुर्मास के दौरान आत्मशुद्धि के लिए तप और आराधना का क्रम जारी है।

रायपुर 24 अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत ग्राम गढ़फुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।

 तीन जिलों में 2.70 करोड़ रुपये से बनेंगे भवन, विभागीय सेवाओं और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन को मिलेगी मजबूती

    रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत आधारभूत सुविधाओं के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से प्रदेश के छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को स्वीकृति मिली है। राज्य शासन ने इन भवनों के लिए कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने की सहमति भी दी गई है।
    नए भवन सूरजपुर जिले के भैयाथान और ओड़गी, रायगढ़ जिले के तमनार तथा बीजापुर जिले के बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम में बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
    महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण से जुड़ी अनेक योजनाओं और सेवाओं का संचालन करता है। परियोजना-सह-संसाधन केंद्र इन योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन, विभागीय अमले के समन्वय और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों का निर्माण विभागीय कार्यों के संचालन के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराएगा।
    यह स्वीकृति केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला एवं बाल विकास सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर आधारभूत सुविधा से विभागीय अमले को योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों से जुड़े कार्यों में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, महिलाओं और बच्चों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं की पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों को मजबूत करने से शासन की जनकल्याणकारी पहलें अधिक व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंच सकेंगी।
    शासन के आदेश के अनुसार, अगली किस्त के प्रस्ताव के साथ प्रथम किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र तथा निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुरूप किया जाएगा।