गरीब परिवार के सपनों को मिला नया आसमान, अब हर मौसम में सुरक्षित रहेगा आशियान

रायपुर, 26 मई 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से प्रदेश के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर अंतर्गत ग्राम कर्रा निवासी श्री श्यामदास का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना अब साकार हो गया है।
श्री श्यामदास पहले अपने परिवार के साथ मिट्टी और खपरैल से बने कच्चे मकान में रहते थे। बरसात के दिनों में घर टपकने, दीवारों के कमजोर होने और परिवार की सुरक्षा को लेकर उन्हें हमेशा चिंता बनी रहती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्वयं पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र पाए जाने पर उन्हें किस्तों में सहायता राशि प्राप्त हुई। शासन से मिली सहायता और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने नया पक्का मकान तैयार कराया। अब उनका परिवार सुरक्षित और बेहतर वातावरण में रह रहा है। पक्का आवास बनने से परिवार को हर मौसम में राहत मिली है तथा बच्चों के लिए भी बेहतर रहने का माहौल उपलब्ध हुआ है।श्री 
श्यामदास ने बताया कि पहले परिवार की सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन अब पक्का घर बनने से उनकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है।
प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को न केवल आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर भी मिल रहा है। शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही है।

 11 घरों में नल कनेक्शन से खत्म हुई हैंडपंप और कुओं पर निर्भरता, 

महिलाओं को मिली बड़ी राहत’

रायपुर, 26 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। सरगुजा जिले के विकासखंड लखनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर के आश्रित ग्राम जनकपुर में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान हो गया है।

जिला मुख्यालय से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित जनकपुर गांव में 11 परिवार निवासरत हैं। पहले यहां के ग्रामीण पेयजल के लिए हैंडपंप और कुओं पर निर्भर थे। बरसात के दौरान गंदा पानी निकलने से बीमारियों का खतरा बना रहता था, वहीं गर्मियों में जलस्तर गिरने से कुएं सूख जाते थे और हैंडपंपों से भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। पानी भरने के लिए ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे घरेलू और कृषि कार्य प्रभावित होते थे।

अब जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी 11 घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। गांव में 10 हजार लीटर क्षमता की स्टील स्ट्रक्चर पानी टंकी का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक घर तक नियमित रूप से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। योजना पूर्ण होने के बाद जनकपुर को “हर घर जल ग्राम” घोषित किया गया है।

ग्राम सरपंच श्रीमती वृक्षमनिया देवी ने बताया कि जल जीवन मिशन से गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है और अब प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। योजना के सुचारू संचालन और निगरानी के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। साथ ही पांच महिलाओं के जल वाहिनी समूह द्वारा समय-समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है।

उपसरपंच श्री अनिल ने बताया कि पहले पेयजल के लिए हैंडपंपों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे काफी समय व्यर्थ होता था। अब घर-घर नल से पानी मिलने के कारण महिलाओं को बड़ी सुविधा हुई है और वे घरेलू व कृषि कार्य समय पर कर पा रही हैं। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन को गांव के लिए वरदान बताया है।

 सामुदायिक सिंचाई कूप बना किसानों की समृद्धि का आधार

अब सालभर हो रही खेती, सब्जी उत्पादन से किसान श्री देवकी प्रसाद यादव हर महीने कमा रहे 15 हजार रुपये तक

रायपुर , 26 मई 2026

प्रदेश में मनरेगा के तहत किए जा रहे जल संरक्षण एवं सिंचाई विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की नई इबारत लिख रहे हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत चेरा स्थित खैरदामर पारा में निर्मित सामुदायिक सिंचाई कूप किसानों के लिए नई उम्मीद और समृद्धि का माध्यम बनकर उभरा है। इस योजना ने खेती को वर्षा आधारित व्यवस्था से निकालकर स्थायी सिंचाई व्यवस्था से जोड़ दिया है, जिससे किसानों की आय और उत्पादन क्षमता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
पहले गांव के किसान बारिश पर निर्भर होकर सीमित खेती कर पाते थे। सिंचाई सुविधा के अभाव में रबी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता था और गर्मी के मौसम में अधिकांश खेत खाली पड़े रहते थे। लेकिन मनरेगा अंतर्गत निर्मित सामुदायिक सिंचाई कूप ने खेती की तस्वीर बदल दी है। अब किसान खरीफ के साथ-साथ रबी एवं सब्जी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। धान, मक्का, सावां और अरहर के अलावा गेहूं, चना, सरसों तथा विभिन्न सब्जियों का उत्पादन बढ़ने से किसानों को बेहतर आमदनी मिल रही है।
गांव के किसानों का कहना है कि सिंचाई सुविधा मिलने से जल संरक्षण के महत्व को समझने का अवसर मिला है। पानी के बेहतर उपयोग से खेती का रकबा बढ़ा है और अब पूरे वर्ष कृषि कार्य संभव हो सका है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर रही है।
इसी गांव के प्रगतिशील किसान श्री देवकी प्रसाद यादव ने सामुदायिक सिंचाई कूप का लाभ लेकर बरबटी और भिंडी की खेती शुरू की। उन्होंने मात्र एक माह में लगभग 15 हजार रुपये की आय अर्जित कर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। इस अतिरिक्त आमदनी से वे परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की जरूरतों एवं उपचार जैसे आवश्यक खर्च आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले खेती केवल गुजारे का साधन थी, लेकिन अब यह सम्मानजनक आय का माध्यम बन गई है।

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जिले में मनरेगा के तहत जल संरक्षण एवं सिंचाई से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.43 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस सामुदायिक सिंचाई कूप से किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिली है। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान 748 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ, जिससे स्थानीय श्रमिकों को भी आजीविका का अवसर प्राप्त हुआ।
मनरेगा के माध्यम से तैयार हो रही ऐसी सामुदायिक परिसंपत्तियां अब ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादकता वृद्धि और किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बनती जा रही हैं।

 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने पर जताई खुशी, ग्रामीणों से योजना का लाभ लेने की अपील’

    रायपुर, 26 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत सरगुजा जिले में लगाए जा रहे जनसमस्या निवारण शिविर ग्रामीणों के लिए राहत और सुविधा का माध्यम बन रहे हैं। शिविरों में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कठमुंडा निवासी श्रीमती कविता महत का आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड समाधान शिविर में बनाया गया। आयुष्मान कार्ड बनने से अब उन्हें और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। ’शिविर में मिला त्वरित समाधान’
    श्रीमती कविता महत ने बताया कि पहले उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी की चिंता बनी रहती थी। लेकिन सुशासन तिहार शिविर में अधिकारियों की सहायता से उनका कार्ड आसानी से बन गया। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी योजना है, जिसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

’ग्रामीणों से योजना का लाभ लेने की अपील’
    श्रीमती कविता महत ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाना चाहिए, ताकि बीमारी के समय आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

’गांव-गांव पहुंच रही शासन की योजनाएं’
    उन्होंने सुशासन तिहार की सराहना करते हुए कहा कि शिविरों में विभागीय अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।
    सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं तथा आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

 उन्नत बकरा पालन के लिए मिली 4 हजार रुपये की सहायता राशि’

 रायपुर, 26 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अब सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नारायणपुर निवासी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी श्रीमती देवमती पैकरा को पशुधन विकास विभाग की उन्नत नस्ल बकरा पालन योजना के तहत 4 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

’आजीविका गतिविधियों को मिलेगा विस्तार’
    श्रीमती देवमती पैकरा ने बताया जींज उन्होंने उन्नत नस्ल बकरा पालन योजना के लिए आवेदन किया था। सुशासन तिहार शिविर में उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग वे बकरी पालन गतिविधियों को बढ़ाने और स्वरोजगार को मजबूत करने में करेंगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
    श्रीमती देवमती पैकरा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार जैसी पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अब गांव स्तर पर आसानी से मिल रहा है।

’महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा’
    सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर मिल रहे हैं। श्रीमती देवमती पैकरा जैसी अनेक महिलाएं आज शासन की योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

 समाज कल्याण विभाग की पहल से अब खुद के दम पर तय कर रही जिंदगी की राह

रायपुर, 26 मई 2026

कई बार छोटी-सी सहायता किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पंचायत हांडीटोला की रहने वाली 30 वर्षीय दिव्यांग हितग्राही सुश्री खोमीन कल्लो की जिंदगी में भी ऐसा ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। बौनापन (शॉर्ट स्टेचर) से प्रभावित सुश्री खोमीन को रोजमर्रा के कार्यों और आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घर से बाहर निकलना, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना या छोटे-छोटे जरूरी काम करना भी उनके लिए चुनौती बन जाता था।
40 प्रतिशत दिव्यांगता से जूझ रही सुश्री खोमीन अक्सर दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर थीं। लेकिन सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगा दी। ग्राम पंचायत हांडीटोला में आयोजित शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें ट्राइसाइकिल प्रदान की गई, जिसने उनके जीवन को नई दिशा दे दी।
सुश्री खोमीन कल्लो भावुक होकर कहती हैं कि ट्राइसाइकिल मिलने के बाद अब उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब वे आसपास आसानी से आ-जा सकती हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने काम खुद करने लगी हैं। उनके चेहरे पर लौट आई मुस्कान इस बात की गवाही देती है कि शासन की योजनाएं जब जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे केवल सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करती हैं।
उन्होंने शासन, जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके लिए किसी नई जिंदगी से कम नहीं है। अब वे पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस कर रही हैं।

 पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया अतिरिक्त वार्ड निर्माण कार्य का भूमिपूजन

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का अधिकार- श्री राजेश अग्रवाल
डीएमएफ (DMF) फंड से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और अधिक सशक्त

रायपुर, 26 मई 2026 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़, सुलभ और जनोन्मुख बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर स्थित नवापारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीन ऑपरेशन थियेटर का लोकार्पण एवं अतिरिक्त वार्ड निर्माण कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के सहयोग से विकसित इस महत्वपूर्ण परियोजना को क्षेत्र की स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

बेहतर उपचार व्यवस्था हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता- मंत्री श्री राजेश अग्रवाल
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनहित की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवापारा स्वास्थ्य केन्द्र में आधुनिक ऑपरेशन थियेटर और अतिरिक्त वार्ड की स्थापना से विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं के विस्तार से अब मरीजों को गंभीर परिस्थितियों में बड़े या दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनके समय और आर्थिक संसाधनों की भारी बचत होगी।

महिलाओं, नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित लाभ
नवीन ऑपरेशन थियेटर और अतिरिक्त वार्ड के निर्माण से अस्पताल की क्षमता और चिकित्सकीय स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे मुख्य रूप से महिलाओं, नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही आपातकालीन व व्यवस्थित इलाज मिल सकेगा। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस यह केंद्र आने वाले समय में क्षेत्र के हजारों नागरिकों के लिए जीवनदायी सिद्ध होगा।
डीएमएफ फंड के प्रभावी उपयोग की सराहना
मंत्री श्री अग्रवाल ने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की सराहना करते हुए कहा कि कलेक्टर श्री अजीत बसंत के मार्गदर्शन में डीएमएफ फंड का नियोजन बेहद सराहनीय ढंग से किया जा रहा है। शासन स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है।
इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती निरूपा सिंह, नगर पालिक निगम अंबिकापुर के सभापति श्री हरमिन्दर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री विनय अग्रवाल, आयुक्त, नगर पालिक निगम अंबिकापुर श्री डी.एन. कश्यप, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य केन्द्र के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 ’पड़ोसी राज्यों से आने वाली शराब रोक लगाने के दिए निर्देश’

रायपुर, 26 मई 2026

प्रदेश के वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आबकारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए। बैठक में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, आबकारी आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा, विशेष सचिव आबकारी श्री देवेन्द्र भारद्वाज, आबकारी मुख्यालय, बेवरेजेस कारपोरेशन, मार्केटिंग कारपोरेशन के अधिकारियों सहित जिले से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे। 
    आबकारी मंत्री श्री देवांगन ने राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि मदिरा के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर कोचियों के विरूद्ध प्रभावी कार्य करें। सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें आबकारी उपनिरीक्षक एवं नीचे का अमला अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरूद्ध समझौता न करें।
    इसके अलावा विभाग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध (स्टाक) का संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया किया मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं के मांग के अनुरूप मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो। उन्होंने अधिकारियों को मदिरा दुकानों में नियम और अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दरों सहित रैकों में प्रदर्शित करने कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।
    मंत्री ने बैठक में राजस्व लक्ष्य की जिलेवार समीक्षा करते हुए जिन जिलों ने अब तक लक्ष्य की प्राप्ति की है, उन्हें सतत् कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। वहीं लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों को इसके कारणों की दुकानवार समीक्षा कर कमी की पूर्ति हेतु विस्तृत कार्य-योजना बनाकर तत्परता से अमल में लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को इस बात की स्पष्ट हिदायत दी कि मदिरा में किसी प्रकार की मिलावट न होने पाए। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने और वहां पाई गई अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई और दोषी कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, दुकानों में पेटीएम या अन्य कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए।
    आबकारी सचिव श्रीमती कंगाले ने प्रदेश में संचालित बारों, क्लबों, होटलों और ढाबों की आकस्मिक जांच करने तथा समय पश्चात संचालन अथवा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, तस्करी और विक्रय पर सख्त नियंत्रण रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए।

 शिविरों के माध्यम से त्वरित निराकरण से बढ़ा जनता का भरोसा

कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन का सख्त निर्देश - सीमांकन, पेंशन और राशन कार्ड के आवेदनों का दो दिनों में करें निराकरण

महिला सशक्तिकरण-ग्राम मुरमुर को बकरी पालन क्लस्टर के रूप में विकसित करने की पहल

रायपुर, 26 मई 2026 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित “सुशासन तिहार” अब जनविश्वास और जनभागीदारी का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा प्रशासन को आमजन के द्वार तक ले जाने की इस अभिनव पहल के अंतर्गत गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिला के पेंड्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत बम्हनी में जिले का आठवां जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जहां संवेदनशील कार्यशैली अपनाते हुए मौके पर ही विभिन्न मांगों एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। 

जनता के बीच पहुंचे अधिकारी, मंच से ही हुआ समस्याओं का समाधान
    शिविर की सबसे विशेष बात यह रही कि कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने स्वयं आवेदकों के नाम पुकारकर उन्हें मंच के समक्ष बुलाया और संबंधित विभागीय अधिकारियों से उनके आवेदनों की वर्तमान स्थिति तथा निराकरण की जानकारी ग्रामीणों के बीच साझा करने को कहा। 
समय-सीमा का निर्धारण
    कलेक्टर ने सीमांकन, पेंशन एवं राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दो दिनों के भीतर जांच कर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यदि कोई प्रारंभिक सीमांकन से असंतुष्ट है, तो वह नियमानुसार पुनः सीमांकन हेतु कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

महिला स्वावलंबन- मुरमुर बनेगा बकरी पालन क्लस्टर
    शिविर में बकरी पालन हेतु शेड निर्माण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने त्वरित रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने आजीविका मिशन और जनपद पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम कोडगार में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित बकरी पालन की तर्ज पर अब ग्राम पंचायत मुरमुर को भी बकरी पालन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को नया आयाम मिल सके।
पेयजल, वनाधिकार और राजस्व मामलों पर विशेष ध्यान
    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवश्यकतानुसार नए हैंडपंप खनन एवं खराब हैंडपंपों की त्वरित मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वन अधिकार पत्र, ऋण पुस्तिका से संबंधित आवेदनों पर वन विभाग के अधिकारियों को अधीनस्थ अमले व रिकॉर्ड के साथ शिविर में ही छानबीन कर त्वरित निराकरण करने को कहा गया। 

13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने उठाया शिविर का लाभ
    इस शिविर में ग्राम पंचायत कोडगार, घाटबहरा, बम्हनी, जिल्दा, खरड़ी, मुरमुर, घघरा, अमाडांड, जाटादेवरी, बसंतपुर, सोनबचरवार, लाटा एवं जमड़ीखुर्द सहित कुल 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती समीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष श्री राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह ने ग्रामीणों से शासन की कल्याणकारी योजनाओं को समझकर उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। 
सुशासन तिहार में सीधे मिला लाभ
    यह शिविर केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रत्यक्ष लाभ वितरण का प्रभावी मंच बना। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता राशि के चेक, आबादी भूमि अधिकार पत्र, बी-वन खसरा, वोटर आईडी कार्ड, किसान किताब, प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी, दिव्यांगजनों को छड़ी एवं वॉकर, आयुष्मान कार्ड, मितानिन दवा किट तथा लर्निंग लाइसेंस वितरित किए गए। 
    शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम पेंड्रारोड, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पूर्णिमा पैकरा, श्री पवन पैकरा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अजीत हेम कुंवर श्याम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 जालबांधा समाधान शिविर में 86.06 वर्गमीटर भूमि का मिला अधिकार अभिलेख’

’ग्रामीणों को गांव में ही मिल रहा योजनाओं का लाभ एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण’

 रायपुर  26 मई 2026

प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार-2026 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। इसी कड़ी में विकासखंड खैरागढ़ के जालबांधा में आयोजित समाधान शिविर ग्रामवासियों के लिए राहत और विश्वास का केंद्र बना।
    स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम घुमर्रा निवासी 30 वर्षीय श्री तुकाराम वर्मा को 86.06 वर्गमीटर भूमि का अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया, जिससे उनके लंबे समय से चले आ रहे इंतजार का सुखद अंत हुआ। अधिकार अभिलेख प्राप्त करते ही तुकाराम वर्मा के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से वे भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शिविर में उनकी समस्या को गंभीरता से सुना गया और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर उन्हें अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया। इससे अब उन्हें अपनी भूमि पर वैधानिक स्वामित्व का प्रमाण मिल गया है।
    तुकाराम वर्मा ने कहा कि अधिकार अभिलेख मिलने से अब उन्हें भविष्य में शासन की विभिन्न योजनाओं, आवास सुविधा, बैंक ऋण एवं अन्य शासकीय लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव स्तर पर इस प्रकार के शिविर आयोजित होने से ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय के साथ आर्थिक व्यय की भी बचत होती है।

 बैम्बू राफ्टिंग, आमचो लाड़ी होमस्टे और जनजातीय संस्कृति का अनूठा संगम दे रहा प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत अनुभव

रायपुर, 26 मई 2026

प्रकृति की अनुपम छटा, जनजातीय संस्कृति की आत्मीयता और रोमांच से सराबोर बस्तर अंचल का खूबसूरत ग्राम मांझीपाल आज छत्तीसगढ़ के सबसे तेजी से उभरते इको-टूरिज्म केंद्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित यह मनोरम स्थल अपने घने जंगलों, स्वच्छ कांगेर नदी और ग्रामीण परिवेश की सादगी के कारण देश-विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

    छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा बस्तर में इको-टूरिज्म, ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई विशेष पहल का ही परिणाम है कि आज मांझीपाल वैश्विक मानचित्र पर चमक रहा है। इस मॉडल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

कांगेर नदी में बैम्बू राफ्टिंग बना रोमांच का नया केंद्र

    मांझीपाल की सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ बहने वाली निर्मल कांगेर नदी है। नदी की शांत जलधारा में स्थानीय आदिवासियों द्वारा तैयार पारंपरिक बांस की नावों पर होने वाली बैम्बू राफ्टिंग पर्यटकों को बेहद रोमांचित कर रही है। राफ्टिंग के दौरान सैलानी घने जंगलों की हरियाली, नदी के किनारों की प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट के बीच प्रकृति को बेहद करीब से महसूस करते हैं। यह गतिविधि केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बस्तर के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को भी जीवंत करती है।

“आमचो लाड़ी” होमस्टे, विदेशी मेहमानों को भा रही बस्तर की आत्मीयता

    मांझीपाल में स्थित “आमचो लाड़ी” होमस्टे आज बस्तर की पारंपरिक संस्कृति और ग्रामीण जीवनशैली को करीब से समझने का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया है। अपनी अनूठी और आत्मीय मेजबानी, बस्तरिया व्यंजनों के स्वाद और पारंपरिक परिवेश के कारण यह होमस्टे विदेशी पर्यटकों के बीच भी तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। आधुनिक शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ आने वाले पर्यटक स्थानीय रीति-रिवाजों को जीते हैं, जंगल का आनंद लेते हैं, बर्ड वॉचिंग (पक्षी अवलोकन) करते हैं और बस्तर के पारंपरिक जीवन के साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं।

सामुदायिक पर्यटन से स्थानीय युवाओं को मिल रहा रोजगार

राज्य सरकार की कम्युनिटी-बेस्ड टूरिज्म (सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन) नीति का सीधा और सकारात्मक असर अब बस्तर के ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रहा है। मांझीपाल के पर्यटन हब बनने से स्थानीय आदिवासी युवाओं को प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड, राफ्टिंग संचालक, होमस्टे प्रबंधन और  बस्तरिया हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट) की बिक्री के जरिए सीधे तौर पर स्थायी रोजगार मिल रहा है। इससे न केवल पलायन पर रोक लगी है, बल्कि जनजातीय परंपराओं और स्थानीय विरासत के संरक्षण को भी एक नई दिशा मिली है।

कैसे पहुँचें मांझीपाल

पर्यटकों के लिए मांझीपाल पहुँचना बेहद सुगम और आसान है। यह खूबसूरत पर्यटन स्थल जिला मुख्यालय जगदलपुर से मात्र 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगदलपुर से दरभा मार्ग होते हुए बेहतरीन पक्की सड़क द्वारा निजी वाहन या स्थानीय टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा भी जगदलपुर में ही स्थित है, जिससे देश के किसी भी कोने से यहाँ का आगमन सुलभ हो जाता है। प्रकृति संरक्षण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर पर्यटन मॉडल का बेहतरीन उदाहरण पेश करता मांझीपाल आज सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की एक नई और गौरवशाली पहचान बन चुका है।

 रायपुर, 26 मई 2026

विकास की असली परीक्षा तब होती है जब वह समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 94 किलोमीटर दूर, घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा अबूझमाड़ का धोबे गांव आज इसी बदलते भारत और बदलते छत्तीसगढ़ की एक जीती-जाती मिसाल बन चुका है। जो इलाका कभी सिर्फ नक्सली हलचलों और विकास से दूरी के लिए जाना जाता था, आज वहां जल जीवन मिशन ने उम्मीदों का एक नया सवेरा ला दिया है। अबूझमाड़ के इस सुदूर अंचल में पहली बार घर-घर शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंची है, जिसने ग्रामीणों की जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है।
पूर्व में संघर्षों का दौर नदी-नालों के दूषित पानी से जंग
      वर्षों तक धोबे गांव के ग्रामीणों के लिए सुबह की शुरुआत पानी के बड़े संघर्ष के साथ होती थी। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा तो दूर, पीने का साफ पानी मिलना भी एक बड़ी चुनौती थी। गांव के लोग पीने के पानी के लिए पूरी तरह से स्थानीय नदी, नालों और झरनों पर निर्भर थे। पहाड़ों से बहकर आने वाला यह पानी न सिर्फ दूषित होता था, बल्कि इसके उपयोग से ग्रामीण लगातार जलजनित बीमारियों की चपेट में रहते थे। विशेषकर महिलाओं और बच्चों का एक बड़ा समय सिर्फ पीने का पानी ढोने में ही बीत जाता था।
’जल जीवन मिशन- ऐसे बदली धोबे गांव की तस्वीर’
     ग्रामीणों की इस दशकों पुरानी और बेहद संवेदनशील समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और जल जीवन मिशन की टीम ने इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में कदम रखा। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और सुरक्षा की चुनौतियों को पार करते हुए गांव में योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया।
        बिजली की अनिश्चितता से निपटने के लिए गांव में 10-10 हजार लीटर क्षमता वाले दो सोलर आधारित जल टैंक स्थापित किए गए। ऊबड़-खाबड़ रास्तों और घने जंगलों के बीच लगभग 1375 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। गांव के सभी 40 परिवारों को श्हर घर जलश् योजना के तहत नल कनेक्शन से जोड़ा गया।
’अंतिम छोर तक विकास की दस्तक’
        नारायणपुर की कलेक्टर ने इस सफलता पर कहा कि शासन की प्राथमिकता दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक हर हाल में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता से पहुँचे।
’खुशहाली की नई दस्तक- आसान हुई जिंदगी’
        आज धोबे गांव के हर घर के आंगन में लगे नल से जब स्वच्छ और शीतल जल बहता है, तो ग्रामीणों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। अब न तो पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है और न ही दूषित पानी के कारण बीमार होने का डर सताता है। 
       राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस दूरदराज के गांव में भी कभी नल से साफ पानी आएगा। सरकार के इस प्रयास ने हमारी दैनिक जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। यह हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। जल जीवन मिशन ने यहाँ सिर्फ पानी नहीं पहुँचाया है, बल्कि ग्रामीणों के मन में शासन और व्यवस्था के प्रति एक अटूट विश्वास भी पैदा किया है।

 केंद्र से पास आउट 90 प्रतिशत छात्राएं दे रही हैं शासकीय व निजी अस्पतालों में सेवाएं

3 वर्षीय आवासीय डिप्लोमा कोर्स से स्थानीय युवाओं को मिल रहे रोजगार के बेहतर अवसर

रायपुर, 26 मई 2026

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय युवाओं को नर्सिंग शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र आज क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह संस्थान न केवल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती दे रहा है, बल्कि स्थानीय बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
    उल्लेखनीय है कि नारायणपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2014 में सबसे पहले एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। बाद में, क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में इस संस्थान का उन्नयन कर इसे जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संचालित किया जाने लगा।

प्रवेश के नियम और शासन से मदद
वर्तमान में इस प्रशिक्षण केंद्र में कुल 40 सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था है, जहां हर साल अक्टूबर- नवंबर माह में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। यह 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है।  प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का 12वीं (विज्ञान विषय) उत्तीर्ण होना और न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ज्ञात हो कि यह केंद्र पूर्णतः आवासीय है, जहां वर्तमान में 108 छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं के लिए शासन द्वारा छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) की सुविधा भी दी जा रही है।

90 फीसदी छात्राओं को मिला रोजगार
संस्थान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 से लेकर सत्र 2023-24 तक यहाँ से कुल 182 विद्यार्थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं। गर्व की बात यह है कि इनमें से लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी वर्तमान में विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उच्च शिक्षा और एम्स में करियर बनाने का मौका

जीएनएम पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के द्वार भी खुले हैं। यहां से उत्तीर्ण छात्राएं आगे बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेकर अपने कौशल को और निखार सकती हैं। इसके बाद वे विभिन्न बड़े अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर और एम्स जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवाएं देने के लिए पात्र हो जाती हैं। नारायणपुर का यह संस्थान आज स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बनकर उभरा है। यह न सिर्फ बस्तर के युवाओं को स्वावलंबी बना रहा है, बल्कि अंदरूनी क्षेत्रों के लिए दक्ष स्वास्थ्य कर्मियों की एक नई पीढ़ी भी तैयार कर रहा है।

 रायपुर, 26 मई 2026

     छोटे से गांव ऊंचाकोट ग्राम पंचायत भरण्डा के रहने वाले किसान रामसाय कवाड़े के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून और मुस्कान है। कुछ समय पहले तक खेती-किसानी के काम से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता सताती थी कि सहकारी समिति से खाद-बीज कैसे मिलेगा, फसल बेचने के लिए किन दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन आज डिजिटल इंडिया और छत्तीसगढ़ शासन की एक बेहतरीन पहल ने उनकी जिंदगी की इन तमाम उलझनों को एक झटके में दूर कर दिया है। ​यह सब मुमकिन हुआ है शासन की डिजिटल कृषि पहल “एग्रीस्टेक” के माध्यम से, जो रामसाय जैसे हजारों किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है।

मुश्किल राहें हुईं आसान, जब हाथ में आई 'Farmer ID'

      नारायणपुर जिले के ​किसान रामसाय बताते हैं कि पहले खेती के हर सीजन में खाद-बीज की खरीदी और अपनी मेहनत की फसल को सही समय पर बेचने में उन्हें कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतों और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। घंटों कतारों में लगना और कागजी खानापूर्ति करना एक बड़ा सिरदर्द था। ​लेकिन जब से रामसाय ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपना सफलतापूर्वक पंजीयन कराया है, तब से उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही उन्हें अपनी एक विशिष्ट 'Farmer ID'  मिल गई है। अब उनकी खेती-किसानी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है। रामसाय बेहद खुश होकर कहते हैं कि अब मुझे खाद वितरण, फसल पंजीयन या किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। डिजिटल व्यवस्था ने सब कुछ इतना पारदर्शी और सरल बना दिया है कि अब खेती करना और भी आसान और सुखद हो गया है। ​इस अभूतपूर्व बदलाव और सहूलियत के लिए रामसाय ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से आभार व्यक्त किया है।

​घर बैठे चुटकियों में हुआ पंजीयन

      ​रामसाय के लिए यह प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं थी। उन्होंने सीधेcgfr.agristack.gov.inपोर्टल पर लॉगइन किया। वहां अपने मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) सत्यापन के जरिए खुद को रजिस्टर किया। इसके बाद उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता, भूमि का विवरण और फसल से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज कर दीं। ​जैसे ही उनके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हुआ, पोर्टल ने उन्हें उनकी जादुई चाबी यानी 'Farmer ID' सौंप दी। न तो किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े और न ही किसी बिचौलिए की मिन्नतें करनी पड़ीं।

​क्या है एग्रीस्टेक और आपको किन चीजों की होगी जरूरत?

      ​कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार एग्रीस्टेक पोर्टल किसानों को सशक्त बनाने वाली एक बेहद आधुनिक डिजिटल व्यवस्था है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही अपना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए ये चार दस्तावेज आवश्यक है, जिनमें आधार कार्ड,​ पहचान पत्र से लिंक एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, ​बैंक पासबुक की जानकारी और ​भूमि रिकॉर्ड का विवरण (खसरा / B-1)जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

 पेंशन के 80 आवेदन मौके पर स्वीकृत, दिव्यांग हितग्राही को मिली बैटरी चलित ट्राई सायकिल

रायपुर, 26 मई 2026

सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर आमजन के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बनते जा रहे हैं। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है।
जशपुर जिले के जनपद पंचायत पत्थलगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत घरजियाबथान में आयोजित सुशासन शिविर में समाज कल्याण विभाग को पेंशन हेतु प्राप्त 80 आवेदनों का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया। जांच उपरांत सभी आवेदक पात्र पाए गए, जिससे हितग्राहियों में खुशी का माहौल रहा।
शिविर में दिव्यांग हितग्राही श्री मोहित राम कोरवा को सहायक उपकरण के रूप में बैटरी चलित ट्राई सायकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्रीमती गोमती साय उपस्थित रहीं।
इसी प्रकार मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में भी सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में छब्।म्त् सर्वे के वंचित पात्र हितग्राहियों को जनपद पंचायतों के सहयोग से पेंशन स्वीकृति आदेश पत्र वितरित किए जा रहे हैं। प्रशासन की इस पहल से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार तथा अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

 28 गांवों के ग्रामीणों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान’

रायपुर, 26 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में “सुशासन तिहार 2026” के तहत जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 मई 2026 को जशपुर जिले के बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सरबकोम्बो तथा फरसाबहार जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम अमडीहा में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में कुल 28 गांवों के ग्रामीण शामिल होकर अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
सरबकोम्बो शिविर में सरबकोम्बो, बुटंगा, गायलुंगा, कलिया, बच्छरांव, रमसमा, साहीडांड, करमा, कुदमुरा, रनपुर, तम्बाकछार एवं पंडरीपानी सहित 12 गांवों के ग्रामीण शामिल होंगे। वहीं अमडीहा शिविर में अमडीहा, बाम्हनमारा, जबला, जामबहार, घुमरा, बांसाझाल, पुराईनबंध, समडमा, केरसई, कोहपानी, लठबोरा, साजबहार, सिंगीबहार, सुण्डरु, तपकरा एवं उपरकछार सहित 16 गांवों के ग्रामीण भाग लेंगे।
सुशासन तिहार के अंतर्गत नागरिक लिखित रूप में अपने आवेदन शिविरों में प्रस्तुत करेंगे, जिनका मौके पर निराकरण किया जाएगा। शिविरों के माध्यम से शासन और प्रशासन आमजन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।
जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के शिविर में उपस्थित होकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने शिविरों के सुचारू संचालन के लिए नोडल एवं विभागीय अधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

 ’सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का बेमिसाल’

    रायपुर, 26 मई 2026 

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर ऐतिहासिक 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि 26 मई 2014 से शुरू हुआ यह 12 वर्षों का कार्यकाल देश के इतिहास में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प का जीवंत प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अंत्योदय के लक्ष्य को साकार किया है।
’योजनाओं से आया क्रांतिकारी व्यापक बदलाव’
         श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया है। जनधन योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों, किसानों और माताओं-बहनों के जीवन को गरिमापूर्ण बनाया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं और देश में अभूतपूर्व पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
’नव-निर्माण और सबका साथ, सबका विकास’
        वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह कालखंड देश के नव-निर्माण और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाला रहा है। इन 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक पटल पर विकास, सुशासन, डिजिटल परिवर्तन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अद्वितीय राष्ट्र-समर्पण, निरंतर जनता-सेवा और सुशासन के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

 मरम्मत के बाद 82 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहाल होगी

रायपुर, 26 मई 2026

राज्य शासन ने सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी स्थित सूपाझरिया जलाशय योजना के मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार कार्य के लिए 3 करोड़ 15 लाख 95 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर जलाशय की रूपांकित सिंचाई क्षमता 82 हेक्टेयर पूरी तरह बहाल हो जाएगी। इस नहर जीर्णाेद्धार कार्य से ओड़गी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
82 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य  
सूपाझरिया जलाशय के जीर्णाेद्धार कार्य पूर्ण होने पर जलाशय की रूपांकित सिंचाई क्षमता 82 हेक्टेयर पूरी तरह बहाल हो जाएगी। इससे क्षेत्र के किसानों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलेगी।
शर्तों के साथ कार्य के निर्देश
शासन ने कार्य को स्वीकृत राशि और निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कार्य शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से ड्रॉइंग-डिजाइन का अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा जारी की जाएगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भू-अर्जन स्वीकृत राशि की सीमा में ही किया जाए और किसी अन्य मद की बचत राशि का उपयोग बिना पूर्व स्वीकृति के न हो। यदि भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है, तो निर्माण शासकीय भूमि पर ही कराया जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।