प्रभावित परिवारों तक बिना विलंब राहत सामग्री एवं आवश्यक सहायता पहुँचाने के निर्देश

रायपुर 18 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त संसाधन एवं सहायता भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राहत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय पर राहत पहुँचाना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी है तथा जनजीवन को शीघ्र सामान्य बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

 अब 442 डिजिटल सुविधाएं एक ही केंद्र पर, घर बैठे बन रहे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र

रायपुर, 17 जुलाई 2026

राज्य सरकार की डिजिटल सुशासन पहल के तहत संचालित सेवा-सेतु केंद्र आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का सबसे भरोसेमंद और आसान माध्यम बनकर उभरे हैं। पहले लोक सेवा केंद्र के रूप में संचालित इन केंद्रों में जहां 73 शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब इनका विस्तार कर 442 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से मिल रही हैं।

    सबसे अधिक राहत उन लोगों को मिली है जिन्हें आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सेवा-सेतु केंद्र में आवश्यक दस्तावेज जमा करते ही आवेदन संबंधित विभाग तक ऑनलाइन पहुंच जाता है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों का समय व धन दोनों बच रहे हैं।

    राज्य सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रम पंजीयन, बिजली, पानी, राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक विभागों की सेवाएं भी एक ही केंद्र पर उपलब्ध हो रही हैं। इससे अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो गई है।

    रायगढ़ जिले में भी सेवा-सेतु केंद्रों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में रायगढ़ तहसील के विभिन्न सेवा-सेतु केंद्रों के माध्यम से राजपाल सिदार, गिरधारी सिदार, मुकेश कुमार विशाल तथा टेकचंद उरांव सहित अनेक आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए। आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्र का निर्गमन पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। जिले के विभिन्न सेवा-सेतु केंद्रों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं और समय पर उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

    सेवा-सेतु केंद्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था भी है। प्रत्येक आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन होने से उसकी स्थिति की निगरानी संभव हो गई है। आवेदक अपने आवेदन की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है और सेवा उपलब्ध कराने में जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

    राज्य शासन का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को नागरिकों तक सरल, सुलभ और पारदर्शी रूप में पहुंचाना है। 442 डिजिटल सेवाओं के एकीकृत मंच के रूप में विकसित सेवा-सेतु केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नई गति दे रहे हैं। इन केंद्रों के विस्तार से न केवल लोगों का समय और धन बच रहा है, बल्कि डिजिटल सुशासन को भी नई मजबूती मिल रही है। शासन की यह पहल नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

 अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव एवं आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने निर्माण ठेकेदारों के साथ की समीक्षा बैठक

रायपुर, 17 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव एवं आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता में निर्माण ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 50 से अधिक निर्माण ठेकेदारों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों से मंडल द्वारा सभी निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा कर गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में मंडल के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आवास निर्माण के साथ-साथ नगर विकास, रि-डेवलपमेंट, सड़क, पुल-पुलिया सहित अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मंडल को सौंपी है।

उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों की भागीदारी इन योजनाओं की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। मंडल इन-हाउस, पीपीपी मॉडल तथा बीओटी के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का प्रभावी संचालन कर रहा है और ठेकेदार मंडल की विकास यात्रा के अभिन्न सहयोगी हैं।

अध्यक्ष श्री सिंह देव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हितग्राहियों के लिए बनाए जाने वाले प्रत्येक घर का निर्माण उसी गुणवत्ता और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, जैसी गुणवत्ता कोई व्यक्ति अपने स्वयं के घर के निर्माण में सुनिश्चित करता है।

बैठक में आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण विषयोंकृनिर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना तथा ठेकेदारों के देयकों का समयबद्ध भुगतानकृपर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि सभी अभियंताओं एवं ठेकेदारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आबंटित कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तथा तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। कार्यस्थलों पर आने वाली वास्तविक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय से भी तत्काल मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

आयुक्त श्री शरण ने बताया कि बैठक के दौरान ठेकेदारों द्वारा भूमि चयन, ले-आउट प्लान, प्राक्कलन तैयार करने एवं निविदा प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इन सुझावों के परीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी अपर आयुक्तों, उपायुक्तों एवं कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने लेखा एवं तकनीकी शाखा के अधिकारियों को ठेकेदारों के सभी प्रकार के देयकों के त्वरित भुगतान हेतु चेकलिस्ट आधारित प्रणाली अपनाने तथा भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मंडल की आगामी अधोसंरचना परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण गुणवत्ता में निरंतर सुधार तथा निर्माण एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

 बेहतर परिणाम से उत्साहित किसान बोले- आधुनिक तकनीक से खेती बन रही अधिक लाभकारी

रायपुर, 17 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव किसानों के खेतों में दिखाई देने लगा है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोड़ी निवासी प्रगतिशील किसान श्री रामदुलारी साहू भी ऐसे ही किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने नैनो यूरिया का सफल प्रयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर अब वे आगामी फसल सीजन में लगभग पांच एकड़ भूमि पर नैनो यूरिया का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री साहू ने बताया कि उन्होंने कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में पहले लगभग दो एकड़ भूमि पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया था। इसके उपयोग से फसल की बढ़वार बेहतर हुई, पौधे अधिक स्वस्थ दिखाई दिए तथा पोषक तत्वों का प्रभावी उपयोग होने से फसल की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला। सकारात्मक परिणामों ने उनका विश्वास और मजबूत किया, जिसके बाद उन्होंने आगामी सीजन में बड़े रकबे में नैनो यूरिया अपनाने का निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया का उपयोग अधिक सुविधाजनक है। इसकी छोटी बोतल को आसानी से खेत तक ले जाया जा सकता है, जिससे परिवहन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। साथ ही इसका छिड़काव भी सरल है, जिससे किसानों के समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

श्री रामदुलारी साहू का कहना है कि आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक खेती को अपनाकर किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र के अन्य किसानों से भी कृषि विभाग के मार्गदर्शन में नैनो यूरिया का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और समृद्ध बनाया जा सकता है।

 ’समय पर ऋण सुविधा से खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित, बढ़ रहा उत्पादन और किसानों का आत्मविश्वास’

रायपुर, 17 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा किसानों को खेती-किसानी के लिए समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रदेश के किसानों के लिए प्रभावी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर समय पर ऋण उपलब्ध हो रहा है, जिससे खाद, बीज और अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था समय पर हो रही है तथा कृषि कार्य बिना किसी बाधा के पूरे किए जा रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है।

प्रदेशभर में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे समय पर बुवाई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्य कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।

सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत कंचनपुर निवासी किसान एवं किसान मित्र ललन राजवाड़े योजना के सफल लाभार्थियों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज एवं अन्य कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिससे उत्पादन प्रभावित होता था। किसान क्रेडिट कार्ड बनने के बाद उन्हें समय पर ऋण मिलने लगा और अब कृषि आदानों की व्यवस्था आसानी से हो जाती है।

ललन राजवाड़े ने बताया कि केसीसी के माध्यम से प्राप्त ऋण से उन्होंने समय पर खाद-बीज एवं अन्य कृषि सामग्री खरीदी, जिससे खेती के सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे हुए और उत्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि अब खेती पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित, सुविधाजनक और लाभकारी हो गई है।

उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को आर्थिक संकट से उबरने और आत्मविश्वास के साथ खेती करने का अवसर दिया है। समय पर वित्तीय सहायता मिलने से खेती की लागत का प्रबंधन आसान हुआ है और आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है।

किसान ललन राजवाड़े ने किसान हितैषी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 ’नवप्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत, शिक्षा के महत्व का दिया गया संदेश’

रायपुर, 17 जुलाई 2026

जशपुर जिले में शिक्षा सत्र 2026-27 के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का पारंपरिक स्वागत कर उन्हें नई पुस्तकों, स्कूल यूनिफॉर्म तथा शुभकामनाओं के साथ शिक्षा के नए सफर की शुरुआत कराई गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत जशपुर के अध्यक्ष श्री सालिक साय थे। विशिष्ट अतिथियों में छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, नगर पालिका परिषद जशपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार भगत, जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कक्षा पहली, छठवीं एवं नवमी के नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें नई पुस्तकें एवं स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत सेजस हिंदी माध्यम स्कूल तथा महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर की छात्राओं ने शिक्षा आधारित आकर्षक गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

मुख्य अतिथि श्री सालिक साय ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में शिक्षा को सफलता का आधार बनाने के लिए प्रेरित किया। श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती ने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री अरविंद कुमार भगत ने शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, जबकि श्री गंगाराम भगत ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ माता-पिता एवं गुरुओं का सम्मान करने का आह्वान किया।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रवेश उत्सव का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा नवमी की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। आयोजन को सफल बनाने में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा।

 ’ई-ऑफिस, राजस्व प्रकरणों और डिजिटल सेवाओं की समीक्षा, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश’

रायपुर, 17 जुलाई 2026

सरगुजा संभाग के आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने शुक्रवार को जशपुर कलेक्टोरेट का औचक निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, राजस्व एवं आपदा राहत प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण तथा सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही डिजिटल सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री रोहित व्यास, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू, उप आयुक्त श्रीमती शारदा अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण की शुरुआत अधीक्षक शाखा से करते हुए आयुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी शासकीय फाइलों का संचालन एवं मूवमेंट पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यों में गति आएगी, साथ ही फाइलों की प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित होगी।

अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के अंतर्गत आपदा राहत प्रकरणों तथा अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की। फाइलों के धीमे मूवमेंट और लंबित प्रकरणों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को राहत समय पर मिलना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

आयुक्त श्री दुग्गा ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और अनावश्यक विलंब समाप्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण ही सुशासन की पहचान है।

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और नागरिक सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डिजिटल सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएं तथा किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शासन और नागरिकों के बीच भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम है और इसके माध्यम से सरल, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान राहत एवं शिकायत शाखा की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों के शीघ्र और संवेदनशील निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को समय पर न्याय और राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से समय-सीमा का पालन करते हुए जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

 रायपुर,17 जुलाई 2026

​कृषि केवल खेतों में बीज बोकर फसल काटने का नाम नहीं है, बल्कि यह माटी के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन को एक नया आकार देने की साधना है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के वनांचल में आज बदलाव की एक ऐसी ही खूबसूरत बयार बह रही है, जो पारंपरिक ढर्रे को छोड़कर आधुनिक सोच को अपनाने से मुमकिन हुई है। इस बदलाव के सूत्रधार बने हैं चिहरीपारा गांव के प्रगतिशील किसान भूपेन्द्र कुमार पुजारी, जिन्होंने अपनी लगन और सरकारी योजनाओं के सही तालमेल से आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख दी है।

*​चुनौतियों का दौर और बदलाव की छटपटाहट*

     ​एक समय था जब भूपेन्द्र अपने 2.80 हेक्टेयर के खेत में केवल पारंपरिक तरीके से धान उगाते थे। साल में सिर्फ एक बार फसल लेने के कारण आमदनी इतनी सीमित थी कि परिवार का गुजारा चलाना, बच्चों की पढ़ाई और अन्य सामाजिक जरूरतें पूरी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। वे बदलाव की राह तलाश रहे थे, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण राह आसान नहीं थी। ​तभी जिला प्रशासन और कृषि विभाग की साझा कोशिशों ने उनके जीवन में प्रवेश किया। कलेक्टर नम्रता जैन के मार्गदर्शन में जब कृषि, उद्यानिकी, पशुधन और मत्स्य पालन विभागों ने मिलकर काम शुरू किया, तो भूपेन्द्र को भी अपनी किस्मत बदलने का एक जरिया दिखाई दिया।

*​सौर सुजला और जल संरक्षण से मिली नई दिशा*

     ​भूपेन्द्र के खेत में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जिसका स्थायी समाधान क्रेडा विभाग की 'सौर सुजला योजना' से हुआ। खेत में जैसे ही सोलर पंप स्थापित हुआ, सिंचाई की चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई। सिंचाई की व्यवस्था होते ही उन्होंने मनरेगा के तहत अपने खेत में एक डबरी (छोटा तालाब) का निर्माण कराया। यह डबरी सिर्फ पानी रोकने का साधन नहीं बनी, बल्कि इसने जल संरक्षण के साथ-साथ उनके लिए मत्स्य पालन का एक बिल्कुल नया और मुनाफेदार रास्ता भी खोल दिया।

*​एकीकृत कृषि प्रणाली: खुशहाली का नया मंत्र*

     ​कृषि वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से सीख लेकर भूपेन्द्र ने समझ लिया कि केवल एक फसल पर निर्भर रहना घाटे का सौदा हो सकता है। उन्होंने 'समन्वित कृषि प्रणाली'  (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) को अपना मूलमंत्र बनाया।  उन्होंने उन्नत तरीके से धान की पैदावार शुरू करने के साथ साथ उड़द की खेती, साग-सब्जी का उत्पादन, बैकयार्ड मुर्गीपालन और डबरी में मत्स्य पालन को भी अपनी दैनिक आजीविका का हिस्सा बना लिया।

       ​इस बहुआयामी दृष्टिकोण का असर उनकी आमदनी पर जादुई ढंग से दिखाई देने लगा। आज उन्हें जहां उन्नत धान की खेती से सालाना लगभग 80 हजार रुपये की कमाई हो रही है, वहीं मत्स्य पालन से लगभग 60 हजार रुपये सीधे उनके खाते में आ रहे हैं। इसके साथ ही साग-सब्जी से 24 हजार, मुर्गीपालन से 21 हजार और उड़द की फसल से मिलने वाली 17 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि ने उनकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया है।

*​एक प्रेरणा, जो पूरे अंचल को रोशन कर रही है*

     ​भूपेन्द्र कुमार पुजारी का मानना है कि विविधता ही कृषि का असली भविष्य है। जब एक किसान अपने खेत में कई तरह के उपक्रम चलाता है, तो मौसम या बाजार के जोखिम बेहद कम हो जाते हैं और आय का जरिया साल भर बना रहता है। अपनी इस शानदार सफलता और आर्थिक आजादी के लिए वे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

     ​आज भूपेन्द्र की यह कहानी नारायणपुर जिले के बाकी किसानों के लिए उम्मीद का एक चमकता हुआ दीया बन चुकी है। 'आत्मा' योजना और कृषि विभाग के सहयोग से अब अंचल के अन्य किसान भी उनके खेत का भ्रमण कर रहे हैं और इस मॉडल को सीखकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भूपेन्द्र की यह यात्रा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर किसान के पास सही दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का संबल हो, तो वनांचल के खेतों में भी समृद्धि की सुनहरी फसल उगाई जा सकती है।

 छिरहिट्टी में विशेष स्वास्थ्य शिविर से 164 ग्रामीणों को मिला निःशुल्क उपचार, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने गांव पहुंचकर दी स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशील पहल से बैगा आदिवासी परिवारों को घर के नजदीक मिला गुणवत्तापूर्ण उपचार

रायपुर, 17 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता लगातार धरातल पर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा समुदाय तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड गौरेला के दुर्गम बैगा आदिवासी बाहुल्य ग्राम छिरहिट्टी (साल्हेघोरी) में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा निःशुल्क उपचार, परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराईं। इससे दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को अपने गांव में ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में कुल 164 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम, समय पर रोगों की पहचान तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए इस शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली।
विशेष स्वास्थ्य शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सेवाएं प्रदान कीं। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, खंड चिकित्सा अधिकारी गौरेला तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी पूरे समय उपस्थित रहकर शिविर के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।
राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक, चाहे वह कितने ही दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्र में क्यों न रहता हो, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।  स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक स्वयं पहुंचकर उपचार उपलब्ध कराना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दूरस्थ एवं विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में नियमित रूप से ऐसे विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि बीमारियों की समय पर पहचान हो सके, उपचार उपलब्ध कराया जा सके तथा गंभीर मरीजों को आवश्यकतानुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों तक रेफर किया जा सके। साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता, पोषण, मौसमी बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है।
दुर्गम बैगा अंचलों तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की पहुंच यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे विशेष स्वास्थ्य शिविर न केवल लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति विश्वास और जागरूकता को भी मजबूत कर रहे हैं।

 विशेष टीकाकरण दिवस पर राज्य में सर्वाधिक बालिकाओं को लगी एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में बड़ी उपलब्धि

स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ की प्रभावी रणनीति और जनजागरूकता अभियान से 74 विद्यालयों में चला व्यापक टीकाकरण अभियान, हजारों बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की रखी मजबूत नींव

रायपुर, 17 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा  बालिकाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संचालित जनकल्याणकारी स्वास्थ्य अभियानों का सकारात्मक परिणाम अब प्रदेशभर में दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत 17 जुलाई को आयोजित विशेष टीकाकरण दिवस पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। यह उपलब्धि राज्य सरकार की दूरदर्शी स्वास्थ्य नीति, प्रभावी कार्ययोजना तथा स्वास्थ्य विभाग की सुदृढ़ कार्यप्रणाली का सशक्त उदाहरण है।

राज्य सरकार बेटियों के स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। एचपीवी टीकाकरण जैसी पहल भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक पात्र बालिका तक यह सुरक्षा कवच पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है।

13 से 18 जुलाई तक आयोजित विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाकर सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में अभियान की शुरुआत विकासखंड गौरेला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवसा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुकतीपानी से की गई।

राज्य स्तर से जिले को 3,893 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। विशेष टीकाकरण दिवस पर जिले के 74 विद्यालयों में चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्य अमले की उपस्थिति में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान लगभग 809 बालिकाओं का ऑनलाइन तथा 1,100 बालिकाओं का ऑफलाइन पंजीकरण एवं टीकाकरण किया गया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने राज्य में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण कर नई उपलब्धि दर्ज की।

अभियान की सफलता में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के बेहतर समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियान के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री गोपेश मनहर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारी, शिक्षकों तथा विद्यालय प्रबंधन का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा विद्यालय आधारित टीकाकरण अभियान के माध्यम से बालिकाओं और उनके अभिभावकों को एचपीवी संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम तथा टीकाकरण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रभावी प्रयास भी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को प्राथमिकता तथा निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का यह परिणाम है कि प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावी ढंग से सफल हो रहे हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है और यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

 जमीन पर बैठकर सुनीं समस्याएं, 3 दिन में बिजली और 45 दिन में वनाधिकार पट्टे का भरोसा

ग्रामीण से खुद 108 पर फोन करवाकर परखी एंबुलेंस सेवा की तत्परता

रायपुर, 17 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और जनसेवा के संकल्प को साकार करते हुए सुकमा जिला प्रशासन लगातार दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री अमित कुमार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर ने शुक्रवार को दो नदियां पार कर सुदूर वनांचल के ग्राम गुमोड़ी, कोंडासावली और तारलागुड़ा का दौरा किया।

      अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जमीन पर बैठकर जनचौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर शासन की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा कई समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश मौके पर ही दिए गए।

*गुमोड़ी में राजस्व शिविर लगाने के निर्देश*

           गुमोड़ी में कलेक्टर ने ग्रामीणों से महतारी वंदन योजना, तेन्दूपत्ता भुगतान, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उनके जमीन संबंधी दस्तावेज गुम हो गए हैं। इस पर कलेक्टर ने गांव में विशेष राजस्व शिविर लगाकर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए।

            ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर कलेक्टर ने बिजली, सड़क और पुलिया निर्माण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राथमिक शाला के निरीक्षण के दौरान बच्चों ने कलेक्टर को गिनती और एबीसीडी सुनाई। बच्चों की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति से प्रभावित होकर उन्होंने स्कूल परिसर में पेवर ब्लॉक, बाउंड्रीवाल और नए रसोईघर के निर्माण को मंजूरी दी।

*बारिश में भी जारी रही जनचौपाल, 3 दिन में बिजली की व्यवस्था का निर्देश*

          इसके बाद कलेक्टर और सीईओ कोंडासावली पहुंचे। यहां आम के पेड़ के नीचे ग्रामीणों से चर्चा के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनना जारी रखा। बिजली कनेक्शन से जुड़ी शिकायत पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के भीतर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, वनाधिकार पट्टे की मांग पर उन्होंने पात्र हितग्राहियों के लिए शिविर आयोजित कर 45 दिन के भीतर वनाधिकार पट्टे उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

*कोंडासावली में एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी मजबूती*

        उप स्वास्थ्य केंद्र कोंडासावली के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने एंबुलेंस वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने के लिए खिड़की-दरवाजों पर पर्दे, मुख्य मार्ग से स्वास्थ्य केंद्र तक पेवर ब्लॉक रैंप, योग शेड और सोकपिट निर्माण के निर्देश भी दिए गए l इससे दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध होंगी और आपात स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा।

*ग्रामीण से स्वयं 108 पर फोन करवाकर परखी एंबुलेंस सेवा*

         तारलागुड़ा में निर्माणाधीन सुशासन परिसर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एक ग्रामीण से स्वयं 108 एंबुलेंस सेवा पर फोन करवाकर व्यवस्था की तत्परता परखी। फोन पर आवश्यक जानकारी लेने के बाद एंबुलेंस भेजने की पुष्टि होने पर कलेक्टर ने ग्रामीणों से आपातकाल में 108 सेवा का उपयोग करने की अपील की।

          इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के दो हितग्राहियों ने खाते में राशि जमा नहीं होने की समस्या बताई। जांच में बैंक खाते में तकनीकी कारणों से होल्ड की जानकारी सामने आई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या का निराकरण कर हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

*जनता के बीच पहुंचकर सुशासन को मजबूत कर रहा प्रशासन*

         बारिश के बीच भी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सुशासन परिसर का निर्माण पूरा होने के बाद वे दोबारा गांव पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

*ग्रामीणों में शासन के प्रति विश्वास और सुशासन की भावना हो रही मजबूत*

          जिला प्रशासन की यह पहल दर्शाती है कि सुकमा में शासन और प्रशासन अब दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक सीधे पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। इससे ग्रामीणों में शासन के प्रति विश्वास और सुशासन की भावना और मजबूत हो रही है।

33 जिलों के जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सम्पन्न

'साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी' विषय पर स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करने पर जोर

रायपुर, 17 जुलाई 2026

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को रीजनल साइंस सेंटर, रायपुर में किया गया। 

         कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेशभर के शिक्षकों एवं जिला समन्वयकों को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की नई थीम, परियोजना निर्माण प्रक्रिया, वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति तथा मूल्यांकन प्रणाली से अवगत कराना था, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी स्थानीय समस्याओं पर आधारित वैज्ञानिक परियोजनाएं तैयार कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणी बोरा तथा महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर श्री प्रशांत कविश्वर के मार्गदर्शन में किया गया।

*विद्यार्थियों को विज्ञान एवं अनुसंधान से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच*

       राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस देश का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जो 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं अनुसंधान से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए स्थानीय समस्याओं की पहचान करते हैं, आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण करते हैं तथा नवाचार आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर चयनित बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

*विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान क्षमता और नवाचार आधारित सोच विकसित करना*

        इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक 'ई' एवं राज्य समन्वयक डॉ. जे. के. राय, वैज्ञानिक 'डी' डॉ. ए. के. पाठक, वैज्ञानिक 'डी' डॉ. अमित दुबे, राज्य अकादमिक समन्वयक प्रो. (डॉ.) केशव कांत साहू तथा वनस्पति विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ. वी. के. कानूनगो कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 की थीम "साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी" की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान क्षमता और नवाचार आधारित सोच विकसित करना है। उन्होंने शिक्षकों एवं जिला समन्वयकों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को अपने आसपास की समस्याओं की वैज्ञानिक पहचान कर व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करें।

*राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की रूपरेखा और परियोजना निर्माण की जानकारी*

       कार्यशाला में राज्य समन्वयक डॉ. जे. के. राय ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 की संपूर्ण रूपरेखा, पात्रता, परियोजना निर्माण की प्रक्रिया, अनुसंधान पद्धति, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक परियोजनाएं केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर स्थानीय आवश्यकताओं एवं समाजोपयोगी विषयों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी विकसित हो।

*स्थानीय समस्याओं पर आधारित परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा*

       तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने इस वर्ष की थीम के विभिन्न उपविषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। इनमें R5 तकनीक (Reduce, Reuse, Recover, Redesign एवं Recycle) के माध्यम से कचरा प्रबंधन, E4 मॉडल (Explore, Experiment, Enhance एवं Evolve) के जरिए ऊर्जा संरक्षण एवं नवाचार, जल संचयन, पुनर्चक्रण एवं संरक्षण, तथा खाद्य, कृषि एवं स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों के उपयोग जैसे विषय शामिल रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि इन विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय समस्याओं के समाधान आधारित उत्कृष्ट वैज्ञानिक परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं।

*मिशन लाइफ़ की भावना से जोड़ने का आह्वान*

         राज्य अकादमिक समन्वयक प्रो. (डॉ.) केशव कांत साहू ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की थीम और उसके विभिन्न उपविषयों का विस्तार से परिचय देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल वैज्ञानिक जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अनुसंधान, डेटा संग्रहण, विश्लेषण एवं समाधान आधारित सोच के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। उन्होंने मार्गदर्शकों को वैज्ञानिक लेखन, परियोजना प्रस्तुतीकरण तथा मूल्यांकन के मानकों से अवगत कराते हुए Mission LiFE की भावना के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

*R5 तकनीक से पर्यावरण संरक्षण का संदेश*

         डॉ. वी. के. कानूनगो ने अपने व्याख्यान में R5 सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग, पुनः डिज़ाइन तथा पुनर्चक्रण की अवधारणा को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

*ऊर्जा संरक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष जोर*

         राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के सहायक प्राध्यापक डॉ. आयुष खरे ने ऊर्जा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआई आधारित तकनीकों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के विकास को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार आधारित अनुसंधान करने का आह्वान किया।

*वैज्ञानिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह*

         वहीं, प्रो. नमिता ब्राह्मे ने ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा ऊर्जा दक्ष तकनीकों को सतत विकास की आधारशिला बताते हुए शिक्षकों से विद्यालय स्तर पर ऊर्जा ऑडिट, एलईडी अध्ययन, सौर कुकर एवं अन्य वैज्ञानिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को "एनर्जी एम्बेसडर" बनकर समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए।

*प्रदेशभर के शिक्षक होंगे वैज्ञानिक प्रतिभाओं के मार्गदर्शक*

         कार्यशाला में प्रदेश के सभी 33 जिलों से जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक बाल वैज्ञानिकों को शोध एवं नवाचार आधारित परियोजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। आगामी राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेशभर से चयनित बाल वैज्ञानिक अपनी शोध परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें उत्कृष्ट प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों की भी सक्रिय सहभागिता रही। 

 छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर हुई चर्चा

रायपुर, 17 जुलाई 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक कुमार ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल को इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचों के विकास, वर्तमान प्रगति और महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

राज्यपाल को श्री कुमार ने अवगत कराया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एनएचएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। भेंट के दौरान श्री आलोक कुमार ने आगामी बुनियादी ढांचा योजनाओं पर राज्यपाल का बहुमूल्य मार्गदर्शन और सुझाव भी प्राप्त किए। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राज्य के विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

 शासकीय सहयोग से बढ़ा उत्पादन, आय और आत्मविश्वास

संबलपुरी साड़ियों की बुनाई से मिल रही नई पहचान

रायपुर, 17 जुलाई 2026

ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति ग्रामीण भारत में बुनकरों—विशेषकर महिलाओं—को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह समिति कच्चे माल की खरीद, कौशल प्रशिक्षण और तैयार उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करके बुनकरों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाती है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामोद्योग विभाग (हाथकरघा प्रभाग) की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। धमतरी जिले के ग्राम नारी की ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति आज आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक हस्तकला के संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बन गई है।

 *बुनकरों ने ओडिशा में अलग पहचान बना रही हैं*

        नारी की ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति सरकारी सहयोग और बुनकरों की मेहनत से यह समिति न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार का माध्यम बनी है, बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बना रही है।

*संबलपुरी साड़ियों से मिली नई पहचान*  

       ग्राम नारी में पहले बुनाई प्रमुख आजीविका नहीं थी। ओडिशा में संबलपुरी साड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए समिति ने इस कला को अपनाया। अपनी विशिष्ट इकत डिज़ाइन, आकर्षक रंगों और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण संबलपुरी साड़ियों की बाजार में अच्छी मांग है। गांव की महिलाओं ने इस चुनौतीपूर्ण कला को सीखकर पारंपरिक हुनर को आय का स्थायी स्रोत बना लिया।

*समिति द्वारा बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तैयार कर रहे हैं*

          छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम के तहत समिति को नियमित धागा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही समितियों के सुचारु संचालन के लिए सेवा प्रभार के रूप में आर्थिक सहायता, नवीन बुनाई प्रशिक्षण और आधुनिक करघों का वितरण भी किया गया है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तैयार हो रहे हैं।

*मासिक कारोबार 3-4 लाख, महिलाओं की आय दोगुनी*  

       वर्तमान में ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति प्रतिमाह लगभग 300 से 400 संबलपुरी साड़ियों का उत्पादन कर रही है। इनकी बिक्री मुख्यतः ओडिशा के विभिन्न बाजारों में होती है। समिति का मासिक कारोबार अब 3 से 4 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

*महिलाएं हो रहीं हैं को आत्मनिर्भर*

         इस पहल का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिला है। पहले महिलाएं शासकीय वस्त्र उत्पादन से प्रतिदिन 300 से 350 रुपये कमाती थीं, अब उनकी दैनिक आय 550 से 600 रुपये तक बढ़ गई है। कौशल उन्नयन के माध्यम से भविष्य में आय को 1,000 से 1,200 रुपये प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सामूहिक निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिला है।

*छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहीं हैं*

       ग्राम नारी की यह सफलता बताती है कि शासन की योजनाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और स्थानीय मेहनत मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। यदि समिति को ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और नए बाजारों तक पहुंच का अवसर मिले, तो यह छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

 रायपुर सेंट्रल जेल में तैयार हो रहा स्वादिष्ट अचार

  रायपुर, 17 जुलाई 2026

केंद्रीय जेल रायपुर में महिला बंदियों के सर्वांगीण सुधार और समाज की मुख्यधारा में उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। जेल प्रशासन द्वारा संचालित निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे जेल के भीतर ही उनके रोजगार की राह आसान हुई है।

’60 महिला बंदियों को मिला अचार और मसाला निर्माण का प्रशिक्षण’

         केन्द्रीय जेल रायपुर में विभिन्न अपराधों के तहत बंद 60 महिला बंदियों को बेसिक ऑफ पिकल (अचार) एवं मसाला निर्माण के व्यावसायिक उत्पादन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला बंदियों को स्वयं की व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के योग्य बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान इन बंदियों को खाद्य उत्पादों के निर्माण और उनकी उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता, पैकेजिंग एवं सुरक्षित भंडारण से संबंधित व्यावहारिक जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला बंदियों ने जेल के महिला प्रकोष्ठ में ही नियमित रूप से अचार का निर्माण शुरू कर दिया है।

’आस्था गृह उद्योग के जरिए मिल रहा बाजार, आत्मनिर्भर बन रहीं बंदी’

          महिला बंदियों द्वारा जेल के भीतर पूरी स्वच्छता के साथ आम, नींबू, गाजर और लहसुन जैसी विभिन्न वैरायटियों के स्वादिष्ट और हाइजीनिक अचार तैयार किए जा रहे हैं। इन गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्था की गई है। तैयार उत्पादों को केंद्रीय जेल परिसर स्थित आस्था मुंगोडी सेंटर (आस्था गृह उद्योग स्टॉल) और जेल कैंटीन के माध्यम से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बिक्री से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे इन महिला बंदियों के खातों में जमा किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं।

’जेल सकारात्मक परिवर्तन का केंद्र- जेल अधीक्षक’
         इस सराहनीय पहल को लेकर केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक श्री योगेश सिंह क्षत्री ने कहा कि जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी एक केंद्र है। जेल महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता के मार्गदर्शन में जेलों में चलाए जा रहे निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से महिला बंदियों को रोजगारपरक कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। यह कौशल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ रिहाई के बाद समाज में सम्मानपूर्वक जीने और आजीविका अर्जित करने में सहायक सिद्ध होगा। जेल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बंदियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस प्रकार के रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे।

  रायपुर, 17 जुलाई 2026

कभी सीमित संसाधनों के बीच खेती तक सिमटी नीलू वर्मा आज ग्रामीण महिला उद्यमिता की मिसाल बन गई हैं। आईएफसी (इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर) परियोजना से जुड़ने के बाद खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम कोहकाबोड़ की नीलू ने नर्सरी व्यवसाय को न केवल सफल बनाया, बल्कि आसपास की महिला किसानों के लिए भी रोजगार और गुणवत्तापूर्ण पौधों का भरोसेमंद केंद्र तैयार कर दिया।
    कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कल गुरुवार को नीलू वर्मा की नर्सरी का निरीक्षण कर उनके प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि कृषि आधारित नवाचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
    नीलू वर्मा ने वर्ष 2025 में आईएफसी परियोजना से जुड़कर नर्सरी उद्यम की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में 30 हजार टमाटर के पौधे तैयार कर उन्होंने छह महिला किसानों को 19,332 पौधे बेचे और पहली ही खेप में 5,790 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसके बाद उन्होंने शासकीय उद्यान नर्सरी, पेंड्री (राजनांदगांव) में प्रशिक्षण लेकर आधुनिक तकनीकों को अपनाया। उद्यानिकी विभाग की 1.70 लाख रुपये की अनुदान सहायता से तैयार नेट संरचना ने उनके उद्यम को नई गति दी।
आज उनकी नर्सरी में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और करेला सहित 2.45 लाख से अधिक पौधे तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से 96 हजार से अधिक पौधों का विक्रय 30 महिला किसानों को किया गया है, जिससे 1.18 लाख रुपये से अधिक की आय हुई। बढ़ती मांग को देखते हुए नीलू अब रैक सिस्टम आधारित पौध उत्पादन की तैयारी कर रही हैं। 

 ग्रामीणों को गांव में ही मिलेंगी 20 से अधिक डिजिटल सेवाएं

रायपुर, 17 जुलाई 2026

जशपुर जिले में ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जशपुर जिले की सभी 44 सहकारी समितियों को चरणबद्ध तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी, बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाओं के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
जिला पंचायत जशपुर के सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर संचालन एवं डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में रायपुर से आए राज्य परियोजना प्रबंधक श्री सुरेन्द्र कुमार दास ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों, समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं कर्मचारियों को सीएससी संचालन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा लैम्प्स के माध्यम से सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि सीएससी के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को आधार आधारित सेवाएं, बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं, डिजिटल भुगतान, किसान हितग्राही सेवाएं तथा विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं सहित 20 से अधिक डिजिटल सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि पैक्स पुनर्गठन-2025 के बाद जशपुर जिले में 20 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राज्य शासन की प्राथमिकता इन समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे और ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सहजता से उपलब्ध हो सकेंगी।

 संवेदनशील प्रशासन की पहलः दिव्यांग हितग्राही का आधार बायोमेट्रिक हुआ अपडेट

 रायपुर, 17 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और जनसेवा के संकल्प के अनुरूप जिलों में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन के दौरान एक दिव्यांग हितग्राही की लंबे समय से लंबित आधार बायोमेट्रिक अपडेट की समस्या का त्वरित समाधान कर जिला प्रशासन ने संवेदनशील और जनहितैषी प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
    मुंगेली जिले के ग्राम मानपुर निवासी दिव्यांग हितग्राही श्री कुणाल महिलांग के परिजनों ने जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आधार सेवा केंद्रों के कई बार चक्कर लगाने के बावजूद तकनीकी कारणों से उनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पा रहा था। इसके कारण उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
    मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयासों से दिव्यांग हितग्राही का आधार बायोमेट्रिक सफलतापूर्वक अपडेट कराया गया।
    आधार बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद अब श्री कुणाल महिलांग को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इस पहल से न केवल उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच भी सुनिश्चित हुई।
    दिव्यांग हितग्राही के परिजनों ने जिला प्रशासन की संवेदनशील, त्वरित एवं जनोन्मुखी कार्यशैली की सराहना करते हुए कलेक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह पहल दर्शाती है कि जनदर्शन केवल शिकायत दर्ज कराने का मंच नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है।