• धनंजय राठौर

        संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

पर्यटन एक ऐसी यात्रा या भ्रमण है, जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। अतिथि देवो भवः भारतीय परंपरा प्राचीन काल से रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 138 स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर पर्यटन स्थल के रूप में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 58 स्मारकों को 11 अभ्यारण 03 राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित घोषित किया गया है। पर्यटन मानव की प्राचीन एवं मौलिक प्रवृत्ति है। पर्यटन धरातलीय तथा मानवीय विभिन्नताओं विविधताओं का अवलोकन कर ज्ञान की बढ़ोतरी एवं मनोरंजन करता है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख गंतव्य है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों एवं महत्वपूर्ण पूजा स्थलों का विकास, सौंदर्याकरण तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच मार्ग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, विश्राम स्थल एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
 
छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पांचों शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के  बजट में 5 करोड़ का  प्रावधान किया है। प्रदेश के पांच शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया है। इस परियोजना के तहत रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर की मां चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी और सूरजपुर के कुदरगढ़ मंदिर को एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाना था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरकार गठन के बाद बजट में इसके लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद थी। इन पाँचों शक्तिपीठों को बेहतर सड़कों, यात्री सुविधाओं, विश्राम स्थलों और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और जिला प्रशासन द्वारा इन मंदिरों में सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का काम तेजी से किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की प्रसाद (PRASHAD)योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित माँ महामाया मंदिर, रतनपुर के समग्र विकास के लिए 200 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की गई है। उक्त कार्य योजना को स्वीकृति मिलते ही एंजेसी तय कर कार्य प्रारंभ की जाएगी। यह मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यह माँ महालक्ष्मी एवं माँ महासरस्वती को समर्पित है। यह दक्षिण कोशल क्षेत्र की आराध्य देवी और रतनपुर राज्य की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इसके अलावा डोंगरगढ़, कुदरगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा की शक्तिपीठों के लिए सीपीआर तैयार करने प्रक्रियाधीन है।

प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में देश के 26 धार्मिक तीर्थ स्थलों का चयन किया है। इन्हें पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है ताकि देश-विदेश के पर्यटक यहां पहुंच सकें। पर्यटन को बढ़ावा मिले। इन स्थलों की प्रसिद्धी का विस्तार हो। हमारे प्रमुख देवी तीर्थ स्थल महामाया मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है।

यह सुविधाएं की जानी है विकसित

पांचों शक्तिपीठों में गार्डन, ठहने की व्यवस्था, लाइटिंग, हवन-पूजन स्थल, रेलिंग, पानी, सामुदायिक शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रोप-वे, पर्यटन मंडल का केंद्र, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था और होम स्टे आदि की सुविधाएं विकसित की जानी है। इन स्थलों में बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, सुव्यवस्थित पार्किंग, पर्यटक सहायता केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उनके विकास में स्थानीय वास्तुकला, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

1.    मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित डोंगरगढ़ की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में विराजी माँ बम्लेश्वरी देवी इस क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का मुख्य केंद्र हैं। समुद्र तल से लगभग 1600 फीट की ऊँचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह पवित्र मंदिर माँ शक्ति के पावन रूपों में विशेष स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित माँ बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। 2200 वर्ष पहले यहाँ कामाख्या नगरी (वर्तमान डोंगरगढ़) थी, जहाँ राजा वीरसेन का शासन था। निःसंतान होने पर उन्होंने शिव और दुर्गा की आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्णदेव ने इस मंदिर को पुनर्विकसित किया। बाद में 15वीं-16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं ने इस क्षेत्र और मंदिर का विस्तार किया। मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ ही नहीं देश-विदेशों में भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं। मां बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास 2500 वर्ष से भी प्राचीन बताया जाता है। केंद्र सरकार ने यहां प्रसाद योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की है।

2.    मां महामाया मंदिर रतनपुर

रतनपुर महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिद्ध शक्तिपीठ है। बिलासपुर-कोरबा मार्ग पर महामाया देवी का यह मंदिर 1050 ईसवी में बना बताया जाता है। राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा स्थापित मंदिर क्षेत्र को कलचुरियों की राजधानी माना जाता है। यह कलचुरी राजाओं की कुलदेवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ माता का कंधा गिरने की मान्यता है।
इस मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी (लगभग 12-13वीं शताब्दी) में कलचुरी वंश के राजा रतनदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। बाद में 1492 ईस्वी (विक्रम संवत 1552) में राजा बहार साईं ने वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया। गर्भगृह में माँ महामाया की दुर्लभ दोहरी (ड्यूअल) प्रतिमा है - आगे महिषासुरमर्दिनी और पीछे देवी सरस्वती की आकृति विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था।

3.    मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय जनजातीय परंपरा और सनातन आस्था के अद्भुत मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह मंदिर दंतेवाड़ा में शंखिनी और डंकिनी नदियों के पवित्र संगम तट पर स्थित है, जो सदियों से आदिवासियों और आम लोगों की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहाँ माता सती के दाँत गिरे थे, जिसके कारण इस पावन स्थल का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा। 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी को बस्तर के काकतीय राजा अपनी कुलदेवी मानते थे। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित छह भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी की भव्य मूर्ति स्थापित है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के दौरान इस मंदिर का महत्व सबसे चरम पर होता है। उत्सव के दौरान माता के छत्र और डोली को दंतेवाड़ा से जगदलपुर ले जाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से हजारों आदिवासी और आम श्रद्धालु पैदल पहुँचते हैं। यह आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है।
 
4.    मां बागेश्वरी कुदरगढ़ धाम

सूरजपुर जिले के ओडगी विकासखंड स्थित बागेश्वरी माता को राक्षसों के संहार के लिए जाना जाता है। यह शक्ति एवं साहस का प्रतीक माना जाता है।  1500 फीट ऊंचे पहाड़ों पर स्थित यह मंदिर चारों ओर घने जंगलों से घिरा है।  मान्यता के अनुसार कुदरगढ़ क्षेत्र मां भगवती पार्वती की तपोस्थली रही हैं। जहां माता भगवती ने शक्ति का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था। बाद में इसी जगह पर लगभग चार सौ साल पहले राजा बालंद ने माता बागेश्वरी को स्थापित किया, वे माता के भक्त थे। बाद में चौहान वंश के राजा ने बालंद को युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद उसी वंश ने माता के मंदिर की देख रेख की। तब से हर साल नवरात्र में सुबह की पहली आरती चौहान वंश के वंशज ही यहां करते हैं। 18वीं सदी में चौहान राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी बैगा जनजाति को माता के देख-रेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब से आज तक बैगा समुदाय के लोग ही माता कि पूजा करते है।

5.    मां चंद्रहासिनी चंद्रपुर

    छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले (पूर्व में जांजगीर-चांपा) के चंद्रपुर में महानदी के तट पर स्थित मां चंद्रहासिनी देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर महानदी और मांड नदी के संगम के पास चंद्रपुर में स्थित है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, संबलपुर के राजा चंद्रहास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम 'चंद्रपुर' और देवी का नाम 'चंद्रहासिनी' पड़ा।  वर्ष 1522 में चांद्रपुर के गोंड राजा धुंध्या राम साह अत्राम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। गोंड राजाओं ने मां को अपनी कुलदेवी माना और शक्ति पूजा की परंपरा को आगे बढ़ाया।

          सक्ती जिला स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। यह चंद्रपुर की पहाड़ी पर स्थित हैं। मंदिर की सुंदर कलाकृति प्राचीनता का अनुभव कराती है। लोगों की माता को लेकर बड़ी आस्था है। इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यहां माता सती का बायां कान गिरा था। वर्ष 1935 में महानदी में भीषण बाढ़ आई थी। तब राजा चंद्रहास के वंशज ठाकुर शशिभूषण ने माता को बकरा बलि अर्पित कर प्रार्थना की, जिसके बाद नदी का जलस्तर कम हो गया और लोगों की जान बची। आज भी नदी के पास पत्थर पर माता के पद-चिह्न मौजूद हैं, जिनकी पूजा की जाती है।

राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टि से संवहनीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन, अनुभव की गुणवत्ता एवं आकर्षण को सुदृढ़ करना, छत्तीसगढ़ की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार करना, आर्थिक विकास एवं संबन्धित क्षेत्रों में पर्यटन के योगदान में वृद्धि करना। पर्यटन से संबन्धित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशकों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना। शासन की भूमिका को सुविधापरक बनाना, पर्यटन के क्षेत्र में नई अवधारणाएं जैसे- टाइम शेयर, पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इत्यादि को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदाय की बौद्धिक सम्पदा एवं अधिकारों का सम्मान करना। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संम्भावना होगी।

 हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता से दुकान में सामान जुटाने और परिवार के खर्च में मिल रही मदद

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहयोगी बन रही है। योजना से मिलने वाली नियमित सहायता से महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ परिवार की आय में भी योगदान दे रही हैं। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पनगांव की निवासी श्रीमती पुन्नी ध्रुव की छोटी-सी दुकान इस बदलाव की एक मिसाल है।

श्रीमती पुन्नी ध्रुव घर पर ही दुकान चलाती हैं। दुकान से होने वाली आमदनी से परिवार के खर्च में मदद मिलती है। पहले आर्थिक तंगी के कारण दुकान के लिए पर्याप्त सामान जुटाना उनके लिए कठिन होता था। कई बार उन्हें उधार लेकर सामान लाना पड़ता था।

महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से उन्हें दुकान में सामान भरने में मदद मिली है। वे बताती हैं कि इस राशि से दुकान की जरूरतें पूरी करने में सहूलियत हुई है और बार-बार उधार लेने की परेशानी भी कम हुई है। योजना की सहायता उनके छोटे व्यवसाय को चलाने और परिवार की आवश्यकताओं में योगदान देने में उपयोगी साबित हो रही है।

योजना से मिले सहयोग के लिए श्रीमती पुन्नी ध्रुव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। आत्मीयता से उन्हें ‘विष्णु भैया’ कहकर धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि यह राशि उनके लिए केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का संबल भी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा योजना के लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान देने में मदद कर रही है।
प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रभावी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से  माताओं-बहनों को 32 किस्तों में अब तक 20708 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

 डिजिटल सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सेवा केंद्र संचालकों को दिया गया प्रशिक्षण

दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने तथा डिजिटल सेवा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जीपीएम कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल के संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में जिले के सभी सेवा सेतु प्रबंधकों एवं अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के संचालकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध 900 से अधिक शासकीय सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, सेवा प्रदायगी तथा प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नागरिकों को डिजिटल माध्यम से शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सेवा केंद्र संचालकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो। इसके लिए सेवा सेतु पोर्टल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सेवा केंद्र संचालकों को निर्देशित किया कि नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की सही जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। आवेदनों के निराकरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से जिले के दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों को छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सेवा केंद्रों के माध्यम से उन्हें अपने नजदीक ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रशिक्षण में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री घनश्याम शर्मा ने सेवा सेतु पोर्टल के तकनीकी पहलुओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा विभिन्न डिजिटल सेवाओं के संचालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल के सुचारू संचालन और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया।

उल्लेखनीय है कि सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम होगी तथा नागरिकों के समय और श्रम की बचत होगी। यह पहल डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के साथ ही शासन की जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 ’मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से लेकर आधुनिक अस्पतालों तक, स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार से बदल रही जिले की तस्वीर’

’स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा, आधुनिक जांच, उपचार और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मिल रही नई दिशा’

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का वास्तविक आधार वहां के नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी सोच को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है। कभी बेहतर उपचार और आधुनिक जांच सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहने वाले इस क्षेत्र में अब मेडिकल कॉलेज, आधुनिक अस्पताल, डायलिसिस केंद्र, सीटी स्कैन, अटल आरोग्य लैब तथा नवीन स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष प्रयासों और राज्य शासन की प्रतिबद्धता से जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल हुई हैं। 

इन प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास केवल जिला मुख्यालय या शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि खड़गवां, जनकपुर, जरौंधा और कोरिया कॉलरी जैसे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संचालित स्वास्थ्य संस्थानों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और प्रस्तावित योजनाओं का यह समन्वय आने वाले समय में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

’मेडिकल कॉलेज की शुरुआत: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि’
मनेन्द्रगढ़ में 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का प्रवेश सत्र प्रारंभ होना जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय का आरंभ है। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने की संभावनाएं भी विकसित होंगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिकल कॉलेज से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सेवाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मनेन्द्रगढ़ में इसकी शुरुआत से जिले को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

’220 बिस्तरीय अस्पताल से उपचार क्षमता को मिल रहा विस्तार’
मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तरीय अस्पताल का अस्थायी संचालन प्रारंभ होना स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर अस्पताल सेवाओं को मजबूत करने तथा अधिक मरीजों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आधार तैयार हुआ है। अस्पताल सेवाओं की क्षमता में वृद्धि का सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिन्हें पहले सामान्य से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता था। इसी प्रकार चिरमिरी में जिला अस्पताल का अस्थायी संचालन प्रारंभ किया गया है, जबकि जिला अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन भवन के पूर्ण होने से चिकित्सा सेवाओं को अधिक व्यवस्थित स्वरूप मिलने की संभावना है। अस्पताल में बेहतर अधोसंरचना विकसित होने से मरीजों को उपचार, जांच एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

’चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास भी प्राथमिकता’
किसी भी अस्पताल की सफलता केवल आधुनिक भवन और उपकरणों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वहां कार्यरत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिरमिरी में डॉक्टर कॉलोनी तथा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। इन निर्माणाधीन सुविधाओं के पूर्ण होने से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सकीय अमले के लिए आवास की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर एवं प्रभावी संचालन में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के साथ मानव संसाधन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

’आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा से जांच के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता होगी कम’

चिरमिरी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कक्ष एवं मशीन का संचालन प्रारंभ होना जिले के नागरिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा ने स्थानीय स्तर पर उन्नत चिकित्सकीय जांच का नया विकल्प उपलब्ध कराया है। दुर्घटनाओं, सिर की चोट, आंतरिक बीमारियों एवं अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याओं में सीटी स्कैन जांच का विशेष महत्व होता है। पहले ऐसी जांच के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय के साथ आर्थिक व्यय भी बढ़ता था। स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को समय पर जांच कराने में सहायता मिलेगी और चिकित्सकों के लिए उपचार संबंधी निर्णय लेना अधिक सुविधाजनक होगा।

’डायलिसिस केंद्रों से किडनी रोगियों को राहत’
मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी में डायलिसिस केंद्रों का संचालन प्रारंभ होना जिले में गंभीर बीमारियों के उपचार संबंधी सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किडनी संबंधी गंभीर समस्याओं से पीड़ित अनेक मरीजों को नियमित अंतराल पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में बार-बार दूरस्थ शहरों की यात्रा मरीजों और उनके परिवारों के लिए शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक चुनौती बन जाती है। दोनों स्थानों पर डायलिसिस सुविधाओं की उपलब्धता से मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इससे यात्रा संबंधी कठिनाइयों में कमी आने के साथ उपचार की निरंतरता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। यह पहल जरूरतमंद मरीजों के जीवन को अधिक सहज बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास है।

’अटल आरोग्य लैब से जांच सुविधाओं को नई मजबूती’
आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बीमारी की समय पर पहचान और सटीक जांच अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी में अटल आरोग्य लैब का संचालन प्रारंभ किया गया है। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जांच सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में ब्लड कलेक्शन की व्यवस्था भी जांच सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जांच सुविधाओं का विस्तार होने से मरीजों को आवश्यक परीक्षण कराने में सुविधा मिलेगी और चिकित्सकों को समय पर उपचार प्रारंभ करने में सहायता होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए नजदीक जांच सुविधाएं उपलब्ध होना बड़ी राहत का माध्यम बन सकता है।

’जनकपुर का 100 बिस्तरीय अस्पताल: वनांचल में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार’
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का बड़ा हिस्सा ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में स्थित है। ऐसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी दिशा में जनकपुर स्थित 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन प्रारंभ होना भरतपुर विकासखंड के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस स्वास्थ्य संस्थान से जनकपुर एवं आसपास के दूरस्थ गांवों में रहने वाले नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आधार मजबूत हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद मरीजों के लिए नजदीकी अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

’खड़गवां, जरौंधा और कोरिया कॉलरी में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार’
जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। खड़गवां में स्वास्थ्य भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं कोरिया कॉलरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अस्थायी संचालन तथा खड़गवां विकासखंड के जरौंधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में सार्थक पहल है। ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थान सामान्य बीमारियों के उपचार, प्राथमिक चिकित्सकीय परामर्श, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों के माध्यम से नागरिकों को अपने निवास क्षेत्र के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

’फिजियोथेरेपी सेवाओं के विस्तार से पुनर्वास उपचार को मिलेगा बढ़ावा’
स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य केवल बीमारियों का उपचार करना नहीं, बल्कि मरीजों को स्वस्थ एवं सामान्य जीवन की ओर वापस लाने में सहायता करना भी है। इसी दृष्टिकोण से जिले में फिजियोथेरेपी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। चिरमिरी में फिजियोथेरेपी कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके पूर्ण होने तथा सेवाएं प्रारंभ होने से हड्डी एवं जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की समस्याओं, चोट के बाद पुनर्वास तथा अन्य शारीरिक समस्याओं से पीड़ित मरीजों को लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से बुजुर्गों और नियमित फिजियोथेरेपी की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपयोगी सिद्ध होगी।

’खड़गवां में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भविष्य की जरूरतों की तैयारी’
जिले में बढ़ती आबादी और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खड़गवां में 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने की आगामी योजना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र में अस्पताल सेवाओं की क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई संभावनाएं विकसित होंगी। योजना के क्रियान्वयन से खड़गवां एवं आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक मजबूत आधार मिलेगा। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में दूरगामी महत्व रखती है।

’सेवा संकल्प अभियान: स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम’
जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ-साथ आम नागरिकों को स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिलाने के लिए सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान 2026 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चिरमिरी के मंगल भवन, पोड़ी में आयोजित दो दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप में कुल 4,573 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर के प्रथम दिन 2,608 तथा दूसरे दिन 1,965 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। प्रथम दिवस 556 लोगों की रक्त जांच, 1,676 हितग्राहियों को निःशुल्क दवा वितरण तथा 140 नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने जैसी गतिविधियां स्वास्थ्य सेवाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने के प्रयासों का उदाहरण हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श, रोगों की स्क्रीनिंग, निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण जैसी सुविधाओं के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस प्रकार स्वास्थ्य शिविर जनभागीदारी और जनसेवा के प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

’स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मिलेगी गति’
स्वास्थ्य अधोसंरचना में निवेश का प्रभाव केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका संबंध समाज के समग्र विकास से भी होता है। जब नागरिकों को अपने क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तब उपचार के लिए लंबी यात्राओं, अतिरिक्त खर्च और समय की हानि जैसी समस्याओं में कमी आती है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर विकसित होंगे। आधुनिक अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। डायलिसिस, सीटी स्कैन और प्रयोगशाला सुविधाओं से मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच एवं उपचार में सहायता मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

’स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से विकसित हो रहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाला एमसीबी’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से जिले में चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल अधोसंरचना, आधुनिक उपकरणों, जांच सुविधाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को नई दिशा मिली है। जिला प्रशासन द्वारा भी इन योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के समन्वय से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

’स्वस्थ नागरिक, सशक्त समाज और विकसित एमसीबी का संकल्प’
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की वर्तमान पहल एक व्यापक परिवर्तन की आधारशिला है। मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा को नई पहचान, 220 बिस्तरीय अस्पताल से उपचार क्षमता का विस्तार, जनकपुर में 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा, दो डायलिसिस केंद्र, अटल आरोग्य लैब तथा निर्माणाधीन स्वास्थ्य परियोजनाएं जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे विकास को रेखांकित करती हैं। इन सभी पहलों की सार्थकता इस बात में निहित है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचें। निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होने, प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन और चिकित्सकीय संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से आने वाले वर्षों में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सक्षम बनने की उम्मीद है। 

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का यह विस्तार केवल नए भवनों, आधुनिक मशीनों और अस्पतालों की बढ़ती क्षमता की कहानी नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीवन की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे ये प्रयास स्वस्थ, सशक्त और विकसित एमसीबी के निर्माण की मजबूत आधारशिला बन रहे हैं।

 वरिष्ठ सचिवों की समिति की बैठक आयोजित

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

राज्य शासन के प्रशासनिक सुधार और अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिवों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ‘छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण संशोधन विधेयक 2026’ के विभिन्न प्रावधानों और इसके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 

       मुख्य सचिव ने जोर दिया कि नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी और अत्यावश्यक जनसुविधाओं में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए कानूनी प्रावधानों को समय के अनुकूल और अधिक सख्त बनाया जाना आवश्यक है।

अधिनियम की समीक्षा

        समिति ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (पूर्ववर्ती 1979 अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों के प्रत्येक बिंदु की बारीकी से समीक्षा की। लोक सेवाओं की सुगमता, प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने से जुड़े प्रावधानों को शामिल करने पर चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिवों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित आवश्यक सेवाओं के दायरे को स्पष्ट करने तथा विधिक प्रक्रियाओं को त्रुटिरहित बनाने के बहुमूल्य सुझाव दिए।

त्वरित कार्रवाई के निर्देश

       मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संशोधन विधेयक के प्रारूप को विधिक और प्रशासनिक औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करते हुए उच्च स्तरीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

       बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में निर्मित 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संचालित और रखरखाव करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। 

बैठक में पीपीपी मॉडल अस्पताल को 10 वर्षों के लिए बिलासपुर के कोनी में कुल 340 बिस्तरों वाले इन दोनों अस्पतालों को एक ही 10-वर्षीय लाइसेंस समझौते के तहत निजी डेवलपर, ऑपरेटर को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।   

अस्पताल में सरकारी योजनाओं (आयुष्मान भारत आदि) के लाभार्थियों और पूरी तरह निःशुल्क मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। केवल 20 प्रतिशत बिस्तरों का उपयोग पेड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। 

बैठक में विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं संबंधित ऑपरेटर संस्था केपीएमजी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

 निःस्वार्थ जनसेवा से साकार हो रहा ‘नर सेवा- नारायण सेवा’ का भाव: मंत्री श्री देवांगन

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ शासन में वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के शासकीय निवास कोरबा में मितानिन दीदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा विपरीत परिस्थितियों में भी समर्पण और सेवाभाव से कार्य करने वाली मितानिन दीदियों को सम्मानित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मितानिन दीदियां स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जरूरत और कठिनाई के समय लोगों की सहायता कर वे सही मायनों में मानव सेवा का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जनसेवा एवं जनभागीदारी से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 17 सितंबर को कोरबा में पांच लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कर उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

अपने उद्बोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्री रामलला दर्शन योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मितानिन दीदियां अपने सेवाभाव और समर्पण से नर सेवा को नारायण सेवा के रूप में साकार कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना उनके मानवीय संवेदनशीलता और निःस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, नगर निगम कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत एवं अन्य अतिथियों द्वारा मितानिन दीदी सुनीता प्रजापति, सरिता कहरा, सरस्वती सारथी, उमा पटेल, भूरी बाई महंत, दिव्या राठौर, मीना श्रीवास, मोतिमणि सोनी, निर्मला बाई साहू, शारदा बाई साहू, कमला चौकसे, तुलेश्वरी यादव, गणेशी साहू एवं गौरी बाई विश्वकर्मा सहित कुल 350 मितानिन दीदियों को पुष्पगुच्छ एवं उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया।

 खनिज संपदा के अवैध दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा जा रहा शिकंजा

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में खनिज संपदा के संरक्षण, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। सुशासन की इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र में चीचगोहना पुल के नीचे अवैध रूप से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर तथा मरिहीघाट क्षेत्र से रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त पांचों ट्रैक्टरों को सुरक्षार्थ मरवाही थाने में रखा गया है। इसी प्रकार गौरेला क्षेत्र के पिपरिया में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए एक ट्रैक्टर को जब्त कर गौरेला थाने में सुरक्षित रखा गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खनिज संपदा के नियमानुसार उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध कारोबार से होने वाली राजस्व हानि को रोकने के साथ ही पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि खनिज मद में जमा कराए जाने के उपरांत ही नियमानुसार वाहनों को मुक्त किया जाएगा।

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप खनिज संपदा के अवैध दोहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खनिज राजस्व की सुरक्षा तथा खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं प्रवर्तन की कार्रवाई निरंतर की जाएगी।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर परिसर स्थित आयुष चिकित्सालय के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को किया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देश एवं मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (ब्डभ्व्) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भवन का नवीनीकरण कराया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थान की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

भवन के नवीनीकरण से आयुष चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को अधिक व्यवस्थित एवं सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। सुव्यवस्थित एवं बेहतर आधारभूत संरचना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ मरीजों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उद्घाटन कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेश्राम, अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर. सी. आर्या, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एस. सरुता एवं सिविल सर्जन डॉ. जे. के. रेलवानी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं अधिकारियों ने स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर परिसर स्थित आयुष चिकित्सालय के भवन का नवीनीकरण भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे आयुष चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

 विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत सुदर्शन सिंह कंवर के खेत में आजीविका डबरी का निर्माण जारी

ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही मिल रहा रोजगार, जल संरक्षण के साथ खेती और आजीविका के नए अवसर होंगे विकसित

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार सृजन, जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ जल संरक्षण एवं आजीविका से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चारपारा में हितग्राही श्री सुदर्शन सिंह कंवर के खेत में आजीविका डबरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य से जहां ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, वहीं भविष्य में जल संग्रहण के माध्यम से कृषि एवं आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं।

आजीविका डबरी से जल संरक्षण के साथ खेती को मिलेगा संबल

ग्राम पंचायत चारपारा में निर्माणाधीन आजीविका डबरी वर्षा जल के संग्रहण और उसके उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। डबरी का निर्माण पूर्ण होने के बाद इसमें संचित जल का उपयोग कृषि कार्यों और अन्य आजीविका गतिविधियों में किया जा सकेगा। इससे हितग्राही को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कृषि आधारित आय के अतिरिक्त अवसर विकसित करने में मदद मिल सकती है।

आजीविका डबरी जैसी जल संरक्षण संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का माध्यम बनती हैं। इनसे वर्षा जल को संरक्षित करने के साथ किसानों को सिंचाई और कृषि गतिविधियों के विस्तार में सहयोग मिल सकता है।

गांव में ही रोजगार मिलने से ग्रामीण श्रमिकों को राहत

आजीविका डबरी निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत चारपारा के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिल रहा है। वर्तमान में श्रमिक कार्यस्थल पर निर्माण कार्य में संलग्न हैं। इस प्रकार योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांव की जरूरतों के अनुरूप स्थायी एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है।  जिले में ग्रामीण रोजगार सृजन और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

ग्राम पंचायत चारपारा में निर्माणाधीन आजीविका डबरी ग्रामीण विकास की ऐसी पहल है, जिसमें स्थानीय रोजगार, जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन के उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यह डबरी हितग्राही श्री सुदर्शन सिंह कंवर के लिए कृषि गतिविधियों को अधिक सुविधाजनक बनाने तथा भविष्य में आय के नए अवसर विकसित करने का आधार बन सकती है।

 सांस्कृतिक शेड की मिली सौगात, सामुदायिक भवन निर्माण से ग्रामीणों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मिल रही गति

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास को निरंतर प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत घुटकूपाली के ग्राम केसाईपाली में सांस्कृतिक शेड के निर्माण कार्य का लोकार्पण तथा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के श्विकसित भारतश् के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। सरकार का उद्देश्य गांवों में आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार करते हुए प्रत्येक परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

ग्राम केसाईपाली में नवनिर्मित सांस्कृतिक शेड से ग्रामीणों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक उत्सवों और सामाजिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। वहीं सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्रामवासियों को बैठकों, सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलेगी। इन कार्यों से गांव में सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण विकास केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति और सामाजिक सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बनेगा।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संचालनालय अनुसंधान सेवाएँ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदद-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईओआर), हैदराबाद के सहयोग से “छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादकता एवं आजीविका बढ़ाने हेतु तिलहन उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रोत्साहन” विषय पर जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 40 से अधिक किसानों एवं वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यशाला में तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत किस्मों एवं गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता, वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, खरपतवार प्रबंधन तथा कृषि यंत्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर किसानों को नाइजर (रामतिल), सूरजमुखी, कुसुम, तिल, अलसी एवं सरसों के बीज तथा अन्य कृषि आदान वितरित किए गए।

    कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बेमेतरा में अलसी के डंठल से धागा एवं कपड़ा बनाने की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी किसानों की आमदनी बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। अलसी के डंठल का उपयोग कर धागा एवं कपड़ा बनाने की यह पहल कृषि अवशेषों के मूल्यवर्धन तथा किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के निदेशक डॉ. आर. के. माथुर, जनजातीय उप-योजना कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. जी. सुरेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएँ डॉ. विवेक त्रिपाठी तथा विभिन्न केंद्रों के वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील जनजातीय किसानों ने सहभागिता की। माननीय कुलपति ने तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हुए भारत को तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों एवं वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तिलहन फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

    कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे बस्तर अंचल, सरगुजा अंचल एवं मैदानी क्षेत्रों से आए जनजातीय कृषकों को तिलहन फसलों की विविधता, उनकी खेती तथा संबंधित उत्पादन प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया गया। इसके अतिरिक्त, किसानों को रायपुर में तिलहन फसलों की विविधता एवं प्रसंस्करण से संबंधित प्रदर्शनों का अवलोकन कराया गया, जिससे उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। डॉ. संजय के. द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक, अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान परियोजना ने तिलहन फसलों से संबंधित जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का अवलोकन प्रस्तुत किया। अन्य वक्ताओं ने गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता, खेत-स्तरीय प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मार्गदर्शन, उचित भंडारण, प्रसंस्करण तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव पर विशेष बल दिया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना था। इस कार्यशाला के माध्यम से वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषि आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित करने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

 द्विपक्षीय चर्चा में हुई यूसीसी पर हुई रायशुमारी

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के पूर्व राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के लिए आज चर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई।  समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई समिति के सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री एम. के. राउत, समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा श्रीमती ज्योतिरानी सिंह के समक्ष विभिन्न समाज के प्रतिनधियों ने अपने विचार रखे। प्रतिनिधियों को पीपीटी के माध्यम से समान नागरिक संहिता के वर्तमान नियमों एवं कानूनों की जानकारी दी गई। 

समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी के लिए विभिन्न संगठनों व सामाजिक प्रतिनिधियों ने की चर्चा

पुराने सर्किट हाउस के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा आज आयोजित परामर्श बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों तथा समाज प्रमुखों से बिन्दुवार चर्चा की। इस दौरान मुख्य रूप से विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और विरासत, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर सभी पक्षों से खुलकर सुझाव प्राप्त किए गए।

इस दौरान रानी दुगार्वती जागृति महिला मंडल के डॉ. वेदवती मंडावी, श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, श्रीमती नमिता नुरूटी, धनेश्वरी प्रभाकर, रंजना नेताम, कमला देवी नेताम, राजकुमारी धु्रव, पुष्पा प्रिस्ट और वंदना कतलाम ने आदिवासी समाज की रूढ़िगत परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक ताने-बाने की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की मौलिक पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें समान नागरिक संहिता के दायरे से पृथक रखने का औपचारिक अनुरोध किया। 

वहीं द्वितीय सत्र में अल्पसंख्यक समुदाय से उपस्थित मुस्लिम समाज, ईसाई, बौद्ध तथा गोंडवाना समाज के प्रतिनिधियों का समाज प्रमुखों ने विवाह एवं तलाक का अनिवार्य पंजीयन कराने तथा संपत्ति व वसीयत से जुड़े कानूनी प्रावधानों व लिव-इन संबंध अपने विचार रखे। उक्त चर्चा में मुस्लिम समुदाय से प्रमुख रूप से सर्वश्री अहमद नूरानी, श्रीमती अयाज तनवीर, सैयद इरफान रिजवी, सबाउल्ला खान, मो. अदनान, मो. अशफाक, गुलाम मुस्तफा, गुलाम सैलानी, मसीही समाज से प्रिस्ट फादर तरूण, अधिवक्ता डब्ल्यूपी मेसी, निर्मल कुजूर, सुभाषचन्द्र मेश्राम, भारतीय बौद्ध महासभा के श्री रविन्द्र गाडगे तथा श्री विरेन्द्र, सतनामी समाज के श्री बी.एल. कुर्रे मौजूद रहे।

समिति के सदस्यों ने सभी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभिन्न सामाजिक समूहों से प्राप्त इन सभी महत्वपूर्ण व्यावहारिक तथ्यों और सुझावों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा, ताकि एक समावेशी, संतुलित और निष्पक्ष मसौदा तैयार किया जा सके।

 केसाईपाली और बोड़ाझरिया में सांस्कृतिक शेड का लोकार्पण, रियापाली एवं दर्रीपाली सहित विभिन्न गांवों में विकास कार्यों का भूमिपूजन

शिक्षा, पोषण, खेल और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक शेड, क्रिकेट मैदान में अहाता निर्माण और प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बच्चों की शिक्षा, पोषण और युवाओं की खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

केसाईपाली में 30 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की योजना के तहत 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांस्कृतिक शेड का ग्राम पंचायत घुटकूपाली के ग्राम केसाईपाली में लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएसआर मद से 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। सांस्कृतिक शेड से ग्रामीणों को सामाजिक, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा, जबकि सामुदायिक भवन के निर्माण से गांव में सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलेगी।

रियापाली में 20 लाख रुपये से बनेगा सामुदायिक भवन

ग्राम पंचायत घुटकूपाली के ग्राम रियापाली में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सीएसआर मद से 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। इस भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही गांव में सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

दर्रीपाली में 37.72 लाख रुपये से शिक्षा, पोषण और खेल सुविधाओं का होगा विस्तार

ग्राम पंचायत देवलसुर्रा के ग्राम दर्रीपाली में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने 37 लाख 72 हजार रुपये की लागत के तीन महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें सीएसआर मद से 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन, 13.10 लाख रुपये की लागत से क्रिकेट मैदान में अहाता निर्माण तथा 10.27 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण शामिल हैं। इन कार्यों से छोटे बच्चों को बेहतर आंगनबाड़ी सुविधाएं, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अतिरिक्त स्थान और युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिसर उपलब्ध होगा।

बोड़ाझरिया में 21.35 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

ग्राम पंचायत कांदागढ़ के ग्राम बोड़ाझरिया में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सीएसआर मद से 14.35 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी भवन का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 7 लाख रुपये की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया। नवीन आंगनबाड़ी भवन से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण एवं देखभाल संबंधी सेवाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं शेड से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन में सुविधा होगी।

हर गांव, हर परिवार और हर बच्चे का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता - वित्त मंत्री श्री चौधरी

         भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और हर परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और सामाजिक सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ गांवों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री चौधरी ने कहा कि गांवों में बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, आंगनबाड़ी भवनों से माताओं और बच्चों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल मैदानों और सामुदायिक भवनों से युवाओं एवं ग्रामीणों को अपनी प्रतिभा निखारने और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जीवन को सुगम, सशक्त और समृद्ध बनाना सरकार का उद्देश्य है। मजबूत और सुविधासंपन्न गांव ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेंगे।

विभिन्न गांवों में विकास कार्यों की सौगात मिलने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 30 लाख के अतिरिक्त कक्ष का किया भूमिपूजन, बाउंड्रीवॉल और बालिका शौचालय के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की

युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र कहा - एआई को अपनी ताकत बनाएं, उस पर निर्भर नहीं रहें

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा के लिए अधोसंरचना मजबूत करने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में 15 लाख रुपए की लागत से बाउंड्रीवॉल तथा 5 लाख रुपए की लागत से बालिका शौचालय निर्माण कराने की घोषणा की। महाविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उन्हें अनुशासन, मेहनत और आधुनिक तकनीक के उपयोग से भविष्य संवारने के लिए प्रेरित किया।

अनुशासन और मेहनत से बनाएं भविष्य - उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा

    उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि युवा अपने लक्ष्य तय करें, अनुशासन में रहें और परिणाम की चिंता छोड़ मेहनत पर ध्यान दें। आधुनिक तकनीक सीखें, लेकिन उसके अधीन न हों। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज करियर बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र के स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अब महाविद्यालयों में भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पीएससी, एसएससी और यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

आधुनिक शिक्षा के साथ अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाना जरूरी

     तकनीक और नवाचार पर बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं को आधुनिक एआई टूल्स जैसे चौटजीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी और सोशल मीडिया की तकनीकी समझ होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इन तकनीकों का सही उपयोग कर इनका मास्टर बनें, न कि तकनीक को खुद का मास्टर बनने दें। आधुनिक तकनीक की समझ के साथ अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेहनत और तैयारी हमारे हाथ में हैं, इसलिए परिणाम की चिंता करने के बजाय प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और धैर्य से ही सफलता का रास्ता बनता है। उन्होंने महाविद्यालय को विद्यार्थियों का अपना संस्थान बताते हुए कहा कि जिस तरह दीपावली पर हम अपने घर को संवारते हैं, उसी तरह विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलकर कॉलेज को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए।

      उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आने और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि अनुशासन जीवन में आगे बढ़ने की मजबूत नींव है। उन्होंने प्राचार्य और प्राध्यापकों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से नियमित पढ़ाई करने, अपनी रूचि पहचानने और लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगरपालिका कवर्धा के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, साकम्बरी बोर्ड के सदस्य श्री संतोष पटेल जी, श्री लाला राम साहू, जनपद पंचायत लोहारा की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा ठाकुर, नगरपालिका लोहारा की अध्यक्ष श्रीमती सरिता मिश्रा, जिला पंचायत सभापति श्री मनीराम साहू, नगरपालिका लोहारा के उपाध्यक्ष श्री हेमंत साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित थे।

 किसान संघों ने किया स्वागत, किसानों ने कवर्धा विधायक श्री शर्मा का गन्ना भेंटकर किया भव्य अभिनंदन

गन्ना उत्पादक किसानों ने कहा- मूल्य वृद्धि से बढ़ेगी आय, खेती को मिलेगी नई मजबूती

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में उत्साह एवं खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज कवर्धा में किसान संघों के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में किसानों ने उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने उन्हें गन्ना भेंटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को शक्कर की बोरियों से तौलकर उनका विशेष अभिनंदन किया।

कवर्धा में जिला पंचायत कार्यालय और विधायक कार्यालय के पास किसान संघो के पदाधिकारियों एवं किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर खुशी जताते हुए  आभार व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ने से जिले के हजारों गन्ना उत्पादक परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे खेती की बढ़ती लागत की भरपाई करने में सहायता मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा तथा गन्ने की खेती को और प्रोत्साहन मिलेगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किसानों के स्नेह और आत्मीय अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी मेहनत से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और खेती-किसानी से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान किसानों और किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होना गन्ना उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसानों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

 जनदर्शन में उप मुख्यमंत्री ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

520 से अधिक आवेदकों ने रखी अपनी मांगें एवं समस्याएं

मांग पर हितग्राही को तत्काल मिला श्रवण यंत्र

रायपुर. 14 अक्टूबर 2026

नागरिकों की समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण के लिए शासन-प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से लोरमी रेस्ट हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे तथा प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 

जनदर्शन कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। इस दौरान लोगों ने अपनी आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़ी मांगों को सामने रखा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नागरिकों की बातों को सुनते हुए उनके आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकता है और लोगों को अपनी जायज मांगों के निराकरण के लिए अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जनदर्शन में 520 से अधिक आवेदकों ने उनके समक्ष अपनी मांगें एवं समस्याएं रखीं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्राम तुलसाघाट निवासी श्री लाल दास खाण्डेकर की मांग पर तत्काल श्रवण यंत्र प्रदान कर लाभान्वित किया। इसके साथ ही ग्राम लाखासार निवासी श्री हितेश साहू को आय प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कामना की कि मां दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आए। उन्होंने इस पावन पर्व को आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए सभी के सुखमय जीवन की कामना की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में आम नागरिकों की आवश्यकताओं और सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान है। जनदर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल करने का अवसर मिलता है। शासन की मंशा है कि आम नागरिकों को योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिले तथा उनकी समस्याओं का नियमानुसार निराकरण हो। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने धान खरीदी को लेकर कहा कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी स्तरों पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। धान खरीदी प्रदेश के किसानों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनदर्शन में मुंगेली जिला पंचायत के सीईओ श्री गोकुल रावटे, वनमंडलाधिकारी श्री तन्यम कौशिक, लोरमी एसडीएम श्रीमती रेखा चंद्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

 लगभग 3 एकड़ में विकसित होगा आधुनिक बस टर्मिनल, एक साथ 35 से 40 बसों के ठहराव की होगी व्यवस्था

प्रतिदिन 5 हजार से अधिक यात्रियों को मिलेगा लाभ, वेटिंग हॉल, लिफ्ट, टिकट काउंटर और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित होंगी आधुनिक सुविधाएं
कुनकुरी और पत्थलगांव में भी आधुनिक बस स्टैंड को स्वीकृति, बंदरचुआ और दुलदुला में निर्माण कार्य जारी

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर में 11 करोड़ 83 लाख 62 हजार रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे जिलेवासियों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी।
’लगभग तीन एकड़ में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, 40 बसों तक के ठहराव की होगी सुविधा’
    जशपुरनगर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित पुराने मवेशी बाजार परिसर में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आधुनिक बस टर्मिनल में एक साथ 35 से 40 बसों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। इससे बसों के आवागमन और ठहराव को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
    जशपुर जिला मुख्यालय का बस स्टैंड जिले के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है और पांच हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहां से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए बस स्टैंड के निर्माण से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी।

’वेटिंग हॉल, लिफ्ट और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं’
    प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, लिफ्ट और आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए डिजिटल सूचना स्क्रीन लगाने की भी योजना है।
    बस स्टैंड परिसर में 40 दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बस टर्मिनल से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी।
’ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन होगा अधिक सुगम’
    जशपुरनगर जिला मुख्यालय होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और शासकीय कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण से इन यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बसों के व्यवस्थित ठहराव और संचालन से शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में भी मदद मिलेगी।
    नए बस टर्मिनल के विकसित होने से जशपुरनगर की परिवहन अधोसंरचना मजबूत होगी और जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
’कुनकुरी और पत्थलगांव में भी बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड’
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जशपुरनगर के साथ कुनकुरी और पत्थलगांव में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
    इसी क्रम में बंदरचुआ और दुलदुला में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।
जशपुरनगर में प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित की जा रही परिवहन अधोसंरचना से आने वाले समय में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।