उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी

लंबित भुगतानों के साथ ही मरम्मत व संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में मिलेगी सहायता

रायपुर, 13 जुलाई 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों में विभिन्न मदों में कुल 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपए आबंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 14 नगर निगमों को कुल 27 करोड़ 82 लाख 45 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 71 लाख 39 हजार रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। विभाग द्वारा निकायों को अनिवार्य निधि, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, यात्री कर, बार तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत यह राशि आबंटित की गई है। 

विभाग द्वारा जारी इस राशि से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर लंबित भुगतानों के साथ ही मरम्मत व संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

 रायपुर

 छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस ने इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे राज्य का विषय नहीं मानते हुए अग्राह्य कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ रामभक्तों की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। महंत ने कहा कि यदि सरकार इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।

इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विधानसभा का विषय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर किसने लूट की है, उसका नाम बताया जाए। जवाब में महंत ने कहा कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए सदन में कृतज्ञता ज्ञापन लाया गया था, तब सदन की भावना इससे जुड़ी थी। आज उसी राम के नाम पर चर्चा का विरोध किया जा रहा है।

बहस के दौरान भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। वहीं अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के चंदा संग्रह पर भी टिप्पणी करते हुए पलटवार किया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। यदि उन पैसों में कथित अनियमितता या चोरी की बात सामने आई है तो इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत तक कमीशन लिया गया।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने भूपेश बघेल से पूछा कि उन्होंने स्वयं कितना दान दिया था। इस पर बघेल ने कहा कि उन्होंने रामजन्मभूमि ट्रस्ट को चेक के माध्यम से 1 लाख 21 हजार रुपये का योगदान दिया था।

लंबी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसे राज्य का विषय नहीं मानते हुए कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया। सदन में इसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा।

 सहकारी समिति की सुचारू व्यवस्था से खेती की तैयारियां हुईं आसान

रायपुर, 13 जुलाई 2026

किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के जिला प्रशासन के प्रयासों का लाभ अब सीधे खेतों तक पहुंच रहा है। खैरागढ़ जिले के ग्राम अवेली के किसान श्री गेंद लाल भी उन किसानों में शामिल हैं, जिन्हें खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक उर्वरक समय पर प्राप्त हुआ। इससे उनकी खेती की तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी हो सकीं।

श्री गेंद लाल ने बताया कि उन्हें समिति सलोनी से उनकी पात्रता अनुसार 6 बोरी यूरिया, 3 बोरी डीएपी, 2 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा 1 बोरी पोटाश प्राप्त हुआ। आवश्यक उर्वरक आसानी से उपलब्ध होने के कारण उन्होंने समय पर बुवाई और फसल प्रबंधन का कार्य शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पहले किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता बनी रहती थी, लेकिन इस वर्ष समिति में पर्याप्त भंडारण और सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। समय पर खाद मिलने से खेती के प्रति उनका उत्साह बढ़ा है और वे बेहतर उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं।

जिले में कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी का परिणाम है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय पर खाद उपलब्ध हो रही है। इससे न केवल कृषि कार्यों को गति मिली है, बल्कि किसानों का सहकारी व्यवस्था और प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत हुआ है।

 96 प्रतिशत से अधिक राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण

19 हजार 805 ग्रामों का सर्वेक्षण संपन्न, शेष क्षेत्रों में कार्य युद्ध स्तर पर जारी

रायपुर, 13 जुलाई 2026

  छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संपत्तियों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड (नक्शे) तैयार करना और नागरिकों को उनकी भूमि/मकान का कानूनी मालिकाना हक (स्वामित्व) प्रदान करना है। यह भूमि संबंधी विवादों को कम करने और योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए बेहद कारगर है। राजस्व  विभाग ने  प्रदेश के सभी 33 जिलों में फैले कुल 20 हजार 551 राजस्व ग्रामों में से 19 हजार 805 ग्रामों (लगभग 96.37 प्रतिशत) का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। यह आंकड़ा राज्य में भूमि सुधार और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

19 हजार 805 ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण

    छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विकास, भूमि प्रबंधन और पारदर्शी राजस्व प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान बड़ी सफलता की ओर अग्रसर है। भूमि प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में राज्य ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत प्रदेश के कुल लक्षित 20 हजार 551 राजस्व ग्रामों में से 19 हजार 805 ग्रामों (96.37 प्रतिशत) का सर्वेक्षण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में केवल 746 ग्राम (3.63 प्रतिशत) ही असर्वेक्षित श्रेणी में शेष बचे हैं। इन शेष ग्रामों में भी विकास की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है, जहाँ 371 ग्रामों में सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है, वहीं केवल 375 ग्रामों में विभिन्न भौगोलिक व प्रशासनिक कारणों से सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना शेष है।  

    मैदानी और विकसित क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य लगभग शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। रायपुर जिले में 545 ग्रामों का, महासमुंद जिले में 1153 ग्रामों का, राजनांदगांव जिले में 694 ग्रामों का सर्वेक्षण का कार्य लगभग शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार कबीरधाम  जिले के 1011 ग्रामों का, बिलासपुर जिले के 708 ग्रामों का, जांजगीर-चांपा जिले के 450 ग्रामों का, सक्ती जिले के 465 ग्रामों का और सूरजपुर जिले के 552 ग्रामों का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर मिसाल कायम की है।

आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्य में तेजी

    वहीं दूसरी ओर, बस्तर संभाग के दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में भौगोलिक एवं तकनीकी चुनौतियों के कारण कुछ कार्य अभी भी शेष है। आंकड़ों के अनुसार, नारायणपुर में सर्वाधिक 240 ग्राम, सुकमा में 111 ग्राम और बीजापुर में 95 ग्राम वर्तमान में असर्वेक्षित श्रेणी में हैं। हालांकि, विभाग इन क्षेत्रों में विशेष रणनीतियों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें से कुल 371 ग्रामों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया वर्तमान में भी गतिमान है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को लाभ

    इस व्यापक सर्वेक्षण के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए युग की शुरुआत होगी। डिजिटल और अद्यतित (Updated) भूमि रिकॉर्ड होने से भूमि संबंधी आपसी विवादों और मुकदमों में भारी कमी आएगी। किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, फसल बीमा और शासकीय योजनाओं (जैसे किसान न्याय योजना) का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। इसी तरह राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

    छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास ग्रामीण सशक्तिकरण की रीढ़ साबित हो रहा है। विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, शेष बचे 375 ग्रामों में भी जल्द ही सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आगामी महीनों में छत्तीसगढ़ को शत-प्रतिशत डिजिटल और त्रुटिहीन राजस्व रिकॉर्ड वाला आदर्श राज्य बनाना है।

 रायपुर ,13 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पावस सत्र के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

 छत्तीसगढ़ ने अपनी लोकसंस्कृति का अनमोल रत्न खो दिया: आने वाली पीढि़यों के लिए सदैव रहेंगी प्रेरणा की स्त्रोत - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर 13 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पावस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज पद्म विभूषण से सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

निधन उल्लेख के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोकसंस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला एवं सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने पंडवानी गायन की कापालिक शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी विलक्षण प्रतिभा से लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। पात्रों का सजीव चित्रण, ओजपूर्ण वाणी और प्रभावशाली प्रस्तुति श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का जीवन संघर्ष, साधना और समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। जिस दौर में महिलाओं की पंडवानी गायन में भागीदारी अत्यंत सीमित थी, उस समय उन्होंने सामाजिक रूढि़यों को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और आने वाली पीढि़यों के लिए प्रेरणास्रोत बनीं। उन्होंने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने एशिया, यूरोप सहित विश्व के अनेक देशों में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वाेच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। यह गौरव प्राप्त करने वाली वे छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्रियों ने भी डॉ. तीजन बाई के कला क्षेत्र में अतुलनीय योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर प्रवास पर आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. तीजन बाई के परिजनों से दूरभाष पर बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना था।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा डॉ. तीजन बाई को डी.लिट्. की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय लोकसंगीत और लोकसंस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में उनका योगदान सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उनकी कला, साधना और समर्पण आने वाली पीढि़यों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सदन की ओर से दिवंगत पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि परमात्मा इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों, उनके असंख्य प्रशंसकों और कला जगत को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

रायपुर, 12 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए रिकॉर्ड समय में तेंदूपत्ता संग्रहण का भुगतान पूरा कर लिया है। अब तक जिले के 42 हजार 178 संग्राहकों के बैंक खातों में कुल 40.72 करोड़ रुपये की राशि सीधे (Direct Benefit Transfer - DBT) ट्रांसफर की जा चुकी है।

*कुल बजट का 88 प्रतिशत से अधिक भुगतान पूरा*

         वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में सुकमा जिले के कुल 46 हजार 620 तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए कुल 46.04 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रावधान किया गया है। विभागीय तत्परता के चलते इसमें से 88.45 प्रतिशत राशि का भुगतान 11 जुलाई तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग का लक्ष्य है कि शेष बचे पात्र संग्राहकों के खातों में भी जुलाई माह के अंत तक शत-प्रतिशत राशि जमा करा दी जाए।

*83 हजार से अधिक मानक बोरा संग्रहण*

         सुकमा के जिला वन मंडलाधिकारी (DFO) श्री अक्षय भोंसले ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले में कुल 83 हजार 710 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी भुगतान प्रक्रिया को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से अंजाम दिया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और पूरी पारदर्शिता के साथ राशि सीधे ग्रामीणों के खातों में पहुंची है।

*ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल*

         तेंदूपत्ता से होने वाली यह आय सुकमा के वनाश्रित और ग्रामीण परिवारों की आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मानसून के इस सीजन में समय पर पैसा मिलने से स्थानीय ग्रामीणों को बेहद मदद मिल रही है। ग्रामीण परिवार खरीफ की फसल के लिए समय पर उन्नत बीज, उर्वरक (खाद) और आवश्यक कृषि उपकरण खरीद पा रहे हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के कारण इस राशि से बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म (गणवेश) जैसी जरूरी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो रही हैं। करोड़ों रुपये की राशि सीधे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने से सुकमा के स्थानीय बाजारों और छोटे कारोबारियों के व्यापार को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला है।

       वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बचे हुए हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर भुगतान प्रक्रिया को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था से शासन के प्रति वनांचल के ग्रामीणों का विश्वास और मजबूत हुआ है। 

 नक्सल हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शहीद स्वर्गीय श्री विनोद चौबे के साथ 28 जवान हुए थे शहीद

वीर जवानों की शहादत और देश सेवा में दिए गए सर्वोच्च बलिदान के परिणामस्वरूप आज जिला पूर्णतः नक्सल मुक्त, क्षेत्र में शांति स्थापित

रायपुर, 12 जुलाई 2026

12 जुलाई 2009 को अविभाजित राजनांदगांव जिले के थाना मानपुर अंतर्गत कोरकोट्टी में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव स्वर्गीय श्री विनोद चौबे सहित कुल 29 जवान माओवादियों के हमले में शहीद हो गए थे।

          वीर शहीदों की सर्वोच्च शहादत को सम्मान देने आज 12 जुलाई 2026 को उनकी शहादत की 17 वीं पुण्यतिथि पर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के रक्षित केंद्र मोहला स्थित अमर जवान प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वाय.पी. सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी आईटीबीपी 44 वीं वाहिनी पानाबरस श्री शरत कुमार त्रिपाठी, जिला पुलिस बल मोहला के अधिकारी, जवानों एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डीआरजी, आईटीबीपी एवं जिला पुलिस बल के अधिकारी-कर्मचारी तथा मोहला के ग्रामवासी उपस्थित रहे।

*वीर सपूतों को समर्पित लेख 'कोरकोट्टी' का विमोचन एवं रक्तदान* 

         कार्यक्रम में पत्रकार श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा 12 जुलाई 2009 को घटित कोरकोट्टी नक्सल अभियान में देश सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को समर्पित लेख 'कोरकोट्टी' का विमोचन कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वाय.पी. सिंह एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा किया गया। वीर शहीदों की स्मृति में रक्षित केंद्र मोहला में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया।

 11 से 18 जुलाई तक जिलेभर में परिवार नियोजन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर चलेंगे व्यापक जनजागरूकता अभियान

रायपुर, 12 जुलाई 2026

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, छोटे परिवार के महत्व तथा जनसंख्या स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों से जागरूक करेगा।

इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ परिवार ही समृद्ध समाज और विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला है। जनसंख्या स्थिरता केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं, बल्कि माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक उन्नति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समाज के संतुलित विकास से जुड़ा एक व्यापक सामाजिक अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार यदि जिम्मेदारीपूर्वक परिवार नियोजन को अपनाए और बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतर रखे, तो आने वाली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम बन सकेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य शासन स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। परिवार नियोजन से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं और साधन स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की भ्रांतियों या अफवाहों पर विश्वास न करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वैज्ञानिक एवं सुरक्षित सेवाओं का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि छोटा, स्वस्थ और शिक्षित परिवार ही आत्मनिर्भर समाज का आधार है। जनसंख्या स्थिरता के माध्यम से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा कुपोषण जैसी चुनौतियों में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। यह अभियान केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से सफल होने वाला जनआंदोलन है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, युवाओं एवं मीडिया से इस जनहितकारी अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक जिलेभर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों की उपलब्धता, छोटे परिवार के लाभ तथा जनसंख्या स्थिरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान, परामर्श शिविर, प्रचार-प्रसार गतिविधियां एवं समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन का संदेश दिया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को ने बताया कि बच्चों के जन्म के बीच पर्याप्त अंतर रखने से माता एवं शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा कुपोषण जैसी समस्याओं में कमी आती है। साथ ही माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाते हैं, जिससे परिवार का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है।

उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नहीं, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा, परिवार की आर्थिक मजबूती तथा सतत विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। पखवाड़े के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इच्छुक दंपत्तियों को परिवार नियोजन संबंधी निःशुल्क परामर्श एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉपर-टी, गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम सहित अन्य परिवार नियोजन साधन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार स्थायी एवं अस्थायी परिवार नियोजन सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

अभियान के दौरान सही उम्र में विवाह, पहले बच्चे के जन्म में उचित अंतराल तथा दो बच्चों के बीच पर्याप्त समय रखने जैसे विषयों पर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मैदानी स्वास्थ्य अमले द्वारा चिन्हांकित हितग्राहियों को घर-घर जाकर परामर्श, प्रचार सामग्री एवं गर्भनिरोधक साधनों का वितरण किया जाएगा। साथ ही पुरुष नसबंदी एवं महिला बंध्याकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सास-बहू सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं परिवारों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदार अभिभावकत्व को अपनाते हुए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम लाभ लें तथा स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को, डॉ. ओ.पी. प्रसाद, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

 पुनर्वास नीति के तहत मिला कौशल, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम

रायपुर, 12 जुलाई 2026

ड्राइविंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर स्वरोजगार (सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट) अपनाना आत्मनिर्भर बनने का एक बेहतरीन मार्ग है। विधिवत प्रशिक्षण और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, व्यक्तिगत कैब चालक (Ola, Uber), व्यावसायिक परिवहन (ट्रांसपोर्ट/लॉजिस्टिक कंपनियों में ड्राइवर), या अपना खुद का वाहन खरीद कर स्वतंत्र रूप से टैक्सी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

        सुकमा जिले में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल सकारात्मक परिणाम दे रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) सुकमा में आयोजित 31 दिवसीय ड्राइविंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस प्रशिक्षण में 31 पुनर्वासित युवाओं ने भाग लेकर रोजगार की नई राह की ओर कदम बढ़ाया।

*कौशल के साथ मिला आत्मविश्वास*

         प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक श्री दिलीप साहू ने युवाओं को सुरक्षित और कुशल वाहन संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही वाहन की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की तकनीकी जानकारी भी दी गई, ताकि वे भविष्य में नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकें।

*प्रमाण-पत्र के साथ नई शुरुआत*

        प्रशिक्षण पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता एवं प्रशिक्षण संचालक श्री खुशाल चंद्र केशरवानी ने सभी 31 प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर आरसेटी सुकमा के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद साफ दिखाई दी।

*रोजगार और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ते कदम*

       आरसेटी सुकमा पुनर्वासित युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन और नई पहचान मिल सके।

*शांति और विकास की मजबूत पहल*

         जिला प्रशासन की यह पहल केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, आत्मनिर्भर बनाने और सुकमा में शांति, विकास एवं समावेशी प्रगति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल साबित कर रही है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर युवा अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत जुंगेरा में वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से बढ़ेगा ग्रामीणों का जीवन स्तर

रायपुर, 12 जुलाई 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए विकसित भारत जी राम जी के तहत प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी कड़ी में बालोद जिले की ग्राम पंचायत जुंगेरा में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने से बरसात के दौरान जलजमाव, गंदगी और आवागमन की परेशानी से ग्रामीणों को स्थायी राहत मिलेगी, वहीं गांव में स्वच्छता और बेहतर जल निकासी व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।

           ग्राम पंचायत जुंगेरा की सरपंच श्रीमती नीलम कोठारी ने बताया कि गांव में लंबे समय से कच्ची नाली होने के कारण बरसात के दिनों में पानी गलियों और घरों तक पहुंच जाता था। इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित होने के साथ घरेलू सामानों को भी नुकसान उठाना पड़ता था। पंचायत द्वारा कई वर्षों से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जो अब साकार हो रहे हैं।

        उन्होंने कहा कि पक्की नाली के निर्माण से न केवल जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि गांव में स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा और लोगों का जीवन भी अधिक सुविधाजनक बनेगा। ग्रामीणों में इस विकास कार्य को लेकर उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होने से बरसात के मौसम में होने वाली परेशानियों से हमेशा के लिए राहत मिलेगी।

       सरपंच श्रीमती नीलम कोठारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी सोच और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण आज गांवों में ऐसे स्थायी और जनहितकारी विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। 

 रायपुर, 12 जुलाई 2026

ढलती उम्र की लाचारी और अभावों के गहरे अंधकार में डूबा एक जीवन, जहाँ हर आती हुई बरसात सुकून के बजाय डर और बेचैनी लेकर आती थी। बस्तर जिले के जनपद पंचायत जगदलपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुरन्दी में रहने वाली 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला सोनामनी प्रभु के लिए जिंदगी सालों से एक दर्दनाक इम्तिहान बनी हुई थी। 

        एक गरीब किसान परिवार में जन्मीं और ताउम्र मजदूरी की भट्टी में जलकर अपना पेट पालने वाली इस बेबस बुजुर्ग के पास सिर छुपाने के लिए केवल एक जर्जर, छोटी सी झोपड़ी थी। जब भी आसमान में काले बादल घिरते, सोनामनी का दिल कांप उठता था, क्योंकि छत से लगातार टपकता पानी उनके आंसुओं से मिल जाता था और कच्चा फर्श कीचड़ में तब्दील होकर नीचे दलदल जैसा गीला हो जाता था। उस हाड़ कँपाने वाली ठंड और सीलन भरे माहौल में, उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर भूख और लाचारी से जूझना एक ऐसी मर्मान्तक पीड़ा थी, जिसे सोनामनी ने सालों तक खामोशी से सहा है। लेकिन नियति के इस क्रूर चक्र के बीच, 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' उनके जीवन में दुखों के पहाड़ को चीरकर उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई और उन्हें इस अंतहीन पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई।  

            सोनामनी को इस जीवनदायिनी योजना की जानकारी स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने पंचायत की 02 कमरों वाली आवास सूची में अपना नाम शामिल होने की जानकारी मिली तो बरसों से कुचली हुई उनकी उम्मीदों को जैसे नए पंख मिल गए और उन्होंने बिना देर किए तुरंत अपना आवेदन जमा कर दिया, जिसके बाद उन्हें योजना के तहत कुल एक लाख 20 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई। यह राशि उन्हें तीन अलग-अलग किस्तों में सुचारू रूप से प्राप्त हुई।

         निर्माण कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आवास की कुल लागत एक लाख 45 हजार रूपए आई। स्वीकृत राशि के अतिरिक्त आवश्यक 25 हजार रूपए की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए सोनामनी ने खुद और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आवास निर्माण में मजदूरी का कार्य किया, जिसके तहत उन्हें मनरेगा से पूरे 90 दिनों का मजदूरी भुगतान प्राप्त हुआ। इसने उनकी अतिरिक्त आर्थिक जरूरत को बेहद आत्मनिर्भर तरीके से पूरा कर दिया।  

            इस पूरे निर्माण कार्य की सबसे बड़ी विशेषता इसका शानदार प्रशासनिक समन्वय रहा। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के दौरान सामग्री की उपलब्धता या तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जनपद पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक, विकासखंड समन्वयक एवं ग्राम पंचायत सचिव ने लाभार्थी को पूरा सहयोग दिया। 
 

 रायपुर,12 जुलाई 2026

बलौदाबाजार जिले  का प्रसिद्ध सिद्धखोल जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। वन विभाग के मार्गदर्शन में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समिति कुकरीकोना द्वारा यहां संचालित किए जा रहे  ईको-टूरिज्म प्रबंधन ने न केवल वनों और पर्यावरण के संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है, बल्कि स्थानीय आदिवासी व ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक सशक्त माध्यम भी बनकर उभरा है।

*स्थानीय समिति के युवाओं को मिल रहा रोजगार*-
कुकरीकोना समिति द्वारा स्थानीय ग्रामीण युवाओं को जोड़कर एक 'पर्यटन समूह' का गठन किया गया है। ये प्रशिक्षित युवा जलप्रपात क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों का मार्गदर्शन करते हैं तथा मानसून के दौरान जलप्रपात के समीप चिन्हित संवेदनशील एवं खतरनाक स्थलों पर मुस्तैद रहकर सैलानियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए समिति के काउंटर पर प्राथमिक चिकित्सा किट की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है।

*प्लास्टिक मुक्त' और ईको-फ्रेंडली पर्यटन प्रतिमान*-
सिद्धखोल के संवेदनशील वनक्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ और प्लास्टिक-मुक्त बनाए रखने के लिए कुकरीकोना समिति द्वारा  कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर पानी की प्लास्टिक बोतलों के लिए ₹50 का रिफंडेबल चार्ज लिया जाएगा, जिसे पर्यटकों द्वारा बोतल सुरक्षित वापस लाने पर तुरंत लौटा दिया जाएगा। पूरे परिसर में स्थानीय बांस से बने कूड़ेदान स्थापित करने का निर्णय लिया गया हैं। साथ ही, समिति की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा पर्यटकों को रियायती दरों पर जूट,कपड़े के थैले और दोना-पत्तल उपलब्ध कराए जाएँगे ।प्रत्येक सोमवार को वन अमले और समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पूरे पर्यटन मार्ग में "स्वच्छता श्रमदान" चलाकर संपूर्ण कचरे का सुरक्षित निपटान किया जाएगा।

*पर्यटकों की सुविधा हेतु शुल्क प्रणाली का सरलीकरण*- समिति द्वारा पर्यटकों को सुगम और किफायती अनुभव देने के लिए प्रवेश शुल्क प्रणाली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पूर्व में ली जाने वाली ₹20 (दोपहिया) एवं ₹30 (चार पहिया) वाहन-आधारित पृथक पार्किंग फीस को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर केवल ₹10 प्रति व्यक्ति का एकल प्रवेश शुल्क लागू किया गया है। 

 *आजीविका संवर्धन और स्थानीय रोजगार*-
ईको-टूरिज्म के इस सफल मॉडल से कुकरीकोना गाँव के दर्जनों परिवारों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है। इको  पर्यटन से समिति के लाभांश और ग्रामीणों की दैनिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीणों का वनों के प्रति जुड़ाव और बढ़ा है।

 रायपुर, 12 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने अपने कांकेर प्रवास के दौरान सरोना में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न कक्षों का अवलोकन कर परिसर में पौधारोपण भी किया। सांसद श्री भोजराज नाग और विधायक श्री आशाराम नेताम भी इस दौरान उपस्थित थे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा 63 लाख 81 हजार रुपए की लागत से तहसील कार्यालय के नए भवन का निर्माण किया गया है। इस सर्वसुविधायुक्त भवन में 10 कक्ष हैं जहां विभिन्न शाखाओं का संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, कांकेर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरुण कौशिक और जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री हरेश मण्डावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद थे।

 अंशधारी सदस्यता से किसानों की भागीदारी होगी और मजबूत : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

भोरमदेव शक्कर कारखाना में 4 हजार 691 किसानों को मिला अंशधारी सदस्यता का अधिकार

भोरमदेव शक्कर कारखाना से जुड़ी किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

रायपुर, 12 जुलाई 2026

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4 हजार 691 गन्ना उत्पादक किसानों के लिए रविवार ऐतिहासिक दिन बन गया। वर्षों से अंशधारी सदस्य बनने की प्रतीक्षा कर रहे इन किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य बनाते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कवर्धा के पीजी कॉलेज डोम में आयोजित कृषक संगोष्ठी एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किसानों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि यह पहल किसानों को सहकारिता की मजबूत भागीदारी से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

*गन्ना बेचने वाले ऐसे 4 हजार 691 किसानों को आज शेयर प्रमाण पत्र वितरित*

        उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले ऐसे 4 हजार 691 किसानों को आज शेयर प्रमाण पत्र दिए गए, जो अब तक अंशधारी सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने बिना शेयरधारक बने भी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें आज कारखाना का अंशधारी सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले पेराई सत्र में फैक्ट्री में 2 लाख 55 हजार 818 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई थी। वर्तमान में फैक्ट्री के लगभग 23 हजार शेयरधारक हैं। वहीं, 4,691 गैर-अंशधारी किसानों ने भी गन्ना विक्रय किया था। इन्हीं किसानों को अब शेयर प्रमाण पत्र देकर कारखाना की सदस्यता प्रदान की गई है। 

*गन्ना बोनस बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक प्रयास*

          उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैक्ट्री किसानों की अपनी फैक्ट्री है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी किसानों की है। उन्होंने कहा कि यदि किसान संकल्प लेकर इस वर्ष साढ़े चार लाख मीट्रिक टन गन्ने की आपूर्ति करेंगे, तो फैक्ट्री और मजबूत होगी। इससे किसानों को एफआरपी का समय पर भुगतान, बेहतर रिकवरी और भविष्य में अधिक लाभांश मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। उन्होंने गन्ना बोनस बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक प्रयास किए जाने की बात कही। 

*गन्ना विक्रय करने अंशधारी सदस्यों को मिल सकेगा अन्य सुविधाओं का लाभ*

         उप मुख्यमंत्री ने किसानों से अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने, नए किसानों को अनुबंध के लिए प्रेरित करने और फैक्ट्री को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नवीन अंशधारी सदस्य बनने से किसानों को अब भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना में नियमित रूप से गन्ना विक्रय करने के साथ-साथ अंशधारी सदस्यों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, कारखाना को भी गन्ना पेराई के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता और संचालन को और मजबूती मिलेगी l

*किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान*

         प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के तीन प्रमुख स्वरूप रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक खेती हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में इसके सफल प्रयोग हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया ताकि उनके उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें। 

       श्री शर्मा ने बताया कि जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक एनपीओपी प्रमाणन की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17, 18 और 19 जुलाई को कवर्धा विधायक कार्यालय में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि कबीरधाम के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

*पेराई सत्र 2025-26 में गैर-अंशधारी किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य बनाने का निर्णय*

         क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा लंबे समय से नए अंशधारी सदस्य बनाए जाने की मांग की जा रही थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कारखाना प्रबंधन को योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन, कारखाना प्रबंधन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तथा जिले के दोनों किसान संघों के प्रतिनिधियों ने मिलकर कार्ययोजना तैयार की। इसी योजना के तहत पेराई सत्र 2025-26 में गैर-अंशधारी किसानों से भी गन्ने की खरीदी की गई और उन्हें नवीन अंशधारी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। 

        कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी सहित कारखाने के प्रबंध संचालक श्री जी.एस. शर्मा, महाप्रबंधक श्री अंकित मरकाम, किसान संघों के प्रतिनिधिगण, कारखाना के अंशधारी सदस्य, कृषकगण अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के जनदर्शन हॉल में आयोजित भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संघ का नवगठित राज्य बोर्ड आदिवासी समाज के उत्थान, उनके अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।कार्यक्रम में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश कुमार उइके, श्रीमती कौशल्या साय, श्री राजेश मालवीय, श्री कुंवर जितेंद्र नरसिंह राणा सहित संघ के सदस्यगण एवं विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है, जहां विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित अनेक जनजातीय समुदाय अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ निवास करते हैं। ऐसे राज्य में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संघ का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और यह संस्था लंबे समय से देशभर में आदिवासी समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की ऐतिहासिक भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष रहे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने भी इस प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व किया। उन्होंने नवनियुक्त राज्य बोर्ड के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए देश के विभिन्न राज्यों से आए संघ के पदाधिकारियों का छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। आज बस्तर क्षेत्र विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, संचार और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यहां की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं को जानने-समझने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं तथा स्थानीय होमस्टे में ठहरकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत चार दशकों में बस्तर के अनेक क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे और लगभग 400 गांवों का विधिवत सर्वेक्षण तक नहीं हो पाया था। वर्तमान सरकार ने इन गांवों का सर्वे कर विकास कार्यों को गति दी है। उन्होंने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 500 से अधिक गांवों तक सड़क, पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। इन क्षेत्रों में लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, नई उचित मूल्य की दुकानों का संचालन प्रारंभ हुआ है तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के अंतर्गत घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही बस्तर मुन्ने कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका अर्थ है 'अग्रणी बस्तर'। इस पहल के माध्यम से सुदूर वनांचलों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और जीवन मूल्यों का संरक्षण करते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और आर्थिक अवसरों से जोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय आदिम जाति सेवक संघ का छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए जनजातीय विकास के प्रयासों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।

 छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक विरासत हमारी सबसे बड़ी धरोहर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज शाम राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने व्यास पीठ पर विराजमान श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा वाचन की जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया तथा श्रीमद्भागवत जी का विधि-विधान एवं भक्तिभाव के साथ आरती-वंदन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने व्यास पीठ पर विराजमान कथा व्यास श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत भगवद्नाम के महत्व पर आधारित प्रसंग का एकाग्र भाव से श्रवण किया तथा कहा कि आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में ऐसी धार्मिक कथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। यह प्रभु श्री राम का ननिहाल तथा माता कौशल्या का मायका है। भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर व्यतीत किया, जिसके कारण राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान और अधिक गौरवशाली बनती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरीनारायण माता शबरी की तपोभूमि है, जहां प्रभु श्रीराम और माता शबरी के दिव्य मिलन की स्मृतियां आज भी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर करती हैं। उन्होंने कहा कि राजिम स्थित पवित्र त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजिम कुंभ देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। इस भव्य आयोजन में देशभर से साधु-संतों, श्रद्धालुओं और धर्माचार्यों का आगमन होता है, जिससे छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को नई पहचान मिलती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए विभिन्न धार्मिक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्याधाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 50 हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्ग देश के विभिन्न प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू किया गया है। इस कानून में देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में अधिक कठोर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सख्त प्रावधानों से अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा गौधाम योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत गौधामों में गौवंश के लिए चारा, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा जैसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों, सद्भाव, सेवा, करुणा और लोककल्याण की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और मंगल की कामना करते हुए सभी से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीवलोचन महाराज, श्री पवन साय, श्री नंदन जैन, श्री योगेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तजन उपस्थित थे।

 कृषि यंत्रीकरण योजना से आधुनिक और लाभकारी खेती की ओर बढ़े किसान के कदम

रायपुर, 12 जुलाई 2026

आधुनिक दौर में खेती-किसानी को उन्नत और मुनाफे का सौदा बनाने में कृषि यंत्रों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है। राज्य शासन की कृषि यंत्रीकरण योजना आज छोटे और मझोले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका एक जीवंत उदाहरण विकासखण्ड बिलाईगढ़ के ग्राम गधाभाटा में देखने को मिला है, जहाँ के प्रगतिशील कृषक तिहारूराम चंद्रा पिता जगनथिया का खुद का ट्रैक्टर खरीदने का सपना साकार हुआ है।
     ग्राम झुमका में आयोजित भव्य सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा के करकमलों से तिहारूराम को उनके नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। ट्रैक्टर का 9.40 लाख रूपए की कुल लागत पर तिहारूराम को राज्य शासन की ओर से 4 लाख रूपए का भारी शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ है। इस पर तिहारूराम ने कहा कि कम जमीन और सीमित साधनों के कारण पहले समय पर खेती का काम पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भारी-भरकम किराए पर ट्रैक्टर लेना पड़ता था। लेकिन सरकार की इस योजना और 4 लाख रुपए की बड़ी छूट ने मेरी राह आसान कर दी। अब मैं न सिर्फ समय पर अपनी खेती कर सकूंगा, बल्कि खेती को अधिक आधुनिक और लाभकारी भी बना पाऊंगा।

वन स्टॉप सेंटर‘ से मिला किसानों को तत्काल लाभ

     सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में कृषि विभाग द्वारा श्वन स्टॉप सेंटरश् के रूप में स्टाल लगाए गए थे। यहाँ आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाया गया।
     शिविर के दौरान विभाग को कुल 575 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 545 मांग संबंधी और 30 शिकायत संबंधी मामले थे। विभाग ने संवेदनशीलता और मुस्तैदी दिखाते हुए रिकॉर्ड समय में 572 आवेदनों (544 मांग व 28 शिकायत) का सफलतापूर्वक निराकरण कर सुशासन की मिसाल पेश की।

उन्नत कृषि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

     ट्रैक्टर वितरण के साथ ही विभाग द्वारा शिविर में उपस्थित किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए नीम आधारित कीटनाशक, हरित खाद, प्रमाणित बीज और विभिन्न लघु कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया।
     उप संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों की टीम ने किसानों को चौपाल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और एग्री स्टैक पंजीयन,प्राकृतिक व जैविक खेती मिशन तथा परंपरागत कृषि विकास योजना,दलहन-तिलहन प्रोत्साहन कार्यक्रम और हरित खाद का उपयोग शामिल है।
      जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कृषि विभाग का यह महाअभियान न केवल किसानों की समस्याओं के प्रभावी समाधान का जरिया बना, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पूरी मुहिम सुशासन, जनभागीदारी और किसान कल्याण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है।