छत्तीसगढ़ / रायपुर
जनदर्शन में मिली त्वरित राहत: लगनी बाई को मिला राशन कार्ड
रायपुर, 17 फरवरी 2026
शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम गौरगांव निवासी श्रीमती लगनी बाई को त्वरित राहत मिली। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक के उपरांत कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लगनी बाई ने राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने उनके आवेदन पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। खाद्य विभाग द्वारा उसी दिन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर लगनी बाई को राशन कार्ड बनाकर प्रदान किया गया।
राशन कार्ड प्राप्त होने से लगनी बाई और उनका परिवार अब नियमित रूप से शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले राशन सामग्री के साथ साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने इस त्वरित सहायता के लिए शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई, खाद्य अधिकारी श्री नवीनचंद श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
सौर ऊर्जा की ऐतिहासिक छलांग छत्तीसगढ के राजनांदगांव में
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 1340 घर हुए रोशन, हजारों को मिल रही बिजली बिल में राहत
रायपुर,17 फरवरी 2026
भारत जैसे देश में सूरज की रोशनी बहुत है इसलिए यहां प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना देश के हर कोने तक सस्ती और साफ़ बिजली पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है । छत्तीसगढ के राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 8228 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3518 लाभार्थियों द्वारा वेंडर चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 1340 घरों में सोलर पैनलों की स्थापना सफलतापूर्वक की जा चुकी है तथा 875 उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि वितरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उपयोग कर सकेंगें और केंद्र एवं राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे सोलर रूफटॉप स्थापना अब आम नागरिकों के लिए अधिक किफायती और सुलभ बन गई है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन पोर्टल से आसान आवेदन प्रक्रिया आसान है।
इस सप्ताह भी रही तेज रफ्तार प्रगति
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति बढ़ती जनभागीदारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजनांदगांव जिले में केवल इस सप्ताह 181 नए आवेदन प्राप्त हुए तथा 96 इंस्टॉलेशन पूर्ण किए गए। यह आंकड़े जिले में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाते हैं।
बिजली बिल में कमी, उपभोक्ता बन रहे ऊर्जा उत्पादक
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का सबसे बड़ा लाभ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत के रूप में मिल रहा है। बड़ी संख्या में परिवारों के बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है। कई घरों में बिल शून्य या नकारात्मक तक आ रहे हैं।
अतिरिक्त उत्पादित सौर ऊर्जा को ग्रिड में आपूर्ति कर उपभोक्ता आय भी अर्जित कर रहे हैं
शासन की इस पहल से जहां परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, वहीं वे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।
प्रशासन की सक्रिय निगरानी
जिला प्रशासन द्वारा योजना का लाभ पात्र परिवारों तक शीघ्र एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण एवं मानक अनुरूप इंस्टॉलेशन, समयबद्ध सब्सिडी वितरण तथा उपभोक्ताओं को सतत मार्गदर्शन और सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़कर अपने घरों को स्वच्छ, सस्ती एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा से सशक्त बनाएं।
युवाओं में रोजगार, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से
रायपुर, 17 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (मुख्यतः छत्तीसगढ़ में सक्रिय) युवाओं और श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की राज्य स्तरीय पहल है। यह योजना 18-50 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, ग्रामीण युवाओं और दिव्यांगजनों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सहायता और प्रमाण-पत्र देती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा उन्हें रोजगार से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ के राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम टेड़ेसरा निवासी श्री हर्ष साहू ने डोमेस्टिक डाटा एण्ट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें निजी संस्था टेक्नोटास्क में रोजगार प्राप्त हुआ। श्री साहू ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त तकनीकी ज्ञान एवं व्यवहारिक दक्षता के कारण उन्हें रोजगार हासिल करने में सफलता मिली। वर्तमान में वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला कौशल विकास प्राधिकरण, राजनांदगांव द्वारा जिले के युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी दक्षता एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर युवा निजी संस्थानों में रोजगार अर्जित कर आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।
इसी प्रकार ग्राम अंजोरा (ख), जिला दुर्ग निवासी सुश्री आकांक्षा कुशवाहा ने भी डोमेस्टिक डाटा एण्ट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर टेक्नोटास्क में रोजगार प्राप्त किया है। वहीं ग्राम थनौद, जिला दुर्ग के श्री आशीष कुमार पटेल ने प्रशिक्षण उपरांत वायडी फूड प्रोडक्ट में रोजगार प्राप्त किया है। वे भी अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
सोलर नल-जल योजना से कुमा में पहुंच रहा हर घर स्वच्छ पेयजल
पानी के लिए घंटों कतार से मिली मुक्ति
रायपुर, 17 फरवरी 2026

रायगढ़ के धरमजयगढ़ विकासखंड का कुमा ग्राम पंचायत आज ग्रामीण परिवर्तन की एक सशक्त मिसाल बनकर उभरा है। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में कभी पानी की समस्या जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष थी। आज वही गांव जल जीवन मिशन के तहत स्थापित सोलर नल-जल योजना से आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है।
कुछ वर्ष पहले तक ग्राम कुमा में जल संकट सामान्य बात थी। महिलाएं सुबह से लेकर दोपहर तक हैंडपंपों के पास कतार में खड़ी दिखाई देती थीं। गर्मी के दिनों में जलस्तर गिरने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। कई बार पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। इस दैनिक संघर्ष ने महिलाओं का समय, श्रम और ऊर्जा छीन लिया था। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और परिवार के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता था। गांव के जीवन की रफ्तार पानी की उपलब्धता पर निर्भर थी और यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी।
गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित नल-जल प्रदाय प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद परिवर्तन की कहानी शुरू हुई। गांव में लगाए गए सोलर पैनलों से संचालित पंप के माध्यम से जल को ऊंची टंकी तक पहुंचाया जाता है और वहां से पाइपलाइन द्वारा प्रत्येक घर तक नियमित जल आपूर्ति की जाती है। यह व्यवस्था बिजली पर निर्भर नहीं है, इसलिए बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर्यावरण के अनुकूल यह प्रणाली न्यूनतम रखरखाव में दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर रही है।
कुमा में अब हर घर स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है, जिससे गांव की जीवन शैली में स्थायी परिवर्तन आया है। गांव की श्रीमती देवमती बताती हैं कि पहले रोज दो से तीन घंटे बाहर से पानी लाने में निकल जाते थे। उस समय वे न तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती थीं और न ही किसी और काम के लिए समय निकाल पाती थीं। अब घर पर ही नल से नियमित जल आपूर्ति होने से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर अधिक समय दे रही हैं, स्वसहायता समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी सहभागिता बढ़ी है। स्वच्छ पेयजल मिलने से परिवार का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और जलजनित बीमारियों में कमी आई है। देवमती गर्व से कहती हैं, अब हमें पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। घर पर ही स्वच्छ पानी मिलने से हमारा जीवन सरल और सुरक्षित हो गया है।
बाहर से पानी लाने की बाध्यता समाप्त होने से महिलाओं को समय की स्वतंत्रता मिली है। वे इस समय को अब आयवर्धक गतिविधियों और सामाजिक भागीदारी में लगा रही हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे निर्णय प्रक्रिया में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन केवल सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और घरों में शौचालय के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिला है।
कुमा में ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जो जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रही है। इससे ग्रामीणों में जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता की भावना विकसित हुई है। आज कुमा केवल एक गांव नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है। यहां बहता स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि विकास, आत्मसम्मान और उज्ज्वल भविष्य की नई धारा प्रवाहित कर रहा है।
श्रमिक जन संवाद/श्रमिक सम्मेलन का हुआ आयोजन
विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1 करोड़ 37 लाख 2 हजार 294 रुपये की राशि की गई वितरित
रायपुर, 17 फरवरी 2026 श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा की अध्यक्षता में ऑडिटोरियम जांजगीर में आज श्रमिक जन संवाद/श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियो को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1 करोड़ 37 लाख 2 हजार 294 रुपये की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से श्रमिकों में जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक पात्र हितग्राही योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन श्रमिकों को योजनाओं से सीधे जोडने और संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल साहू, श्री नंदकुमार चौधरी, श्री विकास शर्मा, श्री पंकज अग्रवाल, श्री अनिल शर्मा, श्री हितेश यादव, श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती इंद्रावती जांगड़े, श्री संजय शर्मा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और श्रमिक उपस्थित थे

भारत माता वाहिनी योजना से मजबूत हुआ नशामुक्ति जनआंदोलन
4 हजार से अधिक व्यक्तियों को मिला पुनर्वास लाभ
रायपुर, 17 फरवरी 2026
प्रदेश में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरण एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित भारत माता वाहिनी योजना के तहत प्रभावी पहल की जा रही है। राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में 8-सदस्यीय संरचना के साथ कुल 3154 भारत माता वाहिनी समूहों का गठन किया गया है, जो गांव-गांव में नशामुक्ति के संदेश का प्रसार कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा नशामुक्ति के समर्थन में रैली, प्रभात फेरी, जनजागरूकता अभियान, नशा छोड़ने का संकल्प एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्मित हुआ है तथा युवाओं में नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
राज्य के 25 जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 26 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में अब तक 4379 नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। केंद्रों में चिकित्सकीय परामर्श, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, योग एवं अनुशासित दिनचर्या के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
जिला बलरामपुर इस अभियान का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। यहां सक्रिय भारत माता वाहिनी समूहों द्वारा सतत जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। साथ ही जिले में संचालित नशामुक्ति केंद्र के माध्यम से अब तक लगभग 478 नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार एवं पुनर्वास का लाभ प्रदान किया गया है, जिससे वे पुनः समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जुड़ सके हैं।
उल्लेखनीय है कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार एवं समाज को भी प्रभावित करता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जनभागीदारी आधारित मॉडल को अपनाकर नशामुक्ति अभियान को सशक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत माता वाहिनी योजना के माध्यम से प्रदेश को नशामुक्त, स्वस्थ एवं जागरूक समाज की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं।
छत्तीसगढ़: नक्सल छाया से पर्यटन हब तक की शानदार यात्रा
विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों से खुल रहे विकास के नए द्वार
रायपुर, 17 फरवरी 2026
कभी नक्सल प्रभावित राज्य की छवि से पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब तेजी से देश के उभरते पर्यटन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन विरासत और जीवंत आदिवासी संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश अब नई नीतियों और आधारभूत ढांचे के विकास के कारण राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पर्यटन अधोसंरचना को शीर्ष स्थान दिया गया है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर निवेशकों को सब्सिडी, टैक्स छूट और प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। राज्य में इको-एथनिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर संभाग की पहचान उसकी जीवंत परंपराओं से है। गोंड, मुरिया, हल्बा और बैगा जनजातियों की जीवनशैली, पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और लोकनृत्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। पंथी, राउत नाचा, सुवा और कर्मा जैसे लोकनृत्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं।
प्रदेश में स्थित प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल तेजी से पर्यटकों की पसंद बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विविधताओं से देश-विदेश के सैलानियों को लुभा रहा है। चित्रकोट जलप्रपात, जिसे एशिया का नियाग्रा कहा जाता है, एडवेंचर प्रेमियों का पसंदीदा स्पॉट है। जशपुर का मधेश्वर पर्वत आकर्षित करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। रहस्यमयी कुटुमसर गुफाएं एडवेंचर थ्रिल प्रदान करती हैं। रामगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला राम वनवास स्थल के रूप में धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। ये सभी स्थल राज्य सरकार की विकास योजनाओं से और समृद्ध हो रहे हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित धुड़मारास गांव ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है।
इन स्थलों के आसपास सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की योजनाओं से पर्यटन केवल भ्रमण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय रोजगार का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। होम-स्टे, हस्तशिल्प, स्थानीय भोजन और गाइड सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की आय में वृद्धि हो रही है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख इको-कल्चरल पर्यटन राज्यों में शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ नक्सल छवि से बाहर निकलकर पर्यटन की नई पहचान गढ़ रहा है और विकास की नई उड़ान भरता दिखाई दे रहा है।
शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार होगी हैंडओवर की कार्यवाही
हैंडओवर के पहले नगर निगम, आरडीए और हाउसिंग बोर्ड संयुक्त रूप से सर्वे कर व्यवस्थाओं का करेंगे आंकलन
रायपुर. 17 फरवरी 2026
राज्य शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों के हैंडओवर की कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस पर आगे की प्रक्रिया और कार्यवाही के लिए शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली का इंतजार है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने पर तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगी।
रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक ने बताया कि सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और सफाई व्यवस्था की मौजूदा हालत का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। कई कालोनियों में 15 से 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, जर्जर नालियां और खराब सड़कें हैं। हैंडओवर लेने के पहले इनका सही आंकलन जरूरी है। हैंडओवर से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ और रखरखाव की रूपरेखा तय करना निगम के लिए अत्यावश्यक है। अधिकांश कालोनियों में जलापूर्ति की पाइपलाइन डेढ़ दशक से अधिक पुरानी है, जिनकी उपयोग अवधि लगभग समाप्ति पर है।
हैंडओवर के लिए शासन से आदेश व नियमावली प्राप्त होने पर कॉलोनियों की वास्तविक स्थितियों का सर्वे किया जाएगा। इसके अनुसार ही सभी कार्यवाहियां की जाएगी। अद्यतन किसी भी प्रकार का निर्देश निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।
मुद्रा लोन से साकार हुआ सपना, बुढाडांड की प्रीति गुप्ता बनीं लखपति दीदी
सालाना लगभग 2.50 लाख रुपए की हो रही आमदनी, गांव की महिलाओं के लिए बनी प्रेरणास्रोत
रायपुर,17 फरवरी 2026
अपने दुकान में सौंदर्य प्रसाधन से लेकर घरेलू सामान का विक्रय करती प्रीति गुप्ता महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वह उत्साह से बताती है कि मुद्रा लोन की मदद से वह अपना व्यापार खड़ा कर पाई है। लक्ष्मी स्व-सहायता समूह से जुड़ी प्रीति ने बताया कि उन्हें 01 लाख रुपए मुद्रा लोन के रूप में मिला था। आज वह अपने व्यापार से सालाना लगभग 2.50 लाख रुपए तक कमाई कर पाती है।
जशपुर जिला के विकासखंड बगीचा के ग्राम बुढाडांड की रहने वाली प्रीति गुप्ता ने मुद्रा लोन लेकर दुर्गा श्रृंगार एवं किराना दुकान की शुरुआत की। प्रारंभ में छोटे स्तर पर दुकान संचालित करने वाली प्रीति ने धीरे-धीरे ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए दुकान का विस्तार किया। आज उनकी दुकान गांव की प्रमुख दुकानों में गिनी जाती है। सौंदर्य प्रसाधन से लेकर हर जरूरत का सामान उनकी दुकान में उपलब्ध है। मुद्रा लोन से मिली आर्थिक सहायता एवं मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज वे प्रतिवर्ष लगभग 2.50 लाख का शुद्ध लाभ कमा रही हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और बिहान योजना के सहयोग से लखपति दीदी बनने का सपना साकार किया है।
प्रीति गुप्ता, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की वजह से आज मेरे जैसी कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि बिहान ने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया। प्रीति गुप्ता आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं, जो अपनी मेहनत और संकल्प से आर्थिक स्वतंत्रता की नई मिसाल कायम कर रही हैं।
सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और जनजातीय समाज का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा: वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति, 543 विकास कार्यों को मंजूरी
रायपुर 17 फरवरी 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता में रखा है।प्राधिकरण के माध्यम से पिछड़े एवं वनांचल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और क्षेत्र की समृद्धि के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सभी के सहयोग से इस क्षेत्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचाया जाएगा।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 543 विकास कार्यों के लिए 4905.58 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जबकि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 606 कार्यों को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा लंबित कार्यों को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सोनहत विकासखंड में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर लाइट लगाने, किसानों की समस्याओं के समाधान, बिजली बिल त्रुटियों को दूर करने तथा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्राधिकरण की पिछली बैठक जशपुर जिले के मयाली में आयोजित हुई थी, जिसके बाद मयाली की पहचान पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ी है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के बड़े शिवलिंग को स्थान मिला तथा स्वदेश दर्शन योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर में आयोजित इस बैठक से भी जिले की पहचान और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि झुमका जलाशय सहित यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस प्रकार विभिन्न जिलों में बैठक आयोजित करने से स्थानीय विकास को गति मिलती है।
बैठक में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कुम्हार के चाक पर गढ़ा दीया, पारंपरिक शिल्पकारों से किया आत्मीय संवाद: सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान प्रदर्शनी में दिखा माटी से जुड़ाव
रायपुर 17 फरवरी 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का एक आत्मीय और सहज रूप उस समय देखने को मिला, जब उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं मिट्टी का दीया और कलश गढ़कर पारंपरिक शिल्प के प्रति सम्मान और जुड़ाव का सशक्त संदेश दिया।
उज्ज्वला गैस, पिंक ई-रिक्शा और गार्बेज रिक्शा वितरण से आत्मनिर्भरता को मिला नया संबल
जनकल्याणकारी योजनाओं से बदल रही जिंदगी : मुख्यमंत्री ने हितग्राहीमूलक सामग्रियों का किया वितरण
योग से सशक्त होगा युवा वर्ग, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी आवश्यक :श्री रूपनारायण सिन्हा
छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में सात दिवसीय शिक्षक एवं योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ
रायपुर, 17 फरवरी 2026

योग भारत की प्राचीन एवं वैज्ञानिक परंपरा है, जिसे हमारे ऋषि-मुनियों ने गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर विकसित किया है। जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन कर विभिन्न योग आसनों की रचना की गई, जो आज भी मानव जीवन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।यह बात छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा ने कही। वे श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर में आयोग एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण एवं योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
अध्यक्ष श्री सिन्हा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ नियमित योगाभ्यास अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि आज के युवाओं के लिए मानसिक संतुलन, एकाग्रता एवं सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है, जिसे योग के माध्यम से सहज रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रसेवा एवं राष्ट्रप्रेम को जीवन का सर्वोच्च आदर्श बताते हुए भावी शिक्षकों से स्वस्थ, अनुशासित एवं संस्कारित समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के प्रारंभ में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ, शाल एवं पौधा भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात भारतीय परंपरा के अनुरूप मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया।
उक्त सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र संकाय अंतर्गत संचालित बी.एड. तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत 289 विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य भावी शिक्षकों को योग की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान कर उन्हें विद्यालय स्तर पर योग शिक्षण हेतु सक्षम बनाना है।
इस अवसर पर आर्य समाज बैजनाथपारा रायपुर के प्राचार्य श्री योगीराज साहू, प्रति-कुलाधिपति प्रो. शुभाशीष भट्टाचार्य, कुलसचिव डॉ. कमल कुमार प्रधान, लेखा अधिकारी श्री गौरव देवांगन, परिवीक्षा अधिकारी श्री रविकांत कुंभकार, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय प्रो. अभिषेक श्रीवास्तव, डॉ. ज्योति साहू सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
एशिया के नियाग्रा चित्रकोट में बिखरेगी बस्तर की सांस्कृतिक छटा: 18 फरवरी से चित्रकोट महोत्सव-2026 का होगा भव्य आयोजन
रायपुर, 17 फरवरी 2026
विश्व प्रसिद्ध और एशिया के नियाग्रा के नाम से विख्यात चित्रकोट जलप्रपात के तट पर आगामी 18 फरवरी से दो दिवसीय चित्रकोट महोत्सव-2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। राज्य शासन और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सहयोग से आयोजित इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन 18 फरवरी को संध्या 4 बजे चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में होगा। यह आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर चमकाने का सुनहरा अवसर साबित होगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप रहेंगे, जबकि अध्यक्षता बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप करेंगे। अति विशिष्ट अतिथियों में जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव और चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल शामिल होंगे। दंतेवाड़ा विधायक श्री चैतराम अटामी, बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल, जिला पंचायत बस्तर की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। नगर निगम जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडेय, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पाेरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूपसिंह मंडावी, जिला पंचायत बस्तर के उपाध्यक्ष श्री बलदेव मंडावी, केंद्रीय मर्यादित बैंक बस्तर के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप तथा चित्रकोट के सरपंच श्री भंवर मौर्य भी इस गरिमामयी समारोह में उपस्थित रहेंगे।
संस्कृति, कला और खेल का अनोखा संगम
महोत्सव बस्तर की लोक संस्कृति को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेगा। स्थानीय लोक कलाकारों की मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां, स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कबड्डी और वॉलीबॉल जैसी रोमांचक खेल प्रतियोगिताएं इसकी मुख्य आकर्षण होंगी। चित्रकोट जलप्रपात के मनमोहक परिवेश में आयोजित यह उत्सव पर्यटकों को बस्तर की जनजातीय परंपराओं, नृत्य-गीत और हस्तशिल्प से रूबरू कराएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का पर्यटन मानचित्र और मजबूत बनेगा। आयोजन समिति ने सभी नागरिकों कोे इस सांस्कृतिक उत्सव में सादर आमंत्रित किया है।
लेप्रोस्कॉपिक सर्जन की पदस्थापना से बलौदाबाजार जिला अस्पताल की बढ़ी क्षमता
गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन में आई तेजी,पदस्थापना से अब तक 16 सफल ऑपरेशन
रायपुर, 17 फ़रवरी 2026
जिला अस्पताल बलौदा बाज़ार में नए जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ क़ादिर बेग की पदस्थापना से अस्पताल की क्षमताओं में इज़ाफ़ा हुआ है । अस्पताल में अब हर्निया, हाइड्रोसिल,बवासीर,फिमोसिस,सेलुलाइटिसब्रेस्ट एबिस,फाइब्रोडेमा,लिम्फोमा,सिबेशियस सिस्ट जैसी गंभीर बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है ।
जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश अवस्थी के अनुसार उक्त ऑपरेशन निःशुल्क किये जा रहे हैं साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आयुष्मान कार्ड का भी उपयोग किया जाता है । भर्ती मरीज को भोजन नाश्ता भी दिया जाता है। सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि,उक्त ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थित अनुसार कुछ दिन भर्ती किया जाता है बाद में छुट्टी हो जाती है। सर्जन की पदस्थापना से अब तक 16 ऐसे ऑपरेशन किये जा चुके हैं।
सेलुलाइटिस का उपचार करा चुके भाटापारा निवासी 45 वर्षीय अनिता के परिजनों ने बताया कि,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रिफर किया गया था।उसके बाद वहां ऑपरेशन किया गया।इसमें आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। एक हफ्ते भर्ती रहे उसके बाद छुट्टी हो गई। अभी स्थिति ठीक हैं ।
उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा-उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा
शिक्षा नीति के समुचित कार्यान्वयन, डिजिटल एकीकरण और परिणाम आधारित दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नई दिशा-सचिव डॉ. भारती दासन
शिक्षा संवाद 2026’ का भव्य शुभारंभ—उच्च शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़कर विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा तय
रायपुर, 17 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और कौशल विकास के भविष्य पर केंद्रित फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘शिक्षा संवाद 2026’ का आज रायपुर के कोर्टयार्ड मैरियट में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने किया। इस आयोजन का संचालन उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया, जिसमें एलिट्स टेक्नोमीडिया सहयोगी संस्था के रूप में जुड़ा रहा।

‘विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार का सेतु’ थीम पर आधारित उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के समायोजन और क्षेत्रीय विकास प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा हुई।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। मंत्री ने संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप ढालने पर बल दिया। साथ ही विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के बीच संरचित समन्वय की आवश्यकता बताई, ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक दक्षता और रोजगारपरक कौशल प्राप्त हो सके। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और नीतिगत सुधारों को भी गुणवत्ता सुधार का अहम माध्यम बताया गया।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने शासन के शिक्षा सुधारों, संस्थागत सशक्तीकरण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नीति के समुचित कार्यान्वयन, डिजिटल एकीकरण और परिणाम आधारित दृष्टिकोण से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
इस अवसर पर एलिट्स टेक्नोमीडिया के सीईओ एवं एडिटर-इन-चीफ डॉ. रवि गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए नीति, अकादमिक और उद्योग जगत के बीच सतत संवाद मंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं, उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने आगे बढ़कर ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया, जिससे शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास का समेकित मॉडल विकसित हो सके।‘
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ‘स्वयं प्लस – आईआईटी मद्रास’ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर रहा। इस समझौते के तहत उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन और ब्लेंडेड कोर्स, उद्योग-प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा क्रेडिट-लिंक्ड कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ के अंतर्गत क्रेडिट ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों को उन्नत कौशल आधारित मॉड्यूल्स का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज (LUC) के साथ भी एमओयू किया। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी, छात्र एवं संकाय विनिमय, संयुक्त शोध पहल और वैश्विक एक्सपोजर को बढ़ावा देना है।
शिक्षा संवाद 2026 में दिनभर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल नवाचार, उद्योग-अकादमिक सहयोग, शोध और उद्यमिता जैसे विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा संवाद 2026’ ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच मजबूत सेतु बनाकर ही विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।
श्रम विभाग द्वारा घर पहुच दिलाया जा रहा योजना का लाभ
रायपुर, 17 फरवरी 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में श्रम विभाग के अधीन संचालित छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना“ तहत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी, नामिनी को योजनांतर्गत देय हितलाभ एक लाख रुपये का लाभ दिया जा रहा है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में विभाग द्वारा एक सतत अभियान चलाकर इस योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के घर पहुच जाँच कर उनको लाभ दिलाया जा रहा है। निर्माण श्रमिक, असंगठित कर्मकार एवं उनके परिवार को दुःख की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।
अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम सोनसायटोला के पंजीकृत श्रमिक स्व. श्री शम्भू राम के मृत्यु उपरांत यह राशि उनके उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को उनके खाते में हस्तांतरित की गयी। योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रूपए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए कार्यस्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यंगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपए एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार न्यूनतम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन के
स्वीकृति उपरांत योजना की राशि डी.बी.टी के माध्यम से नामिनी, वैध उत्तराधिकारी के खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, पंजीकृत श्रमिक एवं नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा स्थायी दिव्यांगता होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने पंचायत स्तर पर पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य सतत् रूप से शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।