छत्तीसगढ़ / रायपुर
खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त माध्यम बनी सरगुजा ओलंपिक: मंत्री श्री रामविचार नेताम
तीन दिवसीय जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का हुआ समापन
रायपुर, 13 फरवरी 2026


आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम गुरूवार को तीन दिवसीय जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक के समापन समारोह हुए। समारोह स्थानीय स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में संपन्न हुआ। 10 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित इस तीन दिवसीय इस खेल महोत्सव ने ग्रामीण और शहरी अंचलों के खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभाओं प्रदर्शन किया। उन्होंने समापन समारोह के अवसर पर कहा कि सरगुजा ओलंपिक खेल प्रतिभाओं को निखारने को एक सशक्त माध्यम बनी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से विशेष रूप से आदिवासी अंचल के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने चयनित सभी खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास कर संभाग एवं राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। सरगुजा ओलंपिक में 67,380 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर खेल मैदान में उतर कर खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शंकरगढ़ एवं बलरामपुर के मध्य हो रहे बालिका रसाकस्सी प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान तीरंदाजी प्रतियोगिता का अवलोकन करते हुए स्वयं भी तीरंदाजी में हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को मंत्री श्री रामविचार नेताम ने शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया।
समापन समारोह में पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य श्री कृष्णा गुप्ता, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष श्री लोधीराम एक्का, उपाध्यक्ष श्री दिलीप सोनी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष श्री भानूप्रकाश दीक्षित सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर, वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर व बलरामपुर एसडीएम श्री अभिषेक गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम.आर. यादव, जिला खेल अधिकारी श्री मारकूस कुजूर, संबंधित अधिकारीगण एवं खिलाड़ी तथा आमनागरिक मौजूद थे।
जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय ओलंपिक में खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय ओलंपिक में कुल 12 खेल विधाओं का आयोजन किया गया, जिसमें व्यक्तिगत खेलों के अंतर्गत एथलेटिक्स (100, 200, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, 400 मीटर रिले), तीरंदाजी (इंडियन राउंड), बैडमिंटन, कुश्ती एवं कराटे तथा दलीय खेलों में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी और बास्केटबॉल शामिल रहे। प्रतियोगिताएं जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष, बालक/बालिका) एवं सीनियर वर्ग (18 वर्ष से अधिक, महिला/पुरुष) में आयोजित की गई।
मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सशक्त माध्यम-मंत्री श्री केदार कश्यप
माता मावली मेले में विकास की सौगात
2.36 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण
रायपुर, 12 फरवरी 2026

नारायणपुर में आयोजित ऐतिहासिक माता मावली मेले में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने माता मावली की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों, विशेषकर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मावली माता के आशीर्वाद से बस्तर की समृद्ध लोकसंस्कृति और परंपराएं सदैव अक्षुण्ण रहें। उन्होंने कहा कि नारायणपुर का यह मेला सामाजिक समरसता, लोककला और परंपरा का जीवंत संगम है, जहां दूर-दूर से लोग पहुंचकर बस्तर की संस्कृति से रूबरू होते हैं। उन्होंने सभी को मेले में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का आग्रह किया।
मंत्री द्वय ने मेले में लगे विभिन्न दुकानों एवं विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्थानीय उत्पादों और पूजा सामग्री की खरीदारी भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर कुल 1 करोड़ 76 लाख 59 हजार रुपये के कार्यों का भूमिपूजन तथा 59 लाख 51 हजार रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 10 प्राथमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया, जिनकी स्वीकृत राशि 1 करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये है। इसके अलावा जनपद पंचायत ओरछा के ग्राम कुतुल एवं जाटलूर में दो-दो बाजार शेड निर्माण के लिए 34 लाख 99 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।
जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत बागडोंगरी, पालकी और महिमागवाड़ी में 59 लाख 51 हजार रुपये की लागत से निर्मित खाद्यान्न भवनों का लोकार्पण किया गया। साथ ही नेलवाड़ और खोड़गांव में 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित
सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की पत्रकार वार्ता
रायपुर, 12 फरवरी 2026

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2025-26 में कृषि ऋण वितरण हेतु 9 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 7 हजार 667 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। ऋण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या 15. लाख 55 हजार है। खरीफ सीजन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख 04 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी समितियों के माध्यम से की गई। किसानों को धान खरीदी की राषि 31 हजार 275 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
सहकारिता मंत्री बताया कि सहकार से समृद्धि के अंतर्गत 515 नई पैक्स समितियों का गठन किया जा चुका है, साथ ही 351 डेयरी सोसायटी, 322 फिशरीज सोसायटी, 153 वनोपज सोसायटी सहित कुल 1341 सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। राज्य के 2058 पैक्स समितियों में से 2028 समितियों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। राज्य में 2058 पैक्स समितियों में माईक्रो ए.टी.एम. लगाए जा चुके हैं, जिनसे 230 करोड़ रूपये का ट्रान्जेक्शन हो चुका है। पैक्स के सामान डेयरी समितियों में भी माईक्रो ए.टी.एम. उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
विगत 2 वर्षं में अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 16 नवीन शाखाएं खोली गई है। वर्तमान में 345 शाखाएं कार्यरत हैं। सहकारी बैंको में ग्राहकांे की सुविधा के लिए बैंक ब्रांच स्तर पर 169 नवीन ए.टी.एम. मशीन भी लगाये गये हैं। राज्य में सहकारिता क्षेत्र अंतर्गत 04 सहकारी शक्कर कारखाने कार्यरत हैं, जिनसे 55 हजार से अधिक गन्ना उत्पादक किसान जुडे़ हुए हैं। वर्ष 2024-25 में 6.92 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी एवं 67 हजार मीट्रिक टन शक्कर का उत्पादन किया गया है। गन्ना विक्रेता किसानों को 290 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। छ.ग. के शक्कर कारखानों का औसत शक्कर रिकवरी दर 11.20 प्रतिशत है, जो देश के औसत शक्कर रिकवरी दर 9.28 प्रतिशत से काफी अधिक है।
परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप की पत्रकार वार्ता दिनांक 12 फरवरी 2026
परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत प्रथम चरण में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में 100 बस चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत ऐसे ग्रामों को जहॉ पूर्व में बस सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे ग्रामों को जनपद मुख्यालय/नगरीय क्षेत्र/तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को जोड़ना। उन्होंने कहा कि इस हेतु राज्य शासन द्वारा प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता के रूप में प्रथम वर्ष 26 रूपए द्वितीय वर्ष 24 रूपए एवं तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से एवं मासिक कर पूर्णतः छूट अधिकतम 03 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत अब तक 69 चयनित मार्गों में 69 बसों का संचालन किया जा रहा है, उक्त बसों के संचालन से कुल 450 नए गांव तक पहली बार यात्री बस सुविधा पहुॅंच रही है, तथा 18 बस संचालन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। वर्ष 2026-27 में इस योजना अंतर्गत 200 नवीन बस संचालन की कार्ययोजना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में लगभग 15 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 6 हजार 700 की मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटना में शून्य मृत्यु जिले के रूप में पूरे भारत में 100 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से रायपुर जिले को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। भविष्य में दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं जगदलपुर को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति अंतर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता को वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 01 लाख छूट (सब्सिडी) दी जा रही है। इस योजना अंतर्गत ई.व्ही. वाहनों के जीवनकाल कर मे 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इस निति के तहत 1 लाख 73 हजार 618 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन किया गया है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान मे 60 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को 125 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष मे 110 करोड़ रूपए इलेक्ट्रिक सब्सिडी प्रदाय किये जाने हेतु बजट में प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की भांति जनवरी 2026 में ऑटो एक्सपो का आयोजन 20 जनवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 तक किया गया, जिसमें वाहनों की खरीद पर जीवनकाल कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी। पूर्व वर्ष 2025 में भी ग्राहकों को यह सुविधा दी गयी थी। ऑटो एक्सपो 2025 में लगभग 29 हजार वाहन बिके थे इस वर्ष 44 हजार 826 वाहन विक्रय किये गए हैं।
परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि बस संगवारी मोबाईल एप्पलीकेशन के माध्यम से यात्रियों को गंतव्य स्थान के लिए रूट, समय एवं मार्ग में उपलब्ध बसों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसमें कुल 4 हजार 512 बसों की जानकारी संकलित की गई है, जिसमें डिवाईस के माध्यम से 2,943 बस को जोड़ा गया है। बस संगवारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में भविष्य में बस के लाइव लोकेशन की जानकारी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वाहन 4.0 एवं सारथी 4.0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से वाहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राष्ट्रीय परिवहन परियोजना के तहत प्रमुख ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन है। वाहन से संबंधित समस्त कार्य वाहन-4.0 साफ्टवेयर के माध्यम से पूर्णतः आनलाईन की जाती है, जैसे- नवीन वाहनों का पंजीयन, आनलाईन टैक्स व फीस भुगतान, परमिट संबंधी कार्य आधार आथेंटिकेशन के माध्यम से विभिन्न सर्विसेस। ड्रायविंग लासेंस से संबंधित समस्त कार्य जैसे- लायसेंस, नवीनीकरण, पता परिवर्तन, रिप्लेसमेंट, डुप्लीकेट लायसेंस, अंतर्राष्ट्रीय ड्रायविंग परमिट आदि कार्य किया जा रहा है। आनलाईन मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म 1-ए जारी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि आरसी/डीएल की घर पहुंच सेवा योजना के तहत परिवहन विभाग के द्वारा ड्रायविंग लायसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र आमजन को डाक के माध्यम से उनके वर्तमान पते पर दिया जा रहा है। परिवहन विभाग की यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, आधुनिक एवं मध्यस्थ विमुक्त है। इस योजना द्वारा माह जून 2022 से 09 फरवरी 2026 तक लगभग 53.26 लाख ड्रायविंग लायसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्राईविंग टेस्ट हेतु ई-ट्रैक योजना अंतर्गत सेंसर आधारित कम्प्यूटराईज्ड ड्रायविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) के निर्माण से सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगी एवं सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। वर्तमान में आठ जिलों (अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद) में स्थापना हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिस पर निर्माण की कार्यवाही छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा की जा रही है। जून 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के समस्त परिवहन कार्यालयो में ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट टेªक का निर्माण किया जाना है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन वाहनों का समय-समय पर फिटनेस जांच, परिवहन कार्यालयों द्वारा मैन्युअल पद्धति के तहत किया जाता रहा है, जिससे तकनीकी तौर पर पूर्ण रूप से वाहनों की जांच नहीं हो पाता था वर्तमान मे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के संचालित होने सें वाहनों का पूर्णरूप से तकनीकी जांच संभव हो पाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 08 जगहों पर एटीएस स्थापना की गई है। (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़) ऑटोमैटिक फिटनेंस सेंटर (एटीएस) संचालन करने में भारत देश में गुजरात राज्य के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि विगत एक वर्ष में 8 एटीएस के माध्यम से कुल 82 हजार 921 गाड़ियों का फिटनेस जांच किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ मे स्थित आर व्ही एस एफ द्वारा 1 अप्रैल 2025 से अब तक 642 शासकीय वाहन एवं 1606 अन्य वाहनों को स्क्रैप किया गया है। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नवीन वाहनों के जीवनकाल कर में 15 से 25 प्रतिशत तक छूट एवं अन्य लाभ शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं।
परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च संस्थान राज्य का पहला आईडीटीआर अटल नगर, नवा रायपुर में दिसम्बर 2021 से संचालित है। आई.डी.टी.आर. द्वारा मालवाहक चालक रिफ्रेशर कोर्स, स्कूल बस चालकों, यातायात पुलिस तथा एल.एम.व्ही. चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक कुल 38 हजार 573 चालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य मे कुल 2 आर डी टी सी जगदलपुर, बिलासपुर एवं 12 डी टी सी दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सूरजपुर, कोरबा , सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, दुर्ग एवं बलौदाबाजार की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। वर्तमान मे प्रदेश में कुल 83 निजी ड्रायविंग स्कूल संचालित है।
छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व पंजीकृत मोटर प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में लगभग 9.66 लाख पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियो ं मे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान मे लगभग 2943 यात्री वाहनों एवं 5892 स्कूल बस पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ई-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से टोल नाको से गुजरने वाले बिना फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना संचालित वाहनों पर ई-चालान के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है ताकि अनफिट वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटना मे प्रभावी कमी लाई जा सके। वर्तमान में बदईगुड़ा, भोजपुरी, छुईपाली, चोटिया, ढांक, दुर्ग बाईपास, जगतारा, झलमला, कुम्हारी, लिम्हा, लोदाम, महराजपुर, मंदिर हसौद, मषोरा, मुढ़िपार, मुड़ियापारा, पचीरा, पाराघाट, तरपोंगी, ठाकुरटोला कुल 20 टोल नाकों से गुजरने वाले बिना फिटनेस एवं टैक्स के वाहनों पर ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है ।
परिवहन मंत्री ने बताया कि अभी तक 37 एएनपीआर कैमरे लीकेज मार्ग मे एवं 47 एएनपीआर कैमरे चेकपोस्ट तथा अन्य स्थानों पर लगाये गये है। मई 2023 से 31 जनवरी 2026 तक 3,02,591 वाहनों पर कुल 134 करोड़ रूपए का चालान किया गया है, जिसमें अब तक लगभग 41.58 करोड़ रूपए का चालान जमा किया जा चुका है। सड़क दुर्घटना में घायलों को कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत घायलों को प्रथम 07 दिवस तक 1.50 लाख रूपए तक के कैशलेस उपचार की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि राहवीर योजना- यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘‘गोल्डन ऑवर(पहले एक घंटे) में अस्पताल पहुँचाकर जान बचाने वाले नेक मददगारों को सम्मानित करती है। पूर्व में इस योजना का नाम गुड सेमेरिटन था, जिसके तहत 5 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती थी, अप्रैल 2025 से इस योजना का नाम बदलकर राहवीर योजना किया गया। इसके तहत, जीवन बचाने वाले राहवीर को 25 हजार का नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाता है। सड़क सुरक्षा अभियान सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए युवावर्ग, एन.जी.ओ, स्थानीय लोगों कि अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करनें के लिए 2400 सड़क सुरक्षा मित्रों को तैनात किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की 4 सेंट्रल जेलों को मिला आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणन
राज्य में जेलों की व्यवस्था व गुणवत्ता सुधार का परिणाम
रायपुर, 12 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ की जेल व्यवस्थाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उप मुख्यमंत्री एवं जेल विभाग के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के निर्देशन में राज्य की जेलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। इन्हीं प्रयासों का ही यह परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की सेंट्रल जेल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं अम्बिकापुर को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001ः2015 का प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा जेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से आईएसओ सर्टिफिकेशन कराने की पहल की थी। यह प्रक्रिया पूर्ण कर राज्य की चार प्रमुख केंद्रीय जेलों को प्रमाणन प्राप्त हो गया है। इस प्रमाणन से जेल प्रशासन में कार्य प्रक्रियाओं में एकरूपता एवं पारदर्शिता, बंदी कल्याण और मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा, जोखिम प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार, जनविश्वास एवं संस्थागत विश्वास में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को मजबूती मिलेगी। यह पहल राज्य की सुधारात्मक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार का उद्देश्य जेलों को केवल निरुद्ध स्थान के रूप में नहीं, बल्कि सुधार एवं पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करना है।
धान मूल्य के अंतर की राशि का होली से पहले भुगतान के लिए आभार: श्री शशिकांत द्विवेदी
रायपुर, 12 फरवरी 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की है, जिसका समर्थन मूल्य के तहत भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में 11 फरवरी को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में होली त्यौहार से पहले किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि देने का निर्णय लिया है। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्राधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार इस वर्ष प्रदेश के 25.24 लाख से अधिक किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की है। धान के एवज में मार्कफेड द्वारा किसानों के बैंक खाते में 31 हजार 275 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार बीते तीन खरीफ विपणन सीजन से किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए की मान से धान खरीदी कर अपने वायदे को पूरा कर रही है। मंत्री परिषद के इस निर्णय से किसानों में उत्साह का माहौल है। होली त्यौहार के पहले ही अंतर की राशि का भुगतान होने होली त्यौहार की खुशी का उत्साह और दोगुनी हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्राधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले दो वर्षों में किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक सम्पन्न
17 प्रकरणों पर की गई सुनवाई
06 प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण, आदेश जारी करने के निर्देश
समिति कर रही है निष्पक्ष एंव समयबद्ध निर्णय
रायपुर, 12 फरवरी 2026
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक हुई। बैठक नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में संपन्न हुई।
आज की बैठक में कुल 17 प्रकरणों की समीक्षा एवं सुनवाई की गई। इनमें जाति जांच प्रकरण से संबंधित 12 प्रकरणों में पक्षकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए। 06 प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। 05 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र धारकों को सुनवाई का एक और अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी बैठक में उपस्थित होकर अपनी जाति के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 01 प्रकरण में विजिलेंस टीम को दुबारा मौके पर जाकर जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं 05 प्रकरणों में पक्षकार अनुपस्थित रहे।
बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर (सदस्य), आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम (सदस्य सचिव), लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी (सदस्य), संचालक, भू अभिलेख, श्री विनीत नंदंनवार, संयुक्त संचालक, टीआरटीआई श्रीमती गायत्री नेताम (प्रभारी अधिकारी, जाति जांच प्रकोष्ठ), श्रीमती रमा उइके (सदस्य), डॉ. अनिल विरूलकर (सदस्य) सहित जाति जाँच प्रकोष्ठ के श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्रीमती अंजनी भगत, श्री ईश्वर साहू उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा नियमित अंतराल में बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रस्थिति से संबंधी प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रकरणों पर भी नियमानुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सुनवाई कर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। आज की बैठक में बड़ी संख्या में पक्षकार एवं अधिवक्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए।
विदित हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कुल 07 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का गठन किया गया है। समिति अर्द्ध न्यायिक स्वरूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष एंव समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित कर रही है।
बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें 13 फरवरी से लागू
रायपुर, 12 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं समग्र समीक्षा की गई।विचार-विमर्श उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में दिनांक 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।
आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: धुएँ से मिली मुक्ति, समय की हो रही बचत
01 लाख 22 हजार 545 से अधिक हितग्राहियों को प्रदान किए गए गैस कनेक्शन
रायपुर, 12 फरवरी 2026
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शन से महिलाओं को धुएं से मुक्ति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आधार आ रहा है। मुंगेली जिले की अनेक महिलाओं को रसोई में लकड़ी और उपलों के धुएँ से भरी, आँखों में जलन और साँसों में तकलीफ़ सहित अनेक समस्याएं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ने इस तस्वीर को बदल दिया है। आज वही रसोई स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मान से भरी हुई है। जिले में 01 लाख 22 हजार 545 से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
नगर पंचायत सरगांव की श्रीमती रंजित वर्मा ने बताया कि वे पहले लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थीं। घर के भीतर धुएँ का भारी गुबार भर जाता था, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती थीं। साथ ही, लकड़ी इकट्ठा करने और चूल्हे पर खाना पकाने में अत्यधिक समय लग जाता था, जिससे समय पर भोजन भी नहीं बन पाता था। अब गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनके घर में धुएँ से पूरी तरह राहत मिल गई है। समय की बचत हो रही है और परिवार को समय पर स्वच्छ व सुरक्षित भोजन मिल पा रहा है। पांच सदस्यीय परिवार की गृहिणी रंजिता वर्मा ने इस योजना को अपने जीवन के लिए वरदान बताया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का 22वां स्थापना दिवस: योजनाओं की समीक्षा, गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर
रायपुर, 12 फरवरी 2025
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने आज अपना 22वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। राज्य गठन के बाद 12 फरवरी 2004 को मंडल का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन के पश्चात अब तक मंडल द्वारा निर्मित लगभग एक लाख आवासों एवं संपत्तियों में से करीब 75 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए तैयार किए गए हैं।
स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव और आयुक्त श्री अवनीश शरण ने सभी शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। अध्यक्ष श्री सिंह देव ने हाउसिंग बोर्ड परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बेहतर कार्य संस्कृति और हितग्राहियों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने “रिव्यू, रिफॉर्म और रिवोल्यूशन” की कार्यसंस्कृति अपनाने पर बल दिया।
अध्यक्ष ने बताया कि वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों में से 70 प्रतिशत का विक्रय किया जा चुका है। शेष 30 प्रतिशत संपत्तियों के शीघ्र विक्रय के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य भी शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित कॉलोनियों में ऐसे भूखंड, जो मंडल के उपयोग में नहीं हैं या अतिरिक्त रूप में आबंटित किए जा सकते हैं, उनका त्वरित निराकरण किया जाए।
नई आवासीय योजनाओं के तहत विक्रय हो रहे मकानों की साइट पर एक टिन शेड कार्यालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, जहां परियोजना से संबंधित सभी जानकारी और ब्रोशर उपलब्ध कराए जाएं।
मंडल द्वारा हाल ही में 2060 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 में 1023.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया, वहीं चालू वर्ष के मात्र 40 दिनों में ही लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय किया जा चुका है।
आयुक्त श्री अवनीश शरण ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध प्रगति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी शाखाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से आम जनता तक पहुंच सके।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा कार्यों की समीक्षा को सकारात्मक पहल बताते हुए अध्यक्ष, आयुक्त और पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
समीक्षा बैठक में तकनीकी, विद्युत, लेखा, प्रशासन, संपदा, वास्तु, मार्केटिंग और आईटी शाखाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत सिंह पटेल, श्री एम.डी. पनारिया, श्री आर.के. राठौर, श्री एस.के. भगत, श्री एच.के. वर्मा, मुख्य संपदा अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह सहित समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
जिले के अंतिम छोर बोड़ेगाँव पहुँचा ‘सर्विस ऑन व्हील्स’ सेवा रथ, 137 हितग्राहियों को मिला लाभ
रायपुर, 12 फरवरी 2026


मोहला-मानपुर-चौकी जिले में संचालित ‘सर्विस ऑन व्हील्स’ (दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सेवा रथ) बुधवार को जिले के अंतिम छोर, महाराष्ट्र सीमा से लगे दूरस्थ एवं सीमावर्ती ग्राम बोड़ेगाँव पहुँचा। प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से ग्रामीणों में उत्साह का वातावरण देखा गया। पूर्व में जहां शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु ग्रामीणों को दूरस्थ मुख्यालय तक जाना पड़ता था, वहीं अब सेवाएं सीधे गाँव तक पहुँच रही हैं।
सेवा रथ के माध्यम से दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान 48 डीएलसी भौतिक सत्यापन, 34 आधार सीडिंग, 32 वय वंदन योजना पंजीयन तथा 23 हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस प्रकार कुल 137 हितग्राही लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे दूरस्थ क्षेत्र के लिए उपयोगी एवं राहतकारी कदम बताया।
9000 फीट की ऊंचाई पर राजिम कुंभ कल्प का प्रचार
रायपुर, 12 फरवरी 2026
पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग के क्षेत्र में सक्रिय ग्राम पोंड़, जिला गरियाबंद के युवा खेमराज साहू ने हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का प्रचार कर जिले एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कुल्लू जिले की सोलंग वैली से पतालसू पीक ट्रैक के दौरान लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर माइनस 6 डिग्री तापमान में तिरंगा एवं छत्तीसगढ़ महतारी की छायाप्रति के साथ मेले का संदेश प्रदर्शित किया।
उल्लेखनीय है कि पतालसू पीक की कुल ऊंचाई लगभग 13,900 फीट है। 03 फरवरी 2026 को अत्यधिक बर्फबारी एवं प्रतिकूल मौसम के कारण कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निर्धारित मार्ग पर 8 से 10 फीट तक बर्फ जमी होने के बावजूद खेमराज साहू एवं उनके साथियों ने एडवेंचर वैली के प्रशिक्षु माउंटेनियर के मार्गदर्शन में सोलंग वैली से शगाडुग के जंगलों के रास्ते ट्रैकिंग का प्रयास किया।
सीने तक जमी बर्फ को हटाते हुए एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने सफलतापूर्वक तिरंगा लहराते हुए राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का प्रचार किया। इस अभियान में छत्तीसगढ़ के नितेश अग्रवाल, राजनांदगांव तथा ओड़िशा की प्रवासिनी सहित अन्य साथी शामिल रहे। पूर्व में वर्ष 2023 में खेमराज साहू केदारकंठा (12,500 फीट), उत्तराखंड में भी जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तथा उनका नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है।
धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित धरा को सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री श्री साय
सिक्किम के पत्रकारों को भाया छत्तीसगढ़, कहा - छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों का आत्मीय व्यवहार अत्यंत प्रभावित करने वाला
“छत्तीसगढ़ ने भारतीय होने का गर्व कराया” – पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान
सिक्किम से अध्ययन भ्रमण पर आए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसान हितैषी योजनाओं, उद्योग नीति तथा नक्सल पुनर्वास नीति को मिली सराहना
रायपुर, 12 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है और धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित इस धरा को हमारी सरकार सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में सिक्किम राज्य से अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे पत्रकारों के दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया और उनसे छत्तीसगढ़ को लेकर ढेर सारी बातें साझा की। उन्होंने सभी अतिथियों को राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता और आतिथ्य पाकर सभी पत्रकार अभिभूत हुए और उन्हें सिक्किम आने का निमंत्रण भी दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है तथा यहां 31 प्रतिशत आदिवासी समुदाय निवासरत है। वनोपज संग्रहण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। जशपुर जिले में स्व-सहायता समूह की महिलाएं ‘जशप्योर’ ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद तैयार कर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए सरकार द्वारा 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है तथा चरण पादुका योजना के तहत निःशुल्क चप्पल प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही छह हजार से अधिक जोड़े इस योजना के अंतर्गत विवाह बंधन में बंधे, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नवदंपतियों को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं 15 हजार रुपये का सामग्री सहयोग प्रदान किया जाता है।
नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सफल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। राज्य सरकार की आकर्षक पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50 हजार रुपये की सहायता तथा तीन वर्षों तक प्रति माह 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 2,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा ‘बस्तर पंडुम’ कैफे का सफल संचालन इसका सशक्त उदाहरण है।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के अंतर्गत 17 शासकीय योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है, जिससे सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा से तेजी से जुड़ रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चित्रकोट जलप्रपात, कुटुम्बसर गुफाएं, अबूझमाड़ के वन और धुड़मारास जैसे स्थल प्रदेश की पहचान हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होम स्टे को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को पांच कमरों तक निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं औद्योगिक विकास के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां निम्न आय वर्ग के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने प्रदेश की आकर्षक नवीन औद्योगिक नीति का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना से प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
“छत्तीसगढ़ ने भारतीय होने का गर्व कराया” – सुश्री अर्चना प्रधान
सिक्किम की पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ‘मेक इन इंडिया’ का प्रभावी स्वरूप देखने को मिला। भिलाई स्टील प्लांट में रेल पटरियों सहित विभिन्न इस्पात उत्पादों का निर्माण प्रदेश के औद्योगिक सामर्थ्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इकाइयों को हमें करीब से देखने का मौका मिला और हम जान पाए है कि इस प्रदेश का देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है।
सिक्किम के पत्रकारों को भाया छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री से भ्रमण उपरांत मिलने पहुंचे पत्रकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों का आत्मीय व्यवहार अत्यंत प्रभावित करने वाला है। उन्होंने भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करते हुए स्थानीय खान-पान और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। सिक्किम से आए पत्रकारों ने अपने पांच दिवसीय भ्रमण के दौरान भिलाई स्टील प्लांट, गेवरा ओपन माइंस, नवा रायपुर तथा जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया। पत्रकारों ने बताया कि छत्तीसगढ़ भ्रमण की सुंदर स्मृतियों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो उन्हें आजीवन याद रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसानों के हित में की गई घोषणाओं, स्वच्छ वातावरण तथा पुनर्वास नीति की सराहना की।
मुख्यमंत्री को भेंट किया सिक्किम का स्मृति चिन्ह ‘थांका’
पत्रकारों के दल ने मुख्यमंत्री को सिक्किम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक ‘थांका’ पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस उपहार के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे स्नेह और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक बताया।
पत्रकारों ने बताया कि सिक्किम का थांका पेंटिंग एक पवित्र स्मृति चिन्ह है, जो सूती या रेशमी कपड़े पर बौद्ध देवताओं, मंडलों और बुद्ध के जीवन दृश्यों को दर्शाता है। यह हस्तनिर्मित कला सिक्किम की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे अक्सर घर की सजावट और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाया जाता है। इन्हें रोल करके आसानी से ले जाया जा सकता है, जो यात्रियों के लिए एक बेहतरीन सोवेनियर है। यह पारंपरिक कलाकृति सिक्किम के निवासियों के लिए धार्मिक विश्वास और आस्था का प्रतीक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, पीआईबी गंगटोक के सहायक निदेशक श्री मानस प्रतिम शर्मा, पीआईबी रायपुर के सहायक निदेशक श्री सुदीप्तो कर, श्री पुरुषोत्तम झा और श्री सरद बसनेत,पत्रकार श्री बेनु प्रकाश तिवारी, श्री विकास क्षेत्री, श्री होमनाथ दाबरी, श्री ईश्वर, सुश्री अर्चना प्रधान, सुश्री अनुशीला शर्मा, श्री प्रकाश अधिकारी, श्री ललित दहल, श्री विनोद तमंग, श्री मोहन कुमार कार्की, श्री नार बहादुर क्षेत्री उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सुदृढ़ हो रही किसानों की आर्थिक स्थिति
रायपुर, 12 फरवरी 2026
सरकार की किसान हितैषी योजनाएं जिले के कृषकों के लिए सशक्त संबल सिद्ध हो रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्राप्त हो रही नियमित आर्थिक सहायता उनके कृषि कार्यों को मजबूती प्रदान कर रही है। कोरबा जिले के ग्राम रिसदा निवासी कृषक श्री गोवर्धन सिंह इसके उदाहरण हैं।
श्री गोवर्धन सिंह पिछले कई वर्षों से खेत करते हैं। उनके पास लगभग चार एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वे मुख्य रूप से धान की फसल लेते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद वे निरंतर परिश्रम कर अपनी आजीविका सुदृढ़ बना रहे हैं। श्री सिंह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में समय पर जमा हो जाती है। उन्हें प्रतिवर्ष तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यह राशि बीज, खाद एवं अन्य कृषि आदानों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। उन्होंने बताया कि समय पर आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें साहूकारों या अन्य स्रोतों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे आत्मसम्मान के साथ कृषि कार्य कर पा रहे हैं। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।
उन्नत पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन सीखने बनासकाठा गुजरात रावाना हुए कबीरधाम के पशुपालक और बिहान की दीदियां
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शैक्षणिक भ्रमण के लिए बस को दिखाई हरी झंडी
मुख्यमंत्री श्री साय सरकार ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है- उपमुख्यंत्री श्री विजय शर्मा
रायपुर, 12 फरवरी 2026

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के समनापुर पुल के पास से डेयरी कोऑपरेटिव एवं अमूल डेयरी कोऑपरेटिव बनासकाठा गुजरात के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले पशुपालकों और बिहान की दीदियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बस में पहुंचकर बिहान समूह की दीदियों एवं पशुपालकों से आत्मीय संवाद किया तथा भ्रमण के उद्देश्य और अपेक्षित सीख के संबंध में चर्चा की।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बनासकाठा जाकर वहां की उन्नत व्यवस्थाओं को गंभीरता से देखें, समझें और सीखें। यह भ्रमण केवल देखने भर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सीखने और उसे लागू करने का अवसर है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि वे वहां के सफल डेयरी मॉडल, प्रबंधन प्रणाली और तकनीकी नवाचारों का गहन अध्ययन कर जिले में दुग्ध उत्पादन एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दें।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण से प्रतिभागियों को उन्नत पशुपालन तकनीक, संतुलित चारा विकास, डेयरी कोऑपरेटिव की अवधारणा, दुग्ध संकलन एवं प्रसंस्करण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण, डेयरी उत्पाद निर्माण तथा विपणन व्यवस्था के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें यह भी समझने का अवसर मिलेगा कि किस प्रकार सहकारी मॉडल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के 17 बिहान समूह (एनआरएलएम) की दीदियां एवं 17 पशुपालक इस शैक्षणिक भ्रमण में शामिल हो रहे हैं। यह दल गुजरात के बनासकाठा डेयरी कोऑपरेटिव और अमूल डेयरी कोऑपरेटिव का अवलोकन करेगा, जो देश-विदेश में अपनी उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादन प्रणाली और सहकारी मॉडल के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। बिहान समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, वहीं पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, श्री नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य श्री रामकुमार भट्ट, डॉ. बीरेन्द्र साहू, श्री मनिराम साहू, श्री विजय पाटिल, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, पार्षद श्री बिहारी धुर्वे, श्री अजय ठाकुर, श्री योगेश चंद्रवंशी, श्री दीपक सिन्हा, श्री केशरीचंद सोनी, श्री संजीव, श्रीमती सुषमा उपाध्याय, श्री केशरीचंद सोनी, श्री भुनेश्वर चंद्राकर, श्री उमंग पाण्डेय, डॉ. आनंद मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, बिहान समूह की दीदियां एवं पशुपालक उपस्थित थे।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कवर्धा नगर के विकास के लिए रखी 2.80 करोड़ के निर्माण कार्यों की आधारशिला
शहर के अंबेडकर चौक से समनापुर पुल तक बनेगी सड़क और सामुदायिक भवन का होगा निर्माण
नगर के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को किया जा रहा मजबूत– उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा
रायपुर, 12 फरवरी 2026




उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा नगर के विकास को नई गति देते हुए कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर अंबेडकर चौक से समनापुर पुल तक बी.टी. रोड एवं नाली निर्माण तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नगर के विकास के लिए सड़क, नाली और सामुदायिक भवन जैसे मूलभूत कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। अंबेडकर चौक से समनापुर पुल तक लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बी.टी. रोड एवं नाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण होगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने मोहल्लावासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर एवं चूल्हा वितरित किया।
उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों के लिए आवास स्वीकृत होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग जिस स्थान पर काबिज हैं और वहां समेकित कर, बिजली बिल तथा संपत्ति कर जमा कर रहे हैं या जिनके पास पुराना पट्टा है लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, ऐसे सभी पात्र लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा उन्हें कब्जे का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद आवास की स्वीकृति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को कहा कि ऐसे सभी लोगों को शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 2 लाख 36 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने अनुरूप बेहतर घर बना सकेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अंबेडकर चौक के पास 30 लाख रुपए की लागत से सियान सदन बनाया जाएगा, जहां वरिष्ठ नागरिक बैठकर समय व्यतीत कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। शहर के सभी प्रमुख चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए भी 20-20 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने वाली है, जिसमें गाडगे जी, सहस्त्रबाहु जी, सेन जी और महाराज करपात्री जी महाराज से जुड़े चौकों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही कवर्धा कॉलेज परिसर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा परिसर के रूप में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। भोजपुरी तालाब के समीप हनुमंत वाटिका का निर्माण किया जा चुका है, वहीं घोटिया क्षेत्र में 354 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रायपुर–बिलासपुर मार्ग के 7.8 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन बनाते हुए कवर्धा एंट्रेंस का विकास किया जाएगा, जिसके लिए 54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि कवर्धा का चौमुखी विकास उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में लगातार हो रहा है और यह पूरे शहर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से गौरव पथ रोड का निर्माण कराया गया है। ठाकुर देव से नया बस स्टैंड तक तक 11 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शहीद वीर स्तंभ चौक में शहीदों की प्रतिमा स्थापित की गई है और शहर के हर क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। चौपाटी, हनुमंत वाटिका और बूढ़ा महादेव मंदिर में कांवड़ियों के विश्राम के लिए निर्माण किया जा रहा है।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, श्री नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य श्री रामकुमार भट्ट, डॉ. बीरेन्द्र साहू, श्री मनिराम साहू, श्री विजय पाटिल, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, पार्षद श्री बिहारी धुर्वे, श्री अजय ठाकुर, श्री योगेश चंद्रवंशी, श्री दीपक सिन्हा, श्री केशरीचंद सोनी, श्री संजीव, श्रीमती सुषमा उपाध्याय, श्री केशरीचंद सोनी, श्री भुनेश्वर चंद्राकर, श्री उमंग पाण्डेय, डॉ. आनंद मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
बनासकांठा, गुजरात के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुए बस्तर के पशुपालक और बिहान समूह की दीदियां
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने दी शुभकामनाएं, उन्नत डेयरी मॉडल अपनाने का आह्वान
रायपुर, 12 फरवरी 2026


उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित निवास में गुजरात के बनासकांठा जिले के शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे बस्तर संभाग के पशुपालकों और बिहान समूह की दीदियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद कर भ्रमण के उद्देश्य और उससे मिलने वाली संभावित सीख पर चर्चा की।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह भ्रमण केवल देखने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सीखने और उसे अपने क्षेत्र में लागू करने का अवसर है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे बनासकांठा के सफल डेयरी सहकारी मॉडल, प्रबंधन प्रणाली और तकनीकी नवाचारों का गंभीर अध्ययन कर बस्तर में दुग्ध उत्पादन एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दें।
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इस शैक्षणिक भ्रमण से उन्नत पशुपालन तकनीक, संतुलित चारा विकास, दुग्ध संकलन एवं प्रसंस्करण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण, डेयरी उत्पाद निर्माण और विपणन व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। सहकारी मॉडल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से प्रतिभागी गुजरात में बनास डेयरी, अमूल डेयरी तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहित विभिन्न डेयरी संस्थानों का अवलोकन करेंगे। बनासकांठा अपनी उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादन प्रणाली और मजबूत सहकारी ढांचे के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य उन्नत वेतन पैकेज के लिए हुआ एमओयू
व्यक्तिगत दुर्घटना पर 1.25 करोड़ रूपए का बीमा कवर
हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए
बिटिया की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी लाभ
रायपुर, 12 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे।
समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक करोड़ 25 लाख रूपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर एक करोड़ 25 लाख रूपए तक तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रूपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रूपए तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रूपए तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा श्री वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

