आधुनिक प्रशिक्षण, डिजाइन नवाचार और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से बढ़ेगी आजीविका और रोजगार

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा "जशक्राफ्ट" ब्रांड के माध्यम से बांस हस्तशिल्प को नई पहचान देने, स्थानीय कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने तथा उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है।

विकासखंड जशपुर की ग्राम पंचायत झोलांगा में 29 जून से 29 जुलाई तक एक माह का आवासीय बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जिला पंचायत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के संयुक्त प्रयास से संचालित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बांस हस्तशिल्प से जुड़े लगभग 150 परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाना है। वर्तमान में 46 महिलाओं का प्रथम बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक मशीनों के उपयोग, नवीन डिजाइनों और वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले बांस उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए गुजरात के सूरत से विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण में फैंसी ट्रे, गुलदस्ते, माचिया, सजावटी सामग्री, चटाई, आकर्षक टोकरियां, फर्नीचर, सोफा, पलंग सहित अनेक आधुनिक एवं उपयोगी उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है।

जशपुर और मनोरा विकासखंड में लगभग 250 परिवार वर्षों से बांस हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बिहान स्व-सहायता समूहों की महिलाएं भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इन समूहों को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ), बैंक लिंकेज तथा मुद्रा ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं से जोड़कर उनके उद्यमों को मजबूत बनाया जा रहा है। साथ ही समय-समय पर कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास संबंधी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जशक्राफ्ट ब्रांड के अंतर्गत तैयार हस्तशिल्प उत्पादों को रूरल मार्ट, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों तथा देश के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन एवं विपणन विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके और उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध हो।

राज्य सरकार की यह पहल पारंपरिक बांस शिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार सृजन, जनजातीय परिवारों की आय वृद्धि तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जिला प्रशासन का लक्ष्य आगामी वर्ष तक हस्तशिल्प से जुड़े सभी स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को "लखपति दीदी" की श्रेणी में शामिल करना है।

 ​रायपुर,12 जुलाई 2026

      छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में बसे नारायणपुर जिले के ग्राम मोहन्दी और मसपुर के लोगों के लिए साल 2026 की यह गर्मियां एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आईं। दशकों से लालटेन और ढिबरी की मद्धम रोशनी में जिंदगी गुजार रहे इन आदिवासी बाहुल्य गांवों में जब पहली बार बिजली का बल्ब जला, तो ग्रामीणों की आंखें खुशी से छलक उठीं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) योजना' ने इन दुर्गम इलाकों में विकास का नया सवेरा ला दिया है।

​दुर्गम राहें, दृढ़ संकल्प और सफलता

     ​घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्राम मोहन्दी के मिचिंगपारा, कोडियारपारा व बीचपारा और ग्राम मसपुर के गुडरापारा तक बिजली पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के दृढ़ संकल्प के आगे हर बाधा छोटी साबित हुई।
      ​कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की टीम और निर्माण एजेंसी एम/एस माँ शारदा ने युद्धस्तर पर काम करते हुए समय-सीमा के भीतर इस चुनौतीपूर्ण विद्युत लाइन विस्तार कार्य को सफलता पूर्वक पूरा किया।

लाखों का निवेश, परिवारों के जीवन में उजाला

     ​वनांचल के इन गांवों को रोशन करने के लिए सरकार ने दिल खोलकर बजट स्वीकृत किया। जिसमें ​ग्राम मोहन्दी में लगभग 61.79 लाख रूपए की लागत से तीनों पाराओं में बिजली का विस्तार किया गया, जिससे सीधे 40 परिवारों को पहली बार बिजली मिली। ​ग्राम मसपुर गुडरापारा 22.42 लाख रूपए की लागत से कार्य पूर्ण कर 5 परिवारों के घरों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया।

​बदलेगी गांवों की तस्वीर: शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को नई उड़ान

    ​बिजली पहुंचने से वनांचल के इन गांवों में अब विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। अब रात के अंधेरे में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बेहतर रोशनी मिलने से बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। मोबाइल चार्जिंग, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरणों के उपयोग से ग्रामीणों की दैनिक जीवनशैली बेहद सुगम हो गई है। बिजली की उपलब्धता से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों का संचालन अब बेहतर ढंग से हो सकेगा। ग्रामीणों में अब स्वरोजगार को लेकर नया उत्साह है। सिलाई, कुटीर उद्योग और छोटे व्यवसायों के शुरू होने से गांवों में आजीविका के नए साधन विकसित होंगे।

​सपना हुआ साकार, ग्रामीणों ने जताया आभार

     ​वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपने घरों को रोशनी से जगमगाता देख ग्रामीणों के चेहरों पर आत्मसंतुष्टि और खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि यह बदलाव उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए राज्य शासन, जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया है।
     ​'नियद नेल्लानार योजना' सिर्फ गांवों तक बिजली पहुंचाना नहीं, बल्कि वनांचल के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की एक सशक्त मुहीम बन चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य अब जिले के अन्य वंचित गांवों में भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से विकास की रोशनी पहुंचाना है।

 रविवार शासकीय अवकाश के दिन जनसेवा की भावना के साथ किया पदभार ग्रहण

रायपुर, 12 जुलाई 2026

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्री विजय दयाराम के ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2015 बैच के अधिकारी श्री विजय दयाराम के ने जनसेवा को सर्वाेपरि मानते हुए रविवार के शासकीय अवकाश के दिन ही पदभार संभालकर अपने दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ किया।
      कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे सहित जिला अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर श्री रावटे ने जिले की विशिष्ट पहचान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित प्रसिद्ध विष्णुभोग चावल का पैकेट भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेंड्रारोड श्री अमित बेग, जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारियों ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर नवपदस्थ कलेक्टर का स्वागत किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।
      उल्लेखनीय है कि श्री विजय दयाराम के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के आठवें कलेक्टर हैं। उनसे पूर्व श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, श्री डोमन सिंह, सुश्री नम्रता गांधी, सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, श्रीमती लीना कमलेश मंडावी एवं डॉ. संतोष कुमार देवांगन जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

 रायपुर

 राजधानी रायपुर में अघोषित बिजली कटौती, महंगी बिजली दरों और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रांसफार्मर की विधि-विधान से पूजा कर सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर निशाना साधा।

प्रदर्शन के दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ ट्रांसफार्मर की पूजा-अर्चना की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को जगाने और बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है।

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इसके अलावा बढ़ी हुई बिजली दरों, लो-वोल्टेज की समस्या और सोलर पैनल से खरीदी जाने वाली बिजली की दरों को लेकर भी आम उपभोक्ता परेशान हैं।

विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बिजली जैसी मूलभूत सुविधा में कटौती और बढ़ते बिलों से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बिजली संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी आगे भी आंदोलन करेगी।

 वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में तेज़ी से हो रहे रोजगार, जल संरक्षण एवं हरित विकास के कार्य

एमसीबी जिले में मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान एवं ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ

52 एकड़ में विकसित हो रहा समेकित जल संरक्षण मॉडल, लगभग 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता हुई विकसित

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM-G) के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रोजगार सृजन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा हरित विकास के कार्यों को व्यापक गति मिली है। ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के माध्यम से राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दे रही है। अभियान के तहत प्रदेशभर में लाखों मानव-दिवस का रोजगार सृजित होने के साथ-साथ जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर भू-जल संवर्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।
    इसी क्रम में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदर में जन सम्मेलन, ‘एक पेड़ मां के नाम’ वृहद वृक्षारोपण एवं ‘मोर गांव-मोर पानी’ जनभागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा मनेन्द्रगढ़ विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं कंटूर ट्रेंच की खुदाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि जल संरक्षण केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढि़यों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक जनभागीदारी के साथ जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।
    ग्राम पंचायत बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 एकड़ क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच एवं अन्य जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से वर्षाजल के संग्रहण और भू-जल संवर्धन की व्यवस्था विकसित की गई है, जबकि 22 एकड़ क्षेत्र में लगभग 2,000 फलदार एवं अन्य पौधों का रोपण प्रारंभ किया गया है। जल संरक्षण और हरित विकास का यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा।
    ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों से इस क्षेत्र में लगभग 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित हुई है। इससे भविष्य में सिंचाई, पेयजल उपलब्धता, कृषि उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
    उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा VB-G RAM-G के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण तथा आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जल-सुरक्षित, हरित एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

 ​राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर

आधुनिक तकनीक और सहकारी व्यवस्था सीखकर जिले में डेयरी विकास को देंगी नई दिशा

​रायपुर, 11 जुलाई 2026

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उत्पादक-स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं को वित्तपोषित करना और ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

       धमतरी जिले में महिला दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक डेयरी व्यवसाय को वैज्ञानिक व अधिक लाभकारी स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से जिले की 43 महिला दुग्ध उत्पादकों को एक विशेष अध्ययन भ्रमण पर झारखंड रवाना किया गया है। यह दल वहाँ के सफल डेयरी मॉडल, आधुनिक तकनीकों और कुशल सहकारी व्यवस्था का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेगा।
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*आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थाओं का मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान*

      ​भ्रमण के दौरान धमतरी की महिला उद्यमी झारखंड में संचालित डेयरी विकास की विभिन्न कड़ियों को करीब से समझेंगी। प्रशिक्षण में ​वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन और उनके लिए संतुलित आहार प्रबंधन,​स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, दुग्ध संग्रहण एवं शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) प्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान,दूध के प्रसंस्करण से लेकर नए उत्पादों के निर्माण और उनकी विपणन व्यवस्था को समझना महिला डेयरी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सफल कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन आदि शामिल है।

*आत्मविश्वास और आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यमरू कलेक्टर*

      ​महिला दुग्ध उत्पादकों के इस दल को रवाना करते हुए धमतरी कलेक्टर ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन भ्रमण केवल एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि हमारी ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है। जब ये महिलाएं दूसरे राज्य के सफल मॉडलों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगी, तो वे अपने गांवों में भी इन नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगी। इससे जिले में दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और महिलाओं की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

*​जिले में सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर*

     ​कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि झारखंड से लौटने के बाद ये प्रतिभागी महिलाएं श्मास्टर ट्रेनरश् की भूमिका निभाएंगी। वे अपने अनुभवों और तकनीकी ज्ञान को जिले के अन्य दुग्ध उत्पादकों के साथ साझा करेंगी। ​जिला प्रशासन द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास धमतरी के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही ग्रामीण स्वरोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।

 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्लांट से मिली ऊर्जा आत्मनिर्भरता

रायपुर, 11 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार भारी सब्सिडी और आसान किश्तों पर लोन देती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बस्तर के परिवारों के लिए आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम बनकर उभर रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण जिले के ग्राम तेलीमारेंगा निवासी हितग्राही श्री रघुचंद कर्रे हैं। उन्होंने इस जनहितकारी योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया है, जिससे वे न केवल बिजली के बढ़ते खर्च से मुक्त हुए हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया है।

हर महीने 1500 रूपए के आर्थिक बोझ से मिली मुक्ति

रघुचंद कर्रे ने बताया कि वे पूर्व से बिजली के सामान्य उपभोक्ता हैं। सोलर प्लांट लगने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1,500 रूपए आता था, जो हर महीने उनके परिवार के बजट पर एक अतिरिक्त बोझ साबित होता था। जब उन्हें इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत आवेदन कर इसका लाभ उठाया।

सरकार से मिली 1.08 लाख रूपए की सब्सिडी

योजना के तहत उनके घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट की स्थापना के साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 8 हजार रुपए की भारी सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे उनके लिए यह संयंत्र लगाना बेहद आसान और किफायती हो गया।

बिजली ग्रिड से जुड़ा सिस्टम, बिल हुआ नील

सोलर संयंत्र शुरू होने के बाद अब रघुचंद के घर की अधिकांश बिजली की आवश्यकताएं इसी से पूरी हो रही हैं। सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली सीधे बिजली कंपनी (ग्रिड) को मिल रही है, जिसके चलते उनका मासिक बिजली बिल अब लगभग शून्य (0) हो गया है। श्री रघुचंद कर्रे ने कहा कि पहले हर महीने करीब डेढ़ हजार रुपए बिजली बिल देना पड़ता था, जिससे परिवार का बजट प्रभावित होता था। अब बिल शून्य हो गया है और हर महीने अच्छी बचत हो रही है। यह योजना हमारे जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए जताया आभार

रघुचंद कर्रे ने आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य शासन के प्रति सहृदय आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बस्तर जिले के अन्य नागरिकों से भी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उनका कहना है कि यह योजना न केवल जेब पर पड़ने वाले भारी खर्च को रोकती है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और स्वच्छ-हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

 वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर हरियाली रथ किया रवाना

वीर शहीदों की स्मृति में रोपे गए 118 पौधे

रायपुर, 11 जुलाई 2026

पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रसार को एक जन-आंदोलन का रूप देने के लिए नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत पुलिस लाइन में वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप थे। इस विशेष अवसर पर जिले के अंतर्गत शहीद हुए 118 पुलिस जवानों के नाम पर एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत शहीद वाटिका में पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक संदेश दिया गया।  

शहीदों का बलिदान रहेगा चिरस्थायी- वन मंत्री

        वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि शहीदों की याद में लगाया गया प्रत्येक पौधा उनके सर्वाेच्च बलिदान को चिरस्थायी बनाए रखने का पावन प्रतीक है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण मिल सके।  

शहीद वाटिका में रोपे गए 118 विविध प्रजातियों के पौधे

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने शहीद वाटिका में स्वयं पौधा रोपित कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। इस वाटिका में जैव विविधता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आम, अमलतास, रुद्राक्ष, आंवला, लक्ष्मणफल, अशोक, चीकू, लीची, रीठा, हल्दू, मुण्डी, गुलमोहर, साल, साजा, हर्रा, बेहड़ा, शीशम, खम्हार, बादाम, कटहल, अंजीर, युसींटा, शीशु, सेब, मालाबार नीम, बेल, मुनगा, मीठा नीम, सफेद चंदन, लाल चंदन, कनकचंपा, करंज, पीपल, सागौन, इंडियन रॉकवुड, नीम, रेन-ट्री, महुआ, एवोकाडो, रामफल, स्टारफ्रूट, कुसुम, मौसंबी, नींबू, कदंब, सिल्वर ओक, करौंदा, मोललाईट, मलबरी और सपोटा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण 118 प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है।  

हरियाली रथ और ट्री-एटीएम से बंटे 10 हजार पौधे

ग्रामीण अंचलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पौधों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री ने हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीणों को निःशुल्क 10 हजार फलदार प्रजाति के पौधों का वितरण किया गया। साथ ही आधुनिक तकनीक ट्री-एटीएम के माध्यम से भी नागरिकों को सुगमता से पौधों का वितरण कर पौधारोपण के प्रति प्रोत्साहित किया गया। यह रथ पूरे जिले में व्यापक स्तर पर भ्रमण कर जन-जागरूकता अभियान चलाएगा।  

शासकीय योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन

     किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत चयनित हितग्राहियों एवं किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मूल्यवान सफेद चंदन और मिलिया डुबिया (मालाबार नीम) के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। सुपगांव संयुक्त वन प्रबंधन समिति के 15 कर्मठ ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए उन्नत ग्राफ्टेड (कलमी) प्रजाति के आम, अमरूद, कटहल, जामुन, सिंदूरी और नींबू के पौधे प्रदान किए गए। सीडबॉल तकनीक का प्रयोग- स्कूली बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक निर्मित किए गए ‘सीडबॉल‘ का वन क्षेत्रों में छिड़काव किया गया, जो आगामी वर्षा ऋतु में स्वतः अंकुरित होकर प्राकृतिक वनों को और समृद्ध बनाएंगे।  

       इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अध्यक्ष श्री इंद्र प्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश शर्मा, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनमण्डल नारायणपुर के समस्त अधिकारी-कर्मचारी तथा भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहकर इस हरित संकल्प के साक्षी बने। 

 जिला बाल संरक्षण इकाई की सक्रियता से बाल यौन शोषण के मामलों में त्वरित कार्रवाई, दो मामलों में एफआईआर दर्ज

रायपुर, 11 जुलाई 2026

चाइल्ड हेल्पलाइन1098 लाखों बच्चों के लिए आशा की किरण है। यह 24 घंटे, साल के 365 दिन चलने वाली एक निःशुल्क आपातकालीन सेवा है, जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। हम न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें उपयुक्त सेवाओं से भी जोड़ते हैं।

             कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन में बीजापुर जिले में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा स्कूलों, ग्राम पंचायतों और विभिन्न समुदायों में नियमित रूप से किए जा रहे प्रचार-प्रसार से आम नागरिकों में सजगता बढ़ी है। इसी बढ़ती जागरूकता का परिणाम है कि अब लोग बाल अपराधों के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत होने वाले मामलों की जानकारी सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दे रहे हैं।

*त्वरित कार्रवाई- दो मामलों में एफआईआर दर्ज*

            हाल ही में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त दो अलग-अलग शिकायतों पर जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ित बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उन्हें आवश्यक सुरक्षा, विशेषज्ञ परामर्श (काउंसलिंग) और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही दोनों ही मामलों में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की वैधानिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीड़ित बच्चों को शासन के नियमानुसार निर्धारित आर्थिक व सामाजिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

*24 घंटे संचालित है निःशुल्क सेवा, पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय*

          जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। यदि किसी भी बच्चे के साथ शोषण या दुर्व्यवहार की घटना होती है, तो उसे शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रशासन हरसंभव सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन एक 24 घंटे संचालित होने वाली पूरी तरह निःशुल्क सेवा है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न या संकट की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय रखा जाता है।

*जिला प्रशासन की अपील*

बीजापुर जिला प्रशासन ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम या किसी बच्चे के लापता होने जैसी गंभीर घटनाओं को नजरअंदाज न करें। ऐसी किसी भी जानकारी या संदेह होने पर बिना किसी डर और देरी के तुरंत 1098 पर सूचित करें। समय पर दी गई एक छोटी सी सूचना संकट में फंसे बच्चों को सुरक्षित बचाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 पशुधन विकास विभाग की पहल से आजीविका होगी मजबूत, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम

रायपुर, 11 जुलाई 2026

पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण आजीविका संवर्धन के तहत निःशुल्क या 90% अनुदान पर चूजा वितरण योजनाएं (बैकयार्ड कुक्कुट पालन) चलाई जा रही हैं। इसके तहत हितग्राहियों (विशेषकर ग्रामीण महिलाओं) को 8 से 45 उन्नत नस्ल के चूजे और दाना प्रदान किया जाता है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन में सुकमा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। 

              इसी कड़ी में जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकानार, केरातोंग और पालेम में महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) की सदस्यों को निःशुल्क 30 यूनिट चूजों का वितरण किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कुक्कुट (मुर्गी) पालन से जोड़कर उन्हें घर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे उनके परिवारों की आय में वृद्धि हो सके और वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के स्थायी साधन विकसित किए जा सकें।

*कुक्कुट पालन बनेगा लाभकारी व्यवसाय*

             पशुधन विकास विभाग की इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से न केवल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्र में कुक्कुट पालन को एक उन्नत और लाभकारी व्यवसाय के रूप में बढ़ावा भी मिल रहा है। परंपरागत खेती और मजदूरी पर निर्भर रहने वाली महिलाओं के लिए यह पहल अतिरिक्त आय का एक बड़ा और सुलभ जरिया साबित होगी।

*महिलाओं को मिला वैज्ञानिक पालन-पोषण का प्रशिक्षण*

             चूजा वितरण कार्यक्रम के दौरान तोंगपाल से श्री नंदकुमार कोर्राम तथा छिंदगढ़ से डॉ. भूपेन्द्र बघेल और श्री हीरालाल बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केवल चूजों का वितरण ही नहीं किया गया, बल्कि उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने हितग्राही महिलाओं को चूजों के वैज्ञानिक पालन-पोषण, उचित खान-पान (पोषण), समय पर टीकाकरण और बेहतर प्रबंधन के गुर भी सिखाए। अधिकारियों ने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी आय में तेजी से वृद्धि करें।

*ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती*

            पशुधन विकास विभाग का यह सराहनीय प्रयास सुकमा जैसे संवेदनशील और दूरस्थ जिले की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिलाओं के हाथों में सीधे रोजगार आने से न केवल उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा, बल्कि इससे क्षेत्र की समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आत्मनिर्भर और मजबूत बनेगी।

 मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सुकमा जिला प्रशासन की बड़ी पहल; कालाबाजारी और बिचौलियों पर भी कड़ा एक्शन

रायपुर, 11 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप सुकमा जिला प्रशासन द्वारा खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जिले के सुदूर और वनांचल क्षेत्रों तक कृषि आदानों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके तहत किसानों को खेती शुरू होने से पहले ही खाद, उन्नत बीज और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें इस बार खरीफ की तैयारी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

किसान चनासू नाग की सफल कहानी: समय पर मिला केसीसी ऋण और खाद-बीज
 
            शासन की इस समयबद्ध पहल का एक सीधा और सकारात्मक लाभ सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम नयागुड़ा निवासी किसान श्री चनासू नाग को मिला है। आठ एकड़ कृषि भूमि के स्वामी श्री नाग को कुकानार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से बेहद सुगमता से और सही समय पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण स्वीकृत कर दिया गया। इसके साथ ही, उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश तथा उन्नत धान बीज भी आसानी से मिल गया।

             श्री चनासू नाग ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि पहले के वर्षों में खेती का मौसम आते ही खाद, बीज और पैसों की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन जाता था। लेकिन इस बार सरकार की मुस्तैदी से सब कुछ समय पर मिल गया, जिससे खेती की तैयारी बिना किसी मानसिक तनाव के पूरी हो गई है। इससे उनका आर्थिक बोझ भी कम हुआ है और कृषि को लेकर उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का सहृदय आभार व्यक्त किया।

कालाबाजारी और बिचौलियों पर प्रशासन की टेढ़ी नजर

            सुकमा जिला प्रशासन केवल खाद-बीज की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। बाजार में कृषि सामग्रियों की अवैध जमाखोरी, बिचौलियों की सक्रियता और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार विभिन्न विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रही हैं ताकि हर हाल में किसानों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि सामग्री प्राप्त हो सके।

बेहतर उत्पादन और आय बढ़ने की उम्मीद

             समय पर खाद-बीज, आसान ऋण की उपलब्धता और प्रशासन की कड़ाई से की जा रही प्रभावी निगरानी के कारण सुकमा जिले के अन्नदाताओं का भरोसा सरकार पर और अधिक मजबूत हुआ है। किसानों को पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष अनुकूल परिस्थितियों और समय पर मिली सुविधाओं के चलते खरीफ सीजन में बंपर उत्पादन होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाएगी।

 नवीन बस सहित चार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

प्रदेश का पहला क्यूआर कोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग मालखाना प्रबंधन

रायपुर, 11 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज कांकेर सिटी कोतवाली थाने में ई-मालखाना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर जिला पुलिस को प्राप्त एक नवीन बस सहित चार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कांकेर सिटी कोतवाली में स्थापित ई-मालखाना क्यूआर कोड आधारित प्रदेश का पहला थाना है, जहां डिजिटल ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थित ढंग से सरलीकृत किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ई-मालखाना के शुभारंभ के बाद जब्तशुदा सामानों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने जिला पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे बेहतर व्यवस्था बताया। 

उप मुख्यमंत्री को पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा ने बताया कि ई-मालखाना प्रणाली एक आधुनिक डिजिटल प्रबंधन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अपराध के दौरान विभिन्न प्रकरणों में जब्त की गई संपत्तियों एवं दस्तावेजों का सुरक्षित, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य जब्त संपत्ति के रखरखाव को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं जवाबदेह बनाना है, ताकि विवेचना एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सामग्री को शीघ्रता से खोजकर प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि ई-मालखाना में जब्त किए गए वाहन, मोबाइल फोन, नकदी, हथियार, आभूषण, एनडीपीएस प्रकरणों से संबंधित सामग्री तथा अन्य केस प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे प्रत्येक वस्तु का सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित डेटा उपलब्ध रहता है।

उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस कांकेर द्वारा अपराध के दौरान जब्तशुदा हथियारों, उपकरणों व सामानों के रखरखाव की प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिकीकृत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई-मालखाना शुरू किया गया है, जिसमें संपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रत्येक बॉक्स के लिए क्यूआर कोड जनरेट किया गया है। बॉक्स में चस्पा क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अपराध प्रकरण का विवरण, बॉक्स में बंद जब्त सामान की जानकारी संख्या और तिथि सहित मिल जाती है। 

साथ ही जब्त सामान या उपकरण जैसे मोबाइल, नकदी, हथियार, आभूषण, मादक द्रव्य, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आदि का डिजिटल रिकॉर्ड क्यूआर कोड की स्कैनिंग से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे डिजिटल अभिलेख और पेपरलेस वर्क भी आसान तरीके से मुहैया हो जाएगा। 

प्रदेश में क्यूआर कोड के जरिए मालखाने के डिजिटाइजेशन का कार्य कांकेर पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के थानों में अब तक बार कोड स्कैनर की सुविधा थी, लेकिन क्यूआर कोड से डिजिटल मालखाना प्रबंधन प्रणाली पहली बार लागू की गई है। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक श्री आशाराम नेताम, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी तथा कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरुण कौशिक, उपाध्यक्ष श्री उत्तम यादव, श्री सतीश लाटिया, श्री महेश जैन, श्री आलोक ठाकुर, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, एएसपी श्री आकाश श्रीश्रीमाल और जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी सहित गृह विभाग के अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

 मुख्यमंत्री ने तुपकी चलाकर दी भगवान श्री जगन्नाथ को प्रतीकात्मक सलामी

रायपुर, 11 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में बस्तर गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गोंचा महापर्व-2026 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली सलामी तुपकी चलाकर महापर्व की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान किया।
प्रतिनिधिमंडल ने जगदलपुर शहर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड किए जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे शहर में विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ है तथा भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के सुचारु संचालन में आने वाली बाधाएँ भी समाप्त हो गई हैं।
360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश पाण्डे ने बताया कि समाज अपनी 619 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष 29 जून से 25 जुलाई 2026 तक बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का आयोजन कर रहा है। भगवान श्री 1008 जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथयात्रा 16 जुलाई को श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सिरहासार भवन (जनकपुरी) में संपन्न होगी, जहाँ महाप्रभु विराजमान होंगे।
इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री किरण सिंह देव, महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री मुक्तेश पाण्डे सहित समिति के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उक्त कार्यकम की प्रमुख सहयोगी संस्था  श्रीमती चंपा देवी इंदिरा जैन चैरिटेबल ट्रस्ट,   बिट बाइट इन्फोटेक  कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, एवम पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन, तथा समाज सेवी शिक्षिका श्रीमती अर्पिता राठौर जी एवं साकेत चौरसिया जी रहे 

 कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुई सार्वजनिक ई-व्हीकल चार्जिंग सुविधा, हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

7.2 किलोवाट क्षमता का चार्जर हुआ स्थापित, मात्र 15 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी चार्जिंग सुविधा

जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर 60 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी

रायपुर, 11 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन के विजन को साकार करने की दिशा में बालोद जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह पहल जैविक ईंधनों पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा जिले में ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

          जिला प्रशासन द्वारा शासकीय कार्यों में वाहनों की पूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 7.2 किलोवाट क्षमता का सार्वजनिक ईवी चार्जर स्थापित किया गया है।

          जिला खनिज संस्थान न्यास के सहायक नोडल अधिकारी ने बताया कि इस चार्जिंग स्टेशन का उपयोग वाहन स्वामी 'टाटा पावर ईज़ेड चार्ज' मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। चार्जिंग की दर मात्र 15 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जिससे ई-वाहन चालकों को किफायती एवं सुविधाजनक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी।

हरित ऊर्जा आधारित अधोसंरचना का होगा विस्तार
        जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित यह चार्जिंग स्टेशन जिले में हरित ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था विकसित करने की शुरुआत है। आगामी चरण में जिले के प्रमुख सार्वजनिक एवं व्यावसायिक स्थलों पर 60 किलोवाट क्षमता वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे ई-वाहनों की आवाजाही और अधिक सुगम होगी तथा जिले में चार्जिंग अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण के साथ ईंधन व्यय में भी होगी बचत
       जिला प्रशासन का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने से पेट्रोल एवं डीजल जैसे जैविक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, वायु प्रदूषण में कमी आएगी तथा आम नागरिकों के ईंधन व्यय में भी उल्लेखनीय बचत होगी। यह पहल स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 समय-सीमा के भीतर राजपत्र प्रकाशन सेवा का सफल क्रियान्वयन

ऑनलाइन, पारदर्शी और त्वरित सेवाओं से मजबूत हो रहा सुशासन का मॉडल

रायपुर, 11 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को नई गति मिल रही है। शासन की महत्वाकांक्षी पहल ‘सेवा सेतु’ पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं अब पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु के जरिए सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण होने से आम नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम एवं प्रभावी बन रही है।
        इसी दिशा में दुर्ग जिले में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राजपत्र (गजट) प्रकाशन सेवा के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन का एक उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया है। नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण का निराकरण तय समय-सीमा के भीतर किया गया। इसके उपरांत आवेदक को सेवा सेतु के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र प्रकाशन (गजट नोटिफिकेशन) उपलब्ध कराया गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

’डिजिटल तकनीक से आसान हुई शासकीय सेवाएं’
       सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिससे आवेदन से लेकर सेवा प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है, बल्कि नागरिकों का समय और संसाधन भी बच रहे हैं। शासन की यह पहल सेवा वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

’सुशासन का मजबूत आधार बन रहा सेवा सेतु’
         प्रदेश में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन, राजपत्र प्रकाशन सहित सैकड़ों शासकीय सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल केवल सेवाओं के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, समयबद्धता और सुगमता के माध्यम से सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने का सशक्त माध्यम बन रही है। नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा सेतु प्रदेश में डिजिटल प्रशासन का एक प्रभावी और भरोसेमंद मॉडल बनकर उभर रहा है।

 पक्के घर से मिला सुरक्षित आशियाना, महतारी वंदन योजना की राशि से बच्चों की पढ़ाई को मिल रहा संबल

रायपुर, 11 जुलाई 2026

शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के मठपारा निवासी श्रीमती फूलमती देवी का परिवार इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पक्का मकान मिलने और महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनके परिवार के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और नई उम्मीद का संचार हुआ है। श्रीमती फूलमती देवी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं। परिवार का मुख्य आधार मेहनत-मजदूरी है, लेकिन सीमित आय के बावजूद वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके अनुसार यह सहायता राशि बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलना उनके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। पहले वे कच्चे और छप्पर वाले मकान में रहते थे, जहां विशेषकर बरसात के मौसम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सुरक्षित और पक्के आवास में रहने से पूरे परिवार का जीवन अधिक सहज और सम्मानजनक हो गया है। फूलमती देवी के पति श्री संजय चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम से स्वीकृत आवास मिलने से परिवार की वर्षों पुरानी चिंता समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि पहले शौचालय और स्नानघर जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परिवार, विशेषकर महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब पक्के मकान के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से जीवन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन गया है।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं ने उनके परिवार को नई पहचान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद दी है। अब वे अपने बच्चों की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हैं। श्रीमती फूलमती देवी और श्री संजय चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की ऐसी जनहितकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक निरंतर पहुंचना चाहिए।

 रायपुर, 11 जुलाई 2026

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission - NMC) के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (जेएनएम) मेडिकल कॉलेज, रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह कॉलेज पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ से संबद्ध है।

MARB की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी अनुमति पत्र (Letter of Permission) के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या *230 से बढ़ाकर 250*कर दी गई है, यानी कुल *20 नई सीटों* की बढ़ोतरी हुई है।

स्थापना से अब तक सीटों में वृद्धि का इतिहास

वर्ष 1963 में 60 एमबीबीएस सीटों के साथ स्थापित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ने समय-समय पर अपनी प्रवेश क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रारंभिक 60 सीटों से बढ़कर यह संख्या 100, वर्ष 2009 में 150, वर्ष 2019 में 180, वर्ष 2023 में 230 तथा अब एनएमसी की नवीनतम स्वीकृति के पश्चात 250 सीटों तक पहुँच गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीटों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपने ही राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रयासों के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।