रायपुर, अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। खिलाड़ी छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।

राज्यपाल श्री डेका ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया और आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता की शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल से भेंट करने वालों में अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर श्री प्रदीप क्षत्री एवं श्री लखपति सिंदूर, वेटलिफ्टर श्री कैलाश सिक्का, बास्केटबॉल खिलाड़ी कु. सौपी सिक्का, थाई बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता कु. मानसी तांडी, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी कु. गंगा सोना एवं कु. प्रतिमा सोना, फुटबॉल खिलाड़ी श्री बोस्टो तांडी एवं श्री राजेश महानंद, कराटे खिलाड़ी कु. लक्षिता तांडी, किक बॉक्सिंग खिलाड़ी कु. रीयाशा बाघ, पावरलिफ्टर कु. प्रिया हरपाल तथा ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन-5’ के विजेता श्री रितेश पाल शामिल थे।

राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

 छत्तीसगढ़ में जैव-सुरक्षा अनुसंधान को मिलेगी नई ऊंचाई, बीएसएल-3 प्रयोगशाला से खुलेंगे वैज्ञानिक नवाचार के नए द्वार : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

संक्रामक रोगों की पहचान, रोकथाम और वैक्सीन अनुसंधान को मिलेगी गति

कृषि, पशुपालन और मानव स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण उपलब्धि

रायपुर, अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में स्थापित अत्याधुनिक बायोसेफ्टी लेवल-3 (बीएसएल-3) प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ में उच्चस्तरीय जैव-सुरक्षा अनुसंधान को नई दिशा देने के साथ ही वैज्ञानिक नवाचार और संक्रामक रोगों की रोकथाम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रयोगशाला के माध्यम से संक्रामक रोगजनकों की पहचान, उनके वैज्ञानिक अध्ययन, वैक्सीन एवं उपचार संबंधी अनुसंधान तथा उन्नत नैदानिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव-प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाले छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की उच्चस्तरीय वैज्ञानिक सुविधा का विशेष महत्व है।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा नवनिर्मित सुभाषचंद्र बोस बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत स्थापित बायोसेफ्टी लेवल-3 प्रयोगशाला का लोकार्पण विगत 28 सितंबर को किया गया था। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गिरीश चंदेल के प्रयासों की सराहना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीएसएल-3 प्रयोगशाला के माध्यम से पौधों, पशुओं और मानव स्वास्थ्य से जुड़े संक्रामक रोगों, विशेषकर पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोगों के अध्ययन एवं निगरानी को नई गति मिलेगी। यह सुविधा गंभीर संक्रामक रोगों की शीघ्र पहचान, रोग प्रकोप से निपटने की तैयारी और उन्नत नैदानिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला में उच्च जैव-सुरक्षा मानकों के अनुरूप नियंत्रित वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को संक्रामक रोगजनकों के अध्ययन तथा वैक्सीन एवं उपचार संबंधी अनुसंधान के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे राज्य में कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, पशु स्वास्थ्य और संक्रामक रोग अनुसंधान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों पर आधारित 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को मजबूत बनाने में भी यह प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में रोगों की निगरानी और वैज्ञानिक समाधान विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

श्री साय ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहले से ही कृषि अनुसंधान, जैव-प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय की फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला कृषि नमूनों, मृदा, जल, फसल अवशेषों तथा अन्य नमूनों के परीक्षण एवं अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीएसएल-3 प्रयोगशाला की स्थापना से विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं को और अधिक मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों एवं संबंधित विशेषज्ञों को उच्च जैव-सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। इससे राज्य में कुशल वैज्ञानिक मानव संसाधन विकसित करने के साथ ही आधुनिक अनुसंधान तकनीकों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि बीएसएल-3 प्रयोगशाला भविष्य में संक्रामक रोग अनुसंधान, रोग निगरानी, जैव-सुरक्षा, पशु एवं जूनोटिक रोगों के अध्ययन तथा रोग प्रकोप से निपटने की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अधोसंरचना के रूप में विकसित होगी। इससे छत्तीसगढ़ में उच्चस्तरीय जैव-सुरक्षा अनुसंधान को नई गति मिलने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमता और पहचान को भी मजबूती मिलेगी।

 उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया शुद्धि पत्र

दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी भी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 सहित कुल 2292 पदों के लिए जारी है भर्ती प्रक्रिया

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में शुद्धि पत्र जारी कर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) तथा सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

           लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, राज्य की शासकीय शालाओं के ई-संवर्ग एवं टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में संशोधन किया गया है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता में महत्वपूर्ण संशोधन

             शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए चिह्नित उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) तथा सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित किया गया है।

            दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार एवं श्रेणीवार वितरण भी सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित तथा बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का विवरण स्पष्ट किया गया है।

सहायक शिक्षक के कुल 2292 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया

            जारी संशोधित विवरण के अनुसार सहायक शिक्षक ई-संवर्ग में 795 तथा टी-संवर्ग में 1497 पद शामिल हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले शामिल हैं। इसी प्रकार टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद एवं बालोद जिले शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन की तिथि अलग से होगी घोषित

              लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) एवं सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि की जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी सहायक शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन की शेष सभी शर्तें एवं कंडिकाएं पूर्ववत रहेंगी।

 दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का नया अवसर

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2026 के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इस संशोधन के तहत विभिन्न विषयों के शिक्षक पदों के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों का विस्तार किया गया है, जिससे पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक नया अवसर मिलेगा।

हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ संशोधन

       लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, यह कदम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलेकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में उठाया गया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय शालाओं में ई एवं टी संवर्ग के शिक्षक पदों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर 7 अगस्त 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था।

दिव्यांगता की श्रेणियों में किए गए मुख्य बदलाव

        हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार इन विषयों के लिए पूर्ण दृष्टिबाधिता (Blind) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) को उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में शामिल किया गया है। इसी प्रकार गणित विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी एवं कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता तथा कृषि विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है।गणित इस विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी एवं कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता को शामिल किया गया है। कृषि विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का वितरण चार प्रमुख समूहों—दृष्टिबाधिता (VI), श्रवण बाधिता (HI), अस्थिबाधिता (OI) एवं बहुदिव्यांगता (MD) के अनुसार श्रेणीवार निर्धारित किया गया है।

      लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधित विज्ञापन के अनुसार ई-संवर्ग के 868 और टी-संवर्ग के 786 पदों (कुल 1654 पद) पर भर्ती की प्रक्रिया होगी। ई-संवर्ग (कुल 868 पद) हिंदी के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 पद और टी-संवर्ग (कुल 786 पद) हिंदी के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पद शामिल हैं।

आवेदन की तिथि जल्द होगी घोषित

      लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के दायरे में आने वाले नए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा अलग से घोषित की जाएगी। शुद्धि पत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा 7 अगस्त 2026 को जारी विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

 ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित होंगे विशेष शिविर

प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे पात्र हितग्राही
प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में लगेंगे शिविर
बैंक खातों की केवाईसी, आधार लिंकिंग एवं निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की मिलेगी सुविधा
वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए भी नागरिकों को किया जाएगा जागरूक
रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रमुख योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना तथा पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में आयोजित होगा शिविर
अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि कोई भी क्षेत्र अभियान से वंचित न रहे। शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोलने के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों का नामांकन किया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा।
निष्क्रिय बैंक खाते होंगे सक्रिय, केवाईसी की मिलेगी सुविधा
   शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत नए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोलना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलना, निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को पुनः सक्रिय करना, वर्तमान जनधन एवं अन्य बचत बैंक खातों की पुनः केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना, जिन बैंक खातों में केंद्रीय केवाईसी पहचान संख्या लंबित है, उनमें इसे तैयार करना, बचत बैंक खातों एवं लॉकर जैसी अन्य बैंकिंग सुविधाओं में लंबित नामांकन (नॉमिनी) संबंधी जानकारी अपडेट करने के कार्य किए जायेंगे। इससे नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का सुचारू लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए नागरिकों को किया जाएगा जागरूक
अभियान के दौरान नागरिकों को वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र नागरिकों को योजनाओं से जुड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन तथा बैंक खाते से बीमा प्रीमियम की राशि कटौती के लिए लाभार्थियों की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन एवं बैंकों के समन्वय से होगा अभियान का संचालन
अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के समग्र मार्गदर्शन में किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति द्वारा शिविरों की तिथियां एवं स्थान निर्धारित किए जाएंगे। अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्व-सहायता समूहों, बैंक मित्रों, ग्राहक सेवा केंद्रों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस विशेष अभियान से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

 निर्माण श्रमिक की बेटी को मिली 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा की राह होगी आसान

आकांक्षा बोलीं- आगे की पढ़ाई में करूंगी सहायता राशि का उपयोग, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

आर्थिक परिस्थितियां अब श्रमिक परिवारों की बेटियों के सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनें, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना बेटियों को शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम बनारी निवासी निर्माण श्रमिक श्रीमती कुमारी बाई यादव की पुत्री कुमारी आकांक्षा यादव के लिए भी यह योजना आगे की पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य की नई उम्मीद लेकर आई है। योजना के तहत आकांक्षा को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

श्रमिक परिवार की बेटी की उच्च शिक्षा को मिला आर्थिक संबल

निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना कई बार आर्थिक चुनौती बन जाता है। ऐसे परिवारों की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना आकांक्षा जैसी बेटियों के लिए मददगार साबित हो रही है। योजना से प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि आकांक्षा को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को मिलती है 20 हजार रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्र बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्रथम दो अविवाहित पुत्रियों को 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच तथा कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक का पंजीयन कम से कम तीन वर्ष पुराना होना आवश्यक है।

आगे की पढ़ाई में करूंगी सहायता राशि का उपयोग: आकांक्षा

योजना का लाभ मिलने पर कुमारी आकांक्षा यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि का उपयोग वह अपनी आगे की पढ़ाई में करेंगी। इस आर्थिक सहयोग से उन्हें शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। आकांक्षा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों के कल्याण और उनकी बेटियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आकांक्षा यादव की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक संबल श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है।

 रायपुर । राजधानी रायपुर में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, जमीन का वास्तविक मालिक कोई और था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर खुद को भूमि का मालिक बताया और पांच एकड़ जमीन का सौदा कर कारोबारी से 23 लाख रुपये ले लिए। रकम लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। शिकायत के आधार पर मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पांच एकड़ कृषि भूमि का तय हुआ था सौदा
रामसागरपारा निवासी कारोबारी राजकुमार दम्मानी के अनुसार, मंदिर हसौद क्षेत्र में स्थित करीब पांच एकड़ कृषि भूमि खरीदने के लिए सौदा तय हुआ था। संबंधित जमीन सात खसरों में दर्ज है और इसका कुल रकबा 1.857 हेक्टेयर बताया गया है। जमीन की कीमत 34 लाख रुपये प्रति एकड़ तय की गई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आदित्य प्रताप सिंह, पिता डॉ. भानुप्रताप सिंह, ने खुद को जमीन का मालिक बताकर बिक्री का इकरारनामा किया। जबकि शिकायतकर्ता के मुताबिक, राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित भूमि आदित्य प्रताप सिंह, पिता बृजपाल सिंह, के नाम पर दर्ज थी। आरोप है कि समान नाम का फायदा उठाकर पहचान संबंधी दस्तावेजों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया।

नकद और बैंक ट्रांजैक्शन से दिए 23 लाख रुपये
कारोबारी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2024 को मंदिर हसौद में गुजराती होटल के सामने एक लाख रुपये नकद टोकन राशि के रूप में दिए गए थे। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते और आरटीजीएस के माध्यम से 22 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

इस तरह जमीन के सौदे के लिए कुल 23 लाख रुपये दिए जाने का दावा किया गया है। शिकायत के अनुसार, इसी दिन जमीन की बिक्री को लेकर इकरारनामा भी तैयार किया गया था।

रजिस्ट्री की बात आई तो टालमटोल का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम लेने के बाद जब जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात आई, तो संबंधित व्यक्ति टालमटोल करने लगा। उसने जमीन की ऋण पुस्तिका गुम होने और उसकी दूसरी प्रति बनवाने के लिए आवेदन देने की बात कही।

इसी दौरान कारोबारी को जमीन के वास्तविक मालिक और सौदा करने वाले व्यक्ति के पिता के नाम में अंतर होने की जानकारी मिली। इसके बाद उसे पूरे सौदे पर संदेह हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मंदिर हसौद पुलिस ने दर्ज किया मामला
शिकायत के आधार पर मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में जमीन के राजस्व रिकॉर्ड, कथित पहचान दस्तावेजों, बिक्री के इकरारनामे और भुगतान से जुड़े बैंक रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

न कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत, न लंबा इंतजार, मोबाइल पर ही उपलब्ध हुए प्रमाण पत्र*

 रायपुर । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 22-23 अक्टूबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियों के संबंध में लोकभवन में बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान लोकभवन में की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में लोकभवन परिसर में बैठक व्यवस्था, पार्किंग, बिजली और इंटरनेट की निर्बाध उपलब्धता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और प्रोटोकॉल के तहत वाहनों की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

बैठक में जनसंपर्क विभाग के संचालक आशीष कुमार टिकरिहा, रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम रायपुर, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 श्रमिक महिला की कहानी, मातृत्व के समय मिली आर्थिक सहायता से परिवार को राहत

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

बेटी के जन्म की खुशी के साथ उसके बेहतर पालन-पोषण की जिम्मेदारी निभा रही खोंगापानी निवासी श्रमिक महिला ग्रेसी जैकब के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना आर्थिक सहारा बनकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना के तहत उन्हें 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। इस राशि का उपयोग वह अपनी नवजात बेटी के पोषण, देखभाल और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई ग्रेसी जैकब की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरत के समय श्रमिक परिवारों को किस तरह आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं।
बेटी के जन्म पर मिली खुशियां, योजना से मिला आर्थिक संबल
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नगर खोंगापानी निवासी ग्रेसी जैकब श्रमिक परिवार से जुड़ी हैं। बेटी के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। इसी बीच मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत मिली 20 हजार रुपये की सहायता ने परिवार को आर्थिक राहत पहुंचाई है। नवजात शिशु के जन्म के बाद पोषण, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकताओं पर होने वाले खर्चों को पूरा करने में यह राशि मददगार साबित हो रही है। ग्रेसी जैकब ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि का उपयोग वह अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। मातृत्व के समय मिली इस आर्थिक मदद से उन्हें बच्ची की बेहतर देखभाल करने में सहयोग मिला है। श्रमिक परिवार के लिए यह सहायता ऐसे समय में उपयोगी साबित हुई है, जब नवजात शिशु के पालन-पोषण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।
20 हजार रुपये की सहायता से श्रमिक परिवारों को राहत
मिनीमाता महतारी जतन योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाता है। योजना के तहत पात्र पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव के बाद एकमुश्त 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य मातृत्व के दौरान महिला श्रमिकों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना तथा नवजात शिशु के पालन-पोषण और आवश्यक देखभाल में मदद करना है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला श्रमिक का मंडल में निर्धारित अवधि से पंजीकृत होना आवश्यक है। इस सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को प्रसव के बाद होने वाले आवश्यक खर्चों को पूरा करने में राहत मिलती है।
बेटी की बेहतर परवरिश में मददगार बनी योजना
ग्रेसी जैकब के लिए योजना से मिली राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपनी नवजात बेटी की बेहतर परवरिश में सहयोग का माध्यम बनी है। वह इस राशि का उपयोग बच्ची के पोषण, कपड़ों और दैनिक जरूरतों पर कर रही हैं। इससे परिवार को अतिरिक्त खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिल रही है। ग्रेसी जैकब की कहानी उन श्रमिक महिलाओं के लिए भी उपयोगी उदाहरण है, जिन्हें मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि नवजात शिशु की शुरुआती जरूरतों को पूरा करने के साथ परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करती है।
सेवा संकल्प अभियान में सामने आई मातृत्व सहायता की कहानी
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई ग्रेसी जैकब की कहानी श्रमिक कल्याण योजनाओं के महत्व को रेखांकित करती है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से मिली 20 हजार रुपये की सहायता ने बेटी के जन्म के बाद परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया है। खोंगापानी की ग्रेसी जैकब के लिए बेटी का जन्म जहां खुशियों की सौगात लेकर आया, वहीं मिनीमाता महतारी जतन योजना ने इस खुशी के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में आर्थिक सहारा दिया। नवजात बेटी के पालन-पोषण में उपयोग हो रही यह सहायता श्रमिक परिवारों तक पहुंच रही शासन की कल्याणकारी योजनाओं का एक उदाहरण है।

 बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों में कर रहीं आर्थिक सहयोग

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने की बिहान योजना की मदद से सूरजपुर जिले की श्रीमती सहाना अंसारी ने किराना दुकान शुरू की है। स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे पिछले तीन वर्षों से आजीविका गतिविधि चला रही हैं। दुकान से होने वाली आय से वे घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कर रही हैं।

ग्राम पंचायत दतिमा, जनपद पंचायत भैयाथान की निवासी सहाना अंसारी बताती हैं कि बिहान योजना के माध्यम से उन्हें 60 हजार रुपये का ऋण मिला था। इस राशि से उन्होंने किराना दुकान शुरू की। अब दुकान की आमदनी से बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और कॉपियों जैसी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है।

श्रीमती सहाना के लिए दुकान रोजगार का माध्यम होने के साथ आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार भी बनी है। वे कहती हैं कि आमदनी भले ही सीमित हो, लेकिन इससे परिवार के भरण-पोषण और बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है।

वे बिहान योजना को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माध्यम मानती हैं। श्रीमती सहाना अंसारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताती हैं कि स्व-सहायता समूह के जरिए मिले ऋण ने उन्हें अपना रोजगार शुरू करने का अवसर दिया।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रीमती सहाना अंसारी की कहानी बताती है कि योजनाओं से मिले सहयोग और मेहनत के बल पर महिलाएं स्वरोजगार अपना रही हैं और परिवार की आर्थिक मजबूती में योगदान दे रही हैं। बिहान से मिली सहायता ने सहाना को अपनी आजीविका संवारने और बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का संबल दिया है।

 रोजाना 39 हजार लीटर से अधिक दूध का हो रहा संग्रहण

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

महासमुंद जिला आज छत्तीसगढ़ के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। जिले में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत दुग्ध उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दिए जाने से हजारों किसानों और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वर्तमान में 15 हजार से अधिक किसान एवं ग्रामीण डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इसे अपनी आजीविका का प्रमुख साधन बना चुके हैं।
ग्राम जोरातराई की महिला पशुपालक श्रीमती भगवती ध्रुव ने बताया कि उन्हें शत प्रतिशत अनुदान में गिर और साहीवाल नस्ल की गाय पशुधन विकास विभाग के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही गायों के लिए मैट भी दिया गया है, जिसमें वे बैठते है। दोनों ही गाय 10-10 लीटर दूध देती हैं। जिसका कुछ भाग वे अपने घर में उपयोग के लिए रखती हैं तो शेष को गांव के सहकारी समिति में बेंच देती है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। इसी तरह जोरातराई की श्रीमती जया बाई ध्रुव को भी शत प्रतिशत अनुदान में गिर नस्ल की 2 गाय मिली। जिनसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता है। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ मात्रा में दूध वे रख लेती हैं और बाकि को दुग्ध समिति में विक्रय करती है। इस तरह से उनके परिवार को आर्थिक मजबूती भी मिल गई है।
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सम्हर के सचिव श्री बोधराम पटेल ने बताया कि जोरातराई गांव में दुग्ध उत्पादन को बढ़ता देख साल 2021 में दुग्ध सहकारी समिति का गठन किया गया। जहां आसपास के गांव सम्हर, बिराजपाली, कौहाकुड़ा, मुड़ागांव, मोंगरापली, लमकेनी, कोटनपाली और सरायपाली से दूध आता है। जिन्हें बीएमसी कौहाकुड़ा भेजा जाता है। वहां से इसको सीलिंग कर देवभोग रायपुर भेज दिया जाता है। जिले के पांचों विकासखंडों से प्रतिदिन हजारों लीटर दूध का संग्रहण किया जा रहा है। देवभोग सहकारी समिति सहित विभिन्न डेयरियों को रोजाना 39 हजार लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसानों को नियमित आय का स्रोत मिला है।
पशु चिकित्सा सेवाएं की उप संचालक श्रीमती अंजना नायडू ने बताया कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग लगातार प्रयास किया जा रहा हैं। इसी कड़ी में बागबाहरा विकासखंड के ग्राम जोरातराई में आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह की 19 महिलाओं को शत-प्रतिशत अनुदान पर डेयरी इकाइयां स्थापित कराई गईं। महिलाओं को आधुनिक पशुपालन और डेयरी प्रबंधन का तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही उन्हें सफल डेयरी मॉडल का अवलोकन के लिए धमतरी जिले का अध्ययन भ्रमण कराया गया। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जोरातराई की महिलाएं अब डेयरी व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। दूध के बेहतर विपणन के लिए गांव में नई दुग्ध सहकारी समिति भी शुरू की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को सीधा लाभ मिल रहा है।
वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. आर. जी. यादव ने बताया कि दूध महासंघ देवभोग के माध्यम से जिले की 156 दुग्ध सहकारी समितियां किसानों से दूध खरीद रही हैं। वहीं पशुधन विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण, नस्ल सुधार (सेक्स सॉर्टेड सीमेन) तथा पौष्टिक पशु आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-ऑफिस, समयबद्ध उपस्थिति और आई-गाट में प्रशिक्षण कोर्स में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
      श्री विकासशील ने कहा की मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारी समय पर अपनी उपस्थित दर्ज कर रहे है। मुख्य सचिव ने कहा कि मंत्रालय में 10 बजे से पूर्व आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्य सचिव ने मासिक सम्मान कार्यक्रम में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण तथा कार्यालयीन समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को सितम्बर माह के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। 
      विभागीय श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रथम, आदिम जाति विकास विभाग द्वितीय तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय स्थान पर रहा। 
      संयुक्त सचिव श्रेणी में आदिम जाति विकास विभाग के श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत प्रथम, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के श्री अनुपम त्रिवेदी द्वितीय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के श्री सचिदानंद आलोक तृतीय स्थान पर रहे। उप सचिव श्रेणी में चिकित्सा शि़क्षा विभाग की श्रीमती लवीना पाण्डे प्रथम, सामान्य प्रशासन विभाग-1 के श्री किशोर कुमार भूआर्य द्वितीय तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के श्री दूरदेशी राम सोन्टापर तृतीय स्थान पर रहे।
       अवर सचिव श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री पूरन लाल साहू प्रथम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत द्वितीय, गृृह विभाग के श्री सोनचंद साहू तृतीय स्थान पर रहे। अनुभाग अधिकारी श्रेणी में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार प्रथम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की श्रीमती पी.दुर्गा द्वितीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के श्री शिवकुमार गोड़ तृतीय स्थान पर रहे।
       सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की श्रीमती वर्षा रानी अग्रवाल प्रथम, सामान्य प्रशासन विभाग-1 के बेरनाथ कूजूर द्वितीय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सुश्री प्रिया बागड़े तृतीय स्थान पर रही। वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में सामान्य प्रशासन विभाग-1 के श्री धनेश्वर पटेल प्रथम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री सलीम शैलेन्द्र टोप्पो द्वितीय, चिकित्सा शिक्षा विभाग की श्रीमती ललीता राय तृतीय स्थान पर रही।
       कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सुश्री प्रतिक्षा खलखो प्रथम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री अजय राठिया द्वितीय स्थान पर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री प्रभु सिंह राठिया तृतीय स्थान पर रहे।  टेक्निकल सेक्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री राम नरेश पाल प्रथम स्थान पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के ऋषिकेश मिर्चे द्वितीय स्थान पर तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुश्री तृप्ति शर्मा तृतीय स्थान पर रही।
       समयबद्ध कार्यालयीन उपस्थिति के लिए टॉप-10 में जिन अधिकारियों को सम्मानित किया  गया है उनमें सहायक अनुभाग अधिकारी श्री शिवचरण राठौर, भृत्य श्री सेठलाल यादव, सहायक अनुभाग अधिकारी मीरा, सहायक अनुभाग अधिकारी सुश्री गामीनी वर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत, अनुभाग अधिकारी मंजूषा राजपूत, सहायक अनुभाग अधिकारी श्री दीपक श्रीवास, अनुभाग अधिकारी श्री शिवकुमार गोड़, आदिम जाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत, अनुभाग अधिकारी श्री महेश कुमार तिवारी है।
       आई-गाट कर्मयोगी में प्रशिक्षण प्राप्त करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस माह वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की प्रथम स्थान पर सुश्री मंजूषा मिश्रा ने 255 कोर्स, द्वितीय स्थान पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के श्री विरेन्द्र धु्रव ने 235 कोर्स किए है। इसी तरह से पशुपालन विभाग के श्री संतोष क्षत्रिय तृतीय स्थान पर रहे। इन्होंने आई-गाट 136 प्रशिक्षण कोर्स किए है। ई-ऑफिस में विभिन्न जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कबीरधाम जिला कार्यालय के अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह धु्रर्वे, दुर्ग कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, बलौदाबाजार कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, अपर कलेक्टर सुश्री निशा नेताम मण्डावी, डिप्टी कलेक्टर रामरतन प्रसाद दुबे को सम्मानित किया।

       विभागाध्यक्ष कार्यालय में ई-ऑफिस व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त सुश्री रीता यादव, द्वितीय स्थान पर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के बेनीराम साहू, तृतीय स्थान पर वाणिज्यकर विभाग के श्री तेजराम बढ़ई, चौथे स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक श्री जॉन तिग्गा, पांचवे स्थान पर नगरीय प्रशासन विभाग की सुश्री सौमित्रा प्रधान को सम्मानित किया गया। 

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत अब दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ शुद्धि पत्र
राज्य की शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए 24 जुलाई 2026 को विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में बदलाव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय के जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी शामिल
संशोधित प्रावधानों के तहत समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की चिह्नित श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भर्ती विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित कर दिया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार वितरण सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप स्पष्ट किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का विवरण शामिल है।

ई-संवर्ग में 795 और टी-संवर्ग में 1,497 पद
सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।

ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर जिले शामिल हैं।

वहीं, टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन की तारीख अलग से होगी जारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अलग से घोषित की जाएगी। इसलिए संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन की नई तारीख के संबंध में मंडल की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

शुद्धि पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और कंडिकाएं पहले की तरह लागू रहेंगी।

 रायपुर । राज्य के विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने लोकभवन में राज्यपाल रमेन डेका से भेंट की। खिलाड़ी छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।

राज्यपाल डेका ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया और आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता की शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल से भेंट करने वालों में अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर प्रदीप क्षत्री एवं लखपति सिंदूर, वेटलिफ्टर कैलाश सिक्का, बास्केटबॉल खिलाड़ी कु. सौपी सिक्का, थाई बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता कु. मानसी तांडी, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी कु. गंगा सोना एवं कु. प्रतिमा सोना, फुटबॉल खिलाड़ी बोस्टो तांडी एवं राजेश महानंद, कराटे खिलाड़ी कु. लक्षिता तांडी, किक बॉक्सिंग खिलाड़ी कु. रीयाशा बाघ, पावरलिफ्टर कु. प्रिया हरपाल तथा ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन-5’ के विजेता रितेश पाल शामिल थे।

राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

 50 हजार रुपये की सहायता से विवाह की राह हुई आसान, सुनीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह कई बार बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिलने से विवाह की राह आसान हो रही है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम नवापारा निवासी सुनीता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में उनका विवाह संपन्न हुआ। शासन की इस पहल से उन्हें जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिला। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई सुनीता की यह कहानी जरूरतमंद परिवारों के लिए शासकीय योजनाओं के महत्व को दर्शाती है।
महामाया मंदिर में 54 जोड़ों के साथ शुरू हुआ नया जीवन
सुनीता का विवाह 10 फरवरी 2025 को खड़गवां स्थित महामाया मंदिर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न हुआ था। इस आयोजन में कुल 54 जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। इन्हीं में ग्राम नवापारा की सुनीता भी शामिल थीं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों के लिए विवाह संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई थीं। सुनीता के लिए यह दिन जीवन की नई शुरुआत लेकर आया। योजना के माध्यम से विवाह संपन्न होने से उनके परिवार को आर्थिक राहत मिली। विवाह की आवश्यक व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से परिवार को आयोजन संबंधी खर्चों की चिंता से भी काफी हद तक राहत मिली। सुनीता आज भी इस अवसर को अपने जीवन के यादगार पलों में शामिल करती हैं।
50 हजार रुपये की सहायता से परिवारों को मिल रहा संबल
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र जोड़ों के विवाह के लिए कुल 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसमें 35 हजार रुपये की राशि चेक के माध्यम से लाभार्थी जोड़े को प्रदान की जाती है, जबकि शेष 15 हजार रुपये विवाह संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। इनमें श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, उपहार, भोजन, मंडप, सजावट एवं अन्य व्यवस्था शामिल हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है। सामूहिक विवाह के माध्यम से एक ही स्थान पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सहभागिता के बीच सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कराने का अवसर मिलता है।
शासन के सहयोग से आसान हुई विवाह की राह
ग्राम नवापारा की सुनीता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर सहारा बनी। योजना के माध्यम से विवाह संपन्न होने से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिला और विवाह की आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हुईं। सुनीता ने बताया कि शासन की इस योजना का लाभ मिलने से वह बेहद खुश हैं। सामूहिक विवाह समारोह में अन्य जोड़ों के साथ उनका विवाह संपन्न होना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। योजना से मिले सहयोग ने उनके परिवार के लिए विवाह की जिम्मेदारी को आसान बनाया।
सुनीता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से लाभान्वित सुनीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना उपयोगी साबित हो रही है। इसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के विवाह में सहायता मिल रही है। सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई सुनीता की यह कहानी बताती है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने से उनके जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आसान हो सकती हैं। खड़गवां के महामाया मंदिर में 54 जोड़ों के साथ विवाह बंधन में बंधीं सुनीता आज अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से मिला सहयोग उनके लिए जीवन की नई शुरुआत का आधार बना।

 रायपुर । कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों और किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा  केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले को  ‘Certificate of Excellence’ से सम्मानित किया गया है।

इस गौरवशाली उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि  "दंतेवाड़ा जिले को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिला यह राष्ट्रीय सम्मान छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीम, कृषि विभाग और हमारे मेहनतकश किसानों ने जिस लगन से कृषि विकास, फसल विविधीकरण और आजीविका संवर्धन के लिए कार्य किया है, उसी का परिणाम यह राष्ट्रीय मान्यता है। राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"  

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व को मिली पहचान
कलेक्टर ध्रुव के मार्गदर्शन में जिले में कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़े प्रयासों को लगातार गति दी जा रही है। यह सम्मान कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है।

योजना का उद्देश्य और महत्व
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों को बेहतर कृषि संसाधन उपलब्ध कराना है। जनजातीय बहुल दंतेवाड़ा जिले के लिए यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है, जो ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मददगार साबित होगी।
      
देश के 100 आकांक्षी (कमजोर या पिछड़े) कृषि जिलों में खेती की स्थिति में सुधार लाना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।  जिलों की पहचान कम उत्पादकता, कम फसल सघनता (क्रॉप इंटेंसिटी) और कमजोर कृषि ऋण (केसीसी) वितरण प्रणाली के आधार पर की गई है। हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण (वेयरहाउस) क्षमता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और आसान एवं सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है।

यह सम्मान कृषि विभाग के अधिकारियों, मैदानी अमले और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना है, जो कृषि को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाने के संकल्प को और मजबूत करता है।

 रायपुर, 12 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। खिलाड़ी छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।

राज्यपाल श्री डेका ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया और आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता की शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल से भेंट करने वालों में अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर श्री प्रदीप क्षत्री एवं श्री लखपति सिंदूर, वेटलिफ्टर श्री कैलाश सिक्का, बास्केटबॉल खिलाड़ी कु. सौपी सिक्का, थाई बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता कु. मानसी तांडी, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी कु. गंगा सोना एवं कु. प्रतिमा सोना, फुटबॉल खिलाड़ी श्री बोस्टो तांडी एवं श्री राजेश महानंद, कराटे खिलाड़ी कु. लक्षिता तांडी, किक बॉक्सिंग खिलाड़ी कु. रीयाशा बाघ, पावरलिफ्टर कु. प्रिया हरपाल तथा ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन-5’ के विजेता श्री रितेश पाल शामिल थे।

राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।