देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों की तर्ज पर सरकार का बड़ा फैसला

रायपुर,09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र का संचालन अब प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

वर्तमान व्यवस्था में होगा बदलाव

             जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में संचालित होने वाले 16 जून से 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र को अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि, छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है; 01 मई से 15 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा।

सत्र के पहले ही दिन मिलेंगी सभी सुविधाएं

              इस नए बदलाव को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने कड़े निर्देश दिए हैं। अब से हर साल 01 अप्रैल को सत्र शुरू होने के साथ ही शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकलों का वितरण, स्कूली गणवेश (यूनिफॉर्म) का वितरण, अन्य सभी छात्रहितैषी योजनाएं और गतिविधियां अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दी जाएंगी।

शिक्षण व्यवस्था होगी अधिक प्रभावी

               शासन का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के शुरुआती दिनों से ही पढ़ाई के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां और सुविधाएं समय पर मिल सकेंगी। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा, बल्कि विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था भी अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण रूप से संचालित हो सकेगी।

 3-3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट से बिजली बिल में भारी बचत

रायपुर,09 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश के नागरिकों को स्वच्छ, सस्ती और आत्मनिर्भर ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिजली के खर्चों को कम करने का एक बेहद प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जहाँ दो ग्राम पंचायत सचिवों ने खुद अपने घरों में सोलर प्लांट लगवाकर ग्रामीणों के सामने एक मिसाल पेश की है।

             जनपद पंचायत छुरिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामपुर के सचिव श्री रामलखन मण्डावी और ग्राम पंचायत जोंधरा के सचिव श्री अर्जुन सिंह ठाकुर ने अपने-अपने निजी आवासों पर 3-3 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाए हैं। दोनों सचिवों की यह अनूठी पहल न केवल उनके घरों में आर्थिक बचत का जरिया बनी है, बल्कि आसपास के लोगों को भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

पूरी प्रक्रिया है सरल और पारदर्शी

            योजना के लाभ और अपने अनुभवों को साझा करते हुए रामपुर के सचिव श्री रामलखन मण्डावी ने बताया कि उन्होंने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। विद्युत विभाग से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद, विभाग द्वारा अधिकृत विक्रेता (वेंडर) के माध्यम से उनके घर की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट और नेट मीटर सफलतापूर्व स्थापित कर दिया गया।

मिली 1.08 लाख की भारी सब्सिडी

             इस योजना की सबसे खास बात इसकी वहन करने योग्य लागत है। दोनों ही सचिवों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलाकर कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है, जिससे प्लांट लगाने की शुरुआती लागत (इन्स्टॉलेशन कॉस्ट) काफी कम हो गई।

बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण

            श्री मण्डावी ने बताया कि अब उनके घर की बिजली से जुड़ी अधिकांश ज़रूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी हो रही हैं, जिससे हर महीने आने वाले बिजली बिल में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादित होने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने पर उन्हें 'नेट मीटरिंग' का दोहरा लाभ भी मिल रहा है। इसी तरह जोंधरा पंचायत के सचिव श्री अर्जुन सिंह ठाकुर ने भी पूरी प्रक्रिया की सराहना करते हुए इसे बेहद सरल, सहज और पारदर्शी बताया। उन्होंने इस जनहितैषी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

नागरिकों से आत्मनिर्भर बनने की अपील

            दोनों पंचायत ( ग्राम पंचायत जोंधरा, ग्राम पंचायत रामपुर)  सचिवों ने आम नागरिकों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं और 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाकर न केवल बिजली के खर्चों से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

 10,000 की वार्षिक की सहायता से बढ़ी आर्थिक सुरक्षा

रायपुर,09 जुलाई 2026

   राज्य शासन की जनकल्याणकारी भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजनाआर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा माध्यम साबित हो रही है। यह योजना जरूरतमंद परिवारों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत संबल दे रही है। इसी कड़ी में विकासखंड सक्ती के ग्राम जेठा की निवासी श्रीमती रुकमणी पटेल इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सफल रही हैं।

मजदूरी पर निर्भर परिवार को मिला बड़ा सहारा

             श्रीमती रुकमणी पटेल के परिवार के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, जिसके कारण उनकी आजीविका मुख्य रूप से मजदूरी पर ही निर्भर है। सीमित आय होने की वजह से परिवार की दैनिक आवश्यकताओं और घरेलू खर्चों का प्रबंधन करना बेहद कठिन होता था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में राज्य शासन की यह योजना उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर सामने आई। योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है।

आर्थिक राहत से जीवनयापन हुआ सहज

           श्रीमती रुकमणी ने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने घरेलू खर्चों की पूर्ति और अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए कर रही हैं। इससे न केवल उनके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली है, बल्कि उनका जीवनयापन भी पहले की तुलना में काफी सहज और सुगम हो गया है। नियमित रूप से मिलने वाली इस मदद से भविष्य को लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और दैनिक खर्चों को लेकर होने वाली आर्थिक चिंताएं काफी हद तक दूर हुई हैं।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार                 

              योजना की उपयोगिता के संबंध में श्रीमती रुकमणी पटेल ने कहा कि भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी है, जो संकट के समय सीधे मदद पहुँचाती है। उन्होंने इस कल्याणकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना ने उनके परिवार को एक नई उम्मीद, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा का ठोस आधार प्रदान किया है।

 रायपुर, 09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत रविशंकर सागर बांध सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्वास कार्य के लिए 4 करोड़ 58 लाख 12 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। योजना के अंतर्गत कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

 5 हजार रूपए के लोन से शुरू हुआ सफर, आज बहुआयामी उद्यमी हैं सुनीता वर्मा

स्व-सहायता समूह ने दिया संबल, खेती, मसाला निर्माण और सीएससी सेंटर से मिली नई पहचान

रायपुर, 09 जुलाई 2026

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के विकासखंड खैरागढ़ अंतर्गत ग्राम टेकापारकला की निवासी श्रीमती सुनीता वर्मा आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायी मिसाल बन चुकी हैं। कभी खेती-किसानी और मजदूरी के सहारे परिवार का भरण-पोषण करने वाली सुनीता वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन *’बिहान’* से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की, जो आज क्षेत्र की अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

वर्ष 2017 में पद्म मां गायत्री स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई। समूह के माध्यम से प्राप्त प्रथम ऋण राशि 5 हजार रुपये से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और बैग सिलाई का कार्य प्रारंभ किया। यह छोटा प्रयास आगे चलकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव साबित हुआ। इसके बाद प्राप्त 5 लाख रुपये के ऋण से उन्होंने 48 डिसमिल कृषि भूमि और ट्रैक्टर खरीदा, जिससे कृषि कार्य का विस्तार हुआ तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। बाद में 3 लाख रुपये के ऋण से ट्रॉली खरीदकर कृषि एवं परिवहन कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया।

आज सुनीता वर्मा कृषि आधारित उद्यमिता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। वे हल्दी, धनिया और मिर्च जैसी मसाला फसलों की खेती कर स्वयं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एवं मिर्च पाउडर तैयार करती हैं। इसके साथ ही अचार, बड़ी और पापड़ का निर्माण एवं पैकेजिंग कर सी-मार्ट, सरस मेला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त ऑर्डर के अनुसार विक्रय करती हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में आयोजित क्षेत्रीय सरस मेलों में भाग लेकर वे अपने उत्पादों का विपणन करती हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय प्राप्त हो रही है। मसाला एवं खाद्य उत्पादों के निर्माण और विक्रय से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त होती है।
 
कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्तमान में वे लगभग सात एकड़ भूमि किराये पर लेकर धान, गेहूं, चना, अरहर, मूंग, उड़द तथा विभिन्न सब्जियों की खेती कर रही हैं। कृषि कार्य से लागत निकालने के बाद उन्हें प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त वे पिछले तीन वर्षों से ई-रिक्शा संचालन से भी जुड़ी हुई हैं। सृजन संकुल संगठन से किराये पर प्राप्त ई-रिक्शा के संचालन से उन्हें नियमित अतिरिक्त आय मिल रही है।
वर्ष 2025 से उन्होंने सब्जी नर्सरी तैयार करने का कार्य भी शुरू किया, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आज उनकी वार्षिक आय लगभग चार लाख रुपये तक पहुंच गई है। सुनीता वर्मा की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने खैरागढ़-छुईखदान मुख्य मार्ग पर अपना पक्का मकान एवं दुकान भी स्थापित किया है। वर्तमान में वे अपनी दुकान से स्वयं निर्मित मसाले, अचार, बड़ी और पापड़ का विक्रय कर रही हैं। साथ ही दुकान में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का संचालन कर ग्रामीणों को विभिन्न डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं।

सुनीता वर्मा का संघर्ष और सफलता यह सिद्ध करता है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और आर्थिक सहयोग मिले तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। आज वे अपने गांव और आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी हैं। भविष्य में वे पशुपालन गतिविधि प्रारंभ कर अपने व्यवसाय को और विस्तारित करने की योजना बना रही हैं। बिहान योजना के सहयोग और अपनी अथक मेहनत के बल पर सुनीता वर्मा ने आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी कहानी लिखी है, जो ग्रामीण विकास की दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

 350 आजीविका डबरियां और 150 से अधिक सामुदायिक तालाब से जल संरक्षण

भू-जल संवर्धन, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा स्थायी संबल

रायपुर, 08 जुलाई 2026

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित “मोर गांव मोर पानी“ अभियान जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। अभियान के तहत जिले में 350 आजीविका डबरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया गया है। इन कार्यों से वर्षा जल के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिलने लगी है।

जिले में मानसून के दौरान प्राप्त होने वाले वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्मित इन जल संरचनाओं से अब जल संरक्षण के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। आजीविका डबरियां एवं सामुदायिक तालाब वर्षा जल को संरक्षित कर भू-जल स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ खेतों में सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे किसानों को खेती के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा तथा फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

अभियान के अंतर्गत निर्मित 350 आजीविका डबरियां ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए अवसर भी सृजित करेंगी। इन डबरियों का उपयोग मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन तथा अन्य आजीविका गतिविधियों में किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों के निर्माण एवं गहरीकरण से गांवों में जल संचयन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इन तालाबों से सिंचाई, पशुओं के लिए पेयजल, भू-जल पुनर्भरण तथा पर्यावरण संरक्षण को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। गर्मी के मौसम में जल संकट से राहत मिलने के साथ-साथ जल स्रोतों की स्थिरता भी बनी रहेगी।

जिला प्रशासन द्वारा संचालित यह अभियान केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम बन रहा है। ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों तथा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। सामुदायिक सहयोग से निर्मित इन जल संरचनाओं का संरक्षण एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि इनके दीर्घकालिक लाभ ग्रामीणों को निरंतर मिलते रहें।

जल संरक्षण ही भविष्य की जल सुरक्षा का आधार है। इसी सोच के साथ “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण, भू-जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह अभियान जिले को जल समृद्ध, आत्मनिर्भर और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी ग्राम वासियों से अपील की है कि वे निर्मित आजीविका डबरियों एवं सामुदायिक तालाबों की सुरक्षा, स्वच्छता और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। जन सहयोग से ही जल संरक्षण के इस अभियान को स्थायी सफलता मिलेगी और प्रत्येक गांव जल सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर बन सकेगा।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

खेती में आधुनिक तकनीकों और उन्नत उर्वरकों का उपयोग किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर क्षेत्र के ग्राम कोटाडोल निवासी किसान श्री शंकर यादव ने इस खरीफ सीजन में इफको नैनो डीएपी का उपयोग कर नई तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जनकपुर द्वारा समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराए जाने से उन्होंने पूरे उत्साह के साथ खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी।

समिति के माध्यम से किसान श्री शंकर यादव को इफको डीएपी (18ः46) की 1 बोरी, इफको नैनो डीएपी की 1 बोतल, 2 बोरी नीम लेपित यूरिया तथा 30 किलोग्राम एमटीयू-1156 प्रमाणित धान बीज उपलब्ध कराया गया। समय पर बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता से उन्होंने खेतों की तैयारी कर निर्धारित समय पर बुवाई शुरू कर दी। श्री शंकर यादव बताते हैं कि इस बार उन्होंने पारंपरिक उर्वरकों के साथ इफको नैनो डीएपी का भी उपयोग करने का निर्णय लिया है। नैनो डीएपी कम मात्रा में फसल को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाली आधुनिक तकनीक पर आधारित उर्वरक है, जिससे पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ती है तथा संतुलित पोषण मिलने से फसल की बेहतर वृद्धि की उम्मीद रहती है। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति के माध्यम से नैनो डीएपी आसानी से उपलब्ध होने से किसानों को नई तकनीक अपनाने का अवसर मिल रहा है। श्री शंकर यादव ने राज्य सरकार एवं सहकारी समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और विशेष रूप से इफको नैनो डीएपी उपलब्ध कराए जाने से खेती की तैयारी आसान हुई है। इससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ बेहतर उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में 1 जून 2026 से लागू वीबी-जी राम-जी योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभर रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण तथा टिकाऊ ग्रामीण अधोसंरचना का निर्माण करना है। इसके माध्यम से गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होने के साथ ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ होगी और पलायन में भी कमी आएगी। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम सेम्हराडीह निवासी श्रमिक श्री हीरामन साहू ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे गांव में ही रोजगार मिलने से श्रमिकों को बाहर काम की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, गांव का विकास होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वीबी-जी राम-जी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन, वर्षा जल संचयन, तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण एवं जीर्णाेद्धार, खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, नाला उपचार, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा, ग्रामीण सड़क एवं अन्य आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण, सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यों से भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। योजना में महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा वंचित वर्गों की सहभागिता को भी विशेष महत्व दिया गया है, ताकि ग्रामीण विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।

 होटल में काम कर परिवार चलाने वाली महिला को मिला अपना पक्का घर

रायपुर, 08 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेघर लोगों और कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों (शहरी और ग्रामीण) को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना ने बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र की निवासी रामबती के जीवन में भी नई खुशियां और सुरक्षा लेकर आई है।

संघर्षों से भरा था जीवन

             बीजापुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाली रामबती पिछले लगभग 30 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। होटल में काम कर उन्होंने अपने एक बेटे और दिव्यांग बेटी का पालन-पोषण किया। सीमित आय के कारण परिवार एक पुराने और जर्जर मकान में रहने को मजबूर था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

शासकीय योजना बनी सहारा

              रामबती का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के "मोर जमीन, मोर मकान" घटक के तहत किया गया। नगर पालिका बीजापुर और योजना से जुड़े अधिकारियों ने सर्वे कर उनका प्रस्ताव तैयार किया, जिसके बाद उन्हें पक्का आवास स्वीकृत हुआ।

मार्गदर्शन से साकार हुआ सपना

              आर्थिक तंगी के कारण शुरुआत में रामबती मकान का निर्माण नहीं करा पा रही थीं। ऐसे समय में नगर पालिका बीजापुर और प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम ने उन्हें लगातार मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग दिया। स्थानीय मिस्त्री की मदद से उन्होंने धीरे-धीरे अपने सपनों का पक्का घर तैयार कर लिया।

अब सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

             आज रामबती अपने नए पक्के घर में परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। अब उन्हें बरसात में टपकती छत या असुरक्षित मकान की चिंता नहीं रहती। अपने घर में रहने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है।

रामबती ने जताया आभार

            रामबती कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना पक्का घर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरा वर्षों पुराना सपना पूरा कर दिया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य शासन, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और नगर पालिका बीजापुर की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।

प्रधानमंत्री आवास योजना बदल रही है लोगों का जीवन

              प्रधानमंत्री आवास योजना केवल पक्का मकान ही नहीं दे रही, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का आधार भी प्रदान कर रही है। रामबती की कहानी इस बात का प्रमाण है कि शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर मिलने से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव संभव है।

 2,500 कंटूर ट्रेंच निर्माण पूर्ण, 40.08 लाख लीटर वर्षा जल का हुआ संचयन

भू-जल संवर्धन, कृषि और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल

रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन की जल संरक्षण संबंधी प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए बलरामपुर जिला 'मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0' के माध्यम से जल सुरक्षा का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में वर्षा जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यह अभियान जल संकट के स्थायी समाधान के साथ-साथ कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण आजीविका को भी नई मजबूती प्रदान कर रहा है।

अभियान के तहत जिले के शंकरगढ़, कुसमी, राजपुर एवं रामचंद्रपुर विकासखंडों के पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा का पानी बहकर नष्ट होने के बजाय भूमि में समाहित हो रहा है, जिससे भू-जल स्तर में वृद्धि, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण तथा भूमि की उर्वरता का संरक्षण सुनिश्चित हो रहा है।

जिले में अब तक 2,500 कंटूर ट्रेंच का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जिनके माध्यम से लगभग 40.08 लाख लीटर वर्षा जल का संचयन एवं भू-गर्भ में अवशोषण सुनिश्चित हुआ है। इससे आसपास के क्षेत्रों में कुओं, बोरवेल और अन्य जल स्रोतों के जलस्तर में सुधार की संभावना बढ़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

रिज टू वैली वाटरशेड अवधारणा के अनुरूप जिले में 10 कार्यों के अंतर्गत कुल 5,124 कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों से तेजी से बहने वाले वर्षा जल को छोटे-छोटे ट्रेंचों में रोककर भूमि के भीतर समाहित किया जाता है। इससे वर्षा जल का संरक्षण, मिट्टी का कटाव नियंत्रण, खेतों में लंबे समय तक नमी बनाए रखने तथा फसलों के लिए प्राकृतिक जल उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय सफलता मिल रही है।

यह अभियान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। भू-जल स्तर में सुधार से गर्मी के मौसम में जल संकट कम होगा, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन संभव होगा। इसके साथ ही हरित आवरण बढ़ाने, कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाते हुए संचालित 'मोर गांव मोर पानी 2.0' भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है।

 शिकायत के त्वरित निराकरण से मिली राहत, हितग्राही ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का जताया आभार

रायपुर, 8 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसी दिशा में नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच एक भरोसेमंद सेतु के रूप में कार्य कर रही है, जहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुकदा निवासी श्री खगेन्द्र कुमार कश्यप की लंबे समय से लंबित राशन कार्ड संबंधी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। नया राशन कार्ड नहीं बनने के कारण वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे।

समस्या के समाधान के लिए श्री कश्यप ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित विभाग ने मामले की जांच की। जांच में उन्हें राशन कार्ड के लिए पात्र पाया गया, जिसके बाद नियमानुसार उनका नया राशन कार्ड जारी कर उसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई।

राशन कार्ड मिलने के बाद अब श्री खगेन्द्र कुमार कश्यप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सहित अन्य पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। शिकायत के त्वरित निराकरण से प्रसन्न हितग्राही ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी और विश्वसनीय माध्यम बन गई है।

दंतेवाड़ा के 24 किसानों को वितरित किए गए पावर टिलर, खेती होगी आसान और कम खर्चीली

रायपुर, 08 जुलाई 2026

डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) योजना के तहत खनन-प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आधुनिक खेती, बेहतर सिंचाई और फसल भंडारण की सौगात मिल रही है। कृषि को उच्च प्राथमिकता  वाले क्षेत्रों में शामिल कर कृषि अधोसंरचना और आजीविका को नई मजबूती दी जा रही है।

         मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के 24 किसानों को पावर टिलर वितरित किए गए।

आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

               पावर टिलर वितरण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी ने किसानों को पावर टिलर की चाबी सौंपते हुए कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती आसान होगी, लागत कम आएगी, समय की बचत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर आधुनिक खेती अपनाने की अपील की।

छोटे और मध्यम किसानों के लिए उपयोगी मशीन

               पावर टिलर एक बहुउपयोगी कृषि यंत्र है। इसका उपयोग खेत की जुताई, मिट्टी की गुड़ाई, मेड़ बनाने, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण तथा अन्य कृषि कार्यों में किया जा सकता है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए काफी उपयोगी है, जिससे कम समय और कम श्रम में खेती के कार्य पूरे किए जा सकते हैं।

उत्पादन और आय में होगी बढ़ोतरी

             कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पावर टिलर के उपयोग से खेती की लागत कम होगी, श्रम की बचत होगी तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में जिला कृषि सभापति अध्यक्ष श्रीमती ममता मंडावी, जिला कृषि सभापति सदस्य श्रीमती किलेश्वरी नागेश, जनपद पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला भास्कर, जनपद उपाध्यक्ष श्री दिनेश कौशल, जनपद कृषि सभापति श्री मुन्ना राम कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

             इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री सूरज पंसारी, सहायक संचालक कृषि श्री धीरज बघेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री किसान नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (गीदम) श्री अशोक कुमार नेताम सहित कृषि विभाग के अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी मौजूद रहे। 

 ​1.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तीन जल संरचनाओं ने संवारा भविष्य

150 एकड़ खेतों तक पहुँचेगा सिंचाई का पानी

​रायपुर, 08 जुलाई 2026

स्टॉपडैम और चेकडैम ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं।  ​खनिज न्यास निधि के अंतर्गत बारिश के पानी को बहने से रोकने वाली ये संरचनाएं भू-जल स्तर को बढ़ाकर और खेतों तक सालभर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित कर किसानों की आय और जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के दौर में जल संकट से जूझते बस्तर के वनांचल नारायणपुर में अब खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। ज़िला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की तत्परता से नारायणपुर विकासखण्ड में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 

            ​खनिज न्यास निधि के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1.47 करोड़ रुपये की लागत से तीन महत्वपूर्ण जल संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। इनमें पुसागांव स्टॉपडैम, कोरेण्डा स्टॉपडैम तथा कोडोली चेकडैम शामिल हैं। इन संरचनाओं के निर्माण से न केवल वर्षा जल का संचयन हो रहा है, बल्कि क्षेत्र के भू-जल स्तर में भी भारी सुधार देखा जा रहा है।
​
सिंचाई का संकट ख़त्म, 150 एकड़ भूमि में होगी लहलहाती फसल

    ​      कलेक्टर के मार्गदर्शन में तैयार की गई इन योजनाओं से नारायणपुर के किसानों का बरसों पुराना सपना सच होने जा रहा है। इन स्टॉपडैम और चेकडैम के माध्यम से क्षेत्र की लगभग 150 एकड़ कृषि भूमि को प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं से नारायणपुर के किसानों का बरसों पुराना सपना अब सच होने जा रहा है। ​योजना की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो सके। इसमें पुसागांव स्टॉपडैम अकेले सबसे बड़े हिस्से यानी 65 एकड़ क्षेत्र की प्यास बुझाएगा, जबकि कोरेण्डा स्टॉपडैम से 50 एकड़ और कोडोली चेकडैम से 35 एकड़ खेतों को बारहमासी पानी नसीब होगा। सिंचाई के इस नए और सुदृढ़ तंत्र से अब किसान सिर्फ एक फसल के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि खरीफ के साथ-साथ रबी की फसलों का भी भरपूर उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगे।अब तक केवल मानसून के भरोसे रहने वाले स्थानीय कृषक अब खरीफ के साथ-साथ रबी फसलों का भी भरपूर उत्पादन ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को निस्तारी (रोजमर्रा के कार्यों) के लिए सालभर पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आएगा।
​
 बढ़ेगा भू-जल स्तर, रुकेगा मिट्टी का कटाव

           ​इन जल संरचनाओं का लाभ सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रही है। वर्षा जल के अधिकतम ठहराव से सूखी नदियाँ और नाले पुनर्जीवित हो रहे हैं। आसपास के कुओं और बोरवेल का जलस्तर ऊपर उठ रहा है, जिससे भविष्य में पेयजल संकट का ख़तरा टल गया है। पानी के नियंत्रित बहाव के कारण उपजाऊ मिट्टी के कटाव पर प्रभावी रोक लगी है।
​
जनभागिता से मिली विकास को रफ़्तार

​            नारायणपुर की यह सफलता केवल सरकारी तंत्र की नहीं, बल्कि प्रशासनिक सूझबूझ और जनभागिता  के बेजोड़ तालमेल का नतीजा है। ​इन परियोजनाओं के निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता के कारण ही सभी निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा सके।

 रायपुर. 8 जुलाई 2026

समय पर कृषि आदान सामग्री की उपलब्धता और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से प्रदेश का अन्नदाता आत्मविश्वास के साथ खरीफ फसलों की तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों को खाद, बीज, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक कृषि संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को खेती की तैयारी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वे निर्धारित समय पर बुआई कार्य प्रारंभ कर पा रहे हैं।
    
कोरबा के विकासखंड करतला अंतर्गत ग्राम भलपहरी के कृषक श्री फूल साय इसका प्रेरक उदाहरण हैं। लगभग तीन एकड़ भूमि में धान की खेती करने वाले श्री फूल साय वर्षों से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि इस वर्ष उन्हें आवश्यकता के अनुरूप खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्री समय पर उपलब्ध हो गई, जिससे खेती की तैयारी बिना किसी कठिनाई के पूरी हो सकी।
    
उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब कृषि व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी हुई हैं। शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कृषि प्रोत्साहन उपायों से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर मिल रहे हैं, जिससे खेती करना पहले की अपेक्षा अधिक सुगम हुआ है।
    
श्री फूल साय ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने अपनी फसल में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का उपयोग शुरू किया है। आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों को अपनाना समय की जरूरत है। नैनो उर्वरकों से फसल को संतुलित पोषण मिलता है, लागत नियंत्रित रहती है तथा बेहतर उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
    
उन्होंने कहा कि कृषि आदान सामग्री प्राप्त करने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के तहत डबरी निर्माण से किसानों की तकदीर बदल रही है। वर्षा आधारित कृषि वाले किसान अब सालभर सब्जी उत्पादन और मछली पालन करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ भू-जल स्तर सुधरा है, बल्कि गांवों में स्थाई रोजगार मिलने लगा है।  बारिश पर निर्भर किसानों को डबरी से सालभर सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जिससे वे धान के साथ-साथ गेहूं, अरहर और मौसमी सब्जियों की बहुफसली खेती कर रहे हैं। 

ग्रामीणों के जीवन में एक क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव 

            कभी सिर्फ मानसूनी बारिश के भरोसे रहने वाले बस्तर जिले की खोटलापल ग्राम पंचायत के किसान आज आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहे हैं। जल संवर्धन के जमीनी प्रयासों के तहत गाँव में निर्मित एक डबरी (छोटे तालाब) ने न केवल क्षेत्र के भूजल स्तर को सुधारा है, बल्कि परंपरागत खेती से आगे बढ़कर रबी फसल और मत्स्य पालन के जरिए स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बना दिया है। महात्मा गांधी नरेगा और जल संवर्धन योजनाओं के तहत हितग्राही सोनधर और मोंगर के खेतों में निर्मित इस डबरी ने सिंचाई के संकट को दूर करने के साथ-साथ ग्रामीणों के जीवन में एक क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है।

रबी फसलों के साथ साग-सब्जियों का होगा उत्पादन

           इस जल संरचना के निर्माण से खुश होकर ग्रामीण सोनधर कहते हैं कि यह डबरी जल संकट के स्थायी समाधान के रूप में सहायक होगा, क्योंकि अब इसमें बारिश का पानी एकत्रित होने से सिंचाई के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और फसलों को सूखा पड़ने के खतरे से पूरी तरह बचाया जा सकेगा। वहीं अब डबरी में पर्याप्त पानी जमा होने से वे रबी सीजन में दूसरी फसलों के साथ-साथ उन्नत साग-भाजी का उत्पादन भी कर पाएंगें जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। खेती में आए इस सुधार के साथ-साथ इस डबरी का बहुआयामी उपयोग अब मछलीपालन के लिए भी ग्रामीण परिवारों द्वारा किया जाएगा और इसी सफलता से उत्साहित होकर हितग्राही सोनधर ने आगामी समय में बतख पालन करने की मंशा भी जाहिर की।

ग्रामीणों को अपने गाँव में ही मिला रोजगार

          आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ इस परियोजना ने स्थानीय पर्यावरण और रोजगार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है और इस जल संरचना के कारण आसपास के कुओं, हैंडपंपों और खेतों की मिट्टी की नमी (वाटर रिचार्जिंग) में भारी सुधार होगा। इसके अलावा, डबरी की खुदाई और निर्माण कार्य के दौरान ग्राम पंचायत के दर्जनों स्थानीय जॉबकार्डधारी ग्रामीण मजदूरों को सीधे उनके अपने गाँव में ही रोजगार मिला, जिसने क्षेत्र से होने वाले पलायन पर एक प्रभावी रोक लगाने का काम किया है।

 एम्स रायपुर में सारंगढ़-बिलाईगढ़ की 2.5 वर्षीय बच्ची का सफल कोक्लियर इम्प्लांट

आर्थिक तंगी नहीं बनी बाधा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता और चिरायु योजना से मिला 6 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार

​रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना  और चिरायु योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।  इसमें जन्मजात हृदय रोग, मोतियाबिंद, कटे-फटे होंठ, और टेढ़े-मेढ़े हाथ-पैर सहित 44 गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। जरूरत पड़ने पर देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में भी इलाज कराया जाता है।

          मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के समन्वय से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की एक ढाई साल की मासूम बच्ची के जीवन में नया सवेरा आया है। जन्म से मूक-बधिर (सुनने में अक्षम) इस नन्हीं बालिका का एम्स रायपुर में सफल कोक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) ऑपरेशन किया गया, जिससे अब उसकी खामोश दुनिया में अपनों की आवाज गूंज सकेगी।

​गरीबी की दीवार ढही, सरकारी योजना बनी सहारा

    ​      सरिया क्षेत्र के ग्राम लुकापारा-2 की आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत यह मासूम बच्ची जन्मजात श्रवण बाधिता (Congenital Hearing Loss) से ग्रसित थी। बच्ची के पिता नरेंद्र प्रधान खेती-किसानी के साथ मोबाइल रिपेयरिंग कर जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय होने के कारण लाखों रुपये के इस महंगे इलाज और ऑपरेशन का खर्च उठा पाना इस गरीब परिवार के लिए एक सपने जैसा था।

​चिरायु टीम की सतर्कता से मिला नया जीवन

      ​      कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की चिरायु टीम (बरमकेला) ग्रामीण अंचलों में निरंतर स्वास्थ्य जांच शिविर चला रही है। इसी दौरान टीम की नजर इस बच्ची पर पड़ी। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद बच्ची को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श के लिए एम्स (AIIMS) रायपुर रेफर किया।

मुफ्त हुआ 6 लाख रुपये का महंगा ऑपरेशन

             आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक और स्वास्थ्य विभाग के त्वरित प्रयासों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए छह लाख रुपये की राशि तुरंत स्वीकृत की गई। इसके चलते पीड़ित परिवार पर इलाज का एक रुपये का भी आर्थिक बोझ नहीं आया।

​सफल सर्जरी के बाद जगी उज्ज्वल भविष्य की आस

            ​बीते 4 जुलाई 2026 को एम्स रायपुर के विशेषज्ञ सर्जनों की देखरेख में बच्ची का कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। डॉक्टरों के अनुसार, इस सर्जरी के बाद अब बच्ची में सुनने और समय के साथ सामान्य रूप से बोलने की क्षमता विकसित हो सकेगी। वह भी अब आम बच्चों की तरह स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेगी और अपना भविष्य संवार सकेगी।

          ​यह सफलता चिरायु टीम बरमकेला की सजगता, समय पर बीमारी की पहचान और बेहतर समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे आंगनबाड़ियों और स्कूलों में आने वाली चिरायु टीमों से अपने बच्चों की नियमित जांच जरूर कराएं, ताकि किसी भी जन्मजात विकृति का समय रहते निःशुल्क और प्रभावी इलाज किया जा सके।

 नारायणपुर जिले  में उम्मीद का संबल बनी 'मातृ वंदना' योजना

​रायपुर, 08 जुलाई 2826

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  नारायणपुर (छत्तीसगढ़) में हर मां का सम्मान, हर शिशु का सुरक्षित भविष्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। यह योजना जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य में सुधार और संभावित आय हानि की भरपाई करने में एक बड़ा आर्थिक संबल बनी है।

अबूझमाड़ की माताओं के लिए मातृ वंदना योजना वरदान साबित हो रही है 

              छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल का वह सुदूर कोना, जहाँ कभी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियाँ और जागरूकता की कमी गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के आड़े आती थी, आज वहाँ बदलाव की एक नई बयार बह रही है। नारायणपुर जिले के ओरछा जैसे घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरे विकासखंडों में अब सुरक्षित मातृत्व की एक नई और सुखद कहानी लिखी जा रही है। इस बदलाव की सूत्रधार बनी है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी और संवेदनशील 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना', जो जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों से अब अबूझमाड़ की माताओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है।

आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में

       ​      अक्सर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के कारण गर्भवती माताएं गर्भावस्था के अंतिम दौर तक कठिन शारीरिक श्रम करने को मजबूर होती थीं। इसका सीधा असर उनकी और होने वाले बच्चे की सेहत पर पड़ता था। लेकिन 'मातृ वंदना योजना' ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए पहुंचती है। इस पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था ने न केवल ग्रामीणों का भरोसा जीता है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने और अपने लिए फल, दूध तथा पौष्टिक आहार जुटाने का अधिकार भी दिया है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के संकल्प हो रहे हैं मजबूत

        ​    इस योजना की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पहली जीवित संतान के जन्म पर माता को 5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देती है। वहीं, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के संकल्प को मजबूत करते हुए, दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर 6 हजार रुपए की विशेष राशि सीधे माँ के खाते में जमा की जाती है।

2025-26 में जिले के 1192 पात्र हितग्राहियों को मिला योजना का लाभ

       ​इस योजना की सफलता की असली गवाही नारायणपुर के मैदानी आँकड़े दे रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों का ही नतीजा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 1,192 पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला, जिनमें से अकेले सुदूर ओरछा विकासखंड की 332 माताएं शामिल थीं। बदलाव का यह सिलसिला थमा नहीं है; चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी अब तक जिले की 319 से अधिक माताओं को यह सुरक्षा कवच मिल चुका है, जिसमें ओरछा की 81 महिलाएं शामिल हैं।

अस्पतालों में सुरक्षित तरीके से कराए जा रहे हैं प्रसव 

       ​आर्थिक सहायता के इस प्रोत्साहन ने नारायणपुर के ग्रामीण परिवारों की सोच में एक बड़ा व्यवहारिक बदलाव पैदा किया है। अब जैसे ही किसी घर में नए मेहमान के आने की आहट होती है, परिवार तुरंत आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पंजीयन कराता है। गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच (ANC) हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रसव घर के बजाय अस्पतालों में (संस्थागत प्रसव) सुरक्षित तरीके से कराए जा रहे हैं। यही नहीं, जन्म के बाद नवजात शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण भी समय पर सुनिश्चित हो रहा है।

माँ के चेहरे पर संतोष और मुस्कान बिखेर दी मातृ वंदना योजना  ने

        ​नारायणपुर जिले में इस योजना का सफल क्रियान्वयन केवल वित्तीय सहायता का जरिया नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ शिशु, सुरक्षित मातृत्व और कुपोषण से मुक्ति के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग आज भी सतत रूप से प्रयासरत हैं ताकि सुदूर अंचल की कोई भी माँ इस लाभ से अछूती न रहे। सच कहें तो, 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' ने नारायणपुर की हर उस माँ के चेहरे पर संतोष और मुस्कान बिखेर दी है, जो अपने आँचल में एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य का सपना संजोए हुए है।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

बढ़ती खेती लागत और घटती मिट्टी की उर्वरता के बीच हरी खाद किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसान रासायनिक उर्वरकों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय हरी खाद और हरी पत्तियों की खाद को अपनाएं तो न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि खेती भी अधिक लाभकारी बनेगी।

वैज्ञानिकों के अनुसार ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया और ग्वार जैसी दलहनी फसलें 35 से 45 दिन बाद खेत में मिलाने से प्राकृतिक जैविक खाद में बदल जाती हैं। इससे प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। वहीं नीम, करंज, ग्लिरिसिडिया और सहजन की हरी पत्तियां भी मिट्टी में जैविक तत्व और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाती हैं।

इस प्राकृतिक तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रासायनिक उर्वरकों की जरूरत घटने से खेती की लागत कम होती है, जबकि फसलों की उपज में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है। धान की गुणवत्ता में भी सुधार और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों से हरी खाद और ब्राउन मैन्योरिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर मिट्टी की सेहत बचाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।