छत्तीसगढ़ / रायपुर
सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अग्रसर
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: इस वर्ष 17,881 किसान लाभान्वित
शाकम्भरी योजना अंतर्गत किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान
3234 किसानों को मिला लाभ
रायपुर, 16 दिसंबर 2025


मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन एवं बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर के प्रयासों से अब प्रदेश सब्जि उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बता दें कि पहले जहां किसान केवल धान की खेती के भरोसे ही रहता था वहां अब सब्जि उत्पादन की ओर रुचि बढ़ रही है। यह सब संभव हो पा रहा है, राज्य और केंद्र शासन द्वारा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानो को उन्नत सब्जि बीज तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अन्तर्गत संचालित पारदर्शी चैम्पस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ड्रीप एरिगेशन सिस्टम पलब्ध कराने से सब्जी की खेती में बढ़ोत्तरी हो रही हैं वहीं सब्जी उत्पादक किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे है। ड्रीप सिस्टम जो ‘‘पर ड्राप मोर क्रॉप‘‘ पर आधारित है अर्थात ड्रीप सिस्टम के माध्यम से पौधे को आवश्यक पानी एवं अन्य वांछित पौष्टिक सामग्री सीधे पौधे पर ही जाता है जिससे पानी एवं अन्य सामग्री की बर्बादी नही होती, साथ-ही-साथ किसानों को श्रमिक लागत कम होने से किसानों की आर्थिक क्षति कम होती है तथा मुनाफा में वृद्धि होती है।
उन्होंने बताया कि राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को शासकीय अनुदान अधिकतम 55 प्रतिशत पर किसानों को ड्रीप एवं स्प्रिंकलर उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में रबी फसल दलहन/तिलहन जैसे चना फसल किसानों द्वारा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई का भरपुर लाभ लिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में कुल 17881 कृषकों को (ड्रीप 3281 एवं स्प्रिंकलर 14600) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ड्रीप/स्प्रिंकलर सिस्टम अनुदान पर प्रदान कर आर्थिक सशक्तिकरण करने में सहयोग किया गया है जो वित्तीय वर्ष समाप्ति तक निरंतर जारी रहेगा।
निगम के माध्यम से कृषको द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन को उन्नत किस्म के मांग आधारित बीज तो प्राप्त किये ही जा रहे है साथ ही साथ चैम्पस ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शाकम्भरी योजना के अंतर्गत स्वयं की इच्छानुसार पसंद के सिंचाई पम्प का भी लाभ लिया जा रहा है। शाकम्भरी योजना अंतर्गत किसानों को अधिकतम अनुदान 75 प्रतिशत पर उनके द्वारा आवेदित मेक/मॉडल/ब्रांड के सिचाई पंप उपलब्ध कराया जाता है। विशेष बात यह है जिन किसानों के खेती में विद्युत व्यवस्था नहीं है उनके द्वारा डीजल पम्प चुनने का भी विकल्प उपलब्ध है। सिंचाई पम्पों में मोनोब्लॉक/विद्युत पम्प/पेट्रोल/डीजल पम्प/ओपनवेल सबमर्सिबल पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर किसानों के लिये उपलब्ध है।
बीज निगम द्वारा वर्तमान में इस वर्ष 3234 किसानों को शासकीय अनुदान पर लाभांवित किया गया है। वित्तीय वर्ष समाप्ति तक लक्ष्यानुसार अधिक से अधिक किसानो को लाभान्वित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक का दौरा
रायपुर 16 दिसबंर 2025
मुख्य अभियंता एवं राज्य गुणवत्ता समन्वयक श्री हरिओम शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का दौरा माह दिसंबर-2025 में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक श्री ए.बी माजीद खान, बालोद एवं कांकेर के दौरे पर रहेंगे। उनका मोबाइल नं. +91-9419000339 है।
बैंकिंग से खेतों तक: जल संकट में फसल विविधीकरण की नई राह दिखा रहे विवेक धर दीवान
रायपुर, 16 दिसम्बर 2025
लगभग दो दशकों तक बैंकिंग क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर सेवाएँ देने के बाद विवेक धर दीवान ने जीवन का ऐसा मोड़ लिया, जो आज जल संरक्षण और टिकाऊ खेती की मिसाल बन गया है। रायपुर में उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) जैसे वरिष्ठ पद पर रहते हुए उन्होंने नवंबर 2024 में स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गाँव ताला (विकासखंड बेमेतरा) लौटने का निर्णय लिया और कृषि को अपना नया लक्ष्य बनाया।
गाँव लौटकर उन्होंने देखा कि क्षेत्र में खरीफ और रबी—दोनों मौसमों में धान की खेती की जा रही है, जबकि धान अधिक जल मांगने वाली फसल है और रबी मौसम के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। लगातार जल संकट और राज्य में न्यूनतम वर्षा की स्थिति को समझते हुए विवेक धर दीवान ने न केवल स्वयं बदलाव की पहल की, बल्कि पंचायत के तीनों गांवों को नॉन-धान क्षेत्र (नॉन पेड्डी जोन) घोषित कराने में भी अहम भूमिका निभाई।
इस पहल के तहत रबी मौसम में दलहन एवं तिलहन फसलों को प्राथमिकता दी गई। गेहूं, चना, रागी, सूरजमुखी और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दिया गया। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विवेक धर दीवान ने अपनी कृषि भूमि में गेहूं, सरसों, रागी और सूरजमुखी की बुवाई की। खेती में आधुनिक जीरो सीड ड्रिल तकनीक अपनाई गई तथा फसल अवशेष प्रबंधन का सख्ती से पालन किया गया, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है और प्राकृतिक खाद का लाभ मिलता है।
उन्होंने बताया कि जब जिले में एक वर्ष से अधिक समय से जल संकट बना हुआ है, तब ऐसी रबी फसलों को अपनाना आवश्यक है जिनके पूरे फसल चक्र में कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक, रागी 7000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक तथा सरसों 6200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है।
विवेक धर दीवान की यह पहल जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और लाभकारी कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी सोच, तकनीक और नेतृत्व ने यह साबित कर दिया है कि खेती को न केवल टिकाऊ, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया जा सकता है। आज उनकी यह प्रेरक कहानी बेमेतरा जिले के किसानों के लिए नई दिशा और आत्मविश्वास का स्रोत बन रही है।
समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था से सशक्त हुआ किसान मंगल सिंह
रायपुर, 16 दिसंबर 2025
राज्य सरकार की धान खरीदी नीति से छत्तीसगढ़ के किसानों को सम्मान मिला हैं, इस वर्ष केवल धान खरीदी का एक सत्र नहीं, बल्कि सरकार और किसान के बीच मजबूत होते भरोसे का प्रतीक बनकर उभरा है। मनेंद्र गढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम सिरियागोड़ निवासी किसान मंगल सिंह की कहानी इसी सकारात्मक बदलाव की सजीव मिसाल है।
मंगल सिंह एक साधारण किसान हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन से अपने खेतों में धान की फसल तैयार की। मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती लागत के कारण मन में आशंकाएँ थीं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की किसान-हितैषी नीतियों ने उन्हें आश्वस्त किया। प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी और 3100 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की घोषणा ने उनकी मेहनत को सम्मान देने का भरोसा दिलाया।
डिजिटल टोकन मिलने के बाद मंगल सिंह चैनपुर उपार्जन केंद्र पहुँचे। यहाँ उन्हें सुव्यवस्थित, अनुशासित और किसान-अनुकूल व्यवस्था का अनुभव हुआ। बैठने की सुविधा, पेयजल व्यवस्था, सहयोगी कर्मचारी और डिजिटल तौल कांटे से सटीक माप-तौल ने पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया। फोटो अपलोड के माध्यम से सत्यापन होने से पारदर्शिता और विश्वास और मजबूत हुआ। मंगल सिंह ने कुल 80 क्विंटल धान का विक्रय किया। न लंबी कतारें, न अनावश्यक प्रतीक्षा और न ही किसी प्रकार की परेशानी। सबसे संतोषजनक बात यह रही कि धान विक्रय की पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में समय पर जमा हुई। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा का अहसास हुआ और वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों तथा रबी फसल की तैयारी निश्चिंत होकर कर पा रहे हैं।
मंगल सिंह कहते हैं कि पहले तौल और भुगतान को लेकर शंकाएँ रहती थीं, लेकिन इस वर्ष की व्यवस्था ने उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू पारदर्शी और किसान-हितैषी खरीदी व्यवस्था के लिए उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। आज मंगल सिंह की यह सफलता कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के हजारों किसानों की आशा, विश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी है-जो यह सिद्ध करती है कि सही नीति और मजबूत व्यवस्था से किसान का भविष्य सुरक्षित हो रहा है।
राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन 20 दिसंबर तक
अदम्य साहस और निःस्वार्थ कार्य करने वाले बच्चों को मिलेगा सम्मान
रायपुर, 16 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने हेतु प्रतिष्ठित “राज्य वीरता पुरस्कार” के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार उन बालक-बालिकाओं को समर्पित है, जिन्होंने किसी विशेष घटना में निःस्वार्थ भाव से किसी जीवन को बचाने या गंभीर क्षति से संरक्षित करने का साहसिक कार्य किया हो।
पुरस्कार के लिए पात्रता में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य है तथा घटना की अवधि 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की होनी चाहिए। चयनित बच्चों को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 20 दिसंबर 2025 तक संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइटwww.cgwcd.gov.inपर उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन 23
रायपुर, 16 दिसम्बर 2025
छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन से यह व्यवस्था प्रभावी हुई है।
संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इससे पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता आई है। अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पूर्व की तरह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे। साथ ही, पहले जारी किए गए ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।
राज्य में अक्टूबर 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। प्रारंभिक चरण में आई तकनीकी चुनौतियों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया गया, जिससे वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारु और तकनीकी रूप से सक्षम हो गया है। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवश्यक तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राज्य के सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पोर्टल संचालन संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
राज्य सरकार ने आधार कार्ड निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं में भी एकरूपता लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इससे नागरिकों को समय पर और सही दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे।
यह पहल राज्य में डिजिटल सेवाओं के विस्तार, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आमजन को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं मिल रही हैं।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ऑनलाइन भर्ती प्रणाली का करेंगी राज्य स्तरीय शुभारंभ
नई विभागीय वेबसाइट के साथ भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
रायपुर, 16 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े 19 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 11 बजे मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की ऑनलाइन भर्ती सॉफ्टवेयर तथा नई विभागीय वेबसाइट का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगी।
यह डिजिटल भर्ती प्रणाली आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध कराएगी। इससे योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, स्पष्ट एवं निष्पक्ष बनेगी। साथ ही अनावश्यक कार्यालयीन दौड़-भाग और भ्रम की स्थिति से भी निजात मिलेगी।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। यह पहल आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन को सशक्त बनाएगी और महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।
नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से शासन की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी व्यवस्था को आधुनिक, उत्तरदायी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
बिहान से बदली तक़दीर- मछली पालन से समृद्ध की राह पर फुलबती मरकाम
रायपुर, 15 दिसम्बर 2025

जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कभी इतनी कमजोर थी कि बच्चों की पढ़ाई कराने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, वे आज अपनी मेहनत, सरकारी योजनाओं के सहयोग से तरक्की की नई कहानी लिख रही है।कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत चुरेगांव की सरपंच एवं बिहान स्व-सहायता समूह की सचिव श्रीमती फुलबती मरकाम आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक सशक्त पहचान बन चुकी हैं।
फुलबती मरकाम वर्ष 2011 में स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। साधारण जीवन जी रही फुलबती जब वर्ष 2018 में समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ी, तब उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। फुलबती बताती हैं कि बिहान से जुड़ने के बाद ही उन्हें ऋण, प्रशिक्षण और आजीविका के विभिन्न अवसरों की जानकारी मिली। इससे पहले उनके लिए व्यवसाय और स्वरोजगार केवल सुनी-सुनाई बातें थीं।
बिहान से जुड़ने के बाद फुलबती ने सबसे पहले 5 हजार रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया। इस राशि में से 2 हजार रुपये का उपयोग उन्होंने मछली बीज खरीदने में किया, जबकि शेष 3 हजार रुपये घरेलू आवश्यकताओं में खर्च किए। यह छोटा-सा निवेश उनके जीवन का सकारात्मक बदलाव साबित हुआ। मछली पालन से उन्हें करीब 20 हजार रुपये की आय प्राप्त हुई, जिससे उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया।
इसके बाद फुलबती ने 10 हजार रुपये का ऋण लिया और फिर धीरे-धीरे 1 लाख रुपये तक का ऋण लेकर अपने व्यवसाय को विस्तार देना शुरू किया। निरंतर मेहनत और सही मार्गदर्शन के चलते उनकी आय बढ़ती गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी कुल आमदनी एक लाख रुपये से आगे निकल गई और बाद में डेढ़ लाख रुपये तक पहुंचने लगी। आज वे मछली पालन से सालाना 1 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।
फुलबती बताती हैं कि बिहान से जुड़ने से पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना तो था, लेकिन वह केवल सपना ही लगता था। घर की जिम्मेदारियां, सीमित आय और संसाधनों की कमी के कारण वे अपने बड़े बेटे की पढ़ाई तक रोकने के बारे में सोचने लगी थीं, ताकि वह घर के काम में मदद कर सके। लेकिन जब व्यवसाय से आय आने लगी, तो हालात पूरी तरह बदल गए।
बिहान के अधिकारियों ने उनके घर में पहले से मौजूद तालाब को देखा और मछली पालन करने का सुझाव दिया। इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए फुलबती ने नारायणपुर जाकर 10 दिनों का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मछली पालन की आधुनिक तकनीकों, उपयुक्त मछली प्रजातियों के चयन, तालाब प्रबंधन और बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं। प्रशिक्षण का यह अनुभव उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ।
आज फुलबती के दोनों बेटे घर से दूर रह कर पढ़ाई कर रहे हैं। उनका बड़ा बेटा रायपुर में बी.एड. की पढ़ाई कर रहा है और साथ ही कोचिंग भी ले रहा है। फुलबती गर्व से कहती हैं कि अब वे अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाई करा पा रही हैं, जो कभी उनके लिए असंभव सा लगता था। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर को भी बेहतर बना लिया है।
मछली पालन के अलावा फुलबती मुर्गी पालन का कार्य भी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन से भी उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिससे उनकी आय के स्रोत और मजबूत हुए हैं। विविध आजीविका गतिविधियों ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना दिया है।
फुलबती का मानना है कि पहले गांवों में महिलाओं के पास खुद का पैसा नहीं होता था। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। महिलाएं स्वयं कमाना सीख रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और परिवार के फैसलों में बराबरी की भूमिका निभा रही हैं। “अब महिलाएं केवल गृहिणी नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम उद्यमी भी बन रही हैं।”
आज फुलबती मरकाम न केवल बिहान समूह की सचिव हैं, बल्कि ग्राम पंचायत चुरेगांव की निर्वाचित सरपंच भी हैं। एक साधारण ग्रामीण महिला से सरपंच बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। वे गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
फुलबती कहती हैं कि महिलाओं को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छोटे-छोटे व्यवसाय घर से ही शुरू किए जा सकते हैं। सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास के साथ हर महिला अपनी जिंदगी बदल सकती है। उनकी इस सफलता में शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही है, बल्कि पूरे समाज को सशक्त बना रही है।
अब तक 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान की हो चुकी खरीदी
धान खरीदी के एवज में किसानों को 7 हजार 771 करोड़ रुपए का भुगतान
इस वर्ष 7.5 प्रतिशत अधिक किसानों का 19 प्रतिशत अधिक का रकबा पंजीयन
रायपुर, 15 दिसंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य अनवरत रूप से जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी सुगमता पूर्वक की जा रही है । धान की खरीदी के लिए 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है ।
राज्य के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है , वहीं अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
7.5 प्रतिशत किसान एवं 19 प्रतिशत अधिक रकबा का पंजीयन
राज्य में किसानों से धान खरीदी हेतु समुचित व्यवस्था की गई है । खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसान पंजीयन का कार्य एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है । वर्तमान में धान की खरीदी हेतु 27.40 लाख किसानों के धान का रकबा 34.39 लाख हेक्टेयर का पंजीयन किया गया है । जबकि गत वर्ष 25.49 लाख किसानों द्वारा रकबा 28.76 लाख हेक्टेयर से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था । इस प्रकार गत वर्ष विक्रय गये किसानों की तुलना में इस वर्ष लगभग 7.5 प्रतिशत किसान एवं 19 प्रतिशत रकबा का पंजीयन अधिक हुआ है ।
एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट
संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान, ग्राम कोटवार (शासकीय पट्टेदार) श्रेणी के किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है । किसान पंजीयन का कार्य वर्तमान में जारी है ।
24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा "टोकन व्यवस्था का हुआ सरलीकरण
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों के हितों का ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने अब 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा "तुहर टोकन" एप्प में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदान कर दी है । वर्तमान में 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान खरीदी हेतु जारी किया जा चुका है । किसानों द्वारा आगामी 20 दिवस के टोकन प्राप्त किये जा सकते हैं ।
किसानों को 7 हजार 771 करोड़ रुपए की राशि का त्वरित भुगतान
अधिकारियों ने बताया कि 11 दिसंबर 2025 की स्थिति में किसानों को धान खरीदी के एवज में 7 हजार 771 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान समर्थन मूल्य के तहत का किया जा चुका है ।
अवैध धान विक्रय/परिवहन पर नियंत्रण
जिलों में विशेष चेकिंग दल का गठन राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन, मंडी आदि विभागों के अधिकारियों का गठन कर किया गया है ।
राज्य स्तर पर मार्कफेड अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC) की स्थापना की गई है । अब तक प्रदेश में अवैध धान परिवहन/भण्डारण के 2000 से अधिक प्रकरण बनाये गये हैं, जिसमें अब तक 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है ।
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना : सपनों को मिली नई उड़ान
आर्थिक सहयोग से भूषण साहू की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ
रायपुर 15 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माणी श्रमिक श्रीमती चंदा बाई साहू, पति श्री हरिशंकर साहू, निवासी ग्राम सिंधौरीकला, विकासखंड कुरूद, जिला धमतरी के परिवार के लिए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना आशा की किरण बनकर आई है।
श्रीमती चंदा बाई साहू एक निर्माणी श्रमिक (रेजा) के रूप में कार्य करती हैं तथा उनके पति भी दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय के कारण उच्च शिक्षा का सपना अधूरा प्रतीत हो रहा था। इसी बीच श्रम विभाग से संपर्क के दौरान उन्हें निर्माणी श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना की जानकारी मिली।
योजना के अंतर्गत उनके पुत्र श्री भूषण साहू, जो कि CIPET कॉलेज, रायपुर में डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (द्वितीय वर्ष) में अध्ययनरत हैं, के लिए आवेदन किया गया। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन करने के कुछ ही दिवसों में राशि रूपये 82,496/ सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही के खाते में प्रदान की गई। इस आर्थिक सहयोग से भूषण साहू की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।
हितग्राही श्रीमती चंदा बाई साहू ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को पढ़ाने का सपना अधूरा लग रहा था, परंतु योजना से मिली सहायता ने उनके परिवार को संबल दिया। वहीं, पिता श्री हरिशंकर साहू ने कहा कि वे चाहते थे कि उनका बेटा मजदूरी के बजाय शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। योजना से मिली सहायता से उनका यह सपना साकार हो रहा है।
श्रम पदाधिकारी श्री नंदकिशोर साहू ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निर्माणी श्रमिकों के मेधावी बच्चों-सामान्य एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरतकृको पात्रता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 467 तथा 2025-26 में 505 बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। आगामी वर्षों में सभी पात्र बच्चों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इच्छुक हितग्राही “श्रमेव जयते” ऐप अथवा जिला एवं जनपद पंचायतों में स्थापित श्रम संसाधन केंद्रों से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
श्री हरिशंकर साहू ने मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्री, जिला प्रशासन तथा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर रही है।
यह कहानी प्रमाण है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जब ज़मीन तक पहुंचती हैं, तो श्रमिक परिवारों के सपनों को नई दिशा और उड़ान मिलती है।
प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र बना सहारा
अब तक 800 से अधिक बुजुर्गों ने पाई राहत- निःशुल्क जांच, उपचार और दवा से मिल रही नई उम्मीद
जिला प्रशासन की पहल को बुजुर्गों की भरपूर सराहना
- धनंजय राठौर
- एल. डी. मानिकपुरी
रायपुर, 15 दिसंबर 2025



बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (Elderly Healthcare Centers) ऐसे संस्थान हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विशेष सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें नियमित जाँच (OPD), विशेषज्ञ परामर्श (Geriatrics), दवा प्रबंधन, फिजियोथेरेपी, और घर-आधारित देखभाल सेवाएँ शामिल हैं, ताकि वे स्वतंत्र और आरामदायक जीवन जी सकें।

यह केंद्र सैकड़ों बुजुर्गों को राहत देने वाला भरोसेमंद स्थान बन चुका है
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार के दो साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ग्रामीणों, महिलाओं, किसानों, युवाओं की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं शुरु की है, जिसका परिणाम बेहद सकारात्मक रहा। इसी कड़ी में कोरिया जिले के जिला अस्पताल परिसर बैकुंठपुर में करीब ढाई माह पूर्व शुरू किया गया प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अब वृद्धजनों के लिए सच्चा सहारा बन गया है। उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती पीड़ा, चलने-फिरने में कठिनाई, भीड़ में अस्पताल की लाइन में लगना और छोटे-छोटे उपचारों के लिए घंटों इंतज़ार जैसी परेशानियों को देखते हुए इस विशेष केंद्र की स्थापना की गई थी। परिणामस्वरूप, आज यह केंद्र जिले के सैकड़ों बुजुर्गों को राहत देने वाला भरोसेमंद स्थान बन चुका है।

अब तक 889 बुजुर्ग यहाँ जांच और उपचार के लिए पहुँच चुके
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में यह केंद्र खोला गया। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सुशासन तभी सार्थक होता है, जब उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंदों तक पहुँचे। यह केंद्र उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस केंद्र का शुभारंभ 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बैकुंठपुर विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े द्वारा किया गया था। अक्टूबर से अब तक 889 बुजुर्ग यहाँ जांच और उपचार के लिए पहुँच चुके हैं, जिनमें 371 महिलाएं और 518 पुरुष शामिल हैं।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित केंद्र
यह बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनमें ट्राईसाइकिल, बैलेंस बोर्ड, फुट मसाजर, पैरेलल बार, स्टेयर क्लाइंबिंग मशीन, ट्रेडमिल, मसाज चेयर, ट्रैक्शन मशीन और वेक्स बाथ जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और पंचकर्म जैसी उपचार सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक करीब 300 बुजुर्ग पंचकर्म उपचार का लाभ ले चुके हैं। केंद्र के खुलने से बुजुर्गों को अब उपचार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। शांत वातावरण, सहयोगी स्टाफ और समय पर मिल रही सेवाएं उन्हें आत्मविश्वास और राहत दे रही हैं।
बुजुर्गों के अनुभव-मिला सुकून, मिली राहत
77 वर्षीय श्री एस.डी. सिंह ने बताया कि वे एक माह से यहां आ रहे हैं और उपचार से काफी राहत मिली है। वातावरण भी बेहद सहयोगी है, जिससे मानसिक सुकून मिलता है। 71 वर्षीय श्री पी.एस. दावड़े ने कहा कि पैर में जलन की समस्या से परेशान थे। लगभग 10-12 दिन के उपचार से उन्हें काफी फायदा हुआ है। 76 वर्षीय श्री बी.एल. सोनी ने बताया कि कंधे के दर्द से लंबे समय से परेशान थे। डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी शुरू की और अब दर्द में काफी कमी आई है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवेदनशील प्रशासन
बुजुर्गों ने केंद्र की सेवाओं और प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में वही शासन, सुशासन का दावा कर सकता है, जो बुजुर्गों की पीड़ा समझे और उसके समाधान के लिए संवेदनशील कदम उठाए।यह केंद्र उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अमूल्य बन गया है, जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे थे। प्रशासन की यह पहल जिले व राज्य के लिए एक प्रेरक मॉडल बनकर सामने आई है।
पर्यावरण संरक्षण और पशुधन संवर्धन की मिसाल- ग्राम सेमरा बी के श्री कीर्तन निषाद की प्रेरक पहल
रायपुर, 15 दिसंबर 2025

पर्यावरण संरक्षण और पशुधन हित (पशु कल्याण) आपस में जुड़े हैं, जहाँ पशुधन से ग्रीनहाउस गैस (मीथेन), भूमि क्षरण और जल प्रदूषण होता है, वहीं सतत पशुधन प्रबंधन (जैसे बेहतर चारा, एंटीबायोटिक का विवेकपूर्ण उपयोग) इन प्रभावों को कम कर सकता है, साथ ही जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों की रक्षा भी कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है।
वातावरण में धुएं और विषैली गैसों के उत्सर्जन में आई कमी
पर्यावरण संरक्षण, पशुधन हित और सतत कृषि की दिशा में धमतरी जिले के विकासखण्ड कुरूद के ग्राम सेमरा बी के प्रगतिशील पशुपालक एवं कृषक श्री कीर्तन निषाद द्वारा किया गया कार्य एक उल्लेखनीय शासकीय सफलता की कहानी के रूप में उभरकर सामने आया है। उनकी दूरदर्शी सोच और जागरूक प्रयासों से लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैले पैरा (फसल अवशेष) को सुरक्षित रूप से उनके भाठा में एकत्रित किया गया, जिससे पराली जलाने की हानिकारक परंपरा पर प्रभावी रोक लगाई जा सकी। पराली जलाने से जहां वायु प्रदूषण, भूमि की उर्वरता में कमी तथा जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं श्री कीर्तन निषाद की इस पहल ने इन सभी समस्याओं का व्यवहारिक और टिकाऊ समाधान प्रस्तुत किया है। उनके प्रयासों से वातावरण में धुएं और विषैली गैसों के उत्सर्जन में कमी आई, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ वायु का लाभ मिला। यह पहल शासन द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण अभियानों और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप है।
पशुओं के पोषण स्तर में सुधार
इस नवाचारी प्रयास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पशुधन संवर्धन से जुड़ा है। एकत्रित पैरा से क्षेत्र में पशुओं के लिए पर्याप्त सूखे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे पशुपालकों को चारे की कमी की समस्या से राहत मिली। इससे न केवल पशुओं के पोषण स्तर में सुधार हुआ, बल्कि दुग्ध उत्पादन और पशुपालन की आय में वृद्धि की संभावनाएं भी सुदृढ़ हुई हैं। यह पहल आत्मनिर्भर पशुपालन और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
ग्रामीण विकास की दिशा में एक आदर्श मॉडल
श्री कीर्तन निषाद की यह उपलब्धि इस बात का सशक्त उदाहरण है कि शासन की नीतियों, जनजागरूकता और व्यक्तिगत पहल के समन्वय से बड़े सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। उनकी सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और किसानों-पशुपालकों के हित में की गई यह पहल अन्य कृषकों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है। निःसंदेह, ग्राम सेमरा बी की यह पहल पर्यावरण संरक्षण, पशुधन विकास और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक आदर्श मॉडल है, जिसे अपनाकर अन्य ग्राम भी स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष: संघर्ष, संकल्प और समग्र विकास की स्वर्णिम यात्रा
- लोकेश्वर सिंह
- डॉ. ओमप्रकाश डहरिया, सहायक जनसंपर्क अधिकारी
रायपुर, 15 दिसंबर 2025

1 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में उभरा। मध्यप्रदेश से पृथक होकर बने इस राज्य ने 25 वर्षों की यात्रा में न केवल अपनी पहचान गढ़ी, बल्कि विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन के कई नए प्रतिमान भी स्थापित किए। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, आदिवासी संस्कृति से समृद्ध और कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ की यह यात्रा चुनौतियों से शुरू होकर आत्मविश्वास और उपलब्धियों तक पहुँची है।
राज्य गठन और प्रारंभिक चुनौतियाँ
राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ के सामने अनेक समस्याएँ थीं, कमजोर अधोसंरचना, सीमित औद्योगिक आधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चुनौती। ग्रामीण और आदिवासी बहुल अंचलों में सड़क, बिजली, पानी और प्रशासनिक पहुंच का अभाव स्पष्ट था। ऐसे में शुरुआती वर्षों में सरकार का प्रमुख लक्ष्य मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार रहा। नई राजधानी नवा रायपुर (अटल नगर) की परिकल्पना, जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन, पंचायत और नगरीय निकायों को सशक्त बनाना, इन प्रयासों ने विकास की नींव रखी। विकेंद्रीकरण के माध्यम से योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया गया।
कृषि: छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़
छत्तीसगढ़ को “धान का कटोरा” कहा जाता है और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण और किसान हितैषी नीतियों ने खेती को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, डिजिटल पंजीकरण और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी। इससे न केवल किसान की आय बढ़ी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली। आज छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था देशभर में एक मॉडल के रूप में देखी जाती है।
आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय
छत्तीसगढ़ की आत्मा उसके आदिवासी समाज में बसती है। राज्य गठन के बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए। वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टों का वितरण, छात्रावास और छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम-इन सबने सामाजिक न्याय को मजबूत किया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका ऐतिहासिक रही है। लाखों ग्रामीण महिलाएं आज आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं और ग्रामीण विकास की धुरी बन चुकी हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य में परिवर्तन
शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, आईटीआई और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। नवोदय, एकलव्य और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर दिया।
स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों तक सुविधाओं का विस्तार हुआ। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण उन्मूलन और आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
औद्योगिक विकास और अधोसंरचना
खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इस्पात, बिजली, सीमेंट और एल्युमिनियम उद्योगों ने राज्य की आर्थिक ताकत बढ़ाई। साथ ही एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग और आईटी जैसे नए क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिला। सड़क, रेलवे, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार ने विकास को गति दी। गांव-गांव तक बिजली और सड़क पहुंचने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को नया आधार मिला।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी
नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की सबसे जटिल चुनौतियों में से एक रहा है। लेकिन सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास को प्राथमिक हथियार बनाकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया। सड़कों, मोबाइल नेटवर्क, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार ने उन क्षेत्रों में भी उम्मीद जगाई, जहां कभी भय का माहौल था। विकास और संवाद ने शांति की राह खोली।
सुशासन, तकनीक और पारदर्शिता
पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने सुशासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं, जनदर्शन और समयबद्ध सेवा गारंटी जैसी पहलों ने प्रशासन को जनता के करीब लाया। पारदर्शिता और जवाबदेही से योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचा।
सांस्कृतिक पहचान और छत्तीसगढ़ी अस्मिता
छत्तीसगढ़ की लोककला, नृत्य, संगीत, तीज-त्योहार और भाषा को राज्य स्तर पर संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण विकास के साथ-साथ पहचान और गर्व का प्रतीक बना। राज्य ने यह सिद्ध किया कि आधुनिकता और परंपरा साथ-साथ चल सकती हैं।
युवा, रोजगार और भविष्य की दिशा
आज का छत्तीसगढ़ युवा राज्य है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार योजनाओं ने युवाओं को नए अवसर दिए हैं। स्टार्टअप, डिजिटल सेवाएं और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और सतत विकास के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है। छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष केवल समय की गणना नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी यात्रा हैं, जहां संघर्ष से संकल्प और संकल्प से सफलता की कहानी लिखी गई। यह विकास केवल इमारतों, सड़कों और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान की समृद्धि, आदिवासी के अधिकार, महिला की आत्मनिर्भरता और युवा के सपनों में दिखाई देता है। रजत जयंती के इस पड़ाव पर छत्तीसगढ़ आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। एक ऐसा भविष्य, जो समावेशी, टिकाऊ और उज्ज्वल है। यही 25 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि और आने वाले कल की सबसे मजबूत नींव है।
छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड का शानदार आयोजन: मैनपाट के करमा रिसॉर्ट में 19 दिसंबर को धूमधाम से लोकनृत्य प्रतियोगिता, विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला
रायपुर, 15 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 8 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक विशेष गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की भव्य श्रृंखला आयोजित कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन केंद्रों, रिसॉर्ट्स और पर्यटन बोर्ड के प्रधान कार्यालय रायपुर में रचनात्मक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
इसी कड़ी में पर्यटन बोर्ड 19 दिसंबर 2025 को सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित करमा रिसॉर्ट में लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 7 हजार रुपये नगद, द्वितीय को 5 हजार रुपये तथा तृतीय को 3 हजार रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सभी विजेताओं को प्रमाणपत्र भी भेंट किए जाएंगे।
प्रचार सामग्री में स्थान और व्यापक पहचान का अवसर
प्रतियोगिता के दौरान कैद किए गए छायाचित्रों और वीडियो को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की प्रचार सामग्री तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। ये आयोजन न केवल स्थानीय पर्यटन को गति देंगे, बल्कि युवाओं में लोककला के प्रति उत्साह भी जगाएंगे। पर्यटन बोर्ड ने राज्य के युवाओं, पर्यटकों और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। विस्तृत जानकारी के लिए +91-93991-61360 पर संपर्क किया जा सकता है।
समर्थन मूल्य से आत्मनिर्भरता तक: किसान हंसराज साहू की मेहनत ने बदली रफ्तार
ई-स्कूटी बनी समृद्धि की पहचान
रायपुर,15 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियाँ आज गांवों में खुशहाली और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी धमतरी जिले के ग्राम बोड़रा के किसान श्री हंसराज साहू की है। जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि आधुनिक सुविधाओं को भी अपनाया।
श्री हंसराज साहू बताते हैं कि उन्होंने पिछले खरीफ सत्र में संबलपुर सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया। धान बिक्री से प्राप्त राशि से उन्होंने एक ई-स्कूटी खरीदी, जो आज उनके लिए सुविधा, समय की बचत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। साँय-साँय दौड़ती ई-स्कूटी से अब उन्हें धमतरी शहर, खेतों, रिश्तेदारों के घर और दैनिक कार्यों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा मिल रही है। इससे न केवल ईंधन खर्च में कमी आई है, बल्कि समय की भी उल्लेखनीय बचत हो रही है।
श्री साहू के पास कुल 2 एकड़ 25 डिस्मिल कृषि भूमि है, जिसमें वे पारंपरिक अनुभव और आधुनिक कृषि समझ के साथ धान की खेती करते हैं। इस वर्ष उन्होंने समर्थन मूल्य पर कुल 46 क्विंटल 40 किलोग्राम धान का विक्रय किया है। समय पर भुगतान और स्पष्ट प्रक्रिया से वे बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्य में करेंगे, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।
श्री हंसराज साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “तुहर टोकन” मोबाइल ऐप ने धान बेचने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल, पारदर्शी और किसान-अनुकूल बना दिया है। पंजीयन से लेकर विक्रय तक अब किसानों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होती।
किसान हंसराज साहू की यह सफलता कथा इस बात का सशक्त प्रमाण है कि सरकार की दूरदर्शी नीतियाँ और डिजिटल नवाचार जब जमीन पर प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो किसान सशक्त बनते हैं और उनका जीवन स्तर निरंतर ऊँचाइयों की ओर बढ़ता है। यह कहानी प्रदेश के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा है कि वे सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेकर समृद्धि की राह पर आगे बढ़ें।
विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर, 14 दिसंबर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ अंजोर विजन 2047 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह विजन प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज आने वाले वर्षाे में राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने इस मौके पर विकसित छत्तीसगढ के निर्माण में सहभागी बनने के लिए सभी सदस्यों से आव्हान किया। उन्होंने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के अतीत, वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।
भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। यह जशपुर हॉल स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव द्वारा अपने सांसद निधि से निर्मित कराया गया था। उन्होंने इस स्मृति का उल्लेख करते हुए प्रदेश की लोकतांत्रिक यात्रा को नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विज़न डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यह दस्तावेज तैयार हुआ है, जो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अब तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके प्रयासों से भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण चरण
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है। उनके अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण चरण बनाये हैं। हमने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय अवधि तय की है। जैसे वर्ष 2030 तक हम निकटवर्ती लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी तरह साल 2035 तक मध्यवर्ती और 2047 तक दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करेंगे।
अंजोर विजन में 13 क्षेत्रों को किया गया चिन्हांकित
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट जनभागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे तैयार करने के लिए हमने किसान, युवा, महिला, उद्यमी, कारोबारी समेत समाज के हर वर्ग से सुझाव मांगे। मुझे स्वयं उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करने का मौका मिला। इस अंजोर विजन में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना जैसे 13 क्षेत्रों को चिन्हांकित कर इनके विकास के लिए 10 मिशन गठित करने का निर्णय लिया। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकलए एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकल, एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है।
गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते वर्षों में गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक से बनी बस्तर की पहचान
बस्तर में बस्तर ओलंपिक एवं बस्तर पांडुम जैसे कार्यकमों के माध्यम से बस्तर की आम जनता तक पहुंच रहे है।इस साल बस्तर पांडुम में इस बार 3 गुना लोगों के हिस्सा लेने का अनुमान है। जो हमारी सरकार की सफलता को दिखाती है। आइए इस ऐतिहासिक दिन में हम सभी संकल्प ले की प्रदेश की विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरा करे। इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।
8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। अब तक 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गाे सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार 2 साल में 10 हजार से ज्यादा बेटी बेटा को सरकारी नौकरी दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख करोड़ का निवेश हुआ है।
आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प के साथ हमारे बहादुर जवानों के अदम्य साहस से माओवाद अब अंतिम पड़ाव पर है। हम मार्च 2026 तक माओवाद की समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं और इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।
छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध राज्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 10 हजार से अधिक बेटियों और बेटों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध राज्य है। मुख्यमंत्री ने सदन और प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि सभी मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लें।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में डबल सब्सिडी
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने पर केंद्र और राज्य की डबल सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। सौर ऊर्जा के एक किलोवॉट क्षमता के प्लांट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 30 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रूपए इस प्रकार कुल 45 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के द्वारा प्रस्तुत विज़न 2047 की चर्चा में भाग लेने वालों में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, श्री विजय शर्मा, मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, धरमजीत सिंह, सुनील सोनी, श्रीमती भावना बोहरा, सुश्री लता उसेंडी, अनुज शर्मा, सुशांत शुक्ला तथा किरण देव शामिल रहे।
साय सरकार की प्रथम कैबिनेट के दो वर्ष पूर्ण: 18 लाख पीएम आवास को दी गई थी स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन
प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का किया शुभारंभ
पीएम आवास के हितग्राहियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र प्रदान किए
रायपुर, 14 दिसंबर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी प्रथम मंत्रिपरिषद बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 18 लाख आवासों की स्वीकृति के निर्णय के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम में कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों तथा नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा श्री तारन प्रकाश सिन्हा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016 से 2026 की अवधि के लिए 26.27 लाख आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 17.14 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में मात्र दो वर्षों में लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के अल्प कार्यकाल में ही लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि राज्य में आवास निर्माण की गति को दर्शाती है। विशेष रूप से पिछले 6 महीनों में प्रतिदिन औसतन 2000 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया, जो प्रशासनिक दक्षता और सतत निगरानी का परिणाम है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ अप्रैल 2016 में किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति आवास 1.20 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, योजना का अन्य योजनाओं से अभिसरण किया गया है, जिसके तहत मनरेगा से 90 दिवस की मजदूरी तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से 12 हजार रूपए की सहायता शौचालय निर्माण हेतु दी जाती है, जिससे हितग्राही को संपूर्ण आवास सुविधा प्राप्त हो सके।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का कार्य मोर गांव-मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। इन डबरियों का निर्माण पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही भी सम्मिलित हैं। सभी डबरियों को मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आजीविका डबरी परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, वृक्षारोपण एवं सिघाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मनरेगा के अभिसरण से राज्य सरकार ग्रामीण विकास, आवास सुरक्षा, रोजगार सृजन और जल संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ साकार कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।