छत्तीसगढ़ / रायपुर
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दी शुभकामनाएं
रायपुर, 02 दिसंबर 2025
समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सभी दिव्यांगजन और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज के अभिन्न अंग हैं और उनकी विशेष क्षमताएँ हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी विशिष्ट पहचान और हिम्मत का प्रतीक है। हमें उन्हें सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर और सम्मानजनक सहयोग देना चाहिए।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने समाज से अपील की कि सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं, जहाँ दिव्यांगजन सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। अंत में उन्होंने दिव्यांगजन के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा है।
राजभवन अब ‘‘लोकभवन‘‘ के नाम से जाना जाएगा
रायपुर, 02 दिसम्बर 2025
छत्तीसगढ़ राजभवन अब ‘‘लोकभवन‘‘ के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर प्रसन्ना ने राजभवन का नाम परिवर्तित कर लोकभवन करने का आदेश आज जारी कर दिया है।
राज्यपाल के सचिव ने बताया कि राज्यपालों के सम्मेलन-2024 में राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन करने का सुझाव दिया गया था। इसी के अनुरूप गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के परिपालन में अब से सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभवन का नाम लोकभवन के नाम से पढ़ा एवं लिखा जाएगा।
रासायनिक नहीं प्राकृतिक खेती ने तुलसीराम को दी नई पहचान
रायपुर, 02 दिसंबर 2025
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के विस्तार से उन्हें नई दिशा मिली किसान तुलसीराम मौर्य। मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद तुलसीराम ने श्री विधि से कुटकी, कोसरा और रागी की खेती शुरू की। नई तकनीक और प्राकृतिक तरीकों ने उनके खेतों में नई जान डाल दी। उत्पादन बढ़ा, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी और रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह बंद हो गया।
खेती की लागत में काफी आई, कमी जैविक उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल रहा है
किसान तुलसीराम मौर्य जो दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के ग्राम छिंदनार (बड़े पारा) निवासी हैं आज प्राकृतिक खेती के सफल उद्यमी बनकर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। पहले वे परंपरागत खेती में अधिक खर्च और कम उत्पादन से परेशान रहते थे। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की ताकत भी लगातार घट रही थी। इसी दौरान उन्होंने गोबर खाद, जीवामृत और नीम-लहसुन आधारित जैविक घोल का प्रयोग शुरू किया, जिससे खेती की लागत में काफी कमी आई। साथ ही प्राकृतिक तरीके से उगाई गई सब्जियों में भिंडी, करेला, लौकी, टमाटर, मिर्च आदि से उन्हें रोजाना आय होने लगा। बाजार में उनकी उपज को जैविक उत्पाद होने के कारण बेहतर मूल्य भी मिलता है।
ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं
तुलसीराम की सफलता देखकर गांव के 20 से अधिक किसान भी श्री विधि और प्राकृतिक खेती अपनाने लगे हैं। गांव की महिलाएं भी जैविक घोल तैयार करने में सक्रिय होकर आजीविका से जुड़ रही हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि विभाग द्वारा तुलसीराम मौर्य को आदर्श कृषक सम्मान भी दिया गया है। अपने भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए वे बताते हैं कि अब वे 5 एकड़ क्षेत्र को पूर्णत जैविक खेती क्षेत्र में विकसित करने के साथ-साथ जैविक अनाज प्रोसेसिंग यूनिट और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
प्राकृतिक खेती ने उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान से भरा नया जीवन दिया
प्राकृतिक खेती एक रसायनमुक्त पारंपरिक कृषि पद्धति है जो मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। यहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, नीम और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बने उत्पादों का उपयोग करते हैं। छिंदनार के मेहनतकश किसान तुलसीराम मौर्य की यह कहानी साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, नवीन तकनीक और निरंतर प्रयास से खेती को लाभ का साधन बनाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती ने उन्हें न सिर्फ अच्छी फसल दी, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान से भरा नया जीवन भी दिया है।
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नंदनवन-नंदन पक्षी विहार का किया निरीक्षण
बायोडायवर्सिटी थीम पार्क के रूप में विकसित करने दिए निर्देश
रायपुर, 02 दिसम्बर 2025

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज रायपुर स्थित नंदनवन-नंदन पक्षी विहार के निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर का अवलोकन करते हुए वहां की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। मंत्री श्री कश्यप ने नंदनवन को बायोडायवर्सिटी थीम पार्क के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध डीपीआर तैयार कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नंदनवन को ऐसा केंद्र बनाया जाए, जहां जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

कई विदेशी पक्षी देखे जा सकते हैं नंदनवन पक्षी विहार में
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि नंदनवनपक्षी विहार रायपुर में स्थित एक चिड़ियाघर और पिकनिक स्थल है। यहां विदेशी पक्षियों सहित कई प्रकार के पक्षी रखे गए हैं और यह शहर के लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्पॉट है। यहां अफ्रीकन ग्रे पेलिकन, ब्लैक श्वान, मकाऊ और शुतुरमुर्ग जैसे कई विदेशी पक्षी देखे जा सकते हैं।
पक्षियों को उनकी नस्ल के अनुसार विशिष्ट आहार दें ध्यान
अधिकारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ चर्चा कर पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और क्षेत्र को अधिक आकर्षक तथा सुरक्षित बनाने संबंधी सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि नंदनवन की टीम सभी पक्षियों को उनकी नस्ल के अनुसार विशिष्ट आहार के साथ जरूरत पड़ने पर दवाईयां व खाद्य पदार्थ देते हैं,ताकि पक्षी स्वस्थ रहें। यहां रखे गए विदेशी पक्षी प्रजनन भी कर रहे हैं, उसका सतत मानिटरिंग कराएं। नंदनवन पक्षी विहार के अंदर पर्यटकों को बैठने के लिए पेड़ों के तरह कुर्सियां बनाई गई है। इसके अलावा सेल्फी जोन का भी निर्माण किया गया है।
इस अवसर पर विधायक श्री राजेश मूणत, वन बल प्रमुख एवं पीसीसीएफ श्री व्ही श्रीनिवास राव, पीसीसीएफ श्री अरुण कुमार पांडे, रायपुर सीसीएफ श्री मनिवासगन एस., सीसीएफ (वन्यजीव) सुश्री सतोविषा समाजदार, रायपुर डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल, जंगल सफारी संचालक श्री थेझस शेखर सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ताहीन निर्माण पर कार्रवाई : कोण्डागांव में 19 ठेकेदारों के 37 कार्य निरस्त
रायपुर, 02 दिसम्बर 2025
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर कोंडागांव द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में लापरवाही, धीमी गति और गुणवत्ताहीन निर्माण को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग द्वारा 19 ठेकेदारों के कुल 37 कार्य तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 31.17 करोड़ रूपए है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि कई ठेकेदारों ने कार्य प्रारंभ नहीं किए या अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई, वहीं कई स्थानों पर पानी टंकी निर्माण और जल आपुर्ति साथ ही बोर खनन कार्य नहीं किए गए थे, इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने यह कठोर कदम उठाया है।
ठेकेदारों की लगभग 23.38 लाख रूपए की अमानत राशि निरस्त अनुबंधों के शेष कार्य हेतु निविदा भी प्रकियाधीन है, इसके अतिरिक्त सुरक्षा निधि भी राजसात की जाएगी, साथ ही इन ठेकेदारों को आगामी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित (ब्लैकलिस्ट) किया जाएगा।
विभाग ने मेसर्स अदिती इन्फ्राबिल्ड, शैलेन्द्र सिंह भदौरिया में श्रीग कंस्ट्रक्शन, मेसर्स किसान बोरवेल्स, के. जी. एन. कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आकार कंस्ट्रक्शन, श्री महेश विदवानी, मेसर्स आधार कंस्ट्रक्शन, मेसर्स कृतिशा इनकॉर्पाेरेशन, मेरार्च ग्रीनवर्ल्ड सोलर वेयर्स प्रा.लि, जी आर डी बिल्डकॉन, मेसर्स आर.मी. डिलर्स, मेसर्स ब्रम्हेश कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एम.डी. सर्विसेज, मेसर्स शुभम कंस्ट्रक्शन, मेसर्स बसंत कुमार साहू, मेसर्स वियाना इंफा टेलीकॉम, मेसर्स भारत इन्फा, मेसर्स गोयल एजेंसी के कार्य निरस्त किए हैं।
सुगम और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था से किसानों के चेहरे खिले
किसानों को मिली खरीदी में सुगमता और वाजिब दाम की सौगात
रायपुर, 02 नवंबर 2025
राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की सुविधाजनक व्यवस्था से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पेंड्रा उपार्जन केंद्र पर जाकर धान बेचने पहुंचे किसान चेतन सिंह राठौर ने बताया कि उन्होंने 12 एकड़ में धान की खेती की है और अब 100 क्विंटल धान लाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर बेच रहे हैं।
किसान चेतन सिंह ने कहा कि यहां की धान खरीदी व्यवस्था श्रेष्ठ है, टोकन कटवाना ऑनलाइन होने से घर बैठे प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे हमें बार-बार समिति के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आगे बताया कि इस सरल और पारदर्शी प्रक्रिया ने किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी है। किसान ऑनलाइन और समिति के माध्यम से टोकन हासिल कर अपने धान की बिक्री कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया में गति और सुविधा आई है।
विष्णुदेव सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से धान खरीदने और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदने की नीति से किसान अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इससे कृषि को मजबूती मिली है और ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आई है।
राज्य सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली से किसानों का समय और श्रम दोना ही बच रहे हैं, इससे न केवल किसानों को खरीदी केंद्र पर सुविधा मिल रही है, बल्कि भ्रष्टाचार और परेशानी की संभावना भी कम हुई है।
मानकों के अनुरूप इस खरीदी व्यवस्था ने स्थानीय किसानों के विश्वास को बढ़ाया है और प्रदेश की कृषि नीति को मजबूत किया है। किसानों ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की है और इसे किसानों के हित में एक बड़ी सफलता बताया है।
नवाचार केवल प्रयोगशालाओं और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे समाज से जोड़ना होगा - श्री डेका
संस्थान नवाचार परिषद के क्षेत्रीय सम्मेलन का राज्यपाल ने किया उद्घाटन
रायपुर, 02 दिसंबर 2025

नवाचार केवल प्रयोगशालाओं और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे समाज से जोड़ना होगा। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कहीं। इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया तकनीकी शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज शंकराचार्य व्यावसायिक प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमंेे राज्यपाल श्री डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

छोटा सा नवाचार मानव की बड़ी जरूरतों को पूरा करता है
श्री डेका ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल इस संस्थान के लिए बल्कि हमारे राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय नवाचार यात्रा में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प, कृषि, वनोपज और जनजातीय ज्ञान की भूमि है। सही रूप में किया गया नवाचार हमारी स्थानीय शक्तियों का मूल्य संवर्धन करके उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य और आर्थिक व तकनीकि रूप से उन्नत बनाता है, इसमें हमारे युवाओं की महती भूमिका है। एक छोटा सा नवाचार मानव की बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता है।

अपने विचारों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ाएं
श्री डेका ने कहा कि 21वीं सदी के विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं। इस सदी में इंटरनेट सबसे बड़ी खोज है। श्री डेका ने कहा कि सतत् विकास आज की सबसे बड़ी जरूरत है और यह विज्ञान से ही संभव है। उन्हांेने जलवायु परिवर्तन, माइक्रो प्लास्टिक और मधुमेह की बीमारी को वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि युवा विद्यार्थी इस क्षेत्र में नवाचार कर इसका समाधान ढूंढ़ सकते हैं, जिसके लिए वे अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप भारत के भविष्य के पेशेवर और भविष्य निर्माता हैं। केवल लाभ पाने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए नवाचार करंे। अपने विचारों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ाएं। असफलता से न डरें क्योंकि हर असफलता आपको बेहतर प्राप्त करना सिखाती है। युवाओं का साहस, जिज्ञासा और प्रतिबद्धता वर्ष 2047 के भारत को परिभाषित करेगी और भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

राज्यपाल ने संस्थान के तकनीकी विभाग के लैब का किया अवलोकन
कार्यक्रम में उपस्थित एआईसीटीई नई दिल्ली के उपनिदेशक डॉ. निखिल कांत ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। एसएसआईपीएमटी भिलाई के चेयरमैन श्री आई पी मिश्रा ने भी अपना संबोधन दिया। निदेशक श्री निशांत त्रिपाठी ने स्वागत भाषण और प्राचार्य श्री आलोक जैन ने आभार प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने संस्थान के तकनीकी विभाग में संचालित आईडिया लैब का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी, फेकल्टी मेंबर, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित थे।
अंतरराष्ट्रीय पोलो में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास : इंफाल में आयोजित 15वें मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में मिली ऐतिहासिक उपलब्धि
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी बधाई
रायपुर, 02 दिसम्बर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में शामिल छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने सौजन्य भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने टीम के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी उत्साह और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं में खेल की अपार प्रतिभा है और राज्य सरकार के सहयोग से घुड़सवारी एवं पोलो खेल को नई दिशा मिली है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ने पहली बार इतिहास रचते हुए 22 से 29 नवम्बर 2025 तक इंफाल में आयोजित 15वें मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया।
छत्तीसगढ़ टीम ने अमेरिका, कोलंबिया, इंडियन पोलो एसोसिएशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर यह गौरव अर्जित किया। यह उपलब्धि आदिवासी युवाओं की खेल जगत में बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई संस्थानों का संयुक्त योगदान रहा जिसमे छत्तीसगढ़ शासन,भारतीय सेना (एनसीसी),दंतेवाड़ा जिला प्रशासन,कांकेर जिला प्रशासन,ब्रीगो एंड हेक्टर इक्वेस्ट्रियन मैनेजमेंट कंपनी, रायपुर मुख्य रूप से शामिल रहे। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों में लेफ्टिनेंट कर्नल अमन सिंह, एनसीसी,लांस नदिम अली (सेवानिवृत्त),वेदिका शरण,चित्रभानु सिंह,सैमुअल विश्वकर्मा,गोलू राम कश्यप,सुभाष लेकामि,देवकी कड़ती शामिल रहे। इससे पूर्व भी कु. वेदिका शरण ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु में आयोजित घुड़सवारी की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने आयु वर्ग में भारत में दूसरा तथा विश्व स्तर पर 15 वा स्थान प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है l
उल्लेखनीय है कि "खेल से शक्ति" पहल के अंतर्गत दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को घुड़सवारी और पोलो का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण ब्रीगो एंड हेक्टर इक्वेस्ट्रियन मैनेजमेंट कंपनी द्वारा भारतीय सेना के अनुभवी पोलो खिलाड़ियों के सहयोग से संचालित किया गया।
यह पहल आदिवासी युवाओं को खेल, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल श्री अवनीश शरण और घुड़सवारी प्रशिक्षक सुश्री गीता दहिया उपस्थित रहे।
अगले महीने रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे : मुख्यमंत्री श्री साय ने किया उत्सव के लोगो का अनावरण
“साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान” - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
रायपुर, 02 दिसंबर 2025

नए वर्ष की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर साहित्यिक ऊर्जा से सराबोर होने को तैयार है। आगामी महीने रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी। उनकी यह परिकल्पना अब साकार रूप लेने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शंशाक शर्मा, जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुशील त्रिवेदी, डॉ. चितरंजन कर, श्री गिरीश पंकज, डॉ. संजीव बक्शी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव और श्रीमती शकुंतला तरार उपस्थित थे।

लोगो अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरा प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है, और रायपुर साहित्य उत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को, बल्कि पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहाँ उनके अनुभव, विचार और रचनात्मक धारा से अवगत होने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को साहित्यिक जगत में एक नई पहचान प्रदान करेगा तथा जनसमुदाय को साहित्य, लेखन और पठन-पाठन की ओर प्रेरित करेगा। साथ ही यह उत्सव राज्य की विकास योजनाओं के लिए भी सकारात्मक सामाजिक चेतना और विमर्श का मंच बनेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संकल्पना पर आधारित इस आयोजन की व्यापक कार्ययोजना मात्र दो माह में तैयार की गई है। यह तीन दिवसीय महोत्सव 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को जनजातीय संग्रहालय के समीप आयोजित होगा।
इस उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे। इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र, और 3 संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों के बीच सीधा संवाद और विचार-विमर्श होगा।
छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक-साहित्यिक विरासत का प्रतीक उत्सव का लोगो
अगले महीने आयोजित होने जा रहे रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह लोगो न सिर्फ राज्य की पहचान को दर्शाता है, बल्कि बस्तर की जैव-विविधता, जनजातीय परंपराओं, और छत्तीसगढ़ की आत्मा माने जाने वाले सल्फी पेड़ की सांस्कृतिक महत्ता को भी सशक्त रूप में उजागर करता है।
लोगो में सल्फी के पेड़ को छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे का रूप देकर यह संदेश दिया गया है कि राज्य की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य सदियों से इसी भूमि की जड़ों से पोषित होते आए हैं। सल्फी का यह पेड़ आदिकाल से चली आ रही पौराणिक परंपराओं, भाईचारे और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। जनजातीय समाज के जीवन में गहराई से रचे-बसे इस पेड़ को साहित्य उत्सव के लोगो में शामिल करने से यह संदेश भी मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय साहित्य, लोकविश्वास और पारंपरिक ज्ञान-धारा आज भी समकालीन साहित्यिक प्रवाह के केंद्र में है।
लोगो में अंकित ‘आदि से अनादि तक’ वाक्य साहित्य की उस अटूट यात्रा को दर्शाता है, जिसमें आदिकालीन रचनाओं से लेकर निरंतर विकसित हो रहे आधुनिक साहित्य तक सभी रूप समाहित हैं। यह संदेश स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि साहित्य कालातीत है, वह समय, समाज, भाषा और पीढ़ियों को जोड़कर चलने वाली निरंतर धारा है। इसी प्रकार लोगो में शामिल ‘सुरसरि सम सबके हित होई’ वाक्य साहित्य को गंगा की तरह मुक्त, समावेशी और सर्वहितकारी शक्ति के रूप में स्थापित करता है। साहित्य सभी जाति, वर्ग, परंपरा और जीवन-रीतियों को अपनी व्यापकता में समाहित कर समाज को दिशा देता है और सबके हित का मार्ग प्रशस्त करता है।
रायपुर साहित्य उत्सव का यह लोगो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सांस्कृतिक गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें राज्य की हजारों वर्षों पुरानी साहित्यिक जड़ें, जनजातीय परंपराएँ, सामाजिक समरसता और आधुनिक रचनात्मक दृष्टि-सभी का सुंदर, सार्थक और कलात्मक संगम दिखाई देता है। यह लोगो जनमानस तक यह सशक्त संदेश पहुँचाता है कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक यात्रा ‘आदि से अनादि’ तक अविचल, जीवंत और समृद्ध रही है और आगे भी इसी धारा में निरंतर विकास की नई कहानियाँ लिखती रहेगी। रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो से छत्तीसगढ़ में आदि-अनादि काल से मजबूत साहित्य की जड़ों और उनसे जुड़ाव का सशक्त संदेश जनमानस तक पहुंचेगा।
रायपुर : राज्यों की विविधताओं को राष्ट्रीय एकता एक सूत्र में पिरोती है - राज्यपाल श्री डेका
राजभवन में मनाया गया 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस
रायपुर, 02 दिसंबर 2025

राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में राजभवन में 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि राज्यों की विविधताओं को राष्ट्रीय एकता एक सूत्र में पिरोती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान इसी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त प्रतीक है।

विविधता भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है
राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखण्ड, लक्षद्वीप, और पुडुचेरी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि भाषाओं, वेशभूषा, खान-पान, कला और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हमारी आत्मा एक है। यही विविधता भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है। केन्द्र सरकार के “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते है। इसी कड़ी में आज राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में इन राज्यों का स्थापना दिवस हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया।

कला और स्थापत्य को ऊंचाई दी विजय नगर साम्राज्य ने
राज्यपाल ने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक ईकाई नहीं है बल्कि हजारों वर्षाे की सभ्यता संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का जीवंत संगम है। श्री डेका ने विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य प्राचीन विरासत और आधुनिक तकनीक का संगम है। बीते युग में विजय नगर साम्राज्य ने कला और स्थापत्य को ऊंचाई दी, वैसे ही आज बैंगलुरू भारत का आईटी हब बन गया है। कर्नाटक अपने प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति के साथ-साथ भाषा और साहित्य में समृद्ध है।
भारतीय ज्ञान को समृद्ध किया संगम साहित्य ने
राज्यपाल ने कहा कि तमिलनाडु भारत की द्रविड़ सभ्यता का केंद्र है। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में एक तमिल भाषा की यह भूमि, महान मंदिर स्थापत्य, भरतनाट्यम नृत्य, संगीत और समृद्ध साहित्य परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। संगम साहित्य और तिरूक्कुरल जैसे ग्रंथों ने भारतीय ज्ञान को समृद्ध किया है। तमिलनाडु देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाता है। इस राज्य ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विकास क्षेत्र है।
हमारे राष्ट्र के गौरव के प्रतीक हमारी इमारतें
राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी ही नहीं बल्कि देश का दिल भी है। यह वह भूमि है जहां इतिहास ने करवट ली है। यहां की गलियों में भारत का इतिहास सांस लेता है, चाहे वह प्राचीन इन्द्रप्रस्थ की कहानी हो या आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो। लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन, इंडिया गेट- ये केवल इमारतें नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव के प्रतीक हैं। यहां सांस्कृतिक विविधता हर गली और मोहल्ले में देखने मिलती है।
प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर राज्य में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़
श्री डेका ने कहा कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना एक साथ हुई थी। दोनों राज्यों में कई समानताएं है जैसे इन राज्यों में आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और कृषि उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। उत्तराखंड की हिमालय की चोटियां, नदियां और घने जंगल इसकी पहचान है वहीं छत्तीसगढ़ भी जंगल, नदियां, पहाड़ और प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर राज्य है। सतत् विकास और पारिस्थितिक संतुलन के लिए दोनों राज्यों में समान चुनौतियां हैं।
खूबसूरत समुद्र तटों और उस समय की सभ्यता की झलक पुडुचेरी में एवं जैव विविधता से समृद्ध लक्षद्वीप
राज्यपाल ने कहा कि पुडुचेरी अपने फ्रांसीसी स्थापत्य, आध्यात्मिक वातावरण और सांस्कृतिक समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में पुडुचेरी फ्रांस के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज कई पर्यटक यहां के खूबसूरत समुद्र तटों और उस समय की सभ्यता की झलक पाने के लिए आते हैं। हिन्द महासागर में स्थित अनमोल द्वीप समूह लक्षद्वीप अपने नीले पानी, स्वच्छ समुद्र तट और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। आज जब पूरा विश्व पर्यावरण संकट की चुनौती से जुझ रहा है, तब लक्षद्वीप की जीवनशैली हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन की प्रेरणा देती है।
विविधता ही भारत की असली शक्ति
राज्यपाल ने कहा कि इन सभी प्रदेशों की विविधता ही भारत की असली शक्ति है। एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम इसी भावना को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब हमें इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के योगदान को और अधिक मजबूती देनी होगी। उन्होंने लोगों का आव्हान किया कि एक कार्य ऐसा जरूर करें, जिसमें मानवीय सेवा निहित हो। पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश भी उन्होंने दिया।
विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित संास्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने
समारोह में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों की विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर प्रकाश डाला। राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना ने भी तमिलनाडु राज्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित संास्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। कर्नाटक के यक्षगान (यक्षगणना), तमिलनाडु के लोक नृत्य, दिल्ली के पंजाब फोक नृत्य सहित उत्तराखंड के लोक नृत्य गौपति, लक्षद्वीप के छड़ी नृत्य एवं पुडुचेरी के गरडी नृत्यों ने अतिथियों का मन मोह लिया।
राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया राज्यों के प्रतिनिधियों को
विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना सहित अन्य अधिकारी एवं इन सभी राज्यों के युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना से ग्रामीण अधोसंरचना हो रही सुदृढ़– उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम कोठार को दी 96 लाख रुपए की बड़ी सौगात, सड़क एवं सामुदायिक भवन निर्माण से बदलेगा गांव का स्वरूप
उपमुख्यमंत्री ने ग्राम कोठार में सीसी सड़क एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन
रायपुर, 01 दिसंबर 2025


उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के सशक्त नेतृत्व में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र चहुंमुखी विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत हो रहे सड़क निर्माण कार्यों से गांवों की कनेक्टिविटी और अधोसंरचना मजबूत हो रही है, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिल रही है। इसी क्रम में आज उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ग्राम कोठार पहुंचे, जहां उन्होंने 82.95 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क सह नाली निर्माण और 13 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया।

ग्राम कोठार में 41.65 लाख रूपएएवं 41.30 लाख रूपए की लागत से दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में वर्षों पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही 13 लाख रुपए की लागत से 2 सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामों में बेहतर सड़क, स्वच्छ नाली व्यवस्था, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि “ग्राम कोठार सहित पूरे कवर्धा विधानसभा क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। सड़कें मजबूत होंगी तो कृषि, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली जरूरत होती है। सड़क निर्माण से स्थानीय निवासियों, किसानों एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ग्राम कोठार के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने ग्राम कोठार की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहल को याद करते हुए कहा कि पहले आवास योजना के लिए ग्राम कोठार से ही आंदोलन शुरू किया गया था। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इस मांग को स्वीकृति प्रदान की गई। यह कवर्धा के लोगों के संघर्ष और विश्वास की बड़ी जीत है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों का नाम आवास में नहीं आया है, उनके लिए नया सर्वे कार्य कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र सभी लोगों को आवास दिया जाएगा। ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी, किसी भी योग्य परिवार को वंचित नहीं किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। समयबद्ध, टिकाऊ और मजबूत सड़क निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आने वाले लंबे समय तक ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के मार्गदर्शन और सभी के सक्रिय प्रयासों से कवर्धा विधानसभा विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अब गाँव–गाँव तक पहुंच रहा है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सड़क बनने के बाद ग्रामीणों विशेषकर बच्चों, महिलाओं और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क सुविधा से कृषि कार्यों में तेजी आएगी, विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज तक पहुंचना आसान होगा और आपात स्थितियों में भी आवागमन सुगम बनेगा।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्राम मोटियारी में नवधा रामायण में हुए शामिल
श्रोताओं के बीच बैठकर रामायण पाठ का किया श्रवण
रायपुर, 01 दिसंबर 2025


छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा आज ग्राम मोटियारी में आयोजित नवधा रामायण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नवधा रामायण पाठ में श्रोताओं के बीच बैठ कर रामायण मंडली द्वारा प्रस्तुत भगवान श्रीराम की जीवन-गाथा स्तुति का श्रद्धाभाव से श्रवण किया।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में नवधा रामायण आयोजन की परंपरा बहुत प्राचीन है। रामायण मंडली के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और जीवन-मूल्यों को गीतों के रूप में सुनाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो आज भी पूरे समर्पण के साथ निभाई जा रही है।
उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सद्भाव, नैतिकता और संस्कारों का विकास होता है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, गणमान्य नागरिक तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी शहरों की सूरत और सीरत
13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर
योजना के तहत मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्यों की स्वीकृति
जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ लीविंग के लिए राज्य शासन ने इसी साल शुरू की है योजना, 500 करोड़ का बजट
छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने की प्रभावी योजना – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
योजना के तहत शहर के विकास का उदाहरण बनने वाले काम होंगे – उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
रायपुर, 1 दिसम्बर 2025

छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक (Iconic) विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है। इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्म्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन भी हो गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के बारे में कहा कि इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत् विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है। पहले चरण में राज्य के सभी नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है। चरणबद्ध रूप से इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। योजना के माध्यम से शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, बाइपास सड़क, फ्लाई-ओव्हर, सर्विस-लेन, अंडर-पास तथा अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। राज्य के शहरों को सुंदर, आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट और भव्य उद्यानों का भी निर्माण योजना के तहत किए जाएंगे। योजना में ऐसे आइकॉनिक कार्य व परियोजनाएं ली जाएंगी जो शहर के विकास का उदाहरण बन सके।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से होंगे ये काम
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से प्रमुख रूप से मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण कार्य, बाइपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण कार्य, फ्लाई-ओव्हर निर्माण कार्य, अंडर-पास सड़क निर्माण कार्य, जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण कार्य, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, मुख्य सड़कों में रोटरी चौक निर्माण पुनर्व्यवस्था कार्य, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैण्ड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट कार्य तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए जाएंगे। इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे।
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे।
रायपुर में 91.27 करोड़, रायगढ़ में 64.66 करोड़ और बिलासपुर में 57.92 करोड़ के काम, कोरबा में गौरव पथ के लिए 36.55 करोड़
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से रायपुर नगर निगम में कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स (Road Junctions) के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1 और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है। रायगढ़ नगर निगम में कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 29 करोड़ 57 लाख रुपए का न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार, 12 करोड़ 81 लाख रुपए का एफ.सी.आई. के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकास कार्य और 22 करोड़ 28 लाख रुपए का न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) का उन्नयन कार्य शामिल है।
बिलासपुर नगर निगम में योजना के तहत कुल 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के नौ कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ रुपए का अशोक नगर-बिरकोनी रोड चौड़ीकरण, नौ करोड़ 74 लाख रुपए का अरपा इंद्रा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण, पांच करोड़ नौ लाख रुपए का मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण, पांच करोड़ 26 लाख रुपए का गुरुनानक चौक से मोपका/राजकिशोर नगर तिराहा तक डामरीकरण एवं नाला निर्माण, दो करोड़ 22 लाख रुपए का रकबंधा तालाब उसलापुर का सौंदर्यीकरण, छह करोड़ 82 लाख रुपए का सिरगिट्टी क्षेत्र में सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा एक करोड़ 70 लाख रुपए का जोन-7 के अंतर्गत सीसी रोड विकास कार्य शामिल हैं। तिफरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 48 लाख रुपए तथा शहर में स्ट्रीट लाइट व विद्युत लाइट पोल के प्रतिस्थापन के लिए तीन करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। कोरबा में सीएसईबी चौक से जैन चौक – आईटीआई चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
धमतरी में बनेगा हाइटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में मां महामाया कॉरीडोर के लिए 11.6 करोड़
योजना के तहत धमतरी नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 24 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ 70 लाख रुपए का नवीन हाइटेक बस स्टैंड निर्माण और छह करोड़ 94 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है। जगदलपुर नगर निगम में भी दो कार्यों के लिए कुल 19 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दस करोड़ छह लाख रुपए का मुक्तिधाम से समुद्र चौक, पॉवर हाउस चौक, पंचपथ चौक होते हुए लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण और नौ करोड़ 89 लाख रुपए का दलपत सागर विकास व सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। बीरगांव नगर निगम में दो कार्यों के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इनमें सात करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से उरला नाला निर्माण (5.08 किलोमीटर) तथा 16 करोड़ 85 लाख रुपए का शनि मंदिर से फिल्टर प्लांट होते हुए कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण शामिल है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम में चार कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें आठ करोड़ 65 लाख रुपए का सोनामली नाका से दीनदयाल चौक पौढ़ी तक बाइपास निर्माण, तीन करोड़ 57 लाख रुपए का कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण, 69 लाख रुपए का पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में अटल परिसर से मालवीय नगर तक सड़क चौड़ीकरण तथा एक करोड़ 93 लाख रुपए का अहिंसा चौक हल्दीवाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल है। अंबिकापुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 13 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दो करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पुष्पवाटिका सरगांव पार्क का विकास एवं जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मां महामाया कॉरीडोर का निर्माण शामिल है।
भिलाई-चरोदा में बनेगा केनाल रोड, रिसाली में तीन सड़कों के विकास और चौड़ीकरण के लिए 17.33 करोड़
दुर्ग नगर निगम में नौ करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से धमधा मार्ग से आदित्य नगर होते हुए रायपुर नाका अंडर-ब्रिज की ओर तथा हनुमान नगर होते हुए जुनवानी रोड तक फोरलेन निर्माण, भिलाई-चरोदा नगर निगम में डभरा पारा से इन्द्रानगर तक केनाल रोड निर्माण के लिए 29 करोड़ 43 लाख रुपए और भिलाई नगर निगम में 24 कार्यों के लिए 24 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से स्वीकृत किए गए हैं। रिसाली नगर निगम में तीन कार्यों के लिए कुल 17 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें मैत्री कुंज से मधुरिशा फेज-3 तक, आजाद चौक से कृष्णा टॉकीज रोड तक तथा श्रीराम चौक से बालाजी अपार्टमेंट (वार्ड क्रमांक-23) तक सड़क के विकास एवं चौड़ीकरण के लिए क्रमशः पांच करोड़ 21 लाख, सात करोड़ 97 लाख तथा चार करोड़ 15 लाख रुपए शामिल हैं।
अवैध दवा भंडारण पर कठोर कार्रवाई, प्रदेशभर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
रायपुर, 01 दिसंबर 2025

जांजगीर-चांपा जिले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बिना वैध अनुज्ञप्ति के दवाओं के भंडारण एवं संचालन से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण मामलों में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा कठोर दंड सुनाए गए हैं।
पहले विशेष प्रकरण (औषधि) क्रमांक 01/2024 में आरोपी मनीष पूरन विश्वास (वार्ड 04, झरनीपारा, ग्राम तिलई) को अधिनियम की धारा 18(ए) सहपठित धारा 28 के उल्लंघन में दोषी पाते हुए 6 माह सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
दूसरे विशेष प्रकरण (औषधि) क्रमांक 05/2024 में आरोपी प्रणव दत्त पांडेय (निवासी बिलासपुर रोड, बलौदा) को धारा 18(ए), 18(सी) सहपठित धारा 28 तथा धारा 27(B)(i) के उल्लंघन में दोषी पाते हुए कुल 3 वर्ष एवं 6 माह सश्रम कारावास तथा 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के दवाओं का भंडारण या बिक्री करना दंडनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और आमजन से अपील की गई है कि दवाइयाँ केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें।
प्रदेशभर में नशा मुक्ति एवं तंबाकू नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम
राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति एवं तंबाकू नियंत्रण से संबंधित IEC गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
जिला महासमुंद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशामुक्त भारत अभियान, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और COTPA Act, 2003 की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई तथा सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।
बिलासपुर स्थित माता शबरी कॉलेज में आयोजित नशा मुक्ति कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा नशे के दुष्प्रभाव, तंबाकू प्रतिबंध नियमों और स्वस्थ जीवनशैली पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. शशिकरण सिन्हा ने स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज के लिए नशा मुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशा एवं तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा कानून के पालन को सुनिश्चित करना है।
कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन, चालानी कार्रवाई
राज्य में COTPA Act, 2003 के प्रावधानों के सख्त अनुपालन हेतु महासमुंद, मनेन्द्रगढ़–भरतपुर–चिरमिरी और रायपुर जिले के औषधि निरीक्षकों द्वारा विगत सप्ताह धारा 4 एवं 6 के तहत विशेष कार्रवाई की गई।
स्कूल–कॉलेजों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 18,700 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया।
विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ऐसी कार्यवाहियाँ आगे भी जारी रहेंगी।
आम जनता के साथ पुलिस संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करें - राज्यपाल श्री डेका
भारतीय पुलिस सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारियों ने की भेंट
रायपुर, 01 दिसम्बर 2025
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि पुलिस को आमजनता से मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करना चाहिए। पुलिस की छवि, थाने में शिकायत लेकर आने वाले नागरिकों से किए गए व्यवहार से बनती है। पुलिस अधिकारियों को थाने में आए पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। राज्यपाल श्री डेका ने आज राजभवन में भेंट करने आए भारतीय पुलिस सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारियों से उक्त बातें कही।
भेंट के दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंद्रखुरी रायपुर के निदेशक श्री अजय कुमार यादव, अकादमी के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज शुक्ला भी उपस्थित थे। परीवीक्षाधीन आइपीएस अधिकारियों श्री आदित्य कुमार, सुश्री अंशिका जैन, श्री बनसोडे प्रतीक दादासाहेब और सुश्री साकोरे मानसी नानाभाऊ ने राज्यपाल से भेंट की।
चनियागांव, जोबा एनीकट निर्माण कार्य 5 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत
रायपुर, 01 दिसम्बर 2025
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड फरसागांव के चनियागांव एनीकट निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 65 लाख 85 हजार रूपए प्रशासकीय स्वीकृत किए गए है। जिले के विकासखण्ड कोण्डागांव के जोबा एनीकट का निर्माण कार्य के 2 करोड़ 39 लाख 10 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने के उपरांत जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल एवं किसानों के द्वारा स्वयं के साधन से 100 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
विशेष लेख : अमृत सरोवर - जल संरक्षण का नया अध्याय, ग्रामीण विकास का उज्ज्वल भविष्य
जल है तो कल है और अमृत सरोवर इस “कल” को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय संकल्प है
- लोकेश्वर सिंह
एमसीबी/ 01 दिसम्बर 2025

भारत में जल हमेशा से जीवन, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी रहा है। लेकिन समय के साथ बदलते मौसम, अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में लगातार गिरावट ने गाँवों में पानी की उपलब्धता को चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसी पृष्ठभूमि में देशभर में शुरू हुए “अमृत सरोवर” अभियान ने जल-संरक्षण को एक नए स्वरूप और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया है। यह सिर्फ एक तालाब निर्माण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी, पर्यावरण-संरक्षण और ग्रामीण विकास का समन्वित मॉडल बन चुका है।
अमृत सरोवर -सोच से साकार तक
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ हुए इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य प्रत्येक जिले में अनेक “अमृत सरोवर” विकसित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़े, मिट्टी व जल संरक्षण हो और स्थानीय समुदाय को स्थायी लाभ मिल सके।
अमृत सरोवर की संकल्पना तीन प्रमुख आधारों पर टिकी है- जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण समुदाय की भागीदारी। इस मॉडल में गाँव का हर व्यक्ति पंच-सरपंच से लेकर श्रमिक, किसान और युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है।
सरोवर का विस्तृत स्वरूप -सिर्फ संरचना नहीं, सजीव संसाधन
एक अमृत सरोवर का निर्माण मात्र मिट्टी खुदाई या सफाई भर नहीं है। इसके साथ कई दीर्घकालिक प्रावधान सुनिश्चित किए जाते हैं। गहरी खुदाई कर बड़ी जल क्षमता का निर्माण, तल एवं तटों पर घास/वनस्पति रोपण, चारों ओर सुरक्षा तटबंध, वर्षा जल संग्रहण के वैज्ञानिक प्रबंध, आसपास वृक्षारोपण कर जल संरक्षण चक्र को मजबूत करना, गाँव के लिए पर्यटन/मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशना भी है। इससे सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पूरे गाँव की पर्यावरणीय और सामाजिक धुरी बन जाता है।
क्यों आवश्यक है अमृत सरोवर
ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्षों में पानी की कमी और बरसाती जल का बहाव एक गंभीर समस्या बन चुका था। अमृत सरोवर इसके जवाब में एक समग्र समाधान बनकर उभरा- भूजल स्तर में वृद्धि, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार, पशुओं के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता, बाढ़ नियंत्रण में सहायता, सूखे की समस्या में राहत, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होती है। इन सभी प्रभावों ने अमृत सरोवर को ग्रामीण विकास योजनाओं में केंद्र बिंदु बना दिया है।
एमसीबी जिले का उदाहरण - उत्कृष्टता का मॉडल
जिला एमसीबी में अमृत सरोवर अभियान ने विकास का नया मानक स्थापित किया है।
यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में सरोवरों को समयबद्ध तरीके से विकसित किया गया, स्थानीय मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार, ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, संरक्षण के आधुनिक उपाय के साथ लागू किया गया। सरोवरों के पूर्ण होने के बाद आसपास के किसानों को फसल की सिंचाई में बड़ी सहायता मिली है। बरसात के बाद जल भराव से बचाव और तालाबों की स्थायी जल उपस्थिति ने ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। कई गाँवों में अमृत सरोवर आज पिकनिक स्पॉट, समुदाय मिलन स्थल, और पर्यावरण शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान बना चुके हैं।
जनभागीदारी- इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत
एक अमृत सरोवर तभी सफल होता है जब गाँव स्वयं इसमें भागीदारी करता है। ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, युवा मंडल, स्कूल, किसान-सभी अपने-अपने स्तर पर योगदान देते हैं इसमें श्रमदान, पौधारोपण, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, रखरखाव और सुरक्षा, सरोवर में कचरा न डालने की प्रतिज्ञा लेना शामिल है। इससे सरोवर लंबे समय तक जीवित रहता है और जल सतत उपयोग योग्य बनता है।
भविष्य की दिशा- स्थायी जल प्रबंधन का मजबूत आधार
अमृत सरोवर अभियान ग्रामीण भारत में स्थायी जल प्रबंधन का मजबूत आधार बन रहा है। यह जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहने देता बल्कि सामुदायिक आंदोलन में बदल देता है।
भविष्य में सरोवर पर्यटन केंद्र, पर्यावरण शिक्षा संस्थान, आजीविका मॉडल (मत्स्य पालन, पर्यटन), सामुदायिक विकास परिसर के रूप में सामने आ सकते हैं।
अमृत सरोवर, अमृत भविष्य
अमृत सरोवर केवल जल संचयन का माध्यम नहीं, बल्कि गाँवों में आत्मनिर्भरता, सामुदायिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलन की नई कहानी है। यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए वह मूल्यवान जल-धरोहर तैयार कर रहा है, जो भविष्य में गाँवों की जीवनरेखा बनकर उभरेगी।
जल है तभी कल है और अमृत सरोवर इस “कल” को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय संकल्प है।
