डिजिटल फसल सर्वेक्षण में उदासीनता और राजस्व अभिलेखों में अनियमितता बरतने पर हुई कार्रवाई

कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तत्काल प्रभाव से निलंबन

महासमुंद जिले में डिजिटल फसल सर्वेक्षण एवं राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही और अनियमितता बरतने वाले पांच पटवारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा एवं कारण बताओ नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा पांच पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 के डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के अंतर्गत शेष खसरों का पीवी ऐप (PV APP) के माध्यम से भौतिक सत्यापन एवं गिरदावरी कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय-सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं करने तथा संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इसी क्रम में तहसील बसना के पटवारी हल्का क्रमांक-02 के पटवारी श्री उदय प्रकाश राजपूत को डिजिटल फसल सर्वेक्षण एवं गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। इसी प्रकार तहसील सरायपाली के पटवारी श्री जितेंद्र सिंह बाघ को ग्राम पड़कीपाली में शासकीय भूमि को स्वेच्छानुसार अन्य कृषक के नाम पर पटवारी अभिलेख में दर्ज करने तथा तहसील महासमुंद के पटवारी श्री हरीश चंद्राकर को ग्राम बड़गांव में खसरा नंबर की वास्तविक स्थिति छिपाकर दोबारा नामांतरण करने के मामले में निलंबित किया गया है।

इसके अतिरिक्त तहसील बागबाहरा की पटवारी सुश्री कंचन साहू एवं पटवारी श्री लुकेश यादव को डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन कार्य नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।

संबंधित पटवारियों के कृत्यों को कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में संबंधित पटवारियों का मुख्यालय निर्धारित तहसील कार्यालय में नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सभी निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

 25 लाख रुपये के ऋण से शुरू किया श्री साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट, पार्टिकल बोर्ड से तैयार हो रहे टेबल, सोफा, पलंग और अलमारी सहित विभिन्न फर्नीचर

कभी पूंजी की कमी से अधूरा था उद्योग लगाने का सपना, शासकीय योजना से मिले आर्थिक सहयोग ने खोली उद्यमिता की राह

पति-पत्नी की मेहनत से आगे बढ़ रहा व्यवसाय, स्वरोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर अन्य परिवारों की आजीविका का भी बना सहारा

कभी आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण स्वयं का उद्योग स्थापित करने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे सरगुजा जिले के खत्री परिवार ने आज फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत मिले 25 लाख रुपये के ऋण ने उनके इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अम्बिकापुर की श्रीमती हर्षिता खत्री ने योजना से मिले आर्थिक सहयोग से श्री साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट के नाम से फर्नीचर निर्माण इकाई स्थापित की है। आज इस उद्योग में विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जा रहे हैं और 10 से 12 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

हर्षिता खत्री की यह सफलता बताती है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला वित्तीय सहयोग स्वरोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। हर्षिता जहां उद्योग की प्रोपराइटर हैं, वहीं उनके पति श्री दिलीप खत्री व्यवसाय के संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों के प्रयासों से स्थापित यह उद्योग आज परिवार की आजीविका के साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का साधन बन गया है।

*पूंजी की कमी से रुका था सपना, पीएमईजीपी से मिली नई शुरुआत*

श्री दिलीप खत्री बताते हैं कि वे लंबे समय से स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। उनके मन में फर्नीचर निर्माण उद्योग स्थापित करने की योजना थी, लेकिन इसके लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उद्योग लगाने का सपना आगे नहीं बढ़ पा रहा था।

इसी दौरान उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत नए उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने आवेदन करने का निर्णय लिया।

इसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती हर्षिता खत्री के नाम से ऋण के लिए आवेदन किया गया। योजना के माध्यम से 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त होने पर उन्होंने श्री साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट के नाम से फर्नीचर निर्माण इकाई की स्थापना की।

इस आर्थिक सहयोग से उद्योग स्थापित करने की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई और परिवार को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला।

*पार्टिकल बोर्ड से तैयार हो रहे आधुनिक फर्नीचर, निर्माण इकाई में कई तरह के उत्पाद*

श्री साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट में पार्टिकल बोर्ड का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, पलंग और अलमारी सहित अन्य फर्नीचर उत्पाद शामिल हैं।

श्री दिलीप खत्री बताते हैं कि उद्योग स्थापित होने के बाद वे फर्नीचर निर्माण से जुड़े कार्यों का संचालन कर रहे हैं। निर्माण इकाई में अलग-अलग जरूरतों के अनुरूप फर्नीचर तैयार किए जाते हैं।

इस व्यवसाय से खत्री परिवार को स्वयं की आजीविका का साधन मिला है। साथ ही फर्नीचर निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अन्य लोगों के लिए भी काम के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

*स्वयं का उद्योग स्थापित कर 10 से 12 लोगों को दिया रोजगार*

हर्षिता खत्री की इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उनका उद्योग केवल परिवार के स्वरोजगार तक सीमित नहीं है। फर्नीचर निर्माण इकाई में वर्तमान में 10 से 12 कर्मचारी कार्यरत हैं।

ये कर्मचारी फर्नीचर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों में योगदान दे रहे हैं। इससे उन्हें नियमित रोजगार का अवसर मिल रहा है और उनके परिवारों की आजीविका को भी सहारा मिल रहा है।

श्री दिलीप खत्री बताते हैं कि कभी वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहयोग की तलाश कर रहे थे। आज अपनी निर्माण इकाई संचालित करने के साथ अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाना उनके लिए संतोष की बात है।

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से ऋण नहीं मिला होता तो उद्योग स्थापित करना कठिन था। योजना से मिले सहयोग ने उन्हें अपने व्यावसायिक विचार को वास्तविक स्वरूप देने का अवसर प्रदान किया।

*पति-पत्नी के प्रयासों से साकार हुआ आत्मनिर्भरता का सपना*

श्रीमती हर्षिता खत्री और उनके पति श्री दिलीप खत्री ने उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। हर्षिता उद्योग की प्रोपराइटर हैं और दिलीप इसके संचालन एवं प्रबंधन का कार्य संभाल रहे हैं।

परिवार ने योजना से प्राप्त ऋण का उपयोग फर्नीचर निर्माण इकाई स्थापित करने में किया। आज यह व्यवसाय उनके लिए आय का साधन होने के साथ अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम भी बन गया है।

खत्री परिवार की यह पहल दर्शाती है कि उद्यमिता के लिए आर्थिक सहयोग और निरंतर प्रयास मिलने पर छोटे स्तर से भी उद्योग स्थापित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है।

*“आज अपना उद्योग चलाने के साथ दूसरों को रोजगार दे पा रहे हैं”*

श्री दिलीप खत्री बताते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उनके परिवार के लिए स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ है।

उनका कहना है कि योजना के माध्यम से 25 लाख रुपये का ऋण मिलने के बाद वे फर्नीचर निर्माण इकाई स्थापित कर सके। आज इस उद्योग से उनके परिवार की आजीविका चल रही है और 10 से 12 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

दिलीप खत्री के अनुसार, स्वयं का उद्योग स्थापित करना उनके परिवार की लंबे समय से इच्छा थी। अब इस सपने के साकार होने के साथ अन्य लोगों को काम उपलब्ध कराना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है।

*प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार*

श्री दिलीप खत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से मिले आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि योजना से मिले ऋण ने उद्योग स्थापित करने की राह आसान बनाई। आज उनका परिवार स्वयं का व्यवसाय संचालित कर रहा है और अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है।

*स्वरोजगार से रोजगार सृजन तक, खत्री परिवार की सफलता बनी प्रेरणा*

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हर्षिता खत्री की यह कहानी स्वरोजगार से रोजगार सृजन तक के सफर का प्रेरक उदाहरण है। कभी पूंजी की कमी के कारण उद्योग स्थापित नहीं कर पाने वाला परिवार आज अपनी फर्नीचर निर्माण इकाई का संचालन कर रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से मिले 25 लाख रुपये के ऋण ने खत्री परिवार को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया। इस सहयोग से स्थापित श्री साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट में आज विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार हो रहे हैं और 10 से 12 लोगों को रोजगार मिल रहा है।

हर्षिता खत्री की सफलता यह दर्शाती है कि शासन की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के साथ अन्य लोगों के लिए भी आजीविका के अवसर सृजित कर सकती हैं। खत्री परिवार का यह प्रयास आत्मनिर्भरता, महिला उद्यमिता और स्थानीय रोजगार सृजन की प्रेरक मिसाल बन गया है।

 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अम्बिकापुर में आयोजित शिविर में रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की स्वास्थ्य जांच

कटे-फटे होंठ के 18, तालू के 12, क्लब फुट के 10 और जलने से संबंधित समस्याओं के 8 मरीज चिन्हांकित

रायपुर के कालड़ा हॉस्पिटल में होगी आवश्यक सर्जरी, मरीजों के आने-जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग करेगा परिवहन की व्यवस्था

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर मिला विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श, शिविर में भोजन और परिवहन की भी रही सुविधा

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026

जन्मजात विकारों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे सरगुजा जिले के 48 जरूरतमंद मरीजों के लिए सेवा संकल्प अभियान नई उम्मीद लेकर आया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके/चिरायु) के अंतर्गत अम्बिकापुर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं सर्जरी चिन्हांकन शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इन मरीजों की जांच कर आवश्यक उपचार एवं सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया है। इनमें जन्मजात कटे-फटे होंठ, तालू, क्लब फुट और जलने से संबंधित समस्याओं से प्रभावित मरीज शामिल हैं। चिन्हांकित मरीजों को रायपुर स्थित कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में आवश्यक उपचार एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 'सेवा मेरा योगदान' की भावना के साथ स्वास्थ्य विभाग सरगुजा द्वारा शनिवार को अम्बिकापुर स्थित 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं सर्जरी चिन्हांकन शिविर आयोजित किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. सरुता के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में रायपुर के कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य विभाग सरगुजा और कालड़ा हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया।

*चार प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित 48 मरीज चिन्हांकित*

शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे बच्चों एवं अन्य जरूरतमंद मरीजों का परीक्षण किया गया। इनमें जलने से संबंधित समस्याओं के 8, जन्मजात कटे-फटे होंठ (क्लेफ्ट लिप) के 18, कटे-फटे तालू (क्लेफ्ट पैलेट) के 12 तथा क्लब फुट के 10 मरीज शामिल हैं।

इस प्रकार कुल 48 मरीजों को आवश्यक उपचार एवं सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिन्हांकित मरीजों की आवश्यक सर्जरी रायपुर स्थित कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में कराए जाने के संबंध में सहमति प्राप्त की गई है।

शिविर का उद्देश्य जन्मजात विकारों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित बच्चों एवं मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से जोड़ना है। इससे विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को उपचार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

*चिरायु दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में की मरीजों की पहचान, विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंचाया*

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों में कार्यरत चिरायु दलों द्वारा पूर्व में चिन्हांकित बच्चों एवं अन्य जरूरतमंद मरीजों को शिविर में लाया गया।

चिरायु दलों के माध्यम से बच्चों में जन्मजात विकारों, विभिन्न बीमारियों, पोषण संबंधी कमियों और विकासात्मक समस्याओं की पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार से जोड़ने का कार्य किया जाता है।

इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं अम्बिकापुर में उपलब्ध होने से मरीजों को प्रारंभिक परीक्षण और उपचार संबंधी परामर्श के लिए रायपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परीक्षण के बाद आवश्यक सर्जरी के लिए मरीजों को चिन्हांकित किया गया है।

*समय पर उपचार से बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य में आएगा सुधार*

शिविर में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम ने कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध होने से मरीजों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और उचित उपचार के संबंध में मार्गदर्शन मिलता है।

उन्होंने कहा कि बच्चों में जन्मजात विकारों का समय पर उपचार उनके बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.सी. आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में जन्मजात विकारों, बीमारियों और विकास संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान कर उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पर कार्यरत चिरायु दल बच्चों को चिन्हांकित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरतमंद बच्चों एवं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिविर में चिन्हांकित मरीजों को आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ उपचार और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक पहल की गई है।

*जन्मजात विकारों और जलने से संबंधित समस्याओं का समय पर उपचार जरूरी*

कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं प्लास्टिक सर्जन डॉ. दीपक ठाकुर ने शिविर में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया।

उन्होंने बताया कि जन्मजात कटे-फटे होंठ, कटे-फटे तालू, क्लब फुट तथा जलने से संबंधित समस्याओं का समय पर उपचार मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक उपचार और सर्जरी के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया।

*मरीजों के आने-जाने से लेकर भोजन तक की व्यवस्था, सर्जरी के लिए रायपुर पहुंचाने में भी मिलेगा सहयोग*

शिविर में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकासखंड स्तर से शिविर स्थल तक मरीजों और उनके परिजनों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

इसके साथ ही शिविर स्थल पर मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई, ताकि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हांकित मरीजों को आवश्यक उपचार एवं सर्जरी के लिए रायपुर स्थित कालड़ा हॉस्पिटल तक पहुंचाने हेतु भी परिवहन व्यवस्था की जाएगी। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उपचार प्राप्त करने में सुविधा होगी।

*शिविर में स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ चिकित्सकों की रही सक्रिय भागीदारी*

शिविर में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम, संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.सी. आर्या, सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विमलचंद पैकरा, प्रोफेसर डॉ. अविनाशी कुजूर, डॉ. अभिजीत दीवान, नोडल नर्सिंग डॉ. पी.के. सिन्हा, नोडल आरबीएसके डॉ. के.पी. विश्वकर्मा, डॉ. श्रीकांत चौहान, डॉ. दीपक गुप्ता, श्री कमल नारायण तथा कालड़ा हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर श्री जितेंद्र साहू सहित विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं चिरायु दलों के सदस्य उपस्थित रहे।

*सेवा संकल्प अभियान से जरूरतमंदों को विशेषज्ञ उपचार से जोड़ने की पहल*

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में जन्मजात विकारों, विभिन्न बीमारियों, पोषण संबंधी कमियों और विकासात्मक समस्याओं की समय पर पहचान कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत अम्बिकापुर में आयोजित यह शिविर इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। शिविर के माध्यम से 48 मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ उपचार एवं आवश्यक सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया है।

इस पहल से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। साथ ही समय पर उपचार के माध्यम से प्रभावित बच्चों और अन्य मरीजों के स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर मिलेगा।

 छड़ी और श्रवण यंत्र मिलने से बुजुर्गों को दैनिक गतिविधियों में मिलेगी सुविधा

रायपुर, अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला आयुष विभाग द्वारा जिला मुख्यालय खैरागढ़ के पिपरिया वार्ड क्रमांक-01 स्थित प्राथमिक शाला परिसर में जिला स्तरीय आयुष मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से बुजुर्गों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयों को कम करने और आत्मनिर्भरता के साथ जीवनयापन करने में मदद मिल सके।

कार्यक्रम में अतिथियों ने 10 बुजुर्गों को चलने-फिरने में सुविधा के लिए छड़ी तथा एक बुजुर्ग को सुनने में सहायता के लिए श्रवण यंत्र प्रदान किया।सहायक उपकरण मिलने से बुजुर्गों को आवागमन और दैनिक गतिविधियों में सहूलियत मिलेगी। इस पहल से उनके जीवन को अधिक सहज, सुगम और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

 नया छत्तीसगढ़, नई उम्मीदें: पर्यटन से गांवों की तस्वीर बदलने वाले नायकों की अनकही कहानी

•            धनंजय राठौर सयुक्त संचालक जनसंपर्क, रायपुर

रायपुर, अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है।

             छत्तीसगढ़ का बस्तर, पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान, संस्कृति और प्रकृति की अनुपम छटा वाले पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। वास्तव में बस्तर का वन क्षेत्र बेहद निराला है। प्रकृति की हरियाली और स्वच्छता पर्यटकों को आकर्षित करता है। धीरे-धीरे बस्तर न केवल विकास की धारा से जुड़ रहा है बल्कि पयर्टन के हिसाब से भी तेजी से बदल रहा है। यहां का खूबसूरत इलाका अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों की छटा सबका ध्यान खींच रहा है। साथ ही, यहां के लोगों का भावपूर्ण और अतिथि सत्कार भी दुनिया भर के पर्यटकों को लुभा रहा है।

*जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति’ तैयार* 

           छत्तीसगढ़ अब अपनी माटी की खुशबू, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और गांवों के नैसर्गिक सौंदर्य के दम पर देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने को तैयार है। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति (2024-2030) में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति’ तैयार की है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की गई है। इन तीनों निर्णयों से गांवों में रोजगार, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह त्रिआयामी मॉडल पर्यटन को स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा।

*विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा* 

      बारिश का मौसम बीतने के बाद से ही यहां हरे-भरे जंगल, पहाड़ और उनके उफनते पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में बस्तर भी देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में एक साबित हो रहा है। हालांकि बस्तर का दशहरा बहुत पहले से प्रसिद्ध है, 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा में कुछ खास होने वाला है, लेकिन हाल के दिनों में इस अवसर पर जुटने वाले सैलानियों की संख्या में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। इस वर्ष भी यहां का दशहरा देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नवरात्रि और दशहरा के अलावा यहां दीपावली पर भी दुनिया भर से भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं।

*बस्तर के सहज जीवन से वैश्विक पहचान तक*

          बस्तर के बालक ‘चेन्दरू मंडावी’ की बाघ ‘टेंबू’ के साथ दोस्ती ने कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सहज ग्रामीण जीवन का डंका बजाया था।उसी नाम से राज्य सरकार ने ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की है। इसके लिए ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम 2025’ लागू किया गया हैजो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा। इस पुरस्कार के तहत ग्रामीण पर्यटन, लोककला, हस्तशिल्प और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण में लगे जमीनी नायकों या संस्थाओं को 1 लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय ज्यूरी इसका चयन करेगी और विजेता को राज्योत्सव के मंच पर सम्मानित कर उन पर एक सचित्र स्मारिका जारी की जाएगी।

*बस्तर के 'टाइगर बॉय' के नाम से मशहूर चेन्दरू मंडावी की स्मृति में ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत*

         छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'चेन्दरू' राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार बस्तर के 'टाइगर बॉय' के नाम से मशहूर चेन्दरू मंडावी की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने स्वीडिश फिल्म 'जंगल सागा' से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। गांवों की संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को पर्यटन से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना। ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है, जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। 

*होमस्टे से पर्यटक गांव की जीवनशैली जानेंगे*

            पुरस्कार और प्रोत्साहन के साथ-साथ राज्य सरकार की होमस्टे नीति इस पूरे ढांचे को व्यावहारिक धरातल प्रदान कर रही है। अब पर्यटक महंगे होटलों की बजाय गांवों में पारंपरिक घरों का अनुभव कर सकेंगे। पर्यटक गांव के ही घरों में रुकेंगे। होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला, लोकसंस्कृति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ देश में ग्रामीण पर्यटन का एक विशिष्ट मॉडल बन सकता है। पर्यटकों को ग्रामीणों के घरों में ठहरने, उनका पारंपरिक भोजन करने, चारपाई का उपयोग करने, खेत-खलिहान घूमने और कुएं का पानी आदि देखने-अनुभव करने का अवसर मिलता है।

*होमस्टे के जरिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा*

            होमस्टे नीति 2025-30 के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय और पर्यटन क्षेत्रों के परिवारों को अपने  घरों को पर्यटन सुविधा में बदलकर अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं, पर्यटकों को स्थानीय खान-पान, कला, परंपरा, जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा नए होमस्टे की स्थापना तथा मौजूदा मकानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के साथ संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। इससे मिलने वाला पैसा सीधे ग्रामीण परिवार, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों की जेब में जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। इस नीति से बस्तर और सरगुजा के अंचलों से लेकर मैदानी गांवों तक, होमस्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

*छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर समृद्धि के नए द्वार खोले गए*

            छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पर्यटन परियोजनाओं को सामान्य उद्योगों की तरह ही न्यूनतम पूंजी निवेश पर विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन सरकार इन्हीं संभावनाओं को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर समृद्धि के नए द्वार खोले गए हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, गांव से लेकर शहरों तक हर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र से नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

*स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर होंगे निर्मित* 

           साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं तथा पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है। श्री विष्णु देव साय ने कहा राज्य में लगातार इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

*गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में पर्यटन उद्यमी बन सकेंगे*

           राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में पर्यटन को सेवा उद्योग का दर्जा देने का कदम भी पर्यटन को गति देगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, इको-टूरिज्म और होमस्टे विकसित करने वाले युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को विशेष कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलवा ग्रामीण युवाओं को आतिथ्य, टूर गाइडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है, ताकि गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में ‘पर्यटन उद्यमी’ बन सकें। 

 ऑयल पाम का लक्ष्य केवल पौधरोपण नहीं, बल्कि किसानों को लाभान्वित कर तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है: संचालक श्री लोकेश कुमार

केंद्रीय सहायक आयुक्त ने की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की समीक्षा, किसानों को समय पर पौधे, अनुदान और उपज का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

रायपुर, अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम की खेती का विस्तार कर खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक आयुक्त (ऑयल पाम) श्री कृष्णकांत दुबे ने प्रवास के अंतिम दिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं राज्य सरकार से अनुबंधित ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

बैठक में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालक श्री लोकेश कुमार ने कहा कि ऑयल पाम योजना का उद्देश्य केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि पौधों का समुचित विकास, उत्पादन में वृद्धि और किसानों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करना है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों, किसानों और प्रसंस्करण कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

सहायक आयुक्त श्री कृष्णकांत दुबे ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑयल पाम की खेती के निरीक्षण के अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारत सरकार आगामी वर्षों में ऑयल पाम के क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। अगले वर्ष लक्ष्य दोगुना किए जाने की योजना है। ऐसे में जिलों को अभी से कार्ययोजना बनाकर किसानों को ऑयल पाम की खेती के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को किसानों तक योजना के लाभ, तकनीकी जानकारी एवं अनुदान संबंधी प्रावधानों की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए।

श्री दुबे ने बताया कि मिशन के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क पौधों के साथ टपक सिंचाई, बोरवेल, पंपसेट, जल संरक्षण संरचना, वर्मी कम्पोस्ट पिट तथा पौधों को चूहों एवं अन्य नुकसान से बचाने के लिए वायर मेश जैसी सुविधाओं पर भी नियमानुसार अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने कंपनियों को किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने तथा पौधरोपण से लेकर रखरखाव तक आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।
संचालक श्री लोकेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑयल पाम उत्पादक किसानों को समय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उत्पादित फ्रेश फ्रूट बंच (एफएफबी) की निर्धारित समय पर खरीदी एवं किसानों को देय राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों की जानकारी कृषि मैपर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश भी दिए, ताकि राज्य एवं केंद्र सरकार को योजना की प्रगति की अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रहे।

बैठक के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिलाधिकारियों एवं किसानों से भी संवाद किया गया। किसानों ने प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक कारणों से पौधों के खराब होने तथा सिंचाई के लिए जलस्रोतों की कमी जैसी समस्याएं रखीं। इस पर संबंधित कंपनियों को खराब पौधों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले नए पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। किसानों को सिंचाई के लिए जलस्रोत विकसित करने पर उपलब्ध अनुदान प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों ने बताया कि बोरवेल सहित विभिन्न सिंचाई संरचनाओं का सत्यापन अन्य विभागों द्वारा किए जाने के कारण कई बार अनुदान वितरण में विलंब होता है। इस पर संचालक श्री लोकेश कुमार ने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सत्यापन एवं अनुदान संबंधी प्रक्रियाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनांदगांव जिले में ऑयल पाम योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं प्रगति की सराहना करते हुए अन्य जिलों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया।

बैठक में अनुबंधित ऑयल पाम कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने गए। सहायक आयुक्त श्री दुबे ने कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण पौधों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं की नर्सरी विकसित करने तथा पौधों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नर्सरी स्थापना के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का भी प्रावधान है।

बैठक में संयुक्त संचालक उद्यान श्री नीरज शाहा एवं प्रभारी संयुक्त संचालक श्री सुरेश कुमार ठाकुर सहित विभागीय अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के उद्यानिकी अधिकारी, किसान तथा ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

 रायपुर, अक्टूबर 2026

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पी.ए.टी. एवं कक्षा 12वीं की योग्यता के आधार पर काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया 07 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक रात्रि 11:30 बजे तक निर्धारित की गई है। असफल शुल्क भुगतान वाले अभ्यर्थी 13 अक्टूबर 2026 को रात्रि 11:30 बजे तक पुनः शुल्क जमा कर सकेंगे।

काउंसिलिंग के अंतर्गत दस्तावेजों का सत्यापन, प्रावीण्य सूची जारी करने, सीट आबंटन एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है—
14 अक्टूबर 2026: पंजीकृत पी.ए.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए।
15 अक्टूबर 2026: पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए।
16 अक्टूबर 2026: पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए।
ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य काउंसिलिंग संबंधी प्रक्रिया प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से निर्धारित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं शुल्क भुगतान संबंधी विवरण के साथ उपस्थित हों तथा समय-सारिणी का पालन सुनिश्चित करें।
यह काउंसिलिंग कृषि शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी।

 जिले की 225 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों और 5 निक्षय मित्रों का हुआ सम्मान

एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक गांव-गांव पहुंचकर फैलाएंगे टीबी के प्रति जागरूकता

जिले की सभी 444 ग्राम पंचायतों को टीबी उन्मूलन अभियान से जोड़ने का संकल्प

रायपुर,अक्टूबर 2026

टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जशपुर जिले में जनभागीदारी और युवाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पंचायत स्तर पर व्यापक जनजागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत परिसर जशपुर के बैठक हॉल में 8 अक्टूबर को टीबी मुक्त भारत टीम (जोश टीम) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025 में टीबी मुक्त पंचायत के रूप में सम्मानित जिले की 225 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और टीबी रोगियों की सहायता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 5 निक्षय मित्रों को सम्मानित किया गया।

*जोश टीम से टीबी उन्मूलन अभियान में बढ़ेगी युवाओं की भागीदारी*

टीबी मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से कार्यक्रम में टीबी मुक्त भारत टीम (JOSH टीम) का शुभारंभ किया गया। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों को अभियान से जोड़ा जाएगा।

जोश टीम के सदस्य गांवों और समुदायों में पहुंचकर लोगों को टीबी के लक्षणों, समय पर जांच, नियमित उपचार और पोषण संबंधी देखभाल के महत्व की जानकारी देंगे। इसके साथ ही टीबी के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और मरीजों को उपचार के लिए प्रोत्साहित करने में भी सहयोग करेंगे। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से पंचायत स्तर पर टीबी उन्मूलन अभियान को नई गति मिलने की उम्मीद है।

*जिले की 225 ग्राम पंचायतों ने हासिल की टीबी मुक्त पंचायत की उपलब्धि*

टीबी उन्मूलन की दिशा में जशपुर जिले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले की कुल 444 ग्राम पंचायतों में से वर्ष 2025 में 225 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

कार्यक्रम में इन सभी 225 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को महात्मा गांधी की प्रतिमा (मोमेंटो) और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस सम्मान का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को टीबी उन्मूलन के प्रयासों में निरंतर सक्रिय रहने तथा अन्य ग्राम पंचायतों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।

*टीबी मरीजों के पोषण और उपचार में सहयोग करने वाले 5 निक्षय मित्र सम्मानित*

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये टीबी मरीजों को उपचार अवधि के दौरान पोषण संबंधी सहायता और अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराते हैं, जिससे मरीजों को उपचार जारी रखने और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।

कार्यक्रम में टीबी रोगियों के प्रति सेवाभाव और सहयोग के लिए जिले के 5 निक्षय मित्रों को सम्मानित किया गया। इस पहल के माध्यम से समाज के अन्य नागरिकों और संस्थाओं को भी निक्षय मित्र बनकर टीबी उन्मूलन अभियान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

*वर्ष 2026 में सभी ग्राम पंचायतों तक जनजागरूकता पहुंचाने का लक्ष्य*

कार्यक्रम में वर्ष 2026 के दौरान जिले की सभी 444 ग्राम पंचायतों को टीबी उन्मूलन के प्रयासों से जोड़ने तथा व्यापक जनजागरूकता विकसित करने का संकल्प लिया गया। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग, युवा स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया।

टीबी की समय पर पहचान, नियमित जांच, संपूर्ण उपचार और पोषण संबंधी सहयोग के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम तथा मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा। जोश टीम के गठन और पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता से जशपुर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को नई दिशा और गति मिलेगी।

कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद जशपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव तथा जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह तहसील क्षेत्र में कार्रवाई, अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन की सख्ती जारी

रायपुर,अक्टूबर 2026

जांजगीर-चांपा जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार बम्हनीडीह तहसील क्षेत्र में अवैध रेत गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा, एक जेसीबी और एक लोडर सहित कुल 5 वाहन एवं मशीनें जब्त की गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त संदेश गया है।

जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बम्हनीडीह तहसील क्षेत्र में 10 अक्टूबर को की गई कार्रवाई के दौरान अवैध रेत परिवहन से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाए गए वाहनों एवं मशीनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार श्री प्रशांत पटेल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दर्ज प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री महोबे ने जिले में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अधिकारियों को सतत निगरानी रखने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए जांच एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

 बीएससी प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत कृष्णा को किताबें, कॉपी और कॉलेज आने-जाने के खर्च में मिल रही मदद

छात्रवृत्ति से कम हुआ पढ़ाई का आर्थिक बोझ, उच्च शिक्षा जारी रखने का बढ़ा उत्साह

रायपुर,  अक्टूबर 2026

किसान परिवार के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का सपना पूरा करना कई बार आर्थिक चुनौतियों से भरा होता है। परिवार की सीमित आय के बीच कॉलेज की पढ़ाई, किताबें, कॉपी और आने-जाने का खर्च जुटाना आसान नहीं होता। ऐसे में शासन की छात्रवृत्ति योजनाएं विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और भविष्य के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही हैं।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले के राजीव गांधी पीजी कॉलेज में बीएससी प्रथम सेमेस्टर के छात्र कृष्णा यादव की कहानी इसी सहयोग का उदाहरण है। किसान परिवार से आने वाले कृष्णा के लिए छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा की राह पर आगे बढ़ने का संबल बन रही है।

खेती पर निर्भर परिवार, उच्च शिक्षा के सपनों को मिला सहारा

कृष्णा यादव बताते हैं कि उनके पिता कृषि कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार में उनके अलावा एक भाई और एक बहन भी हैं। खेती से होने वाली आय पर निर्भर परिवार में घर की जरूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा का खर्च संभालना चुनौतीपूर्ण होता है।

कॉलेज में प्रवेश के बाद किताबें, कॉपी और अन्य शैक्षणिक सामग्री के साथ नियमित आवागमन का खर्च भी आवश्यक होता है। ऐसे में शासन से मिलने वाली छात्रवृत्ति कृष्णा की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।

किताबों और आवागमन के खर्च में मिली राहत

कृष्णा बताते हैं कि छात्रवृत्ति की राशि से उन्हें किताबें और कॉपी खरीदने के साथ कॉलेज आने-जाने के खर्च में सहायता मिलती है। इससे पढ़ाई से जुड़ी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हुआ है।

छात्रवृत्ति मिलने से उन्हें अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिला है। वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च शिक्षा के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

कृष्णा ने छात्रवृत्ति से मिल रही सहायता पर खुशी व्यक्त करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। उनका कहना है कि छात्रवृत्ति जैसी सहायता विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने और अपनी शैक्षणिक जरूरतें पूरी करने में सहयोग देती है।

शिक्षा के सपनों को मिल रहा आर्थिक संबल

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में छात्रवृत्ति योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटी-छोटी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मिलने वाली सहायता विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कृष्णा यादव की कहानी बताती है कि छात्रवृत्ति का महत्व केवल मिलने वाली राशि तक सीमित नहीं है। यह किसान परिवार के एक विद्यार्थी को अपनी शिक्षा से जुड़ी जरूरतें पूरी करने और भविष्य के लिए आगे बढ़ने का अवसर देती है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कृष्णा यादव की यह कहानी शिक्षा के क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को सामने लाती है। किसान परिवार की मेहनत और विद्यार्थी के सपनों के बीच छात्रवृत्ति आर्थिक सहयोग का ऐसा माध्यम बन रही है, जो उच्च शिक्षा की राह को आसान बनाने के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद को भी मजबूत कर रही है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जरूरतमंद परिवारों को मिल रही सुरक्षित छत, कच्चे मकानों और किराए की परेशानियों से राहत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आवास संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मिल रही नई गति

अम्बिकापुर में 7,046 आवास स्वीकृत, 5,194 का निर्माण पूर्ण, शेष आवासों के निर्माण की दिशा में कार्य जारी

मोर मकान मोर चिन्हारी में शत-प्रतिशत व्यवस्थापन, मोर मकान मोर आस के सभी 426 आवासों का आबंटन पूर्ण

•    सुनील त्रिपाठी सहायक संचालक

रायपुर,अक्टूबर 2026

अपना घर हर परिवार का सपना होता है। एक ऐसी पक्की छत, जिसके नीचे परिवार सुरक्षित रह सके, बच्चे निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकें और बरसात के दिनों में घर की दीवारों तथा छत की चिंता न सताए। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सपना कई बार वर्षों तक अधूरा रह जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र में हजारों परिवारों को अपने पक्के आशियाने का सहारा मिला है। कभी कच्चे मकानों और किराए के घरों में जीवन बिताने वाले परिवारों के लिए अब अपना घर सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार बन रहा है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आ रही बदलाव की कहानियों में अम्बिकापुर की यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 7,046 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 5,194 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 1,448 आवास निर्माण एवं फिनिशिंग स्तर पर हैं। नवीन स्वीकृत डीपीआर के अंतर्गत 404 आवासों का निर्माण प्रारंभ होना शेष है।
ये आंकड़े केवल आवास निर्माण की प्रगति नहीं बताते, बल्कि उन हजारों परिवारों की उम्मीदों को भी सामने लाते हैं, जिनके लिए अपना पक्का घर जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल रहा है।

कच्ची दीवारों से पक्के सपनों तक, हजारों परिवारों को मिली राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के अंतर्गत संचालित ‘मोर जमीन मोर मकान’ घटक उन परिवारों के लिए सहारा बना है, जिनके पास अपनी जमीन तो थी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे।
नगर निगम अम्बिकापुर में इस घटक के अंतर्गत कुल 5,170 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 4,744 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 426 आवास प्रगतिरत हैं। इस प्रकार लगभग 92 प्रतिशत स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने, दीवारों के क्षतिग्रस्त होने और घरेलू सामान की सुरक्षा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों के लिए पक्का मकान केवल रहने की सुविधा नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी चिंताओं से राहत का माध्यम है।
अब अपनी पक्की छत के नीचे परिवार सुरक्षित जीवन के साथ बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य की उम्मीदों को आगे बढ़ा पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से और परिवारों तक पहुंचेगा पक्के घर का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में भी जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
योजना 2.0 के ‘मोर जमीन मोर मकान’ घटक के अंतर्गत अम्बिकापुर में 1,383 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 44 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 935 आवास निर्माणाधीन हैं। नवीन स्वीकृत डीपीआर में शामिल 404 आवासों का निर्माण प्रारंभ होना शेष है।
दूसरे चरण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा होने से आने वाले समय में और अधिक जरूरतमंद परिवारों को अपने पक्के घर का लाभ मिल सकेगा।

मोर मकान मोर चिन्हारी: सभी 67 आवासों में व्यवस्थापन पूर्ण
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के एएचपी घटक ‘मोर मकान मोर चिन्हारी’ के अंतर्गत नगर निगम अम्बिकापुर में स्वीकृत सभी 67 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
इन सभी आवासों का शत-प्रतिशत आबंटन एवं व्यवस्थापन भी पूरा हो गया है। इससे पात्र परिवारों को सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध हुई है।
आवास निर्माण के साथ हितग्राहियों का व्यवस्थापन पूरा होना इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि योजना का लाभ केवल निर्माण कार्य पूर्ण होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को वास्तविक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने से उसका उद्देश्य पूरा होता है।
मोर मकान मोर आस: सभी 426 आवासों का आबंटन पूर्ण
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के एएचपी घटक ‘मोर मकान मोर आस’ के अंतर्गत भी आवास निर्माण और आबंटन की दिशा में प्रगति हुई है।

इस घटक में कुल 426 आवास स्वीकृत हैं। इनमें से 339 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 87 आवास फिनिशिंग स्तर पर हैं। विशेष उपलब्धि यह है कि सभी 426 आवासों का शत-प्रतिशत आबंटन किया जा चुका है।
इनमें से 81 आवासों में हितग्राहियों का व्यवस्थापन भी पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त हितग्राही अंशदान के रूप में लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि संग्रहित की गई है। शेष आवासों में फिनिशिंग कार्य जारी है।

पक्की छत के साथ परिवारों को मिला सुरक्षा और सम्मान का भरोसा
अपना पक्का घर किसी परिवार के लिए केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों से बना ढांचा नहीं होता। यह उसके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार होता है।
किराए के मकान में रहने वाले परिवारों के लिए हर महीने किराया चुकाना आर्थिक बोझ बन सकता है। वहीं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बारिश, मौसम की मार और घर की मरम्मत जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसी परिस्थितियों में स्वयं का पक्का आवास परिवार को इन चिंताओं से राहत देता है। घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलता है और परिवार अपने भविष्य की योजनाओं को अधिक भरोसे के साथ आगे बढ़ा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का महत्व इसी मानवीय बदलाव में दिखाई देता है। एक पक्की छत परिवार के जीवन में केवल सुविधा नहीं जोड़ती, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद को भी मजबूत करती है।

5,194 पक्के आशियाने, हजारों परिवारों की उम्मीदों को मिला आधार
अम्बिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 5,194 आवासों का निर्माण पूर्ण होना केवल निर्माण कार्यों की उपलब्धि नहीं है। यह उन परिवारों के जीवन में आए बदलाव की तस्वीर है, जिनके लिए अपना पक्का घर कभी दूर का सपना था।
किसी परिवार के लिए यह बरसात में टपकती छत से मुक्ति है, किसी के लिए किराए के घर की परेशानी से राहत और किसी के लिए बच्चों के बेहतर भविष्य की मजबूत शुरुआत।
योजना के प्रथम चरण में हजारों आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं एएचपी घटकों के अंतर्गत आवासों के आबंटन और व्यवस्थापन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक आवासीय सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

सेवा संकल्प से सुरक्षित आशियाने तक, बदल रही परिवारों की जिंदगी
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आ रही जनकल्याण की कहानियां बताती हैं कि शासन की योजनाओं की वास्तविक सार्थकता नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से होती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से अम्बिकापुर में हजारों परिवारों को अपना पक्का घर मिला है और शेष स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा करने की दिशा में कार्य जारी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आवास संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंद परिवारों तक सुरक्षित आवासीय सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अम्बिकापुर में 5,194 पक्के आवासों का निर्माण पूर्ण होना केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के वर्षों पुराने सपनों को मिला नया आधार है। यह उस बदलाव की कहानी है, जहां कच्ची दीवारों की चिंता की जगह पक्की छत का भरोसा, असुरक्षा की जगह सम्मान और अधूरे सपनों की जगह बेहतर भविष्य की नई उम्मीद आकार ले रही है।

 बेटी की पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य की राह हुई आसान, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सशक्तिकरण योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार बन रही है। आर्थिक कठिनाइयों के बीच बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने का सपना संजोए श्रमिक परिवारों के लिए यह योजना उम्मीद की नई किरण साबित हो रही है। इसी योजना से लाभान्वित पेंड्रा नगर के वार्ड क्रमांक 6 की निवासी कुमारी मुस्कान यादव को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनकी आगे की पढ़ाई की राह आसान हुई है।

मुस्कान की माता श्रीमती रेखा यादव पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाली रेखा यादव अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। सीमित आय के कारण पढ़ाई के खर्चों की चिंता बनी रहती थी। ऐसे में श्रम विभाग की नोनी सशक्तिकरण योजना उनके परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। योजना के अंतर्गत मुस्कान को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

मुस्कान ने बताया कि इस सहायता राशि का उपयोग वे अपनी आगे की पढ़ाई में करेंगी। शासन से मिली आर्थिक मदद ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है और भविष्य के सपनों को पूरा करने की नई उम्मीद जगाई है। वहीं उनकी माता रेखा यादव ने कहा कि बेटी की शिक्षा के लिए मिली यह सहायता परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पढ़ाई के खर्चों में राहत मिलेगी और बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

मुस्कान और उनकी माता ने इस आर्थिक सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रति आभार व्यक्त किया है। नोनी सशक्तिकरण योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ ही उन्हें शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

 रायपुर,  अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में वानिकी के विद्यार्थियों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के फलस्वरूप वन मंत्री श्री केदार कश्यप का । शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शासन के इस दूरगामी फैसले के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वानिकी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विभाग के समस्त छात्र-छात्राओं ने वन मंत्री श्री कश्यप का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया।  

           गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर वानिकी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने वाले छात्रों के उज्ज्वल भविष्य और रोजगार के अवसरों को विस्तार देते हुए सहायक वन संरक्षक और वन परिक्षेत्र अधिकारी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है।  

        सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि वानिकी के छात्रों ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस मांग के पूरा होने से राज्य में वानिकी की पढ़ाई कर रहे युवाओं में नया उत्साह और विश्वास जागा है।

 कांटों के झूले पर विराजीं मां काछनदेवी, महापर्व आयोजन की मिली अनुमति

रायपुर,अक्टूबर 2026

अपनी अनूठी, प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखने वाले बस्तर के ऐतिहासिक महापर्व बस्तर दशहरा की विभिन्न पूजा विधान हर्षोल्लास और गहरी आस्था के साथ शुरू हो गई हैं। करीब सात सदियों पुरानी इस गौरवशाली परंपरा का शुभारंभ हर साल की तरह इस बार भी परम्परागत पूजा विधान ‘काछन गादी’ के साथ संपन्न हुआ। इसके तहत पनका समाज की नाबालिग कुंवारी कन्या पीहू ने ‘मां काछनदेवी’ का स्वरूप धारण किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अनुष्ठान के दौरान कन्या के शरीर में स्वयं मां काछनदेवी का वास होता है। जब देवी रूपी बालिका को बेल के नुकीले कांटों से तैयार किए गए झूले पर लिटाया गया, तो वहां मौजूद जनसमूह अपार श्रद्धा एवं उत्साह से भर उठा। कांटों के इस नाजुक और कठिन झूले पर विराजित होकर देवी ने बस्तर राजपरिवार, बस्तर अंचल की जनता और प्रशासन को आगामी कार्यक्रमों को निर्बाध व सकुशल संपन्न कराने तथा 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के आयोजन की अनुमति प्रदान की।

    अनुष्ठान के दौरान बस्तर राजपरिवार के सदस्य श्री कमलचंद भंजदेव ने काछन देवी के समक्ष शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके पश्चात उन्होंने गोलबाजार पहुंचकर मिरगान समुदाय की इष्ट देवी मां रैला देवी की विधिवत पूजा-अर्चना कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे ही यह ऐतिहासिक और पारंपरिक रस्म पूरी हुई। इस दौरान पूरा काछन गुड़ी और गोलबाजार इलाका पारंपरिक वाद्य-ध्वनियों मोहरी बाजा की गूंज से गुंजायमान हो उठा।

      इस ऐतिहासिक और पावन क्षण के साक्षी बनने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और देश-विदेश से पहुंचे हजारों सैलानियों तथा समूचे बस्तर अंचल के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्यक्रम में सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष श्री बलराम मांझी, महापौर श्री संजय पाण्डे सहित कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह, आईजी बस्तर रेंज श्री बीएन मीणा, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा तथा पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा सहित मांझी-चालकी, नाइक-पाइक और मेंबर-मेंबरिन, पुजारी, गायता और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। 

      बस्तर दशहरा पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यहां की जीवंत आदिवासी संस्कृति और अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को समर्पित एवं उनकी अगाध श्रद्धा को दर्शाता है। इस महापर्व में यहाँ के हर समुदाय की सहकार एवं सक्रिय सहभागिता जुड़ा हुआ है और इस भव्य शुरुआत के साथ ही अब विश्व प्रसिद्ध महापर्व के विविध अनुष्ठानों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।

 अंबिकापुर में 3 करोड़ से सुधरेंगे 150 किलोमीटर लंबे विभिन्न मार्गों के क्षतिग्रस्त हिस्से, दिसम्बर तक काम पूरा करने का लक्ष्य

रायपुर.अक्टूबर 2026

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश के बाद अंबिकापुर में सड़कों को गड्ढामुक्त करने की मुहिम तेज हो गई है। सरगुजा प्रवास के दौरान सड़कों की बदहाल स्थिति सुधारने और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के उनके निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ने अमल शुरू कर दिया है। शहर के महामाया चौक से लरंग साय चौक तक सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों की बीटी पैच मरम्मत युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है। विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक संधारण मद से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से लोक निर्माण विभाग के अंबिकापुर संभाग के विभिन्न मार्गों के कुल 150 किलोमीटर हिस्सों का संधारण किया जाएगा। सभी निर्धारित मरम्मत कार्यों को दिसम्बर तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने सरगुजा प्रवास के दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि सड़कों पर बने गड्ढों की शीघ्र मरम्मत की जाए, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने सड़क संधारण कार्यों में तेजी लाने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया था। उनके निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की मरम्मत के कार्य शुरू कर दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग ने अंबिकापुर में महामाया चौक से लरंग साय चौक तक बीटी पैच मरम्मत का काम प्रारंभ किया है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों को दुरुस्त कर आवागमन सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग स्वीकृत संधारण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तेजी से काम कर रहा है। मरम्मत पूरी होने से वाहन चालकों और आम नागरिकों को सड़क के गड्ढों से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। विभाग द्वारा अन्य स्वीकृत संधारण कार्यों को भी तय समय-सीमा में पूरा करने आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की मौजूदगी में चार नगर निगमों और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच होगा करार

बिलासपुर और भिलाई में 1 नवम्बर तक 20-20 बसें शुरू करने का लक्ष्य

रायपुर. अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 11 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम का चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के साथ कंसेशन एग्रीमेंट होगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत होने वाले इस समझौते से चारों शहरों में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने का रास्ता साफ होगा। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे। इनमें रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार, रिसाली की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा, भिलाई के महापौर श्री नीरज पाल, बीरगांव के महापौर श्री नंदलाल देवांगन तथा भिलाई-चरोदा के महापौर श्री निर्मल कोसरे शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, संचालक श्री नीलेश क्षीरसागर और सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगमों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। इनमें सबसे अधिक 100 बसें रायपुर में चलेंगी। दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 तथा कोरबा को 40 बसें मिलेंगी। बसों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिलासपुर और भिलाई में 1 नवम्बर 2026 तक प्रतीकात्मक रूप से 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि ई-बसों में यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बसें आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगी। यात्रियों को मोबाइल स्कैनर के माध्यम से किराए का भुगतान करने और ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में छह कैमरे लगाए जाएंगे। यात्री मोबाइल एप से बसों के रूट की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

श्री बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। इससे नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ शहरों की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से जरूरतमंदों को मिल रही त्वरित सहायता

अब दूसरों पर निर्भरता होगी कम, आवागमन और दैनिक कार्यों में मिलेगी सहूलियत

बिंदे राम ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद और दिव्यांगजनों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के ग्राम गिनाबहार निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग श्री बिंदे राम को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते ही बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। तत्काल मिली इस सहायता से उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्राईसाइकिल मिलने से अब उन्हें आवागमन और दैनिक कार्यों में काफी सहूलियत होगी।

ग्राम गिनाबहार निवासी श्री बिंदे राम, पिता श्री विशेश्वर राम, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। शारीरिक असमर्थता के कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों और कहीं आने-जाने के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नाम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन प्रस्तुत कर बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनकी समस्या को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही उन्हें बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इससे अब बिंदे राम को आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे अपने दैनिक कार्य अधिक आसानी से कर सकेंगे। यह सहायता उनके जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

*जरूरतमंदों के लिए उम्मीद और भरोसे का केंद्र बना मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की जनसेवा और संवेदनशील प्रशासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जरूरतमंदों की समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बन रहा है। यहां पहुंचने वाले नागरिक अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए यथासंभव शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

दिव्यांग बिंदे राम को आवेदन देते ही बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया जाना संवेदनशील प्रशासन और त्वरित जनसेवा का उदाहरण है। समय पर मिली इस सहायता से न केवल उनकी आवागमन संबंधी परेशानियां कम होंगी, बल्कि वे अपने दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की इस पहल से जरूरतमंदों में शासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो रहा है।

 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से उपचार के लिए तत्काल 12 लाख रुपए स्वीकृत

आर्थिक तंगी के कारण बेटे के इलाज को लेकर चिंतित किसान पिता को मिली बड़ी राहत

रिमोन को गोद में उठाकर मुख्यमंत्री ने दुलारा, कहा - यह केवल आपका नहीं, हमारा भी बेटा है, इसके स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी भी जिम्मेदारी

नन्हे रिमोन ने गीत सुनाकर मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर,अक्टूबर 2026

 सक्ती जिले के ग्राम धुरकोट निवासी 10 वर्षीय रिमोन टंडन के परिवार के लिए आज का दिन नई उम्मीद और राहत लेकर आया। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे रिमोन के महंगे उपचार की चिंता से परेशान परिवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत तत्काल 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने रिमोन के समुचित उपचार के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा भी परिवार को दिलाया।

मुख्यमंत्री श्री साय से आज मुलाकात के दौरान रिमोन अपने माता-पिता के साथ पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने बच्चे को स्नेहपूर्वक अपनी गोद में उठाया, दुलारा और उसके स्वास्थ्य तथा उपचार के संबंध में परिजनों से विस्तार से जानकारी ली। परिवार की आर्थिक स्थिति और उपचार पर आने वाले खर्च की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल 12 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रिमोन के माता-पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह केवल आपका नहीं, हमारा भी बेटा है। इसके स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी भी जिम्मेदारी है। रिमोन के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। रिमोन के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता के समय बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और सरकार का संबल मिले, यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।

*दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है 10 वर्षीय रिमोन*

सक्ती जिले के डभरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम धुरकोट निवासी रिमोन टंडन ‘आइसोलेटेड ग्रोथ हार्मोन की कमी (टाइप ए-1)’ जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। चिकित्सकों ने उसके उपचार के लिए विशेष चिकित्सा की आवश्यकता बताई है, जिस पर लगभग 12 लाख रुपए का व्यय संभावित है। इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना किसान परिवार के लिए संभव नहीं था। उपचार की चिंता के बीच मुख्यमंत्री से मिली सहायता ने परिवार को नया संबल दिया है।

रिमोन के पिता श्री अजय कुमार टंडन खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय के बीच बेटे की बीमारी और महंगे उपचार की आवश्यकता ने परिवार की चिंता बढ़ा दी थी। एक ओर बेटे को जल्द से जल्द आवश्यक उपचार दिलाने की जरूरत थी, वहीं दूसरी ओर उपचार पर आने वाला लाखों रुपए का खर्च परिवार की आर्थिक क्षमता से बाहर था।

ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से स्वीकृत 12 लाख रुपए की सहायता ने परिवार की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। अब रिमोन को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने का रास्ता आसान हो गया है।

*किसान पिता ने कहा - कठिन समय में सरकार ने दिया बड़ा सहारा*

रिमोन के पिता श्री अजय कुमार टंडन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बेटे के इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना उनके परिवार के लिए संभव नहीं था। वे लंबे समय से रिमोन के स्वास्थ्य और उसके उपचार को लेकर चिंतित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी परेशानी को समझा और तत्काल सहायता स्वीकृत कर परिवार को बहुत बड़ा सहारा दिया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे बेटे के इलाज की चिंता को अपनी चिंता समझा। उनके सहयोग से अब हमें विश्वास है कि हमारे बेटे को आवश्यक उपचार मिल सकेगा। इस कठिन समय में हमारे परिवार के साथ खड़े होने के लिए हम मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार के हृदय से आभारी हैं।

*नन्हे रिमोन ने गीत सुनाकर मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद*

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान एक आत्मीय दृश्य भी देखने को मिला। सहायता मिलने से खुश नन्हे रिमोन ने मुख्यमंत्री श्री साय को गीत गाकर सुनाया। मुख्यमंत्री ने बड़े स्नेह से उसका गीत सुना और उसका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने रिमोन को खूब पढ़ने, आगे बढ़ने और स्वस्थ होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रिमोन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि बच्चे की मुस्कान और उसका स्वस्थ भविष्य ही परिवार के साथ सरकार के लिए भी सबसे बड़ी खुशी होगी।

*जरूरतमंद परिवारों का संबल बनी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ऐसे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण संबल बन रही है, जिनके लिए गंभीर बीमारी के उपचार का खर्च स्वयं वहन करना कठिन होता है। इस योजना के माध्यम से पात्र जरूरतमंद मरीजों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव किसी जरूरतमंद व्यक्ति के उपचार में बाधा न बने और गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार को अकेले आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

रिमोन के उपचार के लिए तत्काल 12 लाख रुपए की स्वीकृति इसी संवेदनशील सोच का उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से जहां एक किसान परिवार को बड़ी आर्थिक चिंता से राहत मिली है, वहीं 10 वर्षीय रिमोन के स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौटने की उम्मीद भी मजबूत हुई है