छत्तीसगढ़ / रायपुर
वंदना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मजदूरों की हड़ताल: पेमेंट में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध
वंदना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मजदूरों की हड़ताल: पेमेंट में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध
धरसींवा
सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेस टू में स्थित वंदना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के ऑटोमोबाइल के मजदूरों ने हाल ही में अपनी मजदूरी के भुगतान में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हड़ताल की। यह हड़ताल तब शुरू हुई जब मजदूरों को उनके मेहनत के अनुसार उचित वेतन नहीं मिला। कंपनी प्रबंधन द्वारा मजदूरों की पेमेंट में भारी कटौती की गई है, जिससे मजदूरों में आक्रोश फैल गया है।
मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने उनकी मेहनत की कमाई में डाका डालते हुए, विभिन्न कर्मचारियों की पेमेंट में असमानता की है। कुछ मजदूरों की वेतन में 3000 रुपये, कुछ की 4000 रुपये और कुछ की 5000 रुपये तक की कटौती की गई है। इस असमानता और अन्याय के खिलाफ मजदूरों ने एकजुट होकर कंपनी के सामने हड़ताल करने का निर्णय लिया।
हड़ताल के दौरान, मजदूरों ने अपने अधिकारों की रक्षा करने और उचित वेतन की मांग करने के लिए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण का उचित नहीं मिल रहा है, जो कि उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। मजदूरों ने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे।
मजदूरों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस स्थिति ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है, और अन्य कंपनियों में भी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है।
यह घटना न केवल वंदना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के लिए, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है कि मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। मजदूरों की मेहनत और समर्पण का सम्मान होना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें
देश के पहले डिजिटल संग्रहालय में दिखेगी आदिवासी नायकों की शौर्य गाथा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर में करेंगे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का लोकार्पण
केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के अधिकारियों ने की संग्रहालय की भव्यता और जीवंत प्रस्तुति की सराहना
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में तैयार किए गए भव्य संग्रहालय सह-स्मारक का लोकार्पण राज्योत्सव के अवसर पर करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बनाए जा रहा यह संग्रहालय देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 16 आदिवासी विद्रोहों की झलक देखने और सुनने को मिलेगी। संग्रहालय के लोकार्पण के लिए साज-सज्जा का काम अंतिम चरण में है। भारत सरकार के केन्द्रीय जनजाति मंत्रालय के अधिकारियों ने आज इस संग्रहालय का अवलोकन कर इसकी भव्यता और जीवंत प्रस्तुति की सराहना की।
प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओएसडी श्रीमती रंजना चोपड़ा और संचालक श्रीमती दीपाली मासिरकर को संग्रहालय का भ्रमण कराते हुए बताया कि यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक गौरव गाथा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। नई पीढ़ियों को आदिवासियों का स्वतंत्रता विद्रोह की याद दिलाता रहेगा। यह न सिर्फ आदिवासी वर्गों के लिए बल्कि देश-विदेश के लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद होगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से आदिवासी समाज के विद्रोहों और उनके नायकों की गाथा की प्रस्तुति संग्रहालय का विशेष आकर्षण रहेगी। पूरे संग्रहालय परिसर को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर सरगुजा के कलाकारों द्वारा बनाए गए बेहद खूबसूरत नक्काशीदार पैनल लगाए जाऐंगे। वहीं मुख्य द्वार पर अंदर प्रवेश करते ही लगभग 1400 वर्ष पुराने साल वृक्ष की प्रतिकृति बनाई जा गई है, इसकी पत्तियों पर सभी 14 विद्रोहों का जीवंत वर्णन किया गया है। केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओएसडी श्रीमती रंजना चोपड़ा ने संग्रहालय परिसर में तैयार हो रहे तालाब के चारों ओर सुन्दर पाथवे बनाने एवं लाईट की व्यवस्था और अंदर की गैलरी में ट्राईबल आर्ट का प्रयोग करने कहा। संग्रहालय के ओरिएंटेशन रूम की बाहरी दीवारों पर शहीद वीर नारायण सिंह जी की शहादत संबंधी जानकारी जैसे जेल रिकॉर्ड, सुनाई गई सजा के आदेश की कॉपी इत्यादि सभी मूल अभिलेख संरक्षित कर डिस्प्ले करने के सुझाव दिए।
श्रीमती चोपड़ा ने शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष से संबंधित समाज द्वारा उपलब्ध कराई गई तलवार को भी संग्रहालय में संरक्षित कर प्रदर्शित करने और सोनाखान विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए ऑडियो-वीडियो व डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था, संग्रहालय में ट्राईबल रिलेटेड डॉक्यूमेंट फिल्म का भी प्रदर्शन, प्रत्येक गैलेरी में ऑडियो विजुअल की व्यवस्था कहा, ताकि आगंतुकों को मोबाइल में स्कैन करने पर पूरी जानकारी उपलब्ध हो और म्यूजिक को भी सुना जा सके। उन्होंने संग्रहालय में सेल्फी प्वाइंट भी बनाने भी कहा।
शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न आदिवासी विद्रोहों जैसे- हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रेाह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, झण्डा सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह के वीर आदिवासी नायकों के संघर्ष एवं शौर्य के दृश्य का जीवंत प्रदर्शन 14 गैलेरियों में किया जा रहा है। वहीं जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह पर एक-एक गैलेरियों का भी निर्माण किया जा रहा है।
इस मौके पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सरांश मित्तर, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी विकास निगम के संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, छत्तीसगढ़ आदिवासी अनुसंसाधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विधानसभा का नया भवन – श्री अरुण साव
उप मुख्यमंत्री ने अंतिम दौर के कार्यों का किया निरीक्षण, लोकार्पण की तैयारियों का लिया जायजा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण
आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त विधानसभा के नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक
सदन की सीलिंग पर उकेरी गई हैं धान की बालियां, ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा निर्मित
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025






उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसके लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 1 नवम्बर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई हैं। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विधानसभा के नवनिर्मित संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर अंतिम चरण के कार्यों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यहां स्थापित एयर कंडीशनिंग चीलर प्लांट का भी अवलोकन किया। श्री साव ने कहा कि नवीन विधानसभा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे तीन सेक्टरों में विभाजित कर बनाया गया है। भवन के सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। फिनिशिंग कार्य भी अंतिम चरण में हैं। दीपावली के बाद शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा।
श्री साव ने कहा कि आगामी 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नित नवीन आयाम तय कर रहा है। विधानसभा का यह नवनिर्मित भवन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुमूल्य उपलब्धि होगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि 25 साल पहले वर्ष 2000 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज में टेंट से शुरू हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा को खुद का भव्य भवन मिलने जा रहा है। नवीन विधानसभा भवन सर्वसुविधायुक्त, सुसज्जित तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे अगले 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भविष्य में पेपरलेस विधानसभा संचालित हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हैं। सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई हैं। इस नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखेगी, जहां छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप फैसलों को आकार मिलेगा। श्री साव द्वारा विधानसभा परिसर के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
राज्योत्सव की तैयारियों का भी किया निरीक्षण
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नए विधानसभा परिसर का अवलोकन करने के बाद नवा रायपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर पहुंचकर राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
हम सभी एक किसान परिवार के हैं आपकी समस्याओं के हल के लिए हम प्रतिबद्ध: मंत्री श्री गजेंद्र यादव
मंत्री गजेंद्र यादव ने आंदोलनरत किसानों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं
किसानों की मांगों पर मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से मिलकर सहानुभूतिपूर्वक की चर्चा
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025




भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा आज बूढ़ा तलाब स्थित धरना स्थल पर आंदोलन किया गया था। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव आंदोलनरत भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनसे उनकी समस्याओं के संबंध में जाना। जहां बिंदुवार सभी नौ सूत्रीय मांगों पर उन्होंने प्रतिनिधियों से सहानुभूतिपूर्वक सभी मांगों के संबंध में चर्चा की। इसके बाद वे बूढ़ा तलाब स्थित धरना स्थल में पहुंचे। जहां बड़ी संख्या में आये किसानों ने मंत्री श्री यादव का अभिवादन किया।
शिक्षा मंत्री श्री यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी किसान एक परिवार की तरह हैं, हमारी विचारधारा भी एक ही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी इसी किसान परिवार से संबंध में रखते हैं, इसीलिए आपकी मांगों पर उन्होंने संवेदनशीलतापूर्वक विचार किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट बैठक में 15 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके निर्माण के लिए 2800 करोड़ रूपयों को आज जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही धान खरीदी पर किसानों से 40 किलो में सात सौ ग्राम से अधिक नहीं लेने एवं समितियों में भंडारण सुनिश्चित करने की भी उन्होंने घोषणा की और खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण का भी आश्वासन दिया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि किसानों की मांग अनुरूप कवर्धा के भोरमदेव शक्कर उत्पादक कंपनी के गन्ना उत्पादक किसानों की बकाया 46 करोड़ रूपयों की राशि को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, वित्त द्वारा इसपर जल्द कार्यवाही पूर्ण कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जिस पर सभी किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की।
अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई
ग्राम गुदगुदा में 2 बोट एवं 2 चैन माउंटेन मशीन जब्त
रायपुर, 14 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार रायपुर जिले में अवैध रेत खनन के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने आरंग विकासखंड के ग्राम गुदगुदा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन में प्रयुक्त 2 बोट एवं 2 चैन माउंटेन मशीन जब्त की है।
यह कार्रवाई आरंग एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैकरा के नेतृत्व में की गई, जिसमें नायब तहसीलदार श्री जी.एन. सिदार, राजस्व अमला तथा खनिज अधिकारी श्री हेमंत क्षेरपा एवं उनकी टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध उत्खनन कार्य रोका गया और जब्त की गई सामग्रियों को सुरक्षित रखवाया गया है।
दीपावली से पहले मिली राशि ने बढ़ाई खुशियां
यपुर, 13 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना लाखों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता लाने में मददगार साबित हो रही है। दीपावली पर्व से पूर्व योजना की 20वीं किश्त जारी होने से पूरे प्रदेश की महिलाओं के चेहरों पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक उठा है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में सक्ती जिले की ग्राम पंचायत टेमर निवासी श्रीमती रजनी कुम्हार भी महतारी वंदन योजना से लाभान्वित होकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं।
श्रीमती रजनी ने बताया कि पहले परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब योजना से मिलने वाली राशि से उन्हें आर्थिक संबल और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने इस राशि का सदुपयोग करते हुए अपने पति श्री पीताम्बर कुम्हार के सहयोग से मिट्टी के दीये, मटके, घड़े, कलश और सुराही जैसे पारंपरिक मिट्टी के उत्पादों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। दीपावली के अवसर पर वे प्रतिदिन लगभग 2,000 से 2,500 दीये तैयार कर रही हैं, जिससे अच्छी आमदनी की उम्मीद है।
श्रीमती रजनी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और समृद्धि की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक पहल है। जिसने उनके जीवन में उजाला और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी फैलाई है।
अपराधियों में हो कानून का भय और जनता में हो सुरक्षा का अहसास — मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस — कानून-व्यवस्था, मादक पदार्थ नियंत्रण और सड़क सुरक्षा पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम नागरिकों में सुरक्षा का अहसास उत्पन्न हो। मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री विकास शील, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। जिन जिलों में दोनों के बीच समन्वय मजबूत है, वहां बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को प्रशासनिक उदासीनता माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, चाकूबाजी और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। गौ-तस्करी और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सघन निगरानी रखी जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार किया है, उनके अनुभवों को अन्य जिलों में मॉडल के रूप में लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने नशाखोरी और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा अपराधों की जड़ है, और इसे समाप्त करना ही कानून-व्यवस्था सुधार की पहली शर्त है। मुख्यमंत्री श्री साय ने एनकॉर्ड (NCORD) के तहत राज्यव्यापी अभियान चलाने, सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर रोक लगाने और एनडीपीएस एक्ट के तहत समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान और नियंत्रण के लिए विशेष टास्क फोर्स (STF) गठित की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में सघन जांच की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधों की अनदेखी अक्सर गंभीर अपराधों को जन्म देती है, इसलिए प्रत्येक मामले में समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।
बैठक में आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास और आजीविका सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति में माओवादियों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर स्थानीय रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वे मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सड़क सुरक्षा को लेकर भी गहन मंथन हुआ। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था सुधार हेतु कठोर कदम उठाने पर जोर दिया गया। हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही, ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधारात्मक कार्य किए जाने, रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाने और नशे में वाहन चलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सड़क पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा गया।
कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि साइबर अपराध आधुनिक युग का सबसे जटिल खतरा बन चुका है। इसे रोकने के लिए पुलिस बल को निरंतर तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया गया। साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर का प्रचार-प्रसार जनसंपर्क विभाग के सहयोग से व्यापक स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि साइबर अपराधों के नए-नए तरीकों को देखते हुए प्रत्येक जिले में जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि आम नागरिक ठगी, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों से सुरक्षित रह सकें।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, टीम भावना और साझा उत्तरदायित्व ही विकसित छत्तीसगढ़ की वास्तविक नींव है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन तभी सशक्त बन सकते हैं, जब प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाए और टीम के रूप में मिलकर परिणाम दे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की सफलता केवल नीतियों पर नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वाली टीम की पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। यही भावनात्मक और प्रशासनिक समन्वय “विकसित छत्तीसगढ़” को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।
सुशासन संवाद : नवाचार, पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की दिशा में निर्णायक कदम
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘सुशासन संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न — जिलों के नवाचारों पर हुई विस्तृत चर्चा
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025



मंत्रालय महानदी भवन के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘सुशासन संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, विभागीय सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नवाचार जनसेवा के केंद्र में हो - मुख्यमत्री श्री साय
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवाचार ऐसे हों जो दीर्घकालिक रूप से व्यवहारिक हों, नागरिकों की सुविधा बढ़ाएं, और शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को सहयोग दें। राज्य सरकार नवाचारों का स्वागत करती है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि नवाचार तुगलकी प्रयोग न बनें, बल्कि नागरिक जीवन को सरल बनाने का माध्यम बनें।
स्थायी और व्यावहारिक नवाचारों पर जोर
मुख्यमंत्री श्री साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जो भी नवाचार हों, उनमें लोगों की राय अवश्य शामिल की जाए और उनके प्रभाव का फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार जिले में किए गए नवाचार आने वाले अधिकारियों की प्राथमिकता में नहीं रहते, इसलिए इनकी स्थायित्व और उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। नवाचार का उद्देश्य जनता की सेवा और पारदर्शिता में वृद्धि होना चाहिए।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री श्री साय ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सेवाएं निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से दी जाएं और यदि देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा में यह देखा जाएगा कि कितने मामलों का समय पर निराकरण हुआ और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।
कार्यालयीन अनुशासन और स्वच्छता पर विशेष बल
सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आरंभ किए गए ‘पुराने दस्तावेज हटाओ’ अभियान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों में वर्षों पुराने अनुपयोगी फाइलें न केवल जगह घेरती हैं, बल्कि नागरिकों में गलत छवि भी बनाती हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर अपने कार्यालयों को व्यवस्थित करें ताकि पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ सके।
ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ई-ऑफिस प्रणाली है। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा में इसे पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता घटाना आवश्यक है और सभी लंबित फाइलों को डिजिटल माध्यम में लाना होगा ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डिजिटल गवर्नेंस का युग है। सभी कलेक्टर सुनिश्चित करें कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अधिकाधिक सेवाएं उपलब्ध हों और जनता ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक सेवा को डिजिटल करना ही पारदर्शी शासन की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
शिकायतों के समाधान में पारदर्शी व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी कलेक्टर शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करें और डिजिटल माध्यम में उनके समाधान की स्थिति उपलब्ध कराएं। इससे नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा और भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त होंगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मैनुअल गवर्नेंस से भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि डिजिटल प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
फील्ड विजिट और निरीक्षण की स्थायी प्रणाली बने
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केवल आकस्मिक निरीक्षण से प्रशासन नहीं सुधरता। फील्ड विजिट को स्थायी प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे पानी की गहराई का अंदाजा पानी में उतरे बिना नहीं होता, वैसे ही योजनाओं की सच्चाई फील्ड में जाकर ही पता चलती है। नियमित निरीक्षण से न केवल सुधार होता है बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी पर भी नियंत्रण रहता है।
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया है। नई कार्य संस्कृति और तकनीक को अपनाए बिना सुशासन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जनता में विश्वास बढ़ाना है, तो उच्चाधिकारियों को खुद उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि जब हम स्वयं समय पर दफ्तर पहुंचेंगे, तभी नीचे तक अनुशासन की संस्कृति बनेगी।
जिलों के नवाचारों की प्रस्तुति और कॉफी टेबल बुक का विमोचन
कार्यक्रम में रायपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर और उदंती वन अभयारण्य के नवाचारों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने जिलों में हो रहे नवाचारों पर आधारित ‘कॉफी टेबल बुक’ का विमोचन किया और अधिकारियों को सराहा जिन्होंने जमीनी स्तर पर योजनाओं को परिणाममुखी बनाया।
कार्यक्रम के दौरान ‘जशप्योर’ ब्रांड के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की सफलता का उल्लेख किया गया। महुआ को सुपरफूड के रूप में स्थापित करने वाला भारत का पहला ‘महुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ जशपुर में संचालित है। जशप्योर उत्पाद अब पाँच राज्यों में बिक रहे हैं और विक्रय में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। नारायणपुर जिले के 'डेटा प्लेटफॉर्म’ द्वारा नक्सल गतिविधियों की ट्रैकिंग और दंतेवाड़ा में ब्लॉकचेन तकनीक से 7 लाख भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को मुख्यमंत्री ने अत्यंत सराहनीय बताया। उन्होंने अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा में प्रशासन के हाई-टेक सिस्टम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यही आधुनिक छत्तीसगढ़ की दिशा है।
सुशासन संवाद में रायपुर जिले में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त पहल ‘टीम प्रहरी’ के कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस पहल के तहत अवैध अतिक्रमणों को हटाने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। नारायणपुर जिले में ‘इंटिफाई’ डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसके माध्यम से नक्सल गतिविधियों की प्रभावी ट्रैकिंग की जा रही है तथा शासकीय योजनाओं से संबंधित सभी आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए 7 लाख भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया गया है, जिससे भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता और त्वरित समाधान सुनिश्चित हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि “हमारे छोटे-छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे।” मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से अपेक्षा की कि वे जनता के बीच जाकर योजनाओं का वास्तविक प्रभाव देखें, तकनीक और अनुशासन को प्रशासन की संस्कृति बनाएं और राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें।
लघु वनोपजों से आत्मनिर्भरता की राह — मुख्यमंत्री श्री साय ने तय किया हरित विकास का रोडमैप
कलेक्टर–डीएफओ कॉन्फ्रेंस: राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर–डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन), ईको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या आज 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जो लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में कैम्पा योजना और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान सात से पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे संग्राहकों के मोबाइल पर भेजी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में बताया गया कि लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है और सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की पहल को और तेज करने के निर्देश दिए।
कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के विस्तार हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और इसके लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की सहायता लेने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में पिछले सीजन में हुए तेंदूपत्ता संग्रहण की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी सीजन के लिए पूर्व-कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि संग्राहकों को समय पर लाभ मिल सके और किसी प्रकार की देरी न हो।
लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप और वन धन केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और वन धन केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके।
छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन उत्पादों की बिक्री ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ाई जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट नेटवर्क विकसित हो सके। साथ ही, उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया।
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि पहली बार वन अधिकारियों की बैठक आयोजित कराने के लिए वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी कलेक्टर और वन अधिकारी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करें, तो इसके अत्यंत अच्छे परिणाम सामने आएंगे।
वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष रूप से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे आजीविका से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी करने जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, और यदि ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्षित रूप से कार्य किया जाए तो प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है।
औषधीय पौधों की खेती के विस्तार की नई पहल
बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। धमतरी, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित विषयों पर उपस्थित डीएफओ को विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि औषधीय पौधों की खेती न केवल लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों के ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगी। औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और लोगों की आय में वृद्धि के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
इस अवसर पर सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी उपस्थित थे।
दिलीप कुमार और सुनीत लाल का बिजली बिल पूरी तरह से शून्य
तीन किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर एक लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना एक सरकारी पहल है जो घरों में सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने से गौरेला नगर के सुनीत लाल और दिलीप कुमार गोयल का बिजली बिल पूरी तरह से शून्य हो गया है।
बिजली बिल हुआ पूरी तरह से शून्य
अग्रसेन चौक गौरेला के दिलीप कुमार गोयल ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराया है। श्री गोयल बताया कि पहले उनके घर में बिजली की खपत अधिक होने के कारण बिल भी ज्यादा आता था, लेकिन योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने इसका लाभ उठाने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रूपये तक की सब्सिडी प्राप्त हुई। इसी तरह सुंदर नगर गौरेला के सुनीत लाल ने भी 78 हजार रूपये की सब्सिडी से जनवरी माह में अपने घर पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाया है। संयंत्र चालू होते ही उनके घर में बिजली उत्पादन शुरू हो गया और पहले ही महीने उनका बिजली बिल पूरी तरह से शून्य हो गया।
तीन किलोवाट तक की सौर प्रणाली सब्सिडी दे रही है सरकार
बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना“ का उद्देश्य हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत तीन किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे आमजन के लिए सोलर पैनल लगवाना अब अधिक सुलभ हो गया है। इस योजना से बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आ रही है, वहीं उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर रहे हैं। इससे न केवल परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटने से राष्ट्रीय ग्रिड पर भी भार कम हुआ है।
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह योजना छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। इस योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान, ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पडेस्क और विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। “प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना“ न केवल घरों को रोशन कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के क्षेत्र में सशक्त बना रही है।
एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’ का संदेश - योग से विश्व कल्याण की ओर भारत - राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा
अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला में भारतीय संस्कृति की गूंज
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025



न्यू सर्किट हाऊस रायपुर के कन्वेंशन हाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला 2025 में भारतीय संस्कृति, परंपरा और योग की प्राचीन विद्या की अद्भुत झलक देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और वैश्विक समरसता का मार्ग है।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि योग को जीवन का हिस्सा बनाकर हम व्यसनमुक्त, स्वस्थ और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने इस आयोजन को एक “आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम” बताते हुए कहा कि यह कार्यशाला आने वाली पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वास्थ्य के मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य उपहार है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर जीवन में सकारात्मकता लाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला ‘योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ’ थीम के अनुरूप “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य” के वैश्विक संकल्प को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। योग के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर विश्व कल्याण की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विविध योगासन, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से स्वास्थ्य लाभों का अनुभव किया। विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों के साथ योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। अंत में मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इस सफल कार्यशाला के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती, जहां मां कौशल्या जैसी महान माताएं जन्मीं, वहां से योग और संस्कृति के माध्यम से विश्व को शांति और स्वास्थ्य का संदेश देना गर्व का विषय है।
शासकीय प्राथमिक शाला बाँसपारा में दो शिक्षकों की पदस्थापना से बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता
युक्तियुक्तकरण से गांव के बच्चों को मिली शिक्षा की नई रोशनी
युक्तियुक्तकरण पहल की सरपंच ने जताया आभार
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

शिक्षा में सुधार और प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पहुंचाने के लक्ष्य के तहत राज्य शासन की युक्तियुक्तकरण नीति अब ग्रामीण स्कूलों में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरगुजा जिले के संकुल उदारी, विकासखंड लुण्ड्रा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बाँसपारा, जो पहले एकल शिक्षकीय विद्यालय था, अब दो शिक्षकयुक्त विद्यालय बन गया है। इससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतरता सुधार हो रही है।
शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार
पहले प्राथमिक शाला बांसपारा में केवल प्रधान पाठक श्री शिवलाल पैकरा कार्यरत थे। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने 33 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। अब शासन की पहल से शिक्षिका सुश्री संगीता तिर्की की पदस्थापना अम्बिकापुर से की गई है, जिससे विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को नई गति मिली है और विद्यार्थियों को विषयवार अध्ययन का बेहतर अवसर मिल रहा है। शिक्षिका सुश्री संगीता तिर्की ने बताया कि अम्बिकापुर से लुण्ड्रा दूरी पर है, लेकिन हमारा शिक्षकीय धर्म है कि जहां भी हमें सेवा का अवसर मिले, हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। यहां आने के बाद विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। बच्चे अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शासन की यह पहल सराहनीय है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।
ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मिल रहा है लाभ
ग्राम पंचायत उदारी की सरपंच श्रीमती सीमा पैकरा ने बताया कि पहले हमारे गांव का स्कूल एकल शिक्षकीय था, जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा था। अब शासन की युक्तियुक्तकरण पहल से दो शिक्षक पदस्थ हो गए हैं। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और अभिभावकों का भी विद्यालय पर भरोसा बढ़ेगा। हम इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक युक्तियुक्तकरण से न केवल बाँसपारा बल्कि विकासखंड के ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल रहा है। शासन ने शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में एक और सार्थक पहल की है।
चिरायु योजना अमीषा के लिए वरदान हुई
हृदय रोग का हुआ सफल आपरेशन, अमीषा को मिली नया जीवन
संजीवनी अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन सहित मिली अन्य मेडिकल सुविधा
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025


चिरायु योजना आज जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने न केवल बच्चों को नई जिंदगी दी है, बल्कि गरीब परिवारों के चेहरों पर फिर से मुस्कान भी लौटा दी है। इसी कड़ी में चिरायु योजना से ही दिल की बीमारी से जूझ रही किसान परिवार में जन्मी अमीषा केरकेट्टा को नवजीवन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में आज बच्चों की जटिल बीमारियों और जन्मजात विकृतियों का इलाज देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में निःशुल्क संभव हो पा रहा है।
चिरायु योजना से 44 गंभीर बीमारियों का इलाज
चिरायु योजना (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों में जन्मजात हृदय रोग, मोतियाबिंद, कटे-फटे होंठ, टेढ़े-मेढ़े हाथ पैर सहित 44 गंभीर बीमारियों का इलाज शासन द्वारा कराया जाता है। जांच के उपरांत 44 प्रकार की बीमारी तथा विकृति की जानकारी होने के बाद चिरायु योजना से बच्चों का इलाज कराया जाता है। आवश्यकता होने पर बच्चों को देश भर के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उपचार भी कराया जाता है।
अमीषा के हृदय रोग का हुआ सफल इलाज
मनोरा विकासखंड के छोटे से ग्राम ओरडीह की एक जनजातीय परिवार में जन्मी अमीषा केरकेट्टा अक्सर बीमार रहने लगी थी। परिजन बार-बार उसकी तबीयत बिगड़ने से चिंतित थे। जब अमीषा की जांच जिला चिकित्सालय जशपुर में चिरायु टीम द्वारा की गई, तो पता चला कि वह जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित है। खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले उसके पिता अशोक केरकेट्टा यह सुनकर परेशान हो उठे। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता थी कि वे इतने महंगे इलाज का खर्च कैसे उठा पाएंगे। तभी चिकित्सकों ने उन्हें चिरायु योजना के बारे में जानकारी दी। यह सुनकर परिवार को मानो एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। योजना के तहत अमीषा को शासकीय व्यय पर बेहतर उपचार के लिए श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नया रायपुर भेजा गया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन किया। कुछ ही समय में अमीषा पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
गरीब परिवारों के लिए वरदान है चिरायु योजना
आज 11 वर्ष की अमीषा न केवल स्वस्थ है, बल्कि पहले से अधिक उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई है। उसका मुस्कुराता चेहरा अब उसके माता-पिता के जीवन को सुकून से भर देता है। परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझा और इलाज के लिए बेहतर संस्थानों में भेजकर निःशुल्क इलाज करा रही है। उल्लेखनीय है कि चिरायु योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों में जाकर बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की जाती है।
प्रदेश में अब तक 1211.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ में अब तक 1211.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बस्तर जिले में सर्वाधिक 1633.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 554.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1159.6 मि.मी., बलौदाबाजार में 1004.8 मि.मी., गरियाबंद में 1234.4 मि.मी., महासमुंद में 1065.1 मि.मी. और धमतरी में 1149.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1205.1 मि.मी., मुंगेली में 1183.0 मि.मी., रायगढ़ में 1396.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1116.1 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1413.5 मि.मी., सक्ती में 1274.2 मि.मी., कोरबा में 1179.3 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1112.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 948.2 मि.मी., कबीरधाम में 892.0 मि.मी., राजनांदगांव में 1012.5 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1462.0 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 919.1 मि.मी. और बालोद में 1317.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 799.0 मि.मी., सूरजपुर में 1183.2 मि.मी., बलरामपुर में 1579.6 मि.मी., जशपुर में 1105.3 मि.मी., कोरिया में 1253.4 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1138.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
स्तर संभाग में कोंडागांव जिले में 1213.5 मि.मी., कांकेर में 1421.6 मि.मी., नारायणपुर में 1474.4 मि.मी., दंतेवाड़ा जिले में 1624.7 मि.मी., सुकमा जिले में 1312.5 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1632.1 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत जिले में शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर की गई गहन समीक्षा
कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत रिजल्ट का लक्ष्य तय, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक
एमसीबी, 12 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान अंतर्गत जिले में शिक्षण स्तर उन्नयन और परीक्षा परिणाम सुधार को लेकर कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के सभी प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे ने की। बैठक में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्र 2024-25 के बोर्ड परीक्षा परिणाम और परख परीक्षा की समीक्षा की गई।
बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत रिजल्ट का लक्ष्य
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार सभी प्राचार्यों को सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य दिया गया। इसके लिए विद्यालय स्तर पर परिणाम सुधार की ठोस रणनीति तैयार की गई है।
मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित
कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस जानकारी को विद्यार्थियों तक पहुंचकर उन्हें प्रेरित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिए प्रोत्साहित हों।
परीक्षा परिणाम सुधार के लिए ठोस रणनीति
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी और 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए रिमेडियल क्लासेस लगाकर उन्हें मुख्यधारा में लाया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को प्रश्न बैंक के आधार पर दो विषयों की जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी जिससे विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्र और प्रश्न बैंक तैयार कर सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी तय किया गया।
शिक्षण गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश
अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्राचार्य अपने विद्यालय में विषयवार शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करें। विद्यालयों की रिजल्ट आधारित गुणवत्ता आकलन इसी के आधार पर किया जाएगा। विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता और वाद-विवाद कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया ताकि विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना और रचनात्मकता का विकास हो सके।
विद्यार्थी-पालक संवाद और प्रायोजना कार्य पर दिया गया जोर
प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि तिमाही, छमाही एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं के उपरांत विद्यार्थियों, पालकों और शिक्षकों की बैठक आयोजित कर विद्यार्थियों की प्रगति से सतत अवगत कराया जाए। विद्यार्थियों के प्रायोजना कार्य की नियमित जांच कर सामाजिक-आर्थिक प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन की समझ विकसित की जाए जिससे बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बढ़े।
विद्यालय संरचना सुधार और अनुशासन पर फोकस
बैठक में विद्यालयों की भवन संरचना, शौचालय मरम्मत, नए शौचालय निर्माण और भवनविहीन विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी प्राचार्यों से एक-एक बिंदु पर जानकारी लेकर आवश्यक सुधार हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने कहा गया। विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए ताकि अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित की जा सके।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही अभियान का उद्देश्य
अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल परिणाम सुधार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मविश्वास और निरंतर अध्ययन की संस्कृति विकसित करना है। उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपील की कि वे इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में लेकर अपने विद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करें।
अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला का रायपुर में भव्य आयोजन
देश-विदेश के प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन, 21 विभूतियों का होगा सम्मान
रायपुर, 12 अक्टूबर 2025
राजधानी रायपुर में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 13 अक्टूबर (सोमवार) को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में संपन्न होगा।
इस कार्यशाला में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त योग विशेषज्ञ अपने अनुभवों, शोध कार्यों और योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देंगे।
मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में अरविन्द साहू (इंटरनेशनल स्पीकर, यूके), प्रो. भगवन्त सिंह (से.नि. आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शन एवं योग विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर), प्रो. मृत्युंजय राठौर (विभागाध्यक्ष, शरीर क्रिया विज्ञान, एम्स रायपुर), अमित यादव (सहायक आचार्य, ग्वालियर यूनिवर्सिटी), सविता दीदी (प्रमुख, ब्रह्माकुमारी संस्थान रायपुर) एवं तेजस्वी शर्मा (इंटरनेशनल योगा चौंपियन एवं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) शामिल होंगी।
कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए योगा किट, प्रमाणपत्र एवं भोजन व्यवस्था की सुविधा रहेगी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, वहीं योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन एवं योग आयोग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और योग प्रेमियों से इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है।
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन
मुख्यमंत्री उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा