छत्तीसगढ़ / रायपुर
राज्यपाल श्री डेका से डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति ने सौजन्य भेंट की
रायपुर, 10 अक्टूबर 2025
राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार घोष ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के संबंध में अवगत कराया और बतौर मुख्य अतिथि उन्हें आमंत्रण दिया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उज्ज्वल होगा प्रदेश की बहनों का भविष्य - मुख्यमंत्री श्री साय
छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार” और “नियद नेल्ला नार योजना” के अंतर्गत 1.59 लाख माताओं-बहनों को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ
रायपुर, 9 अक्टूबर 2025
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार” और “नियद नेल्ला नार योजना” के अंतर्गत 1.59 लाख पात्र माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होगा।यह निर्णय छत्तीसगढ़ की लाखों माताओं-बहनों के जीवन में स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य का उजाला लेकर आएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उजाला फैलाया है, वह आने वाले वर्षों में पूरे समाज के विकास का आधार बनेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति हमेशा से परिवार और समाज की धुरी रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें वह सम्मान मिला है जिसकी वे हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक पात्र बहन तक इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं अब प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जी सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 38 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति को मिला राष्ट्रीय मंच
भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने किया राज्य की डिजिटल क्षमताओं का सशक्त प्रस्तुतीकरण
रायपुर, 9 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति और तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के अंतर्गत राज्यों के आईटी मंत्रियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राज्य के वित्त मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए देशभर के समक्ष राज्य के डिजिटल और दूरसंचार विकास की दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार अधोसंरचना के समन्वित विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के अवसर, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर विकास और नवीन तकनीकों के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया। उन्होंने इंडियन मोबाइल कॉन्फ़्रेंस में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावरों और हाई-स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए। साथ ही विभिन्न राज्यों को छत्तीसगढ़ में भूकंपीय जोखिम कम होने के कारण डेटा सेंटर एवं डिज़ास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।
भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में श्री चौधरी ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना के तीव्र विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी राइट ऑफ वे (ROW) नियम, 2024 को अधिसूचित कर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है तथा केंद्रीय ROW पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का निर्णय लिया है।
श्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार विस्तार प्राथमिकता पर जारी है। राज्य के कम जनसंख्या घनत्व एवं सुरक्षा-संवेदनशील जिलों में लगभग 1,600 टावर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि मोबाइल नेटवर्क विस्तार की वर्तमान योजनाओं — LWE फेज-I एवं II, Aspirational Districts और 4G Saturation — में छत्तीसगढ़ को विशेष श्रेणी रियायत प्रदान की जाए, ताकि इन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया जा सके।
इसके साथ ही उन्होंने नेटवर्क विस्तार की आगामी योजनाओं, जैसे “धरती आबा योजना”, के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त टावर स्वीकृति और राज्य-विशेष नई योजना के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरस्थ वनांचलों में, जहाँ मोबाइल नेटवर्क विस्तार अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, वहाँ सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति आवश्यक है।
डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत भारतनेट परियोजना फेज-III के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा ₹3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य की 5,659 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। श्री चौधरी ने इस प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की ग्राम पंचायतें टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाओं से जुड़ सकेंगी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार होगा।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर और मैनेज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (MSOC) की प्रगति से भी उन्होंने अवगत कराया। श्री चौधरी ने कहा कि अपनी भौगोलिक स्थिति, सरप्लस विद्युत उपलब्धता, Seismic Zone-II वर्गीकरण और आकर्षक निवेश नीति के कारण छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर उद्योग के लिए देश का नया उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। रैंक बैंक डेटा सेंटर्स द्वारा रायपुर में भारत का पहला AI-Optimized Data Center Park लॉन्च किया गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश किया गया है, जो अगले पाँच वर्षों में ₹3,000 करोड़ तक बढ़ेगा। यह सुविधा 13.5 एकड़ में फैली है, 80 मेगावाट क्षमता प्रदान करती है और इसमें 1 लाख GPU होंगे, जिससे 500 से अधिक उच्च-कुशल रोजगार सृजित होंगे।इसके अतिरिक्त ESDS Software Solutions ने रायपुर में ₹600 करोड़ के निवेश से उन्नत AI-आधारित डेटा सेंटर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
इस अवसर पर श्री चौधरी ने केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य राज्य सरकारों को छत्तीसगढ़ में अपने डिज़ास्टर रिकवरी डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी डेटा सेंटर निवेशकों को आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पूर्णतः कृतसंकल्पित है।
खुशियों का आशियाना मिलने पर केशव की बदली जिंदगी
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के दूरस्थ अंचलों तक परिवर्तन की नई बयार बहाई है। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पक्के घर का सपना साकार कर दिया है। राजनांदगांव जिले के ग्राम जोरातराई के श्री केशव साहू भी उन्हीं लाभार्थियों में से एक हैं, जिनकी जिंदगी इस योजना से संवर गई है।
श्री साहू पहले कच्चे घर में रहते थे, जहां बरसात के दिनों में पानी टपकने और दीवारों में सीलन की समस्या बनी रहती थी। सीमित आमदनी और मात्र डेढ़ एकड़ कृषि भूमि के सहारे उनका परिवार जीवन-यापन करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें दो कमरों, हाल और रसोईघर सहित पक्का आवास प्राप्त हुआ, जिससे उनका जीवन बदल गया है। उनके घर में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन लग गया है, जिससे शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल रही है। साथ ही, खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल मिल रहा है। श्री केशव साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका घर सचमुच खुशियों का आशियाना बन गया है।
छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
बेमेतरा जिले को 140.96 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात
सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण और बसनी में मिडिल स्कूल की घोषणा
रायपुर, 9 अक्टूबर 2025


मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बेमेतरा जिले के लिए कुल ₹140.96 करोड़ के 47 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 27 कार्यों का भूमिपूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए, राज्य सरकार चहुंमुखी और समावेशी विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारना है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संकल्पबद्धता के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण, सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, तथा ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, “हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को अल्प समय में ही पूरा कर दिखाया है।” मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है और 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन कर रही है, जिससे कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जैसे ग्रामीण जिलों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिनसे आमजन को राहत और बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री दीपेश साहू ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब,श्री प्रहलाद रजक, विधायक श्री ईश्वर साहू और श्रीमती भावना बोहरा, अवधेश चंदेल, श्री लाभचंद बाफना, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
समाज की उन्नति और प्रगति के लिए शिक्षा ही एकमात्र मार्ग : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
कटघोरा में कंवर समाज के सम्मेलन और वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय
समाज के लिए भवन हेतु एक करोड़ रुपये और प्रतिमा निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा
भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा के लिए 25 लाख रुपये और कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड की घोषणा
रायपुर, 9 अक्टूबर 2025



समाज की उन्नति और प्रगति के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। हमारी सरकार स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना ही हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री श्री साय आज कोरबा जिले के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन एवं वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर शहीद सीताराम कंवर समाज का गौरव हैं। इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का तीर-धनुष भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में घोषणा की कि सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए ₹1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी तथा इस भवन में बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापना के लिए ₹10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए ₹25 लाख, तथा कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, मूर्ति स्थापना, कल्चुरी स्वागत द्वार सह उद्यान निर्माण हेतु भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कंवर समाज के सम्मेलन में उपस्थित लोगों से समाज के विकास और उत्थान के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने, युवाओं को नशे से दूर रहने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान स्थापित किए गए हैं — मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईआईटी, विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से की गई गारंटियों को पूरा करने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। सरकार गठन के साथ ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता उनके खातों में जमा की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है। चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राज्य से प्रत्येक माह हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा सरकारी खर्च पर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के मात्र 20 माह के भीतर ही 10 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय नौकरी दी गई है। शीघ्र ही 5 हजार शिक्षकों और 700 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को रोजगारमुखी बनाकर युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले जा रहे हैं।
कार्यक्रम में विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, कंवर समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपाल सिंह कंवर, सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण और कंवर समाज के सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
बैंक सखी बालेश्वरी गांव-गांव में पहुंचा रहीं हैं बैंकिंग सुविधाएं
रायपुर।बैंक सखी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की एक प्रशिक्षित महिला सदस्य होती है, जो सखी के रूप में काम करती है, वह बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है । सरगुजा जिले के विकासखण्ड लखनपुर के ग्राम पंचायत लोसंगी की रहने वाली बालेश्वरी यादव बैंक सखी के रूप में कार्य कर रहीं हैं। उनके द्वारा पांच पंचायतों लोसंगी, लोसगा, रेमहला, लब्जी, कटिन्दा में लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जा रहीं हैं, ग्रामीण उन्हें बैंक वाली दीदी कहते हैं। क्योंकि बैकिंग सम्बन्धी जिन कार्यों के लिए लोगों को पहले बैंक तक जाना पड़ता था, वो काम अब उनके गांव में ही हो जाते हैं। बैंक वाली दीदी गांव में आती हैं और लोगों के बैंकिंग लेन-देन के कार्य करके जाती हैं।
बालेश्वरी यादव ने बताया कि वे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मनरेगा मजदूरी भुगतान, स्व- सहायता समूह की राशि का लेनदेन सहित अन्य बैंकिंग कार्य कर रहीं हैं। विगत पांच वर्षों में उन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेनदेन किया है। बालेश्वरी बताती हैं कि वे अपने पुत्र के साथ लोसंगी में रहती हैं,
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जब गांव में स्व-सहायता समूह का गठन हुआ, तो मुझे भी उसमें सदस्य बनने की इच्छा हुई और मुझे रानी लक्ष्मी बाई स्व-सहायता समूह का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद मैंने ग्राम संगठन एवं क्लस्टर संगठन में भी अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके बाद सक्रिय महिला एवं आरवीके बुक कीपर का काम करने का भी मौका मिला। इसके बाद मुझे एनआरएलएम के द्वारा बैंक सखी के बारे में बताया गया, इस कार्य के लिए मुझे काफी उत्सुकता हुई। हमें आरसेटी के द्वारा बैंक सखी का प्रशिक्षण दिया गया।
वर्ष 2021 से मैंने बैंक सखी का काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि इस कार्य से मुझे प्रतिमाह लगभग 15 हजार रुपए तक कमीशन मिल जाता है। बैंक सखी के कार्य से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ मुझे समाज में अलग पहचान मिली है, वहीं लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। लोगों को जब जरूरत होती है, तो वे स्वयं मुझे बुलाते हैं। वहीं बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं जरूरतमंदों के घर पर भी मैं बैंकिंग सेवा प्रदान करती हूं। उन्होंने बताया कि कियोस्क के माध्यम से अब तक लभगभ 513 ग्रामीणों के जनधन खाते खोले हैं। वहीं बीमा योजनाओं से भी हितग्राहियों को जोड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 713, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 556, अटल पेंशन योजना 600 हुए हैं।
हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य / अवसर परीक्षा नवम्बर 2025 की समय-सारिणी घोषित
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025/
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य / अवसर परीक्षा नवम्बर 2025 की समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। इस वर्ष हायर सेकण्डरी की परीक्षा दिनांक 17 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होकर 01 दिसम्बर 2025 तक आयोजित होगी। वहीं हाईस्कूल की परीक्षा 17 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होकर 28 नवम्बर 2025 तक संपन्न होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि छात्र-छात्राएं अपनी परीक्षा से संबंधित विस्तृत समय-सारिणी की जानकारी अपने समीपस्थ अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समय-सारिणी राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइटwww.sos.cg.nic.inपर भी उपलब्ध है, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं।
अधिकारियों ने परीक्षार्थियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी परीक्षा की तिथि एवं समय की जानकारी पूर्व में प्राप्त कर लें और निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों। परीक्षा से संबंधित नवीनतम सूचना हेतु छात्र-छात्राएं अपने अध्ययन केन्द्र या राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
क्षितिज शेट्ठी बने ऊर्जा आत्मनिर्भर : पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से बिजली बिल हुआ शून्य
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025
सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और स्वास्थ्य का संचार करती है। यह प्राकृतिक शक्ति हमारे जीवन विकास के साथ-साथ अब घरों को मुफ्त बिजली भी प्रदान कर रही है। ऐसा संभव हो पाया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में श्री क्षितिज शेट्ठी अम्बिकापुर निवासी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया है। इस पहल के बाद वे अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
श्री शेट्ठी बताते हैं कि सोलर प्लांट लगाने के बाद से उन्हें अब बिजली बिल जमा नहीं करना पड़ता। उनकी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता घरेलू खपत से अधिक है, जिससे अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जमा हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले हर महीने दो से ढाई हजार रुपये तक का बिजली बिल आता था, लेकिन अब बिल शून्य है। अब मैं अपनी बिजली खुद बनाता हूं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी दे रहा हूं, इस योजना से न केवल आर्थिक लाभ हो रहा है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की बचत और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिल रही है। श्री क्षितिज शेट्ठी ने फरवरी माह में सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया था। उस समय उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार की सब्सिडी प्राप्त हुई थी। अब राज्य सरकार भी अलग-अलग क्षमता के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है, जिससे यह योजना आम नागरिकों के लिए और अधिक लाभकारी बन गई है।
उन्होंने बताया कि सोलर पैनल की लागत तीन से चार साल में पूरी वसूल हो जाती है, जबकि कंपनी 20 वर्ष तक की वारंटी प्रदान करती है। इस प्रकार आने वाले वर्षों में वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मुफ्त बिजली का लाभ उठाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार जब सब्सिडी दे रही है, तो हर नागरिक को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इससे बिजली खर्च बचेगा और पर्यावरण संरक्षण में हम सभी सहभागी बनेंगे।
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य हर घर को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। श्री क्षितिज शेट्ठी का यह कदम इस दिशा में एक जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने यह साबित किया कि जब आम नागरिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता है, तो पूरा समाज सौर ऊर्जा क्रांति की ओर कदम बढ़ाता है।
आयुष्मान योजना ने नया जीवन दिया दिव्यांग शंकर को
घर लौटते समय सड़क दुर्घटना में हुआ घायल
आयुष्मान भारत योजना से हुआ निःशुल्क उपचार
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025
32 वर्षीय शंकर गुप्ता पहले से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। रोज़ की तरह वे घर लौट रहे थे, इस दौरान आकस्मिक दुर्घटना में शंकर के पैर की हड्डियाँ चार जगहों से टूट गईं जिनमें घुटने का पटेला, फीमर और लांग बोन क्षति हुई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने बताया कि स्थिति गंभीर है और सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। आयुष्मान भारत योजना से शंकर का निःशुल्क उपचार हुआ, जिससे उसे नया जीवन मिला।
जिले के विकासखण्ड रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम चाकी निवासी 32 वर्षीय शंकर गुप्ता का इलाज का अनुमानित खर्च लगभग 80 हजार रुपये बताया गया। सीमित साधनों वाला परिवार असमंजस में था कि इतनी बड़ी रकम ईलाज के लिए कहाँ से लाए। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना उनके लिए संजीवनी बनकर आई। योजना के अंतर्गत उनका पूरा ईलाज निःशुल्क हुआ। सर्जरी, सीटी स्कैन और दवाइयाँ सभी इसी योजना के तहत कवर हुईं। सर्जरी सफल रही और अब शंकर की सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। चिकित्सकों की निगरानी में वे पुनः खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
ईलाज पूरा होने के बाद शंकर भावुक स्वर में कहते हैं, मैं पहले से दिव्यांग हूँ, दुर्घटना के बाद लगा कि अब शायद जीवनभर चल नहीं पाऊँगा। लेकिन आयुष्मान योजना मेरे लिए वरदान बन गई। यदि आयुष्मान योजना न होती तो मेरा ईलाज संभव नहीं था। सरकार की इस योजना ने मुझे न सिर्फ ईलाज, बल्कि दोबारा जीने का हौसला दिया है। शंकर गुप्ता की यह कहानी बताती है कि जब सरकारी योजनाएं सही जरूरतमंद तक पहुँचती हैं, तो वे किसी के लिए नया जीवन बन जाती हैं।
‘सुजलाम भारत’ के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय
जनभागीदारी से जल संचयन कर सुरक्षित होगा हमारा भविष्य : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
विकास और शांति की नई सुबह
पुनर्वास नीति का मिल रहा है प्रसाद
प्रधानमंत्री आवास योजना से नक्सल प्रभावित परिवार की बदली जिंदगी
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ राज्य के रजत महोत्सव वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार न केवल 25 वर्षों की विकास यात्रा का उत्सव मना रही है, बल्कि इस अवसर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है। इसी प्रयास के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम केजंग निवासी श्री गाड़ोराम नेताम को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विशेष परियोजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया। श्री नेताम एक आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित परिवार से आते हैं। शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत उन्हें वर्ष 2024-25 में 1 लाख 30 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इस अनुदान राशि की मदद से उन्होंने अपना पक्का आवास निर्माण पूरा किया। पहले जहां उनका परिवार असुरक्षा और कठिनाइयों के बीच जीवन यापन कर रहा था, वहीं अब उनकी पत्नी कलेबाई और बेटी मुन्नी के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी बसर कर रहे हैं।
श्री नेताम भावुक होकर कहते हैं, पहले हमारे लिए दिन बहुत कठिन थे, लेकिन अब अपना घर बन जाने से जीवन में उत्साह का संचार हो गया है। शासन की योजना ने हमें नया आत्मविश्वास दिया है। मैं हृदय से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की स्थापना के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद खात्मे का संकल्प और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की नीति राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूत बना रहे हैं। इन नीतियों से न केवल सामाजिक और आर्थिक स्थिरता आई है, बल्कि नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके जीवन में नई उम्मीद भी जागी है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में श्री नेताम के परिवार को आवास मिलना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की योजनाएँ जन-जन तक पहुँच रही हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और शांति की नई सुबह ला रही है।
रिवॉल्वर, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
रायपुर। रायपुर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना मुजगहन क्षेत्र से हिस्ट्रीशीटर बादल बेहरा को रिवॉल्वर, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना सिविल लाइन और मुजगहन का कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब तक करीब दो दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जानकारी के अनुसार, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि बोरियाकला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर लोगों को धमका रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और आरोपी को रंगे हाथ हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी की पहचान बादल बेहरा (29 वर्ष), निवासी बोरियाकला, रायपुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
जांच के दौरान बादल बेहरा ने स्वीकार किया कि उसने हथियारों को घर में छिपाकर रखा था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। उसके खिलाफ थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 221/25, धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, बादल बेहरा पर पहले भी हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में निरीक्षक सिद्धेश्वर प्रताप सिंह (थाना प्रभारी मुजगहन), निरीक्षक परेश पांडे (प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) सहित कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही।
रायपुर पुलिस ने बताया कि शहर में अवैध हथियारों की तस्करी और उपयोग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, और इस तरह की कार्यवाहियां आगे भी जारी रहेंगी।
दलहन मिशन और नेचुॅरल फॉरमिंग मिशन का 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शुभारंभ
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के कृषि मंत्रियों से की चर्चा
मंत्री श्री रामविचार नेताम हुए शामिल
मिशन हेतु प्रदेश के दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा चयनित
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृषि के क्षेत्र में कम उत्पादकता वाले जिले, मध्यम फसल तीव्रता वाले जिले और औसत से कम ऋण वाले जिले के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए 11 अक्टूबर को देश के किसानों के लिए दलहन मिशन और नेचुॅरल फॉरमिंग मिशन का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मंत्रियों से चर्चा कर तैयारियों का जाएजा लिया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम शामिल हुए।
गौरतलब है कि भारत के कृषि क्षेत्र को उत्पाकता में कमी, सिंचाई की सीमित उपलब्धता, ऋण सुविधा की कमी और फसल कटाई के बाद भंडारण की कमजोर व्यवस्था जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन कमियों को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की जा रही हैै। जिसके अतंर्गत देश में 100 आकांक्षी जिलों को चयन किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 3 जिलों दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा को शामिल किया गया है। इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने फसल विविधीकरण, सतत् खेती, सिंचाई सुधार और कृषि ऋण की सुलभता सुनिश्चित की जाएगी।
वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में बताया गया कि देश में दलहन उत्पादकता का बढ़ाना दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना वर्ष 2024-25 में 244.93 लाख टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 350 लाख टन दलहन का उत्पादन करना है। वहीं दलहन की खेती का रकबा बढ़ाकर 310 लाख टन करना है। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान के कहा कि दलों की आयात की जरूरत को समाप्त करते हुए आत्मनिर्भरता की आगे बढ़ना है। साथ ही बेहतर मूल्य स्थिरता के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना।
नर्स हत्याकांड का खुलासा: दोस्त गिरफ्तार, विवाद के बाद चाकू से की थी हत्या
रायपुर । राजधानी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में हुई नर्स प्रियंका दास हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतिका का पुराना दोस्त था। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था, जो हत्या की वजह बना।
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात आरोपी दुर्गेश प्रियंका के घर पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान गुस्से में आरोपी ने चाकू से प्रियंका के सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
प्रियंका दास मनेंद्रगढ़ की रहने वाली थी और एमएमआई नारायणा अस्पताल, रायपुर में नर्स के रूप में कार्यरत थी। वह अपनी सहेली के साथ लालपुर स्थित पटेलपारा इलाके में किराए से रह रही थी। हत्या के वक्त उसकी सहेली नाइट ड्यूटी पर थी। गुरुवार सुबह जब वह लौटी, तो कमरे में प्रियंका का खून से लथपथ शव पड़ा मिला।
सूचना मिलने पर टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से चाकू बरामद हुआ। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी दुर्गेश पहले से प्रियंका को जान से मारने की धमकी दे चुका था।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि प्रेम-प्रसंग और आपसी विवाद इस हत्या की मुख्य वजह प्रतीत हो रही है।
सिंचाई कालोनी और निरीक्षण गृह के लिए 7.36 करोड़ रूपए स्वीकृत
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 7 करोड़ 36 लाख 21 हजार रूपए स्वीकृत किए है। स्वीकृत योजनाओं में विकासखण्ड बस्तर के कोसारटेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के भानपुरी स्थित सिंचाई कालोनी में सड़क, नाली, बाऊण्ड्रीवाल, पानी टंकी, पाईप लाईन, क्रीडा परिसर का निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 50 लाख 75 हजार रूपए स्वीकृत किए है।
इसी प्रकार विकासखण्ड गृह निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 50 लाख 75 हजार रूपए स्वीकृत किए है। इसी प्रकार विकासखण्ड-जगदलपुर के जल संसाधन संभाग में निरीक्षण गृह निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 85 लाख 46 लाख रूपए स्वीकृत किए है। इन कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
स्टापडेम सह सोलर सिस्टम से सिंचाई के लिए 2.91 करोड़ रूपए स्वीकृत
रायपुर, 09 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर जिले के विकासखण्ड-अभनपुर के ग्राम मंदलोर में स्टापडेम सह सोलर सिस्टम द्वारा सिंचाई निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 91 लाख 18 हजार रुपये स्वीकृत किये गये है। योजना के कार्य पूर्ण होने के उपरांत जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल एव सोलर संयंत्र तथा पाईप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा 60 हेक्टेयर में खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के निर्माण कार्य पूर्ण कराने जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।