छत्तीसगढ़ / रायपुर
वैज्ञानिक पद्धति और नवाचारी खनन के माध्यम से विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में हुए शामिल
आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के मध्य क्रिटिकल मिनरल के अन्वेषण हेतु हुआ एमओयू
कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण समझौता
मुख्यमंत्री श्री साय ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल और रेत खदानों की नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ
5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी और 9 खदानों को दिए गए प्रिफर्ड बिडर आदेश
पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा मानकों के साथ बेहतर कार्य करने वाले 43 खदानों को मिले स्टार अवॉर्ड
रायपुर, 5 अक्टूबर 2025


छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल की खोजों से राज्य क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में और सशक्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय, तथा कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित हुए। साथ ही 5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी की गई और 9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल तथा रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया।


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योगों की अपार संभावनाओं को देखते हुए पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए। वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है। अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और पाँच नए ब्लॉकों की निविदा आज जारी की गई है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज न्यास नियम-2025 लागू किए गए हैं। डीएमएफ पोर्टल 2.0 से निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया को सशक्त किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है।
उन्होंने कहा कि नई रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है और जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी। सतत खनन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू हुआ है। वहीं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद के साथ भी एमओयू साइन किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और सतत खनन के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है। छत्तीसगढ़ निश्चित ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार माइनिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय और नवाचारी कार्य कर रही है। खनन से राजस्व और रोजगार दोनों बढ़े हैं तथा सरकार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन तैयार कर रही है। राज्य में अब टिन से निकलने वाले स्लज से दो नए तत्वों का उत्पादन शुरू हुआ है। साथ ही क्रिटिकल ओअर रिसाइक्लिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 28 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, जिनमें टिन, बॉक्साइट, कोयला, लाइमस्टोन और आयरन ओर प्रमुख हैं।
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि नौ वर्ष बाद माइनिंग कॉन्क्लेव का पुनः आयोजन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। खनिज क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
मुख्य सचिव ने पारदर्शिता, तकनीकी उपयोग, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग को भविष्य की आवश्यकता बताया। उन्होंने राज्य की नई उद्योग नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।
खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश में खनिज उपलब्धता, नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था, उत्खनन में नवीन तकनीकों के उपयोग, विभाग की उपलब्धियों और गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी। संचालक भौमिकी एवं खनिज साधन श्री रजत बंसल ने भी अपने विचार साझा किए।
*प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की गाइडलाइन और डीएमएफ पोर्टल 2.0 का विमोचन*
छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री श्री साय ने खनिज न्यास निधि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग, कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावी संचालन एवं निगरानी को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से डीएमएफ पोर्टल 2.0 का विमोचन किया।
इस पोर्टल में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) की गाइडलाइनों के अनुरूप और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 (संशोधित 2025) में किए गए संशोधनों को शामिल किया गया है।
*मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ*
खनिज विभाग ने खनिज ऑनलाइन पोर्टल 1.0 का उन्नयन कर 2.0 संस्करण तैयार किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री साय ने किया।
यह पोर्टल खनन प्रबंधन यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि राज्य की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। खनिज ऑनलाइन 2.0 छत्तीसगढ़ के खनन प्रबंधन को देश भर में एक मॉडल सिस्टम के रूप में स्थापित करेगा और आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
*मुख्यमंत्री ने एमएसटीसी द्वारा निर्मित रेत खदानों के रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ*
राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को साकार करते हुए रेत खदानों की पारदर्शी और निष्पक्ष नीलामी के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एमएसटीसी के साथ एमओयू किया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आज एमएसटीसी द्वारा निर्मित रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से रेत खदानों का आबंटन तेज गति से होगा और प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही राज्य की सरकारी एवं निजी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।इसके अलावा, करोड़ों रुपये की रॉयल्टी एवं करों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
*मुख्यमंत्री ने गौण खनिज खदानों को दिए स्टार अवॉर्ड*
मुख्य खनिजों की तर्ज पर राज्य में गौण खनिज खदानों में भी स्टार रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत समुचित एवं वैज्ञानिक पद्धति से खनन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों का पालन कर बेहतर कार्य करने वाली 43 खदानों को स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने खदान संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।इनमें 3 खदानों को 5 स्टार, 32 खदानों को 4 स्टार और 8 खदानों को 3 स्टार अवॉर्ड दिए गए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, एसईसीएल बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक श्री हरीश दुहन, तथा खनिज एवं उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सामाजिक विकास का मूलमंत्र है शिक्षा, शिक्षा के बिना है जीवन अधूरा – मुख्यमंत्री श्री साय
मछुआ समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन में हुए शामिल
रायपुर, 5 अक्टूबर 2025

शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सफल जीवन का मार्ग है। सामाजिक विकास का मूलमंत्र शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र — हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रारंभ से ही राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य गठन के समय जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इसी तरह हमने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी, ट्रिपल-आईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स और सिपेट जैसे संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित किए हैं, जिनका लाभ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नालंदा परिसर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे युवाओं को दिशा और अवसर दोनों मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समाज को संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित समाज से ही राष्ट्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी समाज के विकास में बाधक है और इस बुराई से दूर रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने समाज से नशा मुक्ति का संकल्प लेने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की, जो मछुआरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गंगरेल बांध ठेका प्रथा को समाप्त कर पुनः डुबान क्षेत्रों के किसानों को मत्स्य पालन की अनुमति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मछुआ समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश का पहला एक्वा पार्क हसदेव बांगो जलाशय में लगभग ₹37 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। यह एक्वा पार्क मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज़्म— इन चारों क्षेत्रों में नए अवसर सृजित करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में यहाँ 800 केजों में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे अनेक पंचायतों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे मछुआ भाइयों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय मछुवारा संघ के सभी पदाधिकारियों और देशभर से पधारे मेहनतकश मछुआ भाइयों-बहनों को राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि निषाद समाज का गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है। हमारे इतिहास और परंपरा के बारे में नई पीढ़ी को बताना और सिखाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव निषाद समाज को अग्रणी स्थान दिया है।
उन्होंने बताया कि जब अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, तब उसी के सामने सरयू नदी के तट पर निषाद राज मंदिर का निर्माण कर समाज को उचित सम्मान दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया है। इस हेतु निषाद समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज अत्यंत मेहनतकश और परिश्रमी समाज है। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति में निषाद समुदाय का योगदान अनुकरणीय है।
इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, सहित प्रदेश और अन्य राज्यों से आए समाज के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
कांकेर जिले के मड़या में निरूल नाला पर स्टॉप डेम निर्माण को मिली प्रशासकीय स्वीकृति
रायपुर, 05 अक्टूबर 2025
राज्य शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड अंतागढ़ के मड़या स्थित निरूल नाला में फूलसिंग के खेत के पास स्टॉप डेम निर्माण कार्य हेतु दो करोड़ अस्सी लाख बासठ हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति अद्यतन अनुसूची में संशोधन दिनांक 08 अगस्त 2025 के आधार पर दी गई है।
निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र में जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल आपूर्ति तथा लगभग 35 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय कृषकों की कृषि उत्पादकता और आजीविका में वृद्धि होगी। योजना पर व्यय अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय शीर्ष से किया जाएगा। यह स्वीकृति वित्त एवं योजना विभाग के स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 के अनुसार मंत्रीस्तरीय अनुमोदन प्राप्त कर दी गई है।
कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी तथा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा-रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। निर्माण की गुणवत्ता, मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य अभियंता को कार्य की प्रगति पर नियंत्रण रखते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना क्षेत्रीय जल-संसाधन विकास और किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी, जिससे अंतागढ़ क्षेत्र में जलस्तर सुधार एवं कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।
खर्रानाला स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए मिली प्रशासकीय स्वीकृति
रायपुर, 05 अक्टूबर 2025
राज्य शासन ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड शंकरगढ़ में खर्रानाला स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना की कुल स्वीकृत लागत 3.74 करोड़ रूपये (तीन करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) निर्धारित की गई है।
इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में निस्तारी, भू-जल संवर्धन, पेयजल उपलब्धता तथा लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों द्वारा सिंचाई सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव को वित्त एवं योजना विभाग की समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ तथा तत्पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्य स्वीकृत राशि और समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जाए तथा निविदा प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। कार्य की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और शासकीय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
यह परियोजना क्षेत्र में जल संसाधन विकास, भू-जल संवर्धन और कृषकों की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
प्रदेश में अब तक 1182.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
रायपुर, 05 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 1182.4 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1617.6 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 545.7 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1113.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 981.3 मि.मी., गरियाबंद में 1195.3 मि.मी., महासमुंद में 1028.6 मि.मी. और धमतरी में 1120.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1179.7 मि.मी., मुंगेली में 1141.3 मि.मी., रायगढ़ में 1365.4 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1097.6 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1379.2 मि.मी., सक्ती में 1252.0 मि.मी., कोरबा में 1159.4 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1077.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 921.2 मि.मी., कबीरधाम में 842.7 मि.मी., राजनांदगांव में 989.4 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1423.4 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 886.0 मि.मी. और बालोद में 1280.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 790.5 मि.मी., सूरजपुर में 1172.7 मि.मी., बलरामपुर में 1578.4 मि.मी., जशपुर में 1084.3 मि.मी., कोरिया में 1238.5 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1115.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1593.0 मि.मी., कोंडागांव जिले में 1165.6 मि.मी., कांकेर में 1368.5 मि.मी., नारायणपुर में 1423.5 मि.मी., दंतेवाड़ा में 1617.6 मि.मी. और सुकमा जिले में 1217.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ की धरती सदा से रही है साहित्य और संस्कृति की धरा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि पर हुआ राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन
रायपुर, 5 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से विगत रात्रि आयोजित राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि को नमन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदा से साहित्य और संस्कृति की धरा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाकवि कालिदास ने इसी धरती पर मेघदूत जैसे अमर काव्य की रचना की, वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे यशस्वी साहित्यकारों ने इसी मिट्टी से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का यह अभिनव प्रयास प्रदेश की कला, साहित्य और रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन देने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा साहित्यकारों, रचनाकारों और कलाकारों को निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित तीनों विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस मंच के माध्यम से युवा कवियों को देश के ख्यातिलब्ध कवियों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे उनके रचनात्मक विकास को नई दिशा मिलेगी।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति गीत, नृत्य और भावनाओं का जीवंत संगम है : उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह सम्मेलन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवा कवियों के लिए सीखने और सृजन की प्रेरणा का अवसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति आरंभ से ही समृद्ध रही है — यहाँ मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक हर अवसर पर गीत गाए जाते हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब खेतों में बुआई का समय आता है, तो पूरे वातावरण में ददरिया की मधुर ध्वनि गूंजती है। यहाँ विविध वाद्य, गीत, नृत्य और लोककलाओं की अनूठी परंपरा रही है। श्री साव ने कहा कि यह प्रदेश संतों, महात्माओं और कवियों की कर्मभूमि रहा है, जहाँ से समाज को सदैव नई दिशा मिली है। उन्होंने प्रदेशभर से आए युवा कवियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आह्वान किया।
प्रख्यात कवियों का मनमोहक काव्यपाठ
सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवि श्री शशिकांत यादव, श्री दिनेश बावरा, श्री नीलोत्पल मृणाल, सुश्री कविता तिवारी और सुश्री मनु वैशाली ने अपनी ओजपूर्ण एवं भावनात्मक कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
प्रदेश की प्रतिभाओं को मिला सम्मान
राज्य स्तरीय युवा कवि प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले की निधि तिवारी ने प्रथम स्थान, मीरा मृदु ने द्वितीय स्थान तथा कोरिया जिले की अलीशा शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, विधायक श्री मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर सहित विभिन्न आयोग एवं मण्डल के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, कवि एवं बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे।
नारी ही सृष्टि का आधार, समाज की धुरी और प्रेरणा है : श्री डेका
क्षत्रिय समाज की वीरांगनाओं के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए राज्यपाल
रायपुर, 4 अक्टूबर 2025


राज्यपाल श्री रमेन डेका आज सरोना में आयोजित विराट क्षत्रिय दशहरा मिलन समारोह एवं वीरांगना राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज में नारी शक्ति की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि मातृशक्ति परिवार को एक सूत्र में बांधने और समाज की नैतिक दिशा तय करने का कार्य करती है।
राज्यपाल ने कहा कि नारी जीवन का वह आधार है, जिसके बिना मानव अस्तित्व की कल्पना असंभव है। उन्होंने नारी की तुलना जल से करते हुए कहा कि जिस प्रकार पानी के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार नारी के बिना भी यह सृष्टि अधूरी है।
अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने जीवन को आनंदपूर्वक जीने के सूत्र साझा किए। उन्होंने कहा कि जीवन अनुपम है, इसे हर क्षण आनंद से जीना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पैसा केवल जीवन की आवश्यक जरूरतों भोजन, शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, लेकिन वास्तविक सुख शांति और संतोष में ही निहित है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए ईमानदार प्रयास आवश्यक है, परंतु यदि प्राप्त न हो तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि आज देश और समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिन पर जागरूक होकर विचार और समाधान करना आवश्यक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए “मां के नाम एक पेड़” अभियान में सभी को सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक आज पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इसका उपयोग कम से कम करने और आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में काम करने की जरूरत है।
राज्यपाल ने कहा कि जो व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित होते हैं, वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि यहां के लोगों में समाज सेवा की अद्भुत प्रवृत्ति है।
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के महिला स्व-सहायता समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि क्षत्रीय समाज की महिलाओं को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज सदैव राष्ट्र रक्षा और जनसेवा के लिए पहचाना गया है। आज समाज की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।आप सब मिलकर समाज को संगठित करें, व्याप्त कुरीतियों को दूर करें और देश के विकास में भागीदार बनें।
राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस अधिवेशन से जो संदेश जाएगा, वह समाज में एकता, संगठन और प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
कार्यक्रम में वीरांगना की मुख्य संरक्षिका वीणा रमन सिंह ने अपना प्रेरणादायी संबोधन दिया।
वीरांगना की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलू सिंह ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर समाज के राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमित कुमार सिंह , तथा राजपूत निस्वार्थ सेवा संघ की अध्यक्ष श्रीमती इला कलचुरी ने भी अपने विचार रखे।
राज्यपाल रमेन डेका ने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली वीरांगनाओं को सम्मानित किया।
समारोह में क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी, सदस्यगण और बड़ी संख्या में महिलाएं एवं नागरिक उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल : सिर्फ 12 महीनों में निर्माण कार्य पूरा, विकास की राह में ऐतिहासिक उपलब्धि
प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है सड़क अधोसंरचना, 2.79 किमी लंबी सुरंग बनेगी विकास की नई राह – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर, 04 अक्टूबर 2025



छत्तीसगढ़ ने आज बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग (लेफ्ट हैंड साइड) का निर्माण कर लिया है। यह ब्रेकथ्रू इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ आमजन के जीवन और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला है।
2.79 किलोमीटर लंबी यह टनल रायपुर–विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह ट्विन ट्यूब टनल जब पूरी तरह तैयार होगी, तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय काफी कम होगा, व्यापार एवं उद्योग को गति मिलेगी और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह टनल समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना का विकास प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है। इस टनल से छत्तीसगढ़ में पर्यटन और सामाजिक–आर्थिक जुड़ाव के नए अवसर भी खुलेंगे।
उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
बड़ादमाली प्राथमिक शाला बड़ादमाली में बच्चों की पढ़ाई में आई नई ऊर्जा
जय गुप्त ने लगाया 5 किलोवाट का सोलर रूफ टॉप, सरकार की सब्सिडी का मिला लाभ
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिजली उपभोक्ता बनेंगे ‘उर्जा दाता’
रायपुर, 04 अक्टूबर 2025

पारंपरिक बिजली उपभोक्ता अब खुद बिजली दाता बन रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम नागरिकों के जीवन में यह बड़ा बदलाव संभव किया है।
अम्बिकापुर देवीगंज रोड वार्ड क्रमांक 15 के निवासी जय गुप्त ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया है। मात्र एक माह में उनके सोलर प्लांट ने 354 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया है। जय गुप्त बताते हैं कि अब न सिर्फ बिजली बिल से राहत मिलेगी बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी होगी।
सब्सिडी और आर्थिक लाभ
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने पर केंद्र सरकार से 78 हज़ार रुपये और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर उपभोक्ता को 1 लाख 8 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इस पहल से बिजली उपभोक्ता अपने घर की खपत पूरी करने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं।
जय गुप्त का कहना है कि यदि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना को अपनाएं, तो भविष्य में शहर ही नहीं, पूरा प्रदेश ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर बन सकता है। इस योजना दोहरा लाभ मिल रहा है, बिजली बचाइए और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी कमाइए। यह आम आदमी को सशक्त बना रही है।"
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ कैसे लें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए नेशनल पोर्टलpmsuryaghar.gov.inपर अपने बिजली उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। इसके बाद अधिकृत वेंडर का चयन कर सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया जा सकता है। यदि उपभोक्ता किसी कारण वेंडर से संतुष्ट नहीं है, तो वेंडर बदलने का भी विकल्प है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
केंद्र और राज्य सरकार की इस संयुक्त पहल से आने वाले समय में हर घर की छत पर बिजली उत्पादन का साधन बनेगा। इससे न केवल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।
नगरीय निकायों को सभी खुदाई कार्यों की जानकारी एप पर अपलोड करने के निर्देश
विभाग ने सभी निकायों को जारी किया परिपत्र
रायपुर, 4 अक्टूबर 2025
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को खुदाई कार्यों की जानकारी सी-बड (CBuD - Call Before u Dig) मोबाइल एप पर अनिवार्यतः अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। विभाग ने नगरीय निकायों में पदस्थ सभी अभियंताओं को निकायों में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की खुदाई की जानकारी मोबाइल एप पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा है।
नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री आर. एक्का ने निकायों को जारी परिपत्र में कहा है कि केन्द्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में विभिन्न खुदाई कार्यों जैसे पाइपलाइन, केबल, गैस पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे सड़कों की खुदाई के कार्यों की जानकारी अनिवार्य रूप से सी-बड (Call Before u Dig) मोबाइल एप पर अपलोड कराने के लिए निर्देशित किया गया है। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए एप का अधिक से अधिक उपयोग करने को कहा है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में अवगत कराया है कि नगरीय निकायों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निकाय स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर उनका पंजीयन सी-बड मोबाइल एप पर किया जा चुका है। इसके लिए समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। विभाग ने नगरीय निकायों में पदस्थ अभियंताओं द्वारा मोबाइल एप पर निकायों में चल रहे विभिन्न कार्यों की खुदाई की जानकारी अपलोड नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए खुदाई की जानकारी अनिवार्यतः अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से बदल रही ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी
पिंकी मुद्रा लोन से बनी आत्मनिर्भर
रायपुर, 4 अक्टूबर 2025

पिंकी ने अपने किराना व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सपना देखा। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने पीएम मुद्रा लोन के तहत 70 हजार रुपये का स्वयंसिद्धा लोन लिया और अपनी दुकान का विस्तार किया। दुकान बड़ी होने से न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि ग्राहकों का विश्वास और पहुँच भी मजबूत हुई और वह आर्थिक विकास करने साथ ही आत्मनिर्भर बन गई।
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के जरिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड की ग्राम पंचायत मनोरा की रहने वाली श्रीमती पिंकी सोनी बिहान महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी मिली और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ।
कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध
पिंकी सोनी कहती हैं “समूह से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की जानकारी मिली और आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी हासिल हुआ।” प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का उद्देश्य स्वयं .सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना स्वयं .सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर सक्षम बनाना है।
बिहान महिला स्व सहायता समूह से मिली मदद
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह योजना विभिन्न चरणों में व्यवसायों को पूरा करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ लेकर आज पिंकी जी अपने परिवार की मजबूत आर्थिक सहारा बनी हैं। उनकी मेहनत और बिहान महिला स्व-सहायता समूह से मिली मदद ने उन्हें आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद भी दिया हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली का मांगा आशीर्वाद
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली का मांगा आशीर्वाद
रेल मंत्री और जापान के परिवहन मंत्री ने मुंबई–अहमदाबाद एचएसआर कॉरिडोर का दौरा किया
रायपुर । केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्री महामहिम हिरोमासा नाकानो ने शुक्रवार को सूरत और मुंबई में मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के स्थलों का दौरा किया। महामहिम नाकानो का सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक गरबा के साथ स्वागत किया गया। सूरत के सांसद मुकेश दलाल, मेयर डैक्सेश मवानी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे, एनएचएसआरसीएल और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी जापानी मंत्री के स्वागत में उपस्थित थे।
सूरत में ट्रैक स्लैब बिछाने स्थल का दौरा
मंत्रियों ने सूरत हाई-स्पीड रेल स्थल पर ट्रैक निर्माण बेस का दौरा किया। उन्होंने वायाडक्ट पर जे-स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक प्रणाली की स्थापना देखी। ट्रैक स्लैब स्थापना और स्थायी रेल बिछाने का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। हाल ही में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत एचएसआर स्टेशन के पास पहले ट्रैक टर्नआउट की स्थापना भी देखी।
मुंबई के बीकेसी एचएसआर स्टेशन का दौरा
मंत्रियों ने सूरत से मुंबई की यात्रा वंदे भारत एक्सप्रेस से की। उन्होंने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) बुलेट ट्रेन स्टेशन की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री नाकानो और जापानी टीम ने वंदे भारत ट्रेन की गुणवत्ता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
मुंबई के बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन की प्रमुख विशेषताएँ
यह मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर भूमिगत स्टेशन होगा। खुदाई 30 मीटर से अधिक गहराई तक की जा रही है, जो लगभग 10-मंज़िला इमारत के बराबर है।
स्टेशन में तीन स्तर होंगे: प्लेटफॉर्म, कांकॉर्स और सेवा तल
स्टेशन में सड़क के साथ-साथ मेट्रो कनेक्टिविटी होगी। दो प्रवेश और निकास द्वार प्रस्तावित हैं – एक मेट्रो स्टेशन के पास और दूसरा एमटीएनएल भवन के पास। स्टेशन डिज़ाइन यात्रियों और सुविधाओं के लिए विशाल स्थान प्रदान करता है। प्राकृतिक रोशनी के लिए स्काईलाइट फीचर्स शामिल किए गए हैं। खुदाई कार्य का लगभग 84% पूरा हो चुका है।
बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति (सितंबर, 2025)
मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किमी लंबा है। 323 किमी वायाडक्ट पूरा हो चुका है। 399 किमी पियर कार्य भी पूरा हो चुका है। 17 नदी पुल, 5 पीएससी पुल और 9 स्टील पुल पूरे हो चुके हैं। 211 किमी ट्रैक बेड पूरा हो चुका है और ट्रैक बेड के साथ 4 लाख से अधिक शोर रोधक अवरोध लगाए जा चुके हैं। पालघर में 7 पर्वतीय सुरंगों की खुदाई चल रही है। बीकेसी और शिलफाटा के बीच 21 किमी लंबे एनएटीएम सुरंग में से 5 किमी की खुदाई में सफलता हासिल हुई है। सूरत और अहमदाबाद में रोलिंग स्टॉक डिपो निर्माणाधीन हैं। गुजरात के सभी स्टेशनों पर सुपरस्ट्रक्चर कार्य उन्नत अवस्था में है। महाराष्ट्र में सभी तीन ऊँचे स्टेशनों पर कार्य शुरू हो चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान
पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम कवर्धा में स्वास्थ्य परीक्षण व कार्यशाला का हुआ आयोजन
कवर्धा, 3 अक्टूबर 2025
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम कवर्धा में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, स्वास्थ्य परीक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिलेभर से आए लगभग 300 वरिष्ठ नागरिकों को साल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और नशामुक्ति का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव श्री सियाराम साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री रामकुमार भट्ट और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथियों ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए उपस्थित सभी को शपथ दिलाई। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के मार्गदर्शन में यह आयोजन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके सामाजिक योगदान की सराहना का प्रतीक बनकर सामने आया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चन्द्रप्रकाश चन्दव्रंशी, पार्षद श्री योगेश चन्द्रवंशी, श्री हरीश साहू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के. तुर्रे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री योगेन्द्र सिंह गहरवार, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय सिंघनपुरी के अधीक्षक श्री देवकुमार कौशिक, रेडक्रॉस सोसायटी के जिला समन्वयक श्री बालाराम साहू, व्याख्याता एवं स्काउट मास्टर श्री हेमधर साहू, डी.ओ.सी. श्री अजय चन्द्रवंशी सहित चारों जनपद पंचायतों के समाज शिक्षा संगठक उपस्थित थे।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करना, उन्हें शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा युवा पीढ़ी में अपने वृद्ध माता-पिता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। समारोह में स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और नशामुक्ति संदेश सहित विविध गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को न केवल सम्मान मिला बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ी उपयोगी जानकारियाँ भी प्रदान की गईं। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगी मार्गदर्शन दिया। डॉ. रोशनी पटेल ने दांतों की देखभाल, श्रीमति अनुपमा तिवारी ने व्यय वंदन कार्ड योजना, डॉ. क्षमा चोपड़ा ने नेत्र देखभाल पर जानकारी दी। श्री तरुण सिंह ठाकुर ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में बताया। समाज कल्याण विभाग की उपसंचालक शश्रीमती अभिलाषा पण्डा ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में आशुकवि श्री गणेश सोनी ने कविता वाचन किया, जबकि सीनियर सिटिजन समिति के संरक्षक श्री एस.एस. जैन और श्री पंकज सिंह ठाकुर ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं उनके अनुभव साझा किए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान मैराथन दौड़ के 12 विजेता वरिष्ठ नागरिक खिलाड़ियों को मोमेंटो और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्काउट-गाइड जिला कबीरधाम द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक एवं नृत्य ने नशा मुक्ति का संदेश सभी तक पहुँचाया। अंत में लगभग 300 वरिष्ठ नागरिकों को साल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान और भोजन उपरांत उपसंचालक समाज कल्याण श्रीमति अभिलाषा पण्डा ने आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम का समापन किया।
बस्तर ओलंपिक 2025: खेल, संस्कृति और जनभागीदारी का महापर्व
पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर
रायपुर, 03 अक्टूबर 2025
बस्तर अंचल में खेल, संस्कृति और जनभागीदारी का महापर्व बस्तर ओलंपिक 2025 आगामी माह आयोजित होने जा रहा है। प्रतियोगिता में पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। पंजीयन प्रक्रिया 22 सितम्बर से प्रारंभ हो चुकी है, जो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।
सुकमा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने जिलेवासियों से अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की।
प्रतियोगिता का आयोजन चार स्तरों पर होगा - ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला और संभाग। इसमें जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) और सीनियर वर्ग (आयु सीमा नहीं) के लिए एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसी खेल विधाएँ शामिल की गई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर 4 से 7 नवम्बर, विकासखंड स्तर पर 9 से 11 नवम्बर तथा जिला स्तर पर 14 से 16 नवम्बर। पंजीयन फॉर्मrymc.cg.gov.in/bastarOlympics2025से ऑनलाइन तथा जनपद पंचायत, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला खेल अधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन उपलब्ध हैं।
शासन की मदद से दिव्यांगजनों को फिर से मिलेगा ऋण: अध्यक्ष श्री कावड़िया
रायपुर, 03 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अब दिव्यांगजनों को फिर से ऋण मिल सकेगा। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम ने, समय पर भुगतान न होने के कारण, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को एन.पी.ए. घोषित कर दिया था। इससे दिव्यांग हितग्राहियों को ऋण वितरण रुक गया था।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस मामले छत्तीसगढ़ सरकारकी ओर से राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितम्बर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में वित्त एवं समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर 24.51 करोड़ रुपये की सशर्त स्वीकृति प्रदान की। यह राशि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम को दी जाएगी, जिससे ऋण प्रदाय का रास्ता फिर से खुल जाएगा।
अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया ने कहा कि शासन की इस मदद से दिव्यांग हितग्राहियों को फिर से लाभ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 60 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है। शासन ने सभी जिलों में अभियान चलाकर ऋण वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अब ऋण देने से पहले दिव्यांग हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अध्यक्ष श्री कावड़िया ने अपील की है कि सभी हितग्राही समय पर ऋण अदायगी करें और किसी भी समस्या के लिए जिला समाज कल्याण उपसंचालक या निगम से संपर्क करें।